सरकारको नयाँ योजना ५ वर्षमा २५ लाख पर्यटक, अर्थमन्त्री भन्छन: थप ४० हजार होटल रुम चाहिन्छ
काठमाडौ। सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र २५ लाख बाह्य पर्यटक भित्र्याउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । पर्यटनको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ उक्त योजना प्रस्तुत गरिएको हो । योजनाअनुसार आगामी पाँच वर्षभित्रमा पर्यटकको संख्या वृद्धि गरी कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा पर्यटन क्षेत्रको १० प्रतिशत योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको ‘पर्यटन क्षेत्रको विकासको पाँच वर्षीय कार्यदिशा’मा पर्यटन क्षेत्रको नीतिगत, पूर्वाधार विस्तारलगायत क्षेत्रमा व्यापक सुधारको समग्र पक्षलाई समावेश गरिएको छ । मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको उपस्थितिमा पर्यटन क्षेत्रको विकासको आगामी पाँचवर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो । निगमका थप पन्ध्र विमान राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको पाँच वर्षभित्र वाइडबडी र न्यारोबडी गरी १० तथा आन्तरिक उडानका लागि १५ विमान पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । निगमलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धी बनाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई व्यापारमा ६० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगट्नेसमेत उक्त कार्यदिशामा समावेश छ । पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले ‘नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विकासको पाँच वर्षीय कार्यदिशा’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अबको पाँच वर्षमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अहिलेको क्षमतालाई दोब्बर वृद्धि गर्ने, निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एक वर्षभित्रै र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तीन वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तथा पाँच वर्षभित्र दोस्रो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए। भूकम्पबाट प्रभावित सबै सम्पदाको तीन वर्षभित्र पुनःनिर्माण सम्पन्न गरी पर्यटकीय ‘प्रोडक्ट’को रुपमा प्रवद्धित हुनेछन् । पाँच वर्षभित्र लुम्बिनीको वर्तमान गुरुयोजनाको काम सम्पन्न गरी ग्रेटर लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यान्वयन तथा पशुपति क्षेत्र, मुक्तिनाथ, जनकपुर, क्षेत्रको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने, रारा र खप्तड क्षेत्रको गुरुयोजना विकास गरी कार्यान्वयनमा लैजाने बताइको छ । काठमाडौँमा लाइभ म्युजियम कार्यदिशामा काठमाडौँमा जीवन्त संग्रहालय ‘लाइभ म्युजियम’ स्थापना गरी पर्यटकीय उपजका रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी नेपालका कम्तीमा १०० नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास प्रवद्र्धन गरिनेछ । पर्यटनमैत्री संरचना र पूर्वाधार विकासलाई जोड दिई सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा एक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पाँच वर्षभित्र हरेक प्रदेशमा मौलिक संग्रहालय स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पर्यटनलाई उद्योगका रुपमा विकास गरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने र विदेशी लगानी भित्र्याउनेसमेत योजना छ । पर्यटन विकासका लागि नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विस्तार तथा सम्पदाको सम्वद्र्धन र नयाँ गन्तव्यको प्रवद्र्धनजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिइएको पाँच वर्षे कार्यदिशामा ११ बुँदामा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको योजनाबद्ध कार्यक्रम अघि सारिएको छ । रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, विकास तथा स्तरोन्नति, नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकास, पुनः निर्माण, पुनःस्थापना, पुनःरुत्थान, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा विशिष्ट पहिचानयुक्त सम्पदाको संरक्षण, सम्वद्र्धन र उत्खनन समावेश छ । त्यस्तै पर्यटन उद्योग, लगानी तथा प्रवद्र्धन, मानव संशाधन विकास, सुशासन तथा संस्थागत सुदृढीकरण, अनुसन्धान तथा नवीनतम कार्यक्रम, नियमन तथा गुणस्तर मापदण्ड र नीति, नियम, कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता कार्यदिशामा समेटिएको छ । दश वर्षमा ५० लाख पर्यटक अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले समावेसी आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख आधार पर्यटन नै भएको उल्लेख गर्दै आगामी १० वर्षभित्र ५० लाख पर्यटक पुर्याउने प्रभावकारी योजना ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको क्रममा तत्कालीन वाम गठबन्धनले घोषणापत्रमा १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक पुर्याउने योजना समावेश गरिएको छ । सोही योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रभावकारी कार्ययोजना अगाडि सारिएको मन्त्री डा खतिवडाको भनाइ छ । उनका अनुसार पर्यटन संख्यासँगै जोडिएको विषय भएकाले छिमेकी मुलुक र तेस्रो मुलुकबाट बढीभन्दा बढी पर्यटक आकर्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । ‘भिजन टुरिजम–२०२७’ को अवधारणाका साथ अघि बढेमा लक्ष्यमा पुग्न सहज हुने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले अहिले उपलब्ध करीब ४० हजार होटलको श्ययाको संख्यालाई कम्तीमा एक लाख पुर्याउनै पर्ने भन्दै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकारको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए। पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास र गुणात्मक सेवा अभिवृद्धि तथा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताए । उनले पर्यटकको संख्या बढाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने लक्ष्यका साथ पर्यटकीय पूर्वाधारका रुपमा रहेको निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाँडो सम्पन्न गरी नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धनमा जोड दिइने उल्लेख गरे। रासस
दोलखामा ४.२ रिक्टरको परकम्प
काठमाडौं । दोलखाको नाम्दु आसपास केन्द्रबिन्दु भएर बिहीबार गोरखा भूकम्पको परकम्प गएको छ । दिउँसो २ बजेर ३२ मिनेट जाँदा ४.२ रिक्टर स्केलको परकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको हो । यसअघि गत साउन ८ गते गजुरी आसपास केन्द्रबिन्दु भई ४.८ रिक्टर स्केलको परकम्प गएको थियो । गत असार २१ गते धादिङको झार्लाङ आसपास केन्द्रविन्दु भएर ४.१ रिक्टर स्केलको परकम्प गएको । गत असार १४ गते पनि धादिङकै सुनौलोबजार केन्द्रविन्दु भई ५ रिक्टरको परकम्प गएको थियो । केन्द्रका प्रमुख अधिकारीका अनुसार विसं २०७२ को गोरखा (७.६ रिक्टर स्केल) भूकम्पपछि हालसम्म ४ रिक्टर स्केलभन्दा माथिका ५०६ वटा परकम्प भएका छन् । रासस
कर उठाउने र खाने राजकीय इतिहास-विश्व पौडेल
विश्व पौडेल मलाई हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको केही ऐतिहासिक पक्ष गजब लाग्छ । विसं १८७१ मा जतिखेर अंग्रेजसँग लडाईं भइरहेको थियो, भिमसेन थापाले आफ्नो तलब वर्षको ६४०० बाट बढाएर १०,४०० पुर्याए । जुन सुनको भाउसँग तुलना गर्ने हो भने झन्डै अहिलेको ३ करोड हुन्छ । दण्ड सजाय र जिम्मेवारिको कुरा के गर्नु ? नेपाल अंग्रेज युद्धमा त्यत्रो जमिन गुम्यो, तर युद्ध अघी भिमसेन थापा, जसपाउ थापा, अजम्बरसिंह पन्थ, रन्जोर थापा, रेवन्त कुँवर, बालनरसिंह कुँवर र बहादुर भण्डारी काजी थिए, पछी पनि रहिरहे । भिमसेन थापाले विसं १८६२ मा बासट्ठीहरण अभियान अन्तर्गत मन्दिर, गुम्बा आदिको जग्गा जम्मै हरण गरेर सरकारको कोष त बढाएका थिए, तर राज्यको सम्पत्ति माथिको लोभ उनले नियन्त्रण गर्न सकेनन । जंगबहादुरको तलब विसं १९०३ मा १२,४०१ प्रतिवर्ष थियो । उनले सरकारको ढुकुटी भर्ने धेरै रिफर्म पनि गरेका थिए। विसं १९०९ तिर पुर्व तराइको मालपोत कमाई ७,६४,१४२ रहेकोमा विस १९१९ मा १५,८६,८०१ पुगेको थियो । त्यो बेला मुद्रास्फिती खासै हुँदैनथ्यो (उदाहरणको लागि सुन को भाउ पृथ्वी नारायण शाहको पालामा र १८.२० प्रती तोला रहेकोमा १०० वर्ष पछी विरशंम्शेरका पालामा पनि २०.२१ नै रहेको पाईन्छ । तर जंगबहादुरको लालच पनि कम थिएन । उनले विसं १९१० मा आफ्नो तलब वर्षको ८३,६२० पुर्याए । श्री ३ को यो तलब देवशम्सेरको पालामा १,२५,००० पुगेको थियो। राणाहरु गएको वर्ष २००७ सालमा राजदरवारको नाममा तलब खर्च वर्षको ५ लख ८१ हजार थियो । तुरुन्त त्यो बढ्न थालेर त्रिभुवनको अन्तिम वर्ष २०१२ सालमा ३० लाख पुग्यो। २०१७ साल मा त्यो खर्च ६३ लाख पुगेको थियो । यसरी राणाहरु जाने वित्तिकै पैसाको लोभ राजाहरुमा सर्यो र १० वर्षमा उनीहरुको तलब १२ गुणाले बढ्यो। यहाँँनिर एउटा सर्प्राइज, महेन्द्र आफ्नो हातमा सत्ता आएपछी भने जिम्मेवार भएको देखिन्छ । २०१७ साल मा ६३ लाख पुगेको राजपरिवारको तलब २०२८ सालमा उनी मर्ने वर्ष सम्म पनि ६४ लाख ४३ हजार भन्दा कटेन । बिचका केही वर्षमा घटेर ४९ लाख सम्म झरेको देखिन्छ। विपी फरक थिए २०१७ सालमा विपी कोइराला प्रधानमंत्री हुँदा आफ्नो तलब महिनाको २५०० बाट १५०० मा झारेका थिए। मंन्त्री परिषदको नाममा छुठ्याइएको बजेट पनि २०१७ देखी २०२८ सम्म आइपुग्दा पनि खासै बढेन । वार्षिक ८ लाख ४० हजार वा सो भन्दा कम । भ्रष्टाचार नगर्ने महेन्द्रका मंन्त्रीहरुलाई धनी हुने अवसर खासै थिएन जस्तो छ। राजा विरेन्द्रको पालामा खासै तलब बढेन। महेन्द्रपछी एकै चोटि ह्वात्तै तलब बढाउने काम ज्ञानेन्द्रले २०५८ सालमा गरे। बिरेन्द्रको अन्तिम वर्षमा राजपरिवारको लागि छुट्याइएको तलब कनिकुथी साढे एघार करोड पुगेकोमा ज्ञानेन्द्रको पहिलो दुइ वर्षमा वार्षिक ३३ करोडको हाराहारीमा खर्च भयो। ५० अहिले पहिला जस्तो प्रधानमंत्री एक्लैले धेरै तलब खाँदैनन। तर शासन को कुल खर्च जोड्न मन्त्री परिषद र स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनेहरुको कुल तलब र अरु खर्च हेर्नुपर्छ। त्यो अर्थमा हाम्रो अगाडि फेरी जंगबहादुर र भिमसेन थापाको समय फर्कने स्थिती छ। ईतिहासको पुनराव्रित्ती नगर्न अहिले त्यसैले हामीले हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई भन्नुपर्ने कुरा यो हो । सरकारले कर बढाउने र खाने चलन पुरानो हो। अब साधारण खर्च (जुन अहिले मुलुकको कुल राजश्वको ८५ प्रतिशत छ छ त्यसलाई नघटाइ कर बढाउन पाइदैन । सरकारको साइज पनि धेरै ठुलो भयो। सिंगापुरको सरकार जिडिपिको १९ प्रतिशत हुँदा हाम्रो सरकार (स्थानिय तह सहित)को साइज ५० प्रतिशत पुग्न थालिसकेको स्थिती छ। तर पनि सरकारले दिने सर्भिस राम्रो छैन। यदी स्थानीय तहमा तलब लिने प्रवित्ती को हामीले आजै विरोध नगर्ने हो भने भोली फेरी स्थानिय तहका मेयर आदिले पेन्सन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आउनेछ। जनप्रतिनिधिहरुको कार्य भनेको सकेसम्म स्वयं सेवा हो भनेर बुझ्नुपर्छ। जतीखेर स्थानीय प्रतिनिधिले दिने सेवाको समय १० प्रतिशत हुन्छ, त्यतिखेर मात्र उनीहरु तलब लिन योग्य हुनेछन। मेयर, उपमेयर वा कुनै कुनै अवस्थामा वडाध्यक्षले आफुले काम गरेको घण्टा रेकर्ड गराएर घण्टाको दरले तलब लिने सिस्टम नहुने हो भने कर उठाउने र खाने सिस्टम नै भविष्यमा रहिरहनेछ।
एनसीसी बैंकद्धारा कर्णालीका निःसहाय बालबालिकालाई ३ लाखको आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक लिमिटेडले कर्णाली प्रदेश नं. ६ मा रहेका गरिब तथा निःसहाय बालबालिकालाई ३ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग गरेको छ । बैंकले उक्त जिल्लाका शिक्षा, स्वास्थ्यबाट बन्चित ४० जना अनाथ, असहाय तथा अपाङ्ग बालबालिकाको जिम्मेवारी लिई सगरमाथा प्रतिष्ठान नेपालद्धारा संचालित हेल्पलेस चिल्ड्रेन होमलाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले किर्तिपुरको चोभारमा रहेको उक्त चिल्ड्रेन होमलाई त्यहाँ रहेका ४० जना बालबालिकाहरुको १ वर्षको लागि आवश्यक पर्ने विद्यालय शुल्क तथा औषधोपचार खर्चको निमित्त सो मात्राको आर्थिक सहयोग गरेको हो । उक्त रकम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्यालले एक कार्यक्रमका बीच सगरमाथा प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष नरबहादुर लिम्बुलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । उक्त रकम ४० जना निःसहाय बालबालिकाहरुको विद्यालय शुल्कको लागि प्रतिमहिना २० हजार रुपैयाँ तथा औषधोपचार खर्च १५०० रुपैयाँ रहेको बैंकले जनाएको छ । साथै, हेल्पलेस चिल्ड्रेन होम रहेको भवनको झ्याल तथा ढोकामा एनसीसी बैंकको पहलमा जाली खापा राख्ने कार्य समेत अगाडि बढाईएको बैंकले जनाएको छ । सगरमाथा प्रतिष्ठान नेपालले विगत ११ वर्ष देखि कर्णाली प्रदेशमा रहेका निःसहाय बालबालिकाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र गाँसबासको जिम्मेवारी लिई उक्त संस्थाद्वारा संचालित हेल्पलेस चिल्ड्रेन होम नामको संस्था संचालन गर्दै आईरहेको छ ।
कक्षा १२ को परीक्षाफल सार्वजनिक
भक्तपुर । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोथिमिले कक्षा १२ को नियमित तथा आंशिकतर्फका परीक्षार्थीको परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको छ । परीक्षामा नियमिततर्फ दुई लाख ९९ हजार ६७५ परीक्षार्थी सहभागी भएकामा ३.६१ देखि ४ सम्म ल्याउने एक हजार १६९, ३।२१ देखि ३.६० ल्याउने ११ हजार २२१, २.८१ देखि ३.२० ल्याउने २७ हजार ६४३, २.४१ देखि २.८० ल्याउने ५८ हजार ३४५, २.१ देखि २.४० ल्याउने ९० हजार २९९, १.६१ देखि २ ल्याउने ६६ हजार ४३८, १.२१ देखि १.६० ल्याउने २२ हजार ७३४, ०.८१ देखि १.२० ल्याउने चार हजार ४८७, ०.०० देखि ०.८० ल्याउने १९९ जना छन् । त्यस्तै परीक्षामा कुनै एक विषयमा अनुपस्थित रहेका १७ हजार ४० विद्यार्थी छन् । त्यसैगरी आंशिकतर्फ एक लाख १७ हजार ४१४ परीक्षार्थी सहभागी रहेकामा ४१ हजार ३२५ अर्थात् ३५।२ प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएको बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले जानकारी दिए ।
वेष्ट र सिनर्जी फाइनान्सबीच एकीकृत कारोबार शुरु
काठमाडौं । वेष्ट फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले सिनर्जी फाइनान्स लिमिटेडलाई प्राप्ति(एक्विजिशन) गरी एकीकृत कारोबार शुरु गरेको छ । उक्त एकीकृत कारोबारको उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले एक कार्यक्रमबीच गरेका हुन् । प्राप्ती पश्चात वेष्ट फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको नामबाट कारोबार शुरु गरेको छ । वेष्ट फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८९ करोड ५ लाख रुपैयाँ हुनेछ । जुन रकम हाल सिनर्जी फाइनान्सले जारी गरिरहेको १ः०.२५ प्रतिशतको हकप्रद सेयर गणना गरे पछिको रहेको संस्थाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एकीकृत कारोबार पश्चात संस्थाको निक्षेप २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ तथा कर्जा लगानी एक अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ हुने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, संस्थाको कुल सम्पत्ती ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हुनेछ । त्यसैगरी, शाखा संख्या १४ र एटीएम संख्या ३ पुग्ने संस्थाले बताएको छ । उक्त अवसरमा गभर्नर डा. नेपालले भने, ‘१६ वटा वित्तीय संस्थाहरु समस्याग्रस्त थिए । जसमध्ये वेष्ट फाइनान्सले हाल निकै राम्रो काम गरेको छ ।’ साथै, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि बलिया भएका उनले बताएका छन् । प्राप्ती पश्चात वेष्ट फाइनान्स कम्पनीको संचालक समितिमा संस्थापक सेयरधनीहरुको तर्फबाट अध्यक्षमा पदमराज न्यौपाने नियुक्त भएका छन् । त्यसैगरी, संचालकमा मिलन थापा, कृष्णहरी श्रेष्ठ र सुरज क्षेत्री नियुक्त भएका छन् । त्यस्तै, सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट संचालकमा बेबीजन तिमल्सिना र महेशप्रसाद अधिकारी तथा स्वतन्त्र संचालकमा बिमल ढकाल नियुक्त भएका छन् ।
प्राइम लाइफको जीवन उपहार, सहायक बीमालेख मार्फत दोहोरो सुबिधा
काठमाडौं । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्राइम जीवन उपहार नामको नयाँ बीमा योजना ल्याएको छ । न्युनतम पाँच लाख रुपैंयाँ बीमाङक कायम गरिएको योजनामा अधिकतमको सिमा तोकिएको छैन् । न्युनतम १६ बर्षका किशोर किशोरी देखि ५५ बर्ष उमेरसम्मका मानिसहरुले यो बीमा लेखमा सहभागीता जनाउन सक्नेछन् । ७० बर्षको उमेरमा अनिवार्य बीमा अवधी समाप्त हुने योजनामा मुल बीमालेखमा बीमा प्रारम्भ भएको पहिलो बार्षिकोत्सवपछि अनिवार्य रुपमा मुल बीमालेख बराबर बिमाङकको सहायक बीमालेख जारी गरेर बिमितलाई दोहोरो सुबिधा उपलब्ध हुनेछ । बीमा लेख समाप्त भएपछि बीमाङकको २५ प्रतिशत तथा अनिवार्य सहायक बीमाङकको १०० प्रतिशत तथा खुबै बीमालेखले आर्जन गरेको बोनस पनि प्राप्त हुनेछ । बीमा लेख कायमै रहेको अवस्थामा बीमितको मृत्यु भएमा मुल बीमालेख र सहायक बीमालेखको बीमाङक रकम तथा बोनस रकम एकमुष्ठ भुक्तानी गरिनेछ । बीमितले थप सुबिधा लिन चाहेमा दुर्घटना बीमा पनि गराउन सक्नेछन् । नयाँ बीमा लेखा सार्वजनिक गर्दै बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले नयाँ खाले बीमा पोलिसीहरुले बीमा क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्याउने धारणा राखेका थिए । प्राइम लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार भट्टराईले नयाँ बीमा लेख मार्फत नागरिकहरुले डबल फाईदा लिन सक्ने बताए ।
मेसिनले जाँच्दैछ शिक्षक सेवा आयोगको कापी, छिटो र विश्वसनीय नजिता आउने
काठमाडौँ । शिक्षक सेवा आयोगले परिक्षामा सहभागीहरुको कापी मेसिनले जाँच्ने भएको छ । नतिजालाई छिटो छरिटो र विश्वसनीय बनाउन भन्दै आयोगले मेसिन प्रयोग गरेर कापी जाच्न लागेको हो । अब खुल्ने शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापनमा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरुको सबै कापी मेसिनले जाच्नेछ । यसका लागि आयोगले आन्तरिक तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याईसकेको छ । यस अघि नै शिक्षा मन्त्रालयले एमविविएस परीक्षाको कापी मेसिनको प्रयोग गरि जाँच्दै आएको थियो । सोही प्रबिधी उपयोग गरेर आयोगको परिक्षामा सहभागीहरुको पनि कापी जाँच्न लागिएको हो । वस्तुगत प्रश्नहरुको उत्तरपुस्तिका परीक्षणका लागि अप्टिकल मार्क रिडर (ओएमआर) मेसिनको उपयोग गरिनेछ । ‘यस अघि यही प्रविधि लोकसेवा आयोगले प्रयोग गर्दै आएको छ, हामी पनि त्यही प्रविधि ल्याउने सोचमा पुगेका हौं ।’, आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमले । शिक्षा मन्त्रालयमा खाली बसेको प्रविधि जडान र त्यसका लागि आवश्यक पेपर तथा केही लजिष्टक खर्च बाहेक ठूलो भार नपर्ने पनि बताए । मन्त्रालयलाई उक्त मेसिन उपलब्ध गराएकै कम्पनीका प्रतिनिधिसँग जडान गर्दा लाग्ने लागत र आवश्यक अन्य पक्षहरुका बारेमा आयोगले केही चरणको छलफल गरेको गौतमले बताए । मेसिनबाट परीक्षण हुने उत्तर पुस्तिकाको हकमा कलमको प्रयोग गर्नु हुँदैन । यसको प्रयोगका बारेमा परिक्षार्थीहरुलाई छुट्टै जानकारी दिने गरी आयोगले योजना बनाउने पनि गौतमले बताए ।
