काठमाडौं । सरकारले प्रसारणलाइनको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन ढिलाइ गरेपछि ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाको ऋण सम्झौता रोकिएको छ । भारत सरकार स्वामित्वको भारतीय स्टेट बैंकले प्रसारणलाइनको लाइसेन्स पाएपछि मात्र ऋण लगानी सम्झौता गर्ने अडान लिएको छ । स्टेट बैंकले आयोजनाको विद्युत उत्पादन संरचना बनाउन ८१ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन सहमति भएको छ ।
औपचारिक रुपमा ऋण सम्झौता हुन बाँकी छ । सरकारले प्रसारणलाइनको लाइसेन्स दिनासाथ स्टेट बैंक र एसजेवीएन अरुण ३ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच ऋण लगानी सम्झौता हुने देशीय निर्देशक हरेराम सुवेदीले बताए । उनले सन् २०२० पछि मात्र ऋण आवश्यक पर्ने बताए ।
उनले सन् २०१४ मा लगानी बोर्ड र प्रवद्र्धक एसजेवीएनबीच भएृको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा आयोजना र प्रसारणलाइनको लाइसेन्स एकै पटक दिने उल्लेख छ । लगानी बोर्डले एसजेवीएनलाई विद्युत उत्पादनको लाइसेन्स गत जेठमा दिएको छ । प्रसारणलाइनको अझै पाएको छैन । प्रसारणलाइनको लाइसेन्सको प्रक्रिया लगानी बोर्ड, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै अहिले विद्युत विकास विभागमा पुगेको सुवेदीले जानकारी दिए । “हामीले प्रसारणलाइनको लाइसेन्सका लागि पटक पटक सरकारलाई अनुरोध गरेका छौ, अहिलेसम्म पाइएको छैन” उनले भने ।
संखुवासभाको दिर्दिङदेखि ढल्केबर हुँदै भिट्टामोडसम्म २१५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माण गर्दैछ । प्रसारणलाइन बनाउन पञ्जाव नेसनल बैंकसंग ऋण सम्झौता भइसकेको छ । पञ्जावको मुख्य लगानी रहेको एभरेष्ट बैंकले प्रसारणलाइनमा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अर्थात २ अर्ब २५ करोड भारु अरुण तेस्रोमा ऋण लगानी गर्नेछ । भारत सरकारले अरुण तेस्रोमा ९२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न एसजेवीएनलाई स्वीकृत दिइसकेको छ । प्रसारणलाइनका लागि पञ्जाव नेसनल बैंकसंग पनि ८ अर्ब रुपैयाँ अर्थात ५ अर्ब भारु ऋण लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ ।
आयोजना निर्माण गर्न १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कुल लगानी मध्ये १ खर्ब ४ अर्ब विद्युत उत्पादन संरचना र ११ अर्ब रुपैयाँ प्रसारणलाइन बनाउन लगानी हुने छ । एसजेविएनले स्वपुँजी वापत २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ , आयोजना आउँदो सन् २०२२ को सेप्टेम्वरमा सम्पन्न गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ ।
निर्माण अवधी बाहेक आयोजनाको अवधि २५ वर्ष रहेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक २१.९ प्रतिशत अर्थात १९७ मेगावाट बिजुली नेपालले निःशुल्क पाउने छ । अरुण तेस्रोबाट नेपालले वार्षिक ८६ करोड युनिट बिजुली सित्तैमा पाउनेछ ।
आयोजनाको बाँध र डाइभर्सन सुरुङ संरचना निर्माणको ठेक्का भारतको जयप्रकाश एसोसियट्स (जेपी) लिमिटेडले पाएको छ । उसले काम सुरु गरिसकेको छ । प्याकेज १ अन्र्तगत आयोजनाको बाँध र ३ किलोमिटर लामो डाइभर्सन सुरुङ निर्माणलगायत संरचना बनाउने जेपीले ठेक्का पाएको हो । प्रवद्र्धक एसजेवीएन र जेपीबीच नयाँदिल्लीमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । पहिलो प्याकेजको काम १८ अर्ब रुपैयाँमा सक्ने गरी सम्झौता भएको छ ।
प्याकेज २ अन्र्तगत विद्युतगृह निर्माणका लागि भारतको पटेल इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले पाएको छ । उसले पनि १८ अर्ब रुपैयाँमा दोस्रो प्याकजको ठेक्का पाएको हो । दोस्रो प्याकेजमा विद्युतगृह र ८ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गर्नेछ । प्रतिस्पर्धाबाट सबैभन्दा बढी बिजुली दिने प्रस्ताव गरेपछि सतलजले सन् २००८ मा यो आयोजना पाएको हो ।
आयोजना संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने अरुण नदीमा पर्छ । बाँध नुम र पाथिभरा तथा विद्युत्गृह दिर्दिङ गाविसमा पर्छ । बाँधबाट विद्युत्गृहसम्म ११ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्नु पर्नेछ ।
