अब उद्योग दर्ता गर्न उद्योग विभाग जान नपर्ने
काठमाडौं १७ साउन। अब उद्योग दर्ता गर्न फाइल बोकेर उद्योग विभाग धाउनु पर्दैन । लगानीकर्ताले अनलाइनबाटै उद्योग दर्ता गर्न सक्छन् । विभागले लगानी प्रोत्साहन गर्न अनलाइनमार्फत उद्योग दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । पहिलो चरणमा विदेशी लगानीकर्ताले अनलाइनबाट उद्योग दर्ता गर्न पाउँनेछन् । आगामी साउन देखि स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि अनलाइनबाटै उद्योग दर्ता गर्न पाउनेछन् । उद्योग मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) सँगको सहकार्यमा विभागलाई अनलाईनमा लैजाने कार्य भईरहेको विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले जानकारी दिए। विभागले हार्डवेयर खरिदका लागि ४७ लाखको टेन्डर प्रक्रियाका समेत पूरा गरिसकेको छ । कम्प्युटर, तार र सर्भरका लागि निजी कम्पनी म्याक्स इन्टरनेसनलले अर्को महिनासम्ममा सम्पुर्ण सामग्रीहरु जडान गरिक्नेगरी काम गरिरहेको विभागले जनाएको छ । अनलाइनबाटै उद्योग दर्ताका लागि २५ वटा कम्प्युटर थपेको छ । यसअघि कम्मनी रजिष्ट्रारको कार्यालय पनि स्वचालित प्रणालीमा गइसकेको छ। विभागमा पनि यो सेवा उपलब्ध हुँदा सेवाग्राहीलाई सहयोग पुग्ने र पेपरलेसको अबधारणा अनुसार काम अगागी बढिरहेको मल्लले जानकारी दिए । ‘विभागको अब सम्पुर्ण काम पेपरलेस हुन्छ’ प्रवक्ता मल्लले भने ‘डिजिटल सिग्नेचर सहित सम्पुर्ण काम अनलाइन मार्फत हुन्छ।’ विभागले अनलाइन पेमेन्टको काम भने तत्काल नहुने बताएको छ । सुरुमा विदेशी लगानीकर्तालाई सेवा दिइने अनलाइन फर्म भर्ने सेवा सुरुमा विदेशी लागानीका कम्पनीलाई दिइने विभागका प्रवक्ता रुद्र बहादुर मल्लले जानकारी दिए। देश विकासको लागि परम्परागत ढंगबाट मात्र नचल्ने र नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको उनले बताए। बुधबार सेवाको सुरुवात गर्दै उद्योग मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेले सरकारको योजनाअनुसार अटोमेसनमा जान लागेको बताए, उनले भने ‘विशेष गरी विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरी देशमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ।’
एक वर्षमा २४ अर्बभन्दा बढीको बहुमूल्य धातु र पत्थर आयात, बैंकमा थन्कियो ३७१ किलोग्राम सुन
काठमाडौं, १६ साउन । गत आथिक वर्ष २०७२/७३ मा रू.२४ अर्ब ७ करोड ४४ लाखको बहुमूल्य धातु तथा पत्थरको आयात भएको छ । उक्त आयात अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब २४ प्रतिशत कम हो । अघिल्लो आवमा रू.३१ अर्ब ७७ करोड ७२ लाखको यस्ता बहुमूल्य धातु तथा पत्थर आयात भएको थियो । आयात भएका वस्तुहरुमध्ये रू.१६ अर्ब ७ करोड ९५ लाखको सुन हो भने रू.७ अर्ब १२ करोड २१ लाखको चाँदी र रू.८७ करोड २८ लाखको हिरा हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलना सुनको आयात करिब ६ गुणाले बढे पनि चाँदीको आयात भने पोहोरको तुलनामा १ तिहाइ मात्रै छ । अघिल्लो आवमा रू.२४ अर्बको ६९ करोडको चाँदीमात्र आयात भएको थियो । सुनको तुलनामा चाँदी अत्यन्तै सस्तो भएपनि छिमेकी मुलुकमा जति पनि चाँदी खपत हुन थालेपछि सो वर्ष नेपालमा ४ लाख ३३ हजार ३ सय ७६ केजी चाँदी नेपाल भित्रएको थियो । नेपाली व्यवसायीहरूले भारतबाट आयात गरेका वस्तुको भुक्तानी चाँदीबाट गर्न थालेपछि सो वर्ष अत्यधिक चाँदीको आयात भएको थियो । भारतीय बजारमा चाँदी जान छाडेपछि गत आवमा १ लाख ४० हजार ३ सय ११ किलोमात्र चाँदी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ । चाँदीको आयातमा कमी आएपनि पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा विलासी वस्तुहरूको खपत वर्षेनि बढ्दै गएको सुनचाँदी व्यवसायी बताउँछन् । त्यस्ता वस्तुको खरीदमा ठूलो धनराशी विदेशिने क्रम पनि बढेको छ । औपचारिक रूपमा भन्सार नाका भएर नेपाल भित्रिएको सुन, चाँदी, हीरालगायतका बहुमूल्य धातु र पत्थरहरूको तथ्याङ्कले व्यवसायीको भनाईलाई पुष्टि गरेको छ । औसत खर्चयोग्य आयमा आएको सुधार, समाजका केही समूहको आर्थिक हैसियतमा भएको परिवर्तन र त्यस्ता वस्तुहरूको मूल्यमा भएको कमीका कारण आयातको आकार बढेको जानकारहरूको बताउँछन् । शिशिर ढुङ्गाना विलासी वस्तुको आयातसँगै त्यसबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा पनि वृद्धि भएको छ । गत आवमा सरकारले सुन, चाँदी, हीरालगायतका वस्तुहरूको आयातबाट रू. २ अर्ब ५३ करोड ७९ लाखको राजस्व सङ्कलन गरेको विभागका महानिर्देशक शिशिरकुमार ढुङ्गानाले जानकारी दिए । सङ्कलित राजस्व अघिल्लो आवको तुलनामा करीब ११ प्रतिशतले कम हो । गत आवको चैत र असारमा सुननै आयात भएको त्यसले गर्दा पनि राजस्वमा असर परेको विभागले बताएको छ । बहुमूल्य धातु तथा पत्थर आयातले सरकारी राजस्व बढ्न सहयोग गरे पनि ८० हजार ९ सय औसत प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय भएको देशमा वर्षेर्नी यति ठूलो रकमको बहुमूल्य धातु तथा पत्थरजस्ता विलासी वस्तुमा खर्च हुनु राम्रो नभएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । ‘यसबाट वार्षिक ठूलो धनराशी अनुत्पादक क्षेत्रमा थन्किएको स्पष्ट हुन्छ । यो धनराशी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सके देशले आर्थिक विकासमा ठूलै टेवा पुग्ने र आम जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउने थियो । सुनलाई नगदजस्तै तरल सम्पत्तिका साथै लगानीको साधनका रूपमा लिएर वर्षैपिच्छे यसको सञ्चय बढाउने प्रवृत्तिले पनि त्यस्ता वस्तुहरूको आयात बढ्दै गएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले बताए । ‘सुनचाँदीलगायतका बहुमूल्य धातुहरूको प्रयोग हिन्दूहरूको सामाजिक रीतिरिवाज र धर्मसंस्कृतिसँग जोडिएकाले पनि त्यस्ता वस्तुहरूमा आकर्षण बढेको हो,’ उनले भने । बैङ्कमा पौने ४ सय किलो सुन थुप्रियो बैङ्कमा ३ सय ७१ ग्राम सुन थन्किएको र चैत तथा असार महीनामा सुननै आयात नभएपछि आइतवार भन्सार विभागमा बैठक बसेको थियो । बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सुनचाँदी व्यवसायीसँग गरिएको छलफलमा भएको महानिर्देशक ढुङ्गानाले बताए । ‘दुई महिना सुन आयातनै नभएको र अन्य महीनामा आएको सुन समेत विक्री नभएपछि सत्य तथ्य बुझ्न व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिएको हो,’ उनले भने । छलफलमा सम्लग्न शाक्यले सुन विक्री नभएका कारण बैङ्कमा सुन थन्किएको र व्यवसायीले साना साना परिमाण (१ सय ग्राम) मा पनि सुन किन्न पाउने व्यवस्था मिलाइ दिन माग गरे । विदेशबाट फर्कदा ल्याउन गरेको ५० ग्राम सुन आर्थिक विधेयक २०७३ ले ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेपछि साना व्यवसायीले सुन किन्न नसकेको शाक्यले बताए । हाल व्यवसायीले १ किलोभन्दा कम सुन खरिद गर्न पाउँदैेनन् ।
जैैविक मार्गमा गाडी रोक्दै हुनुहुन्छ ? होसियार !
रत्ननगर, १६ साउन । वन्यजन्तु आवतजावत गर्ने चितवनका जैविक मार्ग (कोरिडोर) क्षेत्रमा तपाईं गाडी रोक्दै हुनुहुन्छ ? पहिले पहिले रोक्नुभएको पनि होला । दिसापिसाब पनि गर्नुभयो होला । अञ्जानमा वन्यजन्तुलाई गाडीले ठक्कर दिएर भाग्नु पनि भयो होला । तर अब तपाईंले यसरी गाडी रोक्नुभयो भने या कुनै अवाञ्छित गतिविधि गर्नुभयो भने निकुञ्ज ऐन वा वन ऐन आकर्षित हुने भएको छ । यसबाट तपार्इं उम्कन सक्नुहुन्न । पहिले फुत्कनु भएको भए पनि अब भाग्न सम्भव छैन । किनकि अहिले चितवनको जैविक मार्गमा सिसी क्यामेराले समेत निगरानी गरिरहेको हुन्छ । चितवनको भरतपुर र रत्ननगर जोड्ने जैविक मार्ग टिकौली जङ्गलमा वन र वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि यसरी कडाइ थालिएको हो । पहिलो चरणमा चालकलाई जानकारी दिने कामको थालनी भएको छ । जानकारी दिएपछि पनि अटेर गरे कारबाही गरिने चितवन निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले जानकारी दिनुभयो । गएको बुधबार चितवनको टिकौली जङ्गलमा एक हुल मानिस जम्मा भए । सेना प्रहरी र वनरक्षक आफ्नै पोसाकमा थिए । झट्ट हेर्दा गाडी चालकलाई प्रहरी जाँच हुँदै छ भन्ने लाग्यो । कति मोटरसाइकल बीचैबाट फर्किएर भागे पनि । तर यो जाँच नभएर ‘संरक्षणका लागि एक मिनेट’ नारासहितको प्रचारप्रसारको कार्यक्रम थियो । एक मिनेट गाडी रोकेर चालक/सहचालकलाई संरक्षणबारे चेतना दिने, सिसी क्यामेराको निगरानीबारे जानकारी दिने र पछि यस्ता क्रियाकलाप भएको पाइए कारबाही गर्ने विषयमा सुसूचित गर्ने अभियानको उद्देश्य थियो । अभियान चल्दै गर्दा अलि पर टिकौलीको जङ्गलमा ढुङ्गा बोकेर टाँडीबाट नारायणगढ जाँदै गरेको बा२अ ६४५० नम्बरको ट्रक रोकियो । गाडीबाट चालक र सहचालक ओर्लिए । अनि ढुक्कसँग सडक छेउबाटै पिसाब फेरे । अलि वर आएपछि चितवन निकुञ्जका रेन्जर सुशील झाले रोकेर चालक मङ्गल लामालाई सोध्नु भो, “गुरु जी रु जङ्गलमा रोक्न पाइँदैन, पिसाब गर्न पाइँदैन भन्ने थाहा छैन ।” चालकले जवाफ दिए – “छैन सर ।” “पहिलो चोटिलाई भै’गो, अब आइन्दा रोक्नुभयो भने कारबाही हुन्छ,” झाले यसोभन्दा चालक लामाले मुन्टो हल्लाएर सहमति जनाउनु भयो । “अनि सुन्नुस्, जङ्गलमा ४० को भन्दा माथि स्पिड नगर्नुस्, जङ्गली जनावर हिँड्छन्, विचार गर्नुस्, फोहर नफाल्नुस्, सिसी क्यामेरा पनि जोड्या छ, सबै कुरा रेकर्ड हुन्छ, बुझ्नु भो नि रु” झाले थप्नुभयो । लामाले हुन्छ भन्दै गाडी हाँके । रेञ्जर झाले यसो भनिरहँदा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सौराहाका संरक्षण अधिकृत शशांक पौडेल अन्य कार तथा मोटरसाइकल चाकललाई पर्चा दिँदै सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो । राप्ती नगरपालिकाबाट नारायणगढ जाँदै गर्दा ना १३ प २८९७ नम्बरको मोटरसाइकलका चालक राजकुमार उप्रेतीलाई उहाँले संरक्षणबारे सचेत गराउनुभयो । वन्जयन्तु आउजाउ गर्ने स्थान भएकाले टिकौली जङ्गलमा गति सीमित गर्न उहाँले अनुरोध गर्नुभयो । उप्रेतीले सही थाप्नुभयोे, “संरक्षणको विषयमा म ध्यान दिने छु ।” लगत्तै बा १४ च १९०० नम्बरको कारलाई रोकेर उहाँले चालकको हातमा पर्चा थमाउँदै भन्नुभयो, “अब तपाईं जङ्गलमा सिसी क्यामेराको निगरानीमा हुनुहुन्छ । वन्यजन्तु हिँड्दा गति सीमित गर्नुस् । बीचमा गाडी रोक्नुभएन ।” चालक रामेश्वर चौधरी हुन्छ भन्दै गन्तव्यतर्फ लाग्नुभयो । यो अभियान विगत एक सातादेखि जारी छ । यसरी अभियान थालिएको जिल्लामा यो पहिलो हो । मुख्यगरी ४÷५ कुरालाई ध्यानमा राखेर जैविक मार्गमा निकुञ्ज र सरोकारवाला निकायले कडाइ थालेको हो । “निरन्तर सिसी क्यामेराको निगरानीमा छौँ भन्ने जानकारी चालकलाई हुनुप¥यो, बीचमा रोक्न पाइँदैन भन्ने जानकारी दिनुप¥यो, गति सीमित गर्नुप¥यो र फोहर फाल्नुभएन भने सूचना दिनुप¥यो, यही चार कुरालाई ध्यानमा राखेर चालकलाई संरक्षण शिक्षा दिन थालेका हौँ,” संरक्षण अधिकृत पौडेलले भन्नुभयो । पहिलो चरणमा गाडी रोकेरै गत आइतबारदेखि अभियान थालिएको छ । साउनदेखि टिकौली जङ्गलको झन्डै सात किलोमिटर क्षेत्रमा १० वटा सिसी क्यामेरा जडान गरिएको छ । विश्व वन्यजन्तु कोषको सहयोगमा चितवन निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र, प्रहरी, सेना, स्थानीय प्रशासन र जिल्ला वनको समन्वयमा यो काम भएको हो । चितवन निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेल जैविक मार्ग क्षेत्र र संवेदनशील क्षेत्रमा आफूहरुले यो कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाएको बताउनुहुन्छ । सौराहाको संवेदनशील क्षेत्रमा पनि सिसी क्यामेरा जोडेर निगरानी थाल्ने र यस्ता गतिविधि गर्ने सवारी चालकलाई कारबाही गर्ने तयारी गरिएको उहाँको भनाइ छ । क्यामेरा जोडिएपछि अभिलेखमा गतिलो कुरा भेटिएको कँडेलको भनाइ छ । अघिल्लो साता राति करिब १ बजेको समयमा टिकौली जङ्गलको बाटो काट्न लाग्दा एउटा दुर्लभ पाटेबाघ आयो, अघिपछिको गाडीका बत्तीका कारण बाघले बाटो काट्न सकेन । ऊ ‘यु’ टर्न गरेर फक्र्यो । एक मिनेट कै अन्तरालमा एउटा रात्रि गाडी त्यहीँ आएर रोकियो, जहाँ बाघले भर्खरै बाटो मोडेको थियो । अनि यात्रु धमाधम ओर्लिए र दिसापिसाब गर्न थाले । सिसीको अभिलेखबारे बताउँदै प्रमुख संरक्षण अधिकृत कँडेलले भन्नुभयो, “एक मिनेटको मात्रै फरक नभएको भए त्यहाँ जे पनि हुन सक्थ्यो ।” यो एउटा दृष्टान्त हो । यति संवेदनशील क्षेत्रमा हेल्चेक्रयाइँले अनाहकमा वन्यजन्तुको ज्यान जाने गरेको छ भने मानिसको जोखिम पनि उत्तिकै बढ्दो छ । अझ फोहर फाल्ने गर्नाले जैविक विविधता र दुर्लभ वन्यजन्तु मै नराम्रो असर पार्ने गरेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी नुरेन्द्र अर्याल बताउनुहुन्छ । गएको वर्ष चितवनमा १५ दुर्लभ वन्यजन्तुलाई यही सडकमा गाडीले हानेर मारेको तथ्याङ्क छ । तर वन र निकुञ्जको तथ्याङ्कमा पाँच वटा गाडी मात्रै कारबाहीमा परेका छन् । “सिसी क्यामेरा भएको भए सबै गाडी पर्ने थिए,” प्रमुख संरक्षण अधिकृत कँडेलले थप्नुहुन्छ – “अब त्यस्ता गाडी उम्कँदैनन् ।” पहिलो चरणमा प्रचारप्रसार गरेर गाडी चालकलाई जानकारी दिने र दोस्रो चरणमा अटेर गर्नेमाथि कारबाही चलाइने छ । यसरी गाडीले वन्यजन्तु किचेमा रु २० हजार जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैद हुने सजाय ऐनमा छ । अझ गैँडा, बाघ, र हात्तीलाई ठक्कर दियो भने सजाय थपिने निकुञ्जले जनाएको छ । संरक्षणकर्मी रामप्रित यादव यति महत्वपूर्ण वन्जयन्तु र जैविक विविधताका विषयमा मानिस अझै संवेदनशील नभएकामा चिन्ता प्रकट गर्नुहुन्छ । नेपालकै पहिलो संरक्षित क्षेत्र चितवन निकुञ्जले बाघको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्याट्स अवार्ड समेत पाएको छ । दुर्लभ वन्यजन्तु पाटेबाघ र एकसिङ्गे गैँडाको सबैभन्दा ठूलो वासस्थान चितवन निकुञ्ज हो । यस्तो संवेदनशील क्षेत्रबाट महाभारत पर्वत जोड्ने जैविक मार्ग चितवनको टिकौली जङ्गल हो । त्यसैले यो क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्न पहिलो चरणमा यहाँबाट ‘संरक्षणका लागि एक मिनेट’ कार्यक्रम समेत चलाइएको छ । टिकौलीको यो जङ्गलमा फोहरको डङ्गुर भने यथावत् नै छ । रासस
एनसेलले ल्यायो ‘मासिक भ्वाइस प्याक’, रु २०० मा ४०० मिनेट अननेट टक टाइम
काठमाडौं, १६ साउन । देशकै अग्रणी मोबाईल सेवा प्रदायक एनसेलले आफ्ना प्रिपेड ग्राहकहरुका लागि ‘मासिक भ्वाईस प्याक’ ल्याएको छ । जस अन्तर्गत ग्राहकले सुलभ शुल्कमा भ्वाईस सेवा लिन सक्छन् । यो योजना अन्तर्गत ग्राहकले कर सहित मात्र रु २०० मा ४०० मिनेट अननेट टक टाइम खरिद गर्न सक्छन् । अर्थात्, यो प्याक अन्तर्गत ग्राहकले कर सहित मात्र ५० पैसा प्रति मिनेटको दरमा कुनै पनि अर्को एनसेल नम्बरमा कल गर्न सक्छन् । मासिक भ्वाईस प्याक यहि सोमबार (साउन १७, २०७३) देखि स्थायी सेवाको रुपमा लागु हुनेछ। एनसेलका सम्पूर्ण प्रिपेड ग्राहकले एस्ट्रिक्स् १७११८ ह्यास डायल गरी प्राप्त जानकरी अनुसार पाँचौ विकल्प रोजेर यो प्याक सुचारु गरी लाभ लिन सक्छन् । आईभिआर मार्पmत यो सेवा सुचारु गर्नका लागि १७११८ डायल गरी प्राप्त जानकारी बमोजिम अंक ५ प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ । ग्राहकले २०० टाइप गरी १७११८ मा एसएमएस पठाएर पनि यो सेवा सुचारु गर्न सक्छन् । “हाम्रा प्रिपेड ग्राहकका लागि प्रति मिनेट ५० पैसामा कुरा गर्न सकिने यो मासिक भ्वाईस प्याक ल्याउन पाउँदा हामी निकै हर्षित छौ,” एनसेलका कर्पोरेट संवाद विज्ञ मिलन शर्माले भने । “सुलभ दरमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो प्रतिवद्घता अनुरुप यो प्याक ल्याइएको होे ।” ग्राहकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार जति पटक पनि यो प्याक लिन सक्छन् । यो प्याक सुचारु भएको दिनबाट ३० दिनको लागी मान्य हुनेछ । प्याकमा उल्लेख गरिएको समयावधि वा टक टाइम सकिएपछि विद्यमान शुल्क लागु हुनेछ । विद्यमान शुल्क अनुसार एनसेल नेटवर्क भित्र कल गर्दा कर सहित रु २.५० प्रति मिनेट शुल्क लाग्दछ । यो प्याक भिएफटी र एनसेल मोबाइल एपबाट पनि खरिद गर्न सकिन्छ । सुलभ दरमा गुणस्तरिय सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता बमोजिम एनसेलले दैनिक भ्वाईस प्याक, साप्ताहिक भ्वाईस प्याक, डेली नाईट भ्वाईस प्याक र डे भ्वाईस प्याक पनि ग्राहकलाई प्रदान गर्दै आएको छ । ग्राहकहरुले १७११८ डायल गरी भ्वाइस प्याकको बारेमा जानकारी लिन सक्छन् ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको बाग्लुङ्ग र अर्घाखाँचीमा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा
काठमाडौं, १६ साउन । ग्लोबल आइएमई बैंकले बाग्लुङ्ग जिल्लाको भिमगिठेमा र अर्घाखाँची जिल्लाको ठुलापोखरामा शाखारहित बैकिङ्ग सेवाको सञ्चालन गरेको छ । बैंकले बैंकिङ्ग पहुच नपुगेका ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई आधारभूत बैंकिङ्ग सेवा पु¥याउने उद्देश्यका साथ सो स्थानमा शाखा सञ्चालन गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा बैंकले व्यवसायीक प्रतिनिधिहरुलाई प्रमाणपत्र र पिओएस मेसिन हस्तान्तरण गरि उक्त शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाहरुको सुरुवात गरिएको थियो । बाग्लुङ्ग जिल्लाको भिमगिठेमा सुरुवात गरिएको सेवाको संचालनका लागि स्थानिय व्यवसायी हरिचन्द्र खत्रि तथा अर्घाखाँची जिल्लाको ठुलापोखरामा सुरुवात गरिएको सेवा सञ्चालनका लागि स्थानिय धनिश्वर पाण्डेलाई व्यवसायीक प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बाग्लुङ्ग जिल्लाको भिमगिठेमा र अर्घाखाँची जिल्लाको ठुलापोखरामा सुरु गरिएका सेवा सँगै बैंकका शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा ४२ वटा पुगेका छन् । सबै क्षेत्र र बर्गका जनता माझ सेवा पुर्याउने उद्धेश्यले ग्लोबल आइएमई बैंकले शाखा सञ्चालन गर्न सम्भव भएका स्थानमा शाखा स्थापना गरेर तथा शाखा स्थापना गर्न सम्भव नभएका स्थानमा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा मार्फत सेवा पुर्याउदै आइरहेको छ । हालसम्म बैंकले ९१ वटा शाखा, १०० वटा एटिएम, ४२ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, १० राजश्व संकलन काउण्टर, ६ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर मार्फत ६ लाखभन्दा बढी ग्राहकहरुलाई अत्याधुनिक बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणको बेवास्ताका कारण अगाडि बढेन ग्रीड कम्पनी
मुकेशराज काफ्ले काठमाडौँ, १६ साउन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्देशक नपठाउँदा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारले गत फागुन ६ गते पारित गरेको राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्य योजना, २०७२ को बुँदा नं ४५ मा सो कम्पनीलाई पूर्णता दिने उल्लेख गरिएको छ । सो कार्ययोजना लागु भएको छ महिना पुग्न लागेको भएपनि कम्पनीले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जा सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । ऊर्जा सचिव नै सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहने प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयको आग्रहलाई हालसम्म स्वीकार गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनी स्थापना भएको, त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन गठित व्यवस्थापन समूहमा प्राधिकरणको तर्फबाट निर्देशक खटाइ पठाउने विषयमा प्रक्रिया सुरु भएको जनाइएको छ । तर सो प्रक्रिया कहिले सम्पन्न हुुन्छ, कसरी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्नेमा प्राधिकरणले हालसम्म ऊर्जा मन्त्रालयलाई कुनै पनि जवाफ दिएको छैन । व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा समेत राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीको सन्दर्भमा मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच के समस्या रहेको छ ? गठन भएको वर्षांै बितिसक्दा समेत किन कार्यान्वयनमा आउन सकेन ? व्यवस्थापन समूहले कहिले पूर्णता पाउला ? प्राधिकरणले निर्देशक पठाउन ढिलाइ गर्नुको कारण के हो ? भनेर प्रश्न गरेको छ । सरकारले एकवर्ष पहिले नै सो प्रसारण कम्पनी स्थापनाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिसकेको छ । तर प्राधिकरणले ११औँं तहका उपकार्यकारी निर्देशक पठाउनेतर्फ ध्यान दिएको छैन । प्राधिकरणले सो कम्पनीलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी संस्थाको रुपमा लिएका कारण प्रक्रिया अगाडि बढाउन नचाहेको बताइँदै आएको छ । चालु आवको बजेट वक्तव्यमा प्रसारण ग्रीड कम्पनी, उत्पादन तथा इन्जिनियरिङ कम्पनीलगायतका कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै विद्युत् व्यापार कम्पनी र परामर्श सेवा कम्पनी स्थापना गर्ने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । तर पाँचवर्ष पहिल्यै सुरु भएको ग्रीड कम्पनीको विषयमा प्राधिकरण नै असहयोगी बन्नुले सरकारको लक्ष्य प्रभावित हुँदै आएको छ । सरकारले चालु आवको बजेट वक्तव्यमा ती कम्पनी स्थापनाका लागि रु दुई अर्बको बजेट विनियोजन गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिए । संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा सहसचिव चटौतले पेस गर्नुभएको प्रतिवेदनमा समेत यसअघि स्थापना भइसकेको प्रसारण कम्पनीलाई सुदृढीकरण गर्ने र अन्य कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाइएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले ग्रीड कम्पनीमा प्राधिकरणको तर्फबाट पठाउने उपकार्यकारी निर्देशकको टुङ्गो चाँडै लाग्ने बताउछन । “प्राधिकरणलाई प्रतिनिधि पठाइदिन माग भई आएको सत्य हो,” कृषि तथा जलस्रोत समितिको केही दिन पहिलेको बैठकमा काफ्लेले भने– “हामी चाँडै आवश्यक निर्णय गर्छौँ । सरकारको घोषणालाई असहयोग गर्ने भन्ने हुँदैन । हामी सहयोग गर्छौँ ।” यस्तै सरकारले ऊर्जा सङ्कट कार्ययोजना, कार्याान्वयन, निर्देशनालय स्थापना, सञ्चालन र कार्ययोजना अनुगमन गर्न रु दुई अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । सो रकम ऊर्जा सङ्कट कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्न खर्च गरिने बताइएको छ । तर कुल ९९ बुँदामध्ये तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने ६७ बुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारको क्रियाशीलता एवम् सरोकार भएका निकायले ध्यान नदिँदा सरकारी घोषणा केवल घोषणामा मात्रै सीमित भएको छ । आगामी हिउँदमा जनताले अनुभव गर्ने गरी विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने सरकारले बताइरहेको बेला सङ्कटकालीन कार्ययोजनामा तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने विषय नै अगाडि बढ्न नसक्नु दुःखद रहेको छ । सरकारले महत्वकाक्षाका साथ घोषणा गरेको कार्ययोजना लागू गर्न संवद्ध पक्षको विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ । रासस
बुम रेमिट्यान्सको एजेन्टमा ओम, इन्नोभेटिभ र जनउत्थान नियुक्त
काठमाडौं, १६ साउन । बुम रेमिट्यान्स प्रा.लीले ओम डेभलपमेन्ट बैंक लि, इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंक र जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त बिकास बैंकलाई आफ्नो एजेन्ट नियुक्त गरेको छ । बूम रेमिट मार्फत नेपालीले विदेशबाट पठाएको रकम तिनाउ बिकास बैंकले आफ्नो शाखाहरु मार्फत भुक्तानी गर्ने बैंकद्धारा जारी विज्ञेप्तिमा उल्लेख छ । बूम रेमिट्यान्सको नेपालमा ७५ वटै जिल्लामा १५०० वटा भन्दा बढि सब–ऐजेन्टहरु छन् । बूम रेमिट्यान्सले खाडि मुलूकबाट रेमिट्यान्सको कारोवार गर्दै आएको छ र चाडै नै मलेसीया, कोरीया, जापान, अस्ट्रेलिया, युरोपबाट समेत कारोवार सुरु गर्ने छ । उक्त सम्झौतामा बूम रेमिट्यान्सको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक धिरेन्द्र पन्त र ओम डेभलपमेन्ट बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्व मोहन अधिकारीले, इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवणि कुमार दाहालले र जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त बिकास बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राम पोख्रेलले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
यति डेभलपमेन्ट बैंकको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय पारित
काठमाडौं, १४ साउन । यति डेभलपमेन्ट बैंकको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय पारित भएको छ । आइतबार बसेको बैंकको १४औँ वार्षिक साधारणसभाले बैंकको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको सो प्रतिशतको हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णयलाई पारित गरेको छ । उक्त सभाले साधारण सेयरधनीको तर्फबाट सञ्चालकमा रुपेन्द्र पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । अब बैंकको कुल सेयरमा ५१ प्रतिशत प्रवद्रधकको र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको भएको सभाले जनाएको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा ३६ करोड २९ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जम्मा १३ करोड ९२ लाख रुपैंयाँ मात्रै नाफा कमाएको थियो । बैंकले असार मसान्तसम्ममा १० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कर्जा तथा सापटी गरेको छ । आइतबार बजारमा बैंकको प्रतिकित्ता सेयर ४१७ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
