विकासन्युज

ओम डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा ३२ करोड, जानकी फाइनान्सले कमायो ८ करोड

 काठमाडौं, १६ साउन । ओम डेभलपमेन्ट बैंकले २०७३ असारसम्ममा ३२ करोड ७६ लाख नाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले आर्जन गरेको यो नाफा २०७२ असार मसान्तको भन्दा १७ करोड ३३ लाखले बढि हो । बैंकले २०७२ असार मसान्तसम्ममा जम्मा १५ करोड ४३ लाख नाफा कमाएको थियो । एक अर्ब ५ करोड चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा ५७ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । ओम डेभलपमेन्ट बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ३१ रुपैंयाँ १२ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १५४ रुपैंयाँ ७६ पैसा रहेको छ ।  त्यस्तै, जानकी फाइनान्सले २०७३ असार मसान्तसम्ममा ७ करोड ९४ लाख नाफा कमाएको छ । कम्पनीले २०७२ असार मसान्तसम्ममा ६ करोड ९३ लाख नाफा आर्जन गरेको थियो । ३१ करोड चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा २१ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । जानकी फाइनान्सको प्रति सेयर आम्दानी २५ रुपैंयाँ ५७ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १७० रुपैंयाँ १७ पैसा रहेको छ । कम्पनीको खराब कर्जा २ दशमलब ५८ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीले आर्जन गरेको नाफामा २ करोड ४९ लाख रुपैंयाँ राइटब्याकबाट प्राप्त गरिएको हो । यसैबिच, बागमति डेभलपमेन्ट बैंकले २०७३ असार मसान्तसम्ममा एक करोड २ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा बैंकले २०७२ असार मसान्तसम्म  कमाएको भन्दा तीन लाखले कम हो । कम्पनीले २०७२ असार मसान्तसम्ममा एक करोड पाँच लाख नाफा कमाएको थियो । ५ करोड ७५ लाख चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा एक करोड ५७ लाख रुपैंयाँ रहको छ । बगमति डेभलपमेन्ट बैंकको प्रति सेयर आम्दानी १७ रुपैंयाँ ७४ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १२७ रुपैंयाँ ३० पैसा रहेको छ ।

नेशनल माइक्रोफाइनान्सको नाफा २९६ प्रतिशतले वृद्धि

काठमाडौं, १६ साउन । नेशनल माइक्रोफाइनान्सको नाफा २९६ प्रतिशतले बढेको छ । फाइनान्सले २०७३ असार मसान्तसम्ममा ४ करोड ८ लाख रुपैंयाँ नाफा कमाएको छ । यो नाफा २०७२ असार मसान्तमा कमाएको भन्दा ३ करोड २ लाखले बढि हो । कम्पनीले २०७२ असार मसान्तसम्ममा एक करोड ३ लाख नाफा कमाएको थियो । ७ करोड चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा ५ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । नेशनल माइक्रोफाइनान्सले ११ करोड ७५ लाख ब्याज आम्दानी गरेर ३ करोड २७ लाख ब्याज खर्च गरेको छ । सञ्चालन मुनाफा ६ करोड ४२ लाख रहेको कम्पनीले २ करोड ४७ लाख रुपैंयाँ कर्मचारीका लागि खर्च गरेको छ ।

अझै बढ्छ सेयरको भाउ

गत साता उद्योगपति तथा सेयरका लगानीकर्ता राजेन्द्र खेतानले फेसबुक स्टाटसमा मा लेखे–सेयर बजार परिसूचक नेप्से २००० विन्दुमा पुग्नेछ । केही समयअघि उनले नेप्से १ हजार ७ सयमा पुग्ने घोषणा गरेका थिए । खेतानको घोषणालाई उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले समर्थन गरे । अहिले बजार १९ अंक नजिक छ । अहिलेको नेपाली सेयर बजारको सकारात्मक पक्ष यसको कारोवार उच्च हुनु हो । कारोवार रकम एक दिनमा नै २ अर्ब ७५ करोड पुग्यो । बिहीबारको कारोवार पनि २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बिहीबार नेप्से १ हजार ८ सय ७७ अंकमा छ । नेप्से हरेक दिन हरियो देखिएर बजार उकालो लाग्ने होइन । जतिसुकै मूल्य बढेको बजारमा पनि रातो चिन्ह सहित बजार ओरालो लागेको देख्न पाईन्छ । यो क्रम नेपालको सेयर बजारले पनि समातेको छ । बैंकको न्युन व्याजदर र संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेशले स्टकको भाउ बढाएको हो । साधारण सेयरको मूल्य देखाउने फ्लोट सुचक अझै पनि १ सय ३९ अंकमा नै छ । २०६५ भदौलाई आधार मान्दा नेप्से धेरै माथी गएको मान्न सकिंदैन । त्यसपछि बजार घटेर २ सय ९२ सम्म झरेको थियो । यो न्युन विन्दु भनेको नेपाली सेयर बजार ‘क्रयास’ भएको हो । तर अहिलेको बजारमा भाउ वृद्धि लगातार हुनु भनेको डरलाग्दो हो । यसले नयाँ लगानीकर्तालाई डुबाउन सक्छ । बजार त बढेर नै जाने हो । तर यसरी लगातार होइन । अहिले नयाँ लगानीकर्ता बजारमा प्रवेश गर्ने समय होइन । तर बजार बढेको बेलामा कोही पनि यस्तो सुझाव सुन्न चाहादैन । जुनबेला बजार क्रयास भएको थियो त्यो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपको व्याजदर १३ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेर उच्च थियो । अहिले व्याजदर तीन प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । यो न्युन विन्दु हो । न्युन व्याजदर नै बजारमा सेयरको भाउ बढाउने पहिलो कारण हो । व्याजदर व्याजदर र सेयर बजारको सम्वन्ध जहिले पनि विपरित हुने गर्दछ । व्याजदर बढेको बेला सेयरको मूल्य घट्ने र घटेको बेला सेयर मूल्य बढ्ने गर्छ । यो प्रवृत्ति नेपाली सेयर बजारमा पनि पटक पटक देखिईसकेको छ । विश्वभरिकै बजार र व्याजदरको सम्वन्ध विपरित हुन्छ । नेपालमा बैंकले लगानी गर्ने क्षेत्र पाएपछि यो दर माथी जानेछ । अहिले बैंकमा तरलता थुप्रिएको छ । लगानी गर्ने ठाउँ कम छन् । लगानीकर्तालाई पनि बैंकमा पैसा राख्दा भन्दा सेयरमा लगानी गर्दा बढि आम्दानी हुन्छ । कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गर्दा फाइदा हुने अवस्था छ । बजारमा सेयरको बढेर हुने नाफा र कम्पनीले दिने लाभांशलाई हेर्दा सस्तो दरमा कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गर्दा फाइदा नै हुन्छ । यसैले अहिले बजारमा सेयरको भाउ बढेको हो । म्युचुअल फण्ड अहिलेको सेयर बजार दुई, चार जना लगानीकर्ता मिलेर मूल्य घटाउन र बढाउन सक्दैनन् । बजार पूर्ण रुपमा बजारमा नै निर्भर छ । संस्थागत लगानीकर्ता (म्युचुअल फण्ड) को प्रवेशले बजारले नयाँ उत्साह र औजार पाएको छ । सामूहिक लगानी कोष संचालनले बजारलाई नया गति दिएको छ । यस्ता कोष सञ्चालनमा आएपछि बजारमा सेयरको मूल्य निर्धारण पूर्णतया बजारबाट नै हुनेछ । अहिले पनि धेरै लाभ नआउने देखेर नेपाल टेलिकमको सेयर मूल्य नबढ्नु यसको उदाहरण हो । सेयरको मूल्य घटेको बेलामा यस्ता कोषले खरिद गर्ने छ भने बढेको समयमा बिक्री गरि बजारलाई सन्तुलित बनाई राख्नेछ । अहिले वाणिज्य बैंकहरुले स्थापना गरेका यस्ता कोषले सेयरमा लगानी गर्न थालेपछि पनि स्टकको भाउ आकाशिएको हो । लाभकर परिवर्तन बजारमा अहिले सेयरको नाफामा बुझाउनुपर्ने पु“जीगत लाभकर पनि अवैज्ञानिक छ । जति अवधि सेयर होल्ड गर्नेले पनि उही दरमा पुँजीगत लाभकर बुझाए पुग्छ । यसलाई बैज्ञानिक बनाउन एक वर्ष भन्दा घटि अवधिमा सेयर होल्ड गर्नेलाई बढि र लामो समय होल्ड गर्नेलाई घटि कर लगाउनुपर्छ । सँगसँगै तत्काल सेयर किनबेचमा संलग्नलाई बढि दर तोक्नुपर्छ । यसबाट तत्कालको ‘सट्टेबाजी’ मा संलग्न हुनेलाई निरुत्साहित गर्नेछ र दीर्घकालका लागि सेयर किन्ने प्रोत्साहित हुने छन् । धितोपत्र बोर्ड, स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकरले विभिन्न शिर्षकमा उठाउने शुल्क घटाउनु सकारात्मक छ । तर ब्रोकरले पनि राम्रो आम्दानी गरिराख्नुपर्छ । यसबाट लगानीकर्तालाई उत्साहि गर्नेछ । मार्जिन लेन्डिङमा नीतिगत स्थिरता जरुरी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि मार्जिन लेन्डिङ लाई नियन्त्रण नगरे पनि नीतिगत स्थिरता दिएन । मार्जिन लेन्डिङ एक पटक तोकेपछि चलाईरहनु भनेको बजारलाई अस्थिर बनाएर नियन्त्रणमा लिनु हो । राष्ट्र बैंकले यसपटक पनि मार्जिन लेन्डिङ कर्जाको सिमा परिवर्तन गरेर नीतिगत अस्थिरताको सन्देश दिएको छ । विगतमा राष्ट्र बैंकले यस्तै नीतिगत अस्थिरताबाट सेयर बजारलाई खेलाउ“दै आएको थियो । पछिल्लो समय स्टक ब्रोकर मार्फत लगानीकर्तालाई कर्जा दिने मार्जिन लेन्डिङको प्रस्ताव अगाडी आएको छ । धितोपत्र बोर्डको पाँच वर्षे गुरुयोजनामा पनि ब्रोकर मार्फत मार्जिन लेन्डिङ गर्ने व्यवस्था छ । स्टक ब्रोकरको क्षमता अभिवृद्वि नगरि तत्कालै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन संभव छैन । यसका लागि स्टक ब्रोकको पुँजी, पुर्वाधार र जनशक्तिको क्षमता बढाउनुपर्ने हुन्छ । लगानीकर्तालाई सेयर धितो राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धाउनुभन्दा सक्षम ब्रोकर मार्फत नै लगानी गर्ने व्यवस्था बढि सरल हुन्छ । भारतमा ब्रोकरले नै लगानीकर्तालाई कर्जा दिन्छन् । अनलाईन कारोवार आवश्यक केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली (सिडिएस) सञ्चालनमा आएपछि बजारमा कारोवार बढेको हो । यसले कागजी प्रमाणपत्रको युग समाप्त गरि डिजिटल जमानामा स्टक बजारलाई प्रवेश गराउने पहिलो चरणको काम पुरा गरेको छ । बजार आधुनिक युगमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । बजारलाई पूर्ण रुपमा आधुनिक र अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउन अनलाईन कारोवार सुरु गर्नूपर्छ । सरकारी स्वामित्वको स्टक एक्सचेन्जले तत्कालै अनलाईन कारोवार सुरु गर्दैन भने निजीस्तरको स्टक स्थापना गर्नुपर्छ । एनआरएनको लगानी गैर आवासिय नेपाली (एनआरएन) लाई सेयर बजारमा लगानी गर्न दिने घोषणा भएको धेरै भैसकेको छ । तर एनआरएनको लगानी बजारमा आउन सकेको छैन । पोर्टफोलियो व्यवस्थापन कम्पनी मार्फत एनआरएनले लगानी गर्न सक्ने भनिए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाई गरिएको छ । एनआरएनको लगानी सुरु गर्दै अब बजारमा विदेशी लगानीकर्तालाई पनि बाटो खुला गर्नुपर्छ । यो सधैं खुम्चिएर बस्ने कार्यले स्तरोन्नति हुनै सक्दैन । अर्थतन्त्रको ऐना स्टक मार्केट हो । यो मार्केटमा विदेशी खेलाडी नहुनु भनेको अगाडी बढन नखोज्नुु हो । भविष्यमा आधारित बजार सेयर बजार भनेको भविस्यमा मुलुक भविस्य कस्तो रहन्छ त्यसबाट कम्पनीको अवस्था निर्धारण हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ । भविस्य आशावादी नभएमा बजार पनि घटिरहन्छ । भविस्य सकारात्मक भए बजार पनि बढिरहन्छ । सेयर बजार तत्काल कम्पनीले दिने नाफा, व्यवस्थापन, सकारात्मक भविस्यमा आधारित हुन्छ । यसको आधार भनेको राजनीति नै हो । राजनीति सकारात्मक भए आर्थिक विकास तिव्र हुन्छ । यो बेलामा कम्पनीको नाफा पनि बढ्छ । लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल पनि बढ्छ र सेयरको मूल्य पनि उकालो लाग्छ । यही आधारमा अहिलेको बजार बढेको हो । सेयर बजार प्राविधिक विश्लेषणमा मात्रै आधारित हुन सक्दैन । बजारका लागि आवश्यक पुर्वाधार र आधुनिकताका लागि सरकारी निकायले प्रयास गर्नुपर्छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा नहुने अवस्था, झन्झटिलो व्यवस्था अन्त्य गर्ने तर्फ नियामक निकाय लाग्नुपर्छ । आवश्यक पुर्वाधार तयार भएपछि बजारले निर्धारण गरेको मूल्यमा चिन्ता लिन जरुरी छैन । मूल्य बढ्ने घटन लागि हो भने भाउ घटने बढनका लागि हो । बजार के होला राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले बजारलाई घटबढ गराउने नीतिगत खेल नखेलेमा बजार उकालो तर्फ नै लाग्नेछ । जब सम्म बैंकमा निक्षेप र कर्जाको व्याजदर बढ्दैन त्यतिबेला सम्म बजार उकालो लाग्छ । जब व्याजदर बढ्छ त्यसपछि बजार ओरालो लाग्न सुरु गर्नेछ । मुलुकको भविस्य सकारात्मक देखिएपछि सेयरको मूल्य बढ्ने हो । बजार पनि केही घटबढ् हु“दै भाउ बढ्ने तर्फ नै अगाडी बढ्ने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्तापु“जी बढाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशनले बजारमा सेयरको संख्या बढाउने छ । यो संगै वाणिज्य बैंकहरुले स्थापना गर्ने म्युचुअल फण्डको संख्या पनि बढ्दैछ । यसले बजारमा संस्थागत लगानी बढाउनेछ । लगानी बढनुको अर्थ भाउ पनि बढ्नेछ । बजार नबुझ्नेहरुले म्युचुअल फण्डको स्किम (सेयर)किन्नु उत्तम हुन्छ । नयाँ लगानीकर्ता पनि फण्डको स्किममा लगानी गर्ने र प्राथमिक निस्काशनमा एक सय रुपयाँ अंकित सेयरमा पैसा हालेर बाजरमा प्रवेश सुरु गर्नु राम्रो हुन्छ । दीर्घकालमा करोडपति सेयर बजारमा लगानीगर्नेहरु धैर्य गरेर बसेमा एक, दुई वर्षमा हैन कम्तीमा १० वर्ष कुर्ने हैसियत राख्ने हो भने सेयरमा लगानीगर्ने हरेक व्यक्ति करोडपति हुनेछन् । यसका लागि कम्पनीको अध्ययन,व्यवस्थापनको व्यवसायिकतालाई भने बुझ्न सक्नुपर्छ । एकै वर्षमा कमाउँछु भनेर लगानी गर्नेहरु भने टाटै पल्टिन सक्छन् । घरजग्गामा जस्तो मुखका आधारमा सेयरको मूल्य तोकिंदैन । बजारले यसको मूल्य निर्धारण गर्छ । (nsapkota.blogspot.com बाट)

रक्सी खाएर मृत्यु भएमा उत्पादक र बिक्रेतालाई मृत्यूदण्ड दिन संसदीय समितिको सुझाव

काठमाडौं, १६ साउन । मदिरा सेवनले कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्नेलाई मृत्यु दण्डसम्मको कारवाही गर्ने कानुन बनाउन संसदीय समितिले सुझाव दिएको छ । मदिरा उत्पादनको नयाँ लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विवाद ब्यवस्थापिका संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिमा पुगेपछि यस विषयमा सुझाव दिन समितिले गठन गरेको उपसमितिले यस्तो सिफारिस गरेको हो । उपसमितिले १५ साउनमा समिति समक्ष पेश गरेको सुझावमा यस्तो व्यवस्था सहितको कानुन बनाउन सिफारिस गरिएको छ । यस्तो सिफारिस गर्दा उपसमितिले भारतका विभिन्न राज्यको कानुनी व्यवस्थाको उदाहरण दिएको छ । उपसमितिले नेपालमा मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण र उपभोगमा रोक लगाउने तर्फ पहल गर्न पनि सुझाव दिएको छ । ‘छिमेकी मुलुक भारतको विहार प्रदेशमा मदिराको पूर्ण रुपमा बिक्री वितरण र उपभोगमा रोक लगाइएको सन्दर्भमा हाम्रो मुलुकमा पनि यस तर्फ क्रमशः विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ, भारतमा विहार राज्य भन्दा अगाडि गुजरात, नागाल्याण्ड र मिजोरम राज्यमा यस अघि नै निषेध गरिसकिएको थियो, मदिरा सेवनले कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा उत्पादन गर्ने, बिक्री वितरण गर्नेलाई मृत्यु दण्ड दिइने कानून विहार विधान सभाले गत बर्ष पारित गरेको छ, चार हजार करोड राजस्व गुमाउनु परे तापनि राजस्व संकलनको नाममा जनतालाई बिष पु¥याउन अनुमति दिन सकिदैन भन्ने विहार सरकारको भनाई हाम्रो सन्दर्भमा पनि मननीय छ,’ उपसमितिले समितिलाई दिएको सुझाबमा उल्लेख गरिएको छ । उपसमितिले यस्तो सुझाव दिएपनि नेपालको संविधानले मृत्यूदण्डको व्यवस्था निषेध गरेको छ । नेपालमा मदिरा उद्योग खोल्ने र बन्द गर्ने कार्य समय समयमा हुँदै आएको छ । तत्कालिन परिवेसमा २०५८ सालमा समाजमा मदिराले व्यापक नकारात्मक असर गरी महिला हिंसा बढेको, पारिवारिक विचलन आएको, युवाहरु दूव्र्यसनी भएको कारणले समाज सुधारको अभियानका क्रममा तत्कालिन क्रान्तीकारी महिला संगठनको मागमा सरकारले सहमति जनाई थप मदिरा उद्योग खुल्ला नगर्ने सहमति भएको थियो । उपसमितिले निम्न कोटीको मदिरा उत्पादन गरी मुलुकको जनशक्तिलाई दुव्र्यसनी र रुग्ण बनाउने साथै महिला हिंसाको कारक बनी परिवार र समाज बिखण्डनको कारक बनेको उद्योगलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको कर्तव्य पनि हो भनेको छ । ‘रुग्ण एवं रोगी जनशक्तिका लागि राज्यले औषधी उपचारमा खर्च गर्नु भन्दा उद्योगहरु खोल्न नदिनु र भएका उद्योगहरुलाई समेत नियन्त्रण र निरुत्साहित गरिनु पर्दछ,’ उपसमितिले आफ्नो सुझावमा उल्लेख गरेको छ । मदिरा उद्योगहरुको संख्या बढि नै भएको, नयाँ मदिरा उद्योगको अनुमति बन्द गर्ने अवस्था, कारण र औचित्य यथास्थितिमा रहेको साथै यसले पार्ने सामाजिक नकारात्मक प्रभावका कारण समेतका आधारमा हालको परिस्थितिमा थप मदिरा उद्योगहरुको दर्ता अनुमति दिने औद्योगिक प्रबद्र्वन बोर्डको निर्णय प्रचलित औद्योगिक ऐनको मर्म र भावना, सामाजिक जिम्मेवारी र आवश्यकता अनुरुप नदेखिएकोले उक्त निर्णय तत्कालै सच्याइनु पर्ने सुझाव उपसमितिको छ । न्यूनकोटीका मदिरा एवं वियर उद्योग बाहेक मध्यम र उच्चकोटीका विद्यमान मदिरा वा वियर उद्योगहरुले पर्यटन क्षेत्रको माग र आवश्यकता पूर्ति गर्ने साथै विदेशी मदिराको आयात प्रतिस्थापनमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले उद्योगको उद्देश्य थप र क्षमता विस्तार गर्न चाहेमा आवश्यकता र औचित्यता हेरी औद्योगिक प्रवद्र्वन बोर्डले उचित निर्णय लिनु उपयुक्त नै हुने सुझाव दिइएको छ । यस्तै माइक्रो ब्रुअरी सञ्चालन गर्न हालको अवस्थामा ऐन, नियम, नियमनको व्यवस्था, फोहर व्यबस्थापन, कर संकलन, वियर उद्योगहरुको अवस्था आदि कारणहरुले सम्भव नदेखिएकोले हाललाई यस सम्बन्धी कार्य समेत स्थगन गरिनु पर्ने भनिएको छ । विद्यमान मदिरा उद्योगको अनुगमन, गुणस्तर नियन्त्रण, कर संकलन जस्ता कार्यमा सम्बन्धित निकायहरुको अविलम्ब ध्यान जानु पर्ने उपसमितिको ठहर छ । मदिराको उत्पादन, विक्री वितरण र उपभोग सम्बन्धी प्रभावकारी नीति ल्याइनु पर्ने भन्दै उपसमितिले यसमा खासगरी उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र गुणस्तरको सवालमा सम्बन्धित निकायहरु बीच समन्वयात्मक तवरले कार्य गरिनु पर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । मदिरा उद्योगको अनुमति लिई उद्योग स्थापना नगरेकाहरुको लाइसेन्स अबधि समाप्त हुनासाथ तत्काल खारेजी गरिनु पर्ने र पछिल्लो पटक दर्ता भएका भनिएका उद्योगहरुको विवरण यथार्थ परक नदेखिएको सम्बन्धमा छानवीन हुनु पर्ने पनि उपसमितिको भनाइ छ । मदिरा उपभोग गर्ने व्यक्तिको नाम, उमेर उपभोग गर्न पाइने समय, उपभोग गर्न पाइने क्षेत्र, विक्री गर्न पाइने क्षेत्र जस्ता कानूनी व्यवस्थाद्वारा मदिराको उपभोगलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्दै उपसमितिले यसकालागि गृह मन्त्रालय सहित अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा अविलम्ब कार्यथालनी गरिनु पर्दछ भनेको छ । ब्यापारिक प्रयोजनले न्यूनकोटीको घरेलु मदिराको उत्पादन र प्रयोगलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरी त्यसबाट उत्पन्न भई रहेको नकारात्मक सामाजिक असर र प्रभावलाई कम गर्न सरकारले अविलम्ब प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने भनेको छ । मदिरा उद्योगको नयाँ लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विवाद भएपछि समितिले यसको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन गत २८ असोजमा आनन्द प्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । सो उपसमितिमा नारायणवहादुर कार्की, जनक बुढा, रमेशकुमार लामा र लिलादेबी श्रेष्ठ सदस्य थिए । उपसमितिले १५ साउनमा आफ्नो प्रतिवेदन समिति समक्ष बुझाएको हो ।

लागु औषधी कारोबारको आरोपमा रतन संघाई पक्राउ

काठमाडौं, १६ साउन । लागु औषध कारोबारको आरोपमा व्यवसायी रतन संघाई पक्राउ परेका छन् । एचपी ग्यासका मालिक समेत रहेका संघाईलाई लागु औषध नियन्त्रण व्युरोको (एनसिबी)को टोलीले शनिबार पक्राउ गरेको हो । लागु औषध निर्माणमा प्रयोग हुने सिउडोइफेड्रिन नामको सहायक पदार्थ आयात गरि लागु औषध कारोबारलाई बेचेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका हुन् । संघाईको कम्पनीबाट एनसीबीले ४९२ किलोग्राम सिउडोइफेड्रिन बरामद गरेको थियो । यसरी आयात गरिएको रसायन लागु औषधी कारोबारलाई बिक्रि गरेको र सो लागु औषध बर्मा तथा चीनमा निर्यात हुने गरेको प्रहरीको दावी छ । प्रहरीले संघाईलाई आइतबार सार्वजनिक गर्दैछ ।

स्मार्टफोनमा प्याट्रन लक वा पिन नंबर भुल्नुभयो, यी तरिकाहरु अपनाउनुस् प्याट्रन र लक खुल्छ

काठमाडौं। गल्तिले कहिलेकाहिँ तपाइको मोवाइलको लक वा प्याट्रन लक भयो भने  धेरै समयसम्म हैरान र दिमाग खराव हुन्छ। यो समस्या यस्ता व्यक्तिहरुलाई पर्छ जसले चाँडोचाँडो मोवाइलको प्याट्रन वा लक परिवर्तन गरिरहेका हुन्छन् र उनीहरुलाई त्यो सम्झिन गाह्रो पर्दछ। स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरु बिच अझैसम्म पनि फिङगर प्रिन्ट पासवर्ड लोकप्रिय भइसकेको छैन। स्मार्टफोनमा प्रयोग हुने फ्रि सफ्टवेयरहरुले पनि डेटाहरुलाई सुरक्षित राख्न सकिरहेका हुँदैनन्। यदि तपाईको स्मार्टफोनको पिन वा पासवर्ड लक वा भुल्नुभयो भने तपाइसंग एउटा स्मार्ट विकल्प रहेको हुन्छ फ्याक्ट्रि रिसेट गर्ने। तपाइलाई डेटाको भन्दा स्मार्टफोनको धेरै मायाँ लाग्छ भने तपाईले फ्याक्ट्रि रिसेटको गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो समस्याको कमाधान गर्नका लागि अरु पनि उपायहरु रहेका छन्। पासवर्ड भुलेको खण्डमा एन्ड्रोइडको डिभाइस मेनेजरमा तपाइको काम लाग्छ। स्मार्टफोनमा तपाइले गुगल एकाउन्ट लगअन गर्नुभएको छ भने त्यसको मद्दतले तपाइले एन्ड्रोइड डिभाइसलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाइले स्कृनमा रहेको लक बटनलाई क्लिक गर्नुहोस त्यसपछि उसले तपाइलाई नयाँ पासवर्ड राख्नका लागि विकल्प दिन्छ। पाँच मिनेटपछि पासवर्ड परिवर्तन हुन्छ। तपाई प्याट्रन लकको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने  एन्ड्रोइड डिभाइमा फिङ्गरप्रिन्ट प्यार्टनका लागि एक विकल्प हुन्छ। तपाइले पाँचपटक गलत प्याट्रन लगाउनुभयो भने स्किृनमा ३० मिनेटमा पुन प्रयास गनुहोस भनेर देखाउँछ। यसपछि तल फरगेट प्याट्रन भनेर लेखिएको हुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस र त्यसपछि गुगलको एकाउन्टको डिटेल भर्नुहोस त्यहाँ तपाइलाई गुललले तपाइलाई एमेल गर्दैन। सेफ मोडमा पनि तपाइले स्मार्टफोनलाई बुट गर्न सक्नुहुन्छ। यो तरिकावाट पनि तपाइले स्क्रिन लकको हल निकाल्न सक्नुहुन्छ। तर यसका लागि तपाइले पहिले नै स्क्रिन लकका लागि एप डाउनलोड गरेको हुनुपर्दछ। अझ तपाइलाई कुनैपनि डेटा चाहिँदैन भने तपाइले एन्ड्रोइड फोनको होम बटन, पावर वटन र भोल्युम अप कि एकैचोटि थिच्नुहोस तपाइको कुनै पनि पासवडै वा फिङ्गरप्रिन्ट बाँकि रहदैन। त्यसपछि तपाइले यसलाई फेरी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। एजेन्सीको सहयोगमा  

क्रोम बाउजरले ल्यापटपको ब्याट्री विगार्ने दाबी,माइक्रोसफ्ट एजले ९० प्रतिशत टिकाउँछ ब्याट्री

काठमाडौं, १५ साउन। यदि तपाई ल्यापटपमा गुगल क्रोम प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने सावधान हुनुहोस्। गुगल क्रोमले ल्यापटपको ब्याट्रीलाई नकारात्मक असर पार्ने माइक्रोसफ्टले दाबी गरेको छ । माइक्रोसफ्टले क्रोम, फायरफक्स र ओपेराबीच ब्याट्री परीक्षण गरेको थियो । एउटै एचडी भिडियोलाई घण्टौंसम्म ती ब्राउजरहरु मार्फत स्ट्रिमिङ गरिएको थियो। उक्त परिक्षण अनुसार ब्याट्रीको नतिजा यस्तो देखियो : (घण्टा, मिनेट र सेकेण्डमा) क्रोम: ४:१९:५० फायरफक्स: ५:०९:३० ओपेरा: ६:१८:३३ माइक्रोसफ्ट एज: ७:२२:०७ नतिजा अनुसार माइक्रोसफ्ट एज क्रोमको तुलनामा ९० प्रतिशतले टिकाउ रहेको पाइयो । भिडियो बाहेकका कामका लागि पनि यो ब्राउजर अन्यको तुलनामा ३६ देखि ५३ प्रतिशतसम्म टिक्ने कम्पनीले दाबी गरेको छ। माइक्रोसफ्ट एजको सामर्थ्यलाई अझ प्रस्तुत गर्न कम्पनीले लाखौं विण्डोज १० बाट लिइएका तथ्यांकहरु प्रस्तुत गरेको थियो। कम्पनीले आफ्नो ब्लगस्पटमा लेखेको छ ‘कुनै विशेष ब्याट्री सेभिङ मोड या सेटिङ बाहेक हामीले माइक्रोसफ्ट एजलाई ब्याट्रीको क्षमतालाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरेका छौं।’   माइक्रोसफ्टले सम्पूर्ण प्रयास एज ब्राउजरमार्फत प्रयोगकर्ताको मन जित्न गरिरहेको स्पष्ट छ। यधपी ब्राउजरमाथी एक्स्टेन्सनको लागि सपोर्ट नभएको ठुलो आरोप छ। कम्पनीको भर्खरै सार्वजनिक भएको विण्डोज १० ले एक्स्टेन्सनको लागि सपोर्टको विकास गरेको छ। जुलाईमा हुनलागेको वार्षिकोत्सवमा फुल फ्लेजको सपोर्ट आउने आशा गरिएको छ ।   अबका अपडेटहरुमा अरिपनि ब्याट्री जोगाउने फिचरहरु ल्याउने कम्पनीले वाचा गरेको छ।नेट एप्लिकेसन्सको भर्खरको तथ्यांक अनुसार क्रोम विश्वको सबैभन्दा लोकप्रिय ब्राउजर हो । यस ब्राउजरको बजारमा ४५ प्रतिशत सेयर रहेको छ। अध्ययन अनुसार सबैभन्दा ठुलो घाटामा गएको ब्राउजर माइक्रोसफ्टको इन्टरनेट एक्सप्लोर रहेको छ। यसको सेयर मे महिना भरमा ४१.३७ बाट घटेर ३८.६ प्रतिशत पुगेको छ। नवभारत टाइम्सवाट साभार

भूकम्प प्रभावितलाई विद्युत् महसुलमा छुट दिइने तयारी, प्राधिकरणले मानेन

काठमाडौं, १५ साउन ।सरकारले भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका घरधुरीले उपयोग गर्ने बिजुलीमा छुट दिने निर्णय गरेको छ । गत १ साउनदेखि बिजुलीको भाउ २० प्रतिशत बढाएको आयोगले आगामी २०७५ को असार मसान्तसम्मका लागि सेवा शुल्कमा छुट दिएको जनाएको छ। विद्युत शुल्क निर्धारइ अायोगले आगामी दुई वर्षका लागि सेवा शुल्क नराखी विद्युत शुल्क दर कायम हुने निर्णय गरेको छ। विद्युत् प्राधिकरण भने यो लागू गर्दा करोडाैं रुपैयाँ घाटा पर्ने उल्लेख गर्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने अलमलमा रहेको छ।   विद्युत् प्राधिकरणले भने भूकम्प प्रभावितलाई बिजुलीको छुटबारे स्पष्ट निर्णय लिइसकेको छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनले यसरी छुट दिँदा ५० करोडभन्दा बढी घाटा हुने कारण देखाउँदै यसबारे अन्योलमा छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले यसरबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।     आयोगको निर्णय कार्यान्वयन भएमा न्यूनतम २० युनिटसम्म खपत हुने भूकम्प प्रभावित ग्राहकले प्रति युनिट ३ रुपैयाँ तिरे पुग्नेछ । यो निर्णयअनुसार, ग्राहस्थ वर्गका ग्राहकले एम्पियरको आधारमा सेवा शुल्कमा ३० रुपैयाँदेखि २७५ रुपैयाँसम्म छुट पाउनेछन्। ५ एम्पियरको सिंगल फेज लिएका ग्राहकले २० युनिटसम्मको ३० रुपैयाँ, २१–३० युनिटसम्मकाले ५०, ३१–५० युनिटसम्मकाले ७५, ५१–१५० युनिटसम्मकाले १ सय, १५१–२५० युनिटसम्मकाले १२५, २५१–४०० युनिटसम्मकाले १५० र ४ सयभन्दा बढी युनिट खपत गर्नेले १७५ रुपैयाँसम्म छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी १५, ३० र ६० एम्पियरको सिंगल फेज लिएका ग्राहकले २० युनिटसम्मको क्रमशः ५०, ७५ र १२५, तथा २१–३० युनिटसम्मकाले क्रमशः ७५, १ सय र १५० छुट पाउनेछन् ।