स्लोभेनीयाली राजदूत र परिसंघ पदाधिकारी भेट, आर्थिक विकास हुनुपर्नेमा जोड
काठमाडौं १६, भदौ । नेपालका लागि स्लोभेनीयाका राजदुत जोसेफ ड्रोफेनिक को नेतृत्वमा आएको एक प्रतिनिधि मण्डल र नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीहरुबीच परिसंघ सचिवालयमा भेटवार्ता भएको छ । भारतको दिल्लीस्थित राजदुतावासबाट नेपालसमेत हेर्ने जिम्मेवारी पाएका राजदुत जोसेफको टोली नेपाल भ्रमणमा आएको समय पारेर परिसंघ पदाधिकारीसँग भेट भएको हो । परिसंघमा भएको राजदूत जोसेफसँगको वार्तामा परिसंघ पदाधिकारीले दुई देशबीचको सम्वन्ध आर्थि विकास र विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले दुई देश विचको आर्थिक सम्वन्ध विस्तारका लागि सरकारी स्तरका साथै नीजि क्षेत्रका व्यवसायिक संघसंस्थाबीचमा पनि सहकार्य हुनु पर्ने बताए । राजनीतिक परिवर्तन र संविधान निर्माणपछि नेपाल आर्थिक रुपान्तरणको दिशामा अगाडि बढेकाले नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारसँगको सहकार्यमा आर्थिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रसँग सम्वन्धित ऐन नियम निर्माण र संशोधनमा काम गरिरहेको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ । शर्माले यस्तो परिवेशमा स्लोभेनीयाली लगानीकर्तालाई पनि नेपालमा विद्यमान प्रचुर व्यवसायिक सम्भावनाको उपयोग गर्दै यसको आर्थिक विकासमा सहभागी हुन आवहन गरे । दुई देश बीच कायम दौत्य सम्वन्धलाई थप विस्तार गर्न र स्लोभेनीयाली उद्योगी व्यवसायिलाई नेपालमा लगानी गर्नका लागि सहजिकरण गर्न परिसंघ तयार रहेको उनको भनाई थियो । परिसंघका उपाध्यक्ष विस्नु अग्रवालले राजदूतावासको पहलमा स्लोभेनीया र नेपाली व्यवसायीहरुका प्रतिनीधि मण्डल आदान प्रदान गर्न परिसंघ इच्छुक रहेको बताए । स्लोभेनीयाको निजी क्षेत्रले हासिल गरेको सफलता र नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा व्याप्त सम्भावनाको संयोजन गरेर अगाडी बढ्दा दुबै देशलाई फाइदा पुग्ने अग्रवालको भनाइ थियो । राजदुत जोसेफ ड्रोफेनिक ले दुई देशविचको आपसी सम्वन्ध विस्तारमा आफु सदैब लागि पर्ने बताए । विद्यमान संवन्धलाई थप उचाईमा पुर्याउन र सहकार्यका क्षेत्र पहिल्याउनका लागि नै आफु नेपाल भ्रमणमा आएको उनको भनाई थियो । स्लोभेनियाली उद्योग वाणिज्य संघ र परिसंघका बिचमा एक समज्दारी कायम गरे दुई देशका व्यवसायीहरुको प्रतिनिधि मण्डल आदानप्रदान गर्नमा समेत सहयोग गर्ने उनले बताए । त्यसका लागि दिल्ली स्थित दुतावासको आर्थिक क्षेत्र हेर्ने अधिकारीले परिसंघ सचिवालयसँग मिलेर काम गर्ने उनले बताए । परिसंघले आयोजना गर्न लागेको नेपालको पूर्वाधार सम्मेलनमा स्लोभेनियाली प्रतिनीधि मण्डल समेत सहभागी हुने र त्यसका लागि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने धारणा राजदूतले राखे ।
सेज ऐन पारितमा सीएनआई उत्साहित, आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने
काठमाडौं १६, भदौ । व्यवस्थापिका संसदबाट विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन पारित भएको छ । आर्थिक विकास र व्यवसायीक वातावरण निर्माणमा सेजले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै व्यवसायीक संस्थाले यसको स्वागत गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले सेज ऐन पारित भएकोमा स्वगात गर्दे आर्थिक विकासमा साकारत्मक काम भएको बताएको छ । लामो समयको प्रतिक्षा पछि व्यवस्थापिका संसदबाट विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन पारित हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिएको सीएनआईको भनाइ छ । सेजको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनको कानुनी आधार बनाउने मुख्य उद्देश्यले निजी क्षेत्रको आग्रहमा ढिलै भएपनि आएको उक्त ऐनले उद्योग क्षेत्र स्थापनामा नयाँ सञ्चार र उत्साह पैदा भएको नेपाल उद्योग परिसंघले महशूस गरेको बताएको छ । यस ऐनको व्यवस्थाबाट सेज स्थापनामा नयाँ बाटो खोलेको उल्लेख छ । यसले उद्योग लगानीका क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश गएको र आर्थिक विकासको लागि महत्वपूर्ण थालनी भएको विश्वास पनि परिसंघको छ ।
सूर्योदयको शेयरमा २५० गुणा आवेदन, १ करोड २० लाखमा पौने दुई अर्बको आवेदन
काठमाडौं १६, भदौ । सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको साधारण शेयरका लागि २५० गुणा बढीको आवेदन परेको छ । सूर्योदको शेयर निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापटिलका मार्केटिङ विभाग प्रमुख प्रविन पाण्डेले दिएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा बढी आवेदन बुधबार परेको थियो । यसको बुधबार नै आवेदन दिने अन्तिम दिन थियो । १ करोड २० लाख रुपैयाँका लागि मंगलबारसम्म १ अर्ब ८५ करोड ७५ हजार रुपैयाँको आवेदन परेको थियो । तीन दिनमा एक सय १५४ गुणा बढी आवेदन परिसकेको सूर्योदयको शेयरका लागि जम्मा चार दिनको समय दिइएको थियो । प्रति शेयर एक सय रुपैयाँ अंकित एक लाख २० हजार कित्ता साधारण शेयरको निष्काशन तथा विक्री खुला गरेको यो संस्थाले आवश्यकता भन्दा बढी आवेदन पर्न आएका कारण बुधबार बैकिङ समयपछि शेयर आवेदनको दरखास्त बन्द गरिएको थियो । यो कम्पनीले ६ हजार कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि र ४८ सय कित्ता शेयर कर्मचारीको लागि सुरक्षित गरेको छ । बाँकी एक लाख नौ हजार दुई सय कित्ता शेयर सर्वसाधारणबाट आवेदन माग गरेको थियो। शेयर निष्कासन भएकको पहिलो दिन आइतबार ३७ करोड २१ लाख १३ हजार ३ सय रुपैयाँको आवेदन परेको थियो । दोस्रो दिन सोमबार ५७ करोड ८८ लाख ४० हजार चार सय र तेस्रो दिन ९० करोड ६५ लाख ९६ हजार ८ सय ५० रुपैयाँको आवेदन परेको थियो ।
समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था किन्नेको होडबाजी, ११ वटा समस्या ग्रस्तमध्ये ६ वटामा खरीद चासो
काठमाडौं १६, भदौ । वित्तीय अवस्था खराव भएपछि राष्ट बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएका वित्तीय संस्था किन्न खोज्नेहरुबीच होडबाजी चलेको छ । नयाँ वित्तीय संस्था अनुमति नपाइने भएकोले वित्तीइ अवस्था बलियो भएका व्यापारी खराब अवस्थाकै संस्था भएपनि किन्न तछाडमछाड गर्न थालेका छन् । उनीहरु समस्याग्रस्त संस्थाबारे बुझ्न राष्ट बैंक धाइरेहेका छन् । राष्ट बैंकले ११ वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । ती मध्ये ६ वटा संस्था खरीदका लागि लगानीकर्ताले चासो देखाएका हुन । समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था १. नेपाल शेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स २. क्रिस्टल फाइनान्स ३. कुबेर मर्चेन्ट एन्ड बैंकिङ फाइनान्स ४. क्यापिटल मर्चेन्ड एन्ड बैंकिङ फाइनान्स ५. वर्ल्ड मर्चेन्ट बैंकिङ फाइनान्स ६. जनरल फाइनान्स ७. नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक ८. नेपाल फाइनान्स ९. कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक १०. अरुण फाइनान्स ११. ललितपुर फाइनान्स
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा मासिक २१ सय डलर तलव, विदेशी सहयोग डलरमा
काठमाडौं, १६ भदौ । मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन गठित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा महँगा विदेशी कर्मचारी भित्रिएका छन्। अस्वाभाविक तलबसुविधा पाउने गरी दातृ निकायको तजबिजीमा यसरी कर्मचारी प्रवेश भएपछि आयोगभित्रै असन्तुष्टि बढेको समाचार विहिबारको अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ। मानवअधिकारका नाममा आउने ठूलो धनराशिको हिस्सा तिनै कर्मचारीका नाममा खर्च हुने भएपछि पदाधिकारीबीचमै असन्तुष्टि बढेको छ। आयोग स्रोतका अनुसार कर्मचारीको स्तरबृद्धिका लागि भरखरै डेनमार्क र स्विटजरल्याण्डले करिब १० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। पहिलो चरणमा १८ महिना सञ्चालन हुने यो प्रोजेक्टका लागि उक्त रकम सहयोगस्वरुप प्राप्त भएको हो। रकम युएनडीपीमार्फत आयोगमा भित्रिएको छ। उक्त प्रोजेक्टमा मासिक तलब २१ सय डलर भुक्तान गर्नेगरी युएनडीपीले कर्मचारीका रुपमा क्रिस बेकरलाई खटाएको छ। उनलाई इन्टरनेसनल चिफ टेक्निकल एड्भाइजर भनेर तोकिएको छ । उनीसँगै हजार डलर तलब बुझ्ने उनका दुईजना सहायक छन्।
बैंक गाभिएपछि जागिर गुमाएका सीईओ, ६७ वटा वित्तीय संस्था गाभिएर ३७ वटा
काठमाडौं १६, भदौ । बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंक मर्जर भएपछि अवकाश लिएका शोभनदेव पन्त अहिले अधिकांश समय अध्ययन मेडिटेसन र टेनिस कोर्टमा बिताउँछन् । बैंकिंङ क्षेत्रमा लामो समय काम गरेर अनुभव बटुलेका उनलाई समस्याग्रस्त लुम्बिनी बैंकको बित्तिय स्वास्थ्य सुदुढ बनाउने श्रेय जान्छ । ‘अवकासपछिको जीवन रमाइलो गरी विताइरहेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमलाई सघाउन र मर्जर प्रक्रिया सफल पार्न मर्जरपछि मैले राजीनामा दिएँ । कुनै पनि बैंकमा दुईवटा सीईओ हुँदैन, मैले खुसीले बैंक छोडेँ ।’ पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईले व्यवसायिक तथा सार्वजनिक हितका लागि बैंक मर्जरपछि जागिर छाडिदिए । कमर्स एण्ड ट्रस्ट ग्लोबल आईएमीसँग मर्जपछि सीईओ पद छाडेकोमा उनलाई कुने चिन्ता भएन । त्यसै पनि उनी बैंकबाट बाहिरिने अवसर खोजीरहेको थिए । वर्षा श्रेष्ठ एनएमबी र क्लिन इनर्जी डेभलेपमेन्ट बैंक गाभिएपछि क्लिन इनर्जीका ३३ जना कर्मचारीले अवकाश लिनुपर्यो । बैंकले साना तहका कर्मचारीका लागि तीन वर्षको सेवा सुविधा दिएको भए पनि अवकाश पाएपछि कतिपय कर्मचारी त्यतिकै बसेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या घटाउन र गुणस्तर सुधार गर्न मर्जरसम्बन्धी विनियामवली २०६८ जारी गरेपछि वित्तीय संस्था मर्जरमा जान थालेका हुन् । ६७ वटा वित्तीय संस्था गाभिएर ३७ वटा भएपछि सयौ कर्मचारी विस्थापित भएका छन् । ठूलो तहका कर्मचारी अन्यत्र जाने तथा आफै कुनै संस्था खोल्ने हैसियत बनाउँन सकेका छन् भने साना तहका कर्मचारीको विचल्ली भएको छ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट ।
राणाकालीन दरबारहरु टिकाउन मुस्किल, पुरानै मौलिक स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्न दवाब
काठमाडौं १६, भदौ । क्षतिग्रस्त राणाकालीन दर्जनौं दरवार पुरानै अवस्थामा ठड्याउन चुनौतिपूर्ण देखएको छ । ती दरवारहरु पुनर्निर्माणका विषयमा सहरी विकास मन्त्रालय, सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण सचिवालय र पुरात्व विभागबीच शितयुद्ध जस्तो चलिहरेको छ । भूकम्पले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित दर्जनौं राणाकालीन भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालय र सिंहदरबार पुनर्निर्माण सचिवालयले भत्काएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भनिरहेका भवनलाई पुरातत्व विभागले हदैसम्मको विकल्प प्रयोग गरेर अहिलेकैलाई जोगाउन अर्थात् पुरानै मौलिक स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्न दवाब दिएको छ । विभागको मान्यता अनुसार सबै स्थानमा पुनर्निर्माण गर्न सम्भव नहुने सहरी विकास मन्त्रालयका प्राविधिकहरु बताउँछन् । सिंहदरवार सचिवालय पुन: निर्माण समितिले सिंहदरवारको मुख्य भवन (स्टेट हल रहेको पश्चिमको ठूलो दरवार) लाई भत्काएर पुननिर्माण गर्नुपर्ने सिफारिस गरेपनि पुरातत्वले स्विकृति दिएको छैन । समितिका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद बेल्वासे उक्त दरवार भत्काएरै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्राविधिक अध्ययनबाट देखिएको बताए । तर, पुरातत्वले नमानेपछि शहरी विकास मन्त्रालय मातहतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाईले उक्त दरवार बारे पुन: अध्ययन थालेको छ । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले बनाएको उक्त भवन १ सय ४ वर्ष पुरानो हो । वि.स २०३० सालमा आगलागी हुँदा उक्त भवनको अग्रभाग जोगाइएको थियो । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख शिवहरि शर्मा राणाकालीन कैयौं दरवार भत्काएरै बनाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको बताए । ‘दुई पटकको अध्ययनबाट सिंहदरवारको पश्चिमी लन्ज भत्काउनुपर्ने सिफारिस नै आएको छ,’ उनले भने ‘तर, पुरातत्वले नमानेपछि फेरि थप र विस्तृत अध्ययनका लागि परामर्शदाता नियुक्तिको अन्तिम चरणमा छौं ।’ त्यही भवनको पछाडिपट्टि भागको रेक्ट्रोफिटिङ गर्न सकिने प्राविधिक सुझाव छ । उक्त भवन आगलागीपछि २०३८ सालमा निर्माण भएको हो । त्यहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोग थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
सुरुङमार्ग बनाउन जापानले १८ अर्ब दिने, झ्याप्ले खोला–थानकोट सुरुङ मार्ग बन्ने
काठमाडौं १६, भदौ । जापानले राजधानी जोड्ने प्रमुख नाकाको झ्याप्ले खोला–थानकोटमा करिब साढे दुई किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न १८ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । द्विपक्षीय दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको ६० औं वर्षगाँठ समारोहमा भाग लिन तीनदिने औपचारिक भ्रमणमा काठमाडौं रहेका विदेश राज्यमन्त्रीले नोबु किसीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसित भएको भेटमा उक्त परियोजना निर्माणमा सहयोग गर्ने जनाएका हुन् । बुधबार सिंहदरबार भएको शिष्टाचार भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रस्ताव गरेलगत्तै राज्यमन्त्री नोबुले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आफ्नो सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यसको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएका थिए । नेपाल सरकारले उक्त सुरुङमार्ग निर्माणमा जापानसित अनुदान सहयोग खोजेको थियो । तर जापानले ०।५ प्रतिशत ब्याजको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा सुरुङमार्ग निर्माण गरिदिने भएको हो । काठमाडौं–नौबिसेको ट्राफिक जाम घटाउन र घुम्तीको दूरी घटाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जापानी सहयोग एजेन्सी (जाइका) को सहयोगमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न अध्ययन अघि बढाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार सुरुङ मार्गको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न अझै डेढ वर्ष लाग्छ । २.३५ किमि लामो दुई लेनको सुरुङमार्ग निर्माण गर्न साढे तीन वर्ष लाग्ने अनुमान छ । यसमा १८ अर्ब रुपैयाको लागत अनुमान गरिएको छ । काठमाडौं र धादिङ जिल्लाको सीमा पिपलामोड नजिक पर्ने झ्याप्ले खोला हुँदै थानकोटसम्म सुरुङमार्ग निर्माणपछि राजधानी प्रवेश गर्ने मुख्य सडकको दूरी साढे ४ किमि छोट्टिनेछ । जापानले नुवाकोट जोड्ने अर्को सुरुङमार्गबारे पनि अध्ययन गरिरहेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
