हरियाली प्रवद्र्धन गर्न एक विद्यालय एक बगैँचा कार्यक्रम आवश्यक : गिरिराजमणि पोखरेल
काठमाडौं। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बालबालिकालाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ज्ञान विद्यालयस्तरदेखि नै दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रद्वारा आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा उनले हरित विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका–२०७५ सार्वजनिक गर्दै आम जनसमुदायमा वातावरणमैत्री व्यवहार विकास गर्न तथा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाको परिसरमा व्यापक हरियाली प्रवद्र्धन गर्न एक विद्यालय एक बगैँचा कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए। मन्त्री पोखरेलले व्यापक हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले एक विद्यालय एक बगैँचा निर्देशिकाको मुख्य उद्देश्य भएको भन्दै प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा एउटा बगैँचा निर्माण र विद्यालय सेवा क्षेत्रका सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेको खाली जमीनमा वृक्षरोपण गरी हरियालीयुक्त वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सबै विद्यालयमा पर्याप्त जग्गा नभए पनि गमलामा रोपेर भए पनि विद्यार्थीलाई सो विषयमा ज्ञान दिनुपर्ने भनाइ व्यक्त गरेका छन्। केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले वातावरण स्वच्छ र हरियाली बनाउनका लागि ‘एक विद्यालय एक बगैँचा’ भन्ने सोचले उक्त निर्देशिका सार्वजनिक गरिएको बताए। निर्देशिकामा सबै विद्यालयले एक बगैँचा तथा बृहत् हरित क्षेत्र निर्माण कार्यक्रम अनिवार्यरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रत्येक विद्यालयले विद्यालय परिसरभित्र कम्तीमा एक बगैँचा निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । निर्देशिकामा आठ परिच्छेद र एक अनुसूची छन्। रासस
सूर्यविनायक क्षेत्रका ९० प्रतिशत मिठाई भण्डारमा अखाद्य मिठाई
काठमाडौं। तिहार शुरु भएपछि सूर्यविनायक नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा गरेको मिठाई पसल अनुगमनका क्रममा ९० प्रतिशत मिठाई भण्डारमा अखाद्य मिठाई बिक्री गरिरहेको पाइएको छ । आज गरेको अनुगमनका क्रममा टोलीले अखाद्य वस्तु मिसाएर बनाएको मिठाई, ढुसी आएको, बिग्रिएको र पुरानो मिठाई तथा मिठाई बनाउन प्रयोग हुने तेल भारी मात्रामा नष्ट गरेको छ । सृजना नगरस्थित कन्हैया स्विट एण्ड चाट हाउस, सल्लाघारीको गणपति स्विट हाउस, लक्ष्मी स्विट एण्ड चाट हाउस, सूर्यविनायकको गणेश मिठाई भण्डार, सूर्यविनायक मिठाई भण्डार, पाण्डुबजारको जय माता दी स्विट एण्ड चाट हाउसमा अखाद्य वस्तु मिसाएर मिठाई बनाएको अनुगमनका क्रममा फेला पारिएको थियो । केहि पसल दर्ता नभएका र केही दर्ता भए पनि नवीकरण नगरिएको पाइएको छ । तिहारका लागि बनाइएको अधिकांश मठाई पकाउने तेल जाँच गर्दा रानसिड (एशिड) बढी भई गुणस्तरहीन भएको, तेलमा अखाद्य वस्तुको मिसावट भएको, म्याद नाघेको रंग प्रयोग गरेको, आवश्यकताभन्दा अत्यधिक बढी अखाद्य रंग प्रयोग गरिएको, बासी मिठाई र म्याद नाघेको सामानहरु ठूलो मात्रामा जफत गरी नष्ट गरेको अनुगमन समितिका संयोजक एवं नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेतले जानकारी दिए। सूर्यविनायकस्थित लक्ष्मी मिठाई भण्डार एवं फुड क्याफे र सिद्धिलक्ष्मी मिठाई तथा दही भण्डार अन्यको तुलनामा राम्रो र सफा पाइएको थियो । त्यसैगरी दधिकोटस्थित मोर्डन दुग्ध डेरीमा गरिएको अनुगमनमा नगरपालिकामा दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको पाइएको छ । नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेतसहित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका प्राविधिक शिवप्रसाद भण्डारी, नवराज आचार्य, नगरपालिका शाखा अधिकृत अनिरुद्र नेपाल, कर्मचारीहरु पूर्णचन्द्र शर्मा, शोभा घिमिरे, सुमित्रा थापा, उपभोक्ता महासङ्घका प्रतिनिधि लक्ष्मी भण्डारी लगायतको टोलीले अनुगमन गरेको थियो । मानवीय जीवनमाथि खेलबाड गरी अखाद्य वस्तु मिसाउने व्यक्तिलाई रु पाँच हजार जरिवाना र ६ महीना कैद सजायको व्यवस्था गरिएको खाद्य प्राविधिक शिवप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। मिठाई बनाउँदा पाँच केजीमा एक ग्राम मात्रै खान उपयुक्त भनेर प्रमाणित गरेको रङ राख्न पाइने भए पनि व्यापारीले पाँच किलो मिठाईमा १५ ग्रामसम्म रंग प्रयोग गरेको पाइएको उनले बताए। रासस
न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन सन्तोषजक, पाँच वर्षअघिका मुद्दालाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य
काठमाडौं। न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छ । न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७१–७६) अध्यावधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ‘२०७४’ अनुसार रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको हो । तेस्रो रणनीतिक योजनामा चार लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । न्याय सम्पादनको कामलाई छिटोछरितो तुल्याउने कार्य ६३ दशमलव ४८ प्रतिशत, न्यायिक प्रक्रियालाई अनुमानयोग्य बनाउने कार्य ७५ प्रतिशत, न्यायप्रणालीलाई पहुँचयोग्य बनाउने कार्य ८४ दशमलव १४ प्रतिशत तथा न्यायपालिकाप्रति आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने कार्यतर्फ ६४ दशमलव ६२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले न्यायपालिकाको तेस्रो रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक र यही तरिकाले न्याय सम्पादनका काम अगाडि बढ्दै गएमा निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताए। विसं २०६१ देखि न्यायिक सुधारका प्रयासलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको सुरूआत भएको हो । पहिलो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनबाट शुरू भएको योजनाबद्ध सुधार प्रक्रियाको शृङ्खलालाई निरन्तरता दिँदै हाल तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा न्याय सुधार अनवरत रूपमा भइरहेको पोखरेलले बताए। तेस्रो योजना लागू भएपश्चात भएको संवैधानिक परिवर्तन, महाभूकम्पको प्रभाव, राजनीतिक अस्थिरता, संक्रमणकालीन समयको प्रभावलगायत प्रतिकूलताको बाबजुद पनि समग्रतामा न्यायपालिकाले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको न्यायपालिकाको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७१–७६) अध्यावधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रवक्ता पोखेरका अनुसार लक्ष्यअनुसार काम गर्नका लागि आवश्यक जनशक्तिको अभाव, आर्थिक वर्ष २०६९÷७० देखि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्म न्यायाधीशको सङ्ख्या कम भएका कारणले सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फछ्र्योटमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सबैभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्योट गर्नेमा जिल्ला अदालत रहेका छन् । विभिन्न जिल्ला अदालतले ८१ हजार १४० मुद्दा फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य लिएकामा ७३ हजार ९६६ (९१ दशमलव १५ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्योट गरेका छन् । उच्च अदालतले २६ हजार २२८ मुद्दा फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य लिएकामा २२ हजार ७० (८४ दशमलव १६ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्योट गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले २१ हजार ७६६ मुद्दा फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य लिएकामा ११ हजार ३२३ (५२ दशमलव ०२ प्रतिशत) मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । तुलनात्मक रुपमा सर्वोच्च अदालतले कम मुद्दाको फछ्र्योट गरेको पाइएको छ । प्रवक्ता पोखरेल भन्नुहुन्छ, “सवोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार व्यापक छ, दरबन्दी सीमित छ, तल्लो अदालतको मुद्दा, नयाँ मुद्दा, पुनरावेदन आदिले गर्दा लक्ष्यअनुसार मुद्दा फछ्र्योट लक्ष्यअनुरुप हुन सक्दैन ।” न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनामा पाँच वर्षअघिका मुद्दालाई शून्य बनाउने योजनाअनुसार ४९ जिल्ला अदालत र ११ उच्च अदालतमा अहिले पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा छैनन् । सर्वोच्च अदालतले पनि चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पाँच वर्षअघिका मुद्दालाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा हाल पाँच वर्ष नाघेका दुई हजार १७९ मुद्दा छन् । रासस
तीन महिनामा ६३ हजारले लिए प्रहरी रिपोर्ट
काठमाडौं। प्रहरी प्रधान कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तीन महीनामा ६२ हजार ६८४ जनालाई प्रहरी रिपोर्ट प्रदान गरेको छ । विदेश जान आवश्यक पर्ने भएकाले प्रहरी रिपोर्ट प्रदान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा दुई लाख ७७ हजार ४९५ जनाले प्रहरी रिपोर्ट लिएका थिए । प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदी विदेशमा रहेका नेपालीलाई आवश्यक पर्ने प्रहरी रिपोर्ट छिटोछरितो उपलब्ध गराउन इमेलबाटै आवेदन लिने र इमेलबाटै प्रहरी रिपोर्ट पठाउने व्यवस्था मिलाइएको बताउँछन्। “विदेश जानेलाई विभिन्न केन्द्र र सातै प्रदेशबाट आवेदन लिने तथा प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ”, उनले भने, “अझै छिटोछरितो र सहज हुने गरी उपलब्ध गराउन भविष्यमा अनलाइनबाटै प्राविधिक तयार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।” प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल महानिरीक्षक भएसँगै उनले उपत्यकाका चार स्थानमा सेवा थप गरेका हुँन्। हाल काठमाडौँको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी, महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्ज, कालिमाटी, गौशाला, महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुर र परिसर ललितपुर तथा सातै प्रदेशबाट प्रहरी रिपोर्ट लिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रवक्ता सुवेदीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भरेको फाराम तीन दिनभित्र, प्रदेश कार्यालयबाट एक हप्तामा र विदेशी नागरिकका लागि एक हप्तामा रिपोर्ट लिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको बताए। रासस
जोशी हाइड्रोलार्इ साढे १४ कराेड साधारण सेयरलाई निष्काशन गर्न धिताेपत्र बाेर्डकाे अनुमति
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जोशी हाइड्रो पावर कम्पनीलाई रु १४ करोड ४८ लाख ४६ हजार बराबरको साधारण शेयर बिक्रीका लागि अनुमति दिएको छ । आयोजना प्रभावित इलामवासीलाई साधारण शेयर बिक्री गरिसकेको सो कम्पनीलाई बोर्डले कूल पूँजीको १५ प्रतिशत बराबरको साधारण शेयर बिक्रीका लागि अनुमति दिएको हो । सो कम्पनीले इलाममा तीन मेगावाट क्षमताको आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । कम्पनीले गत जेठमा आयोजना प्रभावितलाई रु तीन करोड ७१ लाख ४० हजार बराबरको तीन लाख ७१ हजार ४०० कित्ता शेयर बिक्री गरिसकेको छ । कम्पनीको समग्र अवस्था विश्लेषण गर्ने कम्पनी इक्रा नेपालले गरेको परीक्षणमा जोशी हाइड्रो पावरले ग्रेड पाँच पाएको छ । जुन कम्पनीको वित्तीय अवस्था खराब रहेको मानिन्छ । यस्तै साधारण शेयर बिक्रीको तयारीमा रहेको भैरवकुण्ड जलविद्युत् कम्पनीलाई इक्रा नेपालले ग्रेड पाँच दिएको छ । सो कम्पनीले रु ३१ करोड ८३ लाख २८ हजार बराबरको ३१ लाख ८३ हजार २८० कित्ता शेयर बिक्री गर्न लागेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित सिन्धुपाल्चोकवासीलाई रु छ करोड ५० लाख बराबरको छ लाख ५० हजार कित्ता शेयर बिक्री गर्नेछ । कम्पनीले सिन्धुपाल्चोकमा तीन मेगावाट क्षमताको भैरवकुण्ड जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।
गरिमा विकास बैंकको नाफा १६८ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकको नाफा १६८ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकले प्रकाशन गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार अघिल्लो आर्थिक बर्षको सोही समयको तुलनामा नाफामा उक्त मात्रामा बढोत्तरी भएको हो । बैंकले उक्त अवधिमा कुल ९ करोड १८ लाखरुप्ौं नाफा कमाएको थियो । अघिल्लो आवको सोही समयमा यो आकार ३ करोड ४२ लाख रुपैंया मात्र थियो । नाफासँगै बैंकले निक्षेप र कर्जाको आकारमा समेत सन्तुलित वृद्धि कायम गरेको छ । त्रैमासको अन्त्यसम्ममा बैंकको निक्षेप २२ अर्ब ८८ करोड रुपैंया पुगेको थियो यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही समयको तुलनामा ७ अर्ब ४९ करोड बढी हो । त्यस्तै बैंकले उक्त समयमा कुल २० अर्ब ८१ करोड रुपैंया कर्जा प्रवाह गर्दा यसको आकार अघिल्लो आवको सोही समयको तुलनामा ६ अर्ब ७० करोड रुपैंयाले बढाएको छ । बैंकले निष्क्रिय कर्जा अनुपातमा समेत सुधार गरी १.०२ प्रतिशतबाट घटाएर ०.८४ प्रतिशत कायम गरेको छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी १३.१८ रुपैंया, प्रतिशेयर नेटवर्थ ११६.६७ रुपैंया, मुल्य आम्दानी अनुपात १३.६६ रुपैंया, लगानी कोषको लागत ८.२२ प्रतिशत र आधार ब्याजदर ११.८८ प्रतिशत छ ।
सिटिजन्स बैंकको नाफा ३४ करोड, रिजर्भको आकार दोब्बरभन्दा बढी
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ३४ करोड भन्दा बढी नाफा कमाएको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार उक्त अवधिमा बैंकले नियामकीय समायोजनपछिको नाफा (फ्रि प्रोफिट) ३४ करोड ३५ लाख कायम गर्दा बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी २१.२६ रुपैंया पुगेको छ । पहिलो त्रैमासको अन्त्यसम्ममा बैंकले ६३ अर्ब ३८ करोड निक्षेप संकलन गर्दा ५९ अर्ब ८८ करोड रुपैंया कर्जा प्रवाह गरेको छ । निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहको यो आकार गत आवको सोही समयको भन्दा क्रमशः २० प्रतिशत र २२ प्रतिशतले बढी हो । बैंकले आफ्नो रिजर्भमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही समयको भन्दा दोब्बर बढीले वृद्धि गरी ३ अर्ब ३२ करोड रुपैंया पुर्याएको छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात १.२३ प्रतिशत, पुँजी पर्याप्तता अनुपात १५.६६ प्रतिशत, लगानीयोग्य कोषको लागत ८.७४ प्रतिशत, आधार ब्याजदर ११.४७ प्रतिशत, मुल्य आम्दानी अनुपात ११.६६ प्रतिशत, प्रतिशेयर नेटवर्थ १४१.१८ रुपैंया र कर्जा निक्षेप अनुपात ७९.६२ प्रतिशत रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकको कारबाहीपछि रोकिएको सामुदायिक लघुवित्तको आईपीओ मंसिर २ गतेदेखि खुल्ने
काठमाडौं । कम्पनीभित्र व्यापक अनियमितता भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेपछि आह्वानपत्र प्रकाशन गरेर पनि निष्कासन प्रक्रिया रोकिएको सामुदायिक लघुवित्तको साधारण सेयर मंसिर २ गतेदेखि खुल्ने भएको छ । अघिल्लो वर्षको पुस ९ गतेदेखि बिक्री गर्नेगरी तय भएको उक्त लघुवित्तको आईपीओ प्रक्रिया नेपाल राष्ट्र बैंकको आग्रहमा धितोपत्र बोर्डले बिक्री प्रबन्धक एवं अन्डरराइटिङको जिम्मा पाएको नेपाल एसबीआर्इ मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडलार्इ आर्इपीओ वितरण प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएसँगै रोकिएको थियो । २ करोडभन्दा बढी रकम अनियमितता भएको भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अध्यक्षसँगै ४ जनालार्इ पक्राउ गरेपछि आह्वानपत्र प्रकाशन गरेर पनि निष्काशन रोकिएको थियो । राष्ट्रबैंकले अनियमिततामा संलग्न कम्पनीका पदाधिकारीहरुको कारबाही प्रक्रिया सम्पन्न गरेसँगै लघुवित्तले आईपीओ प्रक्रिया अघि बढ्ने निश्चित भएको थियो । तर धितोपत्र निष्काशन निर्देशिका २०६५ को व्यवस्था अनुसार धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएको दुर्इ महिनाभित्र शेयर निष्काशन गरिसक्नुपर्ने मा सो हुन नसकेपछि आर्इपीओका लागि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा कम्पनी पुगेको थियो । त्यसका लागि कम्पनीले विवरणपत्रमा संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डमा पुनः पेस गरेको थियो । संशोधित विवरणपत्रलाई बोर्डले यही कार्तिक १३ गते स्वीकृत गरेसँगै कम्पनीले संशोधित आह्वानपत्र प्रकाशन गरेको हो । कम्पनीको ३ करोड रुपैंया बराबरका ३ लाख कित्ता शेयर बिक्रीका लागि खुला गरिनेछ जसमध्ये ४ प्रतिशतले हुन आउने १२ हजार कित्ता शेयर कर्मचारीका लागि र ५ प्रतिशतले हुन आउने १५ हजार कित्ता शेयर सामुहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड)लाई र बाँकी हुन आउने २ लाख ७३ हजार कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ । उक्त शेयरमा आवेदन दिने मिति मंसिर २ गतेदेखि सुरु भई छिटोमा मंसिर ५ गते र ढिलोमा पुस २ गते सकिनेछ । सर्वसाधारणले सो कम्पनीको शेयरका लागि न्युनतम ५० कित्ता र अधिकतम १५०० कित्ताका लागि आवेदन गर्न सक्नेछन् । उक्त आईपीओको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट नै रहेको छ । काभ्रेको साँगामा मुख्य कार्यालय रहेको लघुवित्तको हालको चुक्ता पुँजी ७ करोड रहेकोमा ३ करोड बराबरको साधारण शेयर जारी गरी १० करोड रुपैंया चुक्ता पुँजी कायम गर्न लागेको छ । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षमा १ करोड ५९ लाख ९८ हजार रुपैंया खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ जुन हालको पुँजीको २२.८५ रुपैंया हो । कम्पनीकाे कार्यसम्पादन राम्राे रहे पनि संलग्न पदाधिकारीको बदमासीका कारण साे कम्पनीले लामाे समय अन्याैलता ब्यहाेरेकाे थियाे ।
