देशभर ९० प्रतिशत जमिनमा धान रोपाइँ, उत्पादन बढेर ५५ लाख टन पुग्ने
काठमाडौ । देशभर अहिलेसम्म करीब ९० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा धान रोपार्इ सम्पन्न भएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले यही साउन १७ गते बिहीबारसम्म संकलन गरेको अभिलेखअनुसार देशका धेरै भागमा रोपाइँँ सम्पन्न भएको छ ।गत वर्ष साउनको दोस्रो साता सम्म ७७ प्रतिशत मात्र रोपार्इ भएको थियो । अघिल्लो वर्ष भदौ १३ गतेसम्म ९५ प्रतिशत रोपाइै भएकामा यस वर्ष साउनको अन्तिम सातासम्म ९८ प्रतिशत रोपाइै हुने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ ।गत आर्थिक वर्षमा देशभर ५१ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन धान फलेकामा अहिले करीब ५५ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । आव २०७३/०७४ मा ५२ लाख ३० हजार मेट्रिक टन धान फलेको अभिलेख मन्त्रालयसँग छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाका अनुसार धान उत्पादन तथा क्षेत्रफलका हिसाबले तराई क्षेत्र निकै राम्रो मानिन्छ । त्यस क्षेत्रबाट धानको उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि भई कूल उत्पादनको ७१ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने पहाडी क्षेत्रमा २९ प्रतिशत उत्पादन हुने गरेको छ । मौसमको प्रतिकूलता, दैवी प्रकोप, अतिवृष्टि तथा अनावृष्टिले रोपार्इैमा नकारात्मक प्रभाव परी कतिपय क्षेत्रमा ढिलो रोपाइै हुने गरेको छ । मौसमको अनकूलता हुँदा उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने गर्दछ । मुलुकमा १५ लाख ५२ हजार हेक्टर जमीनमा धानखेती गरिन्छ । धान उत्पादनमा करीब १० प्रतिशतले घटबढ भएमा मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १ प्रतिशतले घटबढ हुने तथ्यांक छ । तीन दशकयता धान उत्पादनको दर प्रतिवर्ष करीब चार प्रतिशतले वृद्धि हुने गरेको पाइएको छ । विसं २०६६ देखि चार वर्षसम्म धानको उत्पादनमा ४० लाख लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा भएको भए पनि विसं २०७० देखि हालसम्म निरन्तर ५० लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी उत्पादन भएको छ । पछिल्लोपटक विकास भएका ज्ञान, सीप, प्रविधि तथा उन्नत जातका बीउबिजनको विकास भएका कारण उत्पादन बढेको पाइन्छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने धानबाट करीब ३० लाख मेट्रिक टन खानयोग्य चामल बन्ने गर्दछ । देशभर हाल चामलको माग ३८ लाख मेट्रिक टन रहेको हुँदा सो उत्पादनमा करीब आठ लाख मेट्रिक टन चामल अपुग हुने गर्दछ । गत वर्ष करीब २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल आयात भएको अभिलेख छ । अर्थविद् राधेश्याम मालाकारले देशमा हुने उत्पादनभन्दा बढी वस्तु उपभोग गरिएमा विदेशबाट आयात बढाउनुपर्ने बताउँदै त्यसले व्यापार घाटा वृद्धि भई देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गर्ने विचार व्यक्त गरे । मुलुकका विभिन्न स्थानमा उत्पादन हुने गहुँ, मकै, कोदो, फापरलगायत खाद्य सामग्रीको राम्रो उत्पादन हुने गरे पनि त्यसको उपभोगमा कमी आएका कारणले चामलको आयात बढेको छ ।देशभर गहुँ २० हजार मेट्रिक टन, मकै २३ लाख मेट्रिक टन, कोदो तीन लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ । रासस
१ रुपैंयाँ ऋण लिन ३ रुपैंयाँ धितो लिएर निजी क्षेत्रको विकास सम्भव छैन : भट्टराई
नेपालको वित्तीय प्रणालीमा सामान्यतया साना तथा मझैला व्यवसायीहरुले १ रुपैयाँ ऋण लिन करिव ३ रुपैयाँ सुरक्षण दिनु पर्छ । अन्य देशमा यस्तो रकम २ भन्दा कम हुन्छ । त्यसमा पनि विगतका केहि बर्षदेखि ब्यक्तिगत कर्जामा नियमकारी निकायले बिभिन्न नीति मार्फत कर्जा रकमको अधिकतम सीमा तोकिएबाट निजी क्षेत्र वित्तीय अभावको चपेटोमा परेको छ । कर्जा रकममा सीमा निर्धारण तथा नियमकारी निकायको निर्देशनअनुसार अधिक सुरक्षणको मागबाट नेपालको निजी क्षेत्र विकासका लागि उपलब्ध हुनुपर्ने पुँजी अभाव भै निजी क्षेत्रको विकासमा संकुचन आउन थालेको महसूस गरिएको छ । मागअनुसार कर्जाको अभाब हुदा कतिपय साना तथा मझौला व्यवसायीले स्थिर सम्पत्ति निसर्ग गरी व्यवसाय बन्द गर्नु परेको तथ्य सार्बजनिक भएको छ । कर्जाको अधिक ब्याजदर र नियमकारी निकायको अस्थिर नीतिहरुको प्रभावले निजीक्षेत्र निकै ठुलो अप्ठारोबाट गुज्रिरहेको छ । हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा संकुचन हुने गरी कायम गरिएका नीति अपनाएर सन २०३० मा मध्यम आम्दानी गर्ने मुलुकको समुहको उक्लिने सपना पुरा हुन कठिन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा ब्यक्तिगत कर्जाको माग हुनुमा मुलुकको अर्थतन्त्र भित्र भैरहेको औपचारिक कारोबारहरु पनि निजी क्षेत्रको अनेकौ प्रयास र सरकारको सकारात्मक नीति हुदाहुदै पनि पारदर्शी हुन सकेको छैन । हालको अवस्थामा व्यापारिक कर्जा साना तथा मझौला व्यवसायीको रोजाईमा पर्न नसकिरहेको परिपे्रक्ष्यमा व्यक्तिगत कर्जामा गरिएको निरुत्साहले त्यस्ता व्यवसाय संकटमा आउने देखिन्छ । नेपालको बित्तिय बजारमा व्यक्तिगत ओभरड्राफ कर्जाको माग व्यबसायीहरुको चाहना नभै बाध्यता भएको तथ्य नकार्न सकिदैन । साना तथा मझौला ब्यबसायीलाई लेखा प्रणालीका आधारमा व्यवसायिक कर्जा उपभोग गर्न भन्दा ब्यक्तिगत कर्जा उपभोग गर्न सरल तथा छरितो हुनेकोले यस किसिमको कर्जाको माग बढ्न गएको तथ्य छ । ती कर्जाहरुको माग हुनमा माथि उल्लेख गरिएका कारणहरु बाहेक अन्य थुप्रै कारणहरु छन् जस्तै कमजोर लेखा प्रणाली र साना तथा मझौला ब्यबसायीलाई लेखा प्रणाली सम्ंबन्धी ज्ञानको कमी प्रमुख कारण हुन् । हाम्रो मुलुकमा सबै किसिमका कारोबारहरुको व्यवस्थित तवरले लेखाकन नहुनु र व्यापार व्यवसायहरु अझै पनि पारम्परिक हिसवले सञ्चालन हुनु र बित्तीय पहुँच ज्यादै न्युन हुनु जस्ता कारणले गर्दा सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा ब्यापक सुधारको घोषणा गरी राज्यका सबै संरचानहरु निजी क्षेत्रमैत्री बनाउनु आबश्यक छ । अब पनि वित्तीय क्षेत्र सुधारको कार्यहरु ब्यक्तिगत हटसंग गाँजी रहने हो भने हामी निकै पछाडी धकेलीने छौ । समय रहदै सबै पक्ष संयम बनौ ।
मिस नेपालको स्वास्थ चौकीमा गोर्खा इको प्यानलको सहयोग
काठमाडौं । मिस नेपाल वल्र्ड २०१८, श्रृखला खतिवडाको अगुवाईमा मकवानपुरको चेपाग वस्तीमा स्वास्थ चौकी भबन बन्न लागेको छ । स्वास्थ्य चौकी भबन बनाउन गोर्खा इको प्यानलले १२ लाख बराबरको इको प्यानल (स्थायी तथा अस्थायी भबन निर्माणमा वालको रुपमा प्रयोग गरिने) प्रदान गरी सहयोग गर्ने भएको छ । सामाजिक उतरदायित्वको कार्यक्रमम अन्तर्गत मकवानपुरको कैलाश गाउँंपालिका वडा नं ७ मा बन्ने स्वास्थ्य चौकी भबन बनाउन प्यानल प्रदान गरी सहयोग गर्न लागेको हो । गोर्खा इको प्यानलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) इन्जिनियर कृष्णभक्त दुवालले चेपाङहरु आर्थिक रुपमा मात्रै होइन, स्वास्थ्य पहुँंचका हिसावले पनि पिछडिएको समुदाय भएकाले पनि उनीहरुका लागि बनाइने स्वास्थ्य चौकी भबन निर्माणमा सहयोग गर्न लागेको जनाए । गोर्खा इको प्यानलका ब्राण्ड एम्वेसडर आर्किटेक्ट इन्जिनियर मिस नेपाल वल्र्ड २०१८, श्रृखलाको डिजाइन तथा अगुवाइमा स्वास्थ्य चौकी भबन बन्न लागेको हो । अन्दाजीे ४० लाख बराबरको लागत इष्टमेटमा निर्माण हुने स्वास्थ्य चौकी भबन बनाउन श्रृखलाले अन्य विभिन्न संघ संस्थाहरुको पनि सहयोग लिने छिन् । चीनको सान्यामा आगामी डिसेम्वर ८ मा हुने मिस वल्र्ड प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धी मिस नेपाल वल्र्ड २०१८ की सुन्दरी श्रृंखलाले स्वाथ्य चौकीको भबन निर्माण पूरा गरी त्यसको बृतचित्र त्यहाँं देखाउने छिन् । व्युटी विथ पर्पाेज (उद्देश्यसहितको सौदर्यता) भन्ने नाराका साथ हरेक वर्ष हुने प्रतियोगितामा आफूले पृथक उद्देश्यका साथ पिछडिएको चेपाग समुदायलाई स्वास्थ्य चौकी बनाई सहयोग गर्ने भएकोले मिस वल्र्डमा सफलता मिल्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको ९६.४ प्रतिशत काम सकियो, बैशाखदेखि बिजुली उत्पादन हुने
काठमाडौं । निर्माणधिन ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको काम ९६.४ प्रतिशत सकिएको छ । आयोजनाको काम ३.६ प्रतिशत मात्र बाँकी छ ।हाल आयोजनामा पेनस्टक पाइप राख्ने, सुरुङमा क्रंक्रेटिङका साथै सर्ज र भेन्टिलेटर सुरुङको काम भइरहेको छ । आयोजनाको लामावगरस्थित बाँध बाँधको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रसारणलाइन अन्र्तगत ४ वटा टावरको संरचना निर्माणको काम बाँकी छ । आयोजनाको विद्युतगृह दोलखाको गाेंगरदेखि खिम्तीसम्म ४७ किलोमिटर लामो २२० केभी प्रसारणलाइन मध्ये २५ किलोमिटर तार तान्ने काम सकिएको आयोजनाका प्रवत्ता गणेश न्यौपानेले बताए । यस्तै १०८ वटा टावर खडा गरिसकेको छ । आयोजनाको काम अब अन्तिम चरणमा पुगेको न्यौपानेले जानकारी दिए । आगामी बैशाखभित्र आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुने उनले बताए । वर्षादले गर्दा सडक अवरुद्ध हुदा ठुला पाइप आपूर्ति गर्न समस्या भएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब २८ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । आयोजनाको लागत बढेपछि थप ऋण लिने भएको छ । प्रवद्र्धक अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले अपुग ७ अर्ब ६६ करोड थप कर्जा लिन ऋणदाता कर्मचारी संचय कोषसंग छलफल अघि बढाएको छ । निर्माण अवधिको ब्याज (आईडीसी) बाहेक ३५ अर्ब २९ करोड अनुमानित लागत तय भएको थियो । कम्पनीले ४१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापन गरेको थियो । जसअनुसार सेयर पुँजी १० अर्ब ५९ करोड, सरकारको ११ अर्ब ८ करोड, संचय कोष, टेलिकम, बीमा संस्था र लगानी कोषको २० अर्ब लगानी भएको थियो । भूकम्प, नाकावन्दी, मूल्यवृद्धि, डलरको भाउ बढेको र सुरुङको डिजाइन परिवर्तनले गर्दा लागत बढेर निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ४९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नपुग ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण लिनका लागि पक्रिया अघि बढेको आयोजनाको समय र लागत बढेपनि ब्याज खर्च मात्रै १७ अर्ब रुपयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । डलरको मूल्य बढ्दा ७ अर्ब रुपैयाँ दायित्व बढेको आव्हानपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । बिजुली बिक्रीबाट कम्पनीले साढे १० अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा आम्दानी गर्ने छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१, नेपाल टेलिकमको ६, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २ र नागरिक लगानी कोषको २ प्रतिशत स्वामित्व छ । यस्तै सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत लगानी रहेको छ । हालसम्म आयोजनामा ३८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
चीनको ९० करोड सहयोगमा दरवार हाई स्कुलको पुननिर्माण सुरु, २० महिनामा सकिने
काठमाडौं । नेपालको जेठो दरबार हाई स्कुलको पुननिर्माण २० महिनामा सम्पन्न हुने भएको छ । विद्यालयको पुननिर्माणका लागि शुक्रबार एक समारोहकाबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र नेपालस्थित चिनीयाँ राजदुत यु होङले संयुक्त रुपमा शिलन्यास गरेका गरेका छन् । चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा स्कुल निर्माण हुन लागेको हो । विद्यालयको भवन निर्माणमा ९० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विद्यालयको भवन ४ तल्ल र ४० कोठा निर्माण हुने छ । विद्यालयको भवन हेर्दा पुरानै शैलीको तर निर्माण सामाग्री आधुनिक प्रयोग हुने भएको छ । विद्यालय पुर्निनर्माण कार्यको शिलन्यास समारोहमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले तोकिएकै मिति र डिजाईन अनुसार संरचनाको निर्माण हुने जानकारी दिए । ०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको हो । तीन वर्ष बिते पछि बन्ने पक्का भएको छ भूकम्प पछिको भौतिक संरचना पुर्निनर्माणका लागि २३ जुलाई २०१५ मा २५ वटा पुननिर्माण आयोजनामा नेपाल र चीन सरकारको बाणिज्य मन्त्रालयबीच भएको सम्झौता अनुसार विद्यालयको पुनर्निर्माण काम सुरु भएको हो । विद्यालयका प्रधानध्यापक हेमचन्द्र महत विद्यालयको अस्थाई सिकाई केन्दमा राखेर अध्ययन सुरु गरेपछि विद्याथी घटेको बताउछन् । उनका अनुसार पहिले १६० जना विद्यार्थी थिए । हाल आएर १३२ जनामा सीमित भएका छन् । “विद्यार्थीको संख्या यसरी नै घट्दै जाने हो भने स्कुल इतिहासमा मात्रै सिमित नरहला भन्न सकिदैन” उनले भने ।
अब मेगा बैैंकबाटै सानिमा लाईफको इन्स्योरेन्स सेवा पाइने
काठमाडौं । अब मेगा बैंक लिमिटेडबाट सानिमा लाईफको इन्स्योरेन्सको बीमा सेवा पाइने भएको छ । शुक्रबार दुई कम्पनीबीच भएको बैंक्यास्योरेन्स सम्झौता अनुसार ग्राहकहरुले मेगा बैकका सम्पुर्ण शाखाहरुबाट सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सको जीवन बीमा सेवा उपभोग गर्न सक्ने छन् । उक्त सम्झौतापत्रमा कम्पनीका तर्फबाट नायव महाप्रबन्धक केशवराज के.सी. तथा बैंकका तर्फबाट सहायक नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविना देशराज श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
तीन मन्त्री थपिए, कानूनमा भानुभक्त ढकाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार(आज) मात्रै तीन मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । ओलीले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा भानुभक्त ढकाललाई नियुक्त गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य ढकाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट विजयी सांसद हुन् । उनी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ मा मोरङ जिल्ला क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित भएका हुन् । यसअघि साउन ८ गते शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिएपछि सो मन्त्रालय मन्त्रीबिहीन भएको थियो । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री पद्ममा अर्याललाई र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा डा. सुरेन्द्र यादवलाई नियुक्त गरेका छन् । नवनियुक्त तीन मन्त्रीलाई आजै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथग्रहण गराउने छिन् ।
बीमा समितिमा जिम्मेवारी हेरफेर, अार्इतबारदेखि विभागीय प्रमुखहरू फरक जिम्मेवारीमा
काठमाडौं । बीमा समितिमा कर्मचारीहरुको जिम्मेवारीमा व्यापक हेरफेर गरिएको छ । समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले उप निर्देशक सहितका कर्मचारीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका हुन् । नयाँ जिम्मेवारी आइतबारदेखि लागु हुनेछ । समिति श्रोतका अनुसार वित्त विभागका प्रमुख दिनेश कुमार लाललाई निरिक्षण विभागको जिम्मेवारी दिईएको छ । यस अघि निरिक्षण विभागको प्रमुख रहेका सुशिल सुवेदी भने नियमन विभागमा पुगेका छन् । नियमन विभागमा रहेका साम्भराज लामिछानेलाई कानुन तथा सम्पति सुद्धिकरण विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ । वित्त विभागमा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट सन्तोष कार्की आएका छन् । समितिका अध्यक्ष चापागाईँले तल्लो तहका पनि थुप्रै कर्मचारीहरुको जिम्मेवारी व्यापक हेरफेर गरेका छन् । ती सबैले आइतबारदेखि नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।
