बोटलर्स नेपालले प्रतिशेयर २५ रुपैयाँ नगद लाभांस दिने, मंसिर २६ गतेभित्र सेयर किनि सक्नुपर्ने
काठमाडौं, १२ मंसिर । बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेडले आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाई २५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । कम्पनीको गत विहिबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता बराबर २५ रुपैयाँका दरले नगद लाभांस दिने बताएको छ । कम्पनीको सोही सञ्चालक समितिको बैठकले मंसिर २६ देखि पुस ११ गतेसम्म सेयरधनी दर्ता किताव बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।कम्पनीले सेयरधनी दर्ता पुस्तिका साधारणसभा प्रयोजनार्थ बन्द गर्न लागेको जनाएको छ । लगानीकर्ताहरुले यस कम्पनीको सेयर किन्न चाहेमा यही मंसिर २६ गतेभित्र किनिसक्नुपर्ने छ । यस्तै कम्पनीको व्यवस्थापक आनन्द रत्नपार्खीले नोभेम्वर १० देखि कम्पनी छोडेको पनि जानकारी दिएको छ ।
नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाएर बीमा समितिले ठिक काम गर्यो -अभिजीत घोष दस्तीदर
अभिजीत घोष दस्तीदर विगत केही महिनादेखि लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड (एलआईसी नेपाल)को कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनु भएको छ । उहाँ सन् १९९१ देखि एलआइसी इण्डियामा कार्यरत हुनुहुन्छ । २०१५ अक्टोबरदेखि एलआइसी नेपालको सेकेण्ड म्यानका रुपमा नियुक्त भएर आउनु भएको अभिजीतले एलआइसीमा २५ वर्ष विताउँदा दुबई, साउदी अरेयिबा, कतार, बराइन, ओमनमा बसेर काम गरिसक्नु भएको छ । बीमा बजार र एलआईसी नेपालको बारेमा उहाँसँग गरिएको विकास वहस यस पटक। एलआइसी नेपालको बजार कस्तो छ ? एलआइसी नेपाल भनेको नेपालको लाइफ इन्स्योरेन्स क्षेत्रको एक नम्बर कम्पनी हो । नम्बर अफ पोलिसीका आधारमा हामी पहिलो नम्बरमा छौं । प्रिमियम रकमका आधारमा हामी दोश्रो नम्बरमा छौं । हामीले गरिबका लागि साना साना पोलीसी पनि गरिरहेका छौं । नम्बर अफ पोलिसीका आधारमा हामीले लाइफ इन्स्योरेन्स बजारको ३५ प्रतिशत हिस्सा लिएका छौं । एलआइसी नेपाल भनेको एलआइसी इण्डियाको सहायक कम्पनी हो । र, एलआइसी इण्डिया विश्वमै ठूलो बजार नेटवर्क भएको इन्स्योरेन्स कम्पनी हो । नेपालमा पनि हामीसँग ३५ वटा ब्रान्च छन् । नेपाल र भारतका धेरै कुरा समान छन् । संस्कृति र परम्परा पनि समान छन् । हामीले नेपालको ठूलो बजार हिस्सा लिएका छौं । हामीले अझै ब्रान्च बढाउने योजनामा छौं । एलआईसी इन्डियाले नेपालमा नाफा गरेर भारत लगिरहेको छैन (कर रकमबाहेक) । हामीले नेपालको बजार विस्तार गर्नुपर्नेछ । यहाँ समाजिक सुरक्षाको खासै राम्रो व्यवस्था छैन् । त्यसका लागि पनि काम गर्नुपर्नेछ । एलआईसी नेपालको बीमा पोलिसी कस्ता कस्ता छन् ? नेपालमा एलआइसी नेपालको पहिचान भनेकै प्रडक्टमा बिबिधता नै हो । सामान्यत बीमा कम्पनीका सबै खाले प्रडक्ट हामीसँग छन् । त्यस बाहेक अरु कम्पनीले नदिएको पोटेन्सियल प्रडक्ट पनि हामीसँग छ । मानिस चाँडै मर्न पनि सक्छ ढिलो पनि हुन सक्छ । यो प्राकृतिक नियम नै हो । हामीसँगै जीवन आनन्द नामको प्रडक्ट छ, जुन आफैंमा नेपाली बजारका लागि नयाँ हो । अरु कम्पनीले मानिसको कामकाजी जीवनको बीमा गर्दै आएका छन् । सामान्यतया सबैले ४० वर्षतिर इन्स्योरेन्स गर्छन र ६० वर्षतिर सम्पन्न हुन्छ । जीवन आनन्दमा प्रिमियम र ब्याज दिन्छौं । त्यससँगै उसको जीवन बीमा भने जीवनभर रहन्छ । एक सय वर्ष बाच्यो भने पनि इन्स्योरेन्स रहन्छ । हाम्रो कम्पनीको सबै भन्दा तीब्र गतिमा बिक्री भैरहेको प्रडक्ट हो । २५ देखि ३५ प्रतिशत बजार हिस्सा यसैले लिएको छ । मानिसलाई वृद्धावस्थामा इन्स्योरेन्स गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यस्तै, जीवन तरंग नामको प्रडक्ट पनि हाम्रो अर्काे राम्रो बिक्री भैरहेको प्रडक्ट हो । यो एक प्रकारको पेन्सन प्रडक्ड हो । यो अलि प्राबिधीक प्रडक्ट पनि हो । तपाईको कम्पनीको सबै भन्दा बिक्री भैरहेका पाँच वटा प्रडक्टहरु के के हुन् ? जीवन आनन्द, इन्डोमेन्ट, जीवन सरल, चिन्ड्रेन्स पोलीसी र जीवन तरंग हो । जीवन तरंग अहिलेका लागि मेरो सबै भन्दा प्राथमिकताको प्रडक्ट हो । नेपाली नागरिकले जीवनको उत्तरार्धका लागि केहि रकम जम्मा गर्नुपर्छ भनेर ल्याएका हौं । त्यस कारण जीवन तरंग भनेको भविष्यको प्रडक्ट हो । अहिले २ देखि ३ वटा प्रडक्टको डिजाइन भैरहेको छ । यहि आर्थिक वर्षमा २ वटा जति नयाँ प्रडक्ट आउँछन भने बाँकी केहि प्रडक्ट अर्काे आर्थिक बर्षमा ल्याउँदैछौं । त्यसको तयारी भैरहेको छ । प्रडक्टको डिजाइन गरेर एक्चुरीमा पठाउँछौं र त्यसपछि बीमा समितिबाट स्वीकृत गराएपछि मात्र सार्वजनिक हुन्छ । लाइफ फण्डको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ ? हामीले लाइफ फण्डको व्यवस्थापन राम्रोसँग गरिरहेका छौं । लगानी योग्य निश्चत प्रतिशत रकम इक्वीटीमा लगानी गर्छाै । हामीले धेरै जोखिम लिने गरेको छैनौं । इक्वीटीले धेरै प्रतिफल दिन्छ भन्ने थाहा छ तर पनि त्यस्तो गरेका छैनौं । बाँकी रकम बैंकमा निक्षेप गर्छौ । हामीले सार्वजनिक सूचना निकालेर बाणिज्य बैंकलाई निक्षेपका लागि आव्हान गर्छाै र अधिकतम कबोल गर्नेलाई निक्षेप दिन्छौं । गत वर्ष ब्याजदर साढे ४ देखि ५ प्रतिशत मात्रै थियो । यसपाली बजारमा तरलताको अभाव छ । कमर्सियल बैंकमा पैसा राख्नु भन्दा पूर्वाधार विकासका दीर्घकालिन परियोजनामा लगानी गर्न पाइयो भने राम्रो हुन्थ्यो । हामीले १५ देखि २० वर्षको प्रडक्ट बेच्छौं । तर जम्मा तीन चार वर्षको फिक्स डिपोजिटमा पैसा राख्नु परेको छ । संसारमा इन्स्योरेन्स क्षेत्रको भनेको दीर्घकालिन पूर्वाधार विकासका आयोजनामा लगानी गर्ने प्रचलन छ । हामी २० बर्षका लागि पैसा लिन्छौं तर जम्मा दुई चार बर्षका लागि मात्रै लगानी गर्न पाउँछौं । तपाईको कम्पनीको प्रतिष्पर्धी कम्पनी कुन हो ? बजारमा रहेका ९ वटै लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी हाम्रा सहकर्मी हुन् । प्रतिस्प्रर्धा कसैसँग पनि छैन । लाइफ इन्स्योरेन्सले कुल जनसंख्याको करिब २ प्रतिशत मात्र ओगटेको छ । इन्स्योरेन्सकै क्षेत्र जम्मा ७ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । बजार भर्जिन छ । त्यस कारण बजारमा ठूलो सम्भावना छ । त्यसकारण बजारमा कसैको कुनै पनि कम्पनीसँग प्रतिष्पर्धा छैन् । शहरका र गाउँका शाखाहरुको परफरमेन्स कस्तो छ ? पाँचथर, डढेलधुरा, तेह्रथुम, सुर्खेत लगायतका क्षेत्रमा हाम्रा शाखा छन् । सबैको परफरमेन्स राम्रो छ । ती शाखा र काठमाडौंका शाखाको तुलना गर्न मिल्दैन् । सबै शाखाले रेभिन्यु जेनेरेशन मात्रै गर्दैनन् । कति जनतालाई सेवा दिए भन्ने कुरामा पनि हामी ध्यान दिने गरेका छौं । अथाह सम्भावना भएको बजारमा इन्स्योरेन्सको पहुँच बढाउन नियामकले के गरिहेको छ र थप के गर्नु पर्छ ? बीमा क्षेत्रको बजार अभिवृद्धिका लागि बीमा समितिले साह्रै राम्रो काम गरिरहेको छ । शहरमा एउटा शाखा खोल्नु भन्दा पहिले ग्रामीण क्षेत्रमा २ वटा शाखा खोल्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्स्योरेन्स क्षेत्रको विस्तारमा सघाउ पुर्याइरहेको छ । कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको उपलब्धता नभएकाले समस्या पनि हुन्छन् । तर पनि बीमा समितिले गरिरहेका काम साह्रै सराहनिय छ । भारतीय कम्पनीको सहायक कम्पनीका रुपमा नेपालमा काम गर्दा कुनै असहजता महसुस भएको छ ? यो नेपाली कम्पनी हो । एलआइसी नेपालमा एलआइसी इण्डियाको ५५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत बिशाल ग्रुप र २० प्रतिशत नेपाली सर्वसाधारण जनताको लगानी छ यो कम्पनीमा । नेपाल भनेको हाम्रा लागि दोश्रो घर नै हो । एलआइसी नेपालमा १४० कर्मचारी छन् । तीमध्ये १३८ नेपाली नागरिक छन् । सिइओ र डेपुटी सिइओ मात्रै भारतबाट आएका हौं । ३२ हजार एजेण्ट्स छन ती सबै नेपाली नै हुन् । मलाई यहाँ काम गर्दा आफ्नै घरमा जस्तै महसुश भएको छ । तपाईले कम्पनी राम्रो छ भनिरहनु भएको छ । तर कम्पनीको सेयर मूल्य ४२०० वटा २८०० रुपैंयाँमा झरेको छ, किन ? हाम्रो कम्पनीको सेयर मूल्य १६ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । जबकी नेपालको सेयर बजार २० प्रतिशतले घटेको छ । अब भन्नुस हाम्रो कम्पनीको सेयर सुरक्षित जोनमा छ कि छैन ? फेरी विश्वकै सेयर बजारमा व्यापारीले कमाउँछन पनि र गुमाउँछन पनि । तर कोहि लगानी कर्ता छन् भने दीर्घकालसम्म पर्खने हो भने उसले नाफा नै कमाउँछ । तत्कालै त के हुन्छ भन्न सकिन्न तर केहि वर्ष कुर्ने हो भने हाम्रो कम्पनीका लगानी कर्ताले कमाउँछन नै । हाम्रो कम्पनीले दीर्घकालिन योजना अनुसार लगानी गरिरहेका छौं । राम्रो व्यवस्थापनमा सञ्चालित लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले २० देखि २५ प्रतिशत रिटर्न दिन सक्छन् । संस्थागत सुशासनले तीन महिना भन्दा बढी समय सिइओ खाली रहनुलाई उपयुक्त मान्दैन, तर एलआइसी नेपालमा धेरै समय खाली भयो नि किन ? भारतमा सरकारी सेवामा प्रवेशको सबै भन्दा माथिल्लो स्तर भनेको स्नातक उतीर्ण गरेर हो । तर एलआइसी नेपालमा सिइओ नियुक्तीको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला सरकारले मापदण्ड परिवर्तन गर्यो । स्नातकोत्तर उतिर्ण गरेकाले मात्रै त्यस्तो नियुक्त लिन पाउने भन्ने व्यवस्था गर्यो । यसले सुरु गरिएको प्रक्रिया रोकियो र नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन धेरै निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । एलआइसी इण्डियाले भारतीय अर्थमन्त्रालयबाट अनुमति लिएर मात्रै नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाउन पाउँछ । एलआइसी इण्डियाले उच्च प्राथमिकतामा राखेर नियुक्त प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर अगष्टमा हाम्रो प्रक्रिया मध्य अवस्थामा पुगेको बेला नयाँ सर्कुलर आएकाले त्यो रोकियो । त्यसमा पनि गणित, अर्थशास्त्र लगायतका बिषय अध्ययन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि थपियो । बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई नगद वितरण नगरेर बोनस सेयर मात्रै दिन भनेको छ, एलआइसीको प्रतिक्रिया के हो ? हामीले सन २००१ मा स्थापना भएदेखि नै कर बाहेक एक रुपैंयाँ पनि भारत लगेका छैनौं । बीमा समितिले नगद लाभांश नदिएर बोनस बाढ्न दिएका निर्देशन एक दमै ठिक छ । एसेट र लायबिलिटिज एक सयभन्दा माथि हुनु पर्छ । लायबलिटि एक सय भयो भने एसेट १५० हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यसलाई पहेँलो जोन भनिन्छ । १५० भन्दा बढि भयो भने ग्रीन जोन मानिन्छ । गत बर्ष हाम्रो लायबलिटि एक सय रुपैंयाँ हुँदा एसेट २०८ रुपैंयाँ थियो । यो भनेको साह्रै राम्रो अवस्था हो । इन्स्योरेन्स कम्पनीको मापनको प्रमुख आधार पनि हो ।
कुलमान घिसिङको प्रशंसासँगै ५ अर्बको कारोबारमा प्रश्न, नेपाली ट्रान्सफर्मरको प्रयोग किन गर्दैन प्राधिकरण ?
पोखरा, १२ मंसिर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अधयक्ष कुशकुमार जोशीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको व्यवस्थापकीय क्षमताको प्रशंशा गरेका छन् । साथै, जोशीले प्राधिकरणको वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँको कारोबारमा प्रश्न उठाएका छन् । लेकसाइडको होटल स्नोल्यान्डले गरेको उद्यमशीलता प्रवद्र्धन कार्यक्रम ‘क्रस दी बोर्डर’ मा बोल्दै जोशीले कुलमानको कुशल व्यवस्थापनकै कारण लोडसेडिङ घटेको बताए । कुलमान ‘राइट म्यान इन राइट जब’ भएको उल्लेख गर्दै जोशीले यस अघि प्राधिकरणमा आउनेले लोडसेडिङ अन्त्यमा चासो नदेखाएको बताए । ‘अहिले पनि स्रोत त्यही हो, लोड त्यही हो,’ उनले भने, ‘पहिलेका कर्मचारी लोडसेडिङ कार्यतालिका बनाएर घरतिर हिड्थे, अहिले पिक आवरमा स्ट्यान्डबाइ राख्ने काम भयो ।’ उनले सर्वसाधारणलाई अध्यारोमा राखेर प्राधिकरणका कर्मचारीले विद्युत बेचेको उल्लेख गर्दै विस्तारै पर्दाफास हुँदै जाने आशा गरे । नेपाल इकरात इन्जिनियरिङ कम्पनी (निक) का प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका जोशीले ट्रान्सफर्मरको बजार नेपालमा ५ अरबको भएपनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २० करोडको मात्रै स्वदेशी उत्पादन खरिद गरिरहेको बताउँदै प्राधिकरणले स्वदेशी उत्पादन खरिद नगरी विदेशी बस्तु आयात गर्नुको कारणबारे धेरै प्रश्न उठेको तर प्राधिकरणले जवाफ नदिएको बताए । निकले हाल १ केभिए देखि १० हजार केभिएसम्मको ट्रान्सफर्मर उत्पादन गर्दै आएको जानकारी दिए । उनको कम्पनीले निक ब्रान्डको ट्रान्सफर्मर उत्पादन गर्छ र ती ट्रान्सफर्मर भारत, बंगलादेश, भुटानसम्म निर्यात हुन्छ । गएको १२ वर्षमा भुटानमा मात्रै ६ हजार ट्रान्सफर्मर निर्यात गरेको जानकारी उनले दिए । ‘नेपाली ट्रान्सफर्मर भएकैले भारतमा, बंगलादेश र भुटानबाट निर्माणको अडर हुन्छ, बिक्छ तर नेपालमा आफ्नै उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइन्त’ उनको गुनासो छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा तयारी बस्तु उत्पादन गरि विदेशमा निर्यात गर्नु नेपालको औद्योगिकरणको क्षेत्रमा ठूलो काम भएको बताएका छन् । विद्युतीय ट्रान्सफर्मर उत्पादन गर्ने उनको कम्पनी नेपाल इकरात इन्जिनियरिङ कम्पनीले विदेशबाट सामान ल्याएर विदेशलाई नै बेचेको उदाहरण उनले दिए । उनले भने, ‘स्वेदशमै उत्पादन गर्दा आयात प्रतिस्थापन भयो । त्यो हो औद्योगिकरण हो, उद्यमशिलता हो ।’ जापानीहरुले दोस्रो विश्वयुद्ध अमेरिकी सेनाले खाएको मिठाइको खोल संकलन गरेर गुडिया बनाइ अमेरिकीलाई नै बेचेको उदाहरणबाट पाठ सिक्ने सकिने उनले जनाए । नेपालमा औद्योगीकरणका लागि आयात प्रतिस्थापनमा मुख्य जोड दिनुपर्ने उनको धारणा छ । कार्यक्रममा उनले सरकारको नीति उद्यमीमैत्री नभएको भन्दै जोशीले नेपालको स्रोत परिचालन गर्न नियम कानुन झन्झिटिलो भएको जनाए । उनले व्यापार गरेर मात्रै सरकारको नीति नबदलिने भएकोले उद्यमी नै बन्नुपर्ने राय व्यक्त गरे । ‘कुनै शुन्य बस्तुलाई मुल्य दिलाउनु नै उद्यमशिलता हो,’ उनले भने, ‘उद्यमी बन्न सके मात्रै राज्यको दिगोविकास हुन्छ ।’ उनले आजकाल युवाको सोच कसरी तुरुन्त धनी बन्ने भन्नेतर्फ मात्रै केन्द्रित भएको बताउँदै दिगो आर्थिक उपार्जनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । जोशीले अहिलेको उद्यमी सामाजिक उद्यमी बन्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘आफ्नो उत्पादनले अर्कोलाई हानी गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको व्यवसाय गर्नु नै सामाजिक उद्यमी बन्नु हो ।’ उनले आफ्नो व्यवसायको निश्चित हिस्सा समाजसेवामा खर्चनु पर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा पत्रकार केशवशरण लामिछानेले जर्ज बर्नाड शाको भनाइ उधृत गर्दै भने, ‘आशावादीले प्लेन बनाउँछ, निराशावादीले प्यारासुट बनाउँछ भनेझै निराशावादले पनि उद्यमशिलता जन्माउँछ ।’ ¥यान्डम रिडर्स सोसाइटी अफ नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले स्वदेशमै उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गरी वैदेसिक रोजगारीको बाध्यता हटाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
पर्यटनको आम्दानी १० वर्षमै साढे तीन खर्ब बनाउने लक्ष्य, ६ लाखको पर्यटक संख्या २५ लाख पुग्ने
काठमाडौं १२, मंसिर । सरकारले अबको नौ वर्षमा नै नेपालको पर्यटन आगमन संख्या २५ लाख २२ हजार पुर्याउने अनुमानित लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना (सन् २०१६—२०२५)मा हाल ६ लाख हजारको हाराहारीमा रहेका पर्यटक आगामी सन् २०२५ मा नै २५ लाख २२ हजार पुराइने भएको छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी मुद्रा सहटिबाट हुने हालको करीब ४९ अर्बलाई आगामी सन् २०२५ सम्ममा साढे तीन खर्ब (३ खर्ब ४० अर्ब) रुपैयाँ पुर्याइने भएको छ । सरकारले ल्याएको सन् १० वर्षे पर्यटन रणनीतिक योजनामा पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आम्दानीलाई तीन अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर पुराउने लक्ष्य सार्वजनिक भएको छ । यो आम्दानी अहिलेकै अमेरिकी डलरको मूल्य एक सय सात रुपैयाँको तुलनामा तीन खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ हुने पनि उल्लेख छ । १० वर्षमा नेपाली मुद्रासँगको अमेरिकी डलरको मूल्य पनि बढ्ने भएकोल यस्तो आम्दानी चार खर्ब रुपैयाँसम्म नै बन्नसक्ने पनि उल्लेख छ । गत असार ३१ गते मन्त्रीपरिषद्को पूर्वाधार विकास समितिबाट स्वीकृत भएको यो रणनीति अनुसार आगामी १० वर्षमा वैदेशिक परिवत्र्य मुद्रा आर्जनबाट मात्रै पर्यटन क्षेत्रले दुई अर्ब ७५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर आम्दानी गर्ने तथ्यांक रणनीतिक योजनामा रहेको छ । विदेशी मुद्राको सटहिमार्फत हुने आम्दानीबाहेक नेपालमा नै हुने पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी एक अर्ब १५ करोड हुने रणनीतिक योजनामा रहेको छ । सरकारले ल्याएको यो योजनामा पर्यटनको माध्यमबाट गरिबी निवारण गर्ने तथा स्थानिय स्तरसम्म आर्थिक लाभ लिने प्रमुख उद्देश्य रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार पर्यटन नेपालमा संभावना भएको क्षेत्र हो भन्ने निष्कर्षलाई रणनीतिले पुष्टि गर्न खोजिएको छ । पर्यटन क्षेत्रबाट नै मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने भएकोले सरकारले प्राथमिकताका साथ यो १० वर्षे रणनीतिक योजना ल्याएको उपाध्यायको बुझाई छ । सन् २०१५ मा नेपाल आउने पर्यटक ५ लाख ३९ हजार रहेको छन् । यो संख्या सन् २०१९ मा सन् २०१८ को तुलनामा ९ प्रतिशतले वृद्धि हुने उल्लेख छ । सन् २०१८ मा वार्षिक १० लाख पर्यटक आउने सरकारी लक्ष्य रहेको छ । यही दर बढ्दै जाँदा सन् २०२० मा १३ लाख पर्यटक आउने तथ्यांकमा उल्लेख छ । सन् २०२४ मा नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको संख्या साढे २२ लाख हुने र २०२५ मा २५ लाख नाघ्ने अनुमानित तथ्यांक पर्यटन रणनीतिले लिएको छ । दुईलाखको रोजगारी ८ लाख पुग्ने मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१५ मा पर्यटनमा प्रत्यक्ष रोजगारी दुई लाख रहेको छ । यो संख्या विश्व पर्यटन परिषद्को तथ्यांक भने ६ लाख भन्दा बढि रहेको छ । आगामी सन् २०२५ सम्ममा पर्यटन क्षेत्रको प्रत्यक्ष रोजगारी साढे आठ लाख हुने पनि मन्त्रालयको अनुमान रहेको छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रले प्रत्यक्षको तुलनामा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जनालाई भने निकै उत्साहजनक रूपमा बढाउने गरेको छ । नेपालमा एक जना पर्यटक आउँदा नौ जनासम्मले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने गरेको उल्लेख छ । प्रत्यक्ष रुपमा थोरैले रोजगारी पाएको देखिएपनि यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव रहेको पनि मन्त्रालयको औल्याएको छ । रणनीतिक योजना अनुसार हाल नेपालमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने साढे पाँच लाख भएपनि यस क्षेत्रमा हुने अप्रत्यक्ष रोजगारी भने साढे १२ लाख जना रहेको छ । यो संख्या सन् २०२५ सम्ममा करीब १९ लाख पुग्ने रणनीतिक योजनाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । पर्यटन मन्त्रालयको अगुवाइमा तयार भएको यो रणनीतिक योजनामा १० वर्षको दीर्घकालिन र पाँच वर्षको अल्पकालिन विस्तृत योजना तयार पारेको छ । यस्तो योजनामा पहिलो पाँच वर्षमा नै आवश्यक लगानी र पूर्वाधारको काम गर्ने उख्लेख छ । नेपालका प्रमुख पर्यटकीय बजारमा नेपालको पर्यटकीय ब्राण्डको बजारीकरण, पर्यटकीय सम्पदा तथा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको क्षमता विकास पर्यटनको माध्यमबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उल्लेख योगदान दिनेसहितका योजना रणनीतिमा रहको छ । रणनीतिले सन् २०१४ को पर्यटकीय अवस्था र त्यसपछिको वर्षमा हुने पर्यटकीय लगानी तथा विकासको विश्लेषण गरेको छ । यो योजनालाई सन् २०१३ देखि २३ सम्मको १० वर्षे योजना बनाउने भनेर तयारी भएको भएपनि आवश्यक प्रक्रिया नपुग्दा सन् २०१६ बाट मात्रै सुरु हुने गरी सार्वजनिक भएको छ । रणनीतिक योजना सार्वजनिक हुँदा सन् २०१६ सकिन लागेकोले पनि छिटोभन्दा छिटो यसलाई कार्यान्वयन गरेर लक्ष्य भेट्टाउन चुनौति थपिएको पर्यटन मन्त्रालयकै बुझाई छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नै नभएको गुनासो सरकारले ल्याएको यस्तो रणनीतक योजनामा निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवासायीसँग सहकार्य नभएको टे«किङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)का महासचिव कर्ण लामाले बताए । उनका अनुसार सरकारले १० वर्षको रणनीति तयार पार्दा पनि व्यवसायीसँग औपचारिक रूपमा कुनै पनि सहकार्य भएको छैन । निजी क्षेत्र र सरकारसँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने पर्यटनमा सहकार्य नहुँदा सरकारी योजना र तथा कार्यक्रम घोषणामा मात्रै सिमित हुन पुगेको विगतको अनुभवले देखाइसकेको पनि व्यवसायीको बुझाई छ । सरकारले ल्याएको यो रणनीतिको महत्वकांक्षी योजना पूरा हुनेमा कुनै ठोस आधार नदेखिएको भएपनि जति पूरा गर्न सकिन्छ सरकारी तहबाट इमान्दारीपूर्वक लागू हुनुपर्ने बुझाई पनि लामाको छ । सन् २०२५ सम्मको पर्यटकीय अवस्था तथ्यांकमा शीर्षक २०१४ २०१५ २०२५ वृद्धि दर (%) (१) (३३) १२.५ पर्यटक आगमन संख्या (०००) ७९० ५३९ २,५२२ औसत बसाइँ दिन (२.७% वृद्धि) १२ १३ १५ प्रति पर्यटक आय प्रतिदिन (अमेरिकी डलर) ४८ ६९ ९० कूल विदेशी मुद्रा आय (अमेरिकी डलर १० लाखमा) ४७२ ४९८ ३,४०१ कूल विदेशी मुद्रा आय (ने.रु. करोडमा) ४,७२० ४,९७८ ३४०१२ जीडीपी वृद्धि रु. मा (अर्बमा) १९७७ २०३६ ३६६३ पर्यटनको आयको जीडीपीमा प्रतिशत २.३९ २.४४ ९.२९ पर्यटनमा रोजगारी (संख्या) ६१२.५ ६३३.४ ८९८ पर्यटनबाट जीडीपीमा प्रत्यक्ष योगदान प्रतिशत ४.४ ४.५ ५.२ तथ्यांक स्रोत: नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनीति सन २०१६-२०२५
७२ सिट क्षमताको एटीआर योजनामा आन्तरिक वायुसेवा, बजार पहुँच बढाउने तयारी
काठमाडौं,मंसिर १२ । निजी क्षेत्रका आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी क्षमता विस्तारका लागि साना जहाज विस्थापित गरेर ठूलो क्षमतामा जान थालेका छन्। आन्तरिकमा नियमित उडान गरिरहेका यती, बुद्ध, सिम्रिक, सीता, सौर्यलगायतका वायुसेवा क्षमता विस्तार गर्न ठूला जहाज भित्र्याउन थालेका छन्। आन्तरिक उडानमा नेपालको स्थापित वायुसेवा कम्पनी यती एयरले २९ र ३० सिट क्षमताका जहाज विस्थापन गरेर एटिआर ७२ नामक ठूलो जहाज ल्याउने भएको छ। उसले ४ वटा जहाज ल्याउने अनुमति मागिसकेको छ। बजारक आवश्यकता अनुसार चलेको बुद्ध एयरले अझै थप २ वटा एटिआर जहाज खरिद गर्ने भएको छ। आन्तरिक वायुसेवाले बजार हिस्सा बढाउन यात्रु क्षमता बढी भएको जहाज ल्याउने गरी आक्रामक रणनीति बनाउँन थालेका छन् । पर्यटन बढ्दै गएको, आन्तरिक पर्यटकको घुम्ने संस्कृतिको विकास हुँदै गएको र हवाई यात्रुको चाप नै वर्षेनी बढ्नै गएकोले आन्तरिक वायुसेवा पहँुच विस्तारमा लागेका हुन । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
आइफोन ६ एसको ब्याट्री एप्पलले निःशुल्क साटिदिने
काठमाडौं, १२ मंसिर। एप्पलले आइफोन ६ एसको ब्याट्रीमा समस्या देखिएपछि त्यसलाई निशुल्क प्रतिस्थापन गरिदिने भएको छ । २०१५ को सेप्टेम्बर र अक्टोबरकाबीच उत्पादित आइफोन ६ एसको निःशुल्क मर्मत योजना कम्पनीले सुरु गरेको हो। एप्पलले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘धेरै सानो संख्याका आइफोन ६ एसमा अचानक सट डाउन हुने समस्या भेटियो । यदि तपाईंको आइफोन ६ एसमा स्क्रिन चर्केको वा अरु कुनै क्षति भएको भए ब्याट्री प्रतिस्थापन गर्नुपूर्व त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा मर्मतका लागि पैसा पनि लाग्न सक्छ ।’ ‘तपाईंको आइफोन ६ एस निःशुल्क मर्मत सुविधाका लागि योग्य छ कि छैन भनेर थाहा पाउन कुनै एप्पल स्टोर वा आधिकारिक सर्भिस सेन्टरमा जानुहोस । मोबाइल फोन नेटवर्क स्टोरहरुमा यो सेवा लागू हुनेछैन ।’, बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ । व्याट्री फेर्नका लागि पैसा तिरिसकेकाहरुको पैसा फिर्ता गरिने पनि कम्पनीको भनाई छ । कम्पनीले हालै मात्र टच स्क्रिनमा समस्या आएका आइफोन ६ प्लसको मर्मत योजना अघि सारेको थियो । डिस्प्लेमा पातलो खैरो धर्साबाट सुरु भएर पुरै टच स्क्रिनलाई बिगारिदिने यो समस्यालाई कम्पनीले १४६.४४ पाउण्ड लिएर बनाइदिने गरेको छ ।
सुनचाँदी धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २८ अर्ब लगानी, गर्जो टार्न सुन धितो राखेर कर्जा
काठमाडौं १२, मंसिर । चालू आर्थिक वर्षको असोजसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सुनचाँदी धितोमा २८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । ०७२ असोजसम्ममा सुनचाँदी धितोमा २८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ लगानी भएकोमा ०७३ साउनसम्ममा बढेर ३० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगे पनि पछिल्लो तीन महिनामा यस क्षेत्रको लगानी करिब २ अर्बले घटेको छ । सुनको भाउ अस्थिर भएपछि बैंकहरूको लगानी पनि यस क्षेत्रमा घट्न थालेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ अस्थिर भएसँगै नेपालमा पनि सुनको भाउमा उतारचढाव भइरहेको छ । पछिल्लो एक वर्षयता बजारमा सुनको भाउ अस्थिर रहँदै आएको छ । २ वर्षअघि सुनको भाउ ६२ हजार रुपैयाँसम्म पुगेकोमा घटेर ४८ हजार रुपैयाँसम्म झरेको थियो । हाल फेरि बढेर ५८ हजार पुगेकोमा हाल ५५ हजारभन्दा कममा भरिसकेको छ । बैंकहरूले सुन धितोमा कर्जा लगानी गर्दा बजार मूल्यका आधारमा धितो मूल्यांकन गरी ग्राहक हेरेर ५०–७० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्ने गरेका छन् । मूल्य घटबढ हुँदा मूल्यांकनसमेत कम भएकाले लगानीमा असर देखिने एनएमबी बैंकका कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौड्यालले बताए । नगद सरह मानिने र यसमा गरिएको लगानी सुरक्षित भएका तथा जोखिमसमेत कम भएकाले बैंकहरूले प्राथमिकता दिएर लगानी गर्दै आएका छन् । सर्वसाधारणले पनि छिटो प्रक्रियाबाट कर्जा दिने भएकाले सर्वसाधारणले भने आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा गर्जो टार्न सुन धितो राखेर कर्जा लिने गरेका छन् । कारोबार दैनिकबाट ।
साढे दुई खर्ब खर्चनुपर्ने २० वर्षे गुरुयोजना तयार, उद्देश्य चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन
काठमाडौं १२, मंसिर । साढे दुई खर्ब रुपैयाँ खर्चिने गरी तयार पारिएको महत्त्वाकांक्षी ‘चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी २० वर्षे गुरुयोजना’ प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालयले यसै साता मन्त्रिपरिषद् पठाउने भएको छ । ‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ ले गुरुयोजनाको प्रतिवेदन स्वीकृति प्रक्रियाका लागि गत असार २२ मा वन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। ‘व्यापक छलफल र बहस गरी अन्तिम रूप दिइएको गुरुयोजना छिट्टै मन्त्रिपरिषद पठाउँदै छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं योजना महाशाखा प्रमुख पेमनारायण कँडेलले भने, ‘गुरुयोजनामा उल्लेख भएका कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’ ‘चुरेको माटो चुरेलाई, स्वच्छ पानी सबैलाई’ नारा दिइएको गुरुयोजनामा ५/ ५ वर्षका चार चरणका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । कँडेलका अनुसार पहिलो चरणको ५ वर्षको कार्यक्रमका लागि ८१ अर्ब ६१ करोड, दोस्रो चरणको ५ वर्षको कार्यक्रमलाई ६७ अर्ब, तेस्रो चरणको ५ वर्षका लागि ५१ अर्ब ९५ करोड, चौथो चरणको ५ वर्षका लागि ४९ अर्ब ८७ करोड र अन्तिम वर्षका लागि एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले सरकारले चुरेका लागि वार्षिक एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । गुरुयोजनामा उल्लेख भएका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न दातृ निकायबाट पनि सहयोग लिइने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘सरकारबाहेक वन क्षेत्रमा रुचि राख्ने दातृ निकायलाई समेत सहयोगका लागि आग्रह गरिनेछ,’ प्रवक्ता कँडेलले भने । गुरुयोजना सन् २०१७ देखि नै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । वनविज्ञ विनोद भट्टको संयोजकत्वमा वन, चुरे, भू–क्षय, वन्यजन्तु, वनस्पति, समाजशास्त्रीलगायत २७ विशेषज्ञले तयार गरेको गुरुयोजनामा चुरे संरक्षणसँगै त्यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने, भूस्खलन रोक्ने, जलाधार संरक्षण गर्ने र नदी तटीय क्षेत्रको दिगो संरक्षण गर्नेलगायत कार्यक्रम समेटिएका छन् । ‘स्थानीयलाई नै परिचालन गरी चुरेको संरक्षण गर्ने र उनीहरूको जीविकोपार्जनमा पनि सघाउने यसको मुख्य उद्देश्य हो’ कँडेलले भने । गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा चुरे क्षेत्रका बासिन्दालाई आर्थिक राहतसमेत उपलब्ध गराइनेछ । गोबर ग्यासको हकमा प्रतिघरधुरी १५ हजार रुपैयाँ र लघु जलविद्युत् निर्माण तथा सोलार प्यानल जडान गर्न समुदायलाई कुल लागतको २५ प्रतिशत अनुदान सहयोग सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । ‘चुरे क्षेत्रमा गोबर ग्यासलगायत नवीकरणीय ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ,’ राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका सदस्य विदुर भारतीले भने, ‘दाउराको खपत न्यून गर्न सौर्य ऊर्जा र सुधारिएको चुलोलाई प्रवद्र्धन गरिने कार्यक्रम समेटिएको छ ।’ चुरेको जोखिम क्षेत्रमा बसेका महिला, दलित, अति गरिब, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी र सीमान्तकृत समुदाय, चुरेमा खेती गर्ने समुदाय र जंगलमा आश्रित समुदायलाई समेटेर २० देखि २५ जनाको समूह गठन गरिनेसमेत उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
