समाज कल्याणको मिलेमतोमा २९ करोड घोटाला, कनक दिक्षीत पनि मुछिए
काठमाडौं १०, असोज । समाज कल्याण परिषदका पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा सोसल साइन्स बाहा र एलायन्स फर सोसल डाइलगले २९ करोड रुपैयााँ आर्थिक अनियमिता गरेकोे फेला परेको छ । गैर सरकारी संस्थाहरुले विदेशी दाताहरुबाट नेपाली जनताको नाममा करोडौ रुपैयाँ ल्याएको र सो रकम र परिषद्सगँको मिलेमतोमा बाँडीचुँडी खाएकको आरोप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लगाएको छ । अख्तियारल थालेको छानविनको प्रारम्भिक चरणमा एलान्यस फर सोसल साइन्सले १५ करोड ६५ लाख र बाहाले १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ गरी कूल २९ करोड २० लाख रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता भएकोले आवश्यक छानविन सुरु भएको उल्लेख छ । सोसल साइन्स बाहा नामक संस्थासंग आवद्ध एलायन्स फर सोसल डाइलग संस्था दर्ता नै नभई दर्ता भएको संस्था सरह कार्य गरिरहेकोले यसको बारेमा छानविन गरि कारवाहि प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ । अख्तियारले यो संस्थाको अनुसन्धान क्रममा सम्वन्धित संस्थाहरुको सम्पूर्ण कागजपत्र माग गर्दा समाज कल्याण परिषदबाट संस्थाहरुको सम्पूर्ण कागजपत्र उपलव्ध नभएको, उपलव्ध भएका विगत पांच बर्षका कागजपत्रहरुका अनुसन्धान थालेको जानकारी दिएको छ । प्रारम्भिक रुपमा छानविन गर्दा सोसल साइन्स बाहा नामक संस्था मिति २०६३/१०र१ मा संस्था दर्ता भएको छ । २०३४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा दर्ता भएको, मिति २०६३/१०र१० मा समाज कल्याण परिषदसंग आवद्धता भएको र सोसल साइन्स बाहामा निर्मलमान तुलाधर अध्यक्ष, बसन्त थापा उपाध्यक्ष, डा.सुधिन्द्र शर्मा महासचिव, मोहन मैनाली कोषाध्यक्ष, निर्मल ज्ञवाली सदस्य र कनक दिक्षीत सदस्य रहेका छन् । एलाइन्स फर सोसल डाइलगू नामको संस्थाको कार्यकारी समितिको अध्यक्षमा सुशिलराज प्याकुरेल र सदस्यहरुमा अमुदा श्रेष्ठ, बिमला राई पौडेल, हिरालाल बिश्वकर्मा, मुक्ता सिंह लामा, शशि अधिकारी, सुरेन्द्र लाभ कर्ण रहेको तथा संस्थामा निर्देशक हरि शर्मा सहितका अन्य कर्मचारीहरु समेत रहेका छन् । संस्थालाई सोसल साइन्स बाहाले विगत ५ वर्षमा १३ करोड भन्दा बढी रकम खर्च अनियमति गरेको पाइएको छ । विभिन्न २२ वटा दातृ संस्थाहरु बाट स्थापनाकाल देखि हालसम्म ४७ करोड ९१ लाख भन्दा बढी रकम प्राप्त गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समेतबाट देखिएको छ । यसरी विदेशी दातृ निकायहरुबाट प्राप्त रकम मध्ये विगत करिव ५ वर्षमा एलाइन्स फर सोसल डाइलग र सोसल साइन्स बाहाले २९ करोड २० लाख रुपैयाँ रकम खर्च गरेको उल्लेख छ । सो मध्ये एलाइन्स फर सोसल डाइलगले मात्र १३ करोड रुपैँया भन्दा बढी रकम खर्च गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको हुँदा माथि उल्लेखित ५ वर्ष लगायत अन्य वर्षहरुमा उपरोक्त गैर सरकारी संस्थाहरुले खर्च गरेको रकमको विषयमा समेत छानविन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालमा ‘मेड इन चाइना’ क्रेज, मोबाइल मार्केटको ७६ प्रतिशत हिस्सामा कब्जा
काठमाडौं, १० असोज । ‘मेड इन चाइना आज छ भोली छैन्’ भन्ने उखान नेपाली समाजमा चर्चित छ । तर बजारमा भने मेड इन चाइना क्रेज निरन्तर बढेको देखिन्छ । त्यसको प्रमाण हो नेपाली उपभोक्ताका हातहातमा छ्यापछ्याप्ती भेटिने चाइनीज मोबाइल । नेपाली मोबाइल बजारको साढे ७६ प्रतिशत बजार हिस्सा चाइनिज मोबाइलले मात्रै ओगटेको छ । अर्थात मोबाइल बोक्ने प्रत्येक एक सय नेपाली मध्ये साढे ७६ जनाले चाइनिज मोबाइल नै बोक्छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १३ अर्ब ९२ करोड मुल्य बराबरका ४४ लाख ६२ हजार थान चाइनिज मोबाइल नेपाल भित्रिएका छन् । जबकी सो अवधीमा जम्मा १८ अर्ब १९ करोड मुल्यका ४९ लाख ९० हजार थान मोबाइल मात्रै आयात भएको छ । मोबाइल पारखी नेपालीहरुको रोजाईमा चाइनिज मोबाइल पर्नेेक्रम निरन्तर वृद्धि भैरहेको तथ्यांकले नै देखाउँछ आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ४ अर्ब ४५ करोड मुल्यका २० लाख सेट चाइनिज मोबाइल नेपाल भित्रिएका थिए । तर आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा त्यो बढेर ७ अर्ब ५६ करोड पुग्यो । त्यस बर्ष २९ लाख सेट चाइनिज मोबाइल नेपाल भित्रिए । यो संख्या अघिल्लो बर्षको तुलनामा ६९ दशमलब ८८ प्रतिशतले बढि हुन आउँछ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा त्यो संख्या बढेर ९ अर्ब ८० करोड पुग्यो र ३४ लाख चाइनिज मोबाइल नेपाल भित्रिए । सो बर्ष चाइनिज मोबाइलको बजार २९ दशमलब ६२ प्रतिशतले बढ्यो । आर्थिक बर्ष २०७१/७२ को तुलनामा आव २०७२÷७३ मा चाइनिज मोबाइलको बजार ३४ दशमलब ५४ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । केहि हप्ता मात्रै पहिले ब्राजिलमा सम्पन्न ठुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुको समुह जी२०को बैठकमा अमेरिका र युरोपियन मुलुकहरुले चीनको अधिक औद्योगीक उत्पादन क्षमता विश्व अर्थतन्त्रका लागि घातक सिद्ध भैरहेको आरोप लगाएका थिए । तर चीनले भने आफ्नो औद्योगीक क्षमता निरन्तर वृद्धि गरिरहेको छ र नेपालको बजारमा पनि चाइनिज समानको खपत वृद्धि भैरहेको छ ।
सनराइजले एनआईडिसि क्यापिटल मार्केट्स अक्वायर गर्ने, पूँजी ५ अर्ब ५० करोड पुग्ने
काठमाडौं, १० असोज । सनराइज बैंकले एनआईडिसी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड अक्वायर गर्ने भएको छ । सो सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा दुबै संस्थाका अध्यक्षहरुले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतासँगै एनआइडिसी क्यापिटल मार्केटसको धितो पत्र कारोबार रोक्का गरि पुर्व स्वीकृतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा दरखास्त दिने तयारी गरिएको छ । एनआइडिसी क्यापिटल मार्केट्सले प्रारम्भ देखि एसिएम मर्चेण्ट बैंकिंग लिमिटेड स्थापना गरी मर्चेण्ट बैंकिंग कारोवार गरी आएको थियो । उक्त मर्चेण्ट बैंकिंगले नेपालमै पहिलो पटक म्युचियअ फण्ड संचालन गरेको थियो । सनराइज बैंकले हाल ५३ अर्वको निक्षेप संकलन गरी ४७ अर्वको कर्जा प्रवाह गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको निमित्त बैंकले ३३ दशमलब ३३ प्रतिशत वोनस शेयर दिने प्रस्ताव गरि सकेको छ । बोनस शेयर निष्काशन तथा एनआइडिसी क्यापिटल मार्केट्स अक्वायर गरेपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ५० करोड पुग्नेछ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्व ९७ करोड रहेको छ । सनराइज बैंकले गत असारमा नारायणी नेशनल फाइनान्स अक्वायर गरेको थियो थियो ।
एमबिबिएस शुल्क सिफारिस, प्रतिविद्यार्थी ४८ देखि ६२ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिन सिफारिस
काठमाडौं १०, भदौ । चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबिबिएस तह अध्ययनका लागि गठित समितिले नयाँ शुल्क सिफारिस गरिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गत असारमा गठित शुल्क निर्धारण समितिले विभिन्न वर्गीकरणका आधारमा प्रतिविद्यार्थी ४८ देखि ६२ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिन सिफारिस गरेको समाचार सोमबारको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ । न्यूनतम शुल्क ३२ लाख रुपैयाँ भने सरकारी प्रतिष्ठान एवं संस्थामा मात्र लागू हुनेछ । अधिकांश कलेजका सबैजसो सिट ४८ लाख रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने गरी सिफारिस गरिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष समितिले शनिबारै प्रतिवेदन बुझाएको हो। दाहालले तत्कालै मन्त्रिपरिषद् लगेर प्रतिवेदन लागू गराउने वचन दिइसकेका छन् । समिति संयोजक डा। शिवकुमार राईले भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइएकाले मन्त्रिपरिषद्ले पास नगरेसम्म केही बताउन नमिन्ने बताए । गत असार २६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा। शिवकुमार राईको संयोजकत्वमा सातसदस्यीय चिकित्सा शिक्षा शुल्क निर्धारण समिति गठन गरेको थियो । समितिले अधिकतम सिट संख्या १ सय १५ हुने कलेजका लागि ४८ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको हो । कलेजको नियमित लागत, छात्रवृत्ति लागतसमेत हेरेर शुल्क निर्धारण गरिएको समितिको दाबी छ । स्रोतका अनुसार समितिले छात्रवृत्ति, रेगुलर र कमर्सियल गरी तीन प्रकारका सिट तोकेको छ जसअनुसार कम्तीमा कुल सिटको १÷३ मात्रै कर्मसियल हुने र ती सिटमा ४८ लाख शुल्कमा २५ प्रतिशतसम्म थप गरेर ६२ लाखसम्म लिन सकिने समितिले सुझाव दिएको छ । कर्मसियल सिटका लागि छुट्टै परीक्षा लिनसमेत समितिको सिफारिस छ। यसअघि त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा प्रतिवेदनले उपत्यकाबाहिर र भित्र दुई आधारमा शुल्क तोक्न भनेकोमा यो आधार वैज्ञानिक नभएको समितिको निष्कर्ष छ । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलले उपत्यकामा ३५ लाख र उपत्यकाबाहिर ३८ लाख शुल्क सिफारिस गरेको थियो । सो शुल्कसीमा एक वर्षमा र त्यसपछि प्रत्येक दुई वर्षमा आर्थिक वृद्धिदरका आधारमा बढाउँदै लैजाने सिफारिस कार्यदलको थियो तर समितिले यो सर्त र सुझावभन्दा बाहिर गएर सिफारिस गरेको देखिएको छ । समितिमा यसपटक निजी कलेज सञ्चालक नै सदस्य भएर आएका थिए । सरकारले समिति बनाएपछि केही चिकित्सकले सुरुमै बस्न इन्कार गरेपछि समिति परिमार्जन गरिएको थियो । अघिल्लो वर्ष शुल्क सुझाव अटेर गरेका निजी क्षेत्र पनि समितिमा सम्मिलित भएकाले यसपटकको लागू हुने सरकारी बुझाइ छ ।
‘ध्वनि र सङ्केत बुझ्न नसक्नेलाई पनि चालक अनुमतिपत्र, तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका सडकमा सवारी चलाउन सक्ने
काठमाडौं १०, असोज । सडकमा ध्वनि सुन्न नसक्ने र सङ्केत बुझ्न नसक्ने व्यक्तिहरूले पनि अबदेखि सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउने भएका छन् । व्यवस्थापिका संसद्ले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्दै तोकिएको सडकमा सवारी चलाउन पाउने गरी इजाजत पत्र पाउने व्यवस्था गरेको हो । सरकारका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले पेस गर्नुभएको विधेयक आइतबारको बैठकले पारित गरेको हो । पारित विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । अब चालक क्षमता परीक्षण गराई तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका सडकमा सवारी चलाउन सक्ने गरी अनुमतिपत्र जारी हुनेछ । फाइल तस्बिर यसअघि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ४७ (ङ)ले साधारण ध्वनि सङ्केत, आवाज सुन्न नसक्ने व्यक्तिलाई सवारीचालक इजाजत पाउन अयोग्य मानेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको २०६८ चैत २९ गते जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार ऐन संशोधन भएको हो । संशोधनपछि ऐनको दफा ४७ (ङ)मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप भएको छ । यस्तै आइतबारको संसद् बैठकले श्रम विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ । सामाजिक सुरक्षा विधेयकलाई पनि संसद्को पूर्ण बैठकले दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ । यस्तै भूमिगत जलस्रोत विधेयक र सिँचाइ विधेयकलाई पनि संसद्ले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ । बैठकले कृषिमन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीको प्रस्तावमा दुईवटा सम्झौता अनुमोदन गरेको छ । क्षेत्रीय गुणस्तर कायम गर्ने सार्क सम्झौता र समरूपता परीक्षणको मान्यताका लागि बहुपक्षीय व्यवस्थासम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गरेको छ । दुवै सम्झौता सार्कस्तरीय हुन् । यस्तै शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलको प्रस्तावमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई पनि संसद्ले संशोधनका लागि अनुमोदन गरेको छ । समाचार स्रोतः गोरखापत्र दैनिक ।
विद्युत प्राधिकरणले दसैंमा लोडसेडिङ घटाउने, दैनिक दुई घण्टामात्र लोडसेडिङ
काठमाडौं, १० असोज। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दसैंमा लोडसेडिङ घटाउने भएको छ। दश दिनका लागि दैनिक दुई घण्टा मात्रै लोडसेडिङ गर्ने तयारी भएको विद्युत प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका निर्देशक विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए। प्राधिकरणले दसैं भरको लागि नयाँ लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत गरेको छ। दसैंमा पिक आवरमा दुई घण्टा लोडसेडिङ हुने र अरु समयमा बत्ति आउँने श्रेष्ठले जानकारी दिए। उद्योगधन्दाहरु कम सञ्चालन हुनेभएकाले बिजुली दसैंमा विद्युतको खपत पनि निकै घट्छ। श्रेष्ठका अनुसार उद्योगधन्दाले मात्र तीन सय १५ मेगावट विद्युत खपत गर्छन । यो विद्युत खपत नभएपछि घरायसी ग्राहकलाई दिन सकिन्छ । यसले लोडसेडिङ उल्लेख्य मात्रामा घटाउन सहयोग पुग्ने उनको ठहर छ। हाल भारतबाट दैनिक दुई सय १३ मेगावाट आयात भइरहेको छ । दसैमा यसमध्ये ५० मेगावाट विद्युत कम आयात गर्ने भएको छ। दसैंमा उद्योगधन्दामा कम खपत हुने भएपछि ढल्केबार मजफपुर लाइनबाट ५० मेगावाट आयात गर्नु नपर्ने भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले भने, ‘ अनावश्यक खर्च कम गराउने हाम्रो उद्देश्य हो।’ दसैंमा लोडसेडिङ घटेपनि तिहारमा फेरि बढ्क्ने श्रेष्ठले बताए। ‘दसैंमा दुई घण्टा पुग्ने कुरामा ग्यारेन्टी दिन सके पनि तिहारमा बत्तीको प्रयोग बढी हुनेभएकाले लोडसेडिङ नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ’, उनले भने।
दसैंका लागि आठ अर्बका नयाँ नोट वितरण गरिँदै, सर्वसाधारणका लागि आगामी आइतबारबाट
काठमाडौं १०, भदौ । यसपालि दसैंमा ८ अर्ब रुपैयाँका विभिन्न दरका नयाँ नोट चल्तीमा आउँदै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, सरकारी कार्यालय, सैनिक, प्रहरी र सहकारी संस्थामार्फत उक्त रकमबराबरका नयाँ नोट वितरण गर्ने तयारी गरेको समाचार सोमबारको नागरिक दैनिकले छापेको छ। राष्ट्र बैंकले काठमाडौं उपत्याकाभित्र मात्र वाणिज्य बैंकमार्फत करिब डेढ अर्ब, विकास बैंकमार्फत २० करोड र फाइनान्स कम्पनी मार्फत ७ करोड रुपैयाँका विभिन्न दरका नयाँ नोट वितरण गर्दै छ । यसैगरी केन्द्रीय बैंकले उपत्यकाबाहिर ७ क्षेत्रीय कार्यालयबाट पनि नयाँ नोट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । सरकारी कार्यालय, सैनिक, प्रहरी, सहकारी कार्यालयसमेत गरी कुल ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका नयाँ नोट वितरण गर्ने योजना रहेको राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका प्रमुख भुवन कँडेलले बताए । केन्द्रीय बैंकले निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि आइतबारबाट नयाँ नोट वितरण सुरु गरेको छ । सर्वसाधारणका लागि भने आगामी आइतबारबाट सुरु गर्ने छ । आइतबार ७ वाणिज्य बैंकले नयाँ नोट लगेको पनि कँडेलले जानकारी दिए । सोमबार र मंगलबार पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ नोट केन्द्रीय बैंकले वितरण गर्दै छ । ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंकलगायतका ठूलालाई प्रति बैंक ९ करोड रुपैयाँसम्मका नयाँ नोट दिएका छौं,’ कँडेलले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चेक लिएर आउने र सोही चेक बराबरको नयाँ नोट दिने गरेका छौं ।’ काठमाडौंमा मात्र वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई मात्र पौने २ अर्बका नयाँ नोट दिने योजना केन्द्रीय बैंकले बनाएको छ । यसैगरी मुद्रा व्यवस्थापन विभाग थापाथलीबाट काठमाडौं उपत्यकामा सर्वसाधारणका लागि प्रतिव्यक्ति ३७ हजार पाउने गरी नयाँ नोट वितरण गर्न लागेको कँडेलले बताए । ‘प्रतिदिन ४ हजारजनाले नोट साटने अनुमान गरिएको छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा मात्र सर्वसाधारणले १ अर्ब रुपैयाँ नयाँ नोट साटने अनुमान छ ।’ काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका बैंक तथा वित्तीय संस्था, राष्ट्र बैंकका क्षेत्रीय कार्यालयबाट पनि नयाँ नोट साट्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी उनले दिए। ‘एक व्यक्तिले ५, १०, २०, ५० र सय दरका नयाँ नोट ३७ हजार रुपैयाँसम्म साट्न पाउने गरी वितरण व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ,’ उनले भने, ‘सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारी, राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले भने विभागबाट सामूहिक सिफारिससहित आएर प्रतिव्यक्ति ५५ हजार रुपैयाँसम्म नयाँ नोट साट्न पाउनेछन् ।’ गत वर्ष सर्वसाधारणलाई प्रतिव्यक्ति बढीमा २२ हजार रुपैयाँसम्म नयाँ नोट साट्न दिइएको थियो । गत वर्ष दसैंका बेला ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ नयाँ नोट वितरण गरिएकोमा यस वर्ष करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका साटिने राष्ट्र बैंकले अनुमान गरेको छ । ‘उपत्यकाबाहिर भने प्रतिव्यक्ति कति रुपैयाँसम्म साट्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित कार्यालयले नै निर्णय गर्नेछन्,’ कँडेलले भने । उनका अनुसार दसैंका लागि नयाँ नोट साट्ने व्यक्तिको भिडलाई ध्यान दिँदै यस वर्ष केन्द्रीय बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले कुपन व्यवस्था मिलाउने भएको छ । कुपन नम्बर अनुसार वितरण हुने भएकाले सर्वसाधारणले सहज रुपमा नयाँ नोट साट्न पाउनेछन् ।
डिपोर्ट भएका शाहद्वारा १ सय १४ विदेशीलाई नक्कली भिसा, फर्जी कागजपत्र बनाएर सघाएको आरोपमा
काठमाडौं १०, असोज १० । इस्लामिक स्टेट (आइएस) का सदस्यलाई फर्जी कागजपत्र बनाएर सघाएको आरोपमा मलेसियाबाट डिपोर्ट गरिएका नेपाली महेन्द्रजंग शाहले १ सय १४ विदेशीलाई नक्कली भिसा लगाइदिएको देखिएको छ। १४ वर्षदेखि मलेसियामा होटल व्यवसायमा संलग्न रहेका शाहले नक्कली भिसा लगाएर ठगी गरेको भन्दै परेको उजुरीको अनुसन्धानमा उनले १ सय ५० जनालाई मलेसियाको नक्कली भिसा लगाएको र तीमध्ये १ सय १४ विदेशी नागरिक रहेको खुलेको मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जनमानसिंह बस्नेतले जानकारी दिएको समाचार सोमबारको कान्तिपुर देनिकमा छापिएको छ । नक्कली भिसा लगाएर ११ हजारदेखि १५ हजार रिंगेटसम्म लिएको देखिएपछि अनुसन्धान गरेका थियौं, बस्नेतले भने, ‘त्यसैका आधारमा दूतावासले ७ महिनाअघि मलेसियन सरकारलाई जानकारी गराएको थियो।’ बस्नेतका अनुसार उनीविरुद्ध ३६ नेपालीले आफू ठगिएको भन्दै दूतावासमा उजुरी दिएपछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो। अनुसन्धानमा शाहले नेपालीलाई मात्रै नभई अन्य विदेशी नागरिकलाई समेत नक्कली भिसा लगाइदिएर मलेसिया ल्याएको खुलेपछि मलेसियाको आतंकवादसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने ‘एन्टी टेररिस्ट युनिट’ ले अगस्ट १७ मा पक्राउ गरेको राजदूत बस्नेतले जानकारी दिए। सोही युनिटले बंगलादेशी, मोरक्कन र मलेसियन नागरिकलाई समेत पक्राउ गरेको थियो। मलेसियन प्रहरीले ३ विदेशीलाई डिपोर्ट गर्दै मलेसियन नागरिकलाई भने अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखेको थियो। शाहलाई १४ दिनसम्म हिरासतमा राखेपछि ‘उसलाई नेपालमै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नू’ भन्दै मलेसियन प्रहरीले दूतावासमा बुझाएपछि नेपाल पठाएको बस्नेतको कथन छ। शाहको राहदानी फेला नपरेपछि दूतावासले ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर नेपाल पठाएको बस्नेतले बताए। नक्कली भिसा लगाएर मलेसिया ल्याएकामध्ये केही व्यक्तिको सम्बन्ध आतंकवादी संगठनसँग देखिएको हुन सक्ने बताउँदै राजदूत बस्नेतले त्यसबारे मलेसिया सरकारसँग जानकारी मागिएको बताए। गैरआवासीय नेपाली संघ मलेसियाका अध्यक्षसमेत रहेका शाह ठगीकै अभियोगमा कारबाहीमा परेका थिए। उनीविरुद्ध दूतावास र मलेसिया प्रहरीमा ठगीको उजुरी परेपछि २०१६ अप्रिल २३ मा बसेको एनआरएन मलेसियाको बैठकले उनलाई अध्यक्ष पदबाट हटाएको थियो। एनआरएन मलेसियाले उनीमाथि कारबाहीबारे जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘शाह विवादित भएपछि संस्थाको इज्जत र संस्थागत मर्यादाको विशेष ख्याल गर्दै पदाधिकारीको बहुमतले कारबाही गरेको’ उल्लेख छ। शाह भदौ १७ मा नेपाल आइपुगेपछि उनलाई अपराध अनुसन्धान महाशाखाले पक्राउ गरी सार्वजनिक अपराधको अभियोगमा ११ दिन हिरासतमा राखेको थियो। मलेसियास्थित दूतावास अधिकारीले डिपोर्ट गरिएको भने पनि शाहका बारेमा विमानस्थल अध्यागमनमा कुनै रेकर्ड छैन। मलेसियन दूतावासको जानकारीका आधारमा पक्राउ गरे पनि अनुसन्धानका क्रममा कुनै पीडित नआएको र दूतावाससँग थप जानकारी माग्दा नआएपछि उनलाई सार्वजनिक अपराध अभियोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको महाशाखाका एसपी सहकुल थापाले कान्तिपुरलाई शनिबार जानकारी गराएका थिए। राजदूत बस्नेतले शाहलाई नेपाल पठाउँदा परराष्ट्र मन्त्रालयसँगै गृहको शान्तिसुरक्षा महाशाखा र प्रहरीको अपराध अनुसन्धान महाशाखालाई जानकारी गराएको बताए। ‘उनीमाथि सुरुमा ठगीको आरोप मात्रै रहेकाले त्यो बेला त्यही उल्लेख गरेर पठाएका थियौं,’ राजदूत बस्नेतले भने, ‘त्यसपछि हामीसँग प्रहरीले थप जानकारी माग गरेन।’ शाह पक्राउ पर्दाताका ठगीकै आरोप भए पनि नेपाल डिपोर्ट भएको १८ दिनपछि मलेसियाको प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरी ‘नक्कली कागजपत्र बनाएर आतंकवादी संगठनका सदस्यलाई सघाएको’ आरोप सार्वजनिक गरेको थियो।
