नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी आन्तरिक लेखा परीक्षकविरुद्ध मुद्धा दायर
काठमाडौं, १९ असार । जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, रुपन्देहीका सहायकस्तर पाँचौ नायब सुब्बा (आन्तरिक लेखा परीक्षक) विपिन कुमार कर्णविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । कर्णले शुरु नियुक्ति एवं बढुवा प्रयोजनको लागि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अन्तर्गतको मध्य परिक्षाको दोस्रो श्रेणीमा उतीर्ण गरेको भनिएको शैक्षिक योग्यताको नक्कली एवं झुटा प्रमाणपत्र पेश गरेको अख्तियारले जनाएको छ । आइतबार आयोगले उनलाई कानुनबमोजिम कारवाही माग गर्दै बिशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्धा दायर गरेको हो ।
बिशेष औद्योगीक क्षेत्र ‘बन्द–हड्ताल’ निषेधित
काठमाडौं, १९ असार । बिशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)लाई बन्द हड्ताल निषेधित क्षेत्र बनाइने भएको छ । उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको ‘बिशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक’मा संसोधन प्रस्ताव हाल्दै सांसद नागेन्द्र प्रसाद थारुले सेजलाई बन्द हड्ताल निषेधित क्षेत्र बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित ऐनको बिधेयकको दफा ४३ मा ‘उद्योगलाई हानी–नोक्सानी हुने काम गर्न नपाउनेः बिशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगमा कार्यरत कामदार वा कर्मचारीले उद्योग र उत्पादनमा प्रतिकुल असर पर्नेगरि कुनै काम कारवाही गर्न पाउने छैन’ लेखिएको थियो । तर सांसद थारुले त्यसमा संसोधन प्रस्ताव मार्फत अझै कडा व्यवस्था अघि सारेका छन् । थारुको संसोधन प्रस्तावमा लेखिएको छ–….त्यसको उत्पादनमा प्रतिकुल असर पर्नेगरि कुनै पनि बन्द हड्ताल वा आन्दोलन गरि उद्योगलाई हानी नोक्सानी हुने कुनै काम कारवाही गर्न पाउने छैन ।’ सांसद थारुले भने औद्योगीक क्षेत्र भन्दा बिशेष अधिकारसहित स्थापित हुने सेजलाई बन्द हड्ताल नगरि नेपालमा औद्योगीक विकास हुनै नसक्ने बताए । आइतबार व्यवस्थापिका संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै अर्का सांसद अनन्त पौडेलले पनि अनावश्यक मजदुर आन्दोलनलाई निरुत्साहित पारेर उद्योेग धन्दाको विकासका लागि सेजलाई बन्द हड्ताल निषेधित क्षेत्र बनाउनु पर्नमा जोड दिए । ‘अब मजदुरलाई पनि समृद्धितर्फ डोर्याउनु पर्छ, अब उनीहरुलाई बन्द हड्ताल होइन, समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।’उनले सेजमा स्थापना हुने उद्योगलाई राज्यले सुरुमा यथेष्ठ सुबिधा दिएरपछि मात्रै कर लगाउनु पर्ने जोड दिए । अर्की सांसद महालक्ष्मी उपाध्यायले नेपालमा उद्योग स्थापना हुनु अघि नै राज्यले उद्योगीको घाँटी थिच्ने गरेको बताउँदै सेजमा त्यस्तो अवस्था आउन नहुने बताइन् । राज्यले उद्योग धन्दाको प्रवद्र्धन गरेर पछि मात्रै करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले समग्र उद्योग प्रतिष्ठानमा एउटा मात्रै आधिकारीक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिईन् । बैठकमा उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले देशभर १४ वटा सेज स्थापनाको तयारी भैरहेको जानकारी दिएका थिए । उनले विश्व बजारमा नेपालको औद्योगीक प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि सेजमा उत्पादित ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने व्यवस्था अघि सारेको बताए । यथेष्ठ सुबिधा र पुर्वाधारसहित सेजका उद्योगहरुले न्युनतम लागतमा विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने बस्तु तयार पार्ने उनको दावी थियो ।
जलसतह र वर्षा मापन गर्न ‘डिस्प्ले बोर्ड’
धनगढी, १९ असार । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा स्थापना गरिएको वर्षा र नदीको जल सतह मापनबारेकोे सूचना दिने ‘डिस्प्ले बोर्ड’ पुनःसञ्चालनमा ल्याइएको छ । मनसुनी वर्षा सक्रिय भएसँगै यो बोर्ड सञ्चालनमा ल्याइएको प्रशासकीय अधिकृत नेत्र पौडेलले बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रअन्तर्गत गत वर्ष स्थापना गरिएको यो ‘डिस्प्ले बोर्ड’ले बर्दिया र कैलालीको सीमा नदी कर्णालीमा पानीको सतह कुन समयमा के कति पुगेको छ भनेर देखाउने गर्दछ । वर्षायाममा मात्र यो बोर्ड सञ्चालनमा ल्याइने गरिएको छ । यसबाट नदी आसपासमा बस्ने बासिन्दालाई बाढी र डुबानको सम्भावित जोखिमबारे पूर्व सूचना दिने गरिएको छ । यस्तै जिल्लाको पहाडी क्षेत्रको निगाली गाविसमा स्थापना गरिएको स्वचालित वर्षा मापन केन्द्रमा रेकर्ड हुने वर्षाको मापन र मोहना नदीको जलसतहबारे ‘गेज रिडर’ कर्मचारीले एसएमएसमार्फत पठाउने मापनबारेको जानकारीका लागि पनि छुट्टाछुट्टै ‘डिस्प्ले बोर्ड’को व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएका कारण यी दुई बोर्ड भने शनिबारसम्म सक्रिय भइनसकेको केन्द्रमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक रामसिं ठगुन्नाले बताए । स्थानीय समुदायलाई बाढी र डुबानबारेको पूर्व सूचना दिई यसबाट पुग्ने क्षति न्यूनीकरणमा टेवा पु¥याउन तीन वर्षअघिदेखि कैलालीमा पूर्व सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसअन्तर्गत बाढी र डुबानबाट प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्रमा वर्षा मापन र जल मापनका लागि ‘गेज रिडर’ कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा कार्यरत गेज रिडरले दिने सूचनाका आधारमा तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायलाई बाढी आउनु पूर्व सूचना दिएर क्षति न्यूनीकरणको पहल हुने भएकाले यो प्रणाली प्रभावकारी देखिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अत्तरियास्थित फिल्ड कार्यालयका प्रमुख राममणि मिश्रले बताए । कैलाली जिल्लाको धनगढी उपमहानगरपालिकासहित लालाबोझी, भजनी, रतनपुर, हसुलिया, धनसिंपुर, नारायणपुर, थापापुर, पवेरा, बसौटी, फूलबारीलगायतका गाविस क्षेत्र डुबानबाट बढी प्रभावित क्षेत्रका रुपमा रहेका छन् । रासस
दश मिनेटमै राहदानी लिन सकिने, सेवा शुल्क १५ हजार रुपैयाँ
काठमाडौँ, १९ असार । मुलुकको राहदानी वितरणको इतिहासमा आजदेखि नयाँ सेवा सुरु भएको छ । एक जना सेवाग्राहीले आईतबार १० मिनेटमा नै राहदानी प्राप्त गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभागले आईतबारदेखि सुरु गरेको प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली सेवाको सुरुआतसँगै दाङ धनौरीकी चन्द्रकली बुढाथोकीले छिट्टै राहदानी प्राप्त गरेका छन् । राहदानी लिन चाहने सेवाग्राहीलाई सहज रुपमा यन्त्रले पढ्ने राहदानी (एमआरपी) शीघ्र उपलब्ध गराउने सरकारी नीति अनुसार प्रत्यक्ष दर्ता एवम् फाराम भर्ने लगायत सम्पूर्ण काम विभागबाटै हुने पद्धतिको प्रारम्भ गर्दै उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले सुश्री बुढाथोकीलाई राहदानी प्रदान गरेका हुन् । प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली अन्तर्गत फाराम भरिएको १० मिनेटमा नै उनको राहदानी बनेको हो । छ वर्षअघि एमआरपी निर्माण एवम् वितरण थालिएको सन्दर्भमा आजदेखि सुरु भएको प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली राहदानी वितरणको इतिहासमा कोसेढुङ्गा भएको छ भन्दै परराष्ट्रमन्त्री थापाले केन्द्रमा मात्र नभई जिल्लामा पनि द्रुतसेवा उपलब्ध गराउन सरकार क्रियाशील रहेको बताए । विदेशस्थित १० नेपाली नियोगमा पनि प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली प्रारम्भ भएको जानकारी दिँदै मन्त्री थापाले त्यस्तो सेवा जिल्लामा पनि सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । सरकारको गत जेठ २३ गतेको निर्णयानुसार द्रुत सेवा प्रयोग गरी सेवाग्राहीले एकै दिनमा राहदानी लिन चाहेमा रु १५ हजार दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ । त्यसैगरी रु १२ हजार शुल्क बुझाए दुई दिन र रु १० हजार राजस्व बुझाएमा तीन दिनमा एमआरपी पाइने छ । विभागका अनुसार पाँचदेखि १५ दिनमा जिल्लाबाट पनि सेवाग्राहीले राहदानी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । जिल्लाबाट फाराम प्राप्त भएपछि २४ घन्टाभित्रै विभागले राहदानी बनाउने गरेको छ । यसअघि विभागले रु १० हजार दस्तुर लिएर एक सातामा नै राहदानी उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली अन्तर्गत सेवाग्राहीले www.nepalpassport.gov.np मा ‘लगइन’ गरी आफ्ना विवरण आफ्नै कम्प्युटरमा स्वयम् भर्न सक्नेछन् । उक्त विवरण विभागमा पठाइएको २१ दिनभित्र सेवाग्राही रुजु गर्न नगएमा उक्त पद्धतिबाट प्रस्तुत विवरण स्वतः हट्नेछ । सेवाग्राहीले विभागमा गएर पनि त्यस्तो विवरण प्रत्यक्ष दर्ता गर्न सक्नेछन् । रासस
मंगलबारदेखि लुम्बिनी बैंकले बोनस सेयर वितरण गर्ने
काठमाडौं, १९ असार । लुम्बिनी बैंकले असार २१ गतेबाट बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ । बैंकको सेयर रजिष्ट्रार नागरिक लगानी कोषबाट बोनस सेयर वितरण हुने बैंकले जनाएको छ । डिम्याट एकाउण्ट भएका सेयरधनीको हदमा बोनस सेयर बैंकले नै खातामा जम्मा गरिदिनेछ । गत बैंशाख २७ गते सम्पन्न बैंकको १८ औं साधारणसभाले १० कित्ता बराबर १.५ कित्ता बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको थियो । लुम्बिनी बैंक बैंक अफ काठमाडौंमा गाभिदैछ ।
बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रमा स्थायी संरचना नबनाउन निर्देशन, भूकम्प पीडितले स्थायी घर बनाउन नपाउने
काठमाडौँ, १८ असार । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा स्थायी संरचना नबनाउन सबै सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा मध्यपहाडी राजमार्गले सडक निर्माण गरिरहेको भन्ने सूचना आएपछि सरकारले कुनै पनि स्थायी संरचना निर्माण नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो । मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत धादिङका ज्यामरुङ, त्रिपुरेश्वर र सल्यानटार खण्डमा सडक निर्माण भइरहेको छ । ती स्थान बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रभित्र पर्ने क्षेत्र हो । ऊर्जा मन्त्रालयका इ अनुप ढुङ्गानाका अनुसार गत वैशाख २४ को निर्णयानुसार प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी संरचना निर्माण गर्न स्वीकृति दिइए पनि स्थायी संरचना निर्माण गर्न नपाइने भएको हो । आयोजना क्षेत्रको ६०० मिटर उचाई सम्मको तहमा पर्ने भएकाले उक्त क्षेत्रभित्र पुष्पलाल राजमार्ग लगायत राष्ट्रिय एवम् क्षेत्रीय महत्वका पूर्वाधारसम्बन्धी संरचना निर्माण नगर्न र नयाँ स्थायी घर तथा आवास नबनाउन आग्रह गरिएको ढुङ्गानाको भनाइ छ । पछिल्लो पटक पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी संरचना बनाउन र भूकम्पपीडितलाई रु दुई लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको भए पनि स्थायी संरचनाको स्वीकृति दिएको छैन । प्राधिकरणले यही असार १० गते प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई रु दुई लाख दिने र अस्थायी संरचना निर्माण गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । डुबान क्षेत्रमा सरकारी भवन, विद्यालय तथा सङ्घसंस्थाका नयाँ संरचना समेत नबनाउन समेत ऊर्जा मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा स्थायी संरचना बनाउँदा लगानी, समयको क्षति र डुबान क्षेत्रमा पर्ने संरचनाको कुनै महत्व नरहने भएकाले अनावश्यक खर्च नगर्न आग्रह गरिएको हो । धादिङ र गोरखाका पाँच हजार घरपरिवारको करिब ४५ हजार जनता डुबान क्षेत्रमा पर्छ । फ्रान्सेली परामर्शदाता कं ट्याक्टवेलले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिसकेको तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कामसम्पन्न भइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिन आयोजनाले आग्रह गरेको छ । बूढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष होमराज ढकालले आफूहरु अस्थायी संरचना बनाउन तयार भए पनि स्थायी संरचना बनाउने पक्षमा नरहेको बताए । आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सरकारले भूकम्प प्रभावित जनताको भावनालाई सम्बोधन गरेर अस्थायी संरचना बनाउन दिएको जानकारी दिए । आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा स्थायी संरचना बनाउने विषय भने स्वीकार्य नभएको उहाँको भनाइ छ । आयोजनाकै मागअनुसार प्राधिकरणले निर्णय गरेको भए पनि कुनै पनि स्थायी प्रकारको संरचना निर्माण गर्न दिन नहुने माग उठ्दै आएको हो । सरकारले आगामी आवमा सो आयोजनाका लागि रु पाँच अर्ब २० करोड र पूर्वाधार कर मार्फत नेपाल आयल निमगले आयात गर्ने पेट्रेलियम पदार्थमा रु पाँच कर लगाउने प्रस्ताव गरेको छ । रासस
बिओकेको एकै पटक ८ शाखारहित बैंकिङ
काठमाडौं,१८ असार । बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडले एकै साथ ८ वटा स्थानहरुबाट शाखा रहित बैकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले कैलाली जिल्लाको प्रतापपुर–२, प्यूठान जिल्लाको बाङ्गेसाल–७ र ढुङ्गेगढी–३, दाङ्ग जिल्लाको सिसनीया–०५, बर्दिया जिल्लाको पाताभार–९ र मनाउ–५, नवलपरासी जिल्लाको तिलकपुर–६ र रुपन्देही जिल्लाको सिक्टन–६ मा शाखा रहित बैकिङ्ग सेवा सुरु गरेको हो । बैंकले यी ८ स्थानहरु बाहेक विभिन्न थप स्थानहरुमा शाखा रहित बैकिङ्ग सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हाल सम्म बैंकले ३३ स्थानहरु बाट शाखा रहित बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । युकेएड अन्तर्गत सक्षम कार्यक्रमले आपm्नो वित्तीय पहुंच कार्यक्रम अन्तर्गत सर्वसाधारणलाई बैंकिङ्ग कारोबारमा सहभागी गराउने उद्देश्यले बैंक अफ काठमाण्डूको सक्रियतामा २४ वटा विभिन्न ठाउँमा शाखा रहित सेवा केन्द्रको स्थापना गर्न सहयोग गरेको छ ।
तयार भयो भूकम्प पीडित गुनासो सुनुवाई कार्यविधी, यसरी हुन्छ गुनासोको सुनुवाई
काठमाडौं, १७ असार । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरुका कारण क्षतिग्रस्त निजी आवास, अन्य भौतिक पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माण, आर्थिक तथा सामाजिक पुनरुत्थान एवं पुनस्थापना सम्बन्धी गुनासो सुनुवाई व्यवस्थापन कार्यविधी तयार पारेको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकबाट पारित कार्यविधी अनुसार गुनासो व्यवस्थापनका लागि गाविसरनगरपालिकार वडा स्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समिति, जिल्ला गुनासो सुनुवाई समिति, प्राधिकरणको उपक्षेत्रीय कार्यालय र केन्द्रीय गुनासो सुनुवाई समिति रहने छन् । गाविस अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख (प्रमुखको काम गर्न तोकिएको व्यक्ति) संयोजक रहने गाविस र नगरपालिका गुनासो व्यवस्थापन समित हुनेछ भने महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा वडा सचिवले समितिको संयोजक भइ काम गर्नेछन । कार्यविधी अनुसार गाविस र नगरपालिका र नगरपालिका वडास्तरबाट आएका गुनासोको फर्छ्यौट गर्नको लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने गरी जिल्ला गुनासो सुनुवाई समिति रहनेछ । जिल्ला गुनासो सुनुवाई समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई प्रमुखहरु सदस्य रहनेछन भने जिल्ला समन्वय उप समितिको सदस्य सचिव गुनासो सुनुवाई समितिको पनि सदस्य सचिव रहनेछन् । गाविस र नगरपालिकाका साथै जिल्लामा पनि गुनासो सुनुवाईको व्यवस्था हुने भएकाले अब धेरै गुनासाको सुनुवाई जिल्ला तहमै हुनेछ । यस्तै जिल्ला स्तरीय गुनासो सुनुवाई समिति तथा उपक्षेत्रीय कार्यालयहरुबाट राय प्रतिवेदन सहित प्राधिकरणमा आएका र प्राधिकरणमा दर्ता भएका गुनासो सुनुवाई गर्न कार्यकारी समितिले तोकेको कार्यकारी समिति सदस्य संयोजक रहने गरी केन्द्रीय गुनासो सुनुवाई समिति रहनेछ । गुनासो कर्ताले सर्वेक्षण छुटेको, सर्वेक्षण गरिएको विवरण त्रुटीपूर्ण रहेको, एक भन्दा बढी व्यक्ति घरधनीको रुपमा रहेको, आवश्यक कागजात पेश गर्न नसकिएको, भत्केको घर रहेको जग्गा आफ्नो नाममा नरहेको,जग्गा सम्बन्धी अन्य समस्या बस्ती स्थानान्तरण वा पुर्नस्थाना गर्नुपर्ने लगायतमा गुनासो दर्ता गराउन सक्नेछन् । यस्तै बैंकले खाता खोल्न समस्या भएको, बैक खातामा रकम जम्मा नभएको, खातामा प्रयाप्त रकम जम्मा नभएको, बनी रहेको घरको जाँचपास गर्न सम्या भएको, आवास अनुदान लिनु भन्दा पहिले नै घर बनाएको र जाचँपासमा समस्या भएको लगायतबारे पनि गुनासो दर्ता गराउन सक्ननेछ । गुनासो दर्ताका लागि भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्ति बसोबास गरेको गाविस र नगरपालिका र नगरपालिका वडा कार्यालय, सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सम्बन्धित उप–क्षेत्रीय कार्यालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई तोकिएको छ । गुनासो दर्ता गराउँदा गुनासो फाराम भर्नुका साथै सर्वेक्षण निस्सा (निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी गुनासोको हकमा), लाभग्राहीको सूचीमा नाम समावेश भएको विवरण र अन्य गुनासोको हकमा निवेदनमात्र दिए पुग्ने कार्यविधीमा उल्लेख छ ।
