दसैँ पछिको सेयर बजार राताम्मे, १६ अंकको गिरावट, ६० करोडको कारोबार
काठमाडौं, ३० असोज । दसैंअघि हरियाली छाएर बन्द भएको सेयर बजार दसैंपछि खुलेको बजार भने राताम्मे भएको छ । दसैंपछि आइतबार लगत्तै खुलेको बजार १६ दशमलब १४ अंकले घटेर १८०३ अंकमा झरेको छ । सो दिन जम्मा १२२ कम्पनीको ७ लाख ६७ हजार कित्ता सेयर ६० करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । सो दिन कारोबार भएका ७ वटै समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ८१ अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै होटल, हाइड्रोपावर, बैकिंङ् र अन्य समूह क्रमशः ७२, १८, १५ र ११ अंकले ओरालो लागेका छन् । बाकी विकास बैंक र फाइनान्स समूहको परिसूचक क्रमशः ९ र ५ अंकले घटेका छन् । सबैभन्दा बढी पुर्णिमा विकास बैंकको सेयर मूल्य करिब साढे ४ अंकले घटेको छ । त्यस्तै, प्रभु इन्स्योरेन्स, नेपाल ग्रामीण विकास बैंक, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक र सोल्टी होटलका लागानीकर्ताले करिब ४ प्रतिशत गुमाएका छन् । सबैभन्दा बढी ज्योती विकास बैंकका लगानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत कमाएका छन् । त्यस्तै, कामना विकास बैंकका लगानीकर्ताले ७ प्रतिशत कमाएका छन् । बजारमा सबैभन्दा बढी कुमारी बैंकको १७ करोड ७९ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । प्रभु इन्स्योरेन्सको ५ करोड २९ लाख रुपैयाँ र बिओकेको ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बरावरको सेयर किनबेच भएको छ ।
दसैँमा मात्रै डेढ सय सवारी दुर्घटना, १० जनाको मृत्यु, छ गम्भीर घाइते
काठमाडौं, ३० असोज । दसैँका अवधिमा राजधानीमा करिब डेढ सय सवारी दुर्घटना भएका छन् । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखानुसार गत वर्ष असोज १५ गते घटस्थापनादेखि २९ गते पूर्णिमासम्मका अवधिमा एक सय ४६ दुर्घटनामा १० जनाको मृत्यु, छ गम्भीर घाइते र एक सय ११ जना सामान्य घाइते भएका छन् । ट्राफिक प्रहरीले दसैंका अवधिमा १४ हजार छ सवारी साधनलाई कारबाही गरेको छ । गत वर्ष सो अवधिमा तीन हजार पाँच सय ३२ मात्रै कारबाहीमा परेका थिए । मापसे, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन र बढी भाडा असुल्ने तथा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्नेहरु यस पटकको दसैँ अवधिमा कारबाहीमा परेका हुन् । मापसेमा मात्रै एक हजार दुई सय ९१ जना कारबाहीमा परेका छन् बढी भाडा लिने लामो दूरीका १४ सवारी साधन र ६० ट्याक्सीलाई कारबाही गरिनाका साथै दुई जनालाई पक्राउ गरिएको महाशाखाले जनाएको छ । तुलनात्मक रुपमा गत वर्षको असोजभन्दा यस वर्ष सवारी दुर्घटना बढी भएको छ । गत वर्ष तीन सय २८ सवारी दुर्घटना भएकामा यस वर्ष तीन सय ८९ सवारी दुर्घटना भएको छ । असोज महिनाभर मृत्यु हुने १३ र गम्भीर घाइतेको सङ्ख्या १७ तथा सामान्य घाइते २९३ जना छन् । रासस
रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकलाई धितोपत्र बोर्डको प्रश्नः पूर्व घोषित हकप्रद सेयर के हुन्छ ?
काठमाडौं, ३० असोज । नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकलाई अक्वायर प्रक्रिया र हकप्रद सेयरबारे प्रश्न गर्दै चिठ्ठी लेखेको छ । बोर्डले दशैं बिदा अघि नै चिठ्ठी लेखेर ग्लोबल आइएमई बैंकसँगको अक्वायर प्रक्रिया र पूर्व घोषित हकप्रद सेयरका बारेमा प्रश्न गरेको हो । ‘अक्वायरमा जाने प्रक्रिया र पुर्व घोषित हकप्रद सेयरका बारेमा जानकारी गराउन दशैं अघि नै पत्र काटेका छौं, अझै जवाफ आइसकेको छैन्’, धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले विकासन्युजसँग भने । रिलायबल डेभलमपेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायण बाबु लोहनीले पनि धितोपत्र बोर्डले चिठ्ठी पठाएको स्विकार गरे । ‘बोर्डले अक्वायर प्रक्रिया अघि बढेपछि पुर्व घोषित हकप्रद सेयर के हुन्छ भनेर जानकारी मागेर पत्र पठाएको छ, हामी जवाफको तयारीमा छौं ।’, रिलायबलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लोहनीले विकासन्युजसँग भने । रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकले गत असार १७ गतेको १० औं बार्षिक साधारण सभाबाट एक बराबर एकको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सो मात्रामा हकप्रद सेयर निष्काशन नै नगरि ग्लोबल आइएमई बैंकसँग अक्वायरमा जाने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । हकप्रद सेयरको आसमा लगानी गरेका लगानी कर्तामाथी अन्याय भएको भन्दै धितोपत्र बोर्डले पत्र काटेको हो । असोज १४ गते रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकका तर्फबाट अध्यक्ष राधेश्याम अग्रवालले ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालसँग अक्वायर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । दुवै बैंकबीच एक्विजिसन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही ३ महिना भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य र्निधारण गरिएको छ । राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको रुपमा विगत १० वर्षदेखि कारोबार गर्दै आईरहेको रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पूँजी ७८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकलाई ग्लोबल आइएमई बैंकले एक्विजिसन गरेपछि बैंकको कुल चुक्ता पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुनेछ ।
थापालाई दिइएको मृत्युदण्ड फैसलाबारे पुनर्विचार गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
भारत, ३० असोज । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाल श्रीसेनाबीच आइतबार भएको भेटवार्तामा दुई देशबीच सिधा हवाई सेवा सञ्चालन र स्थगित सार्क शिखर सम्मेलन शीघ्र आयोजना गर्नेबारे छलफल भएको छ । गोवाको लीला होटलमा आइतबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले भौगोलिक दृष्टिले नेपाल र श्रीलङ्का केही टाढा रहे पनि दुवै देशले दक्षिण एसियाको विकास र सम्बन्धमा मिलेर भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । सार्क शिखर सम्मेलन शीघ्र आयोजना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसका लागि सार्क राष्ट्रबीच साझा धारणा रहनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले लागुऔषधको अभियोगमा श्रीलङ्काले ललितपुरका चेतबहादुर थापालाई दिएको मृत्युदण्डको फैसलाबारे पुनर्विचार गर्न र नेपालबाट श्रीलङ्का हुँदै खाडी मुलुकमा नेपाली महिला लगिने काम रोक्नका लागि राष्ट्रपतिसँग अनुरोध गरेका छन्। भेटमा श्रीलङ्काली राष्ट्रपति श्रीसेनाले नेपालसँग श्रीलङ्काको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण छ भन्दै सार्क सम्मेलन आयोजनाका लागि दुवै देश मिलेर पहल गर्नुपर्ने बताउँदै नेपालले राखेको चासोप्रति श्रीलङ्का सकारात्मक रहेको स्पष्ट गरेका छन्। रासस
चार वटा सरकारी कार्यालयमा ८३ जनालाई जागिर खुल्यो, प्लस टु देखि स्नातकोत्तर उतिर्णलाई अवसर
काठमाडौं, ३० असोज । बिभिन्न ४ वटा सरकारी कार्यालयहरुले ८३ जनाका लागि जागिर खुलाएका छन् । नेपाल बायु सेवा निगम, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले ८३ जनाका लागि दरखास्त आव्हान गरेका हुन् । प्लस टु उतिर्णदेखि स्नातकोत्तर उतिर्णले आवेदन दिन सक्नेछन् । नेपाल बायु सेवा निगमले खुल्ला तथा आरक्षण कोटामा ५३ जनाका लागि आवेदन मागेको छ । खुल्ला तथा आरक्षण कोटामा १५ जना प्रशासन समुहका अधिकृत, ६ जना लेखा समुहका अधिकृत, १२ जना बरिष्ठ सहायक, २ जना लेखा सहायक, १७ जना र देखा सहायकमा १ जनाका लागि जागिर खुलाएको हो । त्यस्तै, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले १३ जनाका लागि जागिर खुलाएको छ । प्लस टु उतिर्णदेखि स्नातकोत्तर उतिर्णहरुले खुल्ला तथा आरक्षित कोटामा आवेदन दिन सक्नेछन् । यसले कम्प्युटर अपरेटर समेत मागेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले निर्देशक देखि लेखपालका लागि १० जनाको आवेदन मागेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले पनि चार जना अधिकृतसहित ८ जना कर्मचारी मागेको छ । खुला तथा समावेशी दुबै समुहले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
गोवा सम्मेलनले आपसी विश्वास र सहयोगका नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्ने
भारत, ३० असोज । भारतको गोवामा आयोजना भइरहेको ‘ब्रिक्स बिमस्टेक आउटरिच सम्मेलन’मा सहभागी हुन आएका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूको उपस्थितिले यहाँको रौनकता मात्र बढाएको छैन, दक्षिण एसियाको मात्र नभएर एसियाली मुलुकबीचको मैत्री सम्बन्ध, आपसी विश्वास र सहयोगका नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको विश्वास गरिएको छ । यसले विश्वको आर्थिक विकासमा उदीयमान बन्दै गएका ब्रिक्स मुलुकहरूले तय गर्ने नयाँँ एजेन्डाले समग्र विश्वकै विकासमा थप फड्को मार्न सक्ने भएकाले पनि निकै महत्वका साथ हेरिएको छ । यस सम्मेलनले दुई समूहबीच साझेदारीका क्षेत्र पहिल्याउन नेपालजस्ता अल्पविकसित यस क्षेत्रका मुलुकका लागि पनि सहयोग र साझेदारीका लागि महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने आशा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र/सरकार प्रमुखको बैठक एवम् ब्रिक्स विमस्टेक आउटरिच सम्मेलनलाई नेपालको आवश्यकता र हितलाई पूरा गर्नेतर्फ निश्चय नै नयाँ अवसर दिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले हिजै चिनियाँ राष्ट्रपति तथा भुटानी प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी आपसी हित तथा क्षेत्रीय चासोका विषयमा लामो कुराकानी गरिसक्नुभएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको भेटमा उनको जतिसक्दो छिटो नेपाल भ्रमणका लागि आग्रह गर्नुको सँगसँगै विगतमा गरिएका सन्धि सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याउने तथा सहयोगका अन्य क्षेत्रका बारेमा विस्तृत रूपमा कुरा राखेका छन् । सो अवसरमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले पनि यसैवर्ष अनुकूल समयमा नेपाल भ्रमण गर्ने आफ्नो तीव्र इच्छा व्यक्त गर्नु तथा नेपालको कृषि, पर्यटन, ऊर्जा तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास एवम् कनेक्टिभिटीका लागि देखाएको चासो निश्चय नै नेपालका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि बन्न सक्दछ । त्यसैगरी भुटानी प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले वर्षौंदेखि अल्झिएर रहेको शरणार्थी समस्यालाई तत्काल समाधान गरी सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउन गरेको अनुरोधलाई भुटानी पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको छ र छिट्टै यसबारेमा पहल गर्ने जनाएको छ । सार्क मुलुकका दुवै सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरूको भेटमा वर्तमान परिस्थितिमा कसरी सार्कलाई गति दिने भन्ने चिन्ता र चासो रहेको थियो । सार्क क्षेत्रका बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रलाई ब्रिक्स सम्मेलनमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराइएको हो । दक्षिण एसियाबाट नेपाल, भारत, भुटान र श्रीलङ्का उक्त सम्मेलनमा सहभागी छन् । नेपाललगायत सार्ककै अन्य सदस्य देशहरू बङ्गलादेश, भारत, श्रीलङ्का र भुटान पनि बिमस्टेकका सदस्य छन् । ती देशबाट गोवामा आएका सरकार वा राष्ट्रप्रमुखसँग पनि प्रधानमन्त्री दाहालले गर्नुहुने भेटवार्तामा पनि सार्कको अध्यक्ष मुलुकको नाताले सम्मेलन जतिसक्दो चाँडो गराउन र यसलाई गतिशील गराउने विषयलाई महत्वका साथ कुरा राखिने परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले बताए । आजै साँझ प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षीसँग गर्नुहुने भेटघाटले पनि उत्तिकै महत्व राख्नेछ । आजको भेटघाटबाट दुई देशबीच नयाँ विषयले स्थान पाउनुभन्दा पनि आपसी हित र सहयोगका क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै लैजाने र क्षेत्रीय चासोका विषयमा सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्ने विषयले नै स्थान लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै अन्य सहभागी मुलुकका सरकार प्रमुखसँग हुने साइडलाइन भेटघाटहरू पनि नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण अवसर बन्न सक्दछ । प्रधानमन्त्रीबाट सम्मेलनमा देशको तर्फबाट व्यक्त हुने धारणा र सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न मुलुकका सरकार प्रमुखसँग हुने साइडलाइन भेटघाटहरूले नेपालको दृष्टिकोण अवगत गराउन र ती मुलुकसँगको सम्बन्ध विस्तार गरी मुलुकको विकासमा कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने अवसरलाई बढीभन्दा बढी सदुपयोग गरिने परराष्ट्रमन्त्री डा महत बताउछन् । ब्रिक्स ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सदस्य राष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा रहेको ब्रिक्सका उच्च राजनेताबीच हुने सम्मेलनले तय गर्ने दिशा यी मुलुकबीच मात्रै नभएर यस क्षेत्रका अन्य मुलुकका लागि पनि उत्तिकै महत्व राख्दछ । विश्वको ४३ प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रले १७ प्रतिशत व्यापार र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत योगदान दिँदै आएको छ । ब्रिक्स आबद्ध मुलुकले अबको ५० वर्षमा विश्वको अर्थतन्त्रको नेतृत्व लिने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी ब्रिक्स सम्मेलनकै अवसरमा हुन लागेको बिमस्टेक सदस्य राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखको रिट्रिट बैठकमा सहभागी भई साझा सरोकारका विषयमा आफ्ना धारणा राख्ने अवसर नेपाललगायत यस क्षेत्रका देशलाई प्राप्त हुनु निकै महत्वपूर्ण उपलब्धि नै मान्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री दाहाल सम्मेलनअघि आयोजना हुने बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बङ्गालका खाडीका प्रयास (बिमस्टेक) सदस्य राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखको रिट्रिट बैठकमा समेत सहभागी हुनुहुँदैछ । करिब दुई दशक अगाडि स्थापना भएको विमस्टेक त्यति प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । आगामी वर्ष २० वर्ष पुग्दै गरेको बिमस्टेकलाई नयाँ भिजनका साथ अगाडि बढाउन राजनेताहरूले यस सम्मेलनलाई भरपुर उपयोग गर्न खोजेको बुझिएको छ । बाढी पहिरो, भूकम्प, सामुद्रिक आँधी र सुनामीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिम एकातिर छ भने आतङ्कवादको समस्या अर्को मुख्य चुनौतीका रूपमा सामना गर्नुपरेको अवस्थामा यस्ता जोखिम र चुनौती कम गरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्न यस सम्मेलनले नयाँ बाटो तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । आतङ्कवाद नियन्त्रण गर्ने र वातावरण परिवर्तनका असरलाई सम्बोधन गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन गर्ने, सदस्य राष्ट्रबीच सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने, कृषि, ऊर्जा, व्यापार, प्रविधि, पर्यटन एवम् गरिबी निवारणजस्ता क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्ने एवम् जनस्तरको सम्बन्ध प्रगाढ गर्ने सम्बन्धमा छलफल हुँदैछ । उक्त रिट्रिट बैठकले क्षेत्रीय सहयोग प्रवद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेजसमेत जारी गर्ने सम्भावना छ । बिमस्टेक दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकबीच साझा सरोकारका विषय छलफल गर्न खडा गरिएको समूहका रूपमा रहेको छ । ब्रिक्सले निर्माण, उत्तरदायित्व, समावेशीता, सामूहिकता र समाधानका विषय मुख्य उद्देश्य बनाउँदै पारस्परिक हितका विषयमा सामूहिक तवरले सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको हुँदा यसबाट नेपाललगायत अन्य छिमेकी मुलुकले पनि राम्रो लाभ लिन सक्दछन् । यस वर्षको ब्रिक्स सम्मेलनको नारा ‘जिम्मेवारीपूर्ण निर्माण र समावेशी तथा सामूहिक समाधान’ रहेको छ । सम्मेलनबाट ब्रिक्सलाई संस्थागत गर्ने, विगतका समझदारी कार्यान्वयनमा लैजाने, ब्रिक्स संयन्त्रलाई एकताबद्ध गराउने, सहकार्यका लागि नयाँ अध्यायको खोजी गर्ने र संस्थागत क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिने जस्ता निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्राकृतिक सुन्दरता र भौतिक विकासले विश्वकै एक मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बनेको गोवामा यतिबेला आयोजना भइरहेको महत्वपूर्ण सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका विश्वका ११ देशका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूको महत्वपूर्ण जमघटले अझ यहाँको रौनकतालाई बढाएको छ । विमानस्थलदेखि सम्मेलनस्थल रहेको लीला होटलसम्मको झन्डै ४० किलोमिटरको दूरीमा ती देशका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूको तस्बिर झुड्याइएको छ । सुरक्षा व्यवस्थालाई निकै कडाइ गरिएको छ । भारतबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिका तथा विभिन्न टेलिभिजन च्यानलले पनि यस सम्मेलनलाई निकै महत्वका साथ स्थान दिएका छन् । रासस
विराटनगर जुटमिल २५ महिनादेखि बन्द
मोरङ, ३० असोज । विराटनगर जुट मिलमा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा विगत २५ महिनादेखि बन्द अवस्थामा छ । देशकै पहिलो जुट मिलमा ११ केभिएको लाइनको मात्र सुविधा भएकाले मिल चल्न नसकेको हुँदा मिल बन्द गरिएको हो । विल्सन इन्टरनेसनलका नेपाल प्रतिनिधि श्याम पौडेलका अनुसार लामो समयदेखि बन्द हुँदै चल्दै आएको विराटनगर जुट मिल साढे तीन वर्षअघि भारतीय कम्पनी विल्सन इन्टरनेसनलले वार्षिक एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ सरकारलाई दिनेगरी २५ वर्षका लागि भाडामा लिएको थियो । सो कम्पनीले ३३ केभिएको डेडिकेटेड लाइन जडान गरिदिन सञ्चालक समितिलाई आग्रह गर्दा जडान नगरिदिएपछि बन्द भएको हो । मिल सञ्चालक समिति र भाडेदारबीचको सम्झौतापत्रमा सञ्चालक समितिले ३३ केभिएको डेडिकेटेड लाइन जडान गरिदिने भन्ने प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको थियो । तर बन्द भएको २५ महिना बितिसक्दासमेत लाइन जडान हुन सकेको छैन । मिल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नीलहरि काफ्लेले विद्युत्को समस्याका कारण मिल बन्द नभएको बताए । उनले भने – “मिल जसरी भए पनि चलाएरै छाड्छौँ । सो मिलको स्थापना वर्ष विसं १९९३ मा भएको हो । रासस
शिक्षा ऐन कार्यान्वयन भएन, नियामावली बनाउन तोकेको साढ तीन महिनाको समय सकियो
काठमाडौं, ३० असोज । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको साढे तीन महिना वितिसकेको छ । ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली बनाउन तोकिएको समय यहि असोजमसान्त आजैका दिनबाट सकिदै छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले नियमावली तयार पार्ने समयसीमाभित्र केवल आन्तरिक रूपमा प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माण कार्यमात्र गर्न सकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ऐन प्रमाणिकरण भएपछि त्यसको भोलिपल्ट अर्थात असार १६ गते नै नियमावली निर्माणका लागि नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो । त्यतिबेला असोज महीनाभित्र नियमावलीको बनाइ सक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो । तर, अझै यस्तै पारा हो भने मंसिरमा पनि नियमावली आउन मुस्किल भएको मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । नियमावलीलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया अघि नबढ्नुमा मन्त्री बढी जिम्मेवार भएको मन्त्रालय उच्च अधिकारीले बताएका छन् । साउन १९ गते नयाँ सरकार बने पनि त्यसको करीब १ महीनासम्म शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्री पाएको थिएन । ढिला गरी आएका शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले मन्त्रीको पदभार सम्हालेको दुई महिना बितिसक्दा पनि आफ्नै सरकारले ल्याएको ऐन कार्यान्वयन गर्ने नियमावली निर्माण प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा नराख्दा समयसीमामा नियमावली बन्न नसकेको हो । मन्त्रीले सक्रियतापूर्वक सरोकारवालासँगको छलफल अघि बढाए नियमावली निर्माणले चाँडै नै पूर्णता पाउन सक्ने मन्त्रालयले बताएको छ । ‘हामीले आन्तरिक मस्यौदा त बनायौं । तर, त्यहाँ बीचबीचमा धेरै खाली ठाउँ छन्’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यो खाली ठाउँ भर्ने भनेको उच्च (मन्त्री)स्तरीय र सरोकारवालाहरूसँगको छलफलको निर्णयबाट हो ।’ ऐनले उठाएका विषयहरू कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई ठूलो आर्थिक व्यवस्थापनको खाँचो पर्छ, जुन रकम मन्त्रालय आफैले व्यवस्था गर्न सक्ने स्थिति छैन । रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नु पर्ने स्रोतले बतायो । त्यसैगरी कानून मन्त्रालय, शिक्षक, विद्यालय सम्बद्ध सङ्गठनहरू लगायतका सरोकारवालासँगका छलफलपछि मात्रै नियमावलीले पूर्णता पाउने भएकाले समय लाग्न सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । ऐनको आठौं संशोधनले अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन, विद्यालय कर्मचारी दरबन्दीलगायतका लामो समयदेखिका आवश्यक र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुराहरूको व्यवस्था माग गरेको छ । यस्ता विषयको सम्बोधन नियमावली निर्माण समितिले मात्रै गर्न नसक्ने हुँदा मन्त्रीस्तरीय निर्णय कुर्नु पर्ने वाध्यता मन्त्रालय रहेको उच्च स्रोतले बतायो । मन्त्रालयका अनुसार स्रोत जोड्ने र परिचालन गर्ने विषयहरू धेरै भएकाले अन्तर मन्त्रालय निर्णय हुनु आवश्यक छ । अन्यथा विवादहरू निम्तिने सम्भावना हुन्छ । ‘मानौं माध्यमिक तथा निम्न माध्यमिकतहका विद्यालयलाई यतिजना यो यो पदमा कर्मचारी दिने भनियो भने सबै विद्यालयको विद्यार्थी संख्या एउटै त हुँदैन । त्यस्तोमा धेरै विद्यार्थी हुनेलाई धेरै दिऊँ न त भन्दा अन्य विद्यालयबाट हामी पनि उस्तै स्तरका हौं भन्ने गुनासा आउन सक्छन् । यस्ता ठोस निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् । त्यसैले पनि केही समय लाग्न सक्छ ।
