महासंघलार्इ चुनाव लाग्याे, भवानी राणालाई अध्यक्ष बनाईदै, उपाध्यक्षमा कडा प्रतिस्प्रर्धा हुने
काठमाडौं, ३० असोज । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई चुनाव लागेको छ । दसैंको शुभकामना आदनप्रदान सँगै उद्योगी व्यवसायीहरुले आगामी चैतको अन्तिम साता हुने निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेका छन् । व्यवसायीहरुले शुमकामना आदानप्रदान सँगै भोट माग्ने र सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । चैतमा हुने चुनावको तयारीका क्रममा अध्यक्षमा सर्वसहमत बनाउने अभ्यास शुरु भएको छ । त्यसको लागि विधान नै संशोधन गरेर बरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वत अध्यक्ष बनाउने प्रावधान राख्ने मुल उदेश्यसहित कात्तिक ४ गते विशेष साधारणसभा बोलाईएको छ । महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकालको संयोजकत्वमा गठिन १९ सदस्यीय विधान संशोधन समितिले अध्यक्ष पदको लागि निर्वाचन नगर्ने, वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई सिधै अध्यक्ष बनाउने, वरिष्ठ उपाध्यक्षको चयन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्तावलाई करिव एक महिनाअघि चन्द्रागिरी शिखरमा सम्पन्न कार्यसमितिको बैठकले सहमति दिएको छ । विधान संशोधन समितिबाट पनि सर्वसहमतिमा प्रस्ताव आएको र कार्यसमितिले पनि सहमति दिएकोले विशेष साधारणसभाले पनि उक्त विधान पास गर्न सक्ने संभावना बढी छ । तर विधान संशोधन प्रस्तावमा जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुबाट असमतिको आवाज उठिरहेको छ । उनीहरु महासंघमा अध्यक्षको चयन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । नगर उद्योग वाणिज्य संघको संख्या बढ्दै गएको र निकट भविष्यमा करिव २०० नगर उद्योग वाणिज्य संघ सदस्य हुने भएकोले निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउन, परिपक्व नेतृत्व विकासको लागि उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष हुने प्रणालीको विकास गर्न तीन उपाध्यक्ष मध्येबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रत्यक्ष चयन गर्ने र वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वत अध्यक्ष बनाउने गरि विधान संशोधन प्रस्ताव गरिएको विधान संशोधन समितिका संयोजक तथा पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकालले बताए । प्रस्तावित विधान विशेष साधारणसभाले पास गरेमा चैतमा हुने निर्वाचनपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा स्वत महासंघको अध्यक्ष बन्ने छिन् । पहिलो पटक राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायधिश महिला भएको समयमा महासंघको अध्यक्ष पनि महिला नै बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत अध्यक्ष बन्ने गरि विधान पारित भएमा महासंघको आगामी निर्वाचन वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा केन्द्रीत हुने छ । उक्त पदमा वर्तमान उपाध्यक्षहरु किशोर प्रधान, दिनेश श्रेष्ठ र शेखर गोल्छाले दावी गर्नेछन् । जिल्ला नगर उपाध्यक्ष, बस्तुगत उपाध्यक्ष र एशोसिएट तर्फको उपाध्यक्ष पदमा पनि आकांक्षीहरु धेरै देखिएका छन् । जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य उपाध्यक्ष पदका लागि केशव शर्मा, गुणनीति तिवारी, प्रमोद श्रेष्ठ लगायत उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेका छन् । वस्तुगत उपाध्यक्षमा अनुपबहादुर मल्ल, अन्जन श्रेष्ठ, उमेललाल श्रेष्ठ, शंकर पाण्डेले उम्मेदवारी दिने बताएका छन् । एशोसिएटको उपाध्यक्ष पदका लागि चन्द्रप्रसाद ढकाल, सौरभ ज्योति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेका छन् ।
जिम्बा शेर्पा यूआईएएको व्यवस्थापन सदस्य नियुक्त, विभिन्न देशमा हुने कार्यक्रम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी
काठमाडौं ३०, असोज । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)का पूर्व अध्यक्ष जिम्मा जाङ्बु शेर्पा अन्तर्राष्ट्रिय अल्पाइन क्लवको व्यवस्थापन सदस्य नियुक्त भएका छन् । इटलीमा भइरहेको युआईएएको इन्टरनेशनल क्लाइम्विङ एण्ड माउन्टेनियरिङ फेडेरेशनको एक कार्यकालका लागि व्यवस्थापन सदस्य नियुक्त भएको शेर्पाले जानकारी दिए । ‘इटलीमा हिजो सकिएको एक सम्मेलनमार्फत मलाई व्यवस्थापन समिति सदस्यमा नियुक्त गरेको रहेछ, मैले पनि एनएमएमार्फत नै थाहा पाए,’ शेर्पाले भने । युआईएएले आगामी एक वर्षमा गर्ने विभिन्न कार्यक्रम र गतिविधिको व्यवस्थानपको जिम्मेवारी व्यवस्थापन सदस्यलाई हुने पनि शेर्पाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सम्मेलनमा एनएमएकका अध्यक्ष तथा मानार्थ सदस्य आङछिरिङ शेर्पा सोही सम्मेलनमा सहभागि भएका छन् । यो समितिमा गत वर्ष एक कोरियाली नागरिक थिए भने यो वर्ष नेपालले सदस्यता पाउनुले नेपालको पर्वतीय क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास शेर्पाको छ ।
ह्यात होटलका लगानीकर्ता ठगिँदै, ३९ प्रतिशत सेयर कसरी झर्यो १० प्रतिशतमा ?
काठमाडौं, ३० असाेज । पाँचतारे होटल ह्यात रिजेन्सीमा लगानी गरेको सरकारी निकाय अन्तर्गतको तारागाँउ विकास समिति र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई होटल व्यवस्थापनले ठगी गरिरहेको छ । ह्यात रिजेन्सी होटेलको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको एक समितिले पनि होटलले गरेको अधिक खर्च नै लगानीकर्ताले लाभ नपाएको निष्कर्षसहितको प्रतिवदेन तयार पारेको छ । तारागाँउ विकास समितिले तयार पारेको यस्तो प्रतिवेदन अनुसार होटेल स्थापना हुँदा सरकारको तारागाँउ विकास समितिमार्फत १७ लाख कित्ता र सर्वसाधारणले ७४ लाख कित्ता सेयर लगानी गरेका थिए । यो लगानीले अहिलेसम्म कुनै प्रतिफल पाएकाे छैन । तर हाेटल व्यवस्थापनले समालेका प्रवर्दकले भने व्यवस्थापन खर्च अधिक देखाएर वार्षिक करोडौ रूपैयाँ लिन सफल भएका छन् । तारागाँउ विकास समितिका सदस्य मधुसुदन उपाध्याय भन्छन्- हाेटलले ३०५ रोपनीको सरकारी सम्पतिमा रजाइँ गरिरहेको भएपनि अहिलेसम्म हालसम्म कुनै प्रतिफल नदिनु र सरकारी सेयरको अधिकार खोज्दा पनि नदिनु नै होटलले ठगी गरिहेको प्रमाण हाे । होटेल स्थापना गर्न तारागाँउले गरेको ३९ प्रतिशत लगानीको सेयर हिस्सा अहिले १० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । होटेलले अहिलेसम्म कुनै प्रतिफल नदिएपछि सरकारले यसको नाफा घाटाको अवस्थाका बारेमा छानबिन गर्न गत वैशाख पहिलो साता नै एक समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले एक अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर पर्यटन मन्त्रालयसमक्ष पेश गरेको तारागाउँको भनाइ छ । प्रतिवेदनमा सरकारी स्वामित्व अनुसार ४० प्रतिशतको सेयर हुनुपर्ने, तीन जना संचालक समितिमा अनिवार्य हुनुपर्ने, सरकारी जग्गा ३०५ रोपनीमध्ये होटलले सबै ओगटेकोले सम्झौता अनुसार १४८ रोपनी फिर्ता गर्नुपर्ने, लगानीकर्ताले होटलको नाफा घाटाको स्पष्ट जानकारी पाउनुपर्ने तथा लाभको हिस्सोदार हुनुपर्नेसहितको विषय समेटिएको पनि उल्लेख छ । होटलको संचालक समितिमा तारागाँउको तीन जनाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थालाई एक जनामा सीमित गरेकोले जबसम्म तीनै जनाको अधिकार सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म समितिले संचालक समितिको बैठक बहिष्कार गरेको उनले जानकारी दिए । होटलले विसं २०४९ सालमा नै सरकारसँग गरेको सम्झौता अनुसार १४८ रोपनी जग्गा सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन पर्यटन मन्त्रालयमा तारागाउँले बुझाएको छ । तारागाँउ विकास समितकिा अनुसार होटलले सञ्चालन खर्च बढी देखाएर होटेल वर्षेनी घाटामा रहेको प्रतिवेदन बनाउने गरेको छ । जसका कारण दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि होटलका लगानीकर्ताले कुनै प्रतिफल नपाएको निष्कर्ष निकालेको छ । विसं २०४९ साल चैतमा स्थापना भएको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको तारागाउँ विकास समितिले ह्यात होटेलमा १७ लाख कित्ता (१७ करोड रुपैयाँको) सेयर लगानी गरेको थियो । तारागाँउ रिजेन्सी होटेल्स नामको ह्यातले पछिल्लो समय सरकारी लगानी घटाउँदै अहिले १७ सय कित्तामा सीमित राखेको छ भने होटेलको नाम पनि ह्यात रिजेन्सी बनाएको उल्लेख छ । नेप्सेमा यो होटेलको प्रतिकित्ता सेयर दुई सय ७२ रुपैयाँसम्मा कारोबार भएको छ । होटेलको बजारमा चार तहको सेयर छ । होटेलका राधेश्याम सर्राफसहितका सञ्चालक, तारागाँउ विकास समिति, सर्वसाधारण र विभिन्न वित्तीय संस्थाको ऋणलाई सेयरमा परिणत गरिएको छ । सञ्चालक बाहेकले हालसम्म कुनै पनि प्रतिफल र बोनस नपाएकोले छानबिन समितिले जानकारी दिएको छ । होटेलले सञ्चालक खर्च बढी देखाउने, द्वन्द्वकालको घाटा अझै पूर्ति नभएको बताउने र अनावश्यक खर्च देखाएर घाटाको विवरण दिने गरेको तारागाँउ विकास समितिले जानकारी दिएको छ । होटेलले आव २०६५/०६६ सम्ममा एक अर्ब रुपैयाँको घाटा देखाएको छ । यो घाटा होटेलसँग सम्बन्धित खर्च नै नभएको छानबिन समितिले बताएको छ । छानबिन समितिका अनुसार होटेल नाफामा भए पनि खर्च बढी देखाउने र घाटा देखाएर सञ्चालक समिति सदस्य बाहेकलाई कुनै प्रतिफल नदिएको उल्लेख छ । होटेलले वार्षिक आठ करोडको उधारो बिक्रीलाई खर्च देखाएको, होटेलले वार्षिक साढे पाँच करोड ह्यातको चेन शुल्क तिरेको र होटेल घाटामा सञ्चालन भइरहेकोले ह्यात इन्टरनेसनलबाट शुल्क मिनाहा गराउने प्रस्ताव एउटै प्रतिवेदनमा राखिएकोले यो विषयमा छानविन गरिएको हो । विगत १० वर्षमा होटेलले अधिक खर्च देखाएर र असम्बन्धित खर्च जोडेर होेटेल घाटामा गएको देखाएको प्रतिवेदन बनाएको पाइएको छ । होटेलले सन् २०१४ अगाडिको १० वर्षमा चेन मार्केटिङमा ३६ करोड, इन्टेन्सिभ फी ३१ करोड, ब्याज भुक्तानी एक अर्ब १२ करोड, ह्रास खर्च एक अर्ब ३१ करोड, अपकिपिङ एक्सपेन्सेस ११ करोड, कसिमसन ११ करोड, रिपेयरिङ बिल्डिङ ३२ करोड, रिपेयरिङ सफ्टवेयर ६ करोड र वार्षिक विद्युत् महशुल खर्च १० करोड रुपैयाँ देखाएको भएपनि सो विषयलाई पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण फेला नपरेको पनि समितिले जानकारी दिएको छ । होटेलले आव २०७०/७१ मा मात्रै राधेश्याम सराफलाई २३ करोड, अरुण र उमेश सर्राफलाई ८०/८० लाख, बरुण र देवश सर्राफलाई जनही दुई करोड १४ लाख गरी विभिन्न विदेशी निकाय तथा व्यक्तिलाई मात्रै ९५ करोड रुपैयाँ बाँडेको विषयमा गरिएको अनुसन्धानमा पनि खर्च पुष्टि गर्ने प्रमाण फेला नपरेको उल्लेख छ । तारा गाउँले सन् २०५४ मै ३९ प्रतिशत सेयर लगानी गरेको थियो । होटेलले २०६३ मा जारी गरेको हकप्रद सेयर तारागाउँले खरिद नगरेका कारण यसको र लगानी वृद्धि गर्दा तारागाँउ सहभागि नभएककोले पनि यसको सेयर स्वामित्व घटेको होटल ह्यातको भनाइ छ । होटेलले भने विगतको द्वन्द्वकालको असहज अवस्थामा सञ्चालन भएको होटेलको अवस्थामा तारागाउँमा आएका राजनीतिक व्यक्तिले नबुझेको र सोही समयको घाटा परिपूर्ति गर्न समय लागेकोले दुईतीन वर्षमा लाभ बाड्न सक्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिएको पर्यटन मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
भाइबरले नेपालमा प्रस्तुत गर्यो फ्रि भाइबर क्षेत्र, अनलिमिटेड इन्टरनेट चलाउन पाइने
काठमाडौं ३० असोज। भाइबरले काठमाडौं उपत्यकाभित्र फ्रि भाइबर क्षेत्र आरम्भ गरेको छ । नेपाली भाइबर प्रयोगकर्ताहरुलाई दृष्टिगत गर्दै भाइबरले थप उत्कृष्ट सेवा र सुविधाहरु उपलब्ध गराएको छ । भाइबरले संघ संस्था, ब्राण्ड र चर्चित हस्तीहरुलाई उनीहरुका फ्यानहरु र फलोअरहरुसँग पब्लिक च्याट मार्फत् सम्पर्क बनाइराख्ने सेवा उपलब्ध गराएको छ । यसका साथै भाइबरले नेपाली प्रयोगकर्ताहरुलाई उनीहरुकै नेपाली भाषामा आफ्नो मनोभाव साटासाट गर्न भाइबरको स्टिकर बजारमा नेपाली स्टिकरहरु समेत उपलब्ध गराएको छ । हालैमात्र भाइबरले नेपालका भाइबर प्रयोगकर्ताहरुमाझ विश्वका ५२ राष्ट्रहरुमा भाइबर आउट मार्फत् फ्रि कल गर्ने सुविधा प्रदान गरेर नेपाली प्रयोगकर्ताहरुलाई थप सेवा उपलब्ध गराएको थियो । फ्रि भाइबर क्षेत्रको नयाँ सेवा ५ वटा प्रख्यात स्थानहरु ललितपुर मल, सिटी सेन्टर, क्याफे दि क्राफ्ट (शान्तिनगर, नयाँ बानेश्वर), निमन्त्रणा रेष्टुरेन्ट (काठमाडौं मल) र डिजी टेक काठमाडौं (पाको न्यूरोड– ताम्राकार हाउसको अगाडी) मा उपलब्ध हुनेछ । सुबिसु केबल नेट द्वारा उपलब्ध यी फ्रि भाइबर क्षेत्रहरुमा प्रयोगकर्ताहरुले असिमित निःशुल्क इन्टरनेट सर्भिस प्राप्त गर्नेछन्, जसबाट उनीहरुले भाइबरको प्रयोग सित्तैंमा गरेर कल गर्न, सन्देश पठाउन र भिडियो कल गर्न सक्नेछन् । यी स्थानहरुमा प्रयोगकर्ताहरुले फ्रि भाइबर जोनमा लग अन गरेर चाहे जति इन्टरनेटको सुविधा उपभोग गर्न सक्नेछन् । नेपालमा बढ्दो भाइबरको बजारलाई मध्यनजर राखेर नै फ्रि भाइबर क्षेत्र निर्धारण गरेको हो। महान चाडको सेरोफेरोमा रमाइरहेका नेपाली प्रयोगकर्ताहरुलाई फ्रि भाइबर क्षेत्रले उल्लेखनीय सुविधा प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। भाइबरले दशैंलाई ध्यानमा राख्दै दशैं स्टिकर पनि नेपालभर सित्तैंमा दिएको थियो।
सरकारी अस्पतालमा आफ्नै औषधि पसल हुने, अस्पताल परिषरमा निजी फार्मेसीको दबदबा हट्ने
काठमाडौं ३०, असोज । सरकारी अस्पतालमा आफ्नो छुट्टै फार्मेसी (औषधि पसल) सञ्चालनमा आउने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनिवार्य रूपमा अस्पताल आफैँले फार्मेसी सञ्चालनका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरेर पठाएपछि सरकार मातहतका अस्पतालले अनिवार्य रूपमा फार्मेसी सञ्चालन गर्नैपर्ने हुन्छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारी अस्पतालले अस्पताल परिसरमा आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याउन आदेश दिइसकेको छ । यसअघि सरकारी अस्पतालभित्र निजी संस्थाले फार्मेसी सञ्चालन गर्दा सेवाग्राही बढी पैसा तिरेर औषधि किन्न बाध्य भएका थिए । निजी फार्मेसीले सरकारी अस्पतालभित्र औषधि पसल राख्न अस्पतालका पदाधिकारीलाई कमिसन खुवाउने चलन थियो । सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि निजी फार्मेसीको दबाबमा सरकारी अस्पतालले आफ्नो छुट्टै फार्मेसी सञ्चालन गर्न सकेको थिएन । बिरामीले एउटै औषधिलाई फार्मेसीपिच्छे फरकफरक मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अस्पताल आफैँले फार्मेसी सञ्चालन गर्दा निजी फार्मेसीले औषधिलगायत अन्य सामग्रीमा लिएको मूल्यभन्दा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म छुट हुनेछ । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले फार्मेसी निर्देशिका अनुसार सरकार मातहतका हरेक अस्पतालमा छ महिनाभित्र फार्मेसी सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए । मन्त्री थापाले केन्द्रीय अस्पतालमा ३० लाख, क्षेत्रीय अस्पताल २५, उपक्षेत्रीय अस्पताल २० र अञ्चल अस्पतालमा १५ लाख रुपियाँ बीउ पुँजीको रूपमा पठाइसकेको जानकारी पनि दिए । यसैगरी जिल्ला अस्पताललाई कुल तीन करोड ४४ लाख रुपियाँ फार्मेसी सञ्चालनका लागि निकासा भइसकेको छ । समाचार स्रोतः गोरखापत्र दैनिकबाट ।
मुआब्जा विवादले चिलिमे–त्रिशूली प्रसारणलाइनको निर्माण अन्योलमा, आवश्यक जग्गा अधिग्रहण नभएको गुनासो
काठमाडौं ३०, असोज । रसुवाको गोल्जुङ–२ थम्बुचेतमा केन्द्र बनाएर निर्माण गर्न लागिएको चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइनको सवस्टेसन निर्माण जग्गाको मुआब्जा विवादले अन्योलमा परेको छ । सवस्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न जग्गाधनीले प्रचलित मूल्यभन्दा निकै महँगो दाबी गरेको समाचार आइतबारको कारोबार दैनिकमा छापिएको । उनले चिलिमे विद्युत् कम्पनीमार्फत निर्माणाधीन रहेको चार आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई नुवाकोटको पैरेवेशी ल्याएर माथिल्लो त्रिशूली विद्युत् प्रसारण लाइनको हबमा जोडेर केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा पठाउने योजना बनाइएकामा त्यो पनि अपुरो हुने देखिएको बताए । रसुवामा चिलिमे विद्युत् कम्पनीमार्फत १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी, ४२ दशमवल ५ मेगावाटको साञ्जेन, १४ दशमलव ८ मेगावाटको माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइनको केन्द्र स्थापनाका लागि गोल्जुङमा ८० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्नेमा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी र साङजेन जलविद्युत् आयोजनाको ३० रोपनी जग्गा रहेको र बाँकी करिब ५० रोपनी जग्गा खरिद गर्नुपर्नेमा स्थानीयवासीले प्रतिआना २ लाखदेखि साढे दुई लाख रुपैयाँ मागेपछि चिलिमे–त्रिशूली हब परियोजना निर्माण अन्योलसँगै विकल्प खोज्ने तयारीमा रहेको परियोजना प्रमुख सिलवालले बताए । चिलिमे–त्रिशूली प्रशारणलाइन परियोजनाले जग्गाधनीलाई प्रतिआना ८० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ दिन सहमति जनाए पनि २ लाख रुपैयाँदेखि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउनुपर्ने जग्गाधनीको अडानका कारण निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । प्रसारण लाइन केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण नहुँदा निर्माणको काम अन्योल भएको चिलिमे–त्रिशूली परियोजना हबका प्रुमख केदार सिलवालले बताए ।
पाठ्यपुस्तक छपाइको निर्णयमा ढिलाई, समयमा नै पुस्तक नछापिदाँ बर्षेनी विद्यार्थीलाई समस्या
काठमाडौं ३०, असोज । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक छपाइसम्बन्धी निर्णय गर्न ढिलाई गरेको छ । आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि आधारभुत तहको तल्लो तहमा रंगीन पाठ्यपुस्तक छपाउन सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको छ । तर ,कति कक्षासम्म र मुलुकभरका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने कि पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा निश्चित जिल्लामा पुर्याउने भन्ने निर्णय हुन सकेको छैन भन्ने समाचार आइतबारको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ । रंगीन पुस्तक कसले छाप्ने भन्ने पनि निक्र्योल हुन सकेको छैन । हरेक शिक्षामन्त्रीले शैक्षिक सत्रको सुरुवातमै पाठ्यपुस्तक पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउने गर्छन् । मातहतको कार्यालयले निर्णयका लागि पेस गरेको फाइलको निर्णय तिनै मन्त्रीले बेलैमा नगरिदिँदा कतिपए विद्यार्थीले शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्म पनि पुस्तक पाँउदैनन् ।
गुगलले ल्यायाे नयाँ स्मार्टफोन ‘पिक्सल’, अक्टोवर २० देखि बिक्री शुरु
काठमाडौं, ३० असोज । इन्टरनेट जाइन्ट कम्पनी गुगलले दुई वटा नयाँ स्मर्टफोन पिक्सल र पीक्सल एसएल सार्वजनिक गरेको छ। इन्टरनेट सर्च इन्जिन गुगल र भिडियो सर्च इन्जिन युट्युवमा एकछत्र राज गरेको गुगलले महत्वकांक्षि लक्षका साथ यी स्मार्टफोनहरु सार्वजनिक गरेको जनाएको छ। यसका साथै दुईवटा हार्डवेयर उत्पादन पनि बजारमा ल्याएको छ । गुगलले एप्पल र अमेजन जस्ता प्रतिद्वन्दीका उत्पादनलाई टक्कर दिनका लागि नयाँ ब्राण्ड लन्च गरेको हो । पीक्सलको मूल्य झण्डै ५० हजार र पीक्सल एक्स एलको मूल्य ६१ हजार भारतीय रुपैयाँ तोकिएको छ । दुबै स्मार्टफोनको बिक्री २० अक्टोबरबाट शुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ।
