चाडपर्व नजिकिएसँगै पर्यटकको आगमन बढ्यो, ७५ प्रतिशत होटल बुकिङ
काठमाडौं । पर्यटकीय याम शुरु भएसँगै होटल भरिभराउ हुन थालेका छन् । होटल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान)का अनुसार अहिले ७५ प्रतिशत होटल बुकिङ भइसकेका छन् । अघिल्लो वर्ष यही याममा ६० प्रतिशत मात्र बुकिङ भएकामा कतिपय रद्द पनि भएका थिए । होटल बुकिङको अवस्था र अहिलेसम्मको पर्यटक आगमनलाई आँकलन गर्दा सन् २०१७ मा नौ लाखभन्दा बढी पर्यटक भित्रने अवस्था रहेको हानका महासचिव विनायक शाहले बताउनुभयो । जुन अहिलेसम्मकै बढी हो । सन् २०१२ मा आठ लाखको हाराहारीमा विदेशी पर्यटकले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । यस याममा भारतीय र चिनियाँ पर्यटक बढी आउँछन् । यसमा पनि सबैभन्दा बढी भारतका पर्यटक छन् । नेपालमा चाडपर्व शुरु भएकाले विदेशी नागरिकता लिएका धेरै नेपाली, कूटनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका व्यक्ति नेपाल भ्रमणमा आउने हुँदा पर्यटकको संख्या वृद्धि हुने अनुमान छ । दशैँ तिहारमा वर्षेनी धेरै नेपाली आउने गर्छन् । आगामी अक्टोबर ११ मा काठमाडौँमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घको ‘ग्लोवल मिटिङ’ भएकाले धेरै पर्यटक आउने महासचिव शाहको ठम्याइ छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको विवरणअनुसार सन् २०१७ को पहिलो छ महिना र त्यसपछिको अवधिमा विभिन्न मुलुकबाट झण्डै छ लाख पर्यटक नेपाल आएका छन् । छ महिनाको मात्रै विवरण हेर्दा चार लाख ६० हजार ३०४ पर्यटक आएका छन् । सन् २०१६ को छ महिनाको अवधिमा तीन लाख ५९ हजार ६७२ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको तुलना गर्दा सन् २०१७ को छ महिनाको अवधिमा भारतबाट मात्रै ९३ हजार पर्यटक भित्रिएका छन् जबकि सन् २०१६ को सोही अवधिमा ६४ हजार मात्र भारतीय पर्यटक आएका थिए । त्यस्तै चीनबाट सन् २०१७ को छ महिनामा ५४ हजार पर्यटक आएका छन् सन् २०१६ को सोही अवधिमा ३९ हजारको हाराहारीमा चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । सन् २०१७ को छ महिनामा अमेरिकाबाट ४१ हजार ६९१, बेलायतबाट २७ हजार ४४४ र श्रीलंकाबाट १९ हजार ७२९ पर्यटक आएका छन् । उल्लेखित विवरण हेर्दा सन् २०१७ मा पर्यटकको संख्या हालसम्मकै बढी हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले पर्यटकीय याम र चाडपर्व पनि शुरु भएकाले विदेशी पर्यटकको चहलपहल बाक्लिएको छ । हानको विवरणअनुसार अहिले नेपालमा करिब ४५ हजार बेड छन् । नयाँ चार हजार बेड थपिँदैछन् । रासस
कुल प्रिमियम १६ अर्बको छ, २१ अर्बको २१ वटा बीमा कम्पनीले कसरी नाफा गर्छन ? कृष्णबहादुर बस्नेत
२०७२ बैशाखमा गएको विनासकारी भूकम्पले धेरै धनजनको क्षति भयो । थोरैले मात्र बीमा गरेको पाईयो । खासगरी निर्जीवनतर्फ बीमा गर्नेले पनि सम्पतिको वास्तविक मूल्यभन्दा कम मूल्य देखाएर बीमा गरेको भेटियो । परिणाम बीमा गर्नेहरुले पनि क्षतिको तुलनामा ज्यादै कम बीमा दावी भुक्तानी पाए । गत साउनमा तराई क्षेत्र डुवानमा पर्यो । १० औं अर्ब रुपैयाँ बराबरको धनमाल गुम्यो । त्यसमा पनि ज्यादै कमले बीमा गरेको प्रारम्भिक खवर आएका छन् । जसले सम्पतिको बीमा गरेका थिए, त्यसमा पनि बाढी, डुवान, पहिरोको बीमा नभएकोले उनीहरुले बीमा कम्पनीमा बीमा दावी नै गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताइएको छ । खास समस्या के हो ? बीमा किन गरिदैन ? बीमा गर्नेहरुले पनि किन क्षतिपूर्ति पाएको सुखद खवर आउँदैन ? नीतिगत रुपमा कस्तो सुधार आवश्यक छ ? सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सो कम्पनीमा हाल सल्लाहकारको रुपमा कार्यरत कृष्णबहादुर (केबी) बस्नेत विगत ५७ वर्षदेखि बीमा क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ । बीमाको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक विषयको विज्ञको रुपमा परिचत बस्नेतसँग गरिएको विकास वहस यस पटक । भूकम्पले क्षति पुगेको घरमा अण्डर इन्स्योरेन्स भएको देखियो, तराईमा बाढी र डुबानले समस्या पार्यो तर डुबान कभर नभएकाले बीमितहरुले दावी नै गर्न पाएनन्, यस्तो कसरी भयो ? बीमितहरुले गुन्द्रुक दाममा बीमा गर्न खोज्छन् । फत्तबहादुर केसीले भूकम्पलाई अनिवार्य गर्नु भएको थियो । त्यसैले भूकम्पमा ढलेका घरधनीले बीमा दावी गरे र मोटो रकम भुक्तानी पनि पाए । अब हामीले पनि कम्प्रिहेन्सिभ पोलिसी (एकिकृत बीमा नीति) ल्याउनु पर्छ । नेपालमा सवारी साधनको बीमामा एकिकृत नीति लागु गरिएको छ । तर बाढी, पहिरो र डुबानलाई भने एकिकृत पोसिलीले समेट्नु पर्छ । अनि मात्रै बीमाको प्रिमियम पनि बढ्छ र बीमितहरुले पनि बीमा गरेपनि भुक्तानी नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुले आफूले लिएको प्रिमियमको मात्रै जोखिम भुक्तानी गर्ने हो । बैंकहरुले पनि प्रतिष्पर्धाका कारण सस्तो कम्पनीबाट बीमा गराइदिन्छौं भन्छन् । त्यसैले अहिलेको जस्तो समस्या आएको हो । बाढी र डुबानले कति जतिको क्षति गरेको रहेछ र कतिको बीमा गरिएको पाइयो ? अहिले कृषि र पशुपंक्षीको मात्रै १० अर्ब भन्दा बढीको क्षति भएको देखिन्छ । त्यसको १५ देखि २० प्रतिशतको मात्रै बीमा भएको हुन सक्छ । यसको अर्थ करिब १ अर्ब ५० करोडको मात्रै बीमा गरिएको हुन सक्छ । बीमा गरेकाहरुले पनि पुरै कभर गरेका छैनन् भन्ने मेरो निष्कर्ष छ । दावीहरुको भुक्तानी गर्दा त झन निकै सानो भोल्युममा मात्रै हुने देखिन्छ । उद्योग व्यवसाय तिर पनि क्षति गरेको छ । पुल र सडकमा पनि ठूलो क्षति गरेको छ । धान बाली, माछा पोखरी धेरै क्षति पुगेको छ । १० औं अर्बको क्षतिमा एक अर्बको हाराहारीमा मात्रै बीमा हुनु दुःखद कुरा हो । तपाईले बीमा क्षेत्रमा काम गरेको ५७ वर्ष भयो । अझै पनि बीमाको कभर १० प्रतिशत भन्दा कम भएको देख्दा तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? सरकारले पनि बीमा क्षेत्रलाई ध्यान दिएनन्, प्राथमिकतामा राखेन । हामी पनि नाफा हुने क्षेत्रमा मात्रै गयौं । नाफा नहुने क्षेत्रमा हामीले पनि धाउने कुरा भएन । नाफा हुने व्यवासायमा हाम्रो प्रिमियम घटाइदिएको छ । एउटा क्षेत्रमा नाफा अलि बढि भयो भने अर्काे क्षेत्रमा केही नोक्सानी भएपनि जान सकिन्थ्यो । तर नाफा हुने क्षेत्रको प्रिमियम नै घटाइएको छ । भारतमा प्रिमियम घटेकाले नेपालमा पनि घटाएको भन्ने तर्क अघि सारिन्छ । तर नेपाल र भारतको बजारको अवस्था हेरिन्न । नेपालमै पनि सबै क्षेत्रले बीमा गर्ने हो भने प्रिमियम घटाँउदा पनि फरक पर्दैन । नोक्सानी हुनेहरुको मात्रै बीमा गरेर हामी पनि त व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दैनौं । नेपालमा कम्प्रिहेन्सिभ इन्स्योरेन्स पोलिसी (एकिकृत बीमा पोलिसी) किन प्रयोगमा आएन ? कम्प्रिहेन्सिभ इन्स्योरेन्स पोलिसीले सबै प्रकारका बीमा समेटिएको हुन्छ । त्यसले जस्तो सुकै जोखिमबाट क्षति भएपनि दावी भुक्तानी गर्न पाइन्छ । तर यहाँ त यो लिने र यो नलिने भनेर चेकलिष्ट बनाइएको छ । कतिपय अवस्थामा बीमा कम्पनीले पैसा दिँदैनन भन्ने आरोप समेत लगाइन्छ । भर्खर भूकम्पले क्षति गरेपछि बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी दिने रैछन भन्ने सन्देश गएको छ । प्याकेज पोलिसी ल्याउन तपाईहरु जस्ता सरोकारवालाहरुले किन पहल गर्नु भएन ? हामीले पटक पटक प्रयास गरेका हौं । अहिले पनि २००७ साल अघि झै चाकडी गर्ने परम्परा कायम छ । हाम्रा कुरा सुन्न कोहि तयार छैनन् । हामीले पटक पटक प्रयास गर्दा पनि प्याकेज पोलिसी नबनेको हो । अब भने त्यस्तो पोलिसी बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा बीमा समिति पुगेको हो कि भन्ने लागेको छ । हामी कहाँ न पोलिसी बनाउँदा छलफल गरिन्छ न नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा नै पर्याप्त छलफल नै गरिन्छ । प्याकेज पोलिसी बनाउनका लागि बीमा समितिले पहल गर्नु पर्छ । समितिले अर्थ मन्त्रालयमा र त्यहाँबाट मन्त्रिपरिषदमा पठाएर पास गराउन सकिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि समितिको अगुवाईमा सरोकारवालाहरुसँग एक साता छलफल गर्यो भने प्याकेज पोलिसी बन्छ । १५ दिनभित्रै प्याकेज पोलिसी ल्याउन सकिन्छ । प्रिमियमको रेट घटाउनु पर्यो भने मन्त्रीको निर्देशनमै अध्यक्षले घटाईदिन्छन् । तर जोखिम बहन क्षमता बढाउने र प्रिमियम पनि बढाउने कुरा भने कसैले सुन्दैनन् । बीमा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार के के आवश्यक देख्नुहुन्छ ? सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बीमा कम्पनीको लाईसेन्स वितरण नै हचुवाको भरमा भयो । कम्तिमा पाँच वर्षको बीमा बजारको विकास अवस्थाबारे अध्ययन गरेर मात्रै बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने काम गर्नु पर्ने थियो । पहिले आवेदन दिएका पुराना कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइएको भनियो तर यो अध्ययन बिनै भएको काम हो । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बीमा कम्पनीको लाईसेन्स वितरण नै हचुवाको भरमा भयो । कम्तिमा पाँच वर्षको बीमा बजारको विकास अवस्थाबारे अध्ययन गरेर मात्रै बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने काम गर्नु पर्ने थियो । देशको आर्थिक वृद्धि, प्रति व्यक्ति आम्दानीका आधारमा बीमाको नीति तथा कार्यक्रम बन्नु पर्ने हो । तर यहाँ हचुवाको भरमा नीति तथा कार्यक्रम बनेर आउँछन् । बीमा कम्पनीहरुको प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेको छैन् । बीमा पोलिसी खरिद गर्नेले पाउने बोनस रेटमा वृद्धि भएको छैन । नागरिकको आम्दानी क्षमता बढेको देखिन्न । १० वर्षसम्म नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिएको भन्ने तर्क गरेर बजारको अन्य पक्षको बारेमा अध्ययन नै नगरी बीमा कम्पनीले १४ वटा कम्पनीलाई लाईसेन्स वितरण गरिदैछ । कति वटा कम्पनीलाई कति कति समयमा लाइसेन्स दिने भनेर बृहत अध्ययन आवश्यक थियो । संधैका लागि नयाँ कम्पनी खोल्न बन्द गर्नु पनि राम्रो होइन । नयाँ लाईसेन्स वितरण कसरी गरिनुपर्छ ? संधैका लागि नयाँ कम्पनी खोल्न बन्द गर्नु हुँदैन । तर एकै पटक यति धेरै बीमा कम्पनीको लाईसेन्स वितरण गर्नु गलत हो । यसले ठूलो समस्या ल्याउँने छ । पहिला नै आवेदन गरेकालाई लाइसेन्स दिने भनियो । पाँच वर्षभित्रै क्रमैसँग दिन सकिन्थ्यो । पाँच बर्षमा १० वटालाई दिने भनेर बर्षेनी २ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिन्थ्यो । तर अहिले बीमा समितिले गरेको निर्णयले बीमा क्षेत्रलाई समस्यामा धकेल्छ । संख्या हेर्ने हो भने खुद्रा पसल खोलिदिऔं । साना साना कम्पनी खोलौं । बलियो र गुणस्तरिय कम्पनी खोल्ने हो भने चुक्ता पुँजी र बजार दुबैको उपयुक्त संयोजन हुनुपर्छ । २ अर्बको चुक्ता पुँजी हुने हो भने निर्जीवन कम्पनी पाँच/छ वटा ठिक्क हुन्छ । धेरै बनाउने हो भने सात प्रदेशमा सात वटा ठिक हुन्छ । बीमा कम्पनी धेरै भए भन्नुभयो, अबको बजार कसरी विकसित हुन्छ ? सबै कम्पनी आउँछन्, लड्छन्, भिड्छन्, प्रतिष्पर्धा गर्छन् । केही मर्जरमा जान्छन केहि लिक्वीडेसनमा पनि जान सक्छन् । तर यी कम्पनीहरु सबै टिक्ने अवस्था चाँही छैन । यसको नतिजा आगामी तीन बर्षभित्रै देखिन्छ । अबको १० वर्षसम्म लगानीकर्ताले नगद लभांश पाउने छैनन् । अहिले नै पनि धेरै कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा छन् । १० वटा जीवन र ४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा आउँदा बजारमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? अब बजारमा बीमा क्षेत्रका कर्मचारीको तानातान सुरु हुन्छ । इन्स्योरेन्स क्षेत्रको मेसिन भनेको कर्मचारी हुन् । अहिले पनि इन्स्योरेन्स क्षेत्रमा दक्ष कर्मचारीको कमी छ । पाठ्यक्रम बनाउने र पढाउनेहरुले आफूलाई बीमा विज्ञ भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । बीमा विषय पढेको मान्छै नै पाईदैन । यति बेला नयाँ कम्पनीलाई पनि जनशक्ति पाउन गाह्रो छ । पुराना कम्पनीका लागि पनि ‘मेरो कम्पनीमा कर्मचारी छन् र तीनकै आधारमा कम्पनी चल्छ’ भनेर विश्वास गर्ने अवस्था छैन । ९ वटा जीवन कम्पनीका कर्मचारीहरु थप १० वटामा बाँड्दा के होला ? हामी कल्पना मात्रै गर्न सक्छौं । अर्काे कुरा भनेको बीमाको बजारको आकार र प्रतिफल हो । सबै भन्दा राम्रो कम्पनी नेपाल लाइफले बीमितलाई दिने बोनस दर प्रति हजार ६५को हाराहारीमा छ । तत्कालिन अमेरिकन लाइफ अथवा अहिलेको मेटालाइफले आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसार बीमितलाई प्रतिफल दिन सकिरहेको छैनन् । ९ वर्ष अघि खुलेको केही जीवन बीमा कम्पनीहरुले अझै गरिखान सकेका छैनन् । बन्द हुने हो कि भन्ने डरमा चलिरहेको अवस्थामा छ । अब नयाँ आउने कम्पनीहरुले कसरी प्रतिफल दिन सक्छन् । नयाँ कम्पनीलाई गरिखान निकै कठिन हुन्छ । पुराना कम्पनीलाई कर्मचारी जोगाउन मुस्किल हुन्छ । एजेण्ट पनि नयाँ कम्पनीमा जाने सम्भावना रहन्छ । यसले पोलिसी होल्डरलाई नयाँ कम्पनी तिर तान्ने अवस्था रहन्छ तर ती पोलिसी होल्डरले प्रतिफल राम्रो पाउँदैनन् । निर्जीबन बीमामा पनि समस्या नै आउँछ । एक अर्ब पुँजी भएका चार वटा कम्पनी थपिदै छन् । अहिले त बल्ल बल्ल १७ कम्पनीले १६ अर्ब जति प्रिमियम संकलन गर्न सकेका छन् । निर्जीवन कम्पनीको प्रिमियम बजार १८ अर्ब भन्ने समाचार आएको छ । त्यो गलत हो । एउटा कम्पनीले अर्काे कम्पनीमा विजनेश सेयर गर्दा त्यसमा ओभरल्याप भएको छ । दोहोरो गणनाले १८ अर्बभन्दा बढीको प्रिमियम देखिएको हो । खासमा १६ अर्बको मात्र बजार छ । बीमा कम्पनीहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ हुँदा यहि व्यापार ठिकै थियो तर पुँजी बढाएर १ अर्ब गरियो । २०७५ असार मसान्तसमम्ममा नयाँ चार कम्पनी पनि थपिने हो भने २१ कम्पनीको चुक्ता पुँजी २१ अर्ब हुन्छ । एक वर्षमा प्रिमियम आम्दानी ३० प्रतिशतले बढ्दा पनि सबै कम्पनीको कुल प्रिमियम २१ अर्ब भन्दा कम हुन्छ । चुक्ता पुँजी भन्दा कुल प्रिमियम कम भएपछि न लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल पाउँछन न त बीमितहरुले नै लाभ लिन सक्ने अवस्था आउँछ । विश्व बजारमा कर्मचारीका तलब खुवाउन र लगानी कर्तालाई राम्रो प्रतिफल र बीमितलाई पनि राम्रो प्रतिफल दिनका लागि एक अर्ब चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले साढे तीन अर्बको प्रिमियम संकलन गर्नुपर्छ । २१ अर्बको बजारमा २१ अर्बको चुक्ता पुँजी भएका २१ वटा कम्पनी सञ्चालनमा आएपछि ती कम्पनीले कर्मचारीलाई के सुविधा दिन्छन् ? लगानी कर्तालाई कति प्रतिफल दिन्छन् र बीमितलाई लाभ कसरी दिन्छन् ? यस वर्ष अर्को समस्या थपिन्छ । कम्पनीहरुले कर्मचारीलाई धेरै तलब सुबिधाको लोभमा तानातान गर्छन तर त्यसले सञ्चालन खर्च बढ्छ र नाफा घट्ने कुरा निश्चित छ । २१ अर्बको बजारमा २१ अर्बको चुक्ता पुँजी भएका २१ वटा कम्पनी सञ्चालनमा आएपछि ती कम्पनीले कर्मचारीलाई के सुविधा दिन्छन् ? लगानी कर्तालाई कति प्रतिफल दिन्छन् र बीमितलाई लाभ कसरी दिन्छन् ? यस वर्ष अर्को समस्या थपिन्छ । कम्पनीहरुले कर्मचारीलाई धेरै तलब सुबिधाको लोभमा तानातान गर्छन तर त्यसले सञ्चालन खर्च बढ्छ र नाफा घट्ने कुरा निश्चित छ । त्यस्तै, नयाँ कम्पनी आएपछि बीमा दरमा पनि अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुन्छ । यसले लगानी कर्तालाई प्रतिफल न्युन दिने मात्रै होइन, बीमितलाई लाभ पनि न्यून मात्रै दिन्छ । इन्स्योरेन्स भनेको एक प्रकारको सर्भिस सेक्टर हो र यसले देशको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने हो । कोहि पनि घाटामा नजाओस भनेर बीमा गर्ने हो । दुई गाडी खाद्यान्न डुब्यो भने साहुले अर्काे दुई गाडीमा त्यो नोक्सानी असुल्छ । बीमा गरियो भने अघिल्लो नोक्सानीको पैसा बीमाले दिन्छ र पछिल्लो २ गाडीबाट अघिल्लाको नोक्सानी उठाउनु पर्दैन । यसले उपभोक्ता मूल्य समायोजनमा पनि सहयोग नै गर्छ । बीमा क्षेत्रमा नयाँ नयाँ पोलिसी ल्याउन सकिन्छ तर नाफा नभएको ठाउँमा जान मुस्किल छ । हामी गरिब कहाँ जानु पर्ने थियो तर नाफा नहुने ठाउँमा हामी जाने गरेका छैनौं । नाफा हुने व्यवसायको प्रिमियम सरकारले घटाईरहेको छ अनि नोक्सानी हुने ठाउँमा मात्रै जान सकिन्न । सरकारले कृषि तथा पशु बीमा सुरु गरेको तीन बर्ष भयो । तर पनि खासै उत्साह देखिँदैन् । बाढी पहिरोले करोडौंका माछा, धान र पशुको क्षति भएको छ तर थोरैले मात्रै बीमा गरेको देखिन्छ । आम्दानी हुने ठाउँको प्रीमियम घटाउने अनि नाफा नहुने ठाउँमा मात्रै जान भनेर हुन्छ र सरकारले ? यतिबेला पुराना बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नेहरुले भविष्यमा कस्तो प्रतिफल पाउने छन् ? नेपालमा धेरै पैसा आर्जन गर्न सक्ने क्षमता भएका उद्योगपति पनि छन् । विदेशमा व्यापारिक सम्झौताका लागि आफ्नो प्रोफाइल देखाउन पनि उनीहरुले बीमा कम्पनीमा लगानी गर्छन् । म फलानो बीमा कम्पनीको सञ्चालक हुँ, यति प्रतिशत लगानी छ भन्दा व्यापार प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्छ । उनीहरुले कम्पनीले दिने लाभांश मात्र हेरेर फाइदाका लागि मात्रै लगानी गर्दैनन । त्यसबाट हुने अप्रत्यक्ष लाभ पनि हेर्छन । तर पनि उनीहरुले कुन समयमा सेयर किन्ने र बेच्ने भन्ने राम्रो जानकारी राख्छन् । तर सर्वसाधारण नागरिकले कुरै नबुझी लगानी गर्छन् । जस्तो हेर्नुस एभरेष्टले ६ गुणा हकप्रद सेयर दिन्छ भनेर २६ सय हाले । जसको आम्दानी बार्षिक १० करोड छ । एक वर्षपछि उसको सेयर पुँजी १ अर्ब हुन्छ । १ अर्ब पुँजी भएको कम्पनीको विजनेश २५ करोड पुग्ने मुस्किल छ । त्यो कम्पनीले कति नाफा गर्ने ? कति लाभांश दिने ? उसको सेयरको मूल्य त्यसरी बढ्नु पर्ने हो र ? यो अवस्था जनताले बुझेपछि बीमाको हालत के हुन्छ आफैं बुझौं । बैंकहरुकै कुरा गरौं, बैंकहरुले नाफा पनि बढाईरहेका छन तर पनि सेयरको मूल्य घटेको छ । ५० प्रतिशतसम्म बजार मूल्य ओरालो लागेको छ । सिद्धार्थ बैंकको भाउ १४०० बाट ४०० मा झरेको छ । ग्लोबल आईएमई बैंकको भाउ ६०० बाट ३०० तिर झरिसकेको छ । अब यसरी सेयरको मूल्य घट्ने पालो बीमा कम्पनीहरुको हो ।
स्वावलम्बन बैंकद्वारा ८ जिल्लामा बाढीपीडितलाई राहत वितरण
काठमाडौं । स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंकले बाढीपहिरोमा परी जनधनको क्षती व्यहोरेका पीडित परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ । बैंकले बाढीपहिरो प्रभावित मोरङ्ग, सुनसरी, सप्तरी, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रसुवा र बर्दियाका १८ वटा शाखा कार्यालय मार्फत १ हजार ८ सय ८६ ग्राहक सदस्यलाई राहत वितरण गरेको जानकारी दिएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकले प्रति सदस्य परिवार चामल, दाल, चिउरा, नुन र खानेतेल गरी १३ लाख २० हजार २ सय रुपैयाँ बराबरको राहत वितरण गरेको जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, प्रभावित सदस्यहरुले बैंकको जीवन तथा आवास सुरक्षा योजना अन्तर्गतको नियम अनुसार थप सुविधा समेत पाउने बैंकले जनाएको छ ।
विदेशी ब्राण्डका नाममा स्वदेशी उपभोक्ता ठग्ने ब्राण्डेड पसलमा सिलबन्दी
काठमाडौं । दरवारमार्गका ४ वटा ब्राण्डेड पसलका सामानमा अधिक मूल्य लिएर उपभोक्ता ठगी गरिरहेकाे पाइएकाे छ । साेमबार अापूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलकाे नेतृत्वमा गएकाे अनुगमन टाेलीले बढी मूल्यमा काराेबार गरिरहेकाे अवस्थामा उक्त पसल सिलबन्दी गरेकाे हाे । आपूर्ति मन्त्रालय र आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले सोमबार संयुक्त रुपमा बजार अनुगमन गर्दा २ हजार छ सय प्रतिशतसम्म नाफा लिएर बस्तु बिक्री गरेको पत्ता लागेकाे थियाे । बेलन्टीलगायतका ब्राण्डेड सामान बेच्ने पसलमा सिलबन्दी गरेको टाेलीले जानकारी दिएकाे छ । पसलले सेलका नाममा ग्राहक आर्कषित गरेर ठगी गरेको पाइएको आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले बताए । अनुगमनका क्रममा २ हजार ६ सय रुपैयाँ मूल्यमा खरिद गरिएको नाइक ब्राण्डको जुत्तालाई २६ हजार रुपैयाँसम्म नाफा खाएर बिक्री गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको थियो । कालोबजारी ऐनका अनुसार सामानमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान पाइदैन । दसैं आउन लागेपछि सरकारले अनुगमन तिब्र पार्ने जानकारी दिएको छ । ठगी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने मन्त्री मण्डलले जानकारी दिए । टाेलीले प्ले टिनम ट्रेड कन्सर्नमा अर्थिक वर्ष २०७३/७४ विल देखाउन नसकेको तथा २०७४/७५ को आयातित विल र बिक्रिमा राखिएको सामानकाे ट्यागमा रहेकाे मूल्यमा धेरै नै अन्तर देखिएको र ५० प्रतिशत डिस्काउन्ट भनेको तर विलमा नदेखिएको बताएकाे छ । टाेलीले सुवोध रिटेल प्रा.लि. र सेन्डली द लेदर प्रालीलार्इ व्यवसाय दर्ता सम्बन्धि कागजात तथा खरिद बिक्री सम्बन्धी बिल पेश गर्न नसकेपछि सिलबन्दी गरेका छन् । त्यस्तै एभिन्यू मार्केटिङ्ग प्रा.लि.मा विक्रीमा राखिएका नाइकका जुत्ता, टिसर्ट लगायतका सामानहरुमा अत्याधिक मूल्य राखि बिक्री वितरण गरिएको पाइएकाे छ । टाेलीले स्पष्टीकरण सहित ३ दिन भित्र यस अापूर्ति विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएकाे छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका कमर्चारीले घुस मागे ? डायल गर्नुस् ११५१ टोल फ्री नम्बरमा
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ग्राहकलाई सहज सेवा दिने लक्ष्यका साथ ११५१ नम्बरको टोल फ्री नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहाहुर शाहीले उक्त टोलफ्री नम्बरको उद्घाटन गरे । ग्राहकलाई सरल र सहज सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ऊर्जा मन्त्रालयले निःशुल्क ११५१ टेलिफोन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको हो । प्राधिकरणका कर्मचारीले दुःख दिए, गुनासो सम्बोधन गरेनन् वा कुनै सेवा लिँदा घुस मागे भने पैसा नलाग्ने सो नम्बरमा फोन गर्न सकिने मन्त्री शाहीले जानकारी दिए । महसुल तिर्न गएका ग्राहकलाई प्राधिकरणका कर्मचारीले राम्रो व्यवहार नगरे नोलाइट शाखामा फोन नउठाउनेलाई उपभोक्ताले सिधै गुनासो गर्न सक्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउन यस्तो संयन्त्र कामयावी हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । मन्त्री शाहीले सेवाप्रदायक संस्थाका कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार र उपभोक्तामुखी बनाउन उक्त हटलाइन टेलिफोन नम्बर सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । प्राधिकरणले सो हटलाइन सेवा सञ्चालनका लागि चौबीसै घन्टा कार्यरत रहनेगरी तीन-तीनजनाका दरले कर्मचारी उपलब्ध गराएको छ । मुलुकभरका वितरण केन्द्रका कर्मचारीले उपभोक्तालाई राम्रो व्यवहार नगरेको, मिटर लिँदा घुस मागेको, ट्रान्सफर्मर बिग्रेको लामो समय हुँदा पनि मर्मत नगरेको जस्ता गुनासा सिधै ११५१ नम्बरमा फोन गर्न सकिनेछ । ऊर्जा मन्त्री शाहीले प्राधिकरण जनताको सेवामा क्रियाशील छ भन्ने सन्देश दिनका लागि हटलाइन सञ्चालनमा ल्याइएको र त्यसले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । सो नम्बरमा एकैपटक तीनजनाले फोन गर्न सक्नेछन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सेवाग्राहीलाई सहजरूपमा सेवा दिन र कुनै गुनासो भए सिधै सम्पर्क गर्न सहज होस् भनेर टेलिफोन नम्बर सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । मिटर पाइएन, जडान गर्न कर्मचारीले अटेर गरे तथा पैसा नदिई काम गरेनन् भने पनि सिधै सो नम्बरमा फोन गर्न सकिनेछ । मुलुकभर विद्युत्भार कटौती अन्त्य गरेपछि प्राधिकरणप्रति जनताको विश्वास बढ्दै गएको अवस्थामा कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार बनाउन प्रविधिको सहयोग लिइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । मोबाइल एप्स पनि आयो प्राधिकरणले एनइए अफिसिएल’ नामक मोबाइल एप्लिकेसनसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्राधिकरणको आइटी विभागले तयार पारेको सो एप्लिकेसनमा प्राधिकरणका सबै गतिविधि उपलब्ध हुनेछ । ग्राहकले आफ्नो विद्युत् महसुल कति उठेछ भन्नेसमेत हेर्न सक्नेछन् । यस्तै गुनासो पनि सोही एप्लिकेसनमार्फत गर्न सक्नेछन् भने कुन स्थानमा विद्युत् काटियो, त्यसको कारण केहो, कति समयमा आउँछ भन्ने सूचना तथा जानकारी लिन सक्नेछन् । प्राधिकरणका प्राविधिक विभाग प्रमुख सञ्जय उपाध्यायका अनुसार एप्स सञ्चालनमा आएको छ । सो एप्स गुगल प्ले स्टोर एप र एपस्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।
फेसबुकमा मार्क जुकरबर्गलाई ‘ब्लक’ गर्न गाह्रो होइन असम्भव छ, यस्तो छ कारण
फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरवर्ग र उनकी पत्नी प्रिसिला च्यानका फेसबुक प्रोफाइल विशेष छन् । जुकरबर्ग र प्रिसिलाका फेसबुक प्रोफाइललाई ब्लक गर्न मिल्दैन । कसैलाई लाग्न सक्छ – फेसबुकका संस्थापक न परे, केही टेक्निक लगाए होलान् । यद्यपी यसपछाडी अनौठो कारण रहेको खुलासा भएको छ। यदि तपाईंले जुकरबर्ग वा प्रिसिलाको प्रोफाइलमा गएर ब्लक बटन थिच्नुभयो भने स्क्रिनमा ‘ब्लक एरर’ देखाउँछ । खासमा कुरा के हो भने जुकरबर्ग र प्रिसिलालाई यति धेरै ब्लक गरिएको छ की यो सिस्टम नै बन्द गर्नुपरेको थियो । मार्क जुकरबर्ग आफ्नो व्यक्तिगत पेजमा फेसबुकका अपडेटहरु, निजी जिन्दगीसँग जोडिएका खबर तथा समसामयिक विषयमाथी आफ्नो विचार प्रकट गर्छन् । फेसबुकमा रहेको एलगरिथम प्रविधिले पोस्टहरुलाई प्रयोगकर्ताको न्यूज फीडमा देखाउथ्यो । ती पोस्टहरु नरुचाउने प्रयोगकर्ताले ब्लक गर्थे । त्यसपछि उनिहरुको प्रोफाइलमा ब्लकिङलाई नै निषेध गर्ने साइटले निर्णय गर्यो । करीब सन् २०१० देखि यो वेबसाइटमा जुकरबर्गलाई ब्लक गर्न असम्भव रहेको छ। कम्पनीका अनुसार उनिहरुलाई कुनै विशेष व्यवहार गरिएको होइन । वास्तवमा धेरैले मन नपराएपछि अटोमेटेड सिस्टमले यस्तो गर्न बाध्य भएको कम्पनीले बताएको छ । फेसबुकका एक प्रवक्ताले भने, ‘यो दुविधा कुनै विशेष एकाउका लागि नभएर सबै एकाउण्टमा लागू गरिएको छ । धेरै समयसम्म ब्लक गरेपछि यस्तो समस्या देखाउँछ । ।’
एलजी ब्राण्डले चाडपर्वको अवसरमा निशुल्क उपहार तथा ३० प्रतिशत सम्मको छुटको अफर ल्यायो
काठमाडौं । एलजी ब्राण्डले चाडपर्वको अवसरमा एलजीका हरेक सामाग्रीहरुको खरिदमा निशुल्क उपहार, ३० प्रतिशत सम्मको छुट र एलईडि टिभीको खरिदमा २ वर्ष सम्मको पुरै वारेण्टी दिने कम्पनीले जनाएको छ । ‘हजुरको पर्व हाम्रो प्रविधि’ भन्ने मुल नाराका साथ कम्पनीले पर्वलाइ लक्षित गरी यो योजना ल्याएको हो । सबै ओलेड टिभीहरु र ६० इन्च भन्दा माथिका युएचडि टिभीमा ३७ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ पर्ने एसएच पाईभ साउण्ड बार, ४९ र ५५ इन्च युएचडि टिभीमा १५ हजार ९० रुपैयाँ पर्ने म्युजिक फ्लो, ४३ र ४९ इन्च युएचडि टिभी उपहारमा दिने भएको छ । साथै, ५५ इन्चका स्मार्ट टिभीहरुमा ११ हजार ५ सय ९० मूल्य पर्ने एलएच ६४बि अडियो सिस्टम र ४३ स्मार्ट र ४३ इन्च भन्दा माथिका नर्मल एलइडि टिभीहरुमा ७ हजार १ सय ९० मूल्य पर्ने पिएचवान ब्लुतुथ स्पिकर पक्का उपहार स्वरुप राखिएको छ । साइड बाई साइड, डोर.इन. डोर, बटम फ्रिजर रेफ्रिजेरेटरहरुको खरिदमा १३ हजार १ सय ९० रुपैयाँ पर्ने माइक्रोवेभ ओभन, चेष्ट फ्रिजर र डबल डोर रेफ्रिजेरेटरको खरिदमा ३ हजार ३ सय ३० रुपैयाँ पर्ने मिक्स्चर ग्राइन्डर पक्का उपहारको रुपमा राखिएको छ । त्यसैगरि फ्रन्ट लोड वासिङ्ग मसिनमा ३ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ पर्ने सुपर कुकर र टप लोड र सेमि अटोमेटिक वासिङ्गमसिनमा १ हजार १ सय १० रुपैयाँ पर्ने कडाई राखिएको छ । ग्राहकले डिस्वासरमा १ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको फ्रि डिटरजेन्ट, माइक्रोवेभ ओभनमा २ हजार रुपैयाँ पर्ने कुकिङ्ग किट, र एसिको खरिदमा २ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको फ्रि इन्स्टलेशन जस्ता आकर्षक उपहारहरु सित्तैमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो योजना भदौ १९ गते देखि सिमित अवधिको लागि मात्र लागु हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको चेपेडाँडामा जिएसएम मोबाइल सेवा सुरु
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले सिन्धुपाल्चोकको विकट स्थानमा जिएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । टेलिकमले सिन्धुपाल्चोकको अति दुर्गम चेपेडाँडामा जिएसएम मोबाइल बिटिएस साइट सञ्चालनमा ल्याई सेवा उपलब्ध गराउन थालेको हो । यसबाट सो क्षेत्रका विकट स्थानमा पनि जिएसएम मोबाइल सेवाको पहुँच पुगेको छ । यस अघि ती स्थानमा सिडिएमए प्रविधिका मोबाइल मात्र सञ्चालनमा थिए । चेपेडाँडाको बिटिएस साइट सञ्चालनपछि सिन्धुपाल्चोकका साविकका सेलाङ, गोल्चे, पाङताङ, गुम्बा, बराम्ची, जलबीरे र हगाम गाविसमा जिएसएम मोबाइल सेवाको पहुँच विस्तार भएको छ । यो क्षेत्रमा पहिले देखि नै करिब ४ हजार ग्राहकहरुले सिडिएमए प्रविधिको फोन सेवा उपभोग गरिरहेकोमा अब जिएसएम मोबाइलको पहुँच विस्तार पश्चात् थप सेवाग्राहीहरु पनि लाभान्वित हुने टेलिकमको भनाइ छ । गोल्चे र गुम्बा गाविस चीनको सीमानासम्म जोडिएका छन् । दुर्गम तथा अति विकट क्षेत्रका ग्रामीण तहसम्म दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुसार कम्पनीले सो क्षेत्रमा सेवा विस्तार गरेको टेलिकमले जानकारी दिएको छ ।
