स्वास्थ्य ‘वीमा सामाजिक न्यायमा आधारित’ हुनुपर्नेमा जोड
काठमाडौं, ३ साउन । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सामाजिक न्याय र समानताका लागि आएको भए पनि यसमा सजग भइ समयसापेक्ष अनुरुप अगाडि जानुपर्ने कुरामा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले आइतवार राजधानीमा आयोजना गरेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षामा वीमा कार्यक्रम विषयक कार्यक्रममा त्रिवि चिकित्सा विज्ञान अध्ययन संस्थानका सहायक डीन डा.शरद वन्तले सेवा पाउने रोगको सूचीभन्दा नपाउने रोगको सूची घटाउँदै लानुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले गरीव को हो भनेर छुट्याउने मापदण्ड तय गर्ने आधार अझै तय नभएकाले सरकारी सुविधा पहुँचवालाको मुठीमा सिमित भएको बताए । आयोजक संस्थाका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले स्वास्थ्य वीमामा माफियाकरण पस्न दिननहुने र यसमा दलगत प्रतिवद्धता आवश्यक भएकोमा जोड दिए । वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिरेर २५ ओटा जिल्लाका सर्वसाधारणले ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य वीमा गर्न पाउने भएका छन् । गत आवमा ३ ओटा जिल्लाबाट शुरु गरिएको स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम थप २२ जिल्लामा विस्तार गर्न लागिएको हो । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत प्रणय उपाध्यायका अनुसार ५ जनासम्मको परिवारले २५ सय तिरेर परिवार बीमा गर्नुपर्नेछ र थप सदस्यले ४ सय २५ तिर्नुपर्नेछ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा ३ वर्षभित्र ७५ ओटै जिल्लामा स्वास्थ्य वीमा लागू गर्ने उल्लेख गरेको थियो । यो वीमा कार्यक्रममा विमा कम्पनीको कुनै सहभागिता नभएको र यो नितान्त सरकारी कार्यक्रम भएकाले यसलाई सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको रुपमा लिन सकिने लुम्विनी जनरल इन्सुरेन्सका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनोद श्रेष्ठ बताउँछन् । नेपालको संबिधानले नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने प्रावधान बमोजिम यो कार्यक्रम लागू भएको बताइएको छ । यो वीमा लागू भएपछि पनि सरकारले २५ शैयासम्मको अस्पतालबाट उपलव्ध हुने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र ७० ओटासम्म औषधी निःशुल्क नै प्राप्त हुने समितिका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत प्रणय उपाध्यायले बताए । यो सेवापश्चात स्वास्थ्य सेवा लिँदा व्यक्तिगत रुपमा गरिने खर्चलाई कम गर्न र गरिवीको रेखामुनि रहेका २५ प्रतिशत जनतालाई समेत स्वास्थ्य सेवा सुविधा सुनिश्चित गराउन सहयोग पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । गरिवी निवारण मन्त्रालयले उपलव्ध गराइने परिचय पत्रको आधारमा गरीवलाई ५०, ७५ र शतप्रतिशतसम्म सरकारले प्रिमियम तिरिदिने व्यवस्था गरिएकाले यो सेवा सवैको पहुँचमा पुग्ने ठम्याइ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको रहेको छ । उपचार खर्च धान्न नसकी गरिब हुँदै जाने जोखिमबाट सुरक्षा गर्न सकिने भएकाले यसले दीगो विकास लक्ष्यको पहिलो बुँदामा रहेको गरिवीको अन्त्यलाई पनि सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विभिन्न राजनैतिक दलको चुनावी घोषणा पत्र, २०६२/६३ को आन्दोलनले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व भएको भनी उद्घोष गरेका कारण लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालले शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले वहन गर्नुपर्ने धारणा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलको रहेको छ । सन् १८८३ मा जर्मनीले र सन् १९९१ मा बेलायतले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा ऐनद्धारा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको थालनी गरेको थियो । स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि स्वास्थ्य वीमा नीति २०७१ स्वीकृत भइसकेको र स्वास्थ्य वीमा ऐन मस्यौदा तयारीको क्रममा रहेको बताइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि छनौट गरिएका जिल्लाहरुमा सोलुखुम्वु, सुनसरी, महोत्तरी, पर्सा, मकवानपुर, सिन्धुली, गोरखा, तनहुँ, बर्दिया, रोल्पा,सुर्खेत र अछाम रहेका छन् । समितिले गतवर्ष नै बीमा कार्यक्रम लागू हुने भनि १० जिल्ला छनौट गरिसकेको थियो । ती जिल्लाहरुमा झापा, रौतहट, चितवन, भक्तपुर, कास्की, म्याग्दी, पाल्पा, जाजरकोट र जुम्ला हुन् । पाइलटिङ गर्न भन्दै तीन बर्ष अघि नै छनौटमा परेका जिल्ला कैलाली, बाग्लुङ र इलाममा भने बीमा कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ । यो विमा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक र रकम उपलव्ध गराउने निकाय सरकार नै भएको हुँदा प्रतिस्पर्धा नभइ भविष्यमा आफै वोक्सी आफै धामीको स्थिति आउन सक्नेमा सजग हुनुपर्ने धारणा सरोकारवालाहरुको रहेको छ । यो वीमा कार्यक्रममा सहभागी हुने परिवारले सदस्य बसेको स्थानको वा पायक पर्ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पताल उल्लेख गर्नुपर्ने र उपचार पनि सोही स्थानमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ती निकायले उपचार गर्न नसकेमा मात्र अन्यत्र जान पाइन्छ । यदि अन्यत्र उपचार गरेमा ५० प्रतिशत आफैले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामान्य प्रक्रिया नजान्दा यो बर्ष इपिएस कोरिया जानवाट ५३ जना रोकिए
काठमाडौं, ३ साउन । रोजगारीका लागि कोरिया जाने अन्तिम तयारी हुँदै गर्दा भिजाको वारेमा सामान्य ज्ञान नहुँदा यो वर्ष कोरियाको भिसा आएर उड्न वाँकी कामदार मध्ये ५३ जना कामदारको भिसा रद्ध भएको छ । ईपिएस कार्यालयले कोरिया जाने कामदारले सामान्य प्रक्रिया पूरा गरेर कागजात पेश नगर्दा भिसा रद्ध भएको जानकारी दिएको छ। भिसा रद्ध हुने दुई कारण रहेको बताउँदै कामदारका गल्तिले भिसा रद्ध हुने गरेको कार्यालयले बताएको छ। उनका अनुसार कागजपत्रमा फरक पर्नु, फोटो नमिल्नु पासपोर्ट र आवेदन मा फरक /फरक फोटो हुनु, अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नभएको प्रमाणपत्रमा फरक पर्नु, परिक्षार्थीले भाषा परीक्षामा अनैतिक काम गरेको फेला परेकोले भिसा रद्ध हुने गरेको छ। यसरी भिषा रद्ध भएमा फेरी अर्को भाषा परिक्षा उतिर्ण नगरी कोरीया जान पाईदैन। कामदार लिने कम्पनीनै सरकारी कार्वाहीमा परेपनि भिसा रद्ध हुने बताएको छ। कोरियाली कम्पनीको कारणले भिसा रद्ध हुनेहरुको पुनः श्रम सम्झौता आउँछ तर व्यक्तिगत कारणले भिसा रद्ध भएकाहरुले भने यो भाषा परिक्षा पास गरेको आधारमा कोरिया जान नपाउने ईपिएस कार्यलयका अधिकृत टेक बहादुर खड्काले बताए ।
त्रिभुवन विमानस्थल सुधार गर्न कर्मचारीको सरुवा गर्नुपर्छ – मन्त्री पोखरेल
काठमाडौँ, २ साउन । देशको एउटामात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल रहेको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार नभएकोमा पर्यटनमान्त्री अानन्दप्रसाद पोखरेलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। विमानस्थल सुधारका लागि पटकपटक प्रयास गर्दा पनि सोचेअनुरुप सुधार हुन नसकेको उनले बताए। विमानस्थल सुधारका लागि नियमित रुपमा फलोेअप निरीक्षण गर्न आइतबार विमानस्थल पुगेका मन्त्री पोखरेलले सुधार केही मात्रामा भए पनि सोचेअनुरुप कामहरु नभएको बताए । सामाजिक सञ्जालमार्फत र हेल्लो सरकारद्वारा दैनिक रुपमा उजुरी अाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री नै विमानस्थलको अाकास्मिक निरक्षणमा पुगेका थिए। विकृतिका बारेमा गुनासो आएपछि गत जेठ ३२ गते प्रधानमन्त्री ओलीले पनि विमानस्थलको आकस्मिक निरीक्षण गरेका थिए । ‘विमानस्थल भन्ने बितिकै मूल ढोकादेखि प्रस्थान, आगमन लगायत सबै ठाउँमा सफा, व्यवस्थित र राम्रो व्यवहार हुनु आवश्यक छ,’उनले भने । कर्मचारीहरु काम नगर्ने गफ लगाएर मात्र बस्ने भएकाले यहाँका सवैलाई सरुवा नगरी विमानस्थलमा सुधार नअाउने उनले बताए। मन्त्री पोखरेलले विमानस्थलमा सुुधार भनेको कुनै एक स्थानको मात्र नभएर स्थानदेखि कर्मचारीको व्यवहारसम्म राम्रो हुनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री पोखरेलले भने– ‘शौचालय मात्र होइन सबै ठाउँ सफा हुनुपर्यौ, कर्मचारीको रुखोपनमा मिठान आउनुपर्यो, चोरी नियन्त्रण हुनुपर्यो।’
रामेछाप र काभ्रेमा निर्माण हुन लागेको ५ सय ३६ मेगावाटको आयोजनाको सुनुवाई सुरु
काठमाडौं, २ साउन। रामेछाप र काभ्रे जिल्लाको सिमानामा निर्माण हुन लागेको पाँच सय ३६ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न जनता तथा राजनीतिक दलहरुलाई चेतना जगाउन उदेश्यले अभियान सुरु गरिएको छ। विद्युत् प्राधिकरणको सहयोगमा जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका) ले सार्वजनिक गरेको नेपालका १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त आयोजनामध्ये सुनकोसी तेस्रो अघि बढाउन यस्तो सचेतना अभियान सुरु गरिएको प्राधिकरणका इन्जिनियर कुलमान घिसिङले विकास न्युजलाई जानकारी दिए। आफ्नो क्षेत्रमा ठूला जलाशय आयोजना बनाउनका लागि रामेछाप र काभ्रेका बासिन्दाले गठन गरेको सुनकोसी तेस्रो निर्माण अभियानले आइतबार कांग्रेस काभ्रेलाई जानकारी दिएर सचेतना सुरु गरेको हो । अभियानका सदस्य रामबहादुर लामाले काभ्रे कांग्रेसको जिल्ला बैठकमा पुगी उनीहरूलाई सुनकोसी जलविद्युत् आयोजनाको महत्व अघि बढाउन खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे जानकारी दिई अभियान सुरु गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार, सुनकोसी जलाशयको विस्तृत अध्ययनका लागि विद्युत् विकास विभागले टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । सुनकोसी आयोजना बनेमा लोडसेडिङ न्यूनीकरणका साथै ५ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा कांग्रेस काभ्रेका सभापति मधु आचार्यले सुनकोसी जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउनका लागि कांग्रेसले पहल गर्ने बताए । काठमाडौबाट सबैभन्दा नजिकको दूरीमा रहेको सुनकोसीलाई आकर्षक आयोजनाको रूपमा लिइन्छ । राजधानीबाट ६० किलोमिटर नजिक यो आयोजनामा पहुँचमार्ग पुगिसकेको छ । आयोजना निर्माणको क्रममा दोलालघाट क्षेत्रका करिब एक हजार घर डुबानमा पर्ने अनुमान छ । यस आयोजनाबाट काभ्रे, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक र रामेछाप जिल्ला लाभान्वित हुनेछन् ।
इक्रा नेपालको पहिलो ‘डब्बल ए’ रेटिङ नेपाल एसविआई बैंकलाई
काठमाडौं, २ साउन । नेपाल एसबीआई बैंकले इक्रा नेपालको रेटिङमा ‘इक्रा आईआर–एए’ पाएको छ । इक्राको डब्बल ए पाउनुले यो बैंकको वित्तीय अवस्था धेरै राम्रो भएको संकेत गर्दछ । इक्रा नेपालले नेपाल एसबीआईको २० करोड रुपैयाँको बण्ड तथा डिबेन्चरलाई पनि डब्बल ए रेटिङ गरेको छ । यसको अर्थ हो उक्त बण्ड तथा डिबेन्चरमा गरिएको लगानी पूर्ण सुरक्षित छ । इक्रा नेपालको मूल्याङकनमा नेपालमा पहिलो पटक नेपाल एसबीआई बैंकले डब्बल ए तहको रेटिङ पाएको हो । इक्रा नेपालका प्रबन्ध निर्देशक दीपकराज काफ्लेले बैंकमा प्रबन्ध निर्देशक अनुकूल भाटनगरलाई रेटिङ सर्टिफिकेट प्रदान गरेको सो बैंकमा प्रबक्ता रमेश घिमिरेले जानकारी दिए ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल ‘युरोमनी अवार्ड २०१६’ बाट सम्मानित
काठमाडौं, २ साउन । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले ‘युरोमनी अवार्ड २०१६’ प्राप्त गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय युरो म्यागाजिनले दिने यो अवार्ड वित्तीय क्षेत्रमा निकै सम्मानित मानिन्छ । सन् १९६९ देखि चलिरहेको युरो म्यागाजिन वित्तीय बजारमा संसारभर ख्याति कमाउन सफल छ । म्यागजिनले हरेक वर्ष एउटा देशको उत्कृष्ट बैंकलाई यो अवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेर यो अवार्ड प्राप्त गरेको जनाएको छ । यसअघि यो बैंकले बैंक अफ दि इयर, दि बेस्ट इमर्जिङ माकेट्स बैंक जस्ता अवार्ड प्राप्त गरिसकेको छ । युरोमनीले बैंकको गुणस्तरीय सेवा, सिर्जनात्मक र ग्राहक प्रतिको विशेषज्ञताका लागि यो अवार्ड प्रदान गरेको हो । बैंकले कठिन परिस्थितिका बावजुद पनि आफ्नो सेवालाई विस्तार गरेको थियो भने डिजिटल एजेण्डा र व्यापार पनि बढाएको थियो ।
वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गलाई सोझै कर्जा दिन नसक्ने, व्याजदर करिडोरको स्वागत
काठमाडौं, २ साउन । बाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्ग कर्जा आफैले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पुनर्विचार गर्न र उत्पादनशील क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउन माग गरेका छन् । गत विहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिप्रति आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै बाणिज्य बैंकहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स संघले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो । संघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार मौद्रिक नीतिमार्फत कुल लगानीको पाँच प्रतिशतमध्ये दुई प्रतिशत बाणिज्य बैंकहरुले नै विपन्न वर्गमा लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्थाको खुलेर बिरोध गरेको छ । विपन्न बर्गमा कर्जा लगानी गर्नको लागि लघुवित्त संस्था नै संचालनमा रहेको र आफूहरुले त्यस्तो संस्था मार्फत लगानी गरिरहेकोले प्रत्यक्ष लगानीको ब्यवस्था व्यवहारिक नभएको संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बताए । ‘राष्ट्र बैंक र सरकारले लगानी गर भनेपछि हामीले हुन्न भन्न मिल्दैन, हामीले कोसिस गर्ने हो, तर हामीसँग अनुभव नभएको र सोही क्षेत्रमा काम गर्ने लघुवित्त मार्फत हामीले लगानी गरिरहेकोले यो ब्यवस्था पुनर्विचार गर्न उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने हाम्रो माग हो,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका पौडेलले भने । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले पनि विपन्न वर्ग अन्तरगतको २ प्रतिशत लगानी बाणिज्य बैंकहरुले आफैले लगानी गर्नुपर्ने ब्यवस्था कार्यान्वयनको लागि चुनौतिपूर्ण रहेको बताए । नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा संघका पूर्वअध्यक्ष शशीन जोशीले पनि बाणिज्य बैंकहरु आफैले प्रत्यक्ष लगानी गर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताए । अहिले बैंकहरुले लघुवित्त संस्थाहरुमार्फत विपन्न वर्गमा ७५ अर्ब लगानी गरेको र त्यसमध्ये २ प्रतिशत बाणिज्य बैंकहरुले नै प्रत्येक्ष लगानी गर्नुपर्दा ३० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता लिनुपर्ने भएकोले समस्या आउने बताए । युनिभर्सल बैंकिङ्गको कुरा गरेर वाणिज्य बैंक बाहेकका संस्थाको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजिएको भन्ने हल्ला चलेको भन्दै उनले विपन्न बर्ग कर्जा बाणिज्य बैंक आफैले लगानी गर भनेर त्यस्ता संस्था पनि हटाउन खोजिएको त होइन भन्ने पश्न उब्जेको धारणा राखे । संघले उत्पादनशील क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउन पनि माग गरेको छ । अहिलेको सिमेन्ट जस्तो महत्वपूर्ण र पर्यटन जस्तो सवैले प्राथमिकता दिएको क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा गणना नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको एसोसिएनको भनाइ छ । यस्तै ब्यवसायिक कृषि क्षेत्रको १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न बर्ग कर्जा मान्ने ब्यवस्था सकारात्मक भएपनि ब्यवसायिक कृषिको थालनी नभएकोले चुनौति कायमै रहेको अध्यक्ष पौडेलले बताए । सिमेन्ट र पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा गणना नगर्ने हो भने कुल कर्जाको १५ प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा पुर्याउन गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । ‘पुरानो ब्यवस्था अनुसारको १२ प्रतिशत पनि पुर्याउन नसकिएको अवस्थामा यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ, सिमेन्ट उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा गएको कर्जालाई पनि उत्पादनशील मान्ने हो भने सीमा पुग्छ, नत्र उत्पादनशील क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा जान सक्ने देखिन्न,’ अध्यक्ष पौडेलले भने । संघले व्याज दर करिडोरको व्यवस्थाको भने स्वागत गरेका छन् । पौडेलले विगतमा अल्पकालिन ब्याज दर झरेर एकदमै समस्या परेको भन्दै त्यसलाई संबोधन गर्ने गरि करिडोरलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको भन्दै स्वागत गरे । यस्तै नगदको कारोबार सीमा घटाएकोमा त्यसको पनि स्वागत गरेका छन् । पहिले ५० लाखभन्दा माथिको कारोबार चेकबाट गर्नु पर्ने ब्यवस्था थियो । अहिले यसको सीमा ३० लाखमा झारिएको छ ।
‘ट्रेकिङ इन नेपाल’ नामक मोबाइल एप्स सार्वजनिक, पदयात्री पर्यटकलाई सघाउने
काठमाडौं, २ साउन । पदयात्री पर्यटकलाई ध्यानमा राखी ‘ट्रेकिङ इन नेपाल’ नामक मोबाइल एप्स सार्वजनिक गरिएको छ । हनीगाइड नामक संस्थाले विकास गरेको उक्त एप्समा पदयात्री पर्यटकलाई गन्तव्यबारे चाहिने सबै प्रकारका सूचना समेटिएको छ । हाललाई सगरमाथा आधार शिविर, अन्नपूर्ण आधार शिविर र घोरेपानी–पुन हिल पदमार्गका लागि यो एप्स प्रयोगमा ल्याइने संस्थाका सह–संस्थापक अभिषेक पाण्डेले बताए । मोबाइल एप्सले पदयात्री पर्यटकलाई सुरक्षित राख्नुका साथै सम्बन्धित पदमार्ग क्षेत्रमा पाइने प्राकृतिक तथा मानव निर्मित सबै आकर्षणबारे सूचना दिने बताइएको छ । उक्त एप्सले पदयात्री पर्यटकलाई जुन गन्तव्यमा जाँदै छन् त्यसबारे सही सूचना दिनेछ । यसबाट ती गन्तव्यमा हुन सक्ने हिम पहिरो जस्ता घटनाबारे सहज रुपमा जानकारी प्राप्त हुनेछ । “यो एप्सले पदयात्रीलाई बढी सुरक्षित राख्छ, केही मिनेटमै बाटो बिराएको वा हिम पहिरो आएको भनी चेतावनी दिन्छ” – पाण्डेले भने । एप्सले पदमार्गमा पर्ने गुम्बा, गुम्बाभित्रको चित्र, डाँफे र कस्तुरी मृग, लालीगुराँस जस्ता सबै साना ठूला आकर्षणबारे जानकारी दिनुका साथै स्थानीय समाज र संस्कृतिबारे पनि सूचना दिन्छ । पर्यटन बोर्डमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारी एन्ड्रोइड र आइफोन मोबाइलका लागि उपलब्ध यो एप्स प्रयोग गर्न इन्टरनेट तथा मोबाइल नेटवर्क दुबै चाहिँदैन । एक पटक डाउनलोड गरिसकेपछि यो पूर्णरुपमा अफ लाइन पनि चल्छ । सगरमाथाका लागि १४.९९, अन्नपूर्णका लागि ९.९९ र घोरेपानीका लागि ३.९९ अमेरिकी डलर शुल्क तोकिएको र आगामी दिनमा लाङटाङ, माथिल्लो मुस्ताङलगायत क्षेत्रमा पनि एप्स विस्तार गरिने संस्थाले जनाएको छ । रासस
