प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्सको सीईओमा मनोज भट्टराई पुनः नियुक्त
काठमाडौं । प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा मनोजकुमार भट्टराई पुनः नियुक्त भएका छन् । चार वर्षको कार्यकाल सकिएपछि कम्पनीले भट्टराईलाई पुनः चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो । कम्पनीको सञ्चालक समितिले असार पहिलो साता नै भट्टराईलाई पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीको निर्णयमा बीमा समितिले साउन १ मा सहमति दिएको कम्पनी सचिव राजनप्रसाद अधिकारले सार्वजनिक गरेका छन् । बीमा र बैंकिङ क्षेत्रमा झण्डै तीन दशक काम गरिसकेका भट्टराईले व्यवस्थापकीय नेतृत्व समालेपछि प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्सले गति लिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्राधिकरणमा तानिँदै, सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले बीमा गर्न नपाउने
काठमाडौं । अब स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि बीमा प्राधिकरण(हालको बीमा समिती)को मातहतमा आउने भएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर मात्रै बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । प्रस्तावित बीमा ऐनले बीमा सम्बन्धी सबै कार्यक्रमलाई बीमा प्राधिकरणको मातहतमा ल्याउने व्यवस्था अघि सारेको हो । हाल संसदमा पुगेको बीमा ऐन, २०७५ को बिधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित भएर कार्यान्वयनमा आउने हो भने बीमा सम्बन्धी सबै कार्यक्रम प्राधिकरण(समिति)को मातहतमा आउनेछ । हाल नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ भने कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले सावधिक जीवन बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यस्तै, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले पनि कर्जाको बीमा गराउँदै आएको छ । बीमा समितिले सबै खाले बीमा कार्यक्रमहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी आफु मातहत ल्याउन प्रयास गरिरहेको थियो । सोही प्रयास अनुसार समितिले ऐनको मस्यौदामा सबै खाले बीमा कार्यक्रमहरु प्राधिकरण(हालको समिति)बाट स्वीकृति लिएर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था बनाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पनि सो दावीलाई सघाउँदै सबै खाले बीमा कार्यक्रमहरु प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिएर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थालाई नै अघि बढाएको हो । ऐन संसोधन भएर पारित भएसँगै हालको बीमा समितिको नाम नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुनेछ ।
वारेन बफेटले दान गरे ४ खर्ब रुपैंयाँ
काठमाडौं । विश्व सेयर बजारका बादशाहका नामले चिनिएका अमेरिकी धनाढ्य वारेन बफेटले ४ खर्ब रुपैंयाँ दान गरेका छन् । विश्वका सर्वाधिक धनीहरुको सूचीमा तेश्रो नम्बरमा रहेका बफेटले वर्कसायर हाथवे कम्पनीको बार्षिक उपहार वापतको ३.४ बिलियन अमेरिकी डलर( ४ खर्ब भन्दा बढि नेपाली रुपैंया) दान गरेका हुन् । ८२ बिलियन अमेरिकी डलरका मालिक बफेटले हालसम्म ३१.५ बिलियन अमेरिकी डलर दान गरिसकेका छन् । बफेटले बिल फाउण्डेसन, सुशन थम्पसन बफेट फाउण्डेसन, सेयर उड फाउण्डेसन, होवार्ड जी वफेट फाउण्डेसन, नोभो फाउण्डेसलाई सो रकम दान गरेका हुन् । बफेटले सन २००६ मै वर्कसायर हाथवेमा रहेको आफ्नो सबै सेयर दान गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
काभ्रेको धुलिखेलमा करोडौ लगानीमा २ रिसोर्ट बन्दै, रिसोर्टको काम सुरु
काठमाडौं । काभ्रेको धुलिखेलमा निजी लगानीमा १२५ वेडका २ वटा रिसोर्ट बन्ने भएको छ । ओम स्टोन एशिया क्यापिटल नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले धुलिखेल नगरपालिका वडा नम्बर ११ स्थित फुलबारीमा २ वटा रिसोर्ट निर्माण गर्न लागेको हो । एउटा रिसोर्ट ६५ र अर्कोको ६० वेड हुने ओम स्टोनले जनाएको छ । दुबै रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याउन लगानीकर्ता ओम स्टोनले प्रारम्भीक वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन (आईईई) को काम सुरु गरेको छ । आईईईको कामका लागि प्रकृति कन्सल्टले परामर्शदाताको पमा काम गरिरहेको छ । एउटा रिसोर्टको निर्माण तथा सञ्चालन ओम स्टोन एसिया क्यापिटल र अर्कोको ओम स्टोन एसिया पपर्टिजले गर्ने भएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकनको काम सकिएपछि दुबै रिसर्टको एकसाथ निर्माण कार्य हुने छ । पछिल्लो समयमा होटल तथा रिसोर्टमा लगानी बढ्दै गएको छ । पर्यटकीय क्षेत्रमा होटल तथा रिसोर्ट खुल्ने क्रम बढ्दो छ । पर्यटक आगमन बढाउन सरकारले सन् २०२० मा नेपा भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी गरेको छ । यस्तै सन् १९९८ मा पनि नेपाल भ्रमण वर्ष मनाइएको थियो ।
सिनर्जी फाइनान्सलाई वेष्ट फाइनान्सले प्राप्ति गर्यो, १७ गतेदेखि एकिकृत कारोबार
काठमाडौं । वेष्ट फाइनान्स लिमिटेडले सिनर्जी फाइनान्स लिमिटेडलाई प्राप्ति गरेको छ । आउदो १७ गतेदेखि एकिकृत कारोबार सुरु हुने भएको छ । गत चैत १२ गतेको साधारणसभाले पारित र असार १८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएकाले एकिकृत कारोबार हुन लागेको फाइनान्सले जनाएको छ ।
नेपाल इन्फस्टक्चर बैंकले सहायक सीईओदेखि सहायकसम्मलाई जागिर खुलायो, साउन १६ गतेसम्म दरखास्त दिनुपर्ने
Building and sign bank (done in 3d) काठमाडौं । छिट्टै सञ्चालनमा आउन लागेको नेपाल इन्फस्ट्रक्चर बैंकले सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहित ४० जना भन्दा बढीलाई जागिर खुलाएको छ । बैंकले सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, इन्जिनियरिङ पुर्वाधार फिजिविलिटी विभागको प्रवन्धक, पुर्वाधार वित्त विभागमा प्रवन्धक, जोखिम व्यवस्थापन विभागमा प्रवन्धक, कम्पनी सचिव, ट्रेजरी, फाइनान्स एन्ड अपरेशन डिपार्टमेन्ट प्रमुख, इन्भेष्टमेन्ट एन्ड स्ट्रक्चर्ड प्रडक्ट डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट प्रमुख, जनशक्ति व्यवस्थापन र प्रशासन विभागमा सहायक प्रवन्धक नियत्त गर्न लागेको हो । यस्तै सुचना प्रविधि विभागमा सहायक प्रवन्धक, केही सिनियर म्यानेजमेन्ट फलो, १६ जना अधिकृत, वरिष्ठ सहायक र सयहाक १४ जना नियुक्त गर्न लागेको बैंकले जनाएको छ । विभिन्न पदमा बैंकले ४० भन्दा बढीलाई जागिर दिने भएको छ । इच्छुक व्यक्तिले मेरो जव डटकममा साृउन १६ गतेसम्म आवेदन दिनुपर्ने बैंकले जनाएको छ ।
कार्यकर्ता भर्ती गर्न सरकारले एकैपटक ३० हजार कर्मचारी हटाउदै
काठमाडौं । आफना पार्टीका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन सरकारले लामो समयदेखि करारमा कार्यरत ३० हजार बढी कर्मचारी हटाउने भएको छ । कार्यकर्तालाई भर्ती गर्नका लागि सरकारले एकैपटक ३० हजार अस्थायी, करार र ज्यालादारी गरी तल्लो तहका कर्मचारीलाई हटाउन लागेको हो । यी कर्मचारी हटाएर आफना कार्यकर्ता भर्ती गर्न सरकारले गृहकार्य थालेको छ । सरकारले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सहित विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र आयोगमा कार्यरतकर्मचारीलाई एकै पटक विदा दिन लागेको हो । जागिर जाने भएपछि पुर्नवहालीको माग गर्दै उनीहरु आन्दोलित भएका छन् । यता सरकारले संघीयतामा गएपछि कतिपय कार्यालय खारेज भइसकेकाले कर्मचारी कटौती गर्नुपरेको जिकिर गरेको छ । कर्मचारीले देशव्यापी आन्दोलन थालेपछि मंगलबार मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा सचिवहरुको बैठक बसेको थियो । बैठकले अस्थायी तथा करार कर्मचारीको विषयमा अध्ययन गरी निकास निकाल्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको उच्चस्तरिय कार्यदल गठनको निर्णय गरेको छ । सो कार्यदलले ३ महिना कर्मचारीको समयअवधि थप गरेको छ । कर्मचारीले आफुलाई प्रक्रिया पुर्याए स्थायी गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । मन्त्रालय, विभाग र आयोगमा कर्मचारीलाई हाजिर गर्न दिइएको छैन् । सबै मन्त्रालयले अस्थायी, करार कर्मचारीलाई हाजिर नगराउन सर्कुलर जारी गरेको छ । जागिर खोसिनेमा २० वर्षसम्म सरकारी कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी, चालक, हुलाकी, हल्कारा, माली, सुचीकार, कम्प्युटर अपरेटर रहेका छन् । यसअघि अवकास योजनामा १० हजार बढी कर्मचारी सहभागी भएपनि सरकारले यो योजनालाई रोकेको छ । देउवा सरकारका पालामा नियुत्त भएका विभिन्न संस्थानका प्रमुख धमाधम हटाउन थालेपछि सर्वोच्च अदालतले पुर्नवहाली गरिरहेको छ । स्रोतः अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिक
काठमाडौंको फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा नेपवेष्टलाई, सौर्य ऊर्जामा २० अर्ब वैदेशिक लगानी स्वीकृत
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापनको पहिलो प्याकेजको कार्यान्वयनको जिम्मा नेपवेष्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले पाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा, ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले नेपवेष्टसंग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) लाई स्वीकृत गरेको छ । नेपवेष्टले काठमाडौं महानगरपालिका, चन्द्रागिरी, दक्षिणकाली, नागार्जुन, तारकेश्वर, गोकर्णेश्वर, टोखा, बुढानिलकण्ठ, कागेश्वरी मनहरा र शंकरापुर गरी १० नगरपालिकामा फोहरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको छ । बोर्डको सोही बैठकले प्रस्तावित पश्चिमसेती जलविद्युत आयोजना सिघ्र कार्यन्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसंग समन्वय गरी परियोजनाका सम्बन्धमा विकासकर्ता चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेशनसंग वार्ता गरी २ महिनाभित्र निश्कर्षमा पुग्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । नेपालामा सौर्यऊर्जा उत्पादन तथा व्यवस्थापनका लागि डोल्मा फण्ड म्यानेजमेन्टले ल्याउन लागेको २० अर्ब रुपैयाँ अर्थात २० करोड डलर वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको बोर्डका प्रवत्ता उत्तमभत्त वाग्लेले जानकारी दिए । सोलार परियोजनामा आउन लागेको यो सबैभन्दा ठुलो वैदेशिक लगानी हो । बोर्ड ऐन संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ ।
