कालोधन धन स्वीकार्य छैन, विदेशबाट सुटुक्क नल्याउनुस्ः ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विदेशबाट कालोधन सुटुक्क ल्याएर बाढ्न नपाइने बताएका छन् । तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र निकट इञ्जिनियरहरुको एकता सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने -नेपालमा पैसा सुटुक्क आउन पाउँदैन्, बैंकबाट आउनु पर्छ । उनले कालोधनलाई वर्तमान सरकारले कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारेका छन् । ‘कालोधन आउन दिँदैनौं । कालोधन ल्याएर बाड्न पाइँदैन् । एकथरी मान्छेहरु पैसा पठाउन पाउनु पर्यो भनिरहेका छन् । अर्काथरी कानुन मिचेर पैसा ल्याउन खोजिरहेका छन् । यो सरकारले यी सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछ ।’ ओलीले भने । उनले सबैका कामहरु कानुन सम्बत हुनुपर्ने बताउँदै भित्रभित्रै गलत क्रियाकलाप नगर्न चेतावनी पनि दिए । उनले पाँच बर्षभित्र बिरगञ्ज काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने दावी पनि गरे । उनले मेची-महाकाली रेलमार्ग र केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको निर्माण तथा काठमाडौं हुँदै पोखराबाट लुम्बिनी पुग्ने रेलमार्ग पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले काठमाडौंबाट बनेपा-धुलिखेल हुँदै खुर्काेटबाट सिन्धुली-बर्दिबास रेलमार्ग पनि बताउने घोषणा गरे ।
बजार घट्दा नविल बैंकको सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार
काठमाडौ । नविल बैंक लिमिटेडको सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार भएको छ । नविलको ५ करोड ३० लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । कारोबार भएको सेयर संख्याका आधारमा मेगा बैंक अग्रस्थानमा छ । सो बैंकको १ लाख ३७ हजार कित्ता सेयर कारोबार भएको छ । यस साता १ अर्ब ६२ करोड ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ ।नेपाल स्टक एक्सचेञ्जकाअनुसार यस साता कूल १सय ७९ कम्पनीको ३९ लाख ४५ हजार ७६० कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा २७.४१ प्रतिशत कम हो । गत साता १८६ कम्पनीको १ अर्ब ४५ करोड ५१ लाख ५७ हजार बराबरका ४७ लाख ५४ हजार ५२० कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएका थिए । रासस
साना किसान ऋण पाउनबाट वञ्चित
काठमाडौ । सस्तो ब्याजदरमा रकम नपाएका कारण परम्परागत रुपमा चिया खेती गर्न बाध्य छन्, किसानहरु । झण्डै ६४ प्रतिशत किसानले चिया खेती परम्परागत रुपमा सञ्चालन गर्नुपरेको बताएका छन् । नेपाल व्यावसायिक चिया खेती सर्वेक्षण– २०७५ मा ३२ प्रतिशत किसानले चिया खेती विस्तार गर्ने बताए पनि २ प्रतिशतले कम गर्ने र ०.८ प्रतिशतले चिया खेती अफापसिद्ध भएको उल्लेख गरेका हुन् । झन्डै एक दशक अर्थात विसं २०५० देखि ०६० सम्म चिया उत्पादनमा किसानको उत्साह रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सो दशकमा ६४ प्रतिशतले चिया खेतीबाट आफूहरु सन्तुष्ट रहेको उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक शेषकान्त गौतमले तथ्यांकलाई सुक्ष्मरुपमा अध्ययन गर्दै जाँदा नेपाली चिया उत्पादक किसान सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त हुनुबाट बञ्चित भएका कारण क्रमशः उनीहरूमा निरासाको संकेत देखिएको बताए। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले झन्डै एक वर्ष लगाएर तयार पारेको चिया खेती सर्वेक्षण–२०७५ मा चिया निर्यातमा प्रचुर सम्भावना भए पनि व्यावसायिक खेती गर्न सर्वसुलभ र उचित ब्याजदरमा रकम नपाएकै कारण चिया खेतीमा उत्साह घट्दै गएको उल्लेख छ । सरकारको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर रहेको कृषि विकास बैंकले नेपालको चिया खेतीमा १४ प्रतिशत ऋण लगानी गरेको छ । तर, सोही उद्देश्यका लागि विभिन्न सहकारी संस्थाले भने ४८ प्रतिशत लगानी हुनुले साना किसान सस्तो ब्याज प्राप्त गर्नबाट बञ्चित छन् भन्ने संकेत मिल्छ । विसं १९९२ बाट चिया खेती शुरु भएको इतिहास छ । नेपालको १४ जिल्लामा दुई लाख ४१ हजार ३४० रोपनी जग्गामा शुरु भएको व्यावसायिक चिया खेतीमा साना किसानको संख्या नौ हजार १२७ र ठूला किसानको संख्या १०८ छन् । नेपालमा सबैभन्दा धेरै चिया खेती झापा जिल्लामा एक लाख ४३ हजार ९०३ रोपनीमा र सबैभन्दा कम मोरङ जिल्लामा पाँच सय रोपनीमा हुन्छ । साना तथा ठूला किसानलाई लक्षित गर्दै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २३ प्रतिशत, व्यक्तिगत ३.९ र अन्य समूहसँग ९ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको जनाएको छ । विशेषगरी, सीटीसी, अर्थोडक्स र ग्रिनटी नेपालका मुख्य उत्पादित चिया हुन् । देशका ७७ मध्ये १४ जिल्लामा व्यावसायिकरुपले चिया खेती गरेको पाइएको छ । ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरुङ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, ललितपुर र रामेछाप चिया खेती भइरहेका जिल्ला हुन् । चियाको हरियोपत्ती उत्पादनमा संलग्न साना किसान ९८ प्रतिशतले भन्दा ठूला किसान १ प्रतिशत सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएको पाइन्छ । उनीहरूले चियाका ठूला बगान सञ्चालन गरेका छन् । ठूला बगान हुनेलाई बैंकले सजिलै कर्जा लगानी गर्ने गरेको बताइन्छ । कृषि पेशामा ठूलाभन्दा साना किसानको आवद्धता धेरै देखिन्छ । त्यसैले ५९ प्रतिशत कृषक व्यवसायीले परम्परागत रुपमा एक लाख ७६ हजार ७६० रोपनी जमिनमा चिया खेती गरेको देखिन्छ । ३० प्रतिशतले ४२ हजार ५८० रोपनी क्षेत्रफलमा प्राङ्गरिक उन्मुख खेती गरेको पाइन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले चिया खेती गर्न मेरो जग्गा छैन भन्ने अवस्थाका किसानको संख्या पाँच प्रतिशत रहेको बताउनुभयो । ९५ प्रतिशत किसानले आफ्नै जग्गामा चिया खेती गरेको भए पनि शुद्ध प्राङ्गरिक चिया खेती गर्ने किसानको संख्या ११ प्रतिशत छ । नेपालमा विशुद्ध प्राङ्गरिक चिया खेती २२ हजार रोपनीमा हुन्छ । जीवनको आधार चियाबाहेकका अन्य पेशा नगरेका किसानको संख्या ५३ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत अर्थात् चार हजार ९४१ छ । व्यावसायिक चिया खेती भन्नाले अर्थोपार्जनका उद्देश्यले पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा कम्तिमा एक रोपनी र तराईका जिल्लामा कम्तिमा एक कट्टा १० धुर क्षेत्रफलमा हरियो चियापत्ति उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने व्यक्तिलाई सर्वेक्षणमा परिभाषित गरिएको छ । व्यावसायिक चिया खेती गर्ने कृषकमध्ये २० रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफलमा खेती गर्ने किसानको संख्या सात हजार ६०१ जना २० रोपनीभन्दा माथि दुई सय रोपनीभन्दा मुनी चिया खेती गर्नेको संख्या एक हजार ५२८, र २०० रोपनीभन्दा माथि चिया खेती गर्ने किसानको संख्या ५४ रहेका छन् । कृषक र व्यवसायीले जम्माजम्मी ११ हजार ४१ बगानमा चिया खेती गरेको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी बगान इलाममा छ हजार ९९५ र सबैभन्दा कम सिन्धुपाल्चोकमा आठ रहेका छन् । कृषक र व्यवसायीले हरियोपत्ति बिक्रीबाट गत वर्ष १ अर्ब ७४ करोड २२ लाख १५ हजार ३६५ प्राप्त गरेका छन् । रासस
नेपालको हवाई सेवा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बन्दै, सुरक्षात्मक प्रणाली लागु हुने
काठमाडौ । नेपालको हवाई सेवालाई विश्वस्तरको बनाउने लक्ष्यका साथ नेपाल वायु सेवा निगमले सुरक्षात्मक प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने प्रयास सुरु गरेको छ । दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिद गरेपछि सुरक्षा प्रणाली तथा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको कामलाई समेत थप प्रभावकारी बनाउँदै निगमले सुरक्षात्मक प्रणालीलाई लागू गर्ने लक्ष्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संगठन (आइएटिए) लाई आमन्त्रण गरेर सुरक्षात्मक प्रणालीका बारेमा अध्ययन गराएको हो । निगमको आग्रहमा आइएटिएको प्राविधिक समूहले शुक्रबार मात्रै यससम्बन्धी अध्ययन सकेको हो । नेपालको वायु सेवालाई केही विदेशी संस्थाले खतराको सूचीमा राखेको र केही संस्थाले हटाइसकेको सन्दर्भमा नेपाली हवाई क्षेत्रलाई थप विश्वसनिय, भरपर्दो, सुरक्षित बनाउने लक्ष्यका साथ अध्ययन गरिएको हो । वाइड बडी जहाज खरिद गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने र आर्थिक समृद्धिको आधारको रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै उल्लेख्य मात्रामा पर्यटक भित्र्याउन मार्ग प्रशस्त हुनेछ । निगमले आन्तरिक र बाह्य दुवै बजारलाई केन्द्रमा राखेको छ । सुरक्षात्मक प्रणाली तथा हवाई सुरक्षालाई समेत केन्द्रमा राखेको छ । नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्यान्डलिङको काम समेत निगमले नै गरिरहेको छ । दक्षिण एसियामा नै नेपालको ग्राउण्ड ह्यान्डलिङलाई उत्कृष्ठ मानिन्छ । हवाई सेवा गुणस्तरको एउटा मापदण्डको रुपमा रहेको आइएटिएको गुणस्तर मापदण्डको रुपमा सेफ्टी अडिट अफ ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ आइसागो प्रणापत्रलाई लिइन्छ । नेपालले यसअघि सन् २०१६ मा निगमले उत्कृष्ठ ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ गरेको भन्दै आइएटिएले प्रमाणपत्र दिएको थियो । यूरोपेली संघले खतराको सूचीमा राखेको नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई त्यस्तो सूचीबाट हटाउन समेत आइसागो प्रमाणपत्रले काम गर्नेछ भने आइएटिएको सदस्य बन्ने मार्ग समेत प्रशस्त हुनेछ । आइएटिएको सदस्य भएपछि नेपालले आर्थिक सहयोग, तालिम, हवाई मार्ग प्राप्त गर्न समेत थप सहज हुनेछ । हाल विश्वका ३०९ वटा विमानस्थलमा आइसागोको मापदण्ड लागू गरिएको छ । विश्वभर हालसम्म १७ हजार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेका छन् । निगमका प्राविधिक सल्लाहकार रमेशबहादुर शाह नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले विश्वस्तरीय र भरपर्दो बनाउन आइसागो प्रमाणपत्रले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । यूरोपेली संघले लगाउँदै आएको खतराको सूचीबाट हटाउन समेत यसले मद्दत पुग्ने विश्वास उनको छ । सल्लाहकार शाहकाअनुसार मापदण्ड लागू भएका ३०९ विमानस्थल मध्ये १८० विमानस्थलले निगमजस्तै ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । हरेक दुई वर्षमा आइएटिएले ग्राउण्ड ह्यान्डलिङको ‘अडिट’ गर्दछ । सन् २०१४ मा गरिएको अडिटका आधारमा नेपालले आइसागोको प्रमाणपत्र पाएको थियो । सल्लाहकार शाहकाअनुसार आइएटिएले गरेको अध्ययनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निगमले पुर्याउने सेवाको अवस्था ९८ प्रतिशत पूरा गरेको पाइएको छ । अध्ययन टोली शतप्रतिशत गुणस्तरको मापदण्ड पुर्याउन आगामी ६ महिनाको समय दिएको छ । रासससँग कुरा गर्दै प्राविधिक सल्लाहकार शाहले भने ‘ अबको कम्तीमा डेढ वर्ष र बढीमा दुई वर्षभित्र आयोसा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने अवस्था छ । विश्वका कूल तीन सय विमान कम्पनीले त्यस्तो प्रमाणपत्र पाएका छन् । आइएटिएले सन् २००३ देखि आयोसा लागू गरेको हो भने सन् २००९ देखि आइसागो लागू गरेको हो । अध्ययन टोलीले गुणस्तरीयताका विविध आयामहरु मध्ये कूल आठ सय बढी मापदण्डको अध्ययन गरेको हो । शाहको सयोजत्कवका गठित आयोसा समितिले पनि विगत दुई सातादेखि काम गरिरहेको छ । प्रमाणपत्र पाइसकेपछि नेपालको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ स्तरीय रहेको प्रमाणित हुनेछ । त्यसो भएको खण्डमा निगमले बाहिरी विमानस्थलमा समेत ग्राउन्ड ह्यान्डलिङका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य हुनेछ । राष्ट्रिय स्वार्थको विषय भएकाले आफूहरुले मिहिन तवरले अध्ययन गरेको र गराएको जानकारी दिदै प्राविधिक सल्लाहकार शाहले भने,‘नेपालको नागरिक उड्डयनलाई व्यवसायी, प्रतिस्पर्धी, सुरक्षित एवम् भरपर्दो बनाउन केही अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्दछ, सोही काममा हामी लागेका छौ ।’ निगमका पूर्वनिर्देशक रामहरि शर्माले मुलुकको हवाई सेवालाई विश्वस्तरीय बनाउन निगमले सुरु गरेको प्रयास सकारात्मक र सार्थक रहेको बताए । नेपाली हवाई सेवालाई विश्वस्तरको तुल्याउन यस्ता अध्ययनले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने र नेपाली पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उत्तिकै महत्वपूर्ण र कामकाजी रहेको सन्देश समेत दिने उनको भनाइ छ । नेपाली उड्डयन क्षेत्र कालोसूचीमा पर्दा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा समेत परेको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै निगमले आफ्ना तर्फबाट कुनै पनि कमी कमजोरी नहोस् भन्नेमा सचेत रहेको छ । रासस
काठमाडौँका उपमेयर सदस्य भएकोे विद्यालय पुनःर्निमाण सुरु हुन सकेन, त्रिचन्द्र क्याम्पसकोे पनि हालत उस्तै
काठमाडौँ । शहीद शुक्र माध्यामिक विद्यालय पनि २०७२ सालको भुकम्पले कक्षा १ देखि ३ सम्म पढाई हुने भवन भसत्किएको थियो । यो विद्यालयमा हाल काठमाडौँ महानगरपलिकाको उपमेयर हरिप्रभा खड्गी ३ कार्यकालसम्म सदस्य रहेकी थिइन । उपमेयर भएपछि पनि विद्यालयको कार्यक्रममा आएर पुनःर्निमाणको बाचा गरेकी थिइन । तर विद्यालय पुनःर्निमाणको काम सुरुहुन सकेको छैन । विद्यालय कस्तो, कति कोठा र कहिलेसम्म निर्माण हुने भनेर अन्योल नै छ । विद्यालयकी प्रिन्सिपल भन्छीन “विद्यालयकलाई ५ वटा कक्षाकोठाको आवश्यकता छ । विद्यालयमा ल्याब र कक्षा संचलनल गर्न कोठा अपुग भएको छ । हामी महानगरपालिका जादा तँपाईको जिल्ला समन्य इकाईसँग गरेको पहिलेको सझैताको समय बाँकी छ । त्यसैले हामीले यसमा केहि गर्न सक्दैनै भन्छ ।” “शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका जादा सझैताका समय सकियो भनिरहेको छ” उनले भनिन् “हामीले जिल्ला समन्य इकाईमा निवेदन पेस गरेका छौ । केहि दिनमा जिल्ला समन्य इकाईबाट निर्णय आउने छ ।” शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका इमनारायण श्रेष्ठले भने “हामीले विद्यालय छान्ने हैन । जिल्ला समन्य इकाईले छानेको विद्यालयहरुमात्रै हामीले पुनःर्निमाण गरिरहेको छौ ।” नेपालमै पहिलो पटक उच्च शिक्षाको सुरुवात गरेको काठमाडौंको घण्टाघरमा रहेको त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको पुनःर्निमार्ण अझै सुरु हुन सकेको छैन । ३वर्ष अघि भूकम्पबाट क्षति पुगेको घण्टाघरको पुनःर्निमाण हुन नसकेको हो । क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख प्रदिप न्यौपानका अनुसार क्याम्पसको पश्चिम भागको जल तथा मैसम विज्ञान विभागको भवनको माथिलो तलाको कोठाहरु भूकम्पपछि प्रयोगमा आउन सकेका छैन्न । हामीले एउटा समिती बनाएर पुनःर्निमाण कार्य सुरु गर्ने तयारीमा लागेका छौ । केहि दिनमा १३ जनाको समिति गठन हुन्छ । यो ठुलो पुनःर्निमाण भएकोले काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ । पुर्निनर्माणका लागि थ्रिडी स्क्यानको माध्यमबाट जापानको कुमोनोज कम्पनीले रिपोट दिएको थियो । त्यो रिपोट क्याम्पसले पुरातत्व विभागमा लाने तयारी गरेको छ । घन्टाघर भन्दा पछाडी २० कोठाको भवन बनाउने सोच राखेको छ । थ्रिडी स्क्यानको माध्यमबाट भवनको अध्ययन गर्दा भित्रको भागमा पनि कति क्षति भएको छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ ।
शिवम् सिमेन्ट्सको आईपीओ आईतबारदेखि, १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं । निजी लगानीमा सञ्चालित शिवम् सिमेन्टस लिमिटेडले भोली आईतबारदेखि साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ ।कम्पनीले पहिलो चरणमा उद्योग प्रभावित मकवानपुरका स्थानीयबासिन्दालाई ८ लाख ८० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । स्थानीयबासिन्दालाई प्रतिकित्ता २०० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ३०० रुपैयाँमा आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । आईपीओ निष्कासनबाट उद्योगले २६ करोड ४० लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । आईपीओ निष्कासन साउन १३ गतेदेखि सुरु भई भदौ ११ गतेसम्म तोकिएको निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । न्युनतम १० कित्ता र अधिकतम १० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन पाइने छ । स्थानीयबासिन्दालाई बाँडफाँड गरेको ३ दिनभित्र उद्योगले सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँ प्रिमिय थप गरी ४०० रुपैयाँ ४४ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने सिद्धार्थले जानकारी दिएको छ । यसबाट १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ संकलन हुने छ । सर्वसाधारण र स्थानीयबासिन्दाबाट गरी २ अर्ब २ करोड ४० लाख रुपैयाँ संकलन हुने छ । आईपीओ बाँडफाँटपछि कम्पनीको चुत्तापुँजी ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ हुने छ । २ अर्ब २ करोड ४० लाख रुपैयाँको आईपीओ प्रत्याुभूति (अण्डरराइटिङ) एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेडले गरेको छ । कम्पनीको आईपीओले ईक्रा एनपी आईपीओ ग्रेड ३ प्लस प्राप्त गरेको छ । शिवमले आउँदो २ वर्षमा नाफा २९.४४ प्रतिशत बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा नाफा बढाएर १ अर्ब ८५ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा २५.२८ प्रतिशत बढाएर खुद नाफा १ अर्ब ४३ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आवमा उद्योगको नाफा १ अर्ब १४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छ । २ वर्षमा उद्योगको सिमेन्ट बिक्रीबाट हुने आम्दानी १५.२५ प्रतिशत बढेर १२ अर्ब ६० करोड ८६ लाख रुपैयाँ पूग्ने आब्हानपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आम्दानी ८.४१ प्रतिशत मात्र बढ्ने अनुमान उद्योगको छ । चालु आवमा उद्योगले १० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नाफा बढेपछि उद्योगको लगानीकर्ताको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ४२ रुपैयाँ १६ पैसा पुग्ने छ । चालु आवमा ईपीएस ३२.५७ प्रतिशत हुने अनुमान उद्योगको छ । यस्तै प्रतिफल १७.७८ प्रतिशत पुग्ने छ । चालु आवमा प्रतिफल १५.५१ प्रतिशत पुग्ने आब्हानपत्रमा उल्लेख छ ।
नुवाकोटकाे जिलिङमा सुविधासम्पन्न नयाँ रिसोर्ट बन्ने, ३५ कराेड लगानी हुने अनुमान
काठमाडौैं । ऐतिहासिक, धार्मिक तथा भौगोलिक सम्पदाले युक्त नुवाकोटमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्ष्य गरेर ग्रिनल्याण्ड रिसोर्ट एण्ड अर्गानिक फार्म हाउस स्थापना हुन लागेकाे छ । रिसाेर्ट बनाउनकाे लागि कम्पनी दर्ता, जग्गा प्राप्ति भइसकेकाे लगानीकर्ताहरूले बताएका छन् । विदुर–५, देवीघाटका विष्णुप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा यही साउन २ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भएको छ । सो रिसोर्ट बेलकोटगढी–२, जिलिङमा बन्नेछ । पर्यटकीय दृष्टिले गन्तव्यस्थल रहेको नुवाकोटमा भारतीय र चिनियाँ पर्यटक बढ्ने भएकाले पनि रिसोर्ट स्थापना गर्न लागिएको अध्यक्ष नेपालले बताए । रिसोर्टका प्रवद्र्धकमा जग्गाधनी ठाकुर खतिवडा, केशव अर्याल, बद्रीलाल श्रेष्ठ, शिव कोइरालालगायत ३२ जना रहेका छन् । सुविधासम्पन्न र स्तरीय सो रिसोर्ट निर्माणको काम आगामी मङ्सिरदेखि शुरु भई बढीमा दुई वर्षमा करीब रु ३५ करोड लगानीमा सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको छ । पासाङल्हामु राजमार्गबाट एक किमी उचाइमा बन्ने सो रिसोर्टबाट त्रिशूली र तादी नदी, देवीघाट तथा गणेश र लाङटाङ हिमाललगायत सुन्दर डाँडाकाँडा देखिने बताइएको छ । नुवाकोटमा हाल त्रिशूली होटेल, वाटर टावर, दरबार भ्यू, रतनचुलीलगायत केही होटेल छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघको माग, सातै प्रदेशमा मेगा र स्मार्ट सिटी
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाल नगरपालिका संघले स्थानीय सरकार सञ्चालनका विद्यमान समस्याका बारेमा १६ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाई सातै प्रदेशमा मेगा र स्मार्ट सिटीको विकास गर्न माग गरेको छ । शुक्रबार संघका संयोजक अशोक ब्याञ्जुको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेर पठाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा हरेक प्रदेशमा एक एक मेगा सिटी तथा देशभरिमा कम्तीमा ५० स्मार्ट सिटीको माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग प्रस्तुत गर्ने क्रममा संयोजक ब्याञ्जुले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ जारी भए पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेकाले स्थानीय तहलाई सेवा व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको जनाउँदै त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए। ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, “गएको वर्ष चैत २८ गतेसम्ममा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने विषयगत कार्यालय अहिलेसम्म नभएकाले तिनको हस्तान्तरण हुनुपर्ने, एकीकृत सम्पत्ति कर संकलन गर्न सरकारको आर्थिक विधेयक २०७५ ले बाधा गरेकाले त्यसलाई फुकाउनुपर्ने, स्थानीय जनप्रतिनिधिको मर्यादा कायम गर्न र जनप्रतिनिधिको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने देखिन्छ ।” त्यस्तै साविकको जिल्ला विकास समितिले प्राकृतिक तथा अन्य स्रोतबाट संकलन गरेको रकम मापदण्ड बनाएर वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन र स्थानीय सरकारको आन्तरिक ऋणको सीमा बढाउनुपर्ने विषयमा आग्रह गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय सरकारको गठन भइसकेपछि पनि नगर विकास ऐन क्रियाशील रहनाले विकासका नाममा दोहोरोपन कायम रहेको र स्रोतसाधनको दुरुपयोग भएकाले ऐन खारेज गरी त्यहाँ भएको स्रोत, साधन तथा दक्ष जनशक्ति नगरपालिकामा पठाउन माग गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य र समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा संयन्त्र विकास गर्न आग्रह गरिएको छ । पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारी समायोजनलगायत काम सरकारका प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पारे ।
