सेयर कारोबार रद्द गर्ने क्रम रोकियो, कारोबार राफसाफको झन्झट हटाउन सहयोगी
काठमाडौं २९, कात्तिक । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सेयर कारोबार रद्द हुने क्रम न्यून भएको छ । नेप्सेको कारोबार प्रणालीमा सेयर कारोबारको आदेश दिएपछि त्यसको राफसाफ हुनै पर्ने व्यवस्थाले रद्द गर्ने क्रम रोकिएको हो । सेयर कारोबारमा खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ताको कमजोरीका कारण कारोबार राफसाफ हुन नसकेमा २० प्रतिशतसम्म जरिवाना शुल्क बुझाउनु पर्ने भएकाले यसअघि कारोबारै रद्द गर्ने प्रचलन थियो । कारोबार नै रद्द गरेको अवस्थामा भने जरिवाना पनि तिर्नु पर्दैनथ्यो । पछिल्लो समयमा पूर्वाधारको विकाससँगै आदेश दिएको कारोबारको राफसाफ अनिवार्य सरह भएपछि रद्द गर्ने क्रम न्यून भएको हो । यस्तै, सेयर तथा पैसाका कारण कारोबार रद्द गर्न नपरोस् भनेर नेप्सेले ‘ट्रेड ग्यारेन्टी फण्ड’ र ‘अक्सन मार्केट’ समेत सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। नेप्सेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा १५ करोड ५८ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर कारोबार रद्द भएको छ । सोभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको असोजसम्ममा नेप्सेले ३ करोड ५१ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर कारोबार रद्द गरेको थियो । चालू आवको असोजसम्ममा विगतको तुलनामा निकै न्यून कारोबार रद्द गर्नु परेको नेप्सेका उपप्रबन्धक निरञ्जन फुयाँलले जानकारी दिए । “पछिल्लो समयमा कुनै पनि कारोबार रद्द गरिएको छैन,” फुयाँलले भने, “चालू आवदेखि नगन्य रूपमा रद्द भएको छ ।” अन्तरराष्ट्रिय रूपमा पनि कारोबार रद्द गर्ने चलन नरहेको फुयाँल बताउँछन् । नेप्सेले कारोबार रद्द गर्नुपर्ने कारणलाई विस्तृत अध्ययन गरेर काम गर्न थालेकाले रद्द गर्ने क्रम रोकिएको हो । “म्यानुअल इन्ट्री इररलाई मात्र क्षमा दिने गरिएकाले कम भएको हो,” उनले भने, “अर्डर पेस गरेपछि त्यो कारोबार सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने नेप्सेको मान्यता हो ।” पछिल्लो सातादेखि नेप्सेले सेयर कारोबार रद्द गर्न छाडेको नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले बताए । “यो अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा प्रचलनमा छैन,” उनले भने, “कारोबार राफसाफको झन्झट हटाउन सहयोग गर्छ ।” कारोबार दैनिक ।
काठमाडौंलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सकिने, नेपाल र भारतबीच प्रणाली सिंक्रोनाइज भए उपत्यका लोडसेडिङमुक्त
काठमाडौं २९, कात्तिक । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार आगामी हिउँदभित्र भारतसँग प्राविधिक रूपमा प्रणाली सिंक्रोनाइज गर्न नसके योजना कार्यान्वयन असम्भव हुनेछ । तिहारदेखि काठमाडौं उपत्यकालाई पूर्ण रूपमा लोडसेडिङमुक्त बनाएर प्रशंसा कमाएको प्राधिकरणले भारतको प्रणालीसँग नेपालको प्रणाली सिंक्रोनाइज गर्न नसके आगामी पुसपछि लोडसेडिङमुक्त उपत्यका हुन असम्भव देखिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कुशल व्यवस्थापनसहितको सामूहिक सक्रियताले लोडसेडिङमुक्त भएकोमा उपत्यकावासीमा उत्साह देखिन्छ । तर, ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणमा हुने ढिलाइ तथा नेपाल र भारतबीचमा हुनुपर्ने प्रणाली सिंक्रोनाइजमा कठिनाइ देखिएकोले लोडसेडिङमुक्त काठमाडौं बनाउन समस्या देखिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ९२ मेगावाटमात्र जलाशययुक्त आयोजना रहेको तथा अन्य आयोजनाहरूबाट हिउँदको समयमा एक तिहाई बिजुली उत्पादन हुने भएकोले उपत्यकाको तीन सय मेगावाट माग पूरा गर्न समस्या देखिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी नेपाल र भारतबीच प्रणाली सिंक्रोनाइज गर्न सकिएमा आगामी हिउँदमा उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सकिने भएकोले त्यसका लागि प्राधिकरण सक्रिय रहेको बताउँछन् । “प्रणाली सिंक्रोनाइज गरेर भारतबाट ५० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न सकियो भने आगामी हिउँदमा उपत्यकामा हुने तीन सय मेगावाटको मागलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “सिंक्रोनाइज नभए पनि कसरी लोडसेडिङमुक्त बनाउन सकिन्छ भनेर वैकल्पिक स्रोतहरूबारे समेत अध्ययन गरिरहेका छौं ।” खिम्ती ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएमा ढल्केबर–खिम्ती–लामोसाँघु हुँदै काठमाडौं र ढल्केबर–हेटौंडा–मातातीर्थ हुँदै काठमाडौंसम्म बिजुली ल्याउन सकिन्छ । खिम्ती–ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने हेटौंडा–मातातीर्थ सबस्टेसनको काम सम्पन्न भए पनि विवादको कारण चार्ज भएको छैन । हिउँदअघि नै दुवै प्रसारणलाइन चार्ज भइसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रणाली सिंक्रोनाइज भएर भारतबाट थप ५० मेगावाट आएमा उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । कारोबार दैनिकबाट।
महानगरमा शौचालय अभाव, सर्वसाधारणलाई शौचालन नहुँदा सास्ती
काठमाडौं २९, कात्तिक । काम विशेषले न्युरोड आउनु भएका ह्विलचियर प्रयोगकर्ता अर्जुन सुवेदी पिसाब गर्न सार्वजनिक शौचालयको खोजीमा निकै बेर तड्पिनुभयो । केही उपाय नलागेपछि खुलामञ्च नजिकको सडक छेउमा बसेर पिसाब फेर्नुभयो तर उहाँलाई निकै लज्जाबोध भयो । रत्नपार्क पुग्नसक्दा त्यहाँ चारवटा सार्वजनिक शौचालय त छन् तर सुवेदीले ह्विलचियर प्रयोग गर्ने भएकाले ती शौचालय उहाँका लागि उपयुक्त भएनन् । सडक छेउमा लाजै पचाएर पिसाब गर्नु रहर नभएर बाध्यता भएको बताउँदै सुवेदीले भन्नुभयो– ‘यस्तो व्यस्त ठाउँमा धेरै नभए पनि एउटा शौचालय त मजस्ता व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ नि । ’ उहाँ त केटा मान्छे हुनुभयो, सडक छेउमा पिसाब गर्नुभयो, उहाँजस्ता शारीरिक अपाङ्गता भएका महिलालाई यस्तो समस्या अझ बढी छ । कीर्तिपुर नगाउँ बस्ने ह्विलचियर प्रयोगकर्ता कमला नगरकोटी त घरबाहिर निस्किन पर्योभने बिहानदेखि पानी नपिई हिड्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पानी पियो भने पिसाब लाग्छ, ठाउँ छैन, त्यसैले तिर्खा लागे पनि सहनुपर्छ । सार्वजनिक शौचालय नहुँदाको पीडा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको त छँदैछ, अन्य व्यक्तिका लागि पनि पर्याप्त शौचालय छैनन् । भएका पनि प्रयोग गर्न नसकिने फोहोर, पानी नभएको र ढोकाको चुकुलसमेत नलाग्ने खालका छन् । नयाँसडक, रत्नपार्क, नेपाल एयरलाइन्स, इन्द्रचोक, जमल, असनलगायत ठाउँमा प्रतिघण्टा दुई लाख मानिस सवारी वा पैदलै विभिन्न काम विशेषले ओहोरदोहोर गर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ तर त्यस क्षेत्रमा ओहोरदोहोर गर्नेका लागि अति आवश्यक सार्वजनिक शौचालयको सङ्ख्या छवटा मात्रै छन् । ती पनि प्रयोग गर्न लायका छैनन् । निजीस्तरबाट सञ्चालित एउटा मोबाइल शौचालय छ, त्यो पनि फोहोर र भीडभाड हुने । काम विशेषले कहिलेकाहीँ आउनेले त पानी नपिइ हिँडे पनि भयो तर सधैँ त्यही क्षेत्रको सडकमा व्यापार गर्नेका ठूलो समस्या छ । यस्तैमध्येका एक व्यापारी रञ्जना गुरुङको अनुभवमा सार्वजनिक शौचालय गई साध्य नहुने भए पनि जानैपर्ने हुन्छ । पैसा तिरिन्छ र पनि सफाइ छैन । थानकोटबाट वृद्धा हजुरआमालाई रत्नपार्क घुमाउन लिएर हिडेकी पुजा अमात्यले उहाँलाई शहरतिर ल्याउँदा डाइपर लगाएर हिँडाउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘बुढाबूढी मान्छे एकैछिन पनि पिसाब रोक्न सक्नुहुन्न्, सबैतिर सार्वजनिक शौचालय छैनन् । पसल वा घरमा गएर धेरै नै अनुरोध गरेपछि शौचालय प्रयोग गर्न दिए पनि निकै अप्ठयारो ठाउँमा हुन्छन् त्यसैले केही उपाय त सोच्नु पर्यो नि । गोरखापत्र दैनिकबाट।
बैंकिङ प्रणाली बाहिरबाटै भित्रियो करोडौं भारु, ५ सय र हजारको भारु नभित्र्याएको राष्ट्र बैंककाे दाबी
काठमाडौं २९, कात्तिक । नेपालभित्र चलनचल्तीमा रहेका पाँच सय र हजार दरका भारतीय नोट बैंकिङ च्यानलबाट नभएर कामदार तथा अन्य स्रोतबाट भित्रिएको राष्ट्रबैंकले बताएको छ । राष्ट्रबैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगानाले राष्ट्रबैंकले एक सय दरका नोट मात्रै ल्याउने गरेको जानकारी दिए । राष्ट्रबैंकले उक्त दरका नोट नभित्र्याए पनि करोडौं भारु नेपाली बजारमा चलनचल्तीमा छन् ।नेपाल–भारत खुला सीमा व्यापार र कामदारमार्फत पहिलेदेखि नेपालमा भारतीय रुपैयाँ चल्ने गरेको ढुंगानाले बताए । दुई वर्षअघि भएको नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणपछि नेपाली बजारमा पाँच सय र हजार भारुले चलनचल्तीका लागि वैधता पाएका थिए । ठूला दरको नोट फुकुवा भएसँगै एकजनाले २५ हजार रुपैयाँसम्म भारु बोक्न तथा घरमा राख्न पाउने व्यवस्था गरियो । भारु बैंक तथा वित्तीय संस्थामा साट्न पाउने व्यवस्था भयो । नेपालीसँग एक अर्बभन्दा बढी पाँच सय र हजार दरका भारु नोट रहेको अनुमान नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको छ । विशेष गरी मारवाडी समुदायसँग यी दरका नोट रहेको र उनीहरू वैध तरिकाबाट भारु कसरी साट्न सकिन्छ भनी खोजिरहेका छन् । भारतले २०६७ सालमा पाँच सय दरको भारु निकालेपछि नेपालले त्यो नोट प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेको हो । ०५७ सालतिर असीमित भारु नेपाल भित्रन थालेपछि सरकारले पाँच सय र हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । भारतको अधिकांश स्थानमा नगदै चल्ने र निरन्तर भारत जानेसँग थुप्रै उक्त दरका भारतीय नोटहरू नेपाली व्यवसायीसँग भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । भारत सरकारले नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतलगायत यस देशसँग सिमाना जोडिएका नेपाल, भुटानलगायतका देशमा यसको प्रभाव अझ बढी देखिएको छ । भारतले भारतीय रुपैयाँ आयात र निर्यात गर्ने विषयमा सूचना जारी गरेअनुसार नेपाल र भारतबाहेक अन्य ठाउँमा ल्याउन र लान पाइँदैन भनेको छ । त्यसैले पनि कानुनअनुसार नै नेपाल र भुटानका लागि भारतले दिएको सीमाअनुसार पैसाको कारोबार भइरहेको छ । २५ हजारसम्मको भारु राष्ट्रकै सम्पत्ति भएकाले यी रकमलाई साट्ने व्यवस्था राज्यले जसरी भए पनि मिलाउनुपर्छ,ु ढुंगानाले भने, सोभन्दा बढी रकम बोक्न र घरमा राख्नै पाइँदैन । त्यो पैसा जतिखेर पनि जफत गर्न सकिन्छ । कानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति साट्न राष्ट्रबैंकले कूटनीतिक पहल गरिरहेको छु, उनी भन्छन्, ुत्यसैले सो रकमको क्षतिपूर्ति जसरी पनि नेपालले पाउनुपर्छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
कारबाही हुनुपर्ने व्यक्ति डिन, सरकारी प्रक्रियाको विरोधमा डा. केसी अनसनमा
काठमाडौं २९, कात्तिक । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको उपकरण खरिद गर्दा विवादमा तानिएका डा. केशवप्रसाद सिंहलाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओए)को डिन नियुक्ति गरेको छ। उपकरण खरिद गर्दा विवादमा तानिएका डा. केशवप्रसाद सिंह अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक रहँदा उनले एमआरआई मेसिनलगायत उपकरण खरिद गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग स्वीकृति नलिएको र सार्वजनिक खरिद ऐनरनियम पालना नगरेको आरोपमा विभागीय कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै डिनको जिम्मेवारी दिएको । डिन नियुक्ति वरिष्ठताको आधारमा हुनपर्ने र सरकारले मापदण्ड विना नै नियुक्त गरेको भन्दै डा. गोविन्द केसीले पुनः अनसन थालेका छन् । केसीले सरकारको गलत प्रक्रियाको बारेमा र स्वस्थ्य क्षेत्र सुधारको विषयमा पटक पटक अनसनमार्फत सरकारलाई सचेत गराईरहेका छन् ।
यातायात व्यवस्थाका थप कार्यालय, अनलाईनबाटै व्यवस्थित गर्ने निर्देशन पालन भएन
काठमाडौं २९, कात्तिक । यातायात व्यवस्था विभागका थप नयाँ कार्यालयहरू मङ्सिरदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनामा सवारी साधनको दर्ता, नवीकरण र चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनेको चाप बढेर सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नु परेपछि सरकारले तत्काल थप कार्यालय स्थापना गर्न दिएको निर्देशनअनुसार कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो। थप तीन कार्यालय कलङ्की, चाबहिल र सल्लाघारीमा हुने छन् । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार उक्त तीन कार्यालयले पनि एकान्तकुनाको यातायात कार्यालयले जस्तै सवारी साधनसम्बन्धी सबै काम गर्ने छन् । कार्यालय स्थापनाका लागि बजेट र दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको विभागका प्रवक्ता डा। टोकराज पाण्डेले बताए। उनका अनुसार थप कार्यालयमा २६ देखि २८ जना कर्मचारी उपसचिवको नेतृत्वमा रहने छन् । गएको भदौ ६ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकलाई यातायात कार्यालय तत्काल थप गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएका थिए। काठमाडौँमा दुई र भक्तपुरमा एउटा यातायात व्यवस्था कार्यालय थप गर्न निर्देशन थियो । निर्देशनपछि १५ दिनभित्र थप कार्यालय सञ्चालनमा आउने बताइए पनि अहिलेसम्म कार्यालय सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षाका लागि स्कुल, कलेज वा घर भाडामा लिएर भए पनि एकैचोटि पाँच हजारसम्मको परीक्षा लिने व्यवस्था गर्न, नवीकरण, रुटपरमिट, कर लगायत कामलाई अनलाइनबाटै व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो । तर, अहिलेसम्म यी कामहरू हुन सकिरहेका छैनन्। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
सुजाताको स्तन क्यान्सरको उपचार गर्न ५० लाख, स्वस्थ्यमन्त्री थापाले रोक्न सकेनन
काठमाडौं २९, कात्तिक । सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिक रोकेर कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालालाई ५० लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छलफलको सूचीमा रहेको उपचारसम्बन्धी संशोधित कार्यविधिलाई रोकेर कोइरालालाई ५० लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले उपचार खर्च दिन अस्वीकार गरेपछि उनी नभएको मौका छोपी आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बसेको बैठकले विवादकै बीच ५० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दर्ता भई बैठकमा छलफलको कार्यसूचीमा रहेको उपचारसम्बन्धी कार्यविधि रोकेर कोइरालालाई १ करोड रुपैयाँ उपचार खर्च दिने ठाडो प्रस्ताव गरेका थिए । उनको सो प्रस्तावलाई मन्त्रीहरूले आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हस्तक्षेप गरी निर्णय सुनाएका हुन् । ‘विवाद भए पनि निर्णय गरौं, मैले शेरबहादुरजीलाई वचन दिइसकेको छु, कोलुसनको पनि कुरा छ भन्दै ५० लाख दिने निर्णय सुनाउनुभयो,’ एक मन्त्रीले भने । सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र ९राम० कार्कीले भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोइरालालाई उपचार खर्च दिने निर्णय नभएको भन्दै ढाटेका छन् । बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीले उपचार खर्च दिने सम्बन्धमा बैठकमा छलफल नै नभएको भन्दै ढाँटेका हुन् । तर, बैठकमा सहभागी अर्का मन्त्रीले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेकी कांग्रेस नेतृ कोइरालालाई ५० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिने निर्णय भएको बताए । उनका अनुसार बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै असहमति रहेको उपचार खर्च दिन उपप्रधानमन्त्री निधिले ठाडो प्रस्ताव राखेका हुन । चौतर्फी रूपमा उपचार खर्च दिन हुन्न भन्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले उपचार खर्च दिने निर्णय गरेपछि सरकारले निर्णयलाई गोप्य राख्न जनतालाई ढाँटेको हो । स्रोतका अनुसार आइतबारको बैठकमा उपचार खर्च दिने विषय नभई विशिष्टहरूको उपचारसम्बन्धी कार्यविधिमाथि छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । तर, कार्यविधिमा केही कुरा मिलाउनुपर्ने भन्दै त्यसलाई रोकेर उपचार खर्च दिएको हो । यसअघि स्वास्थ्यमन्त्री थापासँग उपचार खर्चको प्रस्ताव अगाडि बढाउन दबाब दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री थापालाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लिएर आउन निर्देशन दिएका थिए । तर, थापाले यस्तो काम गर्न नहुने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्रीले कार्यविधि बनाएर पेस गर्न भनेका थिए । सोही आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारी कानुन मन्त्रालयको समेत सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्मा विशिष्ट व्यक्तिको उपचारसम्बन्धी कार्यविधि बनाई दर्ता गरेका थिए । सो प्रस्ताव आइतबारको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने कार्यसूची तोकिएको थियो । कार्यविधि पारित भए कोइरालाको उपचार खर्च दिन नमिल्ने भएपछि रोकेर सो निर्णय गरिएको हो । सो कार्यविधिमा विशिष्ट व्यक्तिको उपचार नेपालमा सम्भव भए उपचार खर्च नपाउने र मेडिकल बोर्डले नेपालमा सम्भव छैन भन्ने सिफारिस गरेको अवस्थामा मात्रै अधिकतम १५ लाख रुपैयाँ मात्रै उपचार खर्च दिने व्यवस्था छ । सोही कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव होल्ड गरेर उपचार खर्च दिइएको हो । कोइरालालाई उपचार खर्च दिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपप्रधानमन्त्री निधिले प्रधानमन्त्रीलाई चर्को दबाब दिएका थिए । सोही कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै बाइपास गरी अधिकांश मन्त्रीको विरोध हुँदाहुँदै गृहमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा ५० लाख दिइएको हो । कांग्रेस नेतृ सुजाताले स्तन क्यान्सरको आशंका गर्दै सरकारसँग १ करोड उपचार खर्च माग गरेकोमा सरकारले ५० लाख दिने निर्णय गरेको हो । सरकारको निर्णयप्रति स्वास्थ्यमन्त्री थापाले आपत्ति जनाएका छन् । उनले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० कार्यविधि २०७३ मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर त्यसैअनुसार उपचार खर्च दिनुपर्नेमा नियमविपरीत दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । थापाले कार्यविधिलाई सरकारले एकातिर थन्क्याएर मनलाग्दी उपचार खर्च दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । केही समयअगाडि व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थ समितिले उपचार खर्च मनपरी नबाँड्न निर्देशन दिँदै कार्यविधि बनाएर मात्र बाँड्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक साताअगाडि नै कार्यविधिको संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरे पनि अहिलेसम्म छलफलसमेत भएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यविधिमाथि सरकारले छलफल गरी पारित गरेर त्यसैका आधारमा उपचार खर्च गर्नुपर्नेमा विधिभन्दा बाहिरबाट निर्णय भएपछि यसको विरोधसमेत भएको छ । राजधानी दैनिकबाट ।
पाँच करोड भन्दा बढी रकम अपचलन गरेको आरोपमा पश्चिमाञ्चल फाइनान्सको शाखा प्रबन्धक पक्राउ
काठमाडौं । पाँच करोड ३३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोपमा पश्चिमाञ्चल फाइनान्सका तत्कालिन बेनी शाखा प्रबन्धक गणेश प्रसाद पौडेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पौडेलले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी संस्थालाई नोक्सानी पुर्याएको भन्दै नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो (सिआइवी) ले उनलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीका अनुसार पौडेलले गरिमा विकाम बैंकमा रहेको फाइनान्सको एक करोड ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँको चेक साटेर आफैले भोगचलन गरेका थिए । त्यस्तै पौडेलले संस्थाको खाता रहेको अर्कौ बैंक ग्रीन डेभलपमेण्ट बैंकमा जम्मा गर्न भनी संस्थाको भल्टबाट पटक—पटक गरी दुई करोड ५३ लाख झिकेका थिए । तर सो रकम पनि ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकमा जम्मा नगरी आफैले प्रयोग गरेका थिए । त्यस्तैगरी उनले संस्थामा रहेका विभिन्न ग्राहकका मुद्दती खाताहरुबाट कीर्ते दस्तखत गरी एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको देखाई स्वयंले रकम उपभोग गरेको पत्ता लागेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै उनले शाखा प्रमुखको हैसियतमा संस्थाबाट विभिन्न ७ जना ऋणीहरुलाई लगानी गरेको ३७ लाख ४१ हजार ऋण चुक्ता हुनुअगावै धितो फुकुवा गरेर संस्थालाई जोखिममा पारेको पनि प्रहरीले बताएको छ । प्रहरीका अनुसार पौडेलमाथि बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम आवश्यक अनुसन्धान भैरहेको छ ।
