चार दिनपछि सञ्चालनमा आएको महाकाली राजमार्ग अवरुद्ध
बैतडी, २१ असार । चार दिनपछि सञ्चालनमा आएको महाकाली राजमार्ग आइतबार बिहानदेखि फेरि अवरुद्ध भएको छ । अविरल वर्षापछि पहिरोका कारण बैतडी र दार्चुलाका विभिन्न स्थानमा गएको पहिराले बिहीबार रातिदेखि अवरुद्ध सडक सोमबार मात्रै सञ्चालनमा आएको थियो । बैतडीको सतबाँझदेखि दार्चुलाको गोकुलेश्वर सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने गोकुलेश्वर–१ बागाबगरमा पहिरो जाँदा यातायात अवरुद्ध बनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बैतडीका प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । लगातार पानी परिरहेकाले अवरुद्ध खडक खुलाउन समस्या भएको छ । उनले भने– “वर्षा रोकिएपछि मात्रै सडक खुलाउन प्रयास हुनेछ ।” बागाबगरमा माथिबाट आएको पहिराका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा यातायात पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ । यातायातका साधन पूर्ण रुपमा बन्द हुँदा बैतडीबाट बाहिरिने र भित्रिने लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन रोकिएको बताइएको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा काठमाडौं, भीमदत्तनगर, धनगढी, डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी सदरमुकामका लागि छुटेका तथा जिल्ला भित्रिन लागेका यात्रु अलपत्र परेका छन् । पहिराको व्यवस्थापन तथा सडक मर्मत राम्रोसँग नहुँदा वर्षात्मा प्रत्येक वर्ष उक्त ठाउँमा बेला बेलामा सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ । सोही पहिराका कारण बिहीबार राति दुइटा घर पनि पुरिएका थिए । रासस
टेलिकमको टावरमा खराबी आउँदा समस्या
डोटी, २१ असार । यहाँको ग्रामीण क्षेत्रमा पर्ने लानाकेदारेश्वर गाविसस्थित अत्तरकाँडामा रहेको नेपाल टेलिकमको टावरमा बारम्बार खराबी आएको छ । विसं २०६५ तिर स्थापित टेलिकमको स्काई फोनको टावरमा तीन महिनायतादेखि समस्या आइरहेको लानाकेदारेश्वर गाविस दुधिलाका शिक्षक रामबहादुर बोहराले बताए। सञ्चारको एक मात्र साधन स्काई फोन टिप्ने लानाकेदारेश्वर, मान्नाकापडीलगायत गाविसका बासिन्दा फोनमा आउने गरेको खराबीका कारण हैरान बनेका छन् । “घाम लागेका बेला टावर आउने र वर्षा हुँदा टावर जाने समस्या भएको धेरै भइसक्यो, कसैले पनि ध्यान दिएको छैन”, स्थानीयवासी प्रकाश थापाले राससलाई बताए । टेलिकम डोटीका अनुसार सोलार ब्याट्रीबाट टावरलाई पावर दिनुपर्ने हुँदा समस्या आएको हो । घाम लागेका बेला भने सोलार ब्याट्री सहजै चार्ज हुने हुँदा पावर पुगेर टावर आउने गरेको टेलिकम डोटीका प्रमुख गगनचन्द ठकुरीले बताए । विद्युत् विस्तार नभएका ठाउँमा टावरमा यस्तो समस्या आउने गरेको ठकुरीको भनाइ छ । वर्षात् सुरु भएसँगै टावरमा आएको खराबीका कारण स्थानीयवासी चिन्तित छन् । त्यस क्षेत्रमा छिटफुट मात्रामा अन्य फोन टिप्ने गरे तापनि स्काइ फोनले राम्रोसँग काम गर्ने गरेको छ । टेलिकमका अनुसार समय समयमा आफ्ना प्राविधिक मार्फत टावरको मर्मत र हेरविचार गर्ने गरिएको छ र सोलार ब्याट्री परिवर्तन गर्न केही लगानी आवश्यक छ । रासस
भूकम्प पीडित पहिचान प्रक्रियामा पक्षपात, रातो कार्ड हुनेले घरै नजाँची रकम पाउने
काठमाडौं, २१ असार । सरकारले भूकम्प पीडितको पहिचानमै पक्षपातपूर्ण ब्यबहार गरेको छ । भूकम्प पछिको पुननिर्माणको संयोजन र कार्ययोजना बनाउन गठन गरिएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले पक्षपातपूर्ण ब्यवहार गरेको हो । सरकारले भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा अनुदान सम्झौता गरेर रकम दिन सुरु गरेपनि अझै २० जिल्लामा यो प्रक्रिया सुरु नै गरेको छैन । सरकारको यस्तो रबैयाले २० जिल्लाका पीडित आक्रोशित भएका थिए । तर अब भने ती २० जिल्लामा छुट्टै मापदण्डका आधारमा पीडित पहिचान गर्ने तयारी प्राधिकरणले थालेको छ । अनुदान सम्झौता दिनु अघि प्राधिकरणले विस्तृत घरधनी सर्वेक्षण गरेको थियो । यस्तो कार्यको लागि इन्जिनियरलाई सरोकारवालाको घरमै पठाउने काम भएको थियो । इन्जिनियरले विस्तृत सर्वेक्षण गरेपछि घरको अवस्था अनुसार बस्न लायक नभए नयाँ बनाउनको लागि २ लाख रुपैयाँ दिने र मर्मत सम्भार गरेर बस्न मिल्ने भए ५० हजार रुपैयाँ दिने कार्यविधि प्राधिकरणले बनाएको थियो । विस्तृत घरधनी सर्वेक्षण कार्यक्रम काभ्रे, सिन्धुली, नुवाकोट, मकवानपूर, रामेछाप, गोरखा, दोलखा, ओखलढुंगा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र धादिङ जिल्लामा सम्पन्न भइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यका सहितका बाँकी २० जिल्लामा भने यस्तो सर्वेक्षण नगरी लक्षित प्रणाली अनुसार नै अनुदान वितरण गर्ने तयारी भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलियाले जानकारी दिए । ‘प्रक्रिया अगाडि नबढेका २० जिल्लामा विस्तृत घरधनी सर्वेक्षण हुदैन, सुरुमा अवलम्बन गरिएको लक्षितप्रणाली अनुसार नै अनुदान दिइन्छ,’ प्रवक्ता थपलियाले भने । यो प्रणाली अनुसार अनुदान दिने भनेको पहिला वितरण गरिएको भूकम्प प्रभावित परिचयपत्रको आधारमा रकम दिने भनेको हो । छुट्नेले के गर्ने ? विस्तृत सर्वेक्षण नगरी अनुदान दिइने जिल्लामा पनि भूकम्पले घर भत्किएका तर कार्ड लिन छटेकाले पनि अनुदान पाउने गरी योजना बनाउन लागिएको छ । छुटेकाले पुन निवेदन दिएमा त्यस्ताको घर जाँच गरेर अनुदान दिनु पर्ने भए दिने ब्यवस्था मिलाउने प्रवक्ता थपलियाले जानकारी दिए । ‘रातो कार्ड पाउनेको घरमा गएर अनुदान सम्झौता पछि रकम दिन्छौं, यसरी जाँदा कसैले आफू छुटेको दाबी गर्छ भने त्यस्तोको घर जाँच गरेर भत्किएकै रहेछ भने उसलाई पनि समेट्छौं,’ थपलियाले भने ।
लोकमान सिंह कार्कीलाई हटाउन माग गर्दै काँग्रेस केन्द्रिय कार्यालयमा निवेदन
काठमाडौं, २१ असार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै नेपाली काँग्रेस केन्द्रिय कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय युवाहरुको एउटा समुहले काँग्रेस केन्द्रिय कार्यालय मार्फत सभापति शेर बहादुर देउवा समक्ष निवेदन दिएका हुन् । भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकायमा बसेर भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षण गरेको तथा समानान्तर सत्ता सञ्चालन गरेर लोकतन्त्र नै धरापमा पारेको भन्दै कार्कीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने उनीहरुको भाग छ । उनले आफ्ना बिरोधीहरुलाई मात्रै निशाना बनाएको र असली भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिँदै आएको आरोप समेत उनीहरुले लगाएका छन् । उनीहरुले कार्कीलाई तत्काल बर्खास्त गरि संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न समेत काँग्रेस समक्ष अनुरोध गरेका छन् ।
डिभी, पिआरको आवेदन मात्र दिए पनि शिक्षकको जागिर चट
काठमाडौँ, २१असार । निजामती कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको पाइएमा कारबाही भोग्ने कानुन, शिक्षकले भने सो कामका लागि आवेदन दिएमा पनि जागिर चट हुने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट यही असार १५ गते प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको शिक्षा ऐन २०७३ ले शिक्षकका लागि त्यस्तो कडा कानुन बनाएको हो । तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका पालामा विदेशमा स्थायी बसोबासका लागि अनुमति लिने निजामती कर्मचारीलाई हटाउने अभियान प्रारम्भ गरी त्यससम्बन्धी कानुन आएको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्बाट गत २०७२ चैत १४ मा निजामती सेवा ऐन लागू भएपछि ९१ दिनभित्र विदेशमा स्थायी आवासी अनुमति वा जागिरमध्ये एक रोज्न भनेको छ । त्यसको अन्तिम मिति आउँदो साउन मसान्तसम्म छ । शिक्षा मन्त्रालयले त्यसभन्दा अघि बढेर स्थायी आवासका लागि विदेशका अनुमति पाउन आवेदन दिएको थाहा पाएमा पनि आफ्ना शिक्षकलाई हटाउने गरी कानुन संशोधन गराएको छ । सो संशोधित ऐन व्यवस्थापिका–संसद्बाट गत जेठ २२ गते पारित भएको थियो । संशोधित शिक्षा ऐनले शिक्षकलाई रोज्ने ऐनको दफा १६ ९२० मा भनिएको छ, “स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुनेः सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिन हुँदैन । यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि कसैले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्न आवेदन गरेको भए त्यस्तो शिक्षक वा कर्मचारीलाई भविष्यमा निजले काम गरेको सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ ।” ‘स्थायी आवासीय अनुमति’ भन्नाले विदेशी मुलुकले कुनै सर्त तोकी वा सो मुलुकमा स्थायी रुपले बसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभरसिटी इमिग्रेन्ट प्रवेशाज्ञा (डिभी) परमानेन्ट रेजिडेन्ट प्रवेशाज्ञा (पिआर) वा ग्रीन कार्र्ड सम्झनुपर्ने शिक्षा ऐनको व्याख्या छ । सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्न दिइएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाई समेत जनाउँछ । हाल करिब ३४ हजार सामुदायिक विद्यालयमा एक लाख सात हजार शिक्षक कार्यरत छन् । यसमध्ये करिब ३०० ले डिभी र पिआर लिएको आशङ्का छ । शिक्षा मन्त्रालयले प्रवक्ता डा हरि लम्सालको संयोजकत्वमा ऐनबमोजिम शिक्षकको आन्तरिक र खुला विज्ञापन खोल्नेलगायत अन्य व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि नयाँ नियमावली बनाउन कार्यदल बनाएको छ । संयोजक लम्सालले नियमावली आएपछि ऐनको विस्तृत कार्यान्वयन हुने बताए । शिक्षाको ऐनको संशोधनलाई मूलरुपमा स्वागत गरिसकेको नेपाल शिक्षक महासङ्घको एक घटक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाले भने “शिक्षा ऐनमा आएको डिभी र पिआर लिएका वा लिन चाहने शिक्षकलाई हटाउने व्यवस्था राष्ट्रियताका दृष्टिले सकारात्मक छ । हामी यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छौ ।” रासस
नेपाल इन्स्योरेन्सले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हटायो, करार सम्झौता अनुसार काम नगरेको आरोप
काठमाडौँ, २१ असार । कम्पनीमा नियुक्त हुँदा दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै नेपाल इस्योरेन्स कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदलाई हटाएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको यही असार १७ गतेको बैठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउदसँगको करार सम्झौता भङ्ग गर्ने निर्णय गरेको हो । सञ्चालक समितिले उनलाई २०७१ साल माघमा चार वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी पदमा नियुक्त गरेको थियो । कम्पनीको कर्मचारी यूनियले उनलाई हटाउन विगत चार महिनादेखि माग गर्दै आएको थियो । करारसम्झौता अनुसार काम गर्न नसेको, कर्मचारीहरुबीच भेदभाव गरेको, आर्थिक अनियमितता गरेको, बढी सुविधा उपभोग गरेको, कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा सुधार गर्न नसेको लगायत आरोप यूनियनको थियो । त्यसैगरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कर्मचारीलाई दुव्र्यवार गर्नुका साथै आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप समेत लगाएको थियो । हटाईएको विषयमा कुरा गर्न प्रयास गर्दा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउदले फोन उठाएनन् ।
५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत महशूल वृद्धि कानुन विपरित
परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा काठमाडौं, २० असार । विद्युत महशूल निर्धारण आयोगले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी विद्युत महशूलमा वृद्धि गरेकोमा नेपाल उद्योग परिसंघले विरोध जनाएको छ । कानुन अनुसार सरकारले ५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत महसुल वृद्धि गर्न नपाउने व्यवस्था रहेपनि सरकारले औसत १९ प्रतिशतले महसुल वृद्धि गर्नु कानुनको ठाडो उल्लंगन भएको परिसंघले जनाएको छ । ‘वार्षिक ५ प्रतिशतका दरले विधुत महशूल बढाउन पाउने कानूनी व्यवस्थाको विपरित ठूलो दरले महशूल वृद्धि गर्नु कानून सम्मत छैन’ परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । करिव २८ प्रतिशतका दरले भइरहेको चुहावट नियन्त्रण, चुस्त कर्मचारीतन्त्रको सृजना, संचालन खर्चको न्यूनीकरण, संस्थागत सुशासनको वहाली र रणनीतिक योजनाको सफल कार्यान्वयनबाट विद्युतप्राधिकरणको समष्ठिगत क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेको खण्डमा महशूल बृद्धिजस्तो कठोर कदमचाल्नु नपर्ने परिसंघको निष्कर्ष छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आन्तरिक क्षमता वृद्धि गरी यसलाई मुनाफामा लैजाने विकल्पमा प्रवेश नगरी आयोगले अव्यवहारिक रुपले उपभोक्ता, व्यवसाय र उद्योगहरुमा पर्न जाने प्रतिकूल असरको अध्ययननै नगरी विद्युत महशूल बृद्धि गरेकोमा परिसंघ तीव्र असहमति प्रकट गरेको छ । लामो समयदेखि नेपालको सामाजिक जीवन र समग्र अर्थतन्त्र लोडसेडिङको मारबाट ग्रस्त छ । त्यसै गरी कमजोर पूर्वाधार, प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय कमजोरी र राजनीतिक अस्थिरताको मारमा पर्दा औद्योगिक क्षेत्रको विकास अत्यन्तन्यून रहेको सन्दर्भमा विद्युत महशूलको वृद्धिले औद्योगिक उत्पादनको लागत वृद्धि भई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने छ । दोहोरो अंकमा रहेको मुद्रास्फितिलाई यसले अझै बढावा दिने निश्चित छ । रेमिट्यान्सको न्यून वृद्धि, विस्तारकारी बजेट, भयावह रुपमा वृद्धि भइरहेको व्यापार घाटा र बढ्दो उपभोगले अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको बेला विद्युत महशूलको बृद्धिले यसलाई थप समस्यातर्फ उन्मुख गर्ने परिसंघको भनाई छ । सरकारले उपभोक्ताका लागि महशूल वृद्धि गरेको अनुपातमा विद्युत उत्पादकहरुबाट खरिद गर्ने विद्युतको मूल्यमा पुनरावलोक नगरेको भए विद्युतमा लगानी गर्न प्रोत्साहन हुने परिसंघले जनाएको छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, दक्षिणी सीमामा भएको अवरोध, सरकारको न्यूनपूँजीगत खर्च, संक्रमणकालीन व्यवस्थाको अन्यौलले थिचिएर आर्थिक मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र र औद्योगिक विद्युतको चरम अभावका कारण बन्द प्राय अवस्थामा रहेका उद्योगहरुलाई बचाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उद्योग क्षेत्र र उपभोक्ताहरुको विद्युत महशूल यथावत राख्न परिसंघले सरकारसँग माग गरेको छ ।
पर्वतका सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय हाजिरी मेसिन
पर्वत, २० असार । पर्वतका सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय हाजिरी मेसिन जडान गर्न थालिएको छ । कार्यालयको कामप्रति कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले धौलागिरि अञ्चलमै पहिलोपटक पर्वतका सरकारी कार्यालयमा मेसिन जडान गर्न लागिएको हो । मेसिन जडान कार्य आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सुरु भएको छ । कार्यालयमा जडान गरिएको मेसिनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले हाजिर गरेर उद्घाटन गरे । सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था हुँदा जिल्लामा कीर्ते हाजिरी गर्नेको अन्त्य हुने र अनुगमन कार्यमा पनि सहजता हुने भएको छ । निक हाजिरी रजिस्टरमा हाजिर गर्दा कर्मचारी कुनबेला कार्यालयमा आए र गए त्यसको बारेमा सही जानकारी हुन नसक्ने कार्यालयमा पूरै समय समेत नबस्ने गरेको अवस्थामा विद्युतीय माध्यमबाट हाजिर गर्दा कुन बेला आए र कुन बेला गए भन्ने बारेमा समेत जानाकारी लिन सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी मरासिनीले जानकारी दिए । उक्त विद्युतीय हाजिरी मेसिन जडान कार्य सदरमुकाममा रहेका सबै सरकारी कार्यालयमा विस्तार हुने भएको छ । खासगरी नागरिकको बढी चाप हुने कार्यालयमा पहिलो चरणमा र अन्य कार्यालयमा दोस्रो चरणमा मेसिन जडान गरिने बताइएको छ । रासस
