१४ सहकारी संस्थालाई वित्तीय कारोबारमा अङ्कुश, सबैभन्दा बढी काठमाडौंका
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आठ जिल्लाका १४ सहकारी संस्थालाई वित्तीय कारोबार गर्न अङकुश लगाएको छ । यसअघि उक्त सहकारी संस्थालाई सीमित बैंकिङ कारोबार गर्न अनुमति प्रदान गरेको थियो । काठमाडौं ४, काभ्रेपलाञ्चोक २, कैलाली २, सर्लाही १, बाँके २, स्याङ्जा १, मोरङ १ र नवलपरासीको १ सहकारी संस्थाले साउन १ गतेबाट बैंकिङ कारोबार गर्न नपाउने भएका हुन् । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनामा काठमाडौंका सगुन सहकारी संस्था क्षेत्रपाटी, नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था नयाँ बानेश्वर, महिला सहकारी संस्था कुलेश्वर, हिमालय सहकारी संस्था पुरानो बानेश्वर रहेको छ । त्यसैगरी, काभ्रेको बिन्दवासिनी बचत तथा ऋण र मनकामना सहकारी संस्था लिमिटेड, कैलालीको नवजीवन सहकारी र किसान बहुउद्देश्य, सर्लाहीको द सहारा लोन सेभिङ कोअपरेटिभ्स सोसाइटी, बाँकेको सहकारी वित्तीय विकास संस्था र भेरी सहकारी वित्तीय संस्था छन् । अन्य सहकारीमा स्याङ्जाको उपकार बचत तथा ऋण, मोरङको स्टार वहुउद्देश्य र नवलपरासीको बिकु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बालुवाटारले सर्वसाधारणका लागि जारी गरेको सूचनामा उक्त सहकारी संस्थालाई सीमित बैंकिङ कारोबार गर्न रद्द गर्दै नियामकीय तथा सुपरीवेक्षकीय दायराबाट अलग गरिएको उल्लेख छ । नेपालमा कूल ३४ हजार ५१२ सहकारी संस्था छन् । त्यसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा ६३ लाखले रोजगार पाएका छन् भने ती संस्थामा पुग नपुग ४ खर्ब रूपैयाँ पूँजी परिचालन छ । सरकारले अङ्गीकार गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिमा सहकारी संस्थालाई एक खम्बाका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । रासस
२५ हजार तलब माग्दै मजदुर युनियन आन्दोलनमा
काठमाडौं । सरकारले हालै सार्वजानिक गरेको मजदुरहरुको न्युनतम पारिश्रमिकले आम मजदूरहरुलाई अपमान गरेको भन्दै चारवटा मजदूर संगठनहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । बढ्दो महंगीलाई ख्याल गरी मजदूर संगठनहरुले मासिक २५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोक्न माग समेत गरेका छन् । शुक्रबार संवाद डबलीमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ, क्रान्तिकारी माओवादी निकट अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ, नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल र नेकपा (माले) निकट प्रगतीशिल स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघ (पिकोण्ट)ले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर नयाँ आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा गोपाल कीराती नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ, नेपालका अध्यक्ष राजन तिमल्सिनाले विगतजस्तै यो सरकारले पनि मजदुर मारा नीति ल्याएको भन्दै आकोश पोखे । उनले आफ्ना मागहरु र खबरदारीहरुको बेवास्ता गरे कडाभन्दा कडा आन्दोन गर्ने चेतावनी समेत दिए । ‘नो वर्क नो पे’ तथा ‘हायर एण्ड फायर’ विरोधी संगठनहरुसँग सहकार्य गर्न आफूहरु तयार रहेको जानकारी समेत तिमिल्सिनाले दिए । पत्रकार सम्मेलनमा सरकार, रोजगारदाता र कथित टे«ड यूनियनका प्रतिनिधिसहित सहभागी रहेको भनिएको न्युनतम वेतन निर्धारण समितिले गरेको सो निर्णय र प्रकृयाप्रति आफूहरुकोे गम्भिर असहमती रहेको मजदूर नेताहरुले बताएका थिए । “कम्युनिष्ट नामधारी पुँजीवादी सरकारले गठन गरेको सो समितिमा सरकार पक्षीय सिण्डीकेटधारी पुुँजीपतीका काठपुतली टे«ड युनियनहरुको मात्र प्रतिनिधित्व र प्रभावमा परि अन्य श्रमिक पक्षीय टे«ड युनियनहरुको प्रतिनिधित्व नगराई गरिएको निर्णय श्रमिक विरोधी र भत्र्सनापूर्ण रहेको छ” पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकारले दलाल पूँजीजतीवर्ग र उनीहरुका काठपुतली टे«ड युनियनको सहमतिमा प्रचलित बजार मुल्य, महंगी, श्रमिकको जीवनस्तर, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड, छिमेकी देशहरुको वेतनको अवस्था, नेपाल सरकारको सरकारी तथा निजामती कर्मचारीको तलवमानलाई समेत ख्याल नगरी उनीहरुकै दवावमा निणर्य गर्नु खेदपूर्ण भएको बताइएको छ । सरकारले रोजगारी वृद्धि गर्नुको साटो उल्टै गरिव तथा निमुखा श्रमिकहरुको रोजगारी खोसेर पुँजीवादी दरिद्रता प्रदर्शन गर्न खोजेको बताइएको छ । श्रमिकहरुको मौलिक अधिकारको समेत ख्याल गर्दै सरकार, रोजगारदाता र अन्य सरोकारवाला संघ–सस्थाहरुलाई आफ्ना कमजोरी सच्याई सबै श्रमिक पक्षीय टे«ड युनियनको सर्वपक्षीय सहमतिबाट नयाँ वेतन निर्धारण गर्न विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
५ नम्बर प्रदेशमा कुनै पनि शीर्षकमा कर बढेको छैन : शंकर पोखरेल
काठमाडौं । ५ नम्बर प्रदेशमा कुनै पनि शीर्षकमा करको दायरा नबढेको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जानकारी दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षका लागि कर नबढेको बताएका हुन् । उनले भनेका छन्-‘ ५ नम्बर प्रदेश सरकारले कुनै पनि कर बढाएको छैन, बरु जिल्लास्तरमा लाग्दै आएको निकासी कर पटके सवारी कर हटाएको छ ।’
अर्थमन्त्री भन्छन्ः मलाई दातृ निकाय र निजी क्षेत्रले विश्वास गरिसके
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफुलाई विदेशी दातृ निकाय र निजी क्षेत्रले विश्वास गरिसकेको दावी गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मन्त्री डा. खतिवडाले सन्तुलित बजेट, वित्तीय अनुशासनको कार्यक्रम अघि सारेकाले आफुलाई विदेशी दातृ निकायले विश्वास गरेको बताएका हुन् । ‘हामीले ल्याएको सन्तुलित बजेट, वित्तीय अनुशासनको बिधिले दातृ निकायहरु पनि विश्वस्त भएका छन्, थप सहयोगका लागि प्रतिवद्धता पनि बढाईरहेका छन् ।’, मन्त्री खतिवडाले भने । उनले पछिल्लो चार महिनामै आफुले ५० अर्ब विदेशी ऋणका लागि छलफल अन्तिम चरणमा पुर्याएको पनि जानकारी दिए । त्यस्तै, स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रले समेत आफुलाई विश्वास गरिसकेको उनको दावी थियो । ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता पनि बढेको छ, स्वदेशी निजी क्षेत्र पनि उत्साहित देखिन्छ, नेपालमा लगानी गरेपछि राम्रो प्रतिफल पाइन्छ भन्नेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त बनिरहेको छ’, मन्त्री खतिवडाले भने । करमा एग्रेसिभ भएकै हो मन्त्री खतिवडाले सरकार करमा भने एग्रेसिभ भएको स्वीकार गरेका छन् । ‘जुन पुस्ताले उपभोग गरेको हो, त्यति पुस्ताले कर तिर्नु पर्छ, इन्टरनेटका सवालमा हामीले त्यहि गरेका हौं, हामी करमा भने एग्रेसिभ भएकै हौं’, खतिवडाले भने । उनले आजको पुस्ताले उपयोग गरेको बस्तु तथा सेवा वापतको ऋण भावी पुस्तालाई बोकाउन नसकिने स्पष्ट पारे । सम्मेलनमा राजश्व सचिव शिषिर ढुंगानाले गत आर्थिक बर्षमा राजश्व संकलनको लक्ष्य कसरी पुरा गरियो भन्नेबारे फेहरिस्ता सुनाएका थिए । एनले गत आवमा समग्र राजश्व २०.९१ प्रतिशतले बढेको जानकारी दिए । भ्याट तर्फ २९ प्रतिशत, भन्सार तर्फ २१.७ प्रतिशत, अन्तशुल्क तर्फ २१.१ प्रतिशत र आयकर तर्फ ७.८१ प्रतिशतले वृद्धि भएको उनले बताए । त्यस्तै, गैर कर राजश्व संकलनको दर भने १७.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी उनले दिएका थिए ।
सानिमा बैंकले ल्यायो कर्जा सिमा परिक्षण गर्ने प्रविधि, प्रयोगकर्तालाई सेवा शुल्कमा आकर्षक छुट
काठमाडौं । सानिमा बैंकले सानिमा अनलाइन कर्जा सिमा परीक्षण तथा कर्जा आवेदन दिने प्रविधि ल्याएको छ । यस प्रविधि मार्फत कम्प्युटर, मोबाइल वा ट्यावलेट जस्ता उपकरणहरुको प्रयोग गरी घरै बसी आफ्नो कर्जा सिमा थाहा पाउन सकिने छ । यसका साथै कर्जा आवेदन पनि दिन सकिने बैंकले जनाएकाे छ । यस प्रविधिको प्रयोग गरि कर्जा आवेदन गर्ने ग्राहकलाई कर्जा सेवा शूल्कमा आकर्षक छुटको व्यवस्था गरिएकोे छ । बैंकले ग्राहकको सुविधाका लागि नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको छ । चेक जम्मा गर्ने केआईओएसके, मोबाइल मनी ट्रान्सफर, सेक्योर इएमभी चिप कार्ड जस्ता प्रविधी बैंकले पहिले नै ल्याइसकेको छ । साथै, यो प्रविधि मार्फत ग्राहकले कर्जा सिमा थाहा पाउने र कर्जा आवेदन दिने हुँदा कर्जा प्रकृया अझ सजिलो हुने बैंकले जनाएको छ । यो सेवा प्रयोग गर्न बैंकको वेबसाइट www.sanimabank.com मा लग ईन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ २०अाैं वर्षमा, ३९१ जनाद्धारा रक्तदान
काठमाडौं । सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडले २० औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा शुक्रबार रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोकमा आयोजित कार्यक्रममा ३९१ जनाले रक्तदान गरेको सहकारीको निर्देशक हेमराज दाहालले जानकारी दिए । सहकारीले ललितपुरको पुल्चोक र धापासी, काठमाडौंको कालिमाटी र भक्तपुरको गठ्ठाघर शाखाबाट बचत तथा ऋण सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । १९ वर्षअघि सहकारीमार्फत व्यवसायिक कारोबार थालेको सुमेरु समूहले हाल सुमेरु अस्पताल, सुमेरु डाइनोष्टिक, सुमेरु मेडिकल कलेज, सुमेरु मनि एक्सचेन्ज, सुमेरु प्रिन्टिङ हाउस, सुमेरु योग व्यायामशाला, सुमेरु इन्भेष्टमेन्ट एण्ड रेमिट्यान्स, सुमेरु हाउजिङ एण्ड डेभलपमेन्ट क्षेत्रमा लगानी गरी सेवा विस्तार गरेको छ ।
बैंक खाता बन्यो सिन्डिकेटको तगारो, अर्को निर्णय गर्दै यसरी दिइयो व्यवसायीलाई रकम झिक्ने सुविधा (निर्णयसहित)
काठमाडौं । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि बैंक खाता तगारो बनेको छ । यातायात व्यवसायीको बैंकमा रहेको रकम सिधै राज्य कोषमा जाने भएपछि त्यसलाई जोगाउन सरकारले अन्तिम प्रयास गरेको छ । सिन्डिकेट विरुद्ध आक्रामक निर्णय लिएको सरकारले व्यवसायीको रकम राज्य कोषमा आउन नदिई घुमाउरो शैलिमा व्यवसायीलाई निकाल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारले पहिले गरेको निर्णयबाट पछि हट्दै व्यवसायीलाई रकम झिक्ने व्यवस्था गरेको हो । शुक्रबार भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले सामूहिक बैठकमा यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी ६ बुँदे निर्णय भएको हो । यस्तो छ मन्त्रिपरिषले गरेको निर्णयहरु यो पनि हेर्नुहोस २४५ यातायात व्यवसायीको साढे २ अर्ब रुपैंया जफत हुँदै, यसरी आउँदैछ राज्य कोषमा
अष्ट्रेलियाले नेपालमा ३०० मेगावाटको सौर्य प्रणाली स्थापना गर्ने, समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत पिटर बडबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । ऊर्जामन्त्रालयमा आज भएको शिष्टाचार भेटमा ऊर्जा र जलविद्युत् क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको हो । भेटमा मन्त्री पुनले आफु ऊर्जा मन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हालेसँगै ऊर्जा र जलविद्युत् क्षेत्रको समग्र विकासका लागि श्वेतपत्र जारी गरेको जानकारी दिँदै १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारलाई थप लगानी आवश्यक रहेकाले त्यसका लागि अष्ट्रेलियन सरकारको तर्फबाट सहयोगको अपेक्षा राखेको उल्लेख गरेका छन् । ऊर्जामन्त्री पुनले भेटमा अष्ट्रेलियन सरकारले नेपालको विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रमा गरेको सहयोगप्रति सरकारको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए। अष्ट्रेलियन राजदूत बडले ऊर्जामन्त्रालय मातहतका निकायलाई विज्ञ उपलब्ध गराई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन अष्ट्रेलियन सरकार तयार रहेको बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्न आफूहरु इच्छुक रहेकोसमेत बताएका थिए । राजदूत बडले सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न अष्ट्रेलियन कम्पनीहरु इच्छुक रहेको जानकारी मन्त्री पुनलाई दिएका छन् । उनले निजी क्षेत्रको एक अष्ट्रेलियन कम्पनीले नेपालमा तीन सय मेगावाटको सौर्य प्रणाली स्थापना गर्ने इच्छाव्यक्त गरेको समेत भेटमा बताए । प्राविधिक सहयोगसम्बन्धमा हस्ताक्षर यसैगरी ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत् उत्पादन कम्पनी र अष्ट्रेलियन दूतावासबीच प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जामन्त्री पुनको उपस्थितिमा शुक्रबार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक मोहनराज पन्त र अष्ट्रेलियन डेभलपमेन्ट कोअपरेशनका अधिकारीबीच १२ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् परियोजनाको विकासमा प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा समझदारीपत्र केन्द्रीत रहेको प्रबन्ध निर्देशक पन्तले बताए । त्यसैगरी समझदारीअनुसार अष्ट्रेलियाले विद्युत् गृहकोस्वरुप निर्धारण र पुनरावलोकनमा सहयोग गर्नुका साथै भू-प्राविधिक कार्यमासमेत सहयोग गर्नेछ ।
