दशैंमा तरकारीः ७३ प्रतिशत मूल्य बढाएपछि नबढाउने सहमति
काठमाडौं, १४ असोज । चाडबाडको नजिक व्यापारसँगै मूल्य वृद्धि आकाशिनु नेपाली उपभोक्ताको दैनिकी बनिसकेको छ । बजारमा ७३ प्रतिशतसम्म तरकारीको मूल्य वृद्धि गरेपछि बाणिज्य मन्त्रालयले दशैंमा तरकारीको मूल्य नबढाउन व्यवसायीसँग सहमति गरेको छ । मन्त्रालय र तरकारी व्यवसायीबीच बिहिबार दशैंमा तरकारीको मूल्य नबढाउने सहमति भएस्को थियो । तर असोज ७ गतेदेखि असोज १४ सम्ममै आम उपभोक्ताले अत्याधिक उपभोग गर्ने तरकारीको मूल्य ७३ प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको छ । कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा असोज ७ गतेदेखि १४ गतेकोबिचमा ७३ प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको हो । सो अवधीमा घिउ सीमीको मूल्य ७३ दशमलब शुन्य ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । एक हप्तामा भेडे खुर्सानीको मूल्य १९ दशमलब ३२ प्रतिशत, हरियो लसुनको मूल्य २७ दशमलब २७ प्रतिशत र गान्टे मुलाको मूल्य १४ दशमलब ५५ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस बाहेक लौकाको मूल्य ४५ दशमलब ४५ प्रतिशत, तोरीको सागको मूल्य १८ दशमलब ८७ प्रतिशतले बढेको हो । पछिल्लो एक हप्तामा १४ वटा तरकारीको थोक मूल्य औषतमा २० दशमलब ७४ प्रतिशतले बढेको छ ।
खगेन्द्र नव जीवन विद्यालयलाई भिबोर सोसाइटीको सहयोग, खनालले गरे प्रतिभा जेहेन्दार छात्रवृति घोषणा
काठमाडौं, १४ असोज । भिबोर सोसाइटी डेभलपमेण्ट बैंकले सस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खगेन्द्र नव जीवन विशेष माध्यमिक विद्यालयलाई एक थान साउण्ड सिस्टम उपलब्ध गराएको छ । अपाङ्ग, बिपन्न तथा सामाजिक आर्थिक दृष्ठिले पीछडिएका बालबालिकाहरु पढ्दै आएको खगेन्द्र नव जीवन विशेष माध्यमिक विद्यालय जोरपाटीलाई बैंकले उक्त सहयोग गरेको हो । त्यस्तै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलक प्रसाद खनालले प्रतिभा स्मृतिकोषले प्रत्येक वर्ष यस विद्याललयमा अध्ययन गर्ने ‘प्रतिभा जेहेन्दार छात्रवृति’ पुस्रकार प्रदान गर्ने घोषण गरेको छन् । उनका स्वर्गिय छोरी प्रतिभाको सम्झनामा स्थापित उक्त पुरस्कार २५ हजार रुपैयाँको हुनेछ ।
नेपालमा विदेशी जहाज मर्मतको, जहाजलाई नेपालमै मर्मत गर्दै बुद्ध एयर
कामठााडौं १४, असोज । आन्तरिक उडानको वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयरले नेपालमी विदेशी वायुसेवा कम्पनीका जहाजको मर्मत सुरु गरेको छ । यो वायुसेवाले आफूसँगै भएको प्रकृतिका जहाजको मर्मत सुरु गरेको हो । ‘लामो समयदेखि आफ्नै मेन्टेनेन्स ह्याङ्गरमा जहाजम मर्मत गरीरहेकोले अब एटीआर र विचक्राफ्ट जहालमा विदेशीलाई पनि सेवा दिन थालिएको बुद्ध एयरका अपरेशन अपरेशन म्यानेजर सुवर्ण खरेलले बताए । उनका अनुसार नेपाल मन्त्रालयबाट पनि औपचारिक रुपमा अनुमति लिएर विदेशी वायुसेवाका जहाजम मर्मत गर्न थालिएको छ । ‘हामीले केही वायुसेवालाई सेवा दिइसकेको छौं भने केही आउने तयारीमा पनि छन’, खरेलले भने । उनका अनुसार ढाकाबाट हेल्लो एयर र भारतबाट अलाइन्स एयरले मर्मत गर्ने नेपाल आउने चासो देखाएको छ भने यस अघि भुटानको ड्रुक एयरलाई मर्मत गरे पठाएको पनि खरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बुद्धले लामो समयदेखि सुविधासम्पन्न आफ्नै ह्याङगर संचालन गरिरहेको छ । बुद्धले आफूसँग भएका दुबै प्रकारको जहाजको सामान्यदेखि जटिल प्रकृतिका सबै मर्मतको काम गर्न सक्ने भएकोले पनि सेवा थप प्रभावकारी बनाउने र नेपालमा नै रोजगारी बढाउनुका साथै विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि विदेशी वायुसेवाका लागि पनि मर्मत गर्न थालिएको हो । यो वायुसेवाले गत सातामात्रै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट एटीआर र बीचक्राफ्ट नामक दुई प्रकारको जहाज मर्मतको अनुमति पाएको मन्त्रालयका अधिकृत मुकेश डंगोलले जानकारी दिए । नेपालमा नै जहाज मर्मतको अनुमति पाउने बुद्ध एयर दोस्रो कम्पनी हो । यस अघि सिरिज एयरक्राफ्ट रिपेयर एण्ड ओभरअल नामक कम्पनीले अनुमति पाइसकेको छ । यो कम्पनीले पूर्वाधार निर्माण गरेर काम सुरु गर्न थालेको पनि मन्त्रालको भनाइ छ । सिरिजले गत वर्ष २०७१ को जेठबाट चार वर्षका लागि यस्तो अनुमति पाएको छ । कम्पनीसँग आफ्नै जहाज नभएकोले स्थापित हुन भने कठीन संघर्ष नै गर्नुपर्ने मन्त्रालयको बुझाई छ । आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी बुद्धले भने आफ्नै जहाज मर्मत गदै आएको अनुभवका आधारमा पनि विदेशी वायुसेवालाई सेवा दिन जहाजम मर्मत तथा मेन्टेनेन्स सुरु गरेको बुद्धले जानकारी दिएको छ । यो वायुसेवाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भित्रको एयर सइड एयरिया (हवाई उडानको क्षेत्र) भन्सारमुक्त हुनुपर्ने माग पनि गरेको छ । वायुयान र पाटपूर्जा आयतामा भन्सार छुट नहुँदा मर्मतमा समस्या परेको र नेपालमा महंगो पर्ने भएको तर्क पनि बुद्धको छ ।
लाखौँको जुवा, दुई सय जरिवाना, जुवा ऐन, २०२० अनुसार अधिकतम दुई सय रुपैयाँसम्म जरिवाना
काठमाडौं १४, असोज । भक्तपुर सूर्यविनायकको पाण्डुबजारस्थित एक घरमा ३० साउनमा छापा हानी प्रहरीले १० लाख ५४ हजार रकमसहित १६ जुवाडे पक्राउ गर्यो। अनुसन्धानका क्रममा सो जुवाघरमै दैनिक करोडको हारजित हुने गरेको खुल्यो । पक्राउ परेकालाई प्रहरीले जुवा ऐन, २०२० अनुसार मुद्दा चलायो। भक्तपुर जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई दुई–दुई सय रुपैयाँ जरिवाना लिएर छाड्ने आदेश दियो। मुद्दा चलेकै दिन उनीहरूलाई कम जरिवानाको फैसला भएको समाचार शुक्रबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ । अदालतले जुवाडेलाई थोरै जरिवाना गरेको होइन, कानुनअनुसार त्यो नै अधिकतम सजाय हो। जुवा ऐन, २०२० अनुसार जुवा खेल्ने तथा खेलाउनेलाई अधिकतम दुई सय रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । कैद सजायको प्रावधान नै छैन। ५३ वर्षअघिको उक्त कानुन अहिलेसम्म समयानुकूल संशोधन नहुँदा जुवा खेलाउने र खेल्ने सजिलै छुट्ने गरेका छन् । जसका कारण राजधानीमा अवैध जुवाघरहरू मौलाएका छन्। जुवा ऐनअनुसार अभियुक्तलाई २४ दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । तर, उपत्यकाका प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा उनीहरू एक साताभन्दा धेरै हिरासतमा बस्नुपर्दैन। प्रहरीलाई समेत प्रभावमा पारी उनीहरू केही दिनमै छुट्ने गरेका छन् । गत ३० साउनमा सूर्यविनायकमा पक्राउ परेका १६ जना जुवाडे चौथो दिनमै छुटेका थिए । प्रहरीले रातभरि बयान लिएर उनीहरूको मुद्दा छिटै बुझाएको थियो । सोही कारण उनीहरू चार दिन मात्र हिरासतमा बस्नुपर्यो । आर्थिक प्रभावका आधारमा महानगरीय प्रहरी वृत्त जगातीले उनीहरूको मुद्दा छिटै बुझाएको स्रोत बताउँछ। उनीहरू पेसेवर जुवाडे हुन्, जो पटक–पटक पक्राउ पर्दै छुट्दै आएका थिए । तर, जतिपटक पक्राउ परे पनि उनीहरूले जुवा खेल्न छाडेका छैनन्। दसैँ नजिकिँदै गर्दा राजधानीमा जुवातासको खाल बढेको छ । प्रहरीले हरेक दिन जुवा अखडामा छापा हानी जुवाडेलाई पक्राउ गर्न थालेको छ । बुधबार मात्र प्रहरीले राजधानीका दुई जुवा अखडामा छापा हानी ११ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । कालोपुलस्थित विमल थापाको घरमा तास खेलिरहेका बारा निजगढ–७ का प्रेमध्वज लामासहित ६ जना पक्राउ परेका थिए । जुवा खालबाट एक लाख पाँच हजार सात सय रुपैयाँ बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ । यसैगरी, काठमाडौं महानगरपालिका–१६ नयाँ बजारस्थित वीरेन्द्र गुरुङले भाडामा लिएको घरमा जुवातास खेलिरहेका पाँचजना पक्राउ परेका छन् । ३२ हजार र तीन बुक ताससहित उनीहरू पक्राउ परेका हुन् । यस्तै, चन्द्रागिरीको किसिपिडी बस्ने सुकुमाया श्रेष्ठकोे होटेलमा जुवातास खेलिरहेका पाँचजना मंगलबार पक्राउ परेका थिए । काठमाडौं महानगरपालिका–३ महाराजगन्जस्थित कोहिनुर रेस्टुरेन्ट गेस्टहाउसको तेस्रो तलामा जुवातास खेलिरहेका सञ्चालक राधा पौडेलसहित १९ जनालाई शनिबार प्रहरीले नगद दुई लाख ४० हजार ६ सय ५० रुपैयाँ र तीन बुक ताससहित पक्राउ गरेको थियो । घरहरू भाडामा लिएर, होटेल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा व्यावसायिक रूपमा जुवा खेलाइने गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
कार्यकर्तालाई बाँडियो ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म, राज्यकोषको ढुकुटीबाट जथाभाबी रकम
काठमाडौं १४, असोज । सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट आफू निकट ४४ कार्यकर्तालाई जथाभाबी रकम बाँडेको खुलेको छ। असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सत्तारूढ कांग्रेस माओवादी निकट ४४ कार्यकर्तालाई ५० हजार रूपैयाँदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्म बाँडिएको समाचर शुक्रबारको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार त्यस दिन आर्थिक साहयताका नाउँमा एक करोड रूपैयाँ भन्दा बढी रकम बाडिएको थियो। यसअघि पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको उपचारका लागि ६० लाख रूपैयाँ उपचार खर्च र उनकी छोरीलाई कुटनीतिक राहदानी दिलाएकोमा सरकारको आलोचना भएको थियो।
ठूला परियोजना अलपत्र, समय थप गर्दा पनि लगानीकोयोजना अगाडि बढेनन
काठमाडौं १४, असोज । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद सकिएको एक साता वितिसकेको छ । प्रवर्द्धक जीएमआरले एक वर्ष म्याद थप्नका लागि निवेदन दिए पनि लगानी बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा निर्णय हुन सकेको छैन । आउँदो मंसिर १० मा वित्तीय व्यवस्थापनको समयसीमा पाएको अरुण तेस्रोको प्रवद्धक एसजेभीएनले पनि एक वर्ष म्याद थपका लागि निवेदन दिएको छ । बोर्डले भने निर्णय दिन सकेको छैन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लागनी बोर्डको बैठक भन्दै महिनादेखि बस्ने सकेको छैन । शुक्रबारको कारोबार दैनिकबाट ।
संसदले औद्योगिक व्यावसाय सम्बन्धी कानुन पारित गर्यो, ‘नो वर्क नो पे’ नीति पारित
काठमाडौं, १३ असोज। औद्योगिक मजदुरले काम नगरेको समयको तलव तथा सुविधा नपाउने भएका छन् । संसदले बिहीबार पारित गरेको औद्योगिक व्यावसाय सम्बन्धी कानुनले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । कानुन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि कार्यान्वयन हुने छ । राजनीतिक तथा विभिन्न वाहनामा उद्योगलाई प्रभावित पारेर काम नगरे मजदुरले त्यो अवधिको तलब नपाउने भएका नयाँ कानुनमा ब्यवस्था छ । अब मजदुर तथा कर्मचारीले उद्योगमा कुनै पनि किसिमको बन्द हड्तालजस्ता कार्यक्रम गर्न पाउने छैनन्। समितिमा माओवादीका सांसदले काम नगरेको अवधिको तलब केहि मिलाएर पाउनुपर्ने र कांग्रेस र एमालेका सांसदले काम नगरेको अवधिको तलब नपाउने पक्षमा धारणा राखेका थिए । सवैभन्दा धेरै विवाद परिच्छेद ४७ को ६ नम्बर बुँदा थियो । बुँदामा ‘सुदृढ औद्योगिक सम्बन्धलाई औध्योगिक उत्पादकत्व वृद्धिको प्रवल आधारमानी काम नगर्दाको अवधिको पारिश्रमिकका सम्वन्धमा प्रचलित कानूनले निर्दिष्ट गरे बमाजिम हुनेछ’ भनिएको थियो। यो बुँदामा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले असन्तुष्टि राखेका थिए। मंगलवार बसेको समितिको बैठकले यसलाई सच्चाएर ‘सुदृढ औद्योगिक सम्बन्धलाई औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धिको प्रवल आधारमानी काम नगर्दाको अवधिको पारिश्रमिक दिनु नपर्ने सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दै यसलाई श्रम/प्रचलित कानुनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम हुनेछ’ भनेर उल्लेख गरेको थियो । व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा अपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले औद्योगिक व्यावसाय सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्ने बनेको विधेयकलाई संसोधन सहित पारित गरेको थियो। अब मझौला, ठूला वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने उद्योगले बार्षिक मुनाफाको एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) मा खर्च गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्ष मुनाफाबाट छुट्याइने रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाएर तोकिएका क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न पाइने ब्यवस्था पनि नयाँ कानुनमा छ ।
४२ प्रतिशत नेपाली शहरमा, यातायातमा लगानी नगर्ने संसारकै एक मात्र देश नेपाल
काठमाडौं, १३ असोज । पुर्व सचिव तथा इञ्जिनियर किशोर थापाले यातायातमा लगानी नगर्ने संसारकै एक मात्र मुलुक नेपाल भएको बताएका छन् । बिहिबार राजधानीमा शहरी चुनौती र निजी क्षेत्रको भूमिका बिषयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले भने–‘पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशनमा लगानी नगर्ने संसारको एक मात्रै देश नेपाल हो ।’ उनले तिब्रगतिमा बढिरहेको शहरी जनसंख्या र कमजोर पुर्वाधारका कारण शहरहरु जोखिममा पर्दै गएको समेत बताए । उनले ४२ प्रतिशत नेपाली शहरमा बसोबास गर्ने बताउँदै शहरीकरणले सृजना गरेका अवसरसँगै आउने जोखिमको सामना गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले एकिकृत पहल गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । पुर्व सचिव थापाले धमाधम नगरपालिकाको घोषणा गरिनु पनि उचित नभएको बताए । नगरपालिकाहरुले २७ प्रतिशत श्रोत मात्रै आफ्नै राजश्वबाट संकलन गर्न सकिरहेको परिवेशमा अन्यत्रबाट जुटाइएको श्रोतले विकास गर्न कठिन हुने पनि बताए । सरकारले हालसम्म २१७ वटा नगरपालिका घोषणा गरिसकेको छ । थापाले रेमिट्यान्स र युवा जनशक्तिका कारण शहरीकरण बढेको बताउँदै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिए विकास र समृद्धि दुबै हासिल हुने पनि बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेलले शहर के हो भनेर विस्तृत अध्ययन गरिनु आवश्यक रहेको बताए । दैनिकीमा बिबिधता आउन नसकेसम्म शहरीकरणको अवधारणा पुरा नहुने उनले बताए । ‘शहरीकरण भनेको जीवन शैलीको बिबिधिकरण हो, हरेक दिन दुई छाक दाल भात खाएर शहरीकरण हुँदैन, खानामा पनि बिबिधता आवश्यक पर्छ’, डा. पोखरेलले भने । कृषिमा आधारित जनशक्तिलाई उद्योग र सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिएपछि शहरीकरणको अवधारणा कार्यान्वयन हुने डा. पोखरेलको दावी थियो । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको शहरी विकास समितिका सभापति ओम राजभण्डारीले व्यवस्थित शहरको विकासमा निजी क्षेत्रको ठुलो योगदान रहेको बताए । उनले सरकारी निकायको सहयोगमा जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउन सकिए निजी क्षेत्रले व्यवस्थित शहर विकासका लागि थप योगदान दिन सक्ने समेत बताएका थिए । नेपाल इस्न्टिच्युट फर अर्बान एण्ड रेजिओनल स्टडिज(निउर्स), बृहत ग्रुप र महासंघको शहरी विकास समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा शहरी विकासका विज्ञहरुले व्यवस्थित शहरीकरणमा जोड दिएका थिए ।
