शिवम् सिमेन्टको नयाँ उत्पादन ‘शिवम् प्लस’ नेपाली बजारमा
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्टले नयाँ उत्पादनलाई नेपाली बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले समेन्टल “शिवम् प्लस” ओपीसी सिमेन्टलाई नेपाली बजारमा ल्याएको हो । मजबूत तथा दिगो निर्माणको लक्ष्य राखी वर्षाैंदेखि ग्राहकहरुलाई गुणस्तरीय सिमेन्ट पस्कदै आएको कम्पनीले “शिवम्” ओपीसी सिमेन्ट मार्फत उपभोक्ताहरुलाई थप उत्कृष्ट गुणस्तर प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको छ । नेपाल गुणस्तर चिन्हका साथै अार्इएसअाे ९००१, अार्इएसअाे १४००१, अाेएचसीएएस १८००१, अार्इएसअार्इ/यूअारएस लगायत प्रमाणित चिन्ह लिइसकेको छ । “शिवम्” ओपीसी सिमेन्टमा भौतिक तथा रसायनिक गुणमा उत्कृष्ट रहेको कम्पनीले दाबी गरेको छ । मकवानपुरगढी क्षेत्रमा आफ्नै चुनढुङ्गा खानी रहेको कम्पनीको विशेष प्रकारको लेमिनेटेड बोरामा प्याकेजिङ्ग गरिएको छ । नयाँ उत्पादन पनि नेपाली बजारमा लोकप्रिय हुने कम्पनीले दाबी गरेको छ ।
कोकाकोलाको नयाँ प्लान्टमा स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकको २ अर्ब ८५ करोड ऋण
काठमाडौं । कोकाकोलाको नयाँ प्लान्ट निर्माण गर्न स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकले २ अर्ब ८५ करोड ऋण दिने भएको छ । बोटलर्स नेपाल(तराई)लाई बैंकले पेट लाइन निर्माणका लागि दिर्घकालिन प्रकृतिको २ अर्ब ८५ करोड टर्म लोन दिन लागेको हो । बोटलर्स(तराई)को सञ्चालक समितिले नयाँ पेट लाइन निर्माणका लागि स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकसँग ऋण लिने सैद्धान्तिक सहमतिसँगै आफ्नो सञ्चालक समितिबाट पारित समेत गरिसकेको छ । कम्पनीले प्लान्ट विस्तारका लागि टर्म लोन लिने सञ्चालक समितिको प्रस्तावलाई आगामी साधारण सभामा पेश गर्दैछ । बोटलर्स(तराई)को ३२ औं साधारण सभा असोज १६ गतेका लागि डाकिएको छ । हाल बोटलर्स नेपाल(तराई)ले भरतपुर चीतवनबाट कोकाकोला उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले प्लाष्टिकको बोटलको उत्पादन क्षमता बढाउन ऋण लिन लागेको हो ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने
काठमाडौं । घोराही उपमहानगरपालिकाले गल्ने फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्नेका लागि इच्छुक लगानी गर्ने चाहने कम्पनीलाई छनोट गर्नका लागि गएको आर्थिक वर्षमा बोलपत्र माग गरेर कम्पनीसमेत छनोट गरेको छ । माग गरेको बोलपत्रमा नेपाल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिको मात्र निवेदन परेको थियो । एउटा मात्र निवेदन परेपछि उक्त प्रालिलाई नै फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने दिने सम्झौता गरेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाका इञ्जिनीयर रामधन श्रेष्ठले कम्पनीसँग उपमहानगरपालिकाले २० वर्षका लागि सम्झौता गरेको बताए । कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको र ऊर्जा उत्पादन गर्नका लागि अब संरचना निर्माण कार्य अघि बढ्ने छ । सम्झौतामा कम्तीमा रु १० करोडको लगानीमा फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । त्यसको लागि राज्यले ४० प्रतिशत दिने र ६० प्रतिशत रकम आफैँ कम्पनीले लगानी गर्नुपर्ने छ । सम्झौताअनुसार कम्पनीले ग्यास प्लान्ट निर्माण र अन्य आवश्यक पूर्वाधारसमेत आफैँ निर्माण गर्नुपर्ने छ । उक्त कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार २० वर्षसम्म फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ । सम्झौता सकिएपछि कम्पनीले उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले जानकारी दिए । छनोट भएको कम्पनीले गल्ने फोहरबाट ग्यास उत्पादन गरी बजार व्यवस्थापन पनि गर्ने छ । त्यसैगरी कम्पोष्ट मलसमेत उत्पादन गर्न सक्ने छ । अहिले संरचना निर्माणका हुने क्षेत्रको अध्ययन गरी प्रतिवेदनको समेत काम अन्तिम अवस्थामा पुगेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणस्थलको अध्ययन गरी प्रतिवेदन निर्माणको कामसमेत अन्तिम अवस्थामा पुगेको बताइएको छ । रासस
जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली बनाउन लगानी जुटाउन असफल, फेरी म्याद थप्न प्रस्ताव
काठमाडौ । ९०० मेगाावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन लगानी जुटाउन नसकेपछि भारतको जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले पुनः १ वर्ष म्याद थपको प्रस्ताव गरेको छ । जीएमआरले लगानी जुटाउन थप समय आवश्यक भएको जिकिर गरेको छ । लगानी जुटाउन नसकेपछि एक वर्ष समय थप्न पत्राचार गरेको बोर्डका प्रवत्ता उत्तमभत्त वाग्लेले बताए । उनले यस विषयमा बोर्डले निर्णय गर्ने जानकारी दिए । ३ पटक म्याद थप गर्दा पनि आयोजना बनाउन आवश्यक पर्ने झण्डै १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन जीएमआर असफल हुदै आएको छ । जीएमआरको म्याद आउदो असोज २ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ सम्म छ । यता सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट उत्पादन हुने ५०० मेगावाट बिजुली बंगलादेशमा निकासी गर्ने सम्झौता गरेको छ । सो बिजुली निर्यात गर्न माथिल्लो कर्णाली आयोजना बन्नु पर्ने हुन्छ । आयोजना आर्थिक रुपमा आकर्षक छ । गत वर्ष कात्तिक २६ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको २८ औं बोर्ड बैठकले माथिल्लो कर्णालीका लागि १ वर्ष म्याद थप गरेको थियो । संगै सुरु भएको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो भारत सरकारको एसजेविएन अरुण ३ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण सुरु गरिसकेको छ । जीएमआरले आयोजनाको प्रारम्भीक केही काम गरेपनि लगानी जुटाउन असफल हुदै आएको छ । सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार सन् २०१६ सेप्टेम्बर १८ सम्म लगानी जुटाउनु पर्ने थियो । त्यस अवधिमा पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि बोर्डले फेरी १ वर्ष थप गरेको थियो । यस्तै सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेको र जग्गा अधिग्रहमा भएको बिलम्बका कारण आयोजनका काममा ढिलाइ भएको भन्दै बोर्डले गत वर्ष कात्तिकमा पनि १ वर्ष म्याद थप गरेको हो । जीएमआरले लगानी जुटाउन समय पाएको ४ वर्ष बितिसकेको छ । यसअघि आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकलगायत अन्तर्रा्ष्ट्रिय वित्तीय संस्थासंग लगानीका लागि समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरेको थियो । ती वित्तीय संस्थाले पनि माथिल्ले कर्णालीमा लगानी गर्न चासो नदेखाएको बुझिएको छ । माउ कम्पनी जीएमआर ग्रुपको जलविद्युत एयरपोर्टलगायत धेरै मुलुकमा लगानी रहेको र सन् २००८ पछि विस्तारै आर्थिक संकटमा फस्दै गएपछि यसको मारमा आयोजना परेको हो । अहिले जीएमआर वित्तीय संकटमा रहेको छ । माथिल्लो कर्णालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निशुल्क २७ प्रतिशत स्वामत्वि छ । आयोजनाबाट १२ प्रतिशत अर्थात ३६ मेगावाट निःशुल्क बिजुली दिनुपर्ने छ । जीएमआरले १० प्रतिशत विश्व बैंकअन्र्तगतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) लाई बिक्री गरेको छ । जीएमआरले ३० प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गरेर ३३ प्रतिशत लिने प्रयास गरेको थियो । त्यसो पनि असफल हुदै आएको छ । पीडीए अनुसार आयोजना सम्पन्न भएको ३ वर्षसम्म मुख्य स्वामित्व जीएमआरको हुनुपर्ने उल्लेख छ । जीएमआरले मस्र्याङदी २ आयोजना बीपीसीलाई बेच्यो आर्थिक संकटका कारण आयोजना बनाउन नसकेपछि ६०० मेगाावटको प्रस्तावित मस्र्याङदी २ जलविद्युत आयोजना बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) लाई बिक्री गरेको छ । बीपीसले आयोजनाको स्वामत्वि लिइसकेको छ । यसमा २० प्रतिशत बीपीसी र बाँकी ८० प्रतिशत चीनको एससीजीआई इन्टरनेसनले हाइड्रो ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनीको हुनेछ । आउदो ५ वर्षमा १ हजार मेगावाट आयोजा बनाउन चीनबाट २ खर्ब रुपैयाँ लगानी ल्याउने विषयमा समझदारी भएको छ ।
देश बनाउन दुई तिहाई मात्रै होइन, करिस्म्याटिक राजनेता चाहिन्छ
काठमाडौं । ईमानदार र क्रेडिबिलीटी भएको नेता भएमात्र जनताले पत्याउछन् । चुनावमा जित हार , बहुमत अल्पमत, सरकार बनाउने नबनाउने कुरा भनेको राजनीतिमा कुर्सिमा पुग्ने सामान्य तपसीलको खेल मात्र हो । तपसीलले मुलुकको दशा र दिशामा खासै फरक पार्दैन । संस्थागत प्रवन्ध लथालिंग भएको मुलुकमा राजनीतिमा क्रेडिबिलिटी भएको करिष्म्याटिक नेताबिना मुलुक रूपान्तरण हुँदैन । भलै बहुमत वा दुईतिहाई वा तीन चौथाई वा सबै नै सांसदको सीट कुनै दलले जितेकै किन नहोस् । नेपालमा चुनाव सदाकाल हर्सोल्लास र धुमधामसंग शान्तिपूर्ण ढंगमा जात्राझैं सम्पन्न हुदै आएको छ। देश बनाउछु भन्नेले जनतालाई देश बनाउने अभियानमा चुनावका बेला देखिए जस्तो रौनक र सक्रियता कायम राख्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसले निर्धारण गर्ने गर्छ । नत्र जति प्राविधिक रूपले बलियो देखिएको सरकार भएपनि अनावश्यक घर्षण भएर शासन व्यवस्थामा कर्कश आवाज मात्र निस्कने हुन्छ । फोक्से मासु भएको निर्धो शरीरसरह हुन्छ । देश बनाउन बहुमत होइन इच्छाशक्ति भएको करिस्म्याटिक राजनेता नेता चाहिन्छ ।
तातोपानी र रसुवागढीमा नेपाल-चीन जोड्ने आधुनिक पुल
काठमाडौँ । चीन भ्रमणमा रहेका सभामुख कृष्णबहादुर महराले झांगमु–तातोपानी (सिन्धुपाल्चोक) र केरुङ–रसुवागढी (रसुवा) नाकामा अवस्थित पुलको पुनःनिर्माण र ल्हासास्थित महावाणिज्य दूतावास भवनको शिलान्यास गरेका छन् । ल्हासामा आयोजना गरिएको विशेष समारोहकाबीच उनले नेपाल–चीन सीमा नाकाका अन्तर्राष्ट्रिय मितेरी पुलको पुनःनिर्माण तथा महावाणिज्य दूतावास भवनको शिलान्यास गरेका हुन । सभामुख महराको प्रमुख आतिथ्यमा ल्हासाबाटै भिडियो प्रविधिबाट गरिएको उक्त शिलान्यास समारोहमा तिब्बत जनकाङ्ग्रेसका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीको सहभागिता रहेको सभामुख महराको सचिवालयले जनाएको छ । विसं २०७२ वैशाख १२ को ‘गोरखा भूकम्प’का कारण नेपाल–चीन जोड्ने दुवै मितेरी पुल क्षतिग्रस्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला संयुक्त वक्तव्यमा दुई मितेरी पुल बनाउने सहमति भएसँगै चीन सरकारले पुल पुनःनिर्माणको कार्य अघि बढाउन लागेको हो । यी दुई मितेरी पुल निर्माण भएसँगै दुई देशबीचको व्यापारका साथै पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्नेछ । शिलन्यास कार्यक्रममा ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक तथा नेपाल–चाइना फ्रेण्डसिप एशोसियसनका पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो । ल्हासामा शिलान्यास गरिएको उक्त भवन चीन सरकारको स्वामित्वमा नियोगले सन् २०७५ सम्मका लागि भाडामा लिएको हो । ‘महावाणिज्य दूतावास नेपाल–चीन सम्बन्धको प्रतीक’ पुल पुनःनिर्माण तथा महावाणिज्य दूतावास भवन शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख कृष्णबहादुर महराले ल्हासामा रहेको नेपाली वाणिज्य दूतावास नेपाल र चीनबीच सुमधुर सम्बन्धको प्रतीकका रुपमा रहेको बताए । “ल्हासामा रहेको वाणिज्य दूतावास नेपालको प्राचीन वाणिज्य दूतावासमध्येको एक हो”, सभामुख महराले भने, “यो वाणिज्य दूतावास नेपाल र चीनबीच सुमधुर सम्बन्धको प्रतीकका रुपमा रहेको छ र भविष्यमा दुई मुलुकबीचको सम्बन्धको कोसेढुङ्गाका रुपमा रहनेछ ।” ऐतिहासिक केरुङ–रसुवागढी पुल र तातोपानी मितेरी पुल पुनःनिर्माणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा अर्को इँटा थप्ने काम गरेको चर्चा गर्दै उनले यसले दुवै देशको व्यापार र पर्यटन प्रवद्र्धन गरी जनताको जीवनस्तर उकास्नेमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । भूगोल, संस्कृति, धर्म र परम्पराले नेपाल र चीनबीच प्राचीनकालदेखि नै सम्बन्ध रहँदै आएको बताउँदै सभामुख महराले सांस्कृतिक समानता र जीवनशैलीले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई झनै प्रगाढ बनाएको उल्लेख गरे । रासस
सिभिल क्यापिटलले आईपीओ निष्कासन गर्ने, असोज १० गते विशेष साधारणसभा
काठमाडौं । सिभिल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । आईपीओ निष्कासनको निर्णय गर्न कम्पनीले असोज १० गते विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । सभाले चुत्तापुँजी बढाउनका लागि हकप्रद सेयर आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव सभामा पेश हुने भएको छ । आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि संस्थापक सेयर संरचना समायोजन गर्नका लागि आवश्यक कार्य सञ्चालन गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने निर्णय गर्ने भएको छ । मर्चेन्ट बैंकरले पनि धमाधम आईपीओ निष्कासन गर्न लागेका छन् ।
काँग्रेसले कर नमान्ने देउवाको घोषणा
बर्दिया । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले जनतालाई कर र महङ्गीको भार थोपरेको आरोप लगाएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस बर्दियाको जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले जनतालाई विकास र सुशासन दिनुपर्नेमा उल्टै कर र महङ्गी बढाएर झन पीडा दिएको आरोप लगाएका हुन। उनले भने, ‘‘जनतालाई साँझ बिहानको छाक टार्न पनि गाह्रो भइरहेको बेला यसरी कर र महङ्गी बढाउँदा जनतामा सरकारप्रति मात्र होइन व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा आउन सक्छ ।’’ हाल बढाइएको करलाई मान्न आफ्नो पार्टी तयार नरहेको पनि उनको भनाइ थियो । सो अवसरमा महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले ५५ लाख युवा मुलक बाहिर श्रम बेचिरहेकाले उनीहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीका लागि राज्यले ध्यान दिनुपनेमा जोड दिए । उनले पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजान कार्यकर्ताले पनि सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सरकारले करमाथि कर थपेको, जनतालाई सुरक्षाको अनुभूति दिन नसकेको र महङ्गी नियन्त्रण गर्न असफल भएको आरोप लगाए । प्रेस र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप नगर्न पनि उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।