अफगानस्थानमा नेपाली जाँदा खुला गरिदै, कामदार पठाउने बारेमा सरकारी गृहकाय हुँदै
काठमाडौं ५, कात्तिक । अफगानस्थाको राजधानी काबुलामा चार महिना अगाडि १३ जना नेपाली कामदार तालिवानीको आत्मघाती बम आक्रमणमा मारिपछि बन्द भएको गन्तव्य पुनः खुला हुने भएको छ । सरकारले सोही आक्रमणपछि अफगानमा नेपाली कामदार जान रोक लगाएको भएपनि पुनः कामदार पठाउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले बताए । उनका अनुसार सरकारले कामदारलाई काम गर्ने अनुमति पुनः दिने तयारी गरिहेकोे छ । सरकारका अनुसार सुरक्षित हुन सक्ने ग्रीन साइटमा काम गर्न वर्क परमिट दिने विषयमा आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । समाचार स्रोतः द हिमालय टाइम्स ।
पाँच वर्षमा पनि टुङ्गो लागेन विश्वविद्यालय छाता ऐन, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच विवाद
काठमाडाैं, ५ कात्तिक । उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न ५ वर्षअघि निर्माण प्रक्रिया थालिए पनि अझै विश्वविद्यालय छाता ऐन अझै तयार हुन सकेको छैन । मस्यौदाबारे शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच विवाद हुँदा ऐन निर्माण प्रक्रियामा ढिला भएको हो । विश्वविद्यालयहरूलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न पाँच वर्षअघि देखि उक्त ऐन निर्माण प्रक्रिया थालिए पनि यसले अझै अन्तिम रुप लिन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । शिक्षा मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार आयोगले तयार पारेर स्वीकृतिका लागि पठाएको मस्यौदामा मन्त्रालयले संशोधन गर्ने र मन्त्रालयको संशोधनमा आयोगले सहमति नदिने प्रक्रिया दोहोरिएका कारण ऐन बन्न नसकेको हो । आयोगले उच्चशिक्षाका सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरेर तयार पारेको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि पाँच वर्षअघि नै मन्त्रालय पठाएको भएपनि अहिले मस्यौदा फेरि फर्किएर आयोगमा नै पुगेको छ । उच्चशिक्षा नीतिसँग मेल खाने विषय मस्यौदाबाट निकाल्न र थप विषय समेट्ने सुझावसहित मन्त्रालयबाट मस्यौदा फिर्ता आएको आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगले मन्त्रालयको सुझावबारे अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले अध्ययन गरेर सुझाव दिए पनि मस्यौदा फेरि मन्त्रालय पुग्दा नयाँ आउने शिक्षामन्त्रीले पहिलेको मस्यौदामा असहमति राख्ने गरेका भएका कारण ऐन बन्ने (नबन्ने अनिश्चित भएको आयोगकै एक कर्मचारीले बताए । एउटै कानुन नहुँदा विश्वविद्यालयहरूलाई नियन्त्रण र अनुगमन गर्न सकिएको छैन । ऐन अभावका कारण खुला विश्वविद्यालय र नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । मुलुकभर नौवटा विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालयकै हैसियतमा तीनवटा अध्ययन संस्थान अलगअलग ऐनअनुसार सञ्चालित छन् । ती निकायहरु विभिन्न विषयमा परेपनि कानुन अभावमा कारवाही गर्न सकिएको छैन । ती कर्मचारीले भने, ‘आयोगले पहिलोपटक पठाएको मस्यौदामा मन्त्रालयले काँटछाँट गरेर छेउ न टुप्पाको बनाएको थियो । यति हुँदा पनि स्वीकृत भएर मन्त्रिपरिषद् जान्छ कि भन्ने आशा पलाउँथ्यो । अब त्यो सकियो,’ ती अधिकारी भने । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले शिक्षाको समग्र संरचना सुधारबारे बहस भइरहेकले छाता ऐन आउन ढिलाइ भएको बताए । ‘मन्त्रालयको मनशाय ऐन ल्याउन ढिलो गरौं भन्ने होइन, अब पहिलेको भन्दा छिटो प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ मस्यौदामा सबै विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रण गर्ने गरी छुट्टै उच्च शिक्षा परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव छ । परिषद् प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमध्ये एकजना अध्यक्ष तथा शिक्षामन्त्री वा शिक्षा राज्यमन्त्री उपाध्यक्ष रहने प्रस्ताव छ । विश्वविद्यालयहरूको आर्थिक गतिविधि, कर्मचारी भर्ना, भौतिक संरचना निर्माणका विषयमा आवधिक अनुगमन गर्ने अधिकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिइएको छ । अहिले अनुदान आयोगले सबै विश्वविद्यालयको नियन्त्रण गर्दै आएको छ । सरकारले विश्वविद्यालयलाई दिने अनुदान रकमसमेत आयोगमार्फत वितरण हुन्छ । उक्त मस्यौदाले कानुनी मान्यता पाउन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नबिल बैंकमा ११० जनालाई जागिर खुल्यो
काठमाडौं, ५ कात्तिक । नबिल बैंकमा ११० जनाका लागि जागिर खुलेको छ । बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै मेनेजमेन्ट ट्रेनी १० जना र एसिसटेन्ट ट्रेनी एक सय जनाका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो । उनीहरुको उमेतर २८ बर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । अर्थ, बाणिज्य, लेखा लगायतका बिषयमा स्नातकोत्तर उतिर्णहरुले मेनेजमेन्ट ट्रेनीमा आवेदन दिन सक्नेछन् भने न्युनतम दोश्रो श्रेणीमा स्नातक तह उतिर्ण गरेकाहरुले एसिसटेन्ट ट्रेनीका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । ४ नोभेम्बरसम्म २५ बर्ष ननाघेकाहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । नबिल बैंकले कम्पनीको नियमानुसार सेवा सुबिधा उपलब्ध गराउने बताएको छ । अन्य बैंकको तुलनामा नबिल बैंकको सेवा सुबिधालाई राम्रो मानिन्छ । पछिल्लो समय खुलेका बैंकका तल्लो तहका कर्मचारीहरुको आकर्षण नबिल, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक लगायत हुने गरेका छन् ।
एस ग्रुपले ५० करोड खर्चेर होटल एम्बेस्डर पुनः सुरु, अर्को चारतारे होटल नागपोखरीमा बनाउँदै
काठमाडौं ५, कात्तिक । एस् होटल ग्रुपअन्तर्गतको होटल एम्बेस्डर लाजिम्पाटमा पुनः सुरु भएको छ । होटलले आगामी नोभेम्बर १ देखि औपचारिक रूपमा होटल संचालन गर्र्ने भएको छ । यो होटलको सम्पूर्ण कोठा तयार भैनसकेकोले सबै काम सकेर ग्राण्ड लन्चिङ भने जनावरीमा मात्रै हुने होटलका संचालक तथा एस होटल ग्रुपका अध्यक्ष योगेन्द्र शाक्यले बताए । उनका अनुसार अहिले तत्काल ४५ कोठा पहिलो चरणबाट सुरु हुने भएको छ । भने बाँकी कोठा तयार जनवरीसम्मा हुने भएको छ । होटलको पहिलो दुई तला कमर्सियल प्रयोजनमा रहेको छ भने अन्डरग्राउण्डमा ४० वटा गाडी पार्क गर्न सक्ने पार्किङ रहेको छ । होटलले ६ वटा रेस्टुरेन्ट र स्पासहितको नयाँ सेवा र सुविधा थप गरेर होटल संचालन गरेको छ । एस होटल ग्रुप एण्ड रिसोर्टको यो होटल पटक पटक सडक विस्तारका क्रममा भत्किएपछि तेस्रोपटक पुनः निर्माण भएको हो । नयाँ सरह निर्माण भएको यो होडलको ब्राण्ड जोगाउँन छाउनी अपार्टमेन्टलाई होटल बनाएर पाहुना राखिएको पनि शाक्यले बताए । छाउनी एम्बेस्टर आपर्टमेन्ट होटल लामिम्पाटमा निर्माण गर्ने क्रममा सुरु गरेकोले हो । सो होटल लामिम्पाटको संचालनमा आएपछि पनि एम्बेसडर अपार्टमेन्टकै रुप्मा संचालनमा रहिरहने शाक्यले जानकारी दिए । लाजिम्पार्टको एम्बेस्डर होटलको नयाँ भवन होटलले ग्राहकको रुची र उनीहरुले तिर्न सक्ने क्षमताका आधार अधिक सस्तो पनि नहुने र महंगो पनि नहुनेगरी होटलको प्रति कोाको औषत रुम रेट ७५ डलर तोकेको पनि उल्लेख छ । यो होटल समूहको नगरकोट र पोखरामा एकएक र काठमाडौंमा दुई वटा होटल संचालनमा रहेको छ । नागपोखराीमा चार तारे होटल निर्माण हुँदै एस होटल ग्रुपकै अर्को होटल नगपोखरीमा निर्माणको हुने भएको छ । यो होटलमा एक सय २० वटा सम्म कोठा रहेन र चारतारे स्तरको होटल हुने पनि शाक्यले जानकारी दिए । उनका अुनसार होटल निर्माण गर्न अझै दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने भएकोले अहिले नै लगानी यति हुन्छ भनेर भन्न मिल्दैन । नेपालमा पछिल्लो समय होटल क्षेत्रमा बढेको लगानीका कारण आगामी तीन वर्षमा नै चार हजार कोठाथप हुँदै छन् । होटलमा भएको लागनी र यसको संभावनालाई पनि दृष्टिगत गर्नुपर्ने भएकोले आगामी जनावरीमा लाजिम्पाको एम्बेस्डरलाई पूर्ण रूपमा संचालनमा ल्याएपछि मात्रै नागपोखरीको होटल निर्माणको कार्य अगाडि बढ्ने पनि उनको भनाइ छ ।
सिटिजन्स बैंकको नाफा १९ करोड ७३ लाखले वृद्धि
काठमाडौं, ५ कात्तिक । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले आफ्नो नाफा १९ करोड ७३ लाख रुपैंयाँले वृद्धि गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा १४ करोड २७ लाख मात्रै नाफा कमाएको बैंकले चालु आवको सोही अवधीमा १९ करोेड ७३ लाखले वृद्धि गरेर ३४ करोेड पुर्याएको हो । बैंकले ५० अर्ब निक्षेप संकलन गरेर ४३ अर्ब कर्जा तथा लगानी गरेको छ । ५ अर्ब ५३ करोड चु क्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा एक अर्ब ६४ करोेड रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २४ रुपैंयाँ ९३ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १२९ रुपैंयाँ ७७ पैसा रहेको छ । बैंकको सेयर प्रति कित्ता ५८० रुपैैंयाँमा कारोबार भैरहेको छ ।
एनआइसी एसियाले कमायो २६ करोड १० लाख
काठमाडौं, ५ कात्तिक । एनआइसी एसिया बैंकले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासिकमा २६ करोड १० लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा बैंले गत आवको सोही अवधीमा कमाएको भन्दा १० करोड ३७ लाखले बढि हो । बैंकले गत आवको पहिलो त्रैमासिकसम्ममा १५ करोड १५ करोड ७३ लाख नाफा कमाएको थियो । एनआइसी एसियाले पहिलो ३ महिनामा ७२ अर्ब ४७ करोड निक्षेप संकलन गरेर ६१ अर्ब कर्जा तथा लगानी गरेको छ । ५ अर्ब ८१ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब १८ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी १७ रुपैंयाँ ९ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १३७ रुपैंयाँ ५९ पैसा रहेको छ । एनआइसी एसियाको सेयर प्रति कित्ता ६२६ रुपैंयाँमा कारोबार भैरहेको छ ।
हिमालयन बैंकको ६४ लाख हकप्रद सेयर जारी गर्दै, ६४ करोड रुपैयाँको लगानी अवसर
काठमाडौं ५, कात्तिक । हिमालयन बैंकले प्रति साधारण सेयर एक सय रुपैया अंकित दरका ६४ लाख २७ हजार ३५० कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । यो बैंकले यहि कात्तिक २६ गतेदेखि खुला गर्ने हकप्रद सेयर ३० गते बन्द हुने सुचना जारी गरेको छ । बैंकले जारी गरेको यो हकप्रद सेयरमा प्रति साधारण सेयर एक सयका दरले ६४ करोड २७ लाख ३५ हजार रुपैयाँको लगानी अवसर रहेको छ । बैंकले सात सेयर बराबार एक (७ः१)को अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी जारी गरेको छ । बैंकको हाल कायम चुत्ता पूँजी चार अर्ब ४९ करोड ९१ लाख ४५ हजार को सात सेयर बराबार एक सेयरको अनुपातमा ६४ लाख २७ हजार ३५० कित्ता हकप्रद जारी गरेको छ । यो बैंकले कात्तिक ९ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्चेन्जमा कारोबार भइ कायम साविक शेयरधनीहरुको लागि सेयर निष्कासन गर्न सूचना जारी गरेको पनि उल्लेख छ । यो बैंकको प्रति शेयर बजारमा १६ सय १९ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
महासंघमा अब अध्यक्ष पदकाे लागि निर्वाचन हुँदैन–पशुपति मुरारका
पशुपति मुरारका, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ विगत १४ वर्षमा नेपालले तीन वटा संविधान भोगिसक्यो । २०६३ मा बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान दशौं पटक संशोधन भयो । २०७२ सालमा बनेको नयाँ संविधानको दोस्रो संशोधनको गृहकार्य भईरहेको छ । यसबीचमा नेपालमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । राजतन्त्र ढल्यो, गणतन्त्र आयो । तर यस अवधिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधन हुन सकेको थिएन । कात्तिक ४ गते सम्पन्न महासंघको विशेष साधारणसभाबाट विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसहमतिमा पास भयो । प्रस्तुत छ यसै विषयमा केन्द्रीत भएर महासंघको अध्यक्ष पशुपति मुरारकासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो विधान छैटौ पटक संशोधन गरेको छ, त्यसमा नयाँ कुरा के के छन् ? यस पटक विधानमा धेरै महत्वपूर्ण विषयहरु संशोधन भएका छन् । २०५९ सालपछि महासंघको विधान संशोधन भएको थिएन । त्यसयताको १४ वर्षमा देश विदेशमा धेरै परिवर्तन आएको छ । मुलुकमा गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो । आर्थिक नीतिहरुमा पनि धेरै परिवर्तन भएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा धेरै परिवर्तन भएको छ । त्यसका आधारमा हामीले महासंघको विधानलाई समय सापेक्ष बनाउन जरुरी थियो । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएकोले सोही अनुसार महासंघको संरचनामा सुधार भएको छ । महासंघको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरिएको छ । महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने व्यवस्था गरिएको छ । अब बरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुनेछ । यसले महासंघ भित्र गुटगत विवाद अन्त्य हुने र संस्था बलियो हुने विश्वास गरिएको छ । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरुको जिम्मेवारी र अधिकारलाई संशोधित विधानले अझ बढी विस्तार र सुनिश्चित बनाएको छ । बस्तुगत संघहरु र द्धिराष्ट्रिय संघहरुको जिम्मेवारी अझ फराकिलो बनाइएको छ । स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघहरु र घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई प्रदेशमा अझ बढी सक्रिय बनाउने व्यवस्था गरिएका छन् । महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य संख्या केही वृद्धि गरिएको छ । कार्यसमितिमा कुल सदस्यमा ५ जना थप गरिएको छ । त्यसमा संस्थापक उद्योग वाणिज्य संघहरुबाट एक सदस्य संरक्षण गरिएको छ । २०४९ पछि महासंघमा पहिलो पटक कोषध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश महासंघबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ । विशेष साधारणसभाको प्रक्रियाकै क्रममा विवाद देखियो र विवाद अदालतसम्म पनि पुग्यो, संशोधिन विदानमा फेरी विवाद आउने हो कि ? उच्च अदालतले विशेष साधारणसभालाई बैधानिकता दिईसक्यो । विधान संशोधन गर्ने अधिकार विशेष साधारणसभाको हो भनेर अदालतले भनिसक्यो । ९० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरुको उपस्थितिमा विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसहमतिमा पारित भएको छ । विशेष साधारणसभाबाट पारित यस विधानको बैधानिकतामा अब विवाद आउने छैन । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुन्छ ? अब महासंघमा अध्यक्ष पदको लागि निर्वाचन हुने छैन । वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै महासंघको अबको अध्यक्ष हुने हो । यसअघिको निर्वाचनमा वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई भावी अध्यक्ष भनेर उम्मेदवार खडा गरिएको पनि थिएन, मतदाताले उपाध्यक्षपछि अध्यक्ष हुने भनेर भोट हालेका पनि होइनन् । यसमा विवाद हुँदैन ? विवाद हुँदैन । संसोधित विधानमा नै वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने भनेर व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा सर्वसहमति भइसक्यो । अब विधान अनुसार अगाडि बढ्ने हो । अबको ६ महिनापछि महासंघको अध्यक्ष भवानी राणा हो भनेर हलले पास गरिसक्यो । अध्यक्ष पदमा चुनाव छोडेर वरिष्ठ उपाध्यक्षको चुनावमा जाने निर्णय गराउनुको कारण के के हुन ? यसले महासंघलाई के के फाइदा हुन्छ ? वरिष्ठ उपाध्यक्ष भनेको अध्यक्ष नभएको समयमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति पनि हो । वरिष्ठ उपाध्यक्षले कार्यवाहक अध्यक्ष भएर समेत काम गरेको हुन्छ । बरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्षको निर्वाचनमा जाँदा हार्न पनि सक्छ । त्यो अवस्थामा उसको अनुभयो र क्षमताबाट संस्थाले लाभ लिन सकिरहेको हुँदैन । संस्थाले ग्रुमिङ गरेको मान्छे चुनावबाट वाहिरीदा संस्थालाई धेरै नोक्सानी पनि भएको हुन्छ । विगतमा यस्तो भएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष बनाउने अभ्यासबाट संस्थाले निखारिएको नेतृत्व पाउँछ । त्यसबाट संस्थाले लाभ नै पाउँछ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालमा संधै चुनाव हुन्छ । चुनावअघि मात्र होइन, चुनावपछि पनि यो मेरो समर्थक, यसले मलाई भोट दियो, यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर काखी च्याप्ने र अर्कोतिर यसले भोट दिएन, चुनावमा सहयोग गरेन, यसलाई मैले किन सहयोग गर्ने ? भन्ने खालको खेल भइरह्यो । यस्तो प्रवृतिले संस्थाको हित गरेन । वरिष्ठ उपाध्यक्षको चुनावले यस्तो गुटको अत्त्य गर्छ त ? वरिष्ठ उपाध्यक्ष तीन वर्षपछि अध्यक्ष हुने भएपछि कुलिङ पिरेड हुन्छ । अध्यक्ष भएपछि उसको मनमा गुटेको कुरा हुने छैन । महासंघ जस्ता विश्वका धेरै संस्थामा वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने अभ्यास छ । भारतमा सीआईआईमा, फिक्कीमा पनि सेकेण्ड म्यानलाई स्वत फष्ट म्यान बनाउने अभ्यास छ । हामीले धेरै देशको अभ्यासलाई हेरेर नै नयाँ व्यवस्था गरेका हौ । नयाँ व्यवस्थाले महासंघलाई बलियो बनाउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । विभिन्न क्षेत्रबाट महासंघमा प्रतिनिधित्व हुने अनुपात पनि फेरिएको हो ? महासंघमा जिल्ला नगरबाट ५० प्रतिशत, बस्तुगत संघबाट ३० प्रतिशत र एसोशिएटबाट २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था यथावत नै राखिएको छ । क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधित्व पदेन रुपमा हुन्थ्यो । उनीहरुलाई कार्यसमितिमा मताधिकार पनि थिएन । त्यो व्यवस्था हटाइएको छ । अब प्रदेश महासंघबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ । महासंघको विशेष साधारणसभामा ८ जना पूर्वअध्यक्षहरु सहभागी भएनन्, ६ जनाले त सूचना नै नपाएको, विधान संशोधनबारे परामर्श नै नगरिएको भन्दै वहिस्कार गरे । किन यस्तो भयो ? निवर्तमान अध्यक्ष विदेशमा भएकोले आउन सक्नु भएन । ६ जना पूर्वअध्यक्षहरुले सूचना नै नपाएको भनेर मलाई भन्दा पहिला सञ्चार माध्यमलाई पत्र सन्देश प्रेसित गर्नुभएछ । यो हाम्रो लागि दुःखद कुरा हो । तर उहाँहरुले जे गर्नुभयो त्यो गलत भयो । निम्तो नपाएको भन्ने भनाई सरासर झुट हो । उहाँहरुलाई उचित समयमा, उचित माध्ययबाट निम्तो गरिएको छ । उहाँहरुले निम्ता बुझिलिएको भर्पाई समेत महासंघको सचिवालयमा सुरक्षित छ । एक जना पूर्वअध्यक्ष त अहिले मात्र होइन, कहिल्यै पनि आउनुहुन्न । पूर्वअध्यक्षहरुले महासंघको महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु बहिस्कार गर्ने र नयाँ नेतृत्वले आफूले गरको निर्णय नै सहि भन्ने संस्कार महासंघको विकशित हुँदै गएको छ । अध्यक्ष सुरज बैंद्यको समयमा पनि यस्तै भएको थियो, तपाईको पालामा पनि त्यहि भयो । यसले महासंघलाई कमजोर बनाउँदैन ? पूर्वअध्यक्षहरु नआउँदैमा महासंघ कमजोर हुन्छ, फुट्छ, यसको गरिमा घट्छ भन्ने तर्क उचित होइन । महासंघप्रति निजी क्षेत्रको आकार्षण बढेको छ । सदस्यता लिनेको चाप एक दमै बढेको छ । जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघको संख्या १०५ पुगेको छ । बस्तुगत संघको संख्या ९९ पुगेको छ । एशोसियट सदस्यको संख्या ८५० भन्दा बढी पुगेका छन् । विशेष साधारणसभामा सहभागीहरुको उत्साह, अभिव्यक्ति, एकतालाई हेर्दा महासंघ कमजोर होइन, बलियो बन्दै गएको प्रष्ट देखिन्छ । विधान संशोधनपछि महासंघ पहिला भन्दा धेरै बलियो भएको छ । पूर्वअध्यक्षहरु त बोलाएर पनि आएनन् भन्नुभयो । विशेष साधारणसभामा संचारकर्मीलाई निषेध गर्नु पर्ने कारण चाही के थियो ? विधान संशोधन जस्तो नीतिगत विषयमा वहस हुने सभामा संचारकर्मीलाई प्रवेश दिँदा के समस्या आउँथ्यो ? विशेष साधारणसभामा हामीले उद्घाटन सत्र राखेनौ । उद्घाटन सत्र राखिएको थियो भने महासंघले पत्रकारलाई बोलाउथ्यो । यसपटक विशेष साधारणसभामा बन्द सत्र मात्र राखियो । बन्दसत्रको हलमा हाम्रा आन्तरिक कुरा मात्र छलफल हुने भएकोले पत्रकारलाई राख्न जरुरी भएन । यसअघि भएका साधारणसभाको बन्दसत्रमा पनि सञ्चारकर्मी साथीहरुलाई निम्त्याइएको थिएन । हामीलाई कुनै पनि विषय लुकाउनु छैन । बन्द सत्रमा भएको छलफललाई पनि हामीले अडियो भिडियो रेकर्ड गरेर राखेका छौं । गोप्य राख्नु पर्ने विषय केही पनि छैन । अहिले नै विशेष साधारणसभा गर्नु पर्ने र विधान संशोधन गर्नु पर्ने कारण के थियो, चैतमा हुने साधारणसभाबाट विधान संशोधन गरेको भए पनि हुने थियो होला नि ? चैतमा हुने साधारणसभा वार्षिक साधारणसभा हो र चुनावीसभा पनि हो । त्यसमा वार्षिक गतिविधिको बारेमा, नयाँ नेतृत्वको बारेमा बहस हुन्छ । विधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा अलग्गै साधारणसभा गरेर गम्भिर रुपमा बहस गर्ने उदेश्यका साथ विशेष साधारणसभा गरिएको हो । वार्षिक साधारण सभामा ४० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए पुग्छ । विशेष साधारणसभा बस्न कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ । धेरै जनाको उपस्थितिमा गम्भिर रुपमा छलफल गरेर विधान संशोधन गर्नको लागि विशेष साधारणसभा गर्नु परेको हो । यसअघि महासंघले नेपालको अर्थतन्त्रले संघीयता धान्न सक्दैन भनेको थियो तर महासंघ आफै संघीय स्वरुपमा गयो । कुरा एउटा काम अर्को किन ? अहिलेको अवस्थामा संघीयता मुलकको लागि फलदाही हुन सक्दैन भन्ने महासंघलाई लागेको हो । पहिला महासंघले संघीयतामा जानुपूर्व अर्थतन्त्रले त्यसलाई धान्न सक्छ कि सक्दैन गम्भिर अध्ययन आवश्यक छ भनेको पनि हो । तर नेपालको संविधान २०७२ आईसकेपछि महासंघले संघीयतामा जाँदैनौ बनेर बस्न सक्दैन । अब संविधानको विरोध गरेर बस्ने अवस्था छैन । नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सातै प्रदेशमा महासंघको प्रभावकारी उपस्थिति छ । हरेक प्रदेशमा भएको उद्योगहरुको समस्या त्यही प्रदेशबाट समाधान खोज्नु पर्ने भएकोले सातै प्रदेशमा महासंघको शाखा रहने गरी नयाँ संरचना निर्माण गरिएको छ । संघीयता सफल हुन्छ वा हुँदैन, त्यो भविष्यको कुरा भयो ।
