गोर्खाज फाईनान्सले पायो बजार निर्माता इजाजत पत्र, राष्ट्रिय तथा नागरिक बचतपत्रको कारोबार गर्ने
काठमाडौँ । गोर्खाज फाईनान्स लिमिटेडले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बजार निर्माता इजाजत पत्र प्रदान गरेको छ । उक्त इजाजत पत्र पाएसँगै अब गोर्खाज फाईनान्सले राष्ट्र बैंकद्धारा जारी राष्ट्रिय बचतपत्र र नागरिक बचतपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार कारोबार गर्न पाउने छ । साथै, फाइनान्सले बैदेशिक रोजगार बचतपत्रको दोस्रो बजार कारोबार गर्न पाउने संस्थाद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । काठमाडौंको डिल्लीबजारमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको यस संस्थाको चुक्तापुँजी ८७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । फाईनान्सले हाल २२ वटा शाखा बाट वित्तीय सेवा दिँदै आएको छ ।
मूख्य मन्त्रीको प्रश्नः चरेशको थालमा मार्सी चामलको भात खाने प्रदेशका जनता कसरी गरिब ?
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चरेशको थालमा मार्सी चामलको भात खाने जनता गरिब हुनै नसक्ने बताएका छन् । राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मूख्यमन्त्री शाहीले भने, मार्सी धानको चामलको भात खाने मानिसहरु कसरी गरिब हुनसक्छ ? चरेसको थालमा भात खाने मानिस कसरी गरिब हुन्छ ? संसारमा नभएका प्राकृतिक जडिबुटी कर्णालीमा पाईन्छ, कर्णाली धनीहरुको प्रदेश हो ।’ कर्णाली प्रदेशको परिचय बदल्नको लागि केही समय लाग्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेश सम्पूर्ण रुपमा धनी प्रदेश भएको दाबी गरे । उनले भने,‘कर्णाली प्रदेश स्वर्ग हो । प्राकृतिक, भौगोलिक, साँस्कृतिक र उत्पादन यी सबै रुपमा कर्णाली प्रदेश अब्बल छ । केही विकास, स्वास्थ्य र शिक्षाको अभाव छ । तर बाहिर भनेजस्तै कर्णाली प्रदेश गरिब छैन्, धनी छ ।’ विगतमा कर्णालीको दयनीय तस्बिर बेचेर डलर कमाउनेहरुको कब्जामा कर्णाली रहे पनि अब त्यसबाट मुक्त भैसकेको जनाउँदै उनले भने,‘अब कर्णाली प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन हामीले योजनाहरु अघि सारेका छौं । यो प्रदेशमा वार्षिक रुपमा ५ सय क्विन्टल चामलको खाँचो हुदोरहेछ, अब त्यो अभावलाई पूर्ति गर्नको लागि प्रदेशमै उत्पादन बढाउनुपर्छ भनेका छौं ।’ मूख्य मन्त्री शाहीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग प्रदेश सरकारहरुको कुनै द्धन्द्ध नरहेको पनि स्पष्ट पारे ।
चीनसंग भएका सहमती कार्यान्वयन गर्न उर्जा मन्त्रालयले थाल्यो पहल
काठमाडौं– नेपाल र चीनबीच बनेको उर्जा संयन्त्रको पहिलो बैठकको मिति तय भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत जुनमा भएको चीन भ्रमणको बेला दुई देशबीच उर्जा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालका उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री बर्षमान पुन र चीनका उर्जामन्त्री नुर बेक्रीले उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । समझदारीअनुसार दुवै देशले उर्जा क्षेत्रलाई मध्यनजर गरेर संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्र बनाउने सहमती भएको थियो । नेपालले उक्त सम्झौतालाअनुसार नै सात सदस्यिय संयन्त्र निर्माण गरेको छ । त्यसको सहअध्यक्षमा उर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय रहेका छन् । समितिमा उर्जा महाशाखा हेर्ने सह–सचिव, उर्जाकै कानुन हेर्ने सहसचिव,परराष्ट्रमन्त्रालयको चीन महाशाखा हेर्ने सहसचिव,विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक,नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने र उर्जा मन्त्रालयकै सीडीई बावुराम अधिकारी सदस्य सचिव रहेका छन् । उर्जामन्त्री पुनले चीनसंग भएका सहमतीलाई अघि बढाउन संयन्त्रको बैठक बोलाउन निर्देशन दिएपछि त्यसको मिति समेत तय भएको छ । नेपालले गरेको बैठकको प्रस्तावमा चीनले सहमती जनाइसकेको छ । दुवै पक्षको सहमतीअनुसार आगामी सेप्टेम्बर २७ र २८ गते संयन्त्रको पहिलो द्धिपक्षीय बैठक काठमाडौंमा टुंगो लागेको छ । चिनिया पक्षले बैठकमा सहभागीता जनाउनु अघि एजेण्डा पठाउन नेपाली पक्षसंग आग्रह गरेको छ । उर्जामन्त्री बर्षमान पुनसहित उर्जामन्त्रालयका उच्च अधिकारी सम्मेलित आईतबार बसेको बैठकले चीनलाई पठाउने एजेण्डा समेत तय गरिसकेको छ । बैठकमा दुईदेशबीच अन्र्तदेशिय प्रशारणलाइन र ग्रिड कनेक्शन, दुई देशको बीचमा जोइन्ट भेन्चरमा निर्माण गर्न सकिने सम्भावित जलविद्युत परियोजना र उर्जा क्षेत्रमा गर्न सकिने अन्य सम्भावनाबारे छलफल हुनेछ । त्यसैगरी गत २१ जुनमा भएको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको बेला नेपालले पठाएका सात वटा जलविद्युत आयोजना र ६ वटा प्रशारणलाइनलाई अघि बढाउने विषयमा समेत बैठकमा छलफल हुने उर्जामन्त्रीका पुनका प्रेस संयोजक रोशन खड्काले जानकारी दिए । उर्जामन्त्री पुन त्यसलगत्तै चीन भ्रमणमा जाने कार्यसुची समेत छ । चिनिया समकक्षी नुर बेक्रीको निमन्त्रणामा मन्त्री पुन आगामी अक्टोबरमा चीन जाने कार्यक्रम छ । उहाले चीन भ्रमणको क्रममा आफ्ना चिनिया समकक्षीसंग द्धिपक्षीय वार्ता गर्नुका साथै ‘वेल्ट एण्ड रोड इनर्जी मिनिस्ट्रियल कन्फ्रेन्स’ मा समेत भाग लिने कार्यक्रम छ ।
ज्योति विकास बैंकले ८ प्रतिशत नगद लाभांश दिने, सेयर मूल्य घट्याे
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले सेयरधनीलाई ८.४० प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । बैंकले गत आव २०७४/७५ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई चुक्ता पुँजीको सो मात्रा अर्थात २१ करोड ८० लाख ६२ हजार ७५३ रुपैयाँ नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव भदौ २४ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । साथै, बैंकले उक्त नगद लाभांशबाट प्राप्त हुने रकमबाट खण्डिकृत सेयरमा रहेको भिन्न अंक थप गरी पूर्ण सेयर कायम गर्ने भएको छ । हकप्रद सेयर वितरण गरेपछि प्राप्त हुन बाँकी सेयरधनीहरुको खण्डिकृत अवस्थित भिन्न रकम तथा कर बापत बुझाउनु पर्ने रकम कट्टा गरेर बाँकी रकम मात्र सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकले नगद लाभांश घाेषणा गरेपछि यसकाे सेयर मूल्य घटेकाे छ । अाइतबार प्रति कित्ता १४४ रूपैयाँमा काराेबार भएकाे यस बैंककाे सेयर साेमबार झरेर १३६ रूपैयाँमा काराेबार भएकाे छ । चुक्ता पुँजी २ अर्व ६० करोड रुपैयाँ पुगिसकेकाे अवस्थामा बैंकले सेयरधनीलार्इ नगद लाभांश दिने निर्णय गरेकाे हाे । बाेनस सेयर नपाउने भएपछि लगानीकर्तामा निरासा देखिएकाे सेयर मूल्यले संकेत गरेकाे छ ।
साफ च्याम्पियनसिप नेपालको भेट माल्दिभ्ससँग
काठमाडौं । बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा जारी साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा बुधबार नेपालले माल्दिभ्ससँग खेल्ने भएको छ । गोलाप्रथाद्वारा माल्दिभ्स समूह ‘बी’को उपविजेता बनेपछि नेपालको भिडन्त माल्दिभ्ससँग हुने भएको हो । समूह ‘ए’बाट नेपाल समूह विजेता बन्दै सेमिफाइलन प्रवेश गरेको हो । त्यसैगरी भारत समूह ‘बि’ को विजेता बन्दै सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ । भारतले समूह ‘ए’को उपविजेता पाकिस्तानसँग खेल्नेछ । समूह ‘बी’ मा रहेका माल्दिभ्स र श्रीलङ्काले एक खेलमा पराजय र एकमा बराबरी खेलेपछि गोलाप्रथाद्वारा समूह उपविजेता छानिएको थियो । अब नेपालले फाइनल प्रवेशका लागि माल्दिभ्ससँग आगामी बुधबार ३ः४५ बजे ढाकास्थित बङ्गबन्धु रङ्गशालामा प्रतिपर्धा गर्नेछ । दोस्रो सेमिफाइनलमा सोही दिन साँझ ७।४५ बजे भारत पाकिस्तानसँग खेल्नेछ । समूह चरणको पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग २–१ ले पराजित भएको नेपालले भुटानलाई ४–० र बङ्गलादेशलाई २–० ले पराजित गर्दै सेमिफाइलन प्रवेश गरेको हो । नेपालले दुई गोल खाँदा ७ गोल गर्न सफल भइसकेको छ । माल्दिभ्सले श्रीलङ्कासँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो भने भारतसँग २–० ले पराजित भएको थियो । जारी प्रतियोगितामा दुई खेल खेलेको माल्दिभ्सले गोल गर्न सकेको छैन भने दुई गोल खाएको छ । सेमिफाइनलमा पुगेका चारमध्ये भारतले सर्वाधिक सात पटक तथा माल्दिभ्सले एक पटक साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जितिसकेका छन् । नेपाल र पाकिस्तान भने अहिलेसम्म सेमिफाइनल भन्दा माथि पुग्न सकेका छैनन । पाकिस्तान १३ वर्षपछि तथा नेपाल पाँच वर्षपछि अन्तिम चारमा पुगेको हो । माल्दिभ्सले घरेलु भूमी र श्रीलङ्कामा संयुक्तरुपमा आयोजना गरिएको सन् २००८ को उपाधि जितेको थिया । भारतले सन् १९९३, १९९७, १९९९, २००५, २००९, २०११ र २०१५ मा उपाधि जितिकेको छ ।
शतप्रतिशत हकप्रदपछि स्वदेशी लघुवित्तको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । स्वदेशी लघुवित्तको वित्तीय संस्था लिमिटेडको १०० प्रतिशत हकप्रद पछिको सेयरमा मूल्य समायोजन भएको छ । समायोजन पश्चात संस्थाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ८०१.५० रुपैयाँ तोकिएको छ । जसको औसत आधार मूल्य ५०३.२५ रुपैयाँ रहेको छ । संस्थाले सेयरधनीहरुलाई १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद निष्काशन गर्दै छ । सो प्रयोजनको लागि भदौ २५ गते(अर्थात आज) संस्थाको बुक क्लोज भएको छ । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । १०० प्रतिशत हकप्रद पछि लघुवित्तको चुक्ता पुँजी २३ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ ।
नेपाल संयुक्त सैनिक अभ्यासमा सेना सहभागी नहुने
काठमाडौं । नेपाली सेना भारतको पुनामा हुने बहुक्षेत्रीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रको संयुक्त सैनिक अभ्यासमा सहभागी नहुने भएको छ । सरकारको निर्देशनअनुसार संयुक्त अभ्यासमा नेपाली सेनाले सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले बताए । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनका क्रममा कुनै पनि तहमा संयुक्त सैनिक अभ्यास सम्बन्धी छलफल र निर्णय नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त अभ्यास सम्बन्धी कुरा उठाएका थिए । उक्त अभ्यासको तयारीका सन्दर्भमा सेनाको तीन सदस्यीय टोली भने केही दिनअघि नै त्यहाँ पुगिसकेको थियो । बिम्स्टेक स्थापनाको उद्देश्य विपरीत संयुक्त अभ्यास हुन लागेको भनी आलोचना भएपछि सरकारले सेनालाई उक्त अभ्यासमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको हो ।
कार र मोटरसाइकलको मूल्य आधा घट्न सक्छ–कृष्णप्रसाद दुलाल
कृष्णप्रसाद दुलाल, उपाध्यक्ष, नाडा आटोमोवाइल्स एशोसिएशन नेपाल नेपालमा आयोजना गरिने वृहत प्रदर्शनी मध्ये नाडा अटो शो सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ । नाडा अटो शो को १३ औं संस्करण भदौं २६ गतेदेखि ३१ गतेसम्म भृकुटी मण्डपमा हुँदैछ । यहाँ २ पाँग्रे, ३ पाँग्र र ४ पाग्रे सवारी साधन, मोविल र टायर लगायत पाटपुर्जा सहित सबैको वृहत शो हुन्छ । यो शोमा गाडीको बजार प्रवद्र्धन मात्र नभई अध्ययन, अनुसन्धान र जनचेतनाका कार्यक्रम पनि हुन्छन् । उत्पादकले हरेक वर्ष नयाँनयाँ गाडी बनाउँछन् । उपभोक्ताले सबै कम्पनीका नयाँ मोडेलका गाडी शोरुमा गएर हेर्न पनि सम्भव हुदैन । नाडा अटो शोमा उनीहरुले नयाँ गाडीहरु लञ्च गर्छन् । २० वटा कम्पनीका गाडी एउटा थलोमा सबैले हेर्न पाउँछन् । गाडीका विशेषताका बारेमा जानकारी दिन कम्पनीबाट प्राविधिक टोली आउने छन् । उत्पादनकर्ता, बिक्रेता र उपभोक्ता ३ वटा पक्षको संगमको रुपमा नाडा अटो शोलाई लिन सकिन्छ । शो रुपमा भन्दा अटो शोमा बढी छुट पाइन्छ । सबै कम्पनीले शोलाई लक्षित गरी केही छुटको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । डिलरसिप लिनका साथै गाडीका साथै टायर, मोविल लगायत बारेमा जानकारी लिन अटो शोमा सहभागी राजधानी बाहिरबाट पनि धेरै व्यवसायी सहभागि हुने गरेका छन् । यस्तै अटोमोवाइल सम्बन्धि अध्ययनका लागि सीटीभीटीमा विद्यार्थीहरु अटो शोमा आएर गाडीका बारेमा जानकारी लिने गरेका छन् । सञ्चार माध्यमहरुले पनि यो प्रदर्शनीलाई विशेष महत्व दिने गरेका छन् । यस क्षेत्रको समस्या, चुनौति, अवसरका बारेमा बृहत वहस हुने गरेको छ । अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माताहरुको लागि पनि यो मेला उपयोगि बन्छ । विद्युती सवारीको आकर्षण यस वर्षको प्रदर्शनीमा विद्युतीय सवारी साधान आर्कषणको केन्द्र हुने देखिएको छ । नयाँ विद्युतीय सवारी साधन सार्वजनिक हुदैछन् । ५ वटा कम्पनीले विद्युतीय सवारी साधान सार्वजनिक गर्ने कुरा गरेका छन् । नेपालमा किया र महेन्द्राका विद्युतीय गाडी कुदिरहेका छन् । यी बाहेक यसपटक ४ वटा कम्पनीले नयाँ विद्युतीय गाडी सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । अहिले बिक्रेता भन्दा पनि उपभोक्तालाई विद्युतीय गाडीका बारेमा बढी चासो छ । नयाँ गाडीमा के छ ? कसरी विद्युतीय कार चलाउने भन्ने चासो बढी देखिन्छ । सरकारले १० वर्षमा विद्युतीय गाडीको संख्या ५० प्रतिशत बनाउने भनेको छ । आउदो २ वर्षमा २ हजार १०० मेगावाट बिजुली थप हुने सरकारको तथ्याङक छ । ऊर्जाको आवश्यकता पुग्ला तर पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने छ । धेरै गाडी आए भने चार्ज गर्नका लागि पूर्वाधार तयार भएको छैन । चार्जिङ स्टेशन धेरै चाहिन्छ । चार्जिङ स्टेशन पनि सरकार आफैले सञ्चालन गर्ने कि व्यवसायीलाई दिने भन्ने कुरा आउनु पर्यो । चार्जिङ स्टेशनको निर्माण मेलम्चीको पानी जस्तै २० औं वर्ष पनि लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । भारतले सन् २०३० सम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको उत्पादन बन्द गर्ने भनेको छ । भारतमा उत्पादन गर्ने कम्पनीले डिजेल र पेट्रोलको गाडी बनाउन छाड्यो भने हामीले विद्युतीय सवारी ल्याएर बेच्नु पर्ने अवस्था आउछ । हामी आयातकर्ता मात्र हौं । कसैले उत्पादन गरे मात्र आयात गर्न सक्छौ । यसका लागि पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । नभए समस्या आउँछ । चार्जिङ स्टेशन बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिरणको प्रमुख भूमिका रहनुपर्छ । हरेक ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन राख्नुपर्ने, घरमा पनि मिटर र लाइन पूर्वाधार परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ । यसमा ठूलो रकम खर्च हुने सम्भावना छ । यस्तै भोल्टेजको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने कम भोल्टमा गरे धेरै समय र धेरै भोल्टमा गरे छिटो चार्ज हुन्छ । हामीसँग एउटा ट्रान्समिटर बिग्रियो भने बनाउन सक्ने क्षमता छैन । एउटा एरियामा समस्या आएमा हजारौ गाडीको चार्ज नहुन सक्छ । एकरात चार्ज गर्न नपाए ठूलो समस्या आउन सक्छ । होटल, पेट्रोल पम्पमा पनि पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ । सपिङमलमा चार्जिङ स्टेशन बनाउनु पर्छ । सबैले एउटै दरमा चार्जिङ शुल्क दिदैन । चार्जिङ स्टेशन बनाएपछि निजी क्षेत्रलाई केही शुल्क दिनुपर्ने हुन्छ । घरमा पनि विद्युतीय सवारीको चार्जिङको समस्या देखिएको छ । विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न घरमा कम्तिमा ३५ एम्पियरको विजुली जडान हुनुपर्छ । यो क्षमताको विजुली माग्दा सरकारले दिन सक्ला ? सबैले मागे दिन सक्दैन । एउटा उद्योग खोल्नु पर्दा थ्री फेजको लाइन ल्याउनुपर्छ, त्यो पनि आफनै लगानीमा । सबैले प्रयोग गर्ने भनेपछि धेरैमा जान्छ । पूर्वाधार नबन्दा अलपत्र हुने अवस्था पनि त्यत्तिकै छ । बढ्दो करको प्रभाव सवारी साधनको भन्सार र कर अन्य मुलुक भन्दा बढिरहेको छ । करको दर घट्ने भन्दा बढ्नेतर्फ गइरहेको छ । यो आफनो उत्पादन नभएको र आयात गरिएको हो । सरकारले बढी राजश्व संकलन गर्न सवारीसाधन कर बढाइरहेको हो । धेरै भइसक्यो अब नबढाओस भन्ने नाडाको माग हो तर सरकारले सीसीका आधारमा कर बढाएको छ । यसको हामीले विरोध गरेका छौं । सबै नेपालीका घरमा एउटा सवारी साधान होस भन्ने हाम्रो उदेश्य हो । त्यो सपना पुरा गर्ने कर्तव्य सरकारको पनि हो । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य पनि छ । विस्तारै भन्सार दर घटाउछु भनेको छ । तर सरकारले अन्तशुल्क बढाएर लिएको छ । हामी खुला बोर्डर भएको मुलुकमा छौं । सीमापारी २, ३, लाख पर्ने गाडी नेपाली भित्रिएपछि १५ लाख रुपैयाँसम्म पुग्छ । ६० हजार पर्ने मोटरसाइकलको मूल्य नेपालमा आएपछि २ लाख रुपैयाँ पर्छ । जनताले यो कुरा बुझ्दै गएका छन् । उपभोक्ताले सहनशिल भएर २९० प्रतिशतसम्म कर तिरेका छन् । कुनै दिन भन्सार शुल्क बढी भयो भनेर आन्दोलन गर्ने दिन पनि आउन सक्छ । सरकारले सार्वजनिक महत्वका सवारीसाधन ५ जनाले मिलेर ल्याउदा ५ प्रतिशत मात्र कर लगाएको छ । विद्युतीय सवारीसाधानमा १० प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लगाएको छ । अन्तशुल्क छुट छ । यो राम्रो नीति हो । अटोमोवाइल क्षेत्र अझै पनि सीमित क्षेत्रमा मात्र पुगेको छ । मासमा पुगेको छैन् । एक प्रतिशत भन्दा कमले मात्र चार पाँङग्रे गाडी चढेका छन् । ८ प्रतिशतले मोटरसाइकल चढेका छन् । समग्रतामा हेर्दा धेरै कम मात्र पुगेको छ । ४० प्रतिशत पंहुच पुगेमा करको कुरा उठ्थ्यो होला । ७७ मध्ये २ वटा जिल्लामा गाडी पुगेको छैन । दुर्गममा गाडी पुग्नुनै ठुलो कुरा ठानेको हुन्छ । यस्तो बेला मूल्यको कुरा नै हुदैन् । नेपालमा ५० प्रतिशत जनताले आफनो गाडी चढेका दिन सरकारले भन्सार घटाउन सक्छ । नेपालमा नै मोटर उत्पादन हुन सक्छ । त्यो अवस्थामा १० लाख भन्दा कम मूल्यमा कार नेपालमै उपलब्ध हुन सक्छ । त्यो बेलामा नेपालमा कारको मूल्य आधा घट्न सक्छ । मोटरसाईकलको मूल्य पनि धेरै घट्न सक्छ । नेपालमा उत्पादनको सम्भावना सडक बनेपछि सवारीसाधनको माग बढ्दै जान्छ र जब मासमा पुग्छ मूल्य पनि घट्छ । भोलि नेपालमा उत्पादन हुन सक्छ । नेपालमा नै मोटर उत्पादन गर्न न्युनतम १५ हजार वटा बिक्री हुनुपर्छ । सरकारले अहिले १० हजार गाडी किनिदिन्छु भन्दा तत्काल उद्योग खुल्छन् । भारत सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन १ लाख किकि दिने भनेको छ । सोही आधारमा विद्युती गाडी उत्पादन शुरु भयो । सरकारले हामी वार्षिक यति सवारीसाधन किनिदियो भने उद्योग आउछ । यहाँ नै सवारी उपादन गर्ने उद्योग आएपछि सस्तो हुन्छ । हाल नेपालमा बजाज बाइक बन्न थालेको छ तर बाहिरबाट पार्टस ल्याएर एसम्बलिङ गर्दा १० प्रतिशतसम्म मात्र सस्तो हुने देखिएको छ । टीभीएसले एउटा नमुनाको रुपमा सुरु गर्दै छ । केही नाफा देखिएमा अन्य कम्पनीले पनि यही एसम्बलिङ गर्ने छन् । कुनैपनि लगानीकर्ताले लगानी गर्दा न्युनतम प्रतिफल चाहिन्छ । १० हजार गाडी विक्ने वातारण नबनेसम्म नेपालमा उत्पादन सम्भव छैन् । १५ हजारबाट ५० हजार कालोपत्रे सडक भएका दिन मात्रै नेपालमा गाडी उत्पादन संभाव्य हुने छ ।
