बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण,न्युनतम पाँचलाख देखि ८ लाख सम्म मुआव्जा दिने
गोरखा, १० मङ्सिर । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पानीको सतहले डुब्ने क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । जग्गा वर्गीकरणका आधारमा न्यूनतम पाँच लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम आठ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा दिने निर्णय भएको हो । गोरखा र धादिङको सीमा भई बगिरहेको बूढीगण्डकी नदीमा १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त निर्माण हुने भएको छ । जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक एवम् गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्ट, बूढीगण्डकी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेत, आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालगायतको बैठकले आयोजना क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जाको टुङ्गो बिहीबार लगाएको हो । डुबान क्षेत्रमा पर्ने भनिएको आयोजना क्षेत्रको करिब ६० हजार रोपनी व्यक्तिगत घरजग्गा गत चैत महिनादेखि खरिद, बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का गरिएको थियो । बूढीगण्डकी प्रभावित गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसका बासिन्दाले छिटो मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । आयोजना निर्माण हुँदा गोरखा र धादिङका करिब चार हजार घर अन्यत्र सार्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै विभिन्न नाममा खुलेका सरोकार समितिले पनि मुआब्जाको टुङ्गो लगाउँदै प्रभावितलाई पुनर्वासको व्यवस्थाका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरी आयोजना बन्ने विश्वास दिलाउन आग्रह गरेका थिए । मुआब्जा निर्धारण समितिले विभिन्न ११ प्रकृतिका जग्गालाई भिन्नाभिन्नै मूल्याङ्कन गरी मुआब्जा दिने बताएको छ । नियमित, ऐलानी, गुठी जग्गा भएका डुबान क्षेत्रका प्रभावितलाई छुट्टाछुट्टै तवरले मुआब्जा वितरण गर्ने बताइएको छ । नियमिततर्फ जग्गा वर्गीकरणका आधारमा बाक्लो बस्तीका क्षेत्रमा प्रतिरोपनी रु आठ लाख, सडक सुविधा पुगेका मूल बाटोको दायाँबायाँका बस्तीलाई प्रतिरोपनी सात लाख ७० हजार, घर र शाखा सडक भएका क्षेत्रमा सात लाख ४० हजार, बारी (चाहार) लाई पाँच लाख, सिमलाई पाँच लाख ३० हजार, बारी (दोयम) लाई पाँच लाख ६० हजार, बारी अब्बललाई पाँच लाख ९० हजार मुआब्जा निर्धारण गरिएको विकास समितिका अध्यक्ष देवकोटाले जानकारी दिए । मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी निर्णय शुद्धाशुद्धी हेरेर हस्ताक्षर गर्न बाँकी छ । गुठी जग्गाको पनि मोहीलाई चार भागमध्ये एक भाग मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको हो । आयोजना क्षेत्रका प्रभावितलाई आयोजनामा दक्षताका आधारमा रोजगारीको व्यवस्था, सेयर लगानीको अवसर, आयोजना क्षेत्रमा निर्माण हुने चक्रपथ क्षेत्रमा घर, घडेरीका लागि सरकारले व्यवस्था गरिदिनुपर्ने समितिले बताएको छ । “सुकुम्बासीलाई एक रोपनी जग्गा र घर बनाउन १० लाख रुपैयाँ दिनुपर्छ भनेर सरकारसँग सिफारिस गर्छौं”, देवकोटाले भने– “बूढीगण्डकी प्रभावितलाई आयोजनामा सेयर लगानी र रोजगारीको अवसर दिइनेछ ।” जनताको जीवनस्तर पहिलेको भन्दा राम्रो बनाउने गरी मुआब्जा निर्धारण गरिएको देवकोटाको दाबी छ । निर्णय हस्ताक्षर भएपछिको एक सातापछि मुआब्जा वितरणको काम सुरु हुने उनले बताए । “डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई चेक वा बैंक केमार्फत मुआब्जा बाँड्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन” – देवकोटाले भने । रासस
सिभिल बैंक सातौँ वर्षमा, गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने
काठमाडौं, १० मंसिर । शुक्रबारदेखि सिभिल बैंक लिमिटेड सातौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । उक्त अवसरका दिन पारेर बैंकले वित्तिय साक्षरताको लागि प्रभातफेरी आयोजना गरेको छ । साथै, बैंकको कमलादीस्थित प्रधान कार्यालयमा वार्षिकोत्सव समारोह र रक्तदान कार्यक्रम पनि आयोजना गरेको छ । बैंकको वार्षिकोत्सव देखि १ हप्तासम्म देशका विभिन्न स्थानहरुमा वित्तिय साक्षरताका विभिन्न चेतना मूलक कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्ने भएको छ । साथै सो सप्ताह भित्रै देशका २५ स्थानहरुबाट गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति पनि प्रदान गरिने कुरा बैंकले जनाएको छ । इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाईनान्स कम्पनी लि. सँग मर्ज गरी एकिकृत कारोवार शुरु गरिसकेको यस बैंकले युनिक फाईनान्स र हामा मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स लिमिटेडलाई खरिद गर्ने सम्वन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ जसपछी बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । यस बैंकले समाज प्रति आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दै आफ्नो सेवाको परिधी र व्यवसाय वृद्धी गर्ने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर मर्हजनले बताएका छन् ।
बाली तथा पंक्षी बिमा ८८ प्रतिशतले बृद्धि, सवैभन्दा बढी पशुबिमा
काठमाडौं, १० मंसिर । बाली तथापंक्षी बिमा ८८ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा बाली तथा पंक्षी बिमा तीन अर्व १८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा ५ अर्व ९९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको सो विमा भएको थियो । बिमा समितिका अनुसार गत आर्थिक बर्षमा बालि बिमा १९८ प्रतिशतले बढेर ४३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सोही बिमा अघिल्लो आर्थिक बर्षमा १४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र भएको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १६ करोड ८२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको माछा बिमा भएको थियो । तर गत आर्थिक वर्षमा सो विमा ७२ प्रतिशतले बृद्धि भएर २९ करोड ५८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । पशु बिमा तर्फ पनि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २ अर्व ४७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा सो विमा ८९ प्रतिशतले बृद्धि भएर ४ अर्व ७० करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । पंक्षी विमा पनि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ३९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा ४३ प्रतिशतले बृद्धि भइ ५६ करोड ४४ लाख ९० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । विमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलका अनुसार २०७२ सालमा गएको भुकम्प पछि बाली तथा पंक्षी विमा गर्नेहरुको सङख्यामा बृद्धि भएको छ । बिमा नगरेका कारण कतिपय व्यक्तिहरुले आफ्नो सर्वस्व गुमाउन पुगेकोले पनि बिम गर्नेहरुको सङख्यामा बृद्धि भएको हो –पौडेलले भने ।
सोल्टी होटलले २१ प्रतिशत लाभांश दिने, चुक्ता पूँजी ५७ करोड रुपैयाँ पुग्ने
काठमाडौं, १० मंसिर । सोल्टी होटलले सेयरधनीलाई २१ दशमलब ०५२६ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । होटलले १० प्रतिशत बोनस र ११ दशमलब ०५२६ प्रतिशत नगद लाभांश गरि सो मात्रामा लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठक गरेको छ । बैठकको निर्णयलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा बैंकको आगामी साधारण सभाले पारित गर्नु पर्ने छ । कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभा यहि आउँदो पुस २५ गते हुने भएको छ । सो प्रयोजनको लागि मंसिर २७ गतेदेखि पुस २५ गतेसम्म कम्पनीको सेयर कारोबार बन्द हुनेछ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । १० प्रतिशत बोनस पश्चात कम्पनीको पूँजी ५७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । पछिल्लो समय कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर ३७८ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
क्लियरिङ बैंक थप्ने प्रक्रियाः १० महिनापछि ‘गुड न्युज’को आसा
काठमाडौं, १० मंसिर । नेपाल धितोपत्र बोर्डले क्लियरिङ बैंक थप्न निर्देशन दिएको करिब १० महिनापछि सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले प्रक्रिया अन्तम चरणमा पुर्याएको छ । बोर्डले २०७२ साल माघ १३ गते नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई पत्र लेखेर ढिलोमा बैशाख १ गते भित्र क्लियरिङ बैंकको सख्या कम्तिमा ३ वटा पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । बोर्डले निर्देशन दिएको करिब १० महिना र लागु गर्न तोकिएको समय सकिएको ७ महिनापछि सिडिएसले प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको हो ।‘भर्खरै मात्र सिडिएसका सिइओसँग कुरा भएको थियो, एक दुई दिनभित्रै गुड न्युज आउँछ भन्नु भएको छ’, नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले विकासन्युजसँग भने । उता, सिडिएसका सिइओ देवप्रकाश गुप्ताले पनि क्लियरिङ बैंक थप्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘सबै जसो तयारी सम्पन्न भैसकेका छन्, प्राबिधिक तयारी सबै सकियो, अब औपचारिक काम मात्रै बाँकी छ ।’, सिडिएसका सिइओ गुप्ताले विकासन्युजसँग भने । सधैं तयारी अन्तिम चरणमा भन्नुहुन्छ, टेण्डर कहिले आउँछ भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने–‘टेण्डर डकुमेन्ट सबै तयार भैसक्यो, अब केहि दिनभित्रै टेण्डर आव्हान गरिन्छ ।’ बोर्डले ढिलोमा बैशाख १ गते भित्र क्लियरिङ बैंकको सख्या कम्तिमा ३ वटा पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर नेप्सेले चैत मसान्तमा बोर्डलाई पत्र लेखेर प्राबिधिक कारण देखाउँदै तत्कालै नयाँ क्लियरिङ बैंक थप्न नसक्ने बताएको थियो । बोर्डले आफ्नो निर्देशनको अवज्ञा गरे कारवाही गर्ने चेतावनी दिएपछि क्लियरिङ बैंक थप्ने प्रक्रिया अघि बढाउन नेप्से र सिडिएस बाध्य भएका थिए । हाल ग्लोबल आइएमई बैंकले मात्रै क्लियरिङ बैंकको काम गरिरहेको छ । सेयर बजारको आकार र कारोबार निकै ठुलो भैसकेकाले राफसाफ प्रक्रिया चुस्तदुरुस्त बनाउन भन्दै बोर्डले क्लियरिङ बैंक थप्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको बताएको छ ।
अति गरिबलाई पुसबाट परिचयपत्र बाँडिने, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवासमा शतप्रतिशत सुविधा
काठमाडौं, १० मंसिर । सरकारले अति गरिब परिवारलाई शतप्रतिशत सुविधा दिने गरी गरिब परिचय पत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत गठित गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको अध्ययनले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले गरिबहरुलाई परिचयपत्रका आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवासलगायत अन्य सुविधा दिने सरकारी योजना बनाएको छ । बार्डले गरिब पहिचान गर्ने क्रममा पहिलो चरण अन्तर्गत २५ जिल्लामा साढे ३ लाख ३६ हजार ३ सय १८ घरपरिवार गरिबीको रेखामुनि रहेको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सो गरिब मध्ये ५० प्रतिशत जति अति गरिब रहेका छन् भने गरिबमात्रै र सीमान्तकृत गरिब २५÷२५ रहेको बार्डको अनुमान छ । गरिब पहिचान भएकामध्ये करिब आधाको स्थिति नाजुक भने २५ प्रतिशतलाई रोजगारी तथा अन्य सेवा सुविधाको आवश्यता रहेको छ । सीमान्तकृत अर्थात गरिबको संघारमा पुगेकाका घरपरिवारको भने केही सानो कार्यक्रमले नै उनीहरुको स्तरमा तत्काल सुधार गर्न अवस्था देखिएको बोर्डका निर्देशक रामहरि गैह्रेले बताए । अति गरिबलाई सरकारले शत प्रतिशत छात्रवृत्ति दिन्छ भने गरिब र गरिबीको संघारमा रहेकालाई त्यो सुविधा कम हुन सक्छ, त्यो सबैको रिपोर्ट मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने छ र मन्त्रिपरिषद्ले यसको अन्तिम निर्णय दिने छ । अहिले गरिब घरपरिवारको सूचिकृत गर्ने काम भइरहेको र आउँदो सातासम्म सूचिकृत गर्ने काम सकिने बोर्डका निर्देशक गैह्रेले बताए । ‘गरिब घरपरिवारको सूची प्रकाशित गरेपछि गरिब परिचयपत्र वितरणको काम सकिन्छ’ उनले भने ‘परिचयपत्र वितरण कार्य पुससम्म शुरु हुने छ ।’ कार्ड वितरणसँगै गरिब पहिचान भएका परिवारले शिक्षा तथा सरकारले लागू गर्ने भनेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम उपलब्ध हुने निर्देशक गैह्रेले बताए । यसका साथै विभिन्न १४ ओटा मन्त्रालयले गरिबसँग सम्बन्धित तथा गरिबलाई लक्षित गरी कार्यक्रम उनीहरु समक्ष कार्यक्रम लैजाने योजना तय गरिएको छ । ‘सरकारले यहि मंसिरमा गरिब परिचय पत्र बाड्ने तयारी गरेपनि हालसम्म कस्तो कार्ड गरिबलाई दिने भन्ने निर्णयमा पुग्न सकेको नसकेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गरिबी निवारण महाशाखाका प्रमुख सुरेश प्रधानले बताए । ‘साधारण कार्डर स्मार्ट कार्ड मध्ये कुन कार्ड वितरण गर्ने भन्ने विषय छलफल भइरहेको छ ।’ ‘स्मार्ट कार्ड बाड्ने भए केही ढिला हुन्छ,’ उनले भने । त, पहिलो चरणमा साधारण कार्ड बाडेरै यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वनमा लैजाने सरकारको योजना रहेको गैह्रेले बताए । दोस्रो चरणदेखि स्मार्ट कार्ड प्रयोग आउने उनको भनाइ छ । सरकारले वितरण गर्न लागेको राष्ट्रिय परिचय पत्र, ड्राईभिङ लाइसेन्स, किसान परिचय पत्र तथा नागरिकतालगायतका उस्तै कार्ड भएकोले गरिब परिचयपत्र भने स्मार्ट कार्ड बनाउने कि भन्ने सोच सरकारले राखेको हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको परिभाषा अनुसार २ हजार २ सय २० क्यालोरी खान नपुग्ने मानिस पनि गरिब भनी पहिचान गरिएको छ । सर्वेक्षणले गरिब पहिचान गर्नका लागि घर तथा पूर्वाधार विकास र आजआर्जनका बाटाहरुलाई पनि मापदण्डको आधार बनाइएको थियो । व्यक्तिको आम्दानी, शिक्षा, स्वास्थ जस्ता सेवामा पहुँच जस्ता कुराहरु राखिएको छ, हामीले ती सबै कुराको समग्र अध्ययनपछि गरिबको पहिचान गरिएको हो । बोर्डले दुई वर्ष लगाएर २५ जिल्लामा साढे ३ लाखभन्दा बढी गरिब रहेको तथ्यांक निकालेको हो । सरकारले गरिब घरपरिवार पहिचान सर्वेक्षणको काम बाँकी ५० जिल्लामा पनि थालनी गर्ने जानकारी दिएको छ ।
बुटवल पावरले ४० लाख कित्ता एफपीओ जारी गर्दै, एफपीओको रकम कावेली र न्यादी आयोजनामा लगानी गरिने
काठमाडौं, १० मंसिर । बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) ले थप सार्वजनिक सेयर निष्कासन(एफपीओ) जारी गर्नका लागि बिक्रि प्रबन्धकको रुपमा एनएमबी क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । विहिबार बिपीसी र एनएमवी म्यापिटलविच एफ्पीओ जारी गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भयो । बीपीसीले ४० लाख ८१ हजार कित्ता मध्ये २ लाख ४ हजार ५० कित्ता स्थानीबासिन्दाको लागि र बाँकी सर्वसाधरणको लागि एफपीओ जारी गर्ने भएको हो । सम्झौतामा बुटवल पावर कम्पनीका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठ तथा निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकका तर्फबाट एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीजेश घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन् । सह निष्कासन तथा विक्रि प्रबन्धकको रुपमा लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट राखिएको छ । एफ्पीओ साधारण सेयरको अंकित मूल्य १०० मा मूल्याङ्कनबाट आएको प्रिमियम थप गरी प्रति सेयर हुन आउने मूल्यमा जारी गरिने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई निष्काशन गरिएको शेयर पूर्ण रुपमा बिक्री नभई बाँकी रहन गएमा सो सेयर समेत सर्वसाधारणकालागि निष्काशन गरिने कम्पनीले जनाएको छ । एफ्पीओबाट प्राप्त भएको रकम कम्पनीले ३७.६ मेगावाट क्षमताको कावेली ए जलविद्युत आयोजना तथा ३० मेगावाटको न्यादी जलबिद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानी गर्ने छ । कावेली ए जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कम्पनी काबेली इनर्जी लिमिटेडमा बीपीसीको ५४ प्रतिशत र न्यादी जलविद्यूत आयोजना बनाउने कम्पनी न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडमा ९७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । ती दुबै आयोजनाहरुको वित्तीय व्यवस्थापन एवं पीपीए सम्पन्न भैसकेका छन् भने २०७३ साल पौष महिना भित्रै निर्माण कार्य शुरु गर्ने योजना रहेको छ ।
किङ्स कलेजले युनुस सामाजिक उद्यमशिलता केन्द्र स्थापना गर्ने, युनुस सेन्टरसँग साझेदारी सम्झौता
काठमाडौं, १० मंसिर । किङ्स कलेजले बंगलादेशका ढाकास्थित युनुस सेन्टरसँगको साझेदारीमा नेपालमा पहिलो पटक युनुस सामाजिक उद्यमशिलता केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । यस सम्बन्धमा कलेज र युनुस सेन्टरबीच मंसिर ७ एक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको किङ्स कलेजले जनाएको छ । समझदारी पत्रका किङ्सका तर्फबाट कलेजका कार्यकारी निर्देशक नरोत्तम अर्याल र युनुस सेन्टरका तर्फबाट संस्थाका अध्यक्ष तथा नोबल पुरस्कार बिजेता प्रोफेसर डाक्टर मोहमद युनुसले हस्ताक्षर गरेका छन् । किङ्सअन्तर्गत स्थापना हुने यस केन्द्रले मुख्यगरी अपसी सहमति तथा सहकार्यको आधारमा नेपालको गरिबी निवारणमा डाक्टर युनुसद्धारा प्रतिपादित सामाजिक उद्यमशिलताको अवधारणाको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न क्रियाकलाप संचालन गर्नेछ । सहमतिपत्रको कार्यान्वयनका लागि किङ्स कलेजले आपसी हितको प्रबद्र्धन गर्दै शिक्षा, अनुसन्धान, सूचनाको आदनप्रदान र कार्य योजनाको विकास लगायतको साझा विषयहरुमा काम गरी ब्यवसायिक तथा सामाजिक परिबर्तनलाई गति दिनका लागि एक अर्काका मूल्य मान्यता तथा संस्कृतीको बुझाइलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, युनुस सामाजिक उद्यमशिलता केन्द्रले डाक्टर युनुसको सामाजिक उधमशिलताको अवधारणलाई नेपालमा संचारण गर्न तथा कार्यान्वयन गर्नका लागि दुई देशबीच विधार्थी तथा शिक्षकहरुको आदानप्रदान एवं भ्रमण तथा शैक्षिक भ्रमणद्धारा उनीहरुलाई गरिब राष्ट्रहरुमा आर्थिक विकासका लागि अवलम्बन गरिएको प्रविधि तथा कार्यक्रमहरुबारे प्रत्यक्ष अवलोकन तथा जानकारीको हासिल गर्ने अवसर दिने लगायतका अन्य क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने उदेश्य राखेको छ । सहमतिपत्रका अनुसार युनुस केन्द्र र किङ्ग कलेजबीचको सहकार्यमा सेतुको भूमिका निर्वाह गर्ने युनुस सामाजिक उधमशिलता केन्द्रले सामाजिक उधमशिलता कार्यक्रमहरु, पठनसमाग्रीहरु, अनुसन्धानहरु, प्रकाशन, सामाजक उधमशिलता निर्माण तथा मूल्यांकन प्रयोगशाला, सम्मेलन, शैक्षिक कार्यशाला, इन्टर्नशिप तथा छात्राबृत्ति कार्यक्रम लगायत पनि संचालन गर्नेछ । “आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै यस कलेजले सामाजिक उधमशिलता मार्फत नेपालको रुपान्तरणमा अटल विश्वास राखेको छ,” कलेजका कार्यकारी निर्देशक अर्याल भन्छन्, “विश्वमा नै सामाजिक उद्यमशिलताको अवधारणाको विकास गरी सोको सफल परिक्षण गरिसक्नु भएका प्रोफेसर युनुसको संस्थासँग सहकार्य गर्न पाउनुलाई हामीले ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिएका छौं र यस सहकार्यमार्फत हामीले सामाजिक उद्यमशिलतामार्फत नेपालको रुपान्तरण गर्ने सपनालाई साकार गर्न सक्दछौं भन्ने अपेक्षा लिएका छौं ।”
