विश्वमा औषत ६ जना बराबर एउटा सवारी छ, नेपालमा १२ जना बराबर एउटा मात्र छ-अञ्जन श्रेष्ठ
राजधानीको भृकुटीमण्डपमा सवारी साधनहरुको प्रदर्शनी नाडा अटो शो २०१६ जारी छ । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशनले आयोजना गर्ने उक्त मेलामा नेपालमा बिक्री हुने प्रायः सबै सवारी साधन, सवारी सहायक बस्तुहरुको प्रदर्शनी हुने, ५० हजार भन्दा बढी मानिसले अवलोकन गर्ने र २ अर्ब भन्दा बढीको करोबार हुने अनुमान गरिएको छ । नाडाका अनुसार देशको कुल राजस्वमा करिब २० प्रतिशत योगदान अटोमोबाइल क्षेत्रले पुर्याएको छ । बीमा बजारमा करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा अटोमोबाइल क्षेत्रले नै ओगटेको छ । करिब १७ लाख नेपालीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका छन् । अटो मोबाइलको बजारको व्यवस्थित विकास कसरी गर्न सकिन्छ ? कसरी हरेक नेपाली परिवारमा कार वा मोटर साईकल पुर्याउन सकिन्छ ? ट्राफिक जाम र वातवरणिय प्रदुषण कसरी कम गर्न सकिन्छ ? प्रस्तुत छ नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशनका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसँग गरिएको विकास वहस । अञ्जन श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियशन अफ नेपाल नाडा अटो शो महत्व कति छ ? नाडा अटो शोको ११ औं संस्करणसम्म आईपुग्दा नेपाली जनमानसमा यसको छुट्टै पहिचान बनिसकेको छ । शोको वृहतता अझै बढिरहेको छ । हामीले ८ औं संस्करणसम्म प्रत्येक दुई वर्षमा एक पटक शोको आयोजना गर्दै आएका थियौं । ८ औं संस्करणसम्म अटोमोवाइल्स बजार विस्तार वार्षिक १०/१५ प्रतिशत थियो । जब हामीले हरेक वर्ष नाडा अटो शो गर्न थाल्यौ तब बजारको विस्तार वार्षिक २० देखि २५ प्रतिशतसम्म हुन थाल्यो । गत आर्थिक वर्षमा त बजार ३५ देखि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा विस्तार भएको छ । राजश्वमा योगदान पनि सोही अनुपातमा बढेको देखिन्छ । अटो शोका कारण जनमानसमा अटोमोबाइल प्रति चासो र सरोकार बढेको देखिन्छ । तत्कालिन अवस्थामा किन्न चाहने मात्रै नभएर भविष्यमा किन्न चाहने ग्राहकहरुका लागि पनि अटो शो प्रभावकारी बन्दै आएको छ । यस पटकको मेलामा ७४ वटा कम्पनीका १२५ वटा स्टलहरु रहेका छन् । त्यसमा १६ वटा ब्राण्डका चार पाङग्रे, १५ वटा ब्राण्डका दुई पाङग्रे तथा ५ वटा ब्राण्डका हेवी कमर्शियल सवारी साधनहरू रहेका छन् । साथै, नाडा अटो शोमा प्रख्यात ब्राण्डका सवारी साधन, पार्ट पुर्जा तथा अन्य एसेसरिजहरु समावेश गरिनेछन् । सवारी किन्न चाहाने, यो क्षेत्रमा भएको नयाँ विकास हेर्न चाहाने, यस क्षेत्रको बारेमा चासो राख्ने, अध्ययन गर्ने सबैको लागि यो मेला निकै महत्वपूर्ण भएको छ । नेपालको अटो मोबाइल बजार विकासको कुन विन्दुमा पुगेको छ ? विश्वको तथ्यांकमा हेर्दामा प्रत्येक ६ जना बराबर एउटा सवारी साधन भएको देखिन्छ । नेपालमा १२ जना बराबर एउटा सवारी साधन रहेको देखिन्छ । तसर्थ औषतमा विश्वबजारमा भएको सवारी घनत्वभन्दा नेपालमा ५ प्रतिशत कम छ । अहिले ७ प्रतिशत नेपालीसँग मोटरसाइकल छ । शुन्य दशमलब ७ प्रतिशत नेपालीसँग चार पांग्रे गाडी छ । अर्थात सवारी साधानमा ज्यादै थोरै नेपालीको पहुँच छ । यसका आधारमा भन्ने हो भने नेपालको अटोमोवाइल्स बजारको विकास भरर्खरै बामे सर्दैछ । विकासको शुरुको चरणमा छौं । दोस्रो, हामी सबै प्रकारका सवारीका साधान आयात गरिरहेका छौं । अब एसेम्बलको काम पनि अघि बढाउने बेला भैसकेको छ । त्यसका लागि सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ । केहि सहुलियत दिएको छ तर अब अझै बढाइनुपर्छ । आगामी २/३ दशक पछिको अटोमोवाइल्स बजार कस्तो देख्न सकिन्छ ? आजको २० देखि ३० वर्षपछि नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्र निकै अघि बढ्छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा भूकम्प आयो । २०७२/७३ मा नाका बन्दी भयो । तर बजार करिब ४० प्रतिशतले वृद्धि भयो । अब त बजार अझै धेरै वृद्धि हुन्छ । तीब्र शहरीकरण र सडक पूर्वाधारको विकासले अटोमोबाइल क्षेत्रको बजार वृद्धि नै हुन्छ । सरकारले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता राखेको देखिन्छ । सडकलाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो भनेर सोही अनुसार प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक पूर्वाधारको विकास नै अटोमोबाइलको बजार विस्तारको प्रमुख आधार हो । हामीले नेपालमै अटोमोबाइलको उद्योग खोल्ने बारे विगत दुई वर्षदेखि सरकारसँग छलफल गरिरहेका छौं । अबको २० देखि ३० बर्षपछि नेपालमै सवारी निर्माण भएको देख्न पाईनेछ । त्यसका लागि दीर्घकालिन दृष्टिकोण राखेर १० देखि १५ वर्षसम्म सरकारले केहि सुबिधा दिनुपर्छ । सरकारले दुई पाङग्रे सवारी एसेम्लिङ गर्ने उद्योगलाई ५० प्रतिशत र चार पाङग्रे सवारी एसेम्लिङ गर्ने उद्योगलाई २५ प्रतिशत अन्तशुल्क छुट दिने भनेर घोषणा गरेको छ । त्यो अपर्याप्त छ । केहि बर्ष एसेम्बल गरौं, त्यति गर्नलाई पनि राज्यले प्रयाप्त सुविधा दिनुपर्छ । त्यसपछि अलि ठूलो मात्रामा उत्पादनका कुरा गरौं । यति प्रतिशत कम्पोनेन्ट नेपाली नै हुनुपर्छ भन्न सकिन्छ । त्यसरी काम गरियो भने आजको २० देखि ३० वर्षपछि नेपालमै पूर्णरुपले अटोमोबाइल उत्पादन हुन सक्छ । यस क्षेत्रका व्यवसायीहरु सबै व्यापारमा केन्द्रीत भएको पाइन्छ । तपाईहरु व्यापारलाई कहिले उद्योगमा रुपान्तरण गर्नुहुन्छ ? व्यापारलाई उद्योगमा रुपान्तरण गर्ने कुरा सम्भव छ । र, रुपान्तरणको सुरुवात पनि भैसकेको छ । जस्तो बजाजको एसेम्बल युनिट स्थापना भैसकेको छ । नीतिगत केहि समस्याले अड्किएको मात्रै हो । छिट्टै समस्याको समाधान हुने सरकारी प्रतिवद्धता आईसकेको छ । एसेम्बल गर्ने बेलामा केहि वर्षभित्रै लोकल कम्पोनेन्ट पनि बनाउने भन्ने योजना रहेको देखिन्छ । व्यापारलाई उद्योगमा रुपान्तरण गर्ने क्रम सुरु भैसकेको छ । अब द्रुत गतिम अघि बढ्छन् । नीतिगत अस्पष्टताले भूमिका खेलेको छ । त्यसलाई चिर्नुपर्छ । चार पाङ्ग्रे सवारीको एसेम्बल कहिलेदेखि होला ? सरकारले दुई वर्षअघि एसेम्बलका लागि दुई पाङ्ग्रेका लागि ५० प्रतिशत अन्तशुल्क छुट दिने घोषणा गर्यो त्यसपछि दुई पाङ्ग्रेको एसेम्बल सुरु भएको हो । तर कार एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई २५ प्रतिशत मात्रै अन्तशुल्क छुट दिने घोषणा भयो । सरकारी अधिकारीहरुले बुझ्नु पर्ने महत्वपूर्ण कुरा के हो भने दुई पाङ्ग्रे सवारीको एसेम्बल गर्ने उद्योग लगाउन २ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ भने चार पाङ्ग्रे सवारी एसेम्बल गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुन्छ । मोटर साईकल बनाउन ६०० प्रकारको पार्टपूर्जा चाहिन्छ भने कार निर्माण गर्न ६ हजार प्रकारका पार्टपूर्जा चाहिन्छ । मोटरसाइकले पाएको ५० प्रतिशत भन्दा पनि धेरै छुट चाहिन्छ कार बनाउने एसेम्बल गर्न उद्योगलाई दिनुपर्छ । यसरी राजश्वमा छुट दिँदा सरकारले शुरुका वर्षमा केहि राजश्व गुमाउँछ । तर १५ देखि २० वर्षपछि राज्य कोषमा ठूलो योगदान दिन सकिन्छ । एसेम्बल उद्योग भनेको आमा उद्योग हो । यसले अन्य धेरै सहायक उद्योगहरु स्थापना गर्न सक्छ । यो औद्योगिकरण आरम्भ हुन सक्छ । एसेम्बल उद्योगले सहायक उद्योग खोल्ने, रोजगारी थप्ने देखि केहि समय पछि ठूलो राजश्व समेत प्राप्त गर्छ । एसेम्बल उद्योगले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान दिन्छ । अमेरिकाबाट मोटर बन्न सुरु भएको थियो । त्यति पछि जापानमा आएको हो । जापानमा मोटरको निर्माण एसेम्बलबाट सुरु भएको हो । टोयोटा कम्पनीले जापानमा एसेम्बलबाट निर्माण आरम्भ गरेको थियो अहिले विश्वको एक नम्बर ब्राण्ड बनेको छ । हुण्डाई कम्पनी पनि एसेम्बलबाटै सुरु भएको हो । आज विश्वको सातौं ठूलो कम्पनीका रुपमा स्थापित भैसकेको छ । भारतमा पनि एसेम्बल उद्योगबाटै मोटर निर्माण आरम्भ भएको हो । सुरुका दिनमा एसेम्बलबाटै हामीले पनि काम गर्नु पर्छ र पछि औद्योगीकरणको बाटोमा जान सक्छौं । अटोमोवाइल्स इन्डष्ट्रिजको लागि ठूलो मात्रामा निरन्तर आपूर्ति हुने विजुली चाहिन्छ । पूर्वाधार निर्माण गर्न धेरै जमिन चाहिन्छ । यस्ता पूर्वाधार नभई चार पाङ्ग्रे सवारी एसेम्बल गर्ने उद्योग आउन सक्दैन । त्यसमा पनि सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । नेपाली बजारको आकारका आधारमा मोटर उद्योग दीगो रुपमा चल्न सक्छ वा सक्दैन ? जुन किसिमले बजार वृद्धि भएको छ, त्यसका आधारमा मोटरसाइकलका लागि नेपालमा राम्रो बजार छ । चार पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि भने बजारको आकार अझै ठूलो हुनुपर्छ । एसेम्बल युनिट लगाउँदा त्यसले कित भ्यालु एड गर्न सक्छ ? मोटरसाइकले १५ देखि २० प्रतिशत भ्याल्यु एड हुन्छ भन्ने सुनिएको छ । चार पाङ्ग्रेका सवालमा भने हामीले त्यसरी अध्ययन गरिसकेका छैनौं । तर अहिले सरकारले दिएकै सुबिधामा भने चार पाँग्रे सवारी साधनको एसेम्बल युनिट स्थापना गर्न तत्काल सम्भव छैन । प्रत्येक परिवारसँग कार र मोटरसाईकल भएको हामी देख्न चाहान्छौं । तपाईहरु पनि आफ्नो व्यापार बढाउन चाहानुहुन्छ । तर सडकमा सवारी जामले जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ, कसरी व्यस्थापन गर्ने ? गाडीको संख्या बढ्नुको कारण भनेको जनसंख्या वृद्धि नै हो । उपत्यकामा ७० लाख मानिस बस्छन् । २० वर्षअघि १० लाख जनसंख्या थियो । तर भौतिक पूर्वाधार बढेको छैन केबल सवारी साधनको संख्या मात्रै बढेको छ । २० वर्षमा जम्मा २९४ किलोमिटर मात्र सडक वृद्धि भएको छ । जनसंख्या वृद्धिसँगै राज्यले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । सबैले व्यक्तिगत सवारी साधन किन्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । सार्वजनिक यातायातमा हिड्न सक्ने अवस्था नै छैन । अब सवारी साधन बिलासिताको बस्तु नभएर आवश्यकताको बस्तु भैसकेको छ । बाग्मती, धोवी खोला र बिष्णुमति करिडोर पनि राम्रो गतिमा अघि बढेको छैन । एक जना ट्राफिकले ८ सय सवारी साधन हेर्नु परेको छ । विदेशमा एक सय ५० वटा सवारी साधनका लागि एक जना ट्राफिक हुन्छन् । त्यसमा पनि प्रबिधिको पनि चरम अभाव छ । ट्राफिक व्यवस्थापन त पशुपतिनाथले धानेको जस्तै देखिन्छ । अटोमोबाइल्स क्षेत्रले वातावरणमा पारेको नकारात्मक प्रभाव रोक्न नाडा कति सचेत छ ? नाडाले नै सरकारसँग भनेर युरो १ मापदण्डलाई विस्थापित गर्न अनुरोध गरेको हो । युरो थ्री ल्याउन हामीले नै भूमिका खेलेका हौं । अब युरो ४ का सवारी साधनहरु ल्याउन थालिएको छ । सरकारले २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउने नियम ल्याइसकेको छ । अब प्रदुषण कम हुन्छ । सवारी साधनको लाइफ भन्दा पनि सवारी साधनको अवस्थाको चेकजाँच चाहि अनिवार्य भैसकेको छ । सरकारले सातै प्रदेशमा भेइकल फिटनेश सेन्टर बनाउने भनेको छ बजेट मार्फत । जुन साह्रै राम्रो काम हो । यो सञ्चालनमा आयो भने वातावरण प्रदुषणको सवालमा ठूलो सफलता प्राप्त हुन्छ । अहिले खुलेका सर्भिस सेन्टरहरु आधुनिक छन् । यसले पनि राम्रै सुधार ल्याउँछ भन्ने लाग्छ । आधुनिक वर्कशपमा जनशक्तिको अभाव देखिएको हो ? नेपालको जुनसुकै क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । वर्क शपहरुमा पनि अभाव हुनु स्वभाविक नै हो । नयाँ आउनेहरु पनि काम सिक्छन र विदेशिन्छन् । यस्तै अवस्था रह्यो भने नेपाल दक्ष प्राबिधिकको अभाव हुनेछ । क्लिन इनर्जीमा आधारित सवारी साधनको उत्पादन र बजारीकरणका अवस्था कस्तो छ ? जब नाकाबन्दी भयो, त्यतिबेला विद्युतिय सवारी साधनको आवाज बुलन्द भयो । हामीले पहिले देखि नै विद्युतिय र हाइब्रिड सवारी साधनको बजार विस्तारका लागि जोड दिएका थियौं । विद्युतिय सवारी साधनको कुरा गर्दा नेपालमा पहिले कुरा इन्धन सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । त्यस्तै विद्युतीय सवारीको लागि चार्जिङ स्टेशन छैन । विद्युतीय सवारीको व्याटी« विसर्जन विश्व कै ठूलो चुनौति बनेको छ । त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । अन्त्यमा सर्वसाधारणमा सवारीको पहुँच वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ ? सवारी साधनमा सायद विश्वमै सबैभन्दा बढी कर नेपालमा लाग्छ, अटो मोबाइल क्षेत्रमा । अब यसलाई बिलासिताको बस्तुबाट आवश्यक बस्तुका रुपमा मान्यता दिनु पर्छ त्यसका लागि करको दर घटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । खास गरी सरकारी अधिकारी तथा नीति निर्माताले अटोमोवाईल क्षेत्रलाई विलासीका बस्तुको रुपमा लिनु भएन । यसलाई बिलासीको बस्तुबाट आवश्यकताका बस्तुका रुपमा परिभाषित गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । करका दरमा केही कम गर्न सकियो भने त्यसले जनतामा सवारीको पहुँच वृद्धि हुन्छ । सरकारलाई सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर लिन र त्यस कोषले सडक मर्मत गर्न हामीले नै सरकारलाई सुझाव दिएका हौं । तर सरकारले त्यो शिर्षकमा रकम उठाए पनि काम गरेन । सुरुमा दुई प्रतिशत, त्यसपछि पाँच प्रतिशत हुँदै यसपाली ७ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर पुर्याएको छ । त्यो रकम राजश्व खातामा हालेको देखिन्छ । अब त्यो ७ प्रतिशत दस्तुर छुट्टै कोष बनाएर सडक मर्मतमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सोही कोषको केहि रकम खर्च गर्न सकिन्छ ।
नेशनल लाईफले १६५ अभिकर्तालाई मलेशिया, सिंगापुर र दुबई घुमाउने
काठमाडौं, १५ भदौ । नेशनल लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनीका अभिकर्ताहरुको चियरपर्सन क्लबका सदस्यहरुको सम्मान एवंम तीन दिने तालिम कार्यक्रम गरेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष प्रेमा राज्य लक्ष्मी सिंहका अध्यक्षतामा होटल पोखरा ग्राण्डीमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरत बस्नेत, पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष, कम्पनीका कर्मचारीहरु तथा कम्पनीका ४०० भन्दा बढी अभिकर्ताहरुको उपस्थिति रहेका थियो । उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष सिंहले कम्पनीका अभिकर्ताहरुको प्रयासले कम्पनीको ब्यवसायिक लक्ष्य प्राप्त भएकोमा खुशी ब्यक्त गर्दै आगामी दिनहरुमा कम्पनी नयाँ नयाँ योजना सहित जीवन बीमा बजारमा उपस्थित भई बीमा ब्यवसायलाई ग्राहक मुखि बनाउँदै लैजाने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेकी छिन् । कार्यक्रममा विशेष रुपमा सम्मानित प्रमुख १० अभिकर्ताहरु मध्ये आफ्नै कोडमा सबैभन्दा बढी प्रथम बीमा शुल्क रकम संकलन गर्न सफल प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय हुने अभिकर्ताहरु तथा आफ्नो र आफ्नो संजालबाट सबै भन्दा बढी प्रथम बीमा शुल्क रकम संकलन गर्न सफल प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय हुने अभिकर्ताहरुलाई विशेष सम्मान सहित नगद पुरस्कार समेत प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रममा मलेशिया, सिंगापुर र दुबई मध्ये कुनै १ देशमा भ्रमणको लागि तथा बैंकक भ्रमणको लागि गरी १६५ जना अभिकर्ताहरु छनौटमा परेको सीईओ बस्नेतले जानकारी दिए ।
राज्यलाई वार्षिक पेन्सनभार ४२ अर्ब नाघ्दै, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कार्यक्रममा कर्मचारीतन्त्रको असहयोग
काठमाडौं, १५ भदौ । सरकारले एक दशक अघिदेखि सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन भने पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम चालेको छैन । २०६४ बाटै कार्यान्वयनमा लैजाने भनिए पनि सरकारको गैर जिम्मेवारी र कर्मचारीको उदासिनताको कारण तयारी अवस्थामा रहेको मस्यौदाले ऐनको मान्यता पाउन सकेन । मस्यौदा त्यसै थन्कियो । २०६४ तत्कालिन समयमा सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि हाल सरकारले मात्रै बेहोर्दै आएको पेन्सन दायित्व (निश्चित लाभ प्रणाली)लाई हटाएर योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्न लागेको थियो । तर, निजामति कर्मचारी जसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ, उनीहरुले राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै ऐनको मस्यौदालाई त्यतिकै थन्काइ दिए । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारले सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, बजेट आएको ३ महिना वित्न लाग्दा पनि यसबारे अर्थ मन्त्रालयमा एक पटक पनि छलफल भएको छैन । निवृत्तलाई पेन्सन प्रदान गर्न कोष खडा गर्ने पनि भनिएको छ । यद्यपि कोष सञ्चालनका लागि हालसम्म कुनै रकम छुट्याएको छैन । यसका अलवा बरु सरकारले उल्टै ठूलो विकास बजेटको हिस्सा काटेर पेन्सनको जोह गरिरहेको छ । सरकारले चालू आवमा पेन्सनका लागि ४२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सो रकममध्ये रू. ३५ अर्ब सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीको लागि हो भने रू. ७ अर्ब १० करोड शिक्षकका लागि भएको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यसले के स्पष्ट पार्छ भने राज्यलाई जतिसुकै भार परे पनि आगामी आवमा पनि नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू हुने देखिदैन । करिब ७ वर्षअघि नै योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीे लागू गर्न सकेको भए अहिले त्यो रकम विकास निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने थियो । विद्यमान निश्चित लाभ प्रणालीमा हरेक कर्मचारीले पाउने निवृत्तभरण भत्ता उनीहरूको स्तरअनुसार निश्चित हुन्छ, जुन समयअनुसार बढ्दै जान्छ र यसको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले वहन गर्छ । यस्तो प्रणालीले राज्य कोषमा विशेष भार थपेको र यो वर्षैपिच्छे बढ्दै जाने भएकाले सरकारले कर्मचारी र सरकार दुवैले बेहोर्ने योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । यस्तो व्यवस्थामा कर्मचारीको तलबबाट निश्चित रकम काटिन्छ भने सरकारले पनि केही रकमको व्यवस्था गर्छ । डा. शङकर शर्मा अब देश सङ्घीयतामा जाँदै छ । राज्य पुनसंरचनाको यस्तो अवस्थामा अझ बढी कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ । कर्मचारीका लागि बढ्दोे भार राज्यले व्यहोर्नु पर्ने भएकाले सरकारले जतिसक्दो चाँडो योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा लागू गर्नुपर्ने अर्थविज्ञ डा. शङकर शर्माले बताए । ‘नयाँ व्यवस्थामा सरकारले कोषको व्यवस्था गर्ने भएकाले एकैपटक रकम छुट्ट्याए पुग्ने र त्यसको व्याजबाट पनि कोष सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । ‘विकशित मुलुकमा यस्तै योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, हाम्रोमा भने बनेको मस्यौदा पनि त्यसै थन्कन्छ,’ उनले भने । । सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उनीहरूमा आश्रित परिवारका लागि प्रत्येक वर्ष ठूलो धनराशी खर्च हुन थालेकोले केही वर्षपछि राज्य सो भार थाम्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछ । राज्यलाई यस्तो भारबाट छुटकार दिलाउन तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा भएका अभ्यासलाई अनुशरण गर्न अर्थात देशको ढुकुटीबाट वर्षिनै हुँदै आएको खर्चलाई कटौती गर्न पनि सरकारले यो नीतिगत कार्यक्रमलाई जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउने वातावरण मिलाउनु पर्छ । नत्र, केही वर्ष पछि राज्य यो दायित्व वहन गर्न नसक्ने अवस्था पुग्ने निश्चित छ । डा. चन्द्रमणि अधिकारी ‘बढ्दो पेन्सनको भारलाई राज्यले थेग्न सक्दैन,’ अर्का अर्थविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले भने, ‘पेन्सनको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।’ बेलायत तथा ग्रीसले पनि आर्थिक भार धान्न नसकेपछि यस्तो व्यवस्था कटौती गरेका थिए । अब प्रान्तीय ढाँचामा जाँदा धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्ने र दायित्व अझ बढ्ने उनले बताए । सरकारले कडाइका साथ यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, पेन्सन पाउने उमेरको पनि समयसीमा तोकिनुपर्ने पर्छ,’ उनले भने । नेपाल प्रहरी तथा सेनामा कार्यरत कर्मचारी चाँडै सेवानिवृत्त भएर लामो समयसम्म पेन्सन पाउने गरेका छन् , उनीहरूका लागि पनि राज्यले छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ, उनी भन्छन् । गत ५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि विकास निर्माणमा खर्चिनुपर्ने ठूलो रकम सेवानिवृत्त कर्मचारीको लागि खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि रू. ११ अर्ब ५४ करोड रकम विनियोजन गरिएकोमा चालू आवमा आइपुग्दा सो रकम करिब ३ गुनाले बढेर रू.४२ अर्ब १० करोड पुगेको छ । निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख शिवनाथ पौडेलका अनुसार हरेक आवमा जस्तै चालू आवमा ९ हजार सेवानिवृत्त कर्मचारी थपिने छन् । गत आवसम्ममा यस्तो सुविधा पाउने सेवानिवृत्त कर्मचारी २ लाख २१ हजार पुगेका छन् ।
नुवाकोटको जुरेथुममा आशा लघुवित्तको स्थापना, राष्ट्र बैंकका गभर्नरद्वारा उद्घाटन
काठमाडौं, १५ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले नुवाकोटको जुरेथुममा स्थापना भएको आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उद्घाटन गरेका छन् । मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा लघुवित्तको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिमा स्थापना भएको उक्त लघुवित्तको कारोबार मंगलबारदेखि शुरु भएको छ । संस्थाका अनुसार १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको राष्ट्रिय स्तरको यो लघुवित्तमा सस्थापक समूहको सात करोड रुपैयाँ लगानी छ । संस्थाले सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि तीन करोड रुपैयाँको साधारण सेयर जारी गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गभर्नर डा. नेपालले लघुवित्त सस्थाहरु गाउँ गाउँमा पैसा लिएर आएकोले स्थानीयहरुले व्यवसाय र स्वरोजगार मुलक काम गरेर पैसा कमाउन सुझाव दिएका छन् । उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएर मासिक १०, १२ हजार रुपैयाँ कमाउने भन्दा आफै मालिक भएर व्यवसायको अवसर खोज्न पनि स्थानीय युवा तथा आम नागरिकलाई आग्रह गरेका छन् । आशा लघुवित्त सस्थाको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं उद्घाटन कार्यक्रमका सभापति राम बहादुर पाण्डेले सस्थाले मुलुकको आर्थिक उन्नतिमा टेवा पु¥याउने र वित्तीय सेवाको पहुँच नपुगेका स्थानमा शाखा खोलेर सेवा दिने प्रतिद्धता जनाएका छन् । उनले स्वरोजगारमुलक व्यसायलाई प्राथमिकताका साथ लगानी गर्ने बताएका छन् । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष डा आत्माराम घिमिरेले लघुवित्त संस्थालाई तोकेको सात प्रतिसत स्प्रेडदर उपयुक्त नभएको बताउँदै क्षेत्र अनुसार स्प्रेड तोक्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् । साथै, उनले गरिवलाई वित्तीय सेवा पु¥याउन र नाफासँगै सामाजिक सेवाका रुपमा सस्थालाई अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् ।
नेपालमा केयर रेटिङ संस्थाको स्थापना, विशाल ग्रुप र इमर्जिङ नेपालबीच सम्झौता
काठमाडौं, १५ भदौ । अन्तराष्ट्रिय संस्था केयर रेटिङसँगको सम्झौतामा नेपालको विशाल ग्रुप र इमर्जिङ नेपालबीच नेपालमा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा केयर रेटिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश मोकासी, विशाल ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक अशोक कुमार अग्रवाल र इमर्जिङ नेपालका अध्यक्ष लालमणि जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सो सम्झौता अनुसार नयाँ स्थापना गरिने संस्थाको नाम केयर रेटिङ (नेपाल) लिमिटेड रहने छ । विशाल ग्रुप नेपालमा वित्तीय सेवाको क्षेत्रमा सक्रिय संस्था हो भने इमर्जिङ नेपाल भेन्चर क्यापिटल क्षेत्रमा कार्यरत रहँदै आएको संस्था हो । सम्झौता अनुसार २ करोड रुपैयाँको चुक्ता पूँजीमा स्थापना हुने केयर रेटिगं (नेपाल)को लगानीमा केयर रेटिङको ५१ प्रतिशत, विशाल ग्रुपको १९ प्रतिशत र इमर्जिङ नेपालको १० प्रतिशत लगानी हुनेछ । बाँकी रहेको २० प्रतिशत बैंक, इन्स्योरेन्स कम्पनी, वित्तीय संस्था तथा बिभिन्न कर्पोरेट कम्पनीहरुलाई विभाजन गरिने छ जसमा प्रति कम्पनीले ९ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न पाउने छैन । कम्पनीका अनुसार केयर रेटिगं अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्ठा प्राप्त संस्था हो । यसले अन्तराष्ट्रिय जगतमा व्यापक सेवाहरु प्रदान गरीरहको छ । भविष्यमा नेपालको वित्तीय बजारको विकासमा उल्लेखनीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको लक्ष्य रहेको छ ।
कैलाश विकास बैंकको ३७औ शाखा पोखराको विरौटामा
पोखरा, १५ भदौ । कैलाश विकास बैंकले पोखराको बिरौटामा ३७ सौ शाखा संचालनमा ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले मंगलबार एक समारोहका साथ उक्त शाखाको उद्धाटन गरेका छन् । साथै पोखराको बगरमा अर्को नयां शाखा संचालन गर्ने तयारी समेत भईरहेको बैंकले जनाएको छ । राष्ट्रिय स्तरको यस विकास बैंकको चुक्ता पूंजी १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । यस बैंकले २०७३ आषाढमसान्त सम्ममा १५ अरब ६ करोड निक्षेप संकलन गरी १३ अरब ५० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । यस संस्थाले करिव ४४ करोड खुद मुनाफा आर्जन गरेकोछ । हालसम्मको प्रकाशित बिवरणको आधारमा विकास बैंकहरु मध्ये यो कैलाश विकास बैंक सबै भन्दा ठूलो विकास बैंक हुन पुगेकोछ । संस्थाले विभिन्न जिल्लाका ३७ शाखामार्फत इन्टरनेट बैंकिङ्ग, एसएमएस बैंकिङ्ग, मोबाईल बैंकिङ्ग सुविधा सुविधा तथा १७ वटा एटीएम मेशिनद्वारा आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
एप्पललाई तेह्र अर्ब यूरो फिर्ता गर्न आग्रह
बेल्जियम, १४ भदौ । यूरोपिएन यूनियन (इयू) ले अमेरिकी प्रसिद्ध कम्पनी एप्पललाई १३ अर्ब यूरो (करिब १४.५ अर्ब अमेरिकी डलर) आइरल्याण्ड सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताएको छ । इयूले आएरल्याण्डद्वारा अमेरिकी कम्पनी एप्पललाई बुझाएको राजस्व इयू सदस्य सहयोग नियम विपरीत भएको जनाउँदै सो रकम फिर्ता हुनुपर्ने दाबी गरेको हो । यूरोपेली आयोगले आएरल्याण्डद्वारा एप्पल कम्पनीलाई बुझाएको करको फाइदा आवश्यक भन्दा बढी भएको र अमेरिकी प्रसिद्ध इलेक्ट्रोनिक कम्पनी एप्पलद्वारा १३ अर्ब यूरो फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको ठहर गर्दै फिर्ता गर्न भनी एक विज्ञप्तिद्वारा आग्रह गरिएको छ । एप्पलले अन्य व्यापारिक कम्पनीको तुलनामा आएरल्याण्डलाई कम कर तिरेको पाइएको र यो इयू सदस्य राष्ट्रको नियम विपरीत भएको दाबीे विज्ञप्तिमा गरिएकोे छ । आएरल्याण्डले सन् २००३ देखि सन् २०१४ सम्म एप्पललाई १३ अर्ब यूरो बढी बुझाएको र अब एप्पलले सो रकम ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने यूरोपेली यूनियनका कमिश्नर माग्रेट भेस्टागरले बताए । रासस/सिन्ह्वा
गैरसरकारी संस्थाको आवरणमा ठगी गर्ने पक्राउ
काठमाडौं, १५ भदौ । गैरसरकारी संस्थाको आवरणमा ठगी गर्ने दुई जनालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको छ । विसं २०७० मा शान्ति, समृद्धि र समानताको नारा लिई स्थापना भएको बुद्धिष्ट जनाधिकार मञ्च, नेपाल नामको गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष बूढानिलकण्ठ नगरपालिकका सकुन शेरचन्द र सो संस्थाका महासचिव अमरकान्त चौधरीलाई पक्राउ गरिएको हो । राहत तथा सहयोगका नाममा अमेरिकाको गो फन्ड मि, मलेसियाको शाक्यमुनि फाउन्डेसन र दुबईको मेकान्नी जस्ता संस्था तथा सयौँ मानिसबाट राहत स्वरुप पटक/पटक गरी रु तीन करोड १७ लाख ४६ हजार ५०१ संस्थाको बैंक खातामा जम्मा भएपछि सो रकम उनीहरुले दुरुपयोग गरेका थिए । प्राप्त रकममध्ये रु एक करोड ६७ लाख ७८ हजार ५०० भूकम्पपीडितलाई राहत वितरण गरेको देखाइ ठगी गरेको भन्ने ब्यहोराको निवेदन सो संस्थाका पूर्व पदाधिकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दिएकाले सो सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको ब्युरोले जनाएको छ । रासस
