प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणः हवाई मार्ग विस्तारको कार्यान्वयन सम्झौता आवश्यक
काठमाडौं, १६ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आगामी भारत भ्रमणमा हवाई मार्ग विस्तारको कार्यान्वयन सम्झौता आवश्यक छ । नेपाल र भारतबीच यस अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत हवाई मार्ग विस्तार गर्ने सहमति भैसकेको छ । यो सहमतिमा नेपालबाट बाहिरिने र भित्रने हवाई रुट बढाउन नेपालले गरेको प्रस्तावलाई भारतले सहमति दिएको थियो । हवाई मार्ग विस्तारको बाटो खुलाउन मोदिले सहमति दिएपछि प्राविधिक पक्ष भएकोले दुई पक्ष वार्ताबाट यो रुट खुलाउन सहमति भएको थियो । यसैलाई अहिले कार्यान्वयको चरणमा जानुपर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सह प्रवक्ता प्रमोद नेपालले जानकारी दिए । पहिल्यै भैसकेको यो सहमतिमा पुनः सम्झौता आवश्यक छैन, उनले भने । परराष्टले यसलाई भारत भ्रमणमा यसलाई राखिरहनु जरुरी नभएकोले कार्यान्वयन चरणमा जाने बाटो खोज्नु नै अहिलेको आवश्यकता भएको पनि नेपालले जानकारी दिए । नेपाल भित्रदा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका वयुसेवाले हाल सीमरामाथिको आकाश हुँदै आउनुपर्ने एउटै मात्र रुटलाई भारतले थप गर्न अनुमति दिइसेको भएपनि कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन । भारतले नेपाल भित्रनको लागि जनकपुर, भैरहवा र नेपालगञ्जको रुट तथा क्रस बोर्डरमा सीधा उडानमा अनुमति दिएको थियो । फाइल तस्बिर यो अनुमतिपछि अब नेपालबाट वाहिरिने तथा भित्रने वायुसेवाको लागि हवाई रुट छोटो हुनुका साथै क्रस बोर्डरबाट नजिकका गन्तव्यमा सहजै उडान गर्ने बाटो खुलेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकणले जानकारी दिएको छ । नेपालको हवाई क्षेत्रको बारेमा आएको कुनै प्रस्तावको बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको परराष्ट मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवत्ता भरतराज पौडेलले बताए । उनका अनुसार के आवश्यक छ र कुन विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर सम्बन्धित निकायबाट कुनै प्रस्ताव आएको छैन । यदी प्रस्ताव आएको अवस्थामा समावेश हुन पनि सक्ने जानकारी पौडेलले दिए । उनका अनुसार हालसम्म कुनै प्रस्ताव नआएकोले के विषयमा कस्तो प्रस्ताव तयार हुँदै छ भनेर सम्बन्धि निकायबाट नै जानकारी लिनुपर्छ । हिमालयन रुट २ लाई कायान्वय गर्न माग नेपालको उड्डयन क्षेत्रको विकास गर्ने हवाई रुट हिमालयन २ मात्रै भएकोले यसैलाई कार्यान्वयनको आवाज उठाउनुपर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार नेपाल र भारतबीचको दुई पक्षिय सम्झौता हिमालयन रुटलाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । उनका अनुसार यस अघि हवाई सेवा सम्झौतामा उल्लेख गर्ने सहमति भएको भएपनि कार्यान्यन भने हुन सकेको छैन । यसलाई कायान्वयन गर्न सके काठमाडौं, बागडोरा, गुहाटी, सिलचर, इम्फाल, कुन्मीङ हुँदै हङ्कङ जोड्ने हवाई रुट खुला हुने उल्लेख छ । अहिले नेपालबाट हङ्कङ जान वंगलादेश हुँदै जानुपर्ने लामो दुरीलाई यो हिमालयन रुटको अनुमतिले एक सय नटिकल माइल तथा करीब २० मिनेटको हवाई दुरी छोटो हुने भएको छ । काठमाडौबाट विराटनगर तथा महेन्द्रनगर हुँदै भारतको आकाश भएर उडान गर्न यो सबैभन्दा छोटो रुट हो । हिमालय रुट २ को अनुमतिले युरोप र हङकङ जाने रुटसमेत छोटो हुन्छ । यो अनुमतिले नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुसेवाले प्रत्यक्ष लाभ लिन पाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका अन्य विदेशी वायुसेवाले हिमालयन रुट प्रयोग गर्ने भएकोले नेपालले आर्थिक लाभ पाउँछन । हिमालनय रुटको अनुमतिले टोकियोबाट लण्डन जाने जहाजले पनि छोटो हवाई रुटका कारण नेपालको आकाश प्रयोग गरेर गर्न सक्ने भएकोले हवाई क्षेत्रको राजश्व बढ्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । उड्डयन नियम अनुसार कुनै पनि देशमाथिको आकाशमा जहाज उडान हुँदा फ्लाई ओभर शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो शुल्क देश अनुसार फरक फरक हुन्छ । नेपालले यो रुट खुला भएपनि उड्डयन नियमावली संसोधन गरेर फ्लाई ओशर शुल्क तोक्नेभ भएको छ । अहिले भने प्राधिकरणले न्युनतम एरोनटिकल चार्स मात्र लिने गरेको जानकारी दिएको छ । हिमालय २ खुल्दा एउटै उडानमा साढे तीन लाख फाइदा हिमालयन रुटलाई अनुमति दिने सहमति कार्यान्वयन भएको अवस्थामा नेपाल वायुसेवा निगमलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा साढे तीन लाख फाइदा हुने उल्लेख छ । काठमाडौंबाट हङ्कङ जाँदा बंगलादेश हुँदै जाने गरिएको निगम यो रुटको अनुमति पाए हिमालय रुट २ प्रयोग गरेर २० मिनेटको दुरी छोटो पर्ने मा हङ्कङ जान सक्छ । यो दुरी घटेपछि निगमलाई १३ सय लिटर इन्धन बचत, एकतर्फि उडानमै एक सय डलर, फ्लाई ओभर शुल्क घट्ने भएकोले हरेक उडानमा तीन लाख ६४ हजार रुपैयाँ फाइदा हुने निगमले जानकारी दिएको छ । हाल निगमले हरेक अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा नेपाली आकाशको प्रयोग गरेवापत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई बाहिरिदा र भित्रदा ३४५÷३४५ डलर बुझाउने गरेको छ । ओभर फ्लाइ ओभर शुल्कबापत सम्वन्धित मुलुकले लिने यस्तो रकममा भारत जाँदा २७० डलर, फर्कदा ३११ डलर, वंगलादेश जाँदा ४२० डलर, फर्कदा ४२० डलर नै तिर्दै आएको छ । निगमले चीन जाँदा ३०२ र फर्कदा २७० डलर, हङ्कङ जाँदा आउँदा १४२ डलर, म्यान्मार जाँदा÷आउँदा २३८ डलर तिर्दे आएको छ । यसरी विदेशी आकाश प्रयोग गरेवापत बुझाउनुपर्ने शुल्क निगमले काठमाडौबाट हङ्कङसम्म जादा १६ सय १० र फर्कदा १५ सय ४० डलर तिर्ने गरेको निगमले जानकारी दिएको छ । हिमालय २ कार्यान्वयन भए जसरी निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा फ्लाई ओभरको शुल्क तिर्नुपर्छ त्यसैगरी विदेशी वायुसेवाले नेपाललाई यस्तो शुल्क बुझाउने छन् । विदेशी वायुसेवाले नेपलाको बाटो हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने छन् ।
विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्न चार्जिङ सेन्टरहरु निर्माण गरिने
काठमाडौं, १६ भदौ । जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्री जयदेव जोशीले हाल मुलुकले भोग्दै आएको ऊर्जा सङ्कट समाधानका लागि जलविद्युत् एवम् सौर्य ऊर्जालगायत नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा जोड दिइएको बताएका छन् । मन्त्री जोशीको सम्मानमा ऊर्जा विकास परिषद्ले आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा बोल्दै उनले यातायात क्षेत्रमा इन्धनको ठूलो हिस्सा खपत हुने गरेको र यसको आयातमा विदेशी मुद्रा खर्च हुने र वातावरणमा पनि असर पुगेकाले अब विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भने । यसका लागि छोटो तथा लामो दूरीका विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्न ठाउँठाउँमा चार्जिङ सेन्टरहरु निर्माण गरिने मन्त्री जोशीले बताए । वातावरण र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने विभिन्नखालका प्रदूषणको दिगो समाधानका लागि मन्त्रालयले छिट्टै प्रदूषण नियन्त्रण रणनीति र कार्ययोजना ल्याउन लागेको मन्त्री जोशीले जानकारी दिएका छन् । सो अवसरमा परिषद्का सुजीत आचार्यले सौर्य ऊर्जा प्रविधि र जलविद्युत्को विकाससँगै ऊर्जा दक्षताको माध्यमबाट न्यूनतम विद्युत् खपत गरी अधिकतम ऊर्जाको मागलाई पूर्ति गर्न सकिने धारणा राखेका छन् । कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताले आयातीत इन्धन खपतलाई घटाउन विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारले चार्जिङका लागि निश्चित ठाउँको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए ।परिषद्ले विशेष गरेर जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र अन्य वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रमा देखा परेका समस्या उजागर गर्ने, तिनलाई समाधान गर्न आवाज उठाउने र नीति निर्मातालाई स्वदेशी ऊर्जा विकासका लागि घचघच्याउने काम गर्दै आएको छ । रासस
‘क्यान कमटेक २०१६’ भाद्र २३ गते देखि शुरु, ग्राहकहरुलाई विषेश योजना
काठमाडौं, १६ भदौ । क्यान महासंघले क्यान कमटेक २०१६ (इन्फरमेसन, कम्युनिकेशन र टेक्नोलोजी प्रदशनी) यही भाद्र २३ गते देखि २६ गतेसम्म शुरु गर्ने भएको छ । उक्त प्रदर्शनी काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हुने भएको छ । महासंघले सूचना तथा संचार प्रविधि क्षेत्रमा विकास भएका नयाँ–नयाँ प्रविधि प्रदशन तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई नेपाली समाजमा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सो कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागेको हो । कम्पनीका अनसार कार्यक्रमको शीर्ष प्रायोजक सुबिसु केबलनेट प्रा.लि.रहेको हुनाले क्यान कमटेकको संस्करणको नाम “सुबिसु क्यान कमटेक २०१६ इन एसोसिएसन विथ सामसुङ” रहको छ । त्यस्तै प्लाटिनम स्पोन्सर वेभसर्फर, डायमण्ड स्पोन्सर नेपाल टेलिकम, गोल्ड स्पोन्सर जेट टि ई स्मार्ट फोन, सिल्भर स्पोन्सरहरु नेटिस, र स्टार अफिस ईन्टरनेशनल छन् । साथै, प्रिन्ट स्पोन्सरमा स्प्यारो एस.एम.एस. रहेको कम्पनीले बताएको छ । सुबिसु क्यान कमटेक २०१६ इन एसोसिएसन विथ सामसुङमा जम्मा ८७ (सानो र ठूलो गरि), ओपन स्पेसहरु ८ र फुुड स्टलहरु ५ गरी जम्मा १०० वटा स्टलहरु रहनेछन् । हाल सम्म सबै स्टलहरु निश्चित भईसकेका छन् । प्रदर्शनीमा ईन्टरनेट सेवा प्रदायक, टेलिकम्युनिकेशनस्, इलेक्ट्रोनिक्स सेक्यूरिटी तथा सेफ्टी एण्ड सोलुसन, हार्डवेयर सेल्स तथा मेन्टीनेन्स्, पावर सोलुसन्स्, मोबाईल एसेसोरिज, डिलर र डिस्ट्रिव्युटर्स, आई सी.टी कलेज तथा ट्रेनिङ्ग ईन्स्टिच्युटस्, पेमेन्ट सोलुसन्स् र अन्य स्टलहरु रहनेछन् । शीर्ष प्रायोजक सुबिसुद्धारा ग्राहकहरुका लागि किल्यर टिभि तथा ईन्टरनेट सेवामा विषेश र आकर्षक योजना ल्याउने तयारी गरेको छ । हाल सुबिसुको किल्यर टिभि सेवामा विभिन्न विधाहरु जस्तै स्पोर्टस्, मुभिइज, इन्टरटेन्टमेन्ट र एडभेन्चर एण्ड लाइफ स्टाइलमा ३० प्लस एचडी र १०० प्लस डिजिटल च्यानलहरु उपलब्ध छन् । यसै गरि कार्यक्रमका एशोसिएट स्पोन्सर सामसुङले सामसुङ लगायत विभिन्न ब्राण्डका मोबाइल फोनहरु उपलब्घ गराउने भएको छ । साथै, प्लाटिनम स्पोन्सर वेभसर्फरले वायरलेश इन्टरनेटको सुविधा दिइरहेको उपत्यका र उपत्यकाका नजिकका शहरहरुमा स्काइ केबल टिभी ,मेघा केबल, नार्गाजुन केबल, चन्द्रागिरी डिजिटल केबल लगाएतका विभिन्न केबल टिभीहरुसँग सहकार्य गरेर सस्तो, सुलभ तथा गुणस्तरीय इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा यसै प्रदर्शनी मार्फत ग्राहकहरु माझ पस्केको छ । इओसी प्रविधी मार्फत दिइने यो सेवालाई कम्पनीले टिभीनेटको नाम दिएको छ । कम्पनीले उपलब्ध गराउने ब्रोडब्यान्ड राउटरबाटै ग्राहकले सस्तो मुल्यमा इन्टरनेट, टि.भी को साथै भविष्यमा इन्टरनेट फोनको समेत सुविधा पाउनेछन् । साथै यसै मेला मार्फत सार्वजनिक गरिएको टिभीनेट सेवाको ग्राहक बन्दा निःशुल्क जडान, निःशुल्क राउटरको साथै अरु थुप्रै आर्कषक छुट एंव अफरहरु प्रदान गरिनेछ । उक्त कार्यक्रममा डायमण्ड स्पोन्सर नेपाल टेलिकमले ५० रुपैयाँमा ५० रुपैयाँकै ब्यालेन्स भएको जि. एस. एम. प्रिपेड सिम कार्ड उपलब्ध गराउने जानकारी गराएको छ । उक्त मेलामा अवलोकर्ताहरुलाई प्रवेश शुल्क ५० रुपैयाँ र विद्यार्थीहरुलाई २५ रुपैयाँ तोकिएको छ । सो मेलाका लागि सरकारी विद्यालयहरुबाट अग्रिम रुपमा लिखित अनुरोध सहितको नामावलीका आधारमा सम्बन्धित विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ । साथै अनलाईन टिकटको खरीदमा २० प्रतिशत छुट समेत प्रदान गरीने कम्पनीले जनाएको छ ।
टुरिजममा कालिञ्चोक र मातृभूमि विकास बैंक गाभिने, बैंकले १:१ हकप्रद जारी गर्ने
काठमाडौं, १६ भदौ । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकमा मातृभूमि विकास बैंक र कालिञ्चोक डेभलपमेन्ट बैंक गाभिने भएका छन् । बुधबार बसेको बैंकको कम्पनीको विशेष साधारणसभाले उक्त दुई बैंकलाई टुरिजममा गाभ्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । साथै, उक्त सभाले टुरिजमसँग दुई संस्था गाभिएपछि बैंकले सेयरधनीलाई एक बराबर एकको अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्तावलाई पनि पारित गरेको छ ।
योजना आयोगलाई टेर्दैन अर्थमन्त्रालय, बजेट र योजनामा ७० अर्ब रुपैयाँ फरक पर्यो
काठमाडौं, १६ भदौ । करिव ३ वर्षअघि कलंकी चोकमा आकाशे पुल बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा ठूलो विवाद भयो । एउटा समूह बनाउने पक्षमा, अर्को समूह नबनाउने पक्षमा मैदानमा खुलेरे भिडे । ४ लेनको चक्रपथ ८ लेनमा विस्तार गर्ने सरकारको योजना अगाडि बढ्दै गर्दा काठमाडौं महानगरपलिकाले पुल बनाउने ठेक्का लगायो । उक्त पुल अहिले भत्काईएको छ । यो पुल निर्माण गर्ने र भत्काउने कार्यमा करिव १३ करोड रुपैयाँ घोटला विषयमा विवाद जारी छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । पहिला मोटरबाट ग्राभेल गर्ने र पीच गर्ने, त्यसपछि ढल, पानी, विजुलीका पूर्वाधार बनाउने प्रयोजनको लागि त्यही त्यही बाटो खल्ने कार्य राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम वा अन्य सहरी क्षेत्रमा जताततै देख्न पाईन्छ । सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा बारम्बार समस्या अनेक समस्या हुन्छ । सरकारी निकायबीच यस्तो बिल्झन स्थानीय तहमा मात्र होइन, केन्द्रमा झन बढी हुन्छ । योजना आयोगलाई अर्थमन्त्रालयले टेर्दैन । उर्जा मन्त्रालयलाई बातावरण मन्त्रालयले टेर्दैन । योजना तथा कार्यक्रम तय गर्ने उच्च निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग तथा ती योजना तथा कार्यक्रमका लागि खर्च जुटाउने अर्थ मन्त्रालयबीच नै समन्वयको अभाव प्रत्यक्ष देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि रू.१० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेट ल्यायो । जवकि देश विकासको योजनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न तयार गरिएको आधारपत्र १४ औं योजनामा चालू आवको लागि रू.९ खर्ब ७८ अर्बमात्र बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारले निर्धारण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आवका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट र आयोगबीच रू. ७० अर्बको फरक देखिएको छ । यी दुई निकाय जसको पटक पटक छलफल र सल्लाह सुझाव तथा समन्वय बिना कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रम निर्माण हुँदैन । यी निकायबीच नै यति ठूलो बेमेल छ भने अरुको के कुरा ? अर्को त्यस्तै उदाहरण छ । पूँजीगत खर्चका लागि बजेटमा रू. ३ खर्ब ११ अर्ब विनियोजन गरेको छ भने आधारपत्रमा भने सोही आवका लागि रू. २ खर्ब ६५ अर्ब पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य तय भएको छ । यी दुईबीच ४६ अर्ब रुपैयाँको फरक रहेको छ । बजेट वक्तव्य आएको समय र १४ औं योजनाको आधारपत्र तयार पारेको समय करिब उस्तै भए पनि सबैको आम चासोको विषय पूँजीगत खर्च विनियोजनमै दुई निकायबीच अन्तर देखिएको छ । यसले देशको स्थायी सरकार (कर्मचारी प्रशासन) तथा नीति निर्माताहरू देश विकासमा कति चिन्तित वा समर्पित छन् भन्ने देखाउने विज्ञहरू बताउँछन् । नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र खर्चको बाँडफाँट यी दुई उच्च निकायको सहकार्यमा हुने गर्छ । तर, स्रोत बाँडफाँटमै यति ठूलो अन्तर रहेको स्थितिमा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थासम्म पुग्दा कति ठूलो अप्ठ्यारा परिस्थितिहरु आउला हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्छौं । आयोगले आगामी ३ वर्ष अर्थात योजना अवधिभरमा रू. ९ खर्ब ५४ अर्ब ४२ करोड पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । योजना निर्माणको आधार वर्ष २०७२÷७३ को १ वर्षमा रू. १ खर्ब ५९ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिए पनि सो आवमा सरकारले साढे ५३ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । सरकारले गत आवमा रू. २ खर्ब ८ अर्ब पूँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्या गत आवमा अझ बढी देखिएको छ । अघिल्ला वर्षमा औसतमा ८० प्रतिशतसम्म यस्तो खर्च हुने गरेको थियो । पूँजीगत खर्च बढाउन सरकारले विभिन्न उच्च स्तरीय संयन्त्र तयार पारेपनि खर्च भने अझ खस्किदै गएको छ । पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो चुनौती हो । यस्तो खर्चलाई बढाउन सरकारले नीतिनियम तथा ऐनको पनि संशोधन गरेको छ, केही गर्ने क्रममा छ । तर, हालकै कर्मचारी प्रशासनबाट सो खर्च गर्न भने यति सजिलो भने छैन । यसलाई कुशल, क्षमतावान तथा प्रविधियुक्त नबनाए सम्म सरकारले ३ वर्षका लागि गरेको विनियोजित खर्च आधा पनि गर्न नसक्ने हालै राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन पनि देखाइ सकेको छ । आयोगले प्रकाशन गरेको आधारपत्रमा ३ वर्षको सो अवधिमा कुल बजेटको आकार रू. ३२ खर्ब ३ अर्ब हुनेछ । योजना अवधिभर गरिने खर्च पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको बजेटको २९ प्रतिशत हो । चालू आवमा विनियोजित बजेटको २९ दशमलव ७ प्रतिशत पूँजीगत बजेट रहेको छ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक वृद्धिमा परेको छ । गत आवमा सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरे पनि शून्य दशमलव ७७ प्रतिशतमा वृद्धिदर खुम्चिएको छ । सरकारले योजनाको अन्तिम वर्ष ७ दशमलव ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पु¥याउन लक्ष्य लिएको छ । तर, उच्च निकायबीच हुन नसकेको समन्वयले आगामी दिनका कस्तो र कतिभर पर्दो विकास होला र यी निकायबाट राज्यले कस्तो सेवा सुविधा प्रदान गर्ला सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सरकारी निकायवीच समन्वय नमिल्दा १३ औं योजनाका अधिकांश लक्ष्यहरु प्राप्त हुन सकेनन् । यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले जतिसक्दो समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्छ । नत्र काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी कतातिर भन्ने उखानलाई यहाँ सजिलै चरितार्थ गर्न सकिन्छ ।
‘जाउँ, हिरो लिउँ, सुन चाँदी पैसा पाउँ’
काठमाडौं, १६ भदौ । नेपालको लागि हिरो मोटर साइकलको आधिकारिक बिक्रेता नेपाल जेनरल मार्केटिङ्ग प्रा.लीले “जाउँ, हिरो लिउँ, सुन चाँदी पैसा पाउँ” दशै योजना ल्याएको छ । कम्पनीले नेपालीहरुको महान चाड बडा दशै २०७३ को उपलक्ष्यमा सो योजना ल्याएको हो । यस योजना अन्तर्गत हिरो मोटर साइकल तथा स्कुटर किन्ने ग्राहकले हिरो ब्राण्डका मोटर साइकल किन्दा ६ हजार रुपैयाँ पक्का डिस्काउन्ट, स्क्र्याचमा १ ग्राम वा २ ग्राम सुनका सिक्का वा २० वा ५० ग्रामका चाँदीका सिक्का पाउने छन् । साथै, ग्राहकले हरेक हप्ता लक्की ड्र बम्पर उपहार स्वरुप १ लाख रुपैयाँ पाउने छन् कम्पनीले जनाएको छ । यसैगरि स्कुटर तर्फ हरेक हिरोका स्कुटरमा ८ हजार रुपैयाँ नगद छुट हुनेछ । साथै स्क्रयाचमा १ ग्राम वा २ ग्राम सुनका सिक्का वा २० वा ५० ग्रामका चाँदीका सिक्का र हरेक हप्ता लक्की ड्र मार्फत बम्पर उपहार स्वरुप रु १ लाख रुपैयाँ पाउने छन् ।
निगमका लागि १८ जहाजको योजना, आफ्नै कार्यकालमा पूरा गर्ने पर्यटन मन्त्रीको घोषणा
काठमाडौं १६, भदौ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले आफ्नो कार्यकालभित्रै अन्र्तराष्ट्रिय उडानको लागि कम्तिमा ६ वटा र आन्तरिक उडानको लागि १२ वटा विमान किन्ने योजना रहेको बताएका छन् । अन्तर्राष्टिय उडानका लागि पनि ६ वटा जहाज खरिद गर्ने योजना आफ्नै कार्यकालमा पूरा गर्ने दाबी मन्त्री शाहिको छ । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री शाहीले भने,‘नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि अहिले विमानको आवश्यकत्ता छ, मेरै कार्यकालमा अन्र्तराष्ट्रिय उडानको लागि ५र६ वटा बोयिङ अथवा एयरवस र आन्तरिक उडानको लागि १० देखि १२ वटा विमान ल्याउने योजना बनाइरहेको छु । त्यसको लागि गृहकार्य सुरु भैसकेको बताए ।यसमा पत्रकारहरुको साथ र सहयोग चाहिन्छ, विमान किन्न म पछि हट्दिन् ।’ क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री शाहीले स्वदेशमा जहाज भित्र्याएमात्रै पर्यटन क्षेत्रको विकास हुने बताएका हुन् । उनले भने,‘विगतमा जहाज ल्याउने तयारी गर्दा सँधैभरि मुद्दा हाल्ने, झगडा गर्ने र कानुनी बाधा अड्चन थियो, अब त्यो नहोस भन्ने म चाहन्छुृ, यसमा सबैको सहयोग चाहिन्छ, पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रर्वद्धनको लागि हामीले फराकिलो मनले सोच्नुपर्छ, पर्यटन क्षेत्रको विकास भयो भने मात्रै मुलुक समृद्ध हुन्छ ।’ उनले भने, ‘सबैको साथ सहयोग आवश्यक छ, मेरो कार्यकाल अब ८ महिनामात्रै बाँकी छ, यो वीचमा सबैको साथ सहयोग रह्यो र कानुनी अवरोध भएन भने हामी जहाज किन्ने योजनामा सफल हुन्छौं, पैसा तत्काल तिर्नुपर्दैन, सरकार जमानी बस्छ र जहाज खरिद गरेर ल्याउँछौं ।
गुडविल फाइनान्सले २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं, १६ भदौ । गुडविल फाइनान्सले २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । १५ भदौमा बसेको कम्पनीको संचालक समितिले गत बर्षको नाफावाट सो बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको हो । संचालक समितिले गरेको सो प्रस्ताव राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र कम्पनीको आगामी बार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपछि कार्यान्वयन हुनेछ ।
