नागरिक लगानी कोषले वचत गर्नेलाई पनि दिने भयो लाभांश, २ लाख २५ हजार कर्मचारीले पाउने
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले अवकास कोषबाट भएको नाफाको ८० प्रतिशत दामासाही रुपमा सहभागी कर्मचारीलाई बाँड्ने भएको छ ।कोषले चालु आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि कोषमा रकम जम्मा गर्ने संगठित संस्थाका कर्मचारीलाई नाफा दामासाही लाभांशको रुपमा वितरण गर्ने लागेको हो । यो वर्षदेखि वचत जम्मा गर्ने कर्मचारीले ब्याजका अतिरित्त थप लाभांश पाउने व्यवस्था गरिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेलले बताए । उनले अवकास कोषबाट भएको नाफाको ८० प्रतिशत दामासाही रुपमा लाभांश बाँड्ने र २० प्रतिशत जगेडा कोषमा राखिने सुनाए । उनकाअनुसार यसबाट २ लाख २५ हजार कर्मचारी लाभांन्वित हुने छन् । यो आर्थिक वर्षदेखि कोषले कर्मचारीको सहभागी वचतमा रहेको ब्याजदर १ प्रतिशत बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याएको जानकारी दिदै कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले भने “यस बाहेक अवकास कोषबाट हुने नाफाबाट दामासाही रुपमा संगठित संस्थाका कर्मचारीले पाउने भएका छन् ।” थप सुविधा दिने कोष नेपालको पहिलो संस्था भएको उनले दावी गरे । कर्मचारीले अहिले यति नै लाभांश पाउने भन्न नसकिने बताउदै न्युनतम १ प्रतिशत पाउने संभावना रहेको पोखरेलले जानकारी दिए । “कोषमा जम्मा हुने वचतको साढे ७ प्रतिशत न्युनतम प्रतिफलको प्रत्याभूति गरेका छौं । यो बाहेक थप लाभांश पाउने भएका छन्” उनले भने । कर्मचारीले कोषमा वचत रकमको ३ लाख रुपैयाँसम्म कर छुट पाउने गरेका छन् । नागरिक लगानीमा विभिन्न प्रकारका ११ कोष सञ्चालनमा छन् । प्रत्येक कोषको भिन्नै हिसावकिताव हुने गरेको छ । कोषले लाभांश वितरण गर्न लागेको कर्मचारी अवकास कोषबाट हुने नाफाको ८० प्रतिशत हो । कोषले साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी वचत वृद्धि र कर्जा सापटीको ब्याजदर बढाएको छ । कोषले कर्मचारीको सहभागी वचतमा रहेको ब्याजदर १ प्रतिशत बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याएको छ । गत असारसम्म कोषले कर्मचारी सहभागी बचतमा ६.५ प्रतिशत ब्याज दिदै आएको थियो । कर्मचारीलाई दिने ८० प्रतिशत सहभागी कर्जा सापटीको ब्याजदर १ प्रतिशत बढाएर ९ प्रतिशत पुर्याएको छ । गत असारसम्म सहभागी कर्जा सापटीको ब्याजदर ८ प्रतिशत थियो । यस्तै कर्मचारीलाई दिने आवास कर्जा ०.५ प्रतिशत बढाएर ९.५ प्रतिशत बढाएको छ । गत असारमा ९ प्रतिशत थियो । सरल कर्जाको ब्याज पनि ०.५ प्रतिशत बढाएर १० प्रतिशत कायम गरेको कोषले जनाएको छ । यस्तै गत वर्षको ब्याज लिन कोषले कर्मचारीलाई बोलाएको छ ।
गोविन्द केसीसँग वार्ता हुन्छ र सहमति पनि हुन्छ-प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष तथा पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता हुने र सहमति पनि हुने बताएका छन् । पुष्पलाल स्मृति दिवसमा आयोजीत बिशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले केसीसँग वार्ता भएर सहमति हुने बताएका हुन् । केसीको जीवन रक्षाको दायित्व सरकारको भएको बताउँदै काँग्रेसले केसीको हत्या गरेर लासमाथी राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाए । केसीसँग वार्ता गर्न सरकार तयार भएको र लचकता पनि अपनाउने बताए । उनले काँग्रेसलाई गोविन्द केसीको बुई चढेर राजनीति गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो भनी प्रश्न समेत गरेका छन् । उनले काँग्रेस एजेण्डा बिहिन भएर केसीको मागका पछि लागेको आरोप पनि लगाए । उनले अब काँग्रेस समाप्त भएको ठोकुवा पनि गरे ।
मेगा बैंकमा चिनियाँ लगानी भित्रिँदै, लगानीकर्ताले पाए ५६.८६ प्रतिशत प्रतिफल
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले चिनियाँ लगानीकर्तालाई भित्र्याउने भएको छ । बैंकको ८ औं बार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष भोज बहादुर शाहले चिनियाँ लगानीकर्तालाई रणनीतिक साँझेदारका रुपमा भित्र्याउन पहल भैरहेको बताएका हुन् । ‘नेपालको विकास र समृद्धिको यात्रामा चिनको बिशेष चासो छ, चिनियाँहरुले पुर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा बढाईरहेको लगानीकलाई मध्यनजर गर्दै हामीले रणनीतिक साँझेदारका रुपमा भित्र्याउने पहल अघि बढाएका छौं, केहि समयभित्रै त्यसको नजिता आउँछ’, शाहले भने । अध्यक्ष शाहले नेपालको विकासमा चीन र भारतको महत्वपुर्ण योगदान रहने बताउँदै पछिल्लो समय चिनियाँ लगानीकर्ताले वृद्धि गरेको लगानीका कारण आफुहरु चिनियाँलाई रणनीतिक साँझेदारका रुपमा ल्याउने निष्कर्षमा पुगेको पनि जानकारी दिएका थिए । यद्यपी उनले कुन चिनियाँ कम्पनीले रणनीतिक साँझेदारका रुपमा कति लगानी गर्ने भन्नेबारे भने कुनै खुलासा गरेनन् । बैंकले स्थापनाको ८ औं बसन्त पार गर्दा लगानीकर्तालाई ५६.८६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरिसकेको जानकारी दिए । यस्तै बैंकले २० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर सेयर रजिष्ट्रारको काम गर्नका लागि मेगा क्यापिटल लिमिटेड स्थापना गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको जानकारी पनि दिए । यस्तै उनले सेयर ब्रोकरको काम गर्नका लागि कम्पनी स्थापनाको तयारी भएको जानकारी दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकलाई पनि सेयर ब्रोकरको अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) दिने भएपछि बैंकले सहायक कम्पनी खोल्न लागेको हो । मेगा बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेलीले १० अर्ब ५७ करोड चुक्ता पुँजी पुगेको र १०२ वटा शाखासहित सेवा विस्तारमा लागिपरेको बताईन् । उनले आगामी तीन बर्षभित्र ३ अर्ब भन्दा बढि नाफा आर्जन गर्ने योजना पनि सुनाईन् । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत डोल्पाका छिरिङ टावा बुढालाई एक लाख रुपैंयाँ सहयोग गरेको छ । भर्खरै एसईई परिक्षा उतिर्ण गरेका बुढलाई जेहेन्दार छात्रवृति वापत सो रकम सहयोग गरिएको खुञ्जेलीले बताईन् । त्यस्तै, असहाय बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको पौरखी नेपाल नामक संस्थालाई पनि संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नै एक लाख रुपैंयाँ सहयोग गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकको निक्षेप संकलन ११ अर्ब ८२ करोड बढेर ६३ अर्ब पुगेको छ । यसैगरी कर्जा प्रवाह पनि करीब पनि ११ अर्ब बढेर ५७ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । ग्राहक संख्या पाँच लाख छ । त्यसैगरी कर्जाको औसत आकार २९ लाख ५५ हजार र निक्षेप एक लाख २२ हजार छ । स्थापनाको नवौंँ वर्षमा आइपुग्दा बैंकले १०१ शाखा विस्तार गरेको छ । देशभर १४ एक्टेनशन काउन्टर, ११९ शाखारहित बैंकिङ सेवा, दुई हजारभन्दा बढी मेगा रेमिट सञ्जाल र ७४ एटिएम छन् ।
सेयर बजार बढ्दा राकेश झुनझुनवालाले ३५ अर्ब भारु कमाए, आम्दानी ७० प्रतिशत बढ्यो
एजेन्सी । भारतका सेयर लगानीकर्ता राकेश झुनझुनवालाले गत वर्ष मात्र सेयर कारोबारबाट ७० प्रतिशत कमाएका छन् । एस इन्भेष्टर्सका प्रमुख राकेश आफुले सन् २०१७ मा प्राप्त गरेको आम्दानी अप्रत्यशित भएको बताएका हुन् । उनले १०० भारु लगानी गरेर थप ७० भारु कमाएको फाइनान्सियल एक्सप्रेसले लेखेको छ । ७० प्रतिशत नाफा जीवनमा सधै नआउने राकेशले बताएका छन् । रोचक कुरा गत वर्ष सेयर बजार बढेपछि उनीलगायत अन्य ४ जना सेयर लगानीकर्ताले आम्दानी दोब्बर बढाएका छन् । राकेशको मनपर्ने स्क्रिप टिटानको मूल्य १६० प्रतिशतसम्म बढेको थियो । टिटान एक्लेले एस इन्भेष्टर्सलाई ३५ अर्ब भारु धनी बनाएको छ । अघिल्लो साता सेयर बजार बढेपछि रिलायन्स इण्डष्ट्रिजका प्रमुख मुकेश अम्बानीको सम्पत्ति बढेर ४४ अर्ब ३० करोड डलर पुगेको छ । मुकेश एसियाका सबैभन्दा धनी व्यक्ति भएका छन् ।
८० प्रतिशत रोजगार दिने कलेज
काठमाडौं । मेरिल्याण्ड कलेज विराटनगरमा अध्ययनरत ७६ छात्रछात्रा स्नातक तह बजार व्यवस्थापन बिबिएम विषयको उपाधिका साथ दीक्षित भएका छन् । बेलायतको ब्लभरह्याम्टन विश्वविद्यालयवाट सम्बन्धनप्राप्त सो कलेजले चार वर्ष अध्ययन अभ्यापनपछि आइतबार सांँझ यहाँ विद्यार्थीलाई दीक्षित गराएको हो । दीक्षित हुनेमा ४० छात्रा छन् । यसअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति जिअफ लेयरले कलेजबाट उत्पादित जनशक्ति विश्व बजारमा सहज र सरल किसिमले खपत हुने बताउँदै सन् २००२ देखि नेपाली विद्यार्थीलाई विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न पाएकामा खुशी व्यक्त गरे । विश्वविद्यालयका केल्भीन नेजीले दीक्षित विद्यार्थीबाट विश्व बजारमा नेपाल र नेपाली विद्यार्थीको गरिमा बढ्ने बताए । इनोभेट नेपाल ग्रुपका सुलभ बुढाथोकीले व्यवस्थापनमा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्ने उद्देश्यले कलेज स्थापना गरिएका बताए । कलेजका प्रमुख भेषराज पोखरेलले कलेजले विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान हासिल गर्नका लागि बेलायत र थाइल्याण्डसमेत पठाउने गरेको जानकारी दिए । विश्वविद्यालयका डा गुरमुक सिंहले सीप तथा दक्षता हासिल गर्ने कार्यमा बेलायत र नेपाली विद्यार्थीमा कुनै भिन्नता नरहेको बताए । कलेजले चार वर्षअगाडि सञ्चालन गरेको बिबिएम विषयमा दीक्षित हुने विद्यार्थीमा ८० प्रतिशतले रोजगार प्राप्त गरेका छन् । कलेजमा अध्ययनरत ३०० विद्यार्थीमा १० प्रतिशत भारतीय छन् ।रासस
निजि क्षेत्रको लगानी फिर्ता दिएर शैक्षिक संस्था समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ : सञ्जिव सुब्बा
शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तर कायम गर्न सबै भन्दा पहिला नाफा वितरण नै रोक्नु पर्छ । नाफा वितरण रोक्ने भनेको अर्थात सरप्लस नहुने होईन । मेरो बिचारमा प्रोफिट र सरप्लसमा फरक छ । बिकशित देशकै मोडल हेर्ने हो भने नाम चलेका शैक्षिक संस्था गैरनाफामुखी मोडलमा नै चलेका छन् । तर गैरनाफामुखी भन्दैमा सस्तो हुदैन । अझ यूरोपका समाजवादी मुलुकहरुमा गुणस्तरिय शिक्षा निःशुल्क गरेको छ । सञ्जिव सुब्बा,सीईओ, नेपाल बैंकर्स इन्टिच्युट लिमिटेड छिमेकका नाम चलेका मेडिकल कलेज जस्तै एम्स, ईञ्जिनियरिङ्ग कलेज जस्तै आईआइटी , म्यानेजमेन्ट कलेज जस्तै आईआईएमहरु सरकारी स्तरबाट नै संचालित छन् । ती कलेजले गौरब गर्न लायक बिद्यार्थीहरु उत्पादन गर्दै आएका छन् । नेपालमा राज्यले धेरै लगानी गरेको क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ नै हो । बिदेशी अनुदानको ठुलो भाग पनि यी दुईक्षेत्र ले नै पाएका छन्। तर दशकौदेखिको भ्रष्टचार, अक्षमताले गर्दा सरकारीस्तर र बिदेशी लगानी सबै खेर गयो । कर्मचारी, दलका नेता र दलालले यो दुई क्षेत्रको नाममा आएको बजेट सबै लुटेर खाए। यो मामलामा कुनै पनि दल, नेता र कर्मचारी चोखा छन् जस्तो लाग्दैन । अझ हरेक दलका नेताहरु नै नाफाका लागि स्कुल र कलेज चलाउदै आएका छन् । निजि स्कुल र निजि स्वास्थ सेवात् कर्मचारी र दलहरुको दुहुनो गाइ बनेको छ। येदि त्यो क्षेत्रको भ्रष्टचार रोकिदो होत निजि क्षेत्रले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने दरकार नै पर्थेन । हामी अनि हाम्रो सन्ततिले सुपथ मूल्य मै गुणस्तरिय शिक्षा पाउन सक्ने थिए । स्कुलसम्म तैबिसेक निजि क्षेत्रको गुणस्तर केहि ठिक होला । तर, प्लस टु र उच्च शिक्षामा गुणस्तर त्यति गतिलो होला जस्तो लाग्दैन । त्यसैले पनि बिद्यार्थीहरु बाहिरिने क्रम बढेको छ । गैरनाफामुखि मोडलमा नाफा व्यक्तिको गोजीमा जादैन । नाफाको ठुलो भाग रिसर्च र ईनोवेसनमा जान्छ । शिक्षकहरुले गतिलो तलब र सुबिधा पाउने छन्, गुणस्तरिय शिक्षामा लगानी हुन् सक्छ। राज्यले चाहे मा अझ पनि यो क्षेत्र को निजि करण रोक्न सक्छ । बिश्वमा नेपाल सायद निजि क्षेत्रले नाफाका लागि खोलेको शैक्षिक र स्वास्थ सेवा को मापनमा धेरै माथि नै पर्छ। यो नलेज ईकोनोमिको युग हो र नेपाल पनि नलेज ईकोनोमिमा प्रवेश गर्न नै पर्छ । नलेज ईकोनोमिको पहिलो शर्त नै सस्तो, सुलभ र सहज गुणस्तरीय शिक्षा हो। राज्यस्तरबाट अभियान कै रुपमा हरेक प्रदेशमा नन प्रफिट मोडलमा शैक्षिक संस्था खोल्नु पर्छ । टेक्निकल, मेडिकल, ब्यबस्थापन संकाय भित्र ट्रस्ट (गुठि) को अवधारणामा समुदायको संलग्नता र सहकार्यमा यी संस्था चलाउन सकिन्छ । सबै भन्दा पहिला ट्रस्ट, सोसाईटी सम्बन्धि गतिलो कानुन बनाउनुपर्छ । त्यसपछि शिक्षा र स्वास्थ सम्बन्धि जनतालार्इ प्रत्यक्ष लाभ हुने किसिमको विधयेक ल्याउनुपर्छ । अझ अग्रगामी काम गर्ने हो भने निजि क्षेत्रको लगानी ससम्मान फिर्ता दिएर ती शैक्षिक संस्था समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । एक दशक मै नेपालले नलेज ईकोनोमिमा ठुलो फड्को मार्नेछ। यति भयो भने दुत गतिमा आर्थिक बिकासको लक्ष्य भेट्न धेरै सहज हुने छ ।
अब हिमालमा १० वटा स्मार्ट सीटी, चीनसँगको व्यापारमा सहजीकरण
काठमाडौं । सरकारले उच्च हिमाली क्षेत्रमा १० वटा नयाँ शहर निर्माण गर्ने भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले उच्च हिमाली क्षेत्रमा ट्रान्स हिमालयन ट्रायललाई समेटेर स्मार्ट टाउन मार्केट सेन्टरको अवधारणमा एकिकृत शहरहरुको निर्माण गर्न लागेको हो । सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भैसकेका ती अधिकांश शहरहरु चीनियाँ नाका जोड्ने उत्तर दक्षिण सडकको किनारामा पर्छन् । शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईका अनुसार सोलुखुम्बुको लुक्ला, संखुवाभाको नुम भ्याली तथा हेदाङना, किमाथाङका र फुङलिङ, ताप्लेजुङको घुन्सा तथा ओलाङचोङगोला, रसुवाको स्याफ्रुबेसी र दोलखाको जिरीमा हिमाली शहर निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै, मुस्ताङको जोमसोम र कागेबनी तथा मनाङको चामे र मनांङ बजारमा एकिकृत शहर निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै, हुम्लाको सिमीकोट, मुगुको गमगढी र डोल्पाको दुनैमा नयाँ शहर निर्माण हुनेछन् । सात नम्बर प्रदेशमा भने बाजुराको मार्तडी र कोल्टीमा नयाँ शहर बसाईनेछ । यी शहरहरुको अध्ययनका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले ३० लाख रुपैंयाँ बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ । ‘चीनसँगको नाका जोड्ने सडकहरुका आसपासमा हिमाली स्मार्ट सीटी बनाउन लागेका हौं, यसले पर्यटन प्रवद्र्धन तथा चीनसँगको व्यापारमा सहजता ल्याउँछ’, शहरी विकास मन्त्री राईले भने । उनले ४०० वटासम्म घरहरुलाई एकिकृत बस्ती निर्माण गरिने बताए । सार्वजनिक निजी साँझेदारीको अवधारणामा शहर निर्माण गर्ने तयारी भैरहेको उनले जानकारी दिए । हिमली क्षेत्रमा छरिएर रहेका स–साना बस्तीहरुलाई एकिकृत तथा आधुनिक बस्ती विकास गर्न लागिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
जीएमआरले ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीमा लगानी जुटाउन सकेन, २ महिनापछि के गर्छ सरकारले ?
काठमाडौ । ९०० मेगाावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन भारतको जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले लगानी जुटाउन असफले भएको छ । ३ पटक म्याद थप गर्दा पनि आयोजना बनाउन आवश्यक पर्ने झण्डै १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन जीएमआर असफल भएको हो । तेस्रो पटक म्याद थप गर्दा पनि अहिलेसम्म लगानी जुटाउन भएको प्रगति विवरण नबुझएको लगानी बोर्डका प्रवत्ता उत्तमभत्त वाग्लेले बताए । उनले आउदो असोज २ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ सम्म म्याद रहेकाले त्यतिबेलासम्म बोर्ड पर्खने जानकारी दिए । अहिलेसम्म आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन नसकेको उनले बताए । गत कात्तिक २६ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको २८ औं बोर्ड बैठकले माथिल्लो कर्णालीका लागि १ वर्ष र अरुण तेस्रोका लागि ६ महिना म्याद थप गरेको थियो । संगै सुरु भएको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो भारत सरकारको एसजेविएन अरुण ३ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण सुरु गरिसकेको छ । जीएमआरले आयोजनाको प्रारम्भीक केही काम गरेपनि लगानी जुटाउन असफल हुदै आएको छ । सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार सन् २०१६ सेप्टेम्बर १८ सम्म लगानी जुटाउनु पर्ने थियो ।त्यस अवधिमा पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि बोर्डले फेरी १ वर्ष थप गरेको थियो । यस्तै सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेको र जग्गा अधिग्रहमा भएको बिलम्बका कारण आयोजनका काममा ढिलाइ भएको भन्दै बोर्डले गत वर्ष कात्तिकमा पनि १ वर्ष म्याद थप गरेको हो । जीएमआरले लगानी जुटाउन समय पाएको ४ वर्ष बितिसकेको छ । यसअघि आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासंग लगानीका लागि समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरेको थियो । ती वित्तीय संस्थाले पनि माथिल्ले कर्णालीमा लगानी गर्न चासो नदेखाएको बुझिएको छ । माउ कम्पनी जीएमआर ग्रुपको जलविद्युत एयरपोर्टलगायत धेरै मुलुकमा लगानी रहेको र सन् २००८ पछि विस्तारै आर्थिक संकटमा फस्दै गएपछि यसको मारमा आयोजना परेको हो । अहिले जीएमआर वित्तीय संकटमा रहेको छ । माथिल्लो कर्णालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निशुल्क २७ प्रतिशत स्वामत्वि छ । आयोजनाबाट १२ प्रतिशत अर्थात ३६ मेगावाट निःशुल्क बिजुली दिनुपर्ने छ । जीएमआरले १० प्रतिशत विश्व बैंकअन्र्तगतको अन्तर्राष्ट्रि वित्त निगम (आईएफसी) लाई बिक्री गरेको छ । जीएमआरले ३० प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गरेर ३३ प्रतिशत लिने प्रयास गरेको थियो । त्यसो पनि असफल हुदै आएको छ । पीडीए अनुसार आयोजना सम्पन्न भएको ३ वर्षसम्म मुख्य स्वामित्व जीएमआरको हुनुपर्ने उल्लेख छ । जीएमआरले मस्र्याङदी २ आयोजना बीपीसीलाई बेच्यो आर्थिक संकटका कारण आयोजना बनाउन नसकेपछि ६०० मेगाावटको प्रस्तावित मस्र्याङदी २ जलविद्युत आयोजना बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) लाई बिक्री गरेको छ । बीपीसले आयोजनाको स्वामत्वि लिइसकेको छ । यसमा २० प्रतिशत बीपीसी र बाँकी ८० प्रतिशत चीनको एससीजीआई इन्टरनेसनले हाइड्रो ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनीको हुनेछ । आउदो ५ वर्षमा १ हजार मेगावाट आयोजा बनाउन चीनबाट २ खर्ब रुपैयाँ लगानी ल्याउने विषयमा समझदारी भएको छ । जीएमआर मुद्धाको तयारीमा ! आयोजना बनाउन लगानी जुटाउन नसकेर डिफल्ट भएपछि लगानी बोर्डले म्याद थप नगरे जीएमआर कानूनी लडाइमा जाने तयारी गरेको बुझिएको छ । सरकारको तर्फबाट वन, वातावरण र स्थानीय समस्या सुल्झाउन नसकेको जिकिर गर्दै अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जाने तयारी गरेको स्रोतको भनाई छ । आउदो असोज २ गते म्याद सकिएपछि संभवत बोर्डले उसको म्याद थप नगर्ने र अर्बौ रुपैयाँ भएको लगानी डुब्ने अवस्था आएपछि सोको दावी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने संभावना बढेको छ ।
