भिमसेन थापाको धरहरा केपी ओलीले शिलान्यास गर्ने
काठमाडौं । तत्कालिन प्रधानमन्त्री भिमसेन थापाले वि.सं. १८८२ सालमा धरहरा निर्माण गराएका थिए । २०७२ सालको भूकम्पले पूर्णरुपमा भत्किएको धरहराको शिलान्यास भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली अमेरिकाबाट फर्किए लगत्तै धरहराको शिलान्यास गराउने तयारीमा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जुटेको हो । ‘अर्काे हप्ता प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूबाट धरहरा पुनर्मिाणको शिलान्यास गराउँदैछौं’, प्राधिकरणको सम्पदा संरक्षण महाशाखाका प्रमुख राजुमान मानन्धरले भने । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त धरहरा पुनर्निर्माणको ठेक्का जिआइइटिसी–रमन जेभीले पाईसकेको छ । रमन जेभीले ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा धरहरा पुनर्निर्माणको ठेक्का पाएको हो । कम्पनीले ठेक्का सम्झौता लागेको २ बर्षभित्रै धरहराको निर्माण सम्पन्न गर्नेछ । ठेक्का सम्झौता अघि कम्पनीले ३२ करोड रुपैंयाँ बैंक ग्यारेण्टी बुझाउनुपर्नेछ । यस्तो छ धरहराको कथा ? तत्कालिन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले महारानी त्रिपुरासुन्दरीदेवीको सम्झना स्वरूप निर्माण गर्न लगाएका थिए । त्यस समयमा यसको उचाई ११ तल्ला थियो । ९० सालको भूकम्पले धरहरा पनि भत्किएको थियो । दुई वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर जंगबहादुर राणाले साबिक बमोजिम ९ तल्ला नै कायम गरी पुनः निर्माण गरेका थिए । पुनः विसं २०७२ को महाभूकम्पले यो पूर्ण नष्ट भयो । हाल रहेको धरहराको सातौं तल्लामा बार्दली थियो । धरहराको उचाइ ६१.८८ मिटर (२०३ फिट) थियो । धरहरा भित्र २१३ सिँढी र बाहिर २५ सिँढी थिए । धरहराको १८८ सिँढी उक्लिएपछि बार्दली आउँथ्यो बार्दलीबाट काठमाडौं उपत्यकाको अधिकांश भाग सजिलैसँग देखिन्थ्यो । धरहराको निर्माण मुगलशैलीमा गरिएको थियो भने वरिपरिको पर्खाल पनि सोहि शैलीमा निर्माण गरिएको छ । धरहराको निर्माण ईटा र बज्र (सुर्की, चून, मास र चाकुको मिश्रण) बाट भएको थियो । आधुनिक धरहरा नयाँ धरहरा बनाउन आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिनेछ । अब बन्ने धरहरामा लिफ्ट र भ¥याङसमेत राखिनेछ । धरहरा गुम्बज र गजुरसहित ७२ मिटर अग्लो बन्नेछ । भत्किएको धरहराको पूर्वपट्टि नयाँ धरहरा निर्माण गरिनेछ । टेलिकमले आफैं नबनाए पनि १ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ कार्यक्रमको धरहरा पुनःनिर्माण कोषमा २४ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । बाँकी स्रोत सरकारले नै व्यहोर्ने भएको छ । धरहराले गोश्वारा हुलाक कार्यालय रहेको जग्गासमेत उपयोग गर्नेछ । कूल ३९ रोपनी क्षेत्रफलमा धरहरा, पार्किङ र बगैँचासमेत बनाइनेछ । हाल हुलाक रहेको स्थानमा बगैँचा र पार्किङ निर्माण गरिनेछ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा बदमासी गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने
काठमाडौं। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा बदमासी गर्ने जो कोहीलाई पनि कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ । आयोजनाको नहर परीक्षणको क्रममा नै भत्किएपछि सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी देखिएका जो कोहीलाई पनि कारवाही गर्ने तयारी गरिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययन गरी आयोजनामा भएको बदमासी तथा खराबीको बारेमा अध्ययन गरेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनामा देखिएको समस्याको बारेमा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी देखिए निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता तथा आयोजना प्रमुखलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याइने जानकारी दिए। बाँकेको ४२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले सो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। निर्माणको क्रममा रहेको सो आयोजनाको पश्चिम मूल नहरको अधिकांश काम सम्पन्न भएपछि निर्माण व्यवसायीले नहर परीक्षण गर्दा भत्कन पुगेको थियो । हाल सो आयोजनाको भौतिक निर्माण कार्य ५५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । शाखा नहरको निर्माणको क्रममा सिक्टा शाखा नहरको निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको र डुडुवा शाखा नहरको निर्माण तथा पुनः स्थापनाको साथै पूर्वी मूल नहर निर्माण भइरहेको छ । अन्य शाखा नहरको कामसमेत जारी छ । राप्ती नदीमा बाँध निर्माण कार्य सम्पन्न भए पछि मूल नहरको ३५ किलोमिटर खण्डमा परीक्षणको क्रममा पानी सञ्चालन गर्दा नहरको केही स्थानमा क्षति पुगेको छ । आयोजनाको निर्माण कम्पनी कालिका समूह रहेको छ । मन्त्री पुनले निर्माणको क्रममा डिजाइन वा प्राविधिकरुपमा कुनै कमजोरी रहेको भए पनि त्यसको उपयुक्त छानबिन गरिने जानकारी दिए। मन्त्रालयले गत साउन १८ गते नै आयोजना हस्तान्तरण नभइसकेको अवस्थामा देखापरेका समस्या समाधानका लागि ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायीकै दायित्वमा पर्ने स्पष्ट गरिसकेको छ । समस्याग्रस्त एवं संवेदनशील स्थानको सुक्ष्म प्राविधिक अध्ययनपछि मात्रै आवश्यक सुधारका कार्य गर्न गराउनसमेत सिँचाइ विभाग तथा आयोजनालाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो । सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका दुई वरिष्ठ प्राविधिक कर्मचारी र सिँचाइ विभागका दुई अधिकारी रहेका थिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा देखिएको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले पहल गरेको र दोषीमाथि कारवाही हुने बताए। आयोजनाको परीक्षण गर्दा गत साउन ७ गते नहर भत्किएको थियो । नहरको पूरा भएको खण्डमा परीक्षण गर्न पानी छोड्दा नहर भत्किएको थियो । यसअघि पनि २०७३ असार १४ गते परीक्षणका क्रममा सोही खण्ड भत्केको थियो । पटकपटक नहरमा आउने समस्या र यसको समाधान गर्ने उद्देश्यले गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने उहाँको भनाइ छ । आयोजनाको नहर भत्केको खण्ड वास्तविकभन्दा फरक वा माटो बढी भरेको ठाउँ परेकाले बढी समस्या देखिएको बताइन्छ । त्यहाँ प्राविधिकभन्दा कमजोर माटोका कारण बढी समस्या उत्पन्न भएको बताइन्छ । माटो भरिएको ठाउँमा समस्या आउँछ भन्ने विषयमा प्राविधिकले अनुमान नगरेको पाइएको छ । ती विषयमा डिजाइन गर्दा नै समस्या थियो वा समस्याका बारेमा प्राविधिकले किन जानकारी दिएनन् भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी बाँकेमा ४२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माण भइरहेको छ । अहिलेसम्म मुख्य नहरको ३५ किलोमिटर काम सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको कूल लागत रु २५ अर्ब रहेको छ । आयोजना आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । निर्माण व्यवसायीको काम गर्ने शैलीका कारण तोकिएको अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुन गाह्रो पर्नसक्ने आयोजना सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ । यस्तै आयोजनामा देखिएको समस्याको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको छ । आयोगले गरेको छानबिनबाट पनि सत्यतथ्य पत्ता लाग्ने भएकाले कारवाहीका लागिसमेत थप सजिलो बनाइदिएको भन्दै मन्त्री पुनले बदमासी गर्ने जो कोही भए पनि कारवाहीको दायरामा आउने बताउनुभयो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले पनि अध्ययन समितिको प्रतिवेदन तथा आयोगको छानबिनका आधारमा आयोजनामा देखिएको समस्या समाधान हुन बल पुग्ने बताए। रासस
लगानी कोषमा कार्यकारी निर्देशकका लागि दरखास्त खुला, असोज २२ गते अन्तिम दिन
काठमाडौं । सरकारले नागरिक लगानी कोषमा रित्त कार्यकारी निर्देशक नियुत्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यकारी निर्देशक नियुत्तिका लागि गठित छनौट शिफारिश समितिले दरखास्त आब्हान गरेको छ । आगामी असोज २२ गतेभित्र गोप्य आवेदन दिन समितिले भनेको छ । कार्यकारी निर्देशकका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन,आर्थिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य वा कानून विषयमा स्नातकोत्तर पास गरेको हुनुपर्ने समितिले जानकारी दिएको छ । यस्तै उद्योग, वाणिज्य, पुँजी बजार वा बैंकिङ संस्था कम्तीमा १० औं तह वा सो सरह जिम्मेवारी लिइसकेको हुनुपर्ने छ । निजी क्षेत्रको पुँजी बजार सम्बन्धि संस्श्रथाहरुको व्यवस्थापकीय तहमा न्युनतम १५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने समितिले जानएको छ । यसअघि रामकृष्ण पोखरेलले राजीनामा गरेपछि २ महिनादेखि कार्यकारी निर्देशकको पद रित्त छ । दरखास्त दिनेको उमेर ३० वर्ष पुरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ । दरखास्त दिनेले व्यवसायिक योजना समेत पेश गर्नुपर्ने छ ।
बजार बढ्न थालेपछि बैंकहरु धमाधम सेयर कर्जा दिदै
बुटवल । रुपन्देहीमा विकास बैंकले सेयर कर्जा प्रवाह गर्न थालेका छ । सेयर बजारमा सुधारका सङ्केत देखिन थालेपछि कर्जा माग गर्न लगानीकर्ता विभिन्न बैंकमा धाउन थालेका छन् ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित सहुलियत ब्याज दरमा सेयर कर्जाको योजना सार्वजनिक गरेको बेला मोफसलका बैंकले सानो आकारमा भए पनि सेयर बजारमा लगानी विस्तार गरेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत सेयर धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान छ ।राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशत सेयर धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउन सक्छन् । कैलाश विकास बैंकले ‘कैलाश सेयर लोन योजना’ अघि सारेर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने योजना बनाएको छ । आवश्यक कागजात पेश गरेपछि सात दिनभित्रै कर्जा प्रवाह हुने बताइएको छ । बैंकले १२ प्रतिशतमा दिने गरी सेयर कर्जामा बजार मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म एक वर्षका लागि ९० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेछ । कैलाश विकासका क्षेत्रीय कार्यालय, बुटवलका प्रमुख कृष्ण अर्याल सेयर रजिष्ट्रारको कार्यालय बुटवल नभएका कारण ठूलो आकारमा सेयर कर्जा प्रवाह नभएको उल्लेख गर्दै कारोवार बुटवलमा कम भएको बताउछन् । उनले भने, “सेयर कारोवार गर्न आफै काठमाडौँ जानुपर्ने भएकाले लगानीकर्ताले झण्झट व्यहोरेको छैन ।” प्रमुख अर्यालले बुटवल र आसपासमा कम्तीमा २५ लाख सेयर कर्जा प्रवाह भएको जानकारी दिँदै यो लामो समय रहँदैन भने । साइन रेसुङ्गा बैंक, प्रधान कार्यालय बुटवलका नायब महाप्रबन्धक लोकराज पनेरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको नियमानुसार साधरण सेयरको ५० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको बताए । उनले सेयर कर्जाका लागि ९० प्रतिशत लगानीकर्ता काठमाडौँ धाउने गरेको उल्लेख गर्दै बुटवलमा ब्रोकर कम्पनी भर्खरै सञ्चालन भएकाले सेयर कर्जामा आकर्षण कम भएको तर्क गरे। “हामीले पनि अन्य कर्जाजस्तै यसलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी गरेका छैनौँ,” उनले भने। अहिलेसम्म १० जनाले १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म सेयर कर्जा लिएको जानकारी दिए । सो बैंकले दुई वर्षदेखि सेयर कर्जामा लगानी गरेको जनाएको छ । यस्तै मुक्तिनाथ विकास बैंकले पनि सेयर कर्जामा विशेष छुट दिएको छ । आवश्यक कागजात पेश गरेको दुई दिनमा नै सर्वसुलभ दरमा सेयर कर्जा उपलब्ध हुने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले लागू गरेको मौद्रिक नीतिमा सेयर धितोकर्जा ५० प्रतिशत तोकिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयरको धितोमा प्रवाह गर्न ‘मार्जिन’ प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थापछि बैंकले झण्डै १ खर्ब रुपैयाँसम्म मार्जिन कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता राख्छन् । रासस
एक दर्जन कम्पनीको ४ अर्ब २८ करोडको बोनस सेयर दर्ता, कसको कति (सूचिसहित)
काठमाडौं । साउनयता विभिन्न एक दर्जन कम्पनीको बोनस सेयर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको छ । यस्तै कारोबारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा बोनस सेयर सुचिकृत भएका छन् । बोर्डमा बोनस सेयर दर्ता हुनेमा १ जलविद्युत र बाँकी ११ कम्पनी बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेका छन् । एक दर्जन कम्पनीको ४ अर्ब २८ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता भएका हुन् । बोनस सेयरको सूचि हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस हालसम्म दर्ता भएकोमा सबैभन्दा बढी बोनस सेयर हिमालयन बैंकको छ । बैंकको १ अर्ब ६२ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६२ लाख २९ हजार कित्ता रहेको छ । सबैभन्दा कम सुर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको छ । सुर्यौदयको ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको ७६ हजार कित्ता दर्ता भएको बोर्डले जनाएको छ । यस्तै मेगा बैंकको ९९ करोड ८६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको ९९ लाख ८६ हजार कित्ता, सिद्धार्थ बैंकको ९५ करोड ५६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको ९५ लाख ५६ हजार कित्ता सेयर दर्ता भएको छ । देव विकास बैंकको २४ करोड ७० लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको २३ लाख ७० हजार कित्ता, कामना सेवा विकास बैंकको १३ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको १३ लाख ४ हजार कित्ता दर्ता भएका छन् ।
ज्योति विकास बैंकको साधारणसभा असोज २९ मा, ८.४ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव पारित गर्ने
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकको ११ औं वार्षिक साधारणसभा असोज २९ गते हुने भएको छ । सभाले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई ८.४ प्रतिशत अर्थात २१ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्तावलाई पारित गर्ने भएको छ । सभाले ज्योतिले हाम्रो विकास बैंक गरेको प्राप्तिको प्रस्तावलाई सभाले अनुमोदन गर्ने छ । सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याँकन (डीडीए) बाट तय भएको १ बराबर १ सेयर आदनप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) लाई सभाले पारित गर्ने भएको छ । हाल बैंकमा संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर अनुपात ६० र ४० प्रतिशत रहेकोमा संस्थापक स्वामित्व घटाएर ५१ प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव पनि सभाले अनुमोदन गर्ने छ । बाँकी ९ प्रतिशत संस्थापक सेयरलाई साधारणमा परिणत गर्ने प्रस्ताव सभामा पेश हुने बैंकले जनएको छ ।
साइन रेसुङा डेभलपमेन्ट बैंकको साधारणसभा असोज २८ मा, १७.७० प्रतिशत बोनस सेयर पारित गर्ने
काठमाडौं । साइन रेसुङा डेभलपमेन्ट बैंकको १० औं वार्षिक साधारणसभा असोज २८ गते हुने भएको छ । सभाले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई १७.७० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई २४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने छ । यस्तै बोनस सेयरको कर मात्रै ०.९३ प्रतिशत अर्थात १ करोड २८ लाख रुपैयाँ तिर्ने प्रस्ताव पनि सभाले पारित गर्ने छ । उपर्युत्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्न वा प्राप्ति गर्नका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर र सम्पत्ति दायित्व मूल्याँकन (डीडीए) गर्नका लागि परामर्शदाता, मूल्याँकनदाता र लेखापरीक्षक नियुत्तिका लागि अख्तियारी दिने प्रस्ताव सभाले पारित गर्ने छ ।
माल्दीभ्समा सत्ता पल्टियो, चीन समर्थकलाई हराए भारतीय लबिका उम्मेदवारले
माले । माल्दीभ्सका विपक्षी नेता इब्राहिम मोहमद सोलिह राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । चुनावमा धाँधलीको आशंका गरिए पनि निकै शक्तिशाली मानिएका वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन आश्चर्यजनक रुपमा पराजित भएका हुन् । निर्वाचन आयोगले सोमबार बिहान सार्वजनिक गरेको चुनावी मतपरिणाम अनुसार इब्राहिमले ५८.३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन् । निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै सोलिहको माल्दीभियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी)का समर्थकहरुले सडकमा खुशीयाली मनाउँदै नाचगान शुरु गरेका छन् । चुनावी नतिजाप्रति राष्ट्रपति यामीनले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । सोलिहको पक्षमा विपक्षीहरुले गठबन्धन निर्माण गरी चुनावी प्रचारमा उत्रिएका थिए । राष्ट्रपति यामीनले सञ्चार माध्यममाथि लगाएका प्रतिबन्धहरुले चुनावमा धाँधली हुने आशंका व्यक्त गरिएको थियो । आइतबार सम्पन्न चुनावमा धेरैजसो विपक्षी नेताहरु जेलमा वा निर्वासनमा रहेका कारण सोलिह बाहेक अन्य विपक्षी नेताहरु चुनावी मैदानमा थिएनन् । निर्वाचनमा विजयी घोषित नवनिर्वाचित राष्ट्रपति सोलिहले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भने, “म जनताको इच्छालाई सम्मान गर्न राष्ट्रपति यामीनसँग आग्रह गर्दछु र सत्ताको शान्तिपूर्ण, सहज हस्तान्तरणका हुने अपेक्षा गर्दछु ।” उनले राजनीतिक बन्दीहरुलाई तत्काल जेलमुक्त गर्न पनि आग्रह गरे । चुनाव हुनुअघि एमडीपी समेत विपक्षी दलहरुका कार्यालयमा प्रहरीले छापा मारेको थियो, तर कसैलाई पक्राउ गरिएको थिएन । पूर्व राष्ट्रपति समेत रहेका एमडीपीका अध्यक्ष मोहमद नसीदले यो मतदानले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा पुनः ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । राष्ट्रपति यामीनले हार स्वीकार्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको पनि उनले बताए । मोहमद नसीद हाल निर्वासनमा छन् । यो निर्वाचनलाई चीन र भारतले महत्वका साथ हेरिरहेका छन् । संयुक्तराज्य अमेरिका र युरोपेली युनियनले चुनाव स्वतन्त्र र स्वच्छ रुपमा सम्पन्न नभए आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका थिए । माल्दीभ्समा यस चुनावमा २ लाख ६२ हजार मतदाता रहेका थिए । माल्दीभ्सको आन्तरिक मामिलामा विगतमा निकै प्रभावी रहेको भारतले सन् १९८८ मा सम्भावित सत्ताविद्रोह दबाउन सेना र युद्धपोत पठाएको थियो । भारतले चुनावी नतिजाले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई पुनर्वहाली गर्ने विश्वास लिएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा राष्ट्रपति यामीनमाथि चीनसँग नजिकिएको आरोप लाग्दै आएको थियो । माल्दीभ्सका ठूला पूर्वाधार परियोजनाका लागि चीनले करोडौं डलर ऋण प्राप्त गरेका थिए । रासस
