आईतबारदेखि साझाले ३८ वटा बस सञ्चालन गर्ने, ३० वटा नयाँ बस थपिए
काठमाडौँ, १० मंसिर । आइतबारदेखि साझाका सुविधा सम्पन्न ३० वटा नयाँ बस उपत्यकामा गुड्ने भएका छन् । उपत्यकाका विभिन्न चार वटा रुटमा पुराना आठसहित अब साझाका ३८ वटा बस सञ्चालन हुने साझा यातायातले जनाएको छ । सहरी मापदण्डका अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न ठूला सवारीमार्फत काठमाडौँ उपत्यकाका चारवटा रुटमा यात्रुले सेवा पाउने साझाका कामु प्रमुख कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए । सहरी सवारी मापदण्ड र यात्रुको सेवालाई मध्यनजर गरी साझाले विशेष सुविधायुक्त बस सञ्चालन गर्दैछ । आधुनिक सुविधा सम्पन्न साझाको बस अपाङगमैत्री छ, त्यसका लागि पछाडिको ढोका ठूलो र ह्विलचेयर सहजै छिराउन मिल्ने सुविधा बसमा रहेको छ । बसभित्र दुई वटा ह्विलचेयर अट्ने ठाउँ छ । नयाँ बसमा चार वटा सिसिटिभी छन्, मनोरञ्जनका लागि एलइडी टिभी, मोबाइल चार्जरको व्यवस्था छ, भने अहिलेका बसमा २ क्रस ३ ‘साइड क्रोम’ सिट रहेकोमा नयाँ बसहरुमा २ क्रस २ छन् । ४० वटा समाउने ‘स्ट्राप ह्याङ्गर’ रहेका छन् । यी रुटमा गुड्दैछन् बस साझाको पहिलो रुट लगनखेल, जाउलाखेल, कुपण्डोल, त्रिपुरेश्वर, एनएसी, जमल, लैनचौर, लाजिम्पाट, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, नारायणगोपाल चोक, बसुन्धारा, सामाखुसी हुँदै नयाँ बसपार्कसम्म दुईतर्फी रहेको छ । त्यस्तै त्रिभुवन विमानस्थल, गौशाला, रातोपुल, डिल्लीबजार, बागबजार, पुरानो बसपार्क, सहिदगेट, जमल, लैनचौर, सोह्रखुट्टे, नयाँबजार, बालाजु हुँदै बसपार्कसम्म दुईतर्फी अर्को रुट रहेको छ । कोटेश्वर, तीनकुने, बानेश्वर, माइतीघर, सिंहदरबार, शहिदगेट, त्रिपुरेश्वर, टेकु, कालिमाटी, कलङ्की, सीतापाइला हुँदै स्वयम्भूसम्म दुईतर्फी सञ्चालनमा हुनेछन् । त्यसैगरी ग्वार्को, सातदोबाटो, लगनखेल, जाउलाखेल, कुपण्डोल, त्रिपुरेश्वर, जमल, लाजिम्पाट, नारायणगोपाल चोक, गङ्गालाल अस्पताल हुँदै बूढानीलकण्ठसम्म दुईतर्फी सञ्चालन हुने साझाले जनाएको छ । साझाले उपत्यका बाहिर चार गन्तव्य गोरखा, बागलुङ, वीरगन्ज र लुम्बिनी, भैरहवामा आठ वटा बसमार्फत सेवा दिँदै आएको छ । साझासँग थपिएका नयाँसहित जम्मा ४६ वटा बस रहेका छन् । रासस
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ३३.३३ प्रतिशत बोनस सेयर दिने, ३ अर्ब ३३ करोड पुँजी थप्न नयाँ सेयर जारी गर्ने
काठमाडौं, १० मंसिर । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले आफ्ना सेयरधनीलाई ३३.३३ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । मंसिर ८ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिले उक्त निर्णय गरेको हो । बैंकले लाभांश कर प्रयोजनको लागि सेयरधनीलाई १.७५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । साथै, बैंकले चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ बनाउनको लागि प्रिमियम मूल्य सहित ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको नयाँ सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । बैंकले मंसिर ३० गतेको लागि साधारणसभा बोलाएको छ । साधारणसभाबाट प्रिमियम मूल्यमा थप सेयर निष्काशन गर्ने विधि, प्रक्रिया र मूल्य तय गर्ने अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई दिने प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्षको नाफाबाट १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको बोनस सेयर दिने भएको छ । बोनस सेयर वितरण पछि बैंकको चुक्ता पुँजी करिब ५ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । नयाँ सेयर निष्काशन र चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर वितरण गरी बैंकले चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन लागेको छ ।
एक दिनको भत्ता साढे दुई करोड, भत्ता दिने विषयमा अर्थको सहमति खोजिदैँ
काठमाडौं १०, मंसिर । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीले एक दिनको भत्ता करीब साढे दुई करोड रूपैयाँ माग गरेका छन् । प्राधिकरणका कर्मचारीले हरेक वर्ष डिसेम्बर ३१ का दिन मनाउने प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमा एक दिनको भत्ता मात्रै दुई करोड ४२ लाख रुपैयाँ माग गरेका हुन् । प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीलाई आव २०६८/७९ को नाफाबाट १० प्रतिशतसम्म बोनस खुवाउने तयारी गरिरहेको छ । प्राधिकरणका कर्मचारीले अहिले पनि १४ महिनाको तलब पाइरहेकामा अझै एक दिनको वार्षिकोत्सवको भत्ता पनि एक महिनाको तलब बराबार नै माग गरेका छन् । प्राधिकरणको १०६५ जना कर्मचारी मध्ये भत्ता वितरण गर्नुपर्ने कर्मचारीको संख्या साढे आठ सय जना छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार दुई वर्ष अगाडि नै प्राधिकरणका विभिन्न पाँच वटा टे«ड युनियन र सात वटा पेशागत संगठनले १६ औं वार्षिकोत्सव बहिस्कार गरेका थिए । एक दिनको वार्षिकोत्सव मनाउन एक महिनाको तलव भत्तासहितको सबै सुविधा माग गरेपपछि प्राधिकरण संचालक समितिले कर्मचाारीको दबाब थेग्न नसकेर निर्णय पनि गरेकाएको छ । त्यो निर्णय संस्थालाई आर्थिक भार पर्ने भएकोले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि गएको छ । पर्यटन मन्त्रालय हुँदै जाने यो प्रस्ताव अर्थ पठाएपनि एक दिनको तलब भत्ता दिएर वार्षिकोत्सव मनाउनुको कुनै अर्थ नभएको पर्यटन मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीको भनाइ छ । प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले वार्षिकोत्सवमा कर्मचारीलाई एक महिनाको तलव भक्ता नदिए एक महिनापछि हुने प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिइसकेका छने । कर्मचारीले प्राधिकरणको सुधारको लागि नीतिगत, पेशागत र संस्थागत माग पूरा नगरेको बताउँदै कार्यक्रम बहिस्कार गर्ने बताए । एक महिनाको तलव नपाए आफ्नै संस्थाको जन्मदिन बिर्सिन बाध्य हुने पनि कर्मचारीको भनाइ छ । कर्मचारीले माग गरेको रकम प्राधिकरणको तत्काल निर्णय गरेर दिन नसकिने भएकोले पनि प्राधिरण संचालक समितिको नै अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग्ने निर्णय गत वर्ष नै गरेको थियो । सो निर्णयमा यो वर्ष भने अर्थको सहमति मागिएको छ । तर, सहमति आइसकेको छैन प्राकिरणका एक कर्मचारीले भने । प्राधिकरणले गर्ने निर्णय कर्मचारीको चित्त बुझाउनको लागि ठीक भएपनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिनै नहुने तर्क भने पर्यटन मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयका अनुसार एक दिनको वार्षिकोत्सव मनाउदा एक दिनकै तलब भत्ता माग्नु स्वाभाविक हो तर एक महिनाकै तलव चाहिन्छ भन्नु कुनै तर्कसंगत नभएको पनि उल्लेख छ । प्राधिकरणले कर्मचारीको भत्तामा नै त्यति धेरै खर्च गरेर बार्षिकोत्सव मनाउनुको कुनै तुक नभएको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । प्राधिकरणका कर्मचारीले युनियले गरेको यो माग पूरा भए श्रेणीविहिन कर्मचारीदेखि १२ औं तहका कर्मचारीसम्मका लागि लाभ हुन्छ । प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । कर्मचारीको सेवा सुविधा दिने विषय ठीक भएको, संस्थासँग पैसा पनि भएको र वार्षिक अर्ब नाफा कमाउने संस्थाले कर्मचारीको लागि २ करोड खर्च गर्नु ठूलो विषय नभएको प्राधिकरणका एक उच्च कर्मचारीको भनाइ छ ।
कृषि क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाको लगानी ८४, कृषिको व्यवासायीकरण गर्न लगानी सकारात्मक
काठमाडौं १०, मंसिर । कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी ८४ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नीति तथा कृषिमा व्यवसायीकरणका कारण यो क्षेत्रमा लगानी थपिएको हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २० अर्बभन्दा बढी लगानी कृषि क्षेत्रमा गरेका छन् । गत वर्ष असोजसम्ममा कृषि क्षेत्रमा बैंकहरूको ऋण लगानी ६४ अर्ब २९ करोड थियो । सरकारले कृषि कर्जामा बढीमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन थालेको र राष्ट्र बैंकले कृषिमा लगानीको नीतिलाई कडाइ गरेपछि लगानी बढ्दो क्रममा छ । लगानी बढेसँगै व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा समेत टेवा पुगेको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी ३० अर्ब २५ करोड लगानी पशुपालनमा देखिन्छ । यो गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा करिब ७ अर्ब बढी हो । पशुपालनपछि व्यावसायिक कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा १० अर्ब ४२ करोड ऋण लगानी गरिएको छ भने चियामा गरिएको लगानी ३ अर्ब ५० करोड छ । मस्त्यपालनको क्षेत्रमा हालसम्म १ अर्ब ९२ करोड लगानी भएको छ । तरकारी उत्पादन, कुखुरापालन, माछापालन, पुष्प खेती, गाईपालन, बाख्रापालन आदि क्षेत्रमा व्यावसायिक उत्पादकको संख्या पनि बढ्दै गरेको तथ्यांक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल लगानीको २० प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रावधान छ । यसमध्ये १५ प्रतिशत जलविद्युत् र कृषिमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि १२ प्रतिशत रहेकोमा चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत यसको सीमा बढाएपछि लगानी पनि बढेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले कृषि क्षेत्रमा कर्जा बढाउन राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता दिँदै कृषि र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नीति अवलम्बन गरेका कारण कर्जा वृद्धि भइरहेको बताए । कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा व्यावसायीकरणका लागि कृषि औजार, मलखाद तथा बीउबिजन खरिदमा विभिन्न अनुदानको व्यवस्था गरेका छन् । यो वर्षदेखि उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेको छ । युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्दै उत्पादन वृद्धि लक्षित पकेट, जोन र सुपरजोन क्षेत्रसमेतको घोषणा गरी सरकारले कृषिमा बजेटसमेत वृद्धि गरेको छ । यद्यपि, कृषिमा लगानीका लागि बैंकबाट कर्जा लिन झन्झटिलो भएको, दुर्गममा बैंकको पहुँच नभएकाले कर्जा लिन समस्या रहेको र कतिपय बैंकहरूले कृषि कर्जा दिन नमान्ने गरेको गुनासो कृषकहरूको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
माथिल्लो तामाकोसीको सुरुङमार्ग एक साताभित्र खुल्ने, लामाबगरसम्मको सडकसमेत सुचारु
काठमाडौं १०, मंसिर । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको लामाबगरस्थित बाँधस्थल पुग्ने पहुँचमार्गका लागि निर्माणाधीन सुरुङमार्गको काम एक साताभित्रै सकिने भएको छ । यो सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि बाँधस्थलसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग खुल्नेछ भने ०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि रोकिएको लामाबगरस्थित बाँधस्थलको काम पुनः सुरु गर्न मार्गप्रशस्त हुनेछ । सुरुङमार्ग खुलेपछि लामाबगरसम्मको सडक पनि सुचारु हुनेछ । भूकम्पले प्रवेशमार्गको काब्रेभिर क्षेत्रमा सडक भत्किएको थियो । भिर काटेर निर्माण गरिएको सडक भूकम्पले भत्किएर त्यही ठाउँबाट सडक लैजान अप्ठ्यारो भएपछि काब्रेभिरबाट सुरुङमार्ग निर्माण गर्न थालिएको हो । काब्रेभिरमा सडक भत्किएर यातायात अवरुद्ध भएपछि अहिलेसम्म बाँधस्थलको काम हुन सकेको छैन । दोलखा बजारबाट लामाबगरसम्मको ६८ किलोमिटर पहुँचमार्गमध्ये भोर्ले र काब्रे भिरमा सबैभन्दा बढी सडक क्षति भएको थियो । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाका प्रवक्ता डा। गणेश न्यौपानेका अनुसार अन्तिम भागमा कमजोर चट्टान आएकाले केही दिनयता कामको गति घटेको छ । विगतमा दैनिक ५ मिटरसम्म सुरुङको काम हुँदै आएकोमा केही दिनयता दैनिक मुस्किलले २ मिटर प्रगति भएको उनले बताए । कारोबार दैनिकबाट ।
दाहाल-ओली चर्काचर्की, प्रशंग संविधान संशोधनको तयारीको
काठमाडौं १०, मंसिर । संविधान संशोधनको तयारीको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीबीच बिहिबार साँझ चर्काचर्की भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा ओलीसहितका एमाले नेतालाई भेट्दै दाहालले प्रदेश नम्बर ५ बाट तराई र पहाड छुट्टाएर मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजाने तयारी पुरा भइसकेकोले धेरै विरोध नगर्न आग्रह गरेका थिए। जवाफमा ओलीले सीमांकन हेरफेरको अधिकार संविधानको धारा २४४ अनुसार अब बन्ने प्रदेश सभालाई मात्रै भएकाले संसदसँग त्यो संवैधानिक हैसियतनै नभएको जिकिर गरेका थिए। सरकारले सीमांकन चलाउन खोजे त्यसविरूद्ध अदालत जाने चेतावनी समेत ओलीले दिएका थिए। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र ओलीबीच सवाल–जवाफ यस्तो सके समर्थन गर्नुस्, नसके चर्को विरोध नगरिदिनुस् स्प्रधानमन्त्री, सशक्त विरोध गर्छौं – ओली प्रधानमन्त्री: तपाईंहरूले विरोध गरे पनि अब संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर अगाडि जाने भइयो, सके सहमतिमा आएर समर्थन गर्नुहोस्, त्यसो गर्नुहुन्न भने पनि चर्को विरोधमा नआइदिनुहोस्। ओली: तपाईं नयाँ द्वन्द्वको बीजारोपण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईं त्यसरी अगाडि नबढ्नोस्, यदि अगाडि बढ्नुभयो भने त्यसले नयाँ खालको द्वन्द्वको बीजारोपण गर्छ। हामी त्यस्तो प्रस्तावलाई समर्थन गर्न सक्दैनौँ। त्यसलाई कसरी असफल पार्ने भन्ने सबैखाले प्रयास गर्छौँ। त्यस्तो प्रस्तावविरुद्ध आन्दोलन सशक्त बनाएर अघि बढ्छौँ। प्रधानमन्त्री: मैले मोर्चालाई पनि सोधेँ, तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ भनेर। ‘तपाईंहरूको समर्थन हुन्छ भने दर्ता गर्छु, नभए गर्दिनँ। मैले दर्ता गर्ने, तपाईंहरूले समर्थन नगर्ने, प्रस्ताव पनि पारित नहुने स्थितिमा मैले नैतिकताका आधारमा पद छाड्नुपर्ने हुन्छ भन्दा उहाँहरूले समर्थन गर्छौँ’ भन्नुभयो। ओलीः देशलाई बर्बाद गर्ने र तपाईंलाई पनि समाप्त पार्ने प्रस्तावमा त उहाँहरूले पनि समर्थन गरिहाल्नुहुन्छ नि ? नयाँ पत्रिकाबाट
अढाइ महिनापछि फारम भर्न खुला, लाइसेन्सको फारम लिन मध्यरातदेखि लाइनमा
काठमाडौं १०, मंसिर । एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारीसाधन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को फारम भर्नेको भीड बढेको छ । झन्डै अढाइ महिनापछि बुधबारदेखि फारम भर्न खुला गरिँदा भीड लागेको हो । अत्यधिक भीडका कारण फारम भर्न चाहनेहरू मध्यरातदेखि नै लाइनमा बस्न थालेका छन्। लाइनमा बस्दासमेत फारम भर्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा.टोकराज पाण्डेका अनुसार दुई महिनाभन्दा बढी समयसम्म लाइसेन्स दिने प्रक्रिया ठप्प हुँदा करिब १६ हजार जना लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएनन् । ‘फारम संकलन सुरु गर्दा रोकिएर रहेका व्यक्ति एकैचोटि आएको र त्यसले भीड देखिएको हो,’ उनले भने । त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन भइरहेको अनुमतिपत्र दिने एक मात्र यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनाले दैनिक ६ सय फारम मात्र वितरण गरिरहेको छ। ट्रायल सेन्टर अभावका कारण दैनिक ६ सयभन्दा बढी फारम वितरण गरे पनि त्यसपछिको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने भएकाले ६ सयमा सीमित गरिएको यातायात व्यवस्था विभागको भनाइ छ । एक दिनमा ६ सय फारम मात्र किन रु विभागसँग साइसेन्स लिनका लागि दिनुपर्ने लिखित परीक्षा हुने हल दुईवटा रहेका छन् । ती हलमा दिनभरमा विभिन्न सिफ्टमा गरेर ६ सयजनाको मात्र परीक्षा लिन सकिन्छ। अर्कोतिर लिखित परीक्षा पास गर्नेलाई लिइने प्रयोगात्मक परीक्षा ९ट्रायल० केन्द्र पनि दुईपांग्रेको मीनभवन र चारपांग्रेको रामशाहपथमा एक–एकवटा मात्र छन् । रातको समयमा ट्रायल लिन सक्ने सम्भावना छैन, एउटा परीक्षार्थीले ट्रायल दिन पनि पाँचदेखि १० मिनेट समय लाग्ने भएकाले त्यहाँ पनि भीड हुने गरेको छ । विभागका अनुसार गुर्जुधारामा नयाँ ट्रायल सेन्टर निर्माण थालिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
लालबाबु पण्डितको निर्णय उल्टियो, निजामती कर्मचारीलाई व्यापार–व्यावसाय गर्न छुट
काठमाडौं १०, मंसिर । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई सरकारी कामबाहेक अन्य व्यापार–व्यावसाय गर्न पाउने गरी नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीलाई व्यापार–व्यावसाय वा अन्य कार्य गर्न पूर्व स्वीकृति दिनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ जारी गर्दै सरकारी कामका अतिरिक्त व्यापार व्यावसाय गर्न छुट दिनेगरी नयाँ मापदण्ड बनाएको हो । फाइल तस्विर पूर्वमन्त्री पण्डितले गरेको निर्णय उल्ट्याइँदै तत्कालिन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीलाई व्यापार–व्यावसाय गर्न स्वीकृति दिन नहुने भन्दै रोकेका थिए । कर्मचारीलाई कुनै बैंक तथा बित्तीय, शैक्षिक, सहकारी संस्थालगायतका कुनै पनि कम्पनी स्थापना गर्न, रजिस्ट्रेसन वा संचालनको काममा भाग लिन भने बन्देज लगाइएको थियो । पण्डितकै प्रयासमा निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरेर कर्मचारीलाई डिभी र पिआर लिन समेत रोक लगाउने कानून बनेको थियो । मन्त्री पण्डितले निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ४८ को उपदफा ‘ग’ मा रहेको कर्मचारीले सरकारबाट स्वीकृति लिएर अन्यत्र नोकरी गर्न पाइने प्रावधानसमेत खारेज गर्न लगाएका थिए । तर निजामती सेवा ऐनको दफा ४८ कै उपदफा क र ख मा रहेको सरकारको पूर्व स्वीकृति लिएर कर्मचारीले कुनै बैंक वा कम्पनीको स्थापना, रजिस्ट्रेसन वा संचालकको काममा भाग लिन सक्ने र प्रचलित कानुन बमोजिम व्यावार वा व्यावसाय गर्न पाउने सम्बन्धी प्रावधान भने खारेज नगरी यथावत राखिएको छ । यही प्रावधानलाई टेकेर सामान्यले कर्मचारीलाई व्यापार–व्यावसाय गर्न छुट दिने मनसायले नयाँ मापदण्ड बनाएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
