थ्रेसहोल्ड हुनुपर्ने पक्षमा ठूला दल, निर्वाचनबाट बढारीने चिन्ताले विपक्षमा साना दल
काठमाडौं ११, मंसिर । संसद्मा विचाराधीन विधेयकमार्फत दलको मान्यता प्राप्त गर्न न्यूनतम मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्ने पक्षमा अधिकांश ठूला दल उभिएका छन् तर साना दल भने थ्रेसहोल्डको व्यवस्था लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत हुने भन्दै विपक्षमा छन् । साना दलले राज्य व्यवस्था समिति सभापतिलाई समेत थ्रेसहोल्ड नराख्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि साना दलका प्रतिनिधिले ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् संसद्मा विचाराधीन विधेयकमाथि शुक्रबार राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा ठूला दलका सांसदले राजनीतिक शुद्धीकरणका लागि थ्रेसहोल्ड आवश्यक रहेको बताए । स्थिर सरकारको परिकल्पनाका लागि पनि थ्रेसहोल्ड आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । कम्तीमा तीनदेखि पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्डको पक्षमा उनीहरूले धारणा राखेका हुन् । छलफलमा काँग्रेस सांसद गणेशकुमार मण्डलले तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्न आवश्यक हुने बताए। मण्डलले भने, ‘कम्तीमा तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि थ्रेसहोल्ड आवश्यक छ । दल दर्ताका लागि पाँच सय मतादाताको हस्ताक्षरको व्यवस्था बढाएर कम्तीमा पाँच हजार पुर्याउनुपर्छ ।’ एमाले सांसद रामेश्वर फुँयालले आवधिक निर्वाचनको मिति कानुनमै स्पस्ट पार्ने गरी विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । फुँयालले राजनीतिक स्थिरताका लागि पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘निर्वाचनको मिति ऐनमै स्पस्ट पारौँ । दलबीचमा फरक धारण छन् तर सहमति गरेर थ्रेसहोल्ड पाँच प्रतिशत राखौँ । ’ माओवादी केन्द्रका सांसद रवीन्द्रप्रताप शाहले राजनीतिक स्थिरताका लागि थ्रेसहोल्ड आवश्यक रहेको बताए । शाहले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार सङ्क्रमणकालीन विशेष परिस्थिति भएका कारण निर्वाचन आयोगलाई तत्काल दिन नहुने बताए । उनले भने, ‘थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हुनुपर्छ तर सङ्क्रमणकालको अवधिभर निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनहुन्न ।’ एमाले सांसद गङ्गालाल तुलाधरले राजनीतिक दलका निर्वाचन समिति प्रमुखसँग समेत छलफल गरेर विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताए । तुलाधरले उपसमिति गठन गरी विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
सार्वजनिक यातायातको बेतिथि, २७ किलोमिटर यात्रा गर्न साढे तीन घन्टा
काठमाडौं ११, मंसिर । काठमाडौंमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको यात्रा कम्ता पीडादायी छैन् । मर्मत नगरिएका गाडीमा ठेलमठेल यात्रु राखेर खाल्डाखुल्डी सडकमा धुलो उडाउँदै गुडाउँदा थाकेका यात्रु भनेको भन्दा ढिलो मात्रै गन्तव्यमा पुग्छन् । काठमाडौंमा ओहोरदोहोर गर्ने लाखौँ यात्रुको यो कष्टकर दैनिकी उल्लेख गरिएको छ । स्टेसनमा खचाखच यात्रु गत सोमबार घडीमा साँझको ४स्३० बजेको थियो । हामी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित गोल्डेनगेट अगाडिको ‘बस स्टेसन’मा उभिएका थियौँ । स्टेसनमा यात्रुको भीड थियो । सबै गन्तव्यमा पुग्न निकै हतारोमा देखिन्थे । बस स्टेसनमा तीनवटा बस क्युमा थिए । सबैमा यात्रुको भीड थियो । बसका सहचालक यात्रु बोलाउँदै चर्को स्वरमा कराए, ‘गौशाला‘चाबहिल, ‘गौशाला‘ चाबहिला’ हामी चक्रपथ घुम्ने बसको प्रतीक्षामा थियौँ । करिब १५ मिनेट प्रतीक्षापछि स्टेसनमा बा.४ख १३२ नम्बरको ‘महानगर’ लेखिएको बस रोकियो । बसको अघिल्लोतर्फ ‘चक्रपथ परिक्रमा’ लेखिएको प्लेकार्ड देखियो । सोही बसबाट चक्रपथ घुम्ने मनस्थिति बन्यो । हामी बसको ढोकातर्फ बढ्यौँ । यात्रुले बस खचाखच थियो । सहचालकले भएभरका यात्रु बसभित्र पठाए । त्यसमा हामी पनि मिसियौँ । बसको ढोका बन्द भयो । सहचालकले ओठ दोब्य्राउँदै सुसेली बजाए । घ्याच्च‘घ्याच्च गर्दै बस अघि बढ्यो । बस एयरपोर्टमा रोकियो । जहाँबाट हामीले साढे तीन घन्टाअघि यात्रा थालेका थियौँ । यात्रा सक्दा शरीर थाकेको थियो । मस्तिष्क गलेको थियो । चक्रपथ मात्रै २७ किलोमिटरको छ । विनाअवरोध यात्रा गर्ने हो भने २७ किलोमिटर दूरी पार गर्न एउटा कारलाई ३० मिनेट मात्रै लाग्छ । तर, हामीले सार्वजनिक बसमा साढे तीन घन्टा लगाएर चक्रपथ परिक्रमा गर्यौँ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
सरकारी घोषणामा निःशुल्क डायलासिस आजिवन, व्यवहारमा २ पटक भन्दा बढीको रकम असुशी
काठमाडौं ११, मंसिर । सरकारले गरिबलाई आवश्यकताअनुसार डायलासिस सेवा आजीवन निः शुल्क गर्ने निर्णय गरे पनि अस्तालहरुले दुईपटकभन्दा बढी डायलसिस गर्दा बिरामीबाट रकम शुल्क असुल्ने गरेका छन् । नयाँ बिरामीले त चर्को शुल्क तिरेर निजी अस्पतालमा डायलासिस गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारबाट सूचीकृत संस्थामध्ये भक्तपुरस्थित मनव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र र ललितपुरको सुमेरु अस्तालबाहेक बाँकी २१ वटा स्वास्थ्य संस्थाले सातामा दुईपटकभन्दा बढी डायलासिस गर्ने बिरामीबाट रकम असुल्दै आएका छन् । केपी शर्मा ओली सरकारले गत जेठ २२ गते प्रत्येक विपन्न बिरामीलाई दुई सय आठपटकसम्म सीमित निःशुल्क डायलासिसलाई आवश्यकताअनुसार आजीवन निः शुल्क दिने घोषणा गरेको थियो । मुलुककै सैभन्दा ठूलो वीर अस्पतालमै उक्त कार्यक्रम लागू भएको छैन । अस्पतालको हेमोडायलासिस युनिटको ढोकामा सीमित स्रोतसाधनलाई उपयोग गर्नुपर्ने भएकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्म नियमति सेवालाई नै निरन्तरता दिनुपरेको भन्दै सूचना टाँसिएको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट।
अङ्गीकृतलाई प्रमुख पद दिइँदैन, गलत हल्ला फिँजाइयो – प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं, १० मंसिर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको प्रमुख पदमा अङ्गीकृत नागरिक निर्वाचित हुन नपाउने बताएका छन् । कास्की जिल्लाको विकासनिर्माणका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई शुक्रबार ध्यानाकर्षण गराउन आएको नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रतिनिधिमण्डलसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन भएपछि पनि अङ्गीकृत नागरिक मुख्यमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मका कुनै पनि पदमा निर्वाचित हुन नपाउने स्पष्ट गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले भने, “संविधान संशोधनका विषयमा बजारमा अनेकौँ हल्ला चल्ने गरेका छन्, ती सत्य होइनन् । सरकारले संविधान संशोधन प्रस्तावको तयारी गरिरहेको छ तर संविधान संशोधनमा मुख्यमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मका सबै पदमा वंशजको नागरिक मात्र निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्था हुन्छ, अङ्गीकृतले पाउँदैनन्, तथ्य नबुझेर केही मान्छे गलत प्रचार गराउन लागिपरेका छन् ।” प्रधानमन्त्रीले नागरिकताका विषयमा अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएको ‘कुनै विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्याग गरेपछि नेपालको अङ्गीकृत नागरिक हुन पाउने’ व्यवस्थालाई समावेश गरी संविधान संशोधनको प्रस्तावमा छलफल चलेको जानकारी दिए । सीमाङ्कनका सम्बन्धमा विगतमा काँग्रेस–एमालेले तयार पारेको सात प्रदेशको प्रस्ताव वरिपरि नै सहमति खोज्ने प्रयासमा आफू रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले भाषाका बारेमा पनि आयोगलाई अधिकार दिइने र राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्वबारे भूगोल र जनसङ्ख्यालाई ख्याल गरेर प्रस्ताव तयार पारिने बताए। प्रधानमन्त्रीले सरकारले पूरक बजेटको तयारी गरिरहेको र त्यसमा गरिबका लागि सरकार, जनता निवृत्तिभरण कार्यक्रम र बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिने व्यवस्था गरिने बताएका छन् । उनले पूरक बजेटमा कास्कीका विकासनिर्माणका योजना समावेश गरिने बताए । भेटमा माओवादी केन्द्रका नेताले, पोखरा उपत्यका ताल संरक्षण प्राधिकरण गठन, पोखरा चक्रपथ, अन्तर्राष्ट्रिय चिडियाखाना, प्रदेशस्तरीय बसपार्क, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला, ढिकुरपोखरी पोलिटेक्निकल कलेज निर्माण लगायत सडक, पुल, शिक्षा, सिँचाइ, खानेपानी, भवन र पर्यटनसँग सम्बन्धित विकास योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेटको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भेटमा कास्कीका नेताले आफ्नो जन्मस्थान भएका कारण आगामी निर्वाचन कास्कीबाट चुनाव लड्ने गरी सोच्न पनि प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको कास्की माओवादीका नेता एवम् पूर्वसभासद् राजकाजी गुरुङले जानकारी दिए । रासस
सोल्टी होटल ५१ औं वर्षमा प्रवेश
काठमाडौं, १० मंसिर । नेपालको सबैभन्दा पुरानो पाँचतारे होटल सोल्टीले स्थापनाको ५० वर्ष पार गरेको छ । सफलतापूर्वक ५० वर्ष पार गरेको विषमा होटलले शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरेरै आफ्ना सफलताका वर्षको चर्चा गरेको छ । यो होटल १९६६ नोभेम्बर २५ मा स्थापना भएको र सन् २०१६ को नोभेम्बरबाट ५१ वर्षमा लागेको पनि होटलले जानकारी दिएको छ । नेपालमा पायनियर होटलको रुपमा सेवा दिन सफल यो होटलले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डलाई पनि त्यतिकै रुपमा सफल बनाएको तर्क होटलका संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर सम्सेर राणाले दिए । उनका अनुसार सोल्टीले नेपालको पर्यटन सेवामा सुरु गरेको गुणस्तरीय पर्यटन सेवाको ब्राण्ड नै आजसम्मको सफलता हो । होटलको सेवालाई एयरलाइन्स क्याटरिङ सेवामा सफल भएको छ । भने संचलनको तयारीमा रहेको नेपालजञ्ज र निर्माणाधिन पोखरासम्मको शाखाको सफलता पनि सोल्टीकै ब्राण्ड भएको राणाको तर्क छ । विसं २०२२ सालमा नै दुरगामी परिकल्पना गरेर होटल स्थापना गर्न सक्नुले नै आजको आधा शताव्दीको यात्रा पार भएको सोल्टी होटल संचालक समितिका अध्यक्ष दिनेशबहादुर विष्टको भनाइ छ । उनले निजी क्षेत्रको सहभागितमा नेपालमा आउने पाहुनाका स्वगत सत्कार निकै प्रभावकारी भएको पनि बताए । होटल संघ (हान)का अध्यक्ष अमरमान शाक्यले नेपालको पर्यटनमा उच्च स्तरको पर्यटकीय सेवा दिन सोल्टी सफल भएको बताए । उनले पछिल्लो समय होटल क्षेत्रमा मात्रे १२ सय वटा पर्यटकीय स्तरका होटलमा २३ हजार कोठा थप हुन लागेका जानकारी दिए । यी होटलमा ३७ हजार बेड क्षमता विस्तार हुने जानकारी दिए ।
नेपाली बजारमा भारतीय टायरको वर्चश्व, गोरखकाली रबर उद्योग ब्युँताउने प्रयास
काठमाडौं, १० मंसिर । स्वेदशमै उत्पादन गर्न सकिने अथाह सम्भावना रहँदा रहँदै टायरका लागि मुलुकबाट बर्सेनि ठूलो रकम बिदेसिने गरेको छ । सवारी साधनको वृद्धिसँगै मुलुकको टायरको बजार पनि विस्तारित भइरहेको छ । स्वदेशमा सवारी साधन उत्पादन हुँदैन । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने अन्य पार्टपुर्जा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छँदैछ । नेपाल व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा चार अर्ब १६ करोड ३४ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबरका टायर नेपाल भित्रिए । अघिल्लो आवमा रु २३ करोड २९ लाख ४३ हजार भन्दा बढीको टायर नेपाल आयात भएको थियो । नेपालमा सबैभन्दा बढी भारतीय टायर प्रयोग हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट मात्रै रु तीन अर्ब ५७ करोड नौ लाख २८ हजार बराबरको टायर आयात भएको केन्द्रले जनाएको छ । भारतपछि ब्राजिल, इजिप्ट, टर्की, थाइल्यान्ड, चीन र जापानमा निर्मित टायर भित्रन्छन् । नेपाली टायर बजारमा पनि भारतकै वर्चश्व छ । नेपालमा एमआरएफ (मद्रास टायर फ्याक्ट), गुड इयर टायर, एपोलो, जेके, सिटजस्ता भारती टायर नेपाल भित्रिने गरेका छन् । त्यसैगरी, जिसिबी टायर पनि नेपालमा रामै बिक्री हन्छ । मुलुकमा अधिकांश भारतीय टायर प्रयोग हुने गरेको केन्द्रका निर्देशक सुयश खनालको भनाइ छ । उनका अनुसार अन्य मुलुकको तुलनामा सवारी साधनमा प्रयोग हुने सामग्री भारतकै हुने गरेको छ । गोरखकाली रबर उद्योगलाई ब्युँताउने प्रयास नेपालमा गुड्ने सवारी साधनका लागि आवश्यक पर्ने टायर स्वदेशमै उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ २०४१ जेठमा गोरखाको मजुवा देउरालीमा स्थापना भएको एकमात्र टायर उद्योग २०७२ फागुन मसान्तदेखि ठप्प छ । केही वर्षअघिसम्म जेनतेन चलेको यो उद्योगले आव २०७१÷७२ मा यो उद्योगले पाँच हजार ६७० टायर उत्पादन गरेको थियो, जुन उत्पादन क्षमताको पाँच प्रतिशत मात्र हो । चालु पुँजीको अभाव, न्यून उत्पादन क्षमताको उपयोग, पुराना मेसिन, दक्ष जनशक्तिको अभाव, न्यून बजार हिस्सा, चोरी तथा न्यून मूल्याङ्कन, चर्को व्याज तथा व्ययभार र सरकारी संरक्षणको अभाव जस्ता कारण यो उद्योग बन्द भएको सरकारको निष्कर्ष छ । उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सरकारको ठूलो लगानी रहेको गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रण गर्दै त्यसलाई अभियानका रुपमा अगाडि बढाएका छन् । सरकारको सेयर तथा ऋण लगानी रहेको यस उद्योग सञ्चालनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी(पिपिपी) मोडल अपनाउन लागिएको छ । मन्त्री जोशीले मन्त्रालय सम्हालेसँगै यस अभियान तीव्र गतिमा अगाडि बढेको र उद्योग मन्त्रालयको निजीकरण इकाइमार्फत अर्थमन्त्रालयमा लेखी पठाइएको उपसचिव दुर्गाप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । टायर व्यापारमा समस्या छैन व्यापारिक सिलसिलामा कानुनी तथा व्यावहारिक रुपमा थुप्रै गुनासा आउने गरेको भएपनि टायर व्यापारमा खासै समस्या नभएको व्यापारीको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट टायर आयात गर्न सहज छ । सरकारले तोकेको राजस्व मापदण्डअनुसार व्यापार गर्न खास समस्या नभएको विन्देश्वरी टायर एन्ड ट्रेड, ढुङ्गेधाराका सञ्चालक यज्ञेश्वर पोखरेलको अनुभव छ । उनले भने – “व्यापारमा नीतिगत समस्या छैन ।” पोखरेलले विगत १६ वर्षदेखि बस, ट्रक, मिनीबस एवम् मोटरसाइकल तथा साइकलको टायर बिक्री गर्दैै आएका छन् । आन्तरिक रुपमै उत्पादन गर्न सकिए त्यसले राज्यको अर्बौ रकम बिदेसिनबाट जोगिने उनको धारणा छ । त्यस्तै धारणा राख्नुहुन्छ, आइएमइ ग्रुपका व्यापार प्रवन्धक सागरमान श्रेष्ठ । श्रेष्ठले पनि विगत लामो समयदेखि विभिन्न किसिमका अटोमोबिल्स एवम् टायरको व्यापार गर्दै आएका छन् । प्रणाम इन्टरनेसनलका सञ्चालक केदार रिजालले भने – “टायरको गुणस्तर कायम नहुँदा बजारमा केही समस्या छ ।” उनका अनुसार खरिद ऐनले टायरको गुणस्तर नतोकिँदा कमसल टायरले गुणस्तरीय टायरलाई उछिनिरहेको छ । रिजालले विगत १० वर्षदेखि ब्राजिल, टर्की र इजिप्टबाट टायर आयात गरेर नेपाली बजारमा बिक्री गर्दै आएका छन् । ट्रक, जीप एवम् डोजरजस्ता ठूला मेसिनमा लाग्ने टायरको व्यापारमा उनी संलग्न छन् । बर्सेनि एक खर्ब ३३ अर्बको सवारी साधन केन्द्रका अनुसार आव २०७२/७३ मा एक खर्ब ३३ अर्ब २६ करोड ११ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबर मूल्यका सवारी साधन भित्रिएका छन् । टायरको व्यापार बढ्नुको कारण सवारी साधनको प्रयोगमा आएको वृद्धि नै हो । यसमध्ये ६६ अर्ब ६३ करोड पाँच लाख ५७ हजार रुपैयाँ बराबरको मालबाहक सवारी साधन, रु २५ अर्ब ६५ करोड ९९ लाख ५९ हजार बराबारको मोटर, बस र ट्रक, रु १५ अर्ब ३७ करोड ६५ लाख ४९ हजारको मोटरसाइकल र रु २५ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५० हजार बराबरको अन्य सवारी साधन आयात भएका छन् । यो तथ्याङ्क अघिल्लो आवको तुलनामा क्रमशः ३४।९, ४०।६, ३४।५ र २९।९ प्रतिशतले बढी हो । गत आवमा भारतबाट मात्रै रु २१ अर्ब ७६ करोड ९७ लाख ९५ हजार बराबरका एक लाख ८६ हजार ३५२ मोटर कार, बस एवम् ट्रक भित्रिएका थिए । जापानबाट रु एक अर्ब ६७ करोड १६ लाख १४ हजार बराबरका ७४२ सवारी साधन आयात भएका छन् । त्यसैगरी, सोही आवमा रु १५ अर्ब ३७ करोड ६५ लाख ४९ हजार बराबरको तीन लाख ८७ हजार ८३० वटा मोटर साइकल आयात भएका छन् । त्यसमा भारतीय उत्पादनको हिस्सा ९५ प्रतिशत जति छ । अघिल्लो आवमा भारतबाट मात्रै रु १५ अर्ब ६ करोड १४ लाख ५६ हजार मूल्य बराबरका तीन लाख ८४ हजार १८४ मोटरसाइकल आयात भएको प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सवारी साधनको आयात बढेसँगै टायरको व्यापार पनि विस्तार भएको केन्द्रका निर्देशक खनाल बताउनुहुन्छ । सडकमा सास्ती लाखौँको सङ्ख्याका सवारी साधन धान्न सक्ने सडक विस्तार नहुँदा भने यात्रु तथा सवारी चालक मर्कामा पर्दै आएका छन् । भएका सडकको पनि राम्रोसँग स्तरोन्नति हुन नसक्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । विगत १० बर्षदेखि मिनीबस चलाउँदै आएका श्रीकृष्ण पौडेलका अनुसार चक्रपथभित्रका सडक पनि ‘भेहिकल फ्रेड्ली’ छैन । उनी भन्छन्–“कतिखेर टायर पन्चर हुने हो पत्तै हुँदैन । टायर बिक्रेताले पनि कमसल टायर भित्र्याउने गरेकाले हामी प्रयोगकर्ता मर्कामा पर्ने गरेका छौँ ।” रासस
मर्चेन्ट बैंकरको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्दै धितोपत्र बोर्ड
काठमाडौं, १० मंसिर । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मर्चेन्ट बैंकरहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने तयारी गरिरहेको छ । मचेन्ट बैंकरहरुको वित्तिय स्थायित्व कायम गर्नका लागि भन्दै बोर्डले पुँजी वृद्धि गर्न लागेको हो । बोर्डका प्रबक्ता निरज गिरीका अनुसार मर्चेन्ट बैंकरहरुको वित्तिय स्थायित्व कायम गर्नका लागि उनीहरुको पुँजी वृद्धि जरुरी रहेकोले बोडले पुँजी वृद्धि गर्ने कार्य अघि बढाएको बताए । उनले मर्चेन्ट बैंकरहरुको पुँजी वृद्धिका लागि बोर्डले छलफल गरिरहको जानकारी दिदै प्रतिशतमा वा रुपैयाँमा कसरी बढाउने भन्ने मोडालिटी तयार भईनसकेको पनि जानकारी दिए । विभिन्न चरणमा छलफल गरेपछि मात्र पुँजी वृद्धि बारे निर्णय हुने पनि गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मर्चेन्ट बैंकरहरु पुजी वृद्धिको बारेमा सकारात्मक रहेका छन् । हाल मर्चेन्ट बैंकरहरुको चुक्तापुँजी कामको प्रकृति हेरेर एक करोडदेखि ७ करोड सम्म रहेको छ । शेयर रजिष्ट्रारको काम मात्र गर्ने मर्चेन्ट बैंकरको एक करोड, निष्कासन तथा विक्रि प्रबन्धकको काम पनि गर्ने कम्पनीको ३ करोड, धितोपत्र प्रत्याभुतिकर्ताको ४ करोड, लगानी व्यवस्थापन मात्र गर्ने कम्पनीको एक करोड र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, धितोपत्र प्रत्याभुति ,शेयर रजिष्ट्रेशन र लगानी ब्यवस्थापनको काम गर्ने मचेन्ट बैंकरको सात करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी रहेको छ । हाल निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, धितोपत्र प्रत्याभुति ,शेयर रजिष्ट्रेशन र लगानी ब्यवस्थापनको काम गर्ने मचेन्ट बैंकर १४ वटा रहेका छन् भने लगानी व्यवस्थापनको जिम्मा मात्र लिएका मर्चेन्ट बैंकर ४ वटा र लगानी व्यवस्थापन र शेयर रजिष्ट्रेसनको जिम्मा लिएका कम्पनी एकवटा रहेको छ ।
सेयर बजारमा ६५ अंकको गिरावट, कारोबार रकम भने बढ्यो
काठमाडौं, १० मंसिर । यो साता सेयर बजारमा नेप्से परिसूचक ६५ दशमलब ५९ अंकले घटेको छ । लगातार घटिरहेको बजारमा परिसूचक अन्तिम दिन १५३४ दशमलब ३ अंकमा आएर रोकिएको छ । यो साताभर बजारमा ५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सो अवधिमा ३१ हजार ३३६ कारोबारबाट ७३ लाख ३५ हजार तीन सय ६० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १५२ कम्पनीहरुको कारोबार भएको छ । गत साताको तुलनामा नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि कारोबार रकममा भने केहि सुधार भएको छ । कारोबार रकम गत साताको भन्दा ०.९ प्रतिशत बढी हो । गत साता जम्मा ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पहिलो दिनको तुलनामा १४.१८ अंकले घटेर ३३१.१७ अंकमा आईपुगेको छ । साताभर सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ७४७ अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, होटल समूहको १०५, विकास बैंकको ९९ र जलविद्युत समूहको ७० अंकले ओरालो लागेका छन् । वाणिज्य बैंक, उत्पादनमूलक, अन्य र व्यापार समूहको परिसूचक क्रमशः ४९, १३, १० र एक अंकले परिसूचक घटेका छन् । यस साता कारोबार रकमको आधारमा एभरेष्ट बैंक लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ । बैंकको ७१ करोड १५ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । त्यसैगरी कारोबार भएको सेयर संख्या (चार लाख ६० हजार कित्ता) को आधारमा सिभिल बैंक लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ । यस साता पाँचै दिन खुलेको सेयर बजारमा ऋणपत्रतर्फ संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रहरुको कुनै पनि कारोबार भएन ।
