आजदेखि व्यवस्थापिका संसदमा बजेटसँग आश्रित तीन विधेयकमाथि छलफल
काठमाडौं, १३ असोज । व्यवस्थापिका संसद्मा आजदेखि बजेटसँग आश्रित तीन विधेयक छलफल हुने भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को खर्च विनियोजन विधेयक पास भएपनि आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत (एक्काइसौं संशोधन) विधेयक पारित हुन सकेको थिए । दुई महीना अघि व्यवस्थापिका संसद्मा छलफल हुँदाकै क्रममा नयाँ सरकार गठनको प्रस्तावसँगै उक्त तीन विधेयकहरु पनि थन्किएका थिए । सरकारले बिहीबार र शुक्रबार व्यवस्थापिका संसद्मा उक्त विधेयकहरु छलफल गरी पास गर्ने योजना बनाएको छ । बजेट आएको चार महिना पुग्न लाग्दा र बजेट कार्यान्वयनमा गएकै साढे दुई महिना पुग्न लाग्दा उक्त विधेयकमाथि छलफल हुन लागेको हो । सत्तासाझेदार दलहरुको आफ्नै सरकारले बनाएको आर्थिक तथा राजस्व प्रशासनसम्बन्धी विधेयक अस्वीकृत गरेर मुलुकलाई विसं २०१२ को सामयिक कर असुली व्यवस्थातर्फ धकेलेका थिए । दुई महिना अघि व्यवस्थापिका–संसद्बाट विधेयक अस्वीकृत भएसँगै ६ दशक पुरानो सामयिक कर असुली ऐनतर्फ फर्किएर राज्यले कर असुली गरिरहेको छ । नयाँ संविधानअनुसार जेठ १५ मै ल्याएको बजेटका अन्तनिर्हित अंश आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत (एक्काइसौं संशोधन) विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्बाट अस्वीकृत भएका हुन् । आर्थिक विधेयकले सरकारलाई कर तथा राजस्व उठाउने कानूनी अधिकार प्रदान गर्छ । जनताको प्रतिनिधित्वविना कुनै पनि कर लगाउन नपाउने (नो ट्याक्सेशन बिद् आउट रिप्रिजेण्टेशन)को सिद्धान्तलाई आधार मान्ने हो भने आर्थिक विधेयक अस्वीकृत भएपछि सरकारले कर उठाउन मिल्दैन थियो । तर, बजेट पेश भएकै दिन करका दरहरू राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले ६ महीनासम्म राजस्व उठाउन कुनै व्यवधान नपर्ने भएकाले सरकारले त्यसैको आडमा कर उठाउँदै आएको हो ।
४ लाख ७ हजार भूकम्प पीडितले पाए ५० हजार
काठमाडौं, १३ असोज । ४ लाख ७ हजार ४ भूकम्प पीडितले निजी आवास निर्माणका लागि ५० हजार रुपैंयाँ प्राप्त गरेका छन् । संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले असोज १२ गतेभित्रमा निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंया बैंक खातामा जम्मा गराएको हो । हालसम्म ४ लाख ५५ हजार ७ सय १० घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सरकारले केहि दिनअघि मात्रै निजी आवास निर्माणका लागि थप एक लाख रुपैंयाँ दिने निर्णय गरेको छ । अब भूकम्प पीडितले घर बनाउन ३ लाख नगद अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका पीडितले दोश्रो किस्ता वापत एक लाख ५० हजार प्राप्त गर्नेछन भने तेश्रो किस्तामा एक लाख रुपैंयाँ दिनेछ ।
सार्क सम्मेलनमा भाग लिन सवै सदस्य राष्ट्रलाई नेपालको आग्रह
काठमाडौं, १३ असोज । आगामी नोभेम्बर ९ र १० तारिखमा पाकिस्तानको इस्लामावादमा तय भएको १९ औं सार्क शिखर सम्मेदनमा सहभागी हुन नेपालले सबै सार्क सदस्य राष्ट्रहरुलाई आग्रह गरेको छ । भारत प्रशासित कस्मिरको उरीमा अघिल्लो साता भएको भारतीय सेनाको क्याम्पमा आतंककारी आक्रममा भएपछि भारतले त्यसको दोष पाकिस्तानलाई दिदै आगामी सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने प्रतिक्रिया दिएको थियो । सार्कको ब्यवस्था अनुसार कुनै पनि सदस्य राष्ट्र सहभागी नहुने भएमा शिखर सम्मेलन रोकिन्छ । भारतको यस्तो प्रतिक्रिया लगत्तै अफगानिस्तान, बंगलादेश र भुटानले पनि सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग नलिने घोषणा गरेका थिए । सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतमा नेपालले सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन अन्य मुलुकलाई आग्रह गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले हालसम्म भारत, अफगानिस्तान, बंगलादेश र भुटानले पाकिस्तानको इस्लामावादमा हुने सार्क शिखर सम्मेलनमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै सहभागी नहुने जानकारी दिएको पनि स्पष्ट पारेको छ । हाल नेपाल सार्कको अध्यक्ष छ ।
एक वर्षभित्रै देशैभरका धार्मिक स्थलको भेटी व्यवस्थापन, राज्यकोषमा करोडौं आम्दानीको बाटो बन्ने, सबैमा कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण
काठमाडौं १३, असोज । सरकारले मुलुकभर रहेका ठूला मठमन्दिरको भेटी व्यवस्थित गर्ने भएको छ । पुजारी र स्थानीयले आफूखुसी भेटी संकलन गर्ने तर पुनः निर्माण, मर्मत लगायतमा सरकारको मुख ताक्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकार आफैंले धार्मिक स्थलको भेटीघाटी व्यवस्थापनको चासो देखाएको हो । फाइल फोटो पशुपतिनाथ मन्दिरबाट चार वर्षदेखि सुरु भएको भेटीको पारदर्शिताको काम अब भने देशभरकै मठमन्दिरमा हुने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको भनाइ छ । पशुपतिनाथको भेटी व्यवस्थित रुपमा संकलन हुन थालेपछि सरकारले पहिले देशैरभरका अन्य ठूला मठमिन्रबाट सुरु गर्ने र विस्तारै सबै धार्मिक स्थलसम्म पुग्ने कार्ययोजना अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ । पूर्वी नेपालको पाथिभरा, हेलेसी, जनकपुरधाम,काठमाडौं उपत्यकाका मठमन्दिर तथा पश्चिमको मनकामना, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्धारीलगायतका मन्दिरमा संकलित भेटि व्यवस्थित गर्ने कार्यको लागि कार्यविधि नै तयार भएको र सोही अनुसार काम अगाडि बढेको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ । पूरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालका अनुसार पशुपति बाहेक अन्य स्थानको भेटीघाटी व्यवस्थापनको काम हुन सकेको छैन । उनका अनुसार गत साता देशैभरको धार्मिक स्थलको भेटीघाटी व्यवस्थापन गर्ने पर्यटन सचिवसँग सम्वन्धित विभाग र महतका निकायले सम्झौता गरकोले एक वर्ष भित्रै यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउँछ सोही अनुसार काम गर्न सकिने पनि उनको बुझाई छ । दाहालका अनुसार मनकामना, पाथिभरा, मुक्तिनाथ, विन्दबासिनीसहितका केही ठूला मठमन्दिरको मात्रै व्यवस्थापन गर्न सके पनि ठूलो उपलब्धी हुने छ । उनका अनुसार देशभर २ हजार मठमन्दिर हरेको भएपनि सबैको व्यवस्थाप गर्न भने चुनौतिपूर्ण छ । ठूला र आम्दानी उल्लेख्य हुनेको मात्रै भेटी व्यवस्थान सके पनि राज्यको कोषमा करोडौं आम्दानी देखिने दाहालको बुझाई छ । पसुपति मन्दिरबाट मात्रै अहिले यही व्यवस्थाका कारण करोडौ आम्दानी देखिने गरेको । यस्तो आम्दानी र खर्च बारबार भएपनि राज्य कर्मचारी तथा पूजारीको तलभक्तमा थप खर्च गर्नु नपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
मोदीले नेपालमै सम्झौता गरेको एक खर्ब ऋण अझै आएन, सहुलियत ऋण लिनेदिने सम्झौता २ वर्षसम्मपनि कार्यान्वयन भएन
काठमाडौं १३, असोज । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका बेला घोषणा गरेको सहुलियत ऋण उपलब्ध हुन अझै बाँकी छ। मोदीले पूर्वाधार, पुल, विद्युत्, प्रसारण लाइनलगायतमा ऋण दिने घोषणा गरेका थिए । व्यवस्थापिका र तत्कालीन संविधानसभामा १९ साउन ०७१ मा सम्बोधन गर्दै मोदीले एक अर्ब डलर सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरेको भन्ने समाचार विहिबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ । नेपालले दुई वर्षमा जम्मा ५५ करोड डलरका परियोजना मात्र भारतलाई प्रस्ताव गरेको छ। सहुलियत ऋण लिन प्रस्तावित परियोजना स्वीकृति हुन बाँकी छ । नेपालले १९ सडक, महाकालीमा पुल, सिँचाइ तथा कोसी नहर पुनर्निर्माणका लागि डिपिआर तयार गरेर भारतमा पठाएको छ । यी सबै परियोजनाको रकम जम्मा ५५ करोड डलरबराबरको मात्रै हो। नेपालले सबै रकम खर्च गर्ने गरी परियोजना तयार गरेर भारतलाई दिइसकेको छैन । मोदीले घोषणा गरेको ऋण वार्षिक एक प्रतिशतका दरले ब्याजसहित ३० वर्षपछि तिर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई सेक्युरिटी थ्रेट, प्रधानमत्री चितवनमा, सुरक्षा सतर्कता बढाइयो
काठमाडौं १३, असोज । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चितवन गएपछि जिल्लाको सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । मुख्यमुख्य चोकमा प्रहरी खटाइएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भरतपुर विमानस्थलबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाने बेलामा भरतपुरको चौबीसकोठीदेखि विमानस्थल वरपर महेन्द्र राजमार्गमा सवारी साधान चलाउन नदिएको खबर विहिबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा छापिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल विमानस्थलबाट निस्केपछि मात्रै सवारी साधन राजमार्गमा गुड्न दिइएको थियो। उनी सहभागी सबै कार्यक्रममा प्रहरी र प्रधानमन्त्रीका सुरक्षाकर्मीले कडा सुरक्षा दिएका थिए । सुरक्षाकै कारण प्रधानमन्त्री दाहाल बास बस्न साँझ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय कसरा पुगेका छन् । यसअघि जिल्ला जादा उनी होटेलमा बास बस्ने गरेका थिए । चितवनमा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएका दाहाल बिहीबार काठमाडौं फर्कने कार्यक्रम छ।
एउटै मेडिकल कलेजमा चारथरी शुल्क प्रस्ताव, ३२ लाखदेखि ७३ लाख रुपैयाँसम्मको शुल्क निर्धारण
काठमाडौं १३, असोज । एमबिबिएस अध्ययन गर्न एउटै मेडिकल कलेजमा पनि चारथरी शुल्क प्रस्ताव भएको छ । सरकारले बनाएको चिकित्सा शिक्षा शुल्क निर्धारण समितिले साढे ३२ लाखदेखि ७३ लाख रुपैयाँसम्मको शुल्क निर्धारण गरेर सिफारिस गरेको छ । समितिले शुल्क निर्धारणसहितका मापदण्डको प्रतिवेदन केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा आर्थिक अवस्था राम्रो भएकाहरूबाट शुल्क लिने र कमजोर आर्थिक अवस्था हुनेमा लगानी गर्ने गरी शुल्क तय गरिएको छ । मेडिकल कलेजको सिट संख्याका आधारमा चारथरी शुल्क निर्धारण गरिएको छ । एउटै कलेजमा निःशुल्क, नियमित शुल्क, अतिरिक्त शुल्क अर्थात् व्यावसायिक सिट शुल्क र वैदेशिक सिट शुल्क निर्धारण गरिएको छ । अहिलेसम्म नेपाली विद्यार्थीलाई समान शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । समितिका संयोजक शिवकुमार राईले विस्तृत अध्ययन गरेर सबैलाई मान्य हुने शुल्क निर्धारण गरेर सिफारिस गरिएको बताए । राईले भने, ‘अहिले चिकित्सा शिक्षा महँगो छ, हामीले पहुँच बढाउने हिसाबले शुल्क सिफारिस गरिएको भन्ने समाचार विहिबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।
भारतले मानेन विद्युतको खुला बजार, खुला बजार नहुँदा माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको पिपिए भएन
काठमाडौं १३, असोज । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमण गर्नुअघि खुला बजारमा विद्युत बिक्री गर्न सकिने गरी भारतसँग सहमति हुने बताएका थिए। उनले सामान्य मालसामानजस्तो विद्युतको किनबेच दुवैतिरबाट दुवैतिर र सरकारी तथा निजी क्षेत्र सबैलाई खुला हुने गरी सहमति गर्ने उल्लेख गरेका थिए । उनको भ्रमणका वेला नेपालले यसबारे प्रस्ताव गरे पनि भारतले ‘हेरौँला’ भन्ने जवाफ दिएको समाचार विहिबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ । यसका लागि भारतको कानुन संशोधन हुनुपर्छ । विद्युत् बजार खुला नभएका कारण माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोको पिपिए भएको छैन । पिपिए नभएका कारण परियोजनाहरूले लगानी जुटाउन नसकेको गुनासो गरेको सरकारी अधिकारीले बताए । पिपिएका लागि अरुण तेस्रोमा समस्या नरहेको भारतीय अधिकारीहरूले बैठकमा बताएका थिए । भारतको सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले अरुण तेस्रो निर्माण गर्ने गरी परियोजना विकास सम्झौता पहिले नै भएको छ । तर, निजी कम्पनी जिएमआरले निर्माण गर्ने माथिल्लो कर्णालीबारे भारतले चाँडै नै पिपिए गर्ने वचन दिएको लामो समय भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। नेपाली अधिकारीहरूको बुझाइमा भारतीय बजारमा विद्युत्को भाउ सस्तो छ, तर उसले छिमेकीहरूलाई महँगोमा विद्युत् बेचिरहेको छ । यही कारण भारतले विद्युत्को स्वतन्त्र व्यापारमा सहमति नजनाएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । भारतीय खुला बजारमा विद्युत्को मूल्य प्रतियुनिट भारु दुई रुपैयाँ ७० पैसा छ । तर, उसले नेपाललाई औसत तीन रुपैयाँ ६० पैसा भारुमा र बंगलादेशलाई पाँच रुपैयाँ भारुमा बिक्री गरिरहेको छ । ‘खुला बजारमा गइसकेपछि भारतबाट दुई रुपैयाँ ७० पैसामा बिजुली खरिद गर्न सकिन्छ, भारतलाई त्यसबाट फाइदा छैन,’ नेपाली अधिकारी भन्छन्, ‘त्योभन्दा पनि खुला बजारमा गइसकेपछि नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्ताले विद्युत् उत्पादन गर्ने र भारतमा सहुलियतमा बेच्ने सम्भावना हुने भन्दै भारतीय पक्ष यसमा तयार नभएको हामीले पायौँ ।’
