आवास पुर्ननिर्माणको लागि करिव २० अर्ब निकास, कुन जिल्लामा कति ?
काठमाडौं, ११ साउन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भई अनुदान पाउने सूचीमा परेका सबै घरधनीलाई घर पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई करिव २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटको अख्तियारी प्रदान गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ४ लाख ७४ हजार ४ सय ४४ घरधनीलाई पहिलो किस्ता रकम उपलब्ध गराउन २३ अर्ब ७२ करोड २२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । अनुदान रकम व्यवस्थापन गर्नका लागि दातृ निकाय र नेपाल सरकार गरी १९ अर्ब ३३ करोड ९ हजार १ सय ५० रुपैयाँ खर्च गर्न सकिनेछ । बाँकी ४ अर्ब ३८ करोड ३० लाख ५० हजार रुपैयाँ अघिल्लो वर्षको बचत तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार रसुवाको लागि ४१ करोड ९३ लाख, काभ्रेको लागि ३ अर्ब २०करोड ११ लाख ५० हजार, दोलखाको लागि ३ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख ५० हजार, रामेछापको लागि २ अर्ब ७ करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ । गोरखाको ५ अर्ब २ करोड २ लाख, सिन्धुपाल्चोकको लागि ९५करोड १७ लाख, ओखलढुंगाको लागि ९२ करोड ९ लाख ५० हजार, सिन्धुली को लागि ६ अर्ब ६० करोड ९७ लाख ५० हजार, ललितपुरको लागि ७१ लाख ५० हजार र मकवानपुरको लागि १ अर्ब ४७ करोड ९ लाख ५० हजार गरी १९ अर्ब ३३ करोड ९१ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासा भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । उपत्यका बाहिरका भूकम्प अतिप्रभावित जिल्ला र ललितपुरको कार्यविनायक नगरपालिकामा गरी ५ लाख ३३ हजार १ सय ६८ घरधनीको नाम दुई लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने सूचीमा परेको छ । त्यस मध्ये ३७ हजार ७२ घरधनीको यस अघि पहिलो किस्ताको अनुदान रकम १ अर्ब ८५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बैंक खातामा जम्मा भइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणका कार्यहरु अघि बढाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई करिव ८४ अर्ब रुपैयाँको बजेट अख्तियारी प्रदान गरिसकेको छ । कूल अनुदान पाउन अनुदान सूचीमा परेका मध्ये १९ हजार २२ घर पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न गैरकारी संस्थाहरुसँग सम्झौता भइसकेको छ । उनीहरुले प्राधिकरणबाट तोकिएका बैंकहरु मार्फत नेपाल सरकारले उपलब्ध गराए सरह पहिलो किस्ता वापत रु ५० हजार, दोस्रो किस्ता बापत रु ८० हजार र तेस्रो किस्ता वापत रु ७० हजार उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । उल्लेखित अख्तियारीमा गैरसरकारी संस्थामार्फत उपलब्ध गराइने रकम समावेश गरिएको छैन । प्राधिकरणले उल्लेखित अनुसारको अनुदान रकम उपलब्ध गराउनका लागि यस अघि क, ख र ग वर्गका गरी ५९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग सम्झौता गरिसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा सर्भेक्षण सुरु भएको छ भने भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा सर्भेक्षण गर्ने तयारी भइरहेको छ । सर्भेक्षणपछि तथ्यांक विश्लेषण गरी अनुदान पाउने सूचीमा परेका घरधनीसँग अनुदान सम्झौता गरेपछि अनुदान रकम उपलब्ध गराइने प्राधिकरणका प्रबक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिएका छन् ।
अफ ग्रिड उर्जा प्रवद्र्धनका लागि एनसेलको सहकार्य, स्थानियलाई ऊर्जा, मोबाइल सेवाको सुनिश्चितता
काठमाडौं, ११ साउन । देशको अग्रणी मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलले अफ ग्रिड पावर प्रवद्र्धनका निमित्त नविन सहकार्यको शुरुवात गरको छ । यो सहकार्यले बिजुलीको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका खोटाङ् र उदयपुर जिल्लाका दुर्गम गाउँहरुमा सौर्य लघु ग्रीड परियोजनाका माध्यामबाट त्यहाँका स्थानियबासीलाई उर्जा र संचारका लागि मोबाइल सेवा सुनिश्चित गरेकोे छ । यो सहकार्यका लागि, एनसेलले घाम पावर प्रा. लि.सँग एक सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौता अनुसार, घाम पावरद्वारा ओखलढुङ्गा र खोटाङ्मा स्थापना गरिएको तीन सौर्य लघु ग्रिडहरुबाट उत्पादित सौर्य उर्जाको एङ्कर लोड लिन एनसेल प्रतिबद्ध छ । जसले गर्दा घाम पावरको यो अफ ग्रिड सिस्टमलाई लागु गर्न र दिगोपना दिन व्यावसायिक रुपमा संभव भएको हुनेछ । यी लघु ग्रिडहरुसंग सौर्य उर्जा आपुर्तिको थप क्षमता पनि भएको हुनाले यो सहकार्यले स्थानिय समुदायहरुको विद्युतीकरणमा योगदान बाहेक नयाँ आर्थिक र सामाजिक लाभका अवसरहरुको पनि सिर्जना गर्दछ । सरकारको वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्रसँगको सहकार्यमा घाम पावरले एसियाली विकास बैंकको ईनर्जी फर अल प्रोग्राम अन्र्तगत अनुदान सहगोय प्राप्तगरी यो सौर्य लघु ग्रिडको निर्माण गरको हो । डिओइएन फाउन्डेशन र एनएमबि बैंकले पनि यो परियोजनामा सहयोग गरेका छन् । मोबाइल कम्पनीहरुको विश्वव्यापी संगठन जिएसएमएले पनि घाम पावरलाई मोबाइल टावर, स्थानिय समुदाय र व्यवसायीक गतिविधीहरुका लागि उर्जा आपुर्ति गर्न सहगोग गर्ने हेतुले सौर्य लघु ग्रिड स्थापनार्थ गत वर्ष ‘मोबाइल फर डेभलपमेन्ट युटिलिटिज् इनोभेसन्स् ग्रान्ट’ अर्थात बीउ पुँजी प्रदान गरेको थियो । यही सहकार्य अन्र्तगत, एनसेलले खोटाङ्को च्यास्मिटार गाविसको बनपालामा र उदयपुरको लेखानि गाविसको घुर्मिमा गरी दुईवटा सौर्य उर्जाबाट संचालन हुने मोबाइल टावर स्थापना गरिसकेको छ । यी टावरहरुले खोटाङ् र उदयपुर जिल्लाका ३१ गाविसहरुमा बसोबास गर्ने मानिसहरुलाई मोबाइल सेवाको पहुँच दिएको छ । “अग्रणी सेवा प्रदायक र जिम्मेवार कर्पोरेट नागरिक भएका नाताले, हामीले यसमा सबैलाई फाइदा हुने वातावरणको सिर्जना गर्दै विकट ग्रामीण समुदायको लाभका लागि यो अफ ग्रिड पावर सोलुसन्स्को प्रयास थालेको छौ,” एनसेलका आईसीटी निर्देशक आन्द्रास पालीले बताए । “हामीले एङ्कर लोड लिने सुनिश्चित गरेका छौ । बाँकी उर्जा घाम पावरले समुदायलाई घरेलु प्रयोजनका लागि तथा अन्य लाभदायी आर्थिक गतिविधिहरुका निमित्त वितरण गर्न सक्छ ।” घाम पावरसंगको यो सहकार्य एकदमै नौलो शुरुवात हो । एनसेलले अहिले सम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न नसकेका ठाँउहरुमा दुरसंचार सेवामा पहुँच पुर्याउनका लागि आफै सौर्य उर्जामा लगानी गर्दै आईरहेको छ । हाल सम्म, कम्पनीको नेटवर्कमा ५.७७ प्रतिशत पूर्णरुपमा सौर्य उर्जामा संचालन हुने टावर रहेको छ भने थप ८.५ प्रतिशतमा सोलार व्याकअफ सहितको हाइब्रिड पावर सोलुसन्स्बाट चल्ने टावर छ । “अर्को तर्फ, यो सहकार्यले समाजलाई लाभको साथ साथै, एनसेल र अफ ग्रिड पावर सेवा प्रदायक दुवैलाई फाइदा दिन्छ, ” पालीले भने । एनसेलले ग्रिड पावर पुग्न नसकेका भौगोलिक रुपमा गाह्रो क्षेत्रहरुमा यस्तै सहकार्य गर्दै टावरहरुको संख्यामा वृद्धि गर्न थप सम्भावनाहरू खोजि गर्ने छ । अहिले घाम पावरले आफ्नो तीन लघु ग्रिडहरुबाट ३५ किलोवाट सौर्य उर्जा उत्पादन गरिरहेको छ । एनसेलका दुई टावर र स्थानिय समुदायलार्ई आपुर्ति पश्चात पनि, घाम पावरले अझै दुई दर्जन भन्दा बढी आर्थिक गतिविधीका लागि सौर्य ऊर्जा आपूर्ति गर्न सक्छ । “एनसेलले एङ्कर लोड लिएको कारणले गर्दा, हाम्रो व्यापार संरचना आर्थिक रुपमा संभव भएको छ,” घाम पावरका महा प्रबन्धक अन्जल निरौलाले भने । “हामी यो साझेदारीको लागि एनसेललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौ र यही व्यापार संरचना देशका अन्य ठाँउहरुमा जहाँ राष्ट्रिय ग्रिडको पहुँच कम्तिमा पाँच वर्ष भित्र पुग्दैन त्यस्तो क्षेत्रमा लागु गर्ने आशामा छौ ।” गत वर्ष, जिएसएमएले विकासका लागि मोवाइल उपयोगिता कार्यक्रम (मोबाइल फर डेभलपमेन्ट युटिलिटिज् प्रोग्राम) अन्तर्गत गरेको एक अध्ययनले पनि एनसेलले उर्जा सेवा प्रदायकसंग बिजुली आपूर्ति आउटसोर्सका लागि सम्झौता गरी आफ्नो नेटवर्क अपटाइम बढाउन, नेटवर्कको लागत कम गर्न र विजुली र मोबाइल सेवाका पहुँच बाहिर हरेका मानिसहरुलाई सेवा पुर्याउन सक्ने सुभाव दिएको थियो ।
जलविद्युत् आयोजना भएका जिल्लालाई रोयल्टी वितरण प्रक्रियाको तयारी
काठमाडौं, ११ साउन । सरकारले जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त भएको रोयल्टी वितरणको प्रक्रिया केही दिनभित्रै सुरु गर्ने भएको छ । जलविद्युत् आयोजना भएका जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आव २०७१/७२ को जलविद्युत् रोयल्टी वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको हो । विद्युत् विकास विभागले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आयोजना, निजी क्षेत्रका आयोजनाले उपलब्ध गराउने रकमका आधारमा रोयल्टी वितरण गर्न रु ५७ करोड छुट्याएको छ । विभागले आव २०७०÷७१ मा धनुषाको लागि दिन बाँकी रहेको रु एक करोड र रोल्पाको रु १८ लाख उपलब्ध गराउने जनाएको छ । विभागले आव २०६९÷७० मा रु एक अर्ब ३९ करोड ७२ लाख ५८ हजार रोयल्टी वितरण गरेको थियो । कुल ६६ जिविसलाई २०७१ साल पुस २० गते रोयल्टी वितरण गरेको थियो । सो अवधिमा सबैभन्दा बढी गोरखालाई रु १० करोड ६७ लाख, मकवानपुरलाई रु सात करोड ८१ लाख, सिन्धुपाल्चोकलाई रु पाँच करोड ५८ लाख, लम्जुङलाई रु पाँच करोड ७८ लाख, तनहुँलाई रु छ करोड ५९ लाख तथा ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक र भक्तपुरलाई समान रु एक करोड रोयल्टी वितरण गरिएको थियो । यसैगरी धादिङले रु दुई करोड तथा अन्य जिल्लाले न्यूनतम रु १० लाखसम्म रोयल्टी प्राप्त गरेका थिए । समानुपातिक रुपमा जलविद्युत् आयोजना भएका र नभएका जिल्लालाई मिलाएर जिविसमार्फत रोयल्टी वितरण गरिने विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अरुणकुमार झाले जानकारी दिए । आयोजना भएका जिल्लाले बढी रोयल्टी प्राप्त गर्ने तर समानुपातिक रुपमा वितरण गर्दा कम बढी हुन सक्ने उनको भनाइ छ । विभागले आव २०७०/७१ मा ६६ जिल्लालाई रु ५० करोड तथा आव २०६६/६७ मा रु ३९ करोड रोयल्टी वितरण गरेको थियो । आयोजनाले न्यूनतम कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम रोयल्टीका लागि छुट्याउनै पर्ने कानुनी प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुरुप सम्बन्धित जिविसमार्फत स्थानीयवासीलाई उक्त रोयल्टी वितरण गरिन्छ । सरकारले आयोजनाबाट उठाएको रोयल्टी विभागलाई वार्षिक कार्यक्रममार्फत उपलब्ध गराउँछ । “एक हप्ता भित्रै रोयल्टी वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ । चार निजी आयोजनाले हालसम्म रोयल्टी नबुझाउँदा समस्या आएको छ । ती आयोजनालाई आवश्यक विवरण र रकम उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छौँ,” इन्जिनियर झाले भने । प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गरेबापत दिने बिलमा नै रोयल्टी रकम छुट्याएर पठाउने गर्दछ । सोही बिल तथा भर्पाईका आधारमा रकम जम्मा हुने गर्छ । प्रभावितलाई सहज रुपमा रोयल्टी वितरण गर्ने प्रयत्न गरिरहेको विभागले जनाएको छ । रासस
हिमालय एअरलाइन्सको ग्लोबल डिस्ट्रिव्यूटर पार्टनरमा अमेडियस
काठमाडौं, ११ साउन । हिमालय एअरलाइन्सले स्तरीय बुकिंङ सेवा प्रदान गर्नको लागि अमेडियससँग टिकट वितरण सम्बन्धि सम्झैता गरेको छ । अमेडियस ट्राभल क्षेत्रमा उन्नत प्रविधिको माध्यमद्धारा सेवा प्रदान गर्ने एक अग्रणी सेवा प्रदायक सँस्था हो । ट्राभल एजेन्टहरुको व्यापक सञ्जाल समेट्न तथा आफ्नो टिकट भाडादर, समय तालिका र उपलब्धता बारे जानकारी दिनको लागि एअरलाइन्स्ले पहिलो पटक ग्लोबल डिस्ट्रिव्यूसन सिस्टम साझेदारको रुपमा अमेडियसलाई छनौट गरेको हो । नेपाल–चीनको सँयुक्त लगानीमा सञ्चालित एअरलाइन्सले २०७३ जेठ १८ देखि कतारको दोहामा आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान शुरु गरेको थियो । निकट भविष्यमा दिल्ली, ल्हासा, चेंगदू, बेइजिङ, कोलम्बो, बैंकक, हंगकंग र दामाममा पनि उडान गर्ने एयरलाइन्सको योजना रहेको छ । हिमालय एअरलाइन्स र अमेडियस बिच टिकट वितरण सम्झौता हुनु भनेको अमेडियस सम्बद्ध विश्वका कुनै पनि ट्राभल एजेन्सिजहरुमा एअरलाइन्स्को टिकट भाडादर, सिट र समय तालिका लगायतको पूर्ण विवरण जानकारी उपलब्ध गराउनु हो । सम्झौता बारे टिप्पणी गर्दै एअरलाइन्सका भाइस प्रेसिडेन्ट विजय श्रेष्ठ, भन्छन्,“ हिमालय एअरलाइन्स भर्खरै मात्र आफ्नो यात्रा शुरु गर्दैछ र यसको उज्वल भविश्यलाई लिएर हामी सकारात्मक छौँ । हामी आफ्नो उडान र नेटवर्क विस्तार गर्दै एअरलाइन्सको विकास गर्ने योजनाको साथ अगाडि बढिरहेका छौँ । विश्वभरीका यात्रुहरुलाई हाम्रो सेवाहरुको बारेमा सूचना प्रवाह गर्नको लागि ट्राभल एजेन्सी च्यानल अपरीहार्य छ । हामी विश्वस्त छौँ कि अमेडियसलाई ग्लोबल डिस्ट्रिव्यूसन सिस्टम पार्टनरको रुपमा चयन गरेर हामीले राम्रो विकल्प रोजेका छौँ । अमेडियसले विविध किसिमको आवश्यकता तथा विशेषता बोकेको ट्राभल एजेन्सीहरुलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर काम गर्ने हुँदा हामी उनीहरु सँग काम गर्न निकै उत्साहित छौँ । ” अमेडियस एअरलाइन्स् एशिया प्यासिफिकका व्यवसायिक कार्यकारी उपाध्यक्ष हाजिम हुसेन, भन्छन् “ यस क्षेत्रमा एक नयाँ एअरलाइन्स्लाई आफ्नो पार्टनर बनाउन पउँदा हामी निकै उत्साहित छौ र यसको प्रगतिको कामना गर्दै हामी उनीहरुको सेवा लाई विश्वका यात्रुहरुमा पु¥याएर उनीहरु सँग कार्य गर्न निकै उत्साहित छौँ ।” अमेडियस सिस्टमद्धारा बुक गर्न मिल्ने ४७४ भन्दा बढि एअरलाइन्सको सूचिमा हिमालय एअरलाइन्स् पनि सामेल भएको छ ।
डाट्सुन रेडी गो कार नेपाली बजारमा, १३ लाख ९९ हजार मूल्य
काठमाडौं, ११ साउन । डाट्सुनको रेडी गो कार नेपाली बजारमा भित्रिएको छ । साधारण आम्दानी भएका नेपालीहरुलाई समेत कार चढ्ने अवसर प्रदान गर्न भन्दै डाट्सुनको रेडी गो कार नेपाली बजारमा भित्र्याएको पायोनियर मोटो कर्पका मेनेजिङ डाइरेक्टर सन्दिप सारदाले बताए । नयाँ कारको मुल्य जम्मा १३ लाख ९९ हजार तोकिएको छ । विभिन्न पाँच रंगमा उपलब्ध हुने डाट्सुन रेडी गो कारले न्युनतम इन्धन खपत दिनेछ । यो कार सेतो, सिल्भर, ग्रे, रुबी र लाइम रंगमा उपलब्ध छन् । प्रतिलिटर २५ दशमलब १७ किलोमिटरको माइलेज, वृहत सेफ्टी प्याकेज, ३० हजार किलोमिटरको वारेन्टी सुबिधा रहेको छ । दुई वर्षअघि देखि नेपाली बजारमा भित्रिएका डाट्सुनका ८ सय वटा कार बिक्रि भैसकेका छन् । पायोनियर मोटोकर्पका मेनेजिङ डाइरेक्टर सन्दिप सारदाले न्युन आय भएका नेपालीहरुका लागि समेत अब कार चढ्ने सपना पुरा हुने बताए । मासिक २५/३० हजारको आम्दानी गर्ने नेपालीहरुका लागि पनि कार चढ्ने कुरा कठिन नहुने उनलको दावी थियो । हाल डाट्सुनले देशभरका १० वटा डिलरबाट कार बेच्दै आएको छ । जापानी कम्पनीको डाट्सुन कार ८ सय सिसीमा उपलब्ध छ ।
बैंक ठगेर कमाउने अध्यक्ष विदुर धमला, सञ्चालकद्धय सिबी लामा र लव थापा, बलिका बोका बने कर्मचारी
काठमाडौं, ११ साउन । प्रसंग करिव ६ वर्ष पहिलेको हो । विकास मिडियाको साप्ताहिक प्रकाशन देशविकासमा पशुपति विकास बैंकमा भएको घोटालाको समाचार प्रकाशित भयो । समाचार चुहाएको आरोपमा पशुपति विकास बैंक सञ्चालक समितिले तत्कालिन महाप्रबन्धक विनोद कार्कीलाई लगाएछ । उनी गुनासो गर्न आए । समाचार खण्डन गर्न आग्रह गरे । समाचार खण्डन गर्ने ठाउँ नै थिएन । समाचार खण्डन गर्न पनि नसकेपछि सञ्चालक समितिले कार्कीको जाखिर खोस्यो । उक्त समाचारको स्रोत कार्की थिएनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६६ साउन १८ देखि २४ गतेसम्म पशुपति विकास बैंकको स्थलगत अध्ययन गर्दा प्राप्त रिपोर्टका आधारमा समचार प्रकाशित भएको थियो । तत्कालिन उपनिर्देशक उद्धवलाल रञ्जितकारको संयोजकत्वमा सहायक निर्देशकद्धय खेमराज भेटुवाल र सुभाषचन्द्र घिमिरेले ११ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । ६ वर्षपछि २०७३ साउन ९ गते प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धन व्यूरोले सोही बैंकमा ठगि गरेको अभियोगमा विनोद कार्कीसहित बैंकका केही कर्मचारी, धितो मूल्याङकन कर्ता र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरु समेतलाई पक्राउ गर्यो । पुरानो समाचारको झल्को आयो । फाइल पल्टाउँदै जाँदा पुरानो रिपोर्ट भेटियो, जहाँ राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानले के देखाएको छ भने यो पशुपति विकास बैंक खोक्रो बनाउने काम सो बैंकका अध्यक्ष विदुर धमला, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिपका अध्यक्ष तथा पशुपति विकास बैंकका मुख्य सल्लाकार सिबी लामा, बैैंकका पूर्व अध्यक्ष लवकुमार थापा, र कर्जा समितिका सदस्य प्रतिक भँडेलले मिलोमत्तोमा बैंकमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला गरेको देखिएको छ । अस्तित्व मेटिएको पशुपति विकास बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष विदुर धमला बीचमा उक्त रिपोर्टमा अध्यक्ष धमलाले शिवकुमार कुँवर र साजन चौधरीको नाममा पिनाकल हाउँजिङ कम्पनी खडा गरेर आफैले करिव ३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रयोग गरेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै हाईवे टुर्स एण्ड ट्राभल्सका सवि प्रधानाङ्ग, राजेन्द्र केसी, पीआर कन्स्ट्रक्शन, ब्लोन कन्स्ट्रक्सन, कान्तिपुर बस्ती विकास कम्पनीका पुरुषोतम सागर महर्जन, मंगदलास श्रेष्ठ लगायत ऋणीसँग मिलोमत्तोमा अध्यक्ष धमलाले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी बैंकलाई हानि नोक्सानी हुने गरी करोबार गरेको राष्ट्र बैंकको रिपोर्टमा उल्लेख छ । त्यस्तै, महाप्रवन्धक विनोद कार्कीको असहमतिका बाबजुत सिबी लामाले ८१ लाख २० हजार ५०० बैंकबाट झिकेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । बलिका बोका अरु नै राष्ट्र बैंकको रिपोर्टले दोषी बैंकका अध्यक्ष धमला, सल्लाकार सिवी लामा, पूर्व अध्यक्ष लवकुमार थापा, कर्जा विभागका प्रतिक भँडेल दोषी ठहर गरेपनि बलिको बोको अरु नै बनेका छन् । धमलाले बैंक खोक्रो बनाएर सिभिल बैंकमा मर्ज गराउन सफल भएको र शक्तिकेन्द्रमा रहेका सभासद् इच्छाराज तामाङलाई रिजाएर आफू बच्ने अरुलाई बलिको बोको बनाउने काम गरिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । को को छन् जेलमा ? नुवाकोट जिल्ला चौघडा गाबिस–३ स्थायी घर भई हाल काठमाण्डौं जिल्ला टोखा न.पा. १२, गोंगबु बस्ने रामप्रसाद उप्रेती, नुवाकोट जिल्ला, चौघडा गाबिस–३ स्थायी घर भई हाल काठमाण्डौंको गोकर्ण बस्ने रामकृष्ण राई, सर्लाही, हरिवन नगरपालिका–९ स्थायी घर भई काठमाण्डौं, रातोपुल बस्ने धितो मुल्यांकनकर्ता राजेन्द्र पाख्रिन, काठमाडौं मातातिर्थ धाक्सी धारा स्थायी घर भई हाल ललितपुर भैसेपाटी–८ बस्ने मधुसुजन खत्री, काठमाण्डौ जिल्ला कुलेश्वर घर भई पशुपति विकास बैंकका कर्जा विभाग प्रमुख प्रतीक भडेल,बैंकका महाप्रबन्धक बिनोद कुमार कार्की, काठमाडौं थापाथली बस्ने नक्कली लेखापरीक्षक सुरेश सिलवाललाई केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले बैंकिङ कसुर अभियोग लगाएको छ । कसरी भयो बैंक ठगी प्रहरी रिपोर्टका अनुसार बैंक ठगी गर्ने योजना मुताबिक ओमशान्ति ईन्टरनेशनल बिजनेश प्रा.लि. का संचालक प्रतिवादी रामप्रसाद उप्रेतीले मिति ०६४ माघमा अरनिको राजमार्गबाट अन्दाजी १० कि.मि. दक्षिणतर्फ जिल्ला भक्तपुर, सिपाडोल गा.वि.स. वडा नं. ४ (ग) स्थित आशापुरी महादेव मन्दिर नजिकको वनसँग जोडिएको १ रोपनी जग्गा रु. ५० हजारमा खरिद गरेको देखिएको छ । सो जग्गा निज रामप्रसाद उप्रेतीले ओमशान्ति ईन्टरनेशनल बिजनेश प्रा.लि. का अर्का संचालक रामकृष्ण राईलाई रु. ४० हजारमा उक्त जग्गा बिक्री गरेको पाईएको छ । बैंकमा कर्जा लिनका लागि पर्याप्त थैली कायम भएको रजिष्ट्रेशन लिखत चाहिने भनी बैंकले भनेपछि रु. ४० हजारमा खरिद(बिक्री गरेको सो जग्गालाई रु. ३५ लाखमा खरिद(बिक्री गरेको देखिने गरी कीर्ते रजिष्ट्रेशन लिखत तयार गरेको भेटिएको छ । जिल्ला भक्तपुर, सिपाडोल गा.वि.स. वडा नं. ४ (ग) स्थित आशापुरी महादेव मन्दिर नजिकको वनसँग जोडिएको सो १ रोपनी जग्गालाई अरनिको राजमार्गबाट अन्दाजी ५०० मि. दक्षिणतर्फ जिल्ला भक्तपुर, सिपाडोल गा.वि.स. वडा नं. ८ ख १ स्थित जगातीमा रहेको देखिने गरी कीर्ते ब्लुप्रिन्ट बनाएको, सो कीर्ते ब्लुप्रिन्टको आधारमा ट्रेश नक्सा र गा.वि.स. को चारकिल्ला सिफारिसपत्र समेत कीर्ते बनाएको प्रहरीले जनाएको छ । ग्राहकले पेश गरेको कीर्ते ब्लुप्रिन्ट, ट्रेश नक्सा र चारकिल्ला सिफारिसपत्र वास्तविक हो, होइन भन्ने तर्फ कुनै जाँच नै नगरी सोही कागजातका आधारमा ऋणीले देखाएको जग्गामा गई सो जग्गाको मुल्यांकन राजेन्द्र पाख्रिनले गरेको हुन् । ओमशान्ति ईन्टरनेशनल बिजनेश प्रा.लि. नामको कम्पनीको अस्वभाविक कारोबार देखिने गरी वास्तविक लेखापरीक्षक खेम प्रसाद श्रेष्ठ (क्ष्ऋब्ल् ल्य. द्धघद्ध) को नाम, नंबर र छापमा सुरेस सिलवालले दस्तखत गरी कीर्ते लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उल्लेखित कीर्ते रजिष्ट्रेशन लिखत, ब्लुप्रिन्ट, ट्रेश नक्सा, चारकिल्ला सिफारिसपत्र र लेखापरीक्षण बैंकमा पेश गरी बैंकका जिम्मेवार कर्जा विभाग प्रमुख र महाप्रबन्धकले ऋणीले जे(जस्तो कागजात पेश गरे, सो कागजातको आधिकारिकता जाँच नै नगरी धितो र कम्पनीको स्थलगत निरीक्षण नै नगरी रु. २० लाख ५० हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
इस्ताबुलमा टर्की एयरलाइन्सद्धारा २११ जना कर्मचारी बर्खास्त
इस्ताबुल, ११ साउन । टर्की एयरलाइन्सले आफ्ना २११ जना कर्मचारीलाई सोमबार बर्खास्त गरेको छ । टर्कीमा भएको सैनिक विद्रोहमा हात रहेको आरोप लागेका एकजना कारिन्दा तहका कर्मचारी फतुल्लाह गुलेनसँग आावद्ध रहेको आशङ्कामा टर्की एयरलाइन्सले ती कर्मचारीहरूलाई जागीरबाट हटाएको बताइएको छ । गत जुलाई १५ मा टर्कीमा भएको असफल सैनिक बिद्रोहपछि टर्की सरकारले सरकारी कर्मचारी, सैनिकलगायत पत्रकारलाई समेत पनि गिरफ्तार गर्ने र जागीरबाट हटाउने क्रम जारी राखेको छ । टर्कीमा भएको असफल सैनिक विद्रोहपछि राष्ट्रियस्तरमा छानबिन गर्ने क्रममा बिद्रोहीका नाइके गुलेनसँग कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्ध राखेको आशङ्कामा यसअघि नै सरकारी सेवामा कार्यरत ४४ हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारी निलम्बन गरिसकेको छ । आतङ्ककारी सङ्गठन एफईटीलाई सञ्चालन गर्दै आएका फतुल्लाह टर्कीमा भएको असफल सैनिक विद्रोहको नाइके मानिएको छ । टर्कीमा गत १५ जुलाईमा भएको असफल सैनिक विद्रोहका नाइके ७५ वर्षीय फतुल्लाह गुलेन र उनका भतिजा मोहम्मद सईत गुलेन पलायन भै हाल अमेरिका निर्वासनमा रहेको आशङ्का गरिएको छ । गुलेनका प्रमुख सहयोगी हालिस हान्सि पक्राउ परिसकेका छन् । उनले दिएको बयानको आधारमा नै टर्की सरकारले पक्राउ र जागीरबाट निकाल्ने क्रम जारी राखेको छ । रासस
भूकम्पपीडितलाई राँगो तथा बोका वितरण रोकियो, २३ लाख रुपैयाँको अभाव
भक्तपुर, ११ साउन । भूकम्पपीडित राहत कोष पुनःस्थापना कार्यक्रममार्फत भूकम्पले पशु मरेका पीडितका लागि उन्नत जातको राँगो र बोका वितरण गर्ने कार्यक्रम रोकिएको छ । जिल्ला पशुसेवा कार्यालयमा जेठ २७ गते आएको २३ लाख रुपैयाँ समय अभावका कारण देखाउँदै राँगो, बोका वितरण गर्न नसकेपछि कार्यक्रम नै रोकिएको हो । कार्यालयका पशु चिकित्सक एवम् सूचना अधिकृत उमेशलाल प्रधानले ढिलो गरी बजेट आएको र प्रक्रिया पु¥याएर वितरण गर्न ढिलो भएकाले बजेट आएपनि वितरण गर्न नसकिएको बताए । उनका अनुसार बजेट आएलगत्तै वितरण गर्न सात दिने सूचना सार्वजनिक गरेपनि भूकम्प प्रभावितबाट प्रक्रिया पु¥याएर पर्याप्त मात्रामा निवेदन आउन नसक्दा थप समस्या परेको हो । उन्नत जातको राँगो र बोका किनेर वितरण गर्न तथा त्यसको सम्पूर्ण बिल भर्पाइ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने भएकाले प्रक्रियाबाट जाँदा आव नै सकिने भएकाले वितरण गर्न नसकेको उनले बताए । भूकम्पमा पशु मरेका, भूकम्प प्रभावितको रातो परिचयपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई आवदेन परेअनुसार छनोट गरेर पाँचजनालाई उन्नत जातको पाँचवटा राँगो र १०० जनालाई उन्नत जातको १०० वटा बोका वितरण गर्ने कार्यक्रम आएपनि ढिलो भएका कारण वितरण गर्न नसकेको हो । रासस
