१७ अर्ब लगानीमा राजधानीमै बन्दैछन सुबिधा सम्पन्न तीन अस्पताल
काठमाडौं ६, पुस । काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दै गएको मानव वस्ति, बद्दो प्रदूषण तथा विभिन्न रोगका कारण हस्पिटलको सेवा पनि थप हुँदै गएका छन् । राजधानी केन्द्रित हस्पिटल धमाधम निर्माण भइरहेका छन । पछिल्लो समय उपत्याकामा १५ अर्ब रुपैयाँको लगानीको नेपाल क्यान्सर अस्पताल एण्ड रिसर्च सेन्टरसहितको तीन वटा हस्पिटलमा साढे १७ अर्ब रुपैयाँको लगानी थपिएको छ । ललितपुरको नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर ललितपुरमा सञ्चालनमा आएको नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा १५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको लगानी हुने भएको छ । यो हस्पिटलले एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लगानीबाट सेवा सुरू गरेको छ । हस्पिटलमा १५० शैया रहेको छ भने यसले तीन सय ६ जनालाई रोजगारी दिने भएको छ । स्वादेशी तथा विदेशी गरी यो हस्पिटलमा ४४ जना संचालक हुने उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ । विभागमा भर्खरै दर्ता भएका अन्य दुई हस्पिटलमा दुई अर्ब लगानीको द हिमालयन मेडिसिटी इन्टरनेशनल हस्पिटल रहेको छ । लमजुङका हरिशचन्द्र न्यौपाने र ममता शर्माको लगानी रहेको हस्पिटलमा दुई सय वटा शैया रहने भएको छ । १२७ जनालाई रोजगारी दिने यो हस्पिटल पूर्ण स्वदेशी लगानीको हो । त्यसैगरी काठमाडौंमा नै संचलानको तयारीमा रहेको स्टार हस्पिटलले ६२ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । यो हस्पिटल एक सय शैयाको हुने र १७२ जनालाई रोजगारी दिने उल्लेख छ । चितवनका देवेन्द्रकुमार न्यौपानेसहितलको लगानी रहेको हो हस्पिटल पूर्ण स्वदेशी लगानीको हो । विभागको अनुसार पछिल्लो समय शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधिसहितका सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी अकार्षण देखिएको छ । यी क्षेत्रमा ठूला लगानी पनि आउन थालेको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्ममा १८ सय पाँच वटा सेवामूलक उद्योग दर्ता भएका छन् । यी उद्योगमा एक सय २३ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । यी उद्योगले ५३ हजार ६ सय जनालाई रोजगारी दिने गरी विभागबाट स्वीकृति लिएका छन् । विभागका अनुसार हालसम्मको उद्योग क्षेत्रको लगानी भने ६ हजार सात सय वटा उद्योगमा १२ खर्ब रुपैयाँको लगानी भएको देखिएको छ ।
मुआब्जा निर्धारणमा मोडल बन्दै अरुण तेस्रो, नौ सय मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदै
खाँदबारी ६, पुस । नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण विषय थियो– मुआब्जा निर्धारण । तर, आयोजनाले जनसहभागितात्मक मोडलमा मुआब्जा निर्धारण गरेपछि छोटो समयमै जग्गा प्राप्त गर्न सफल भएको छ । ठूला परियोजनाका लागि यो उदाहरणीय मोडल बन्नसक्ने देखिएको छ । सरकारले एकतर्फी मुआब्जा निर्धारण गर्ने र त्यसमा प्रभावितले असहमति जनाएर अवरोध गरेका कारण वर्षौंसम्म आयोजना अघि बढ्न नसक्ने प्रवृत्ति ठूलो समस्या बनिरहेको छ । तर मुलुककै ठूलो यो योजनामा भने छोटो समयमै आयोजनाका लागि जग्गाको मुआब्जा निर्धारण र वितरणमा सफलता मिलेको छ । अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप र बाह्य चलखेलका कारण २२ वर्षअघि रद्ध भएको अरुण तेस्रोको जग्गा प्राप्तिलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ । जग्गाको मुआब्जा निर्धारणमा समस्याकै कारण काठमाडौं उपत्यकाको वितरणको लागि महत्वपूर्ण मानिएको थानकोट–चापागाउँ निर्माण सुरु भएको २० वर्षमा र भारतबाट विद्युत् आयातका लागि अत्यावश्यक २२० केभीको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भएको १० वर्षमा समेत निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । यस्तै, १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण भएपछि त्यसप्रतिको असन्तुष्टिका कारण अहिले ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ । अरुण तेस्रोमा देखिएको सफलतालाई अन्य क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत्, सडकलगायतका आयोजनामा समेत नमुनाको रूपमा उपयोग गर्न सकिने समेत देखिएको छ । गत असारमा मात्र जग्गाका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाले मंसिरसम्मा ९४ प्रतिशतलाई जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । स्थानीय समुदायको सहभागिता र आयोजना प्रवद्र्धकसँगको समन्वयमा आफ्नो संयोजकत्वमा रहेको समितिले मुआब्जा निर्धारण गरेर प्रवद्र्धक कम्पनीले अधिकांश मुआब्जा वितरण गरिसकेको संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी खुमकान्त आचार्यले बताए । ‘‘आयोजनाको जलविद्युत् प्रवद्र्धकसँगको समन्वय तथा प्रभावितको सहभागितामा दर्जनौंपटक छलफल गरेर जनसहभागित्मक मोडेलमा मुआब्जा निर्धारण गर्यौं, यसबाट प्रभावित पनि खुसी भएका छन्,” उनले भने, “प्रभावितहरु खुसी भएकै कारण अहिले ९४ प्रतिशतले मुआब्जा बुझिसकेका छन्, प्राविधिक समस्याले केही बाँकी छन् ।” उनका अनुसार, मुआब्जा निर्धारणको क्रममा सामूहिक र व्यक्तिगत गरी ५० पटकभन्दा बढी छलफल र अन्तरक्रिया गरिएको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ र २०७१ मा बनेको कार्यविधिको आधारमा परियोजनाबाट प्रभावित दिदिङ, नुम, पावाखोला, पाथीभरा, मकालु र याफू गरी ६ गाविसका २ सय ६९ घरधुरीका प्रभावित ३ सय ९१ कित्ता अर्थात् ४९ हेक्टर जग्गाका लागि प्रतिरोपनी ८ लाख २५ हजारदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो । कुल ८ लाख २५ हजारबाहेक बारीलाई थप १०, अलैंचीबारी र खेतलाई थप १५ प्रतिशतसम्म थपका मुआब्जा निर्धारण गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले घर गोठ, खेत, पाखोबारी, अलैचीखेतीको जग्गालगायतलाई आधार बनाएर जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । विगत तीन वर्षसम्म यताको प्रचलित जग्गाको मूल्यमा प्रभावितहरूका लागि आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतको एसजेभीएन अरुण ३ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि थप ६५ प्रतिशत दिन सहमत गराएर जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताए । मुआब्जा निर्धारण समितिले एसियाली विकास बैक ९एडीबी० को अन्तरराष्ट्रिय पुनर्वास तथा पुनःस्थापना नीति र निर्देशिकालाई आधार बनाएर जग्गा प्राप्तिको काम अघि बढाएको थियो । प्रचलित मूल्यभन्दा तीन सय प्रतिशतसम्म बढी मुआब्जा चाहिने भन्दै प्रभावितले माग गरेका थिए तर उनीहरू मुआब्जा समितिले पटक पटक छलफल गरेर मुआब्जा निर्धारणका आधारहरू देखाएपछि उनीहरू सहमत भएका थिए । कारोबार दैनिकबाट ।
अपराधी समाउन प्रहरीलाई कमिसन, सुराकी दिनेलाई २५ प्रतिशत कमिसन
कठमाडौं ६, पुस । नेपाल प्रहरीले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा ६ वर्षदेखि विशेष सक्रियता देखाउँदै आएको छ । केन्द्रमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले प्रहरी नायब महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष मातहत रहने गरी डिएसपीको कमान्डमा छुट्टै शाखा खडा गरेर ‘अप्रेसन हन्ट’ अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । सिआइबीले मंसिर ०७३ सम्म मात्रै २८५ जनालाई पक्राउ गरी तीन अर्ब ९० करोड रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको छ । ‘हामीले अदालतको फैसलाअनुसार फरार अपराधीलाई पक्राउ गरी दण्ड–जरिवाना भुक्तानका लागि देशैभर अभियान चलाइरहेका छौँ,’ सिआइबीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले भने । सिआइबीबाहेक जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पनि आफ्ना युनिटमार्फत फरार अपराधी समाउने अभियान चलाउँदै आएका छन् । जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७० अनुसार जरिवाना असुल हुँदा पक्राउ गर्ने तथा सुराकी दिनेलाई २५ प्रतिशत कमिसन दिइने व्यवस्था छ । तर, त्यसमध्ये आधा कमिसन अदालतका कर्मचारीले राख्ने भएपछि प्रहरी र अदालतबीच विवादसमेत बढ्दै आएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिक दैनिकबाट ।
दाइजो सम्धीलाई फिर्ता, दाइजो स्वरुप केटापक्षले लिएको रकम फिर्ताले सकारात्मक सन्देश
काठमाडौं ६, पुस । काठमाडौँ – रौतहटमा छोराको विवाह गर्दा लिएको दाइजो रकम केटापक्षले छोरीका बाबुलाई फिर्ता गर्न थालेको छ । कटहरिया गाविसका २१ वर्षीय सद्दाम मनसुर र संखुवा धमौरा गाविसकी १९ वर्षीया हास्मुन खातुनको विवाहमा दाइजो स्वरुप केटापक्षले लिएको रकम फिर्ता गरेका हुन् । एक वर्षअघि छोराको विवाह गर्न कुरा छिन्दा कटहरिया मो। इम्रानले छोरीका बाबुसँग लिएको ५० हजार रुपैयाँ गत बिहीबार विवाहको दिन केटीका बाबु मुकन्दरलाई फिर्ता गरेका हुन् । रोतहटको सखुवा धमौरा गाविस ५ स्थित मुस्लिम टोलमा छोराछोरीको विवाहको कुरा छिन्दा लेनदेन गरेको दाइजो रकम फिर्ता हुन थालेको हो । इम्रान बाहेक अन्य दुई परिवारले पनि दाइजो रकम फिर्ता गरेका छन् । दाइजो लिनेदिने काम राम्रो नभएको र यसले समाजमा नराम्रो असर पर्ने बुझेपछि रकम फिर्ता गरेको इम्रानले बताए । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सरल बनाउन ध्यानाकर्षण, शिक्षाक्षेत्र सुधार गर्न अख्तियारको चुनौति
काठमाडौं ६, पुस । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चिकित्साशास्त्र शिक्षातर्फको एमबीबीएस र बीडीएसको प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियालाई सरल एवं सहज बनाउन सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसहित अख्तियारका सबै आयुक्तको उपस्थितिमा मङ्गलबार सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरूसँग भएको सामूहिक छलफलपछि यस्तो ध्यानाकर्षण गराइएको हो। त्यस क्रममा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले अख्तियारबाट गराइएको ध्यानाकर्षणका विषयमा जिम्मेवारपूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। चिकित्साशास्त्रतर्फ एमबीबीएस र बीडीएसको प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा केही दिनयता विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि अख्तियारले मङ्गलबार सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो। छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त बस्न्यातले विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियालाई सहज, सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। सम्बन्धित संस्थाले तोकेभन्दा बढी रकम लिन नपाउने अवस्था सिर्जना गर्न सरोकारवाला निकायले भूमिका खेल्ने, नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीहरूले आफूलाई कानुनप्रदत्त कार्य जिम्मेवारी प्रभावकारी ढङ्गले वहन गर्ने, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया, कार्यक्रम अवधि र शुल्कका सम्बन्धमा अन्तरविश्वविद्यालय एवं प्रतिष्ठानमा एकरूपता हुने गरी पारदर्शी व्यवस्था मिलाउन अख्तियारले सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। यस्तै त्यस विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका लागि नियामक निकायले अनुगमनलाई प्रभावकारीसमेत बनाई नेतृत्वदायी र समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको अख्तियारले जनाएको छ। सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले त्यस विषयमा आवश्यक निर्णय लिन संस्थागत रूपमै प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण गराइएका विषयहरूमा आआफ्नो क्षेत्रबाट आफूलाई प्राप्त कार्यादेश एवं जिम्मेवारीबमोजिम कार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जनाइएको छ। छलफलमा आयुक्तहरू नवीनकुमार घिमिरे, गणेशराज जोशी, राजनारायण पाठक र डा। सावित्री थापा गुरुङ उपस्थित थिए। यस्तै सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरू स्वास्थ्य सचिव, शिक्षा सचिव, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र सङ्कायका डिन, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष तथा रजिस्ट्रार लगायतको उपस्थिति थियो। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
भारु प्रतिबन्धले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा असर, आर्थिक ससंकुचनले आर्थिक वृद्धिमा धक्का दिने
काठमाडौं ६, पुस । भारतमा पाँच सय र एक हजार दरका नोटमा लगाएको प्रतिबन्धको असर नेपालको आर्थिक वृद्धिमा पनि पर्ने भएको छ । फिच रेटिङ एजेन्सीको एक अध्ययनमा भारतमा लगाइएको प्रतिबन्धको असर नेपालको आर्थिक विकासमा पर्ने उल्लेख छ । अध्ययनले भारतको निर्णयले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.२ प्रतिशत कायम हुने उल्लेख गरेको छ । यसअघि सोही संस्थाले गरेको अध्ययनमा २.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने उल्लेख गरेको थियो । ठूलो संख्यामा नेपालीहरु भारतमा रोजगारीमा रहेका, धेरै नेपालीहरु उपचारका लागि भारतमा जाने गरेका, पर्यटनमा ठूलो हिस्सा भारतीय पक्षको रहने र उनीहरुले ठूला दरका भारु लिएर जाने गरेको जस्ता तथ्यहरु केलाउँदै अध्ययनले समग्रमा यी गतिविधिमा संकुचन आउँदा आर्थिक वृद्धिमा धक्का दिने उल्लेख गरेको छ । नेपालका सरकारी अधिकारी तथा अर्थशास्त्रीले पनि भारुका ठूला नोट नचल्दा आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुने स्वीकारेका छन् । उनीहरुले आर्थिक वृद्धि घट्ने र यसले मूल्य वृद्धि बढाउने दावी गरेका छन् । कारोबार दैनिकबाट ।
निक्षेप तान्न बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी अभाव
काठमाडौं ६, पुस । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता)अभाव भएपछि एउटा बैंकमा भएको निक्षेप अर्कोमा तान्नका लागि प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । पछिल्लो तीन महिनादेखि तरलता अभाव चर्किएसँगै निक्षेप तान्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको हो । गत असोज महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले आठ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा संस्थागत निक्षेप नलिने भद्र सहमति गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको बैंकरहरू बताउँछन् । एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसालले पुस मसान्तसम्ममा अहिलेको अवस्था कायम रहेमा निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिएको बताए । “सरकारले विकास खर्च गरेको छैन, रेमिट्यान्स प्रवाह पनि घटेको हुँदा तरलता अभाव भएको छ,” उनले भने । नागरिक लगानी कोषले ५ अर्ब निक्षेपका लागि आह्वान गर्दा नाम चलेको एक वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत ब्याजदर प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ । माघपछि विकास खर्च बढ्ने भएकाले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले निक्षेप बढाउनका लागि अल्पकालीन प्रकृतिको ब्याजदरका ‘स्किम’ ल्याएका छन् । जसमा सय दिनेदेखि एक वर्षसम्मको मुद्दती निक्षेपमा आठदेखि साढे ९ प्रतिशतसम्म ब्याजदरको योजनाको प्रस्ताव बैंक तथा वित्तीय संस्थो गरेका छन् । अघिल्लो वर्षसम्म वाणिज्य बैंकको तुलनामा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याजदर बढी थियो । तर, अहिले कतिपय वाणिज्य बैंकले विकास बैंकले भन्दा बढी ब्याजदर प्रस्ताव गरेको अवस्था छ । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय मिश्र विकास बैंकका राम्रा निक्षेपकर्ता वाणिज्य बैंकले तानेर लग्ने गरेको बताए । “अघिल्लो वर्ष राम्रा ऋणीहरूलाई विकास बैंकबाट तानेर वाणिज्य बैंकले लग्ने गरेका थिए,” उनले भने, “यो पटक निक्षेपकर्तालाई तान्नका लागि प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ ।” सरकारको विकास खर्च नबढेको तथा पुस मसान्तमा कर चुक्ता गर्नुपर्ने हुँदा वित्तीय प्रणालीमा अझै तरलता अभाव बढ्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुस मसान्तमा बासलात सुधार गर्नुपर्ने दबाब र करको लागि जाने ठूलो रकमले निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको ५ अर्ब रुपैयाँको निक्षेपमा ९।५ प्रतिशतभन्दा तल ब्याजदर प्रस्ताव गर्नेले बैंकहरूले निक्षेप पाएका थिएनन् । कारोबार दैनिकबाट ।
नेपाललाई थप एयर रुट दिन भारत सहमत, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाज अवतरण गर्न सहज
काठमाडौं ६, पुस । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि थप एयर रुट दिन भारत सरकार सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएको छ। दुवै देशका नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारीबीच मंगलबार नयाँदिल्लीमा सुरु भएको वार्तामा भारतले नेपाललाई थप एयर रुट दिन सैद्धान्तिक रूपमा सहमति जनाएको हो। दुई देशबीच थप एयर रुट तथा अन्य उड्डयन विषयमा छलफल भइरहेको छ। वार्ताको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्य र भारतका तर्फबाट उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव अरुण कुमारले गरेका थिए। वार्ता बुधबारसमेत चल्ने छ। हाल सिमराको रुटबाट मात्र अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरू नेपाल भित्रिने गरेका छन्, जसका कारण नेपालले एयर ट्राफिकको समस्या झेलिरहनु परेको छ। नेपाली टोलीले जनकपुर, भैरहवा, नेपालगन्ज र महेन्द्रनगरबाट पनि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय एयर रुटहरू दिन भारतलाई आग्रह गरेको छ। वार्तामा सहभागी एक नेपाली अधिकारीका अनुसार भारतले जनकपुरबाट तत्काल एयर रुट दिन सकिने सकिने जनाए पनि अन्य रुटका सम्बन्धमा भने थप प्राविधिक आन्तरिक छलफल आवश्यक पर्ने अवगत गराएको छ। ‘हामीले राखेको प्रस्तावमा भारतीय पक्ष लचक देखिएको छ। दुवै पक्षको प्राविधिक टोलीले आगामी फेब्रुअरीमा वार्ता गरेर सैद्धान्तिक सहमतिलाई अन्तिम रूप दिने समझदारी भएको छ,’ आचार्यले भने। उनका अनुसार भारतीय पक्षले नेपालले मागेका एयर रुटका सम्बन्धमा आन्तरिक रूपमा अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफल आवश्यक पर्ने बताएको छ। विशेषतस् भारतको रक्षा मन्त्रालयसँग छलफल आवश्यक पर्ने भारतीय पक्षले जानकारी गराएको छ। भारतले चारवटै नाकाबाट दिन नसके पनि कम्तीमा २ अथवा ३ ठाउँबाट एयर रुट दिएमा नेपाललाई सहज हुने वार्तामा सहभागी नेपाली अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुई वर्ष अगाडिको नेपाल भ्रमणको समयमा यो विषयलाई तत्काल समाधान गर्ने सहमति बनेको थियो। उच्च तहमा पटक पटक वार्ता भए पनि यस विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन। त्यतिबेला भारतले नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सहसचिव अरुण कुमारको नेतृत्वमा एउटा समितिसमेत बनाएको थियो। भारतले थप एयर रुट दिएमा नेपालले निर्माण गर्न लागेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवाजस्ता क्षेत्रीय विमानस्थलहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न सहज हुने विश्वास नेपाली अधिकारीको छ। गत अगस्टमा भारतले नयाँ उड्डयन नीति ल्याएको छ। भारतले सार्क मुलुकबीचमा खुला आकाश नीति अपनाउने विषयमा सम्झौता गर्ने भएको छ। उक्त नीतिका अनुसार मंगलबारको वार्तामा भारतले खुला आकाश नीतिमा सम्झौताका लागि समेत आग्रह गरेको छ। नेपालले भने पर्याप्त रूपमा पूर्वाधार विकास भइनसकेका कारण अहिले नै यो नीतिमा जान नसकिने बताएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए। नेपालले अध्यागमनमा भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि पनि भारतीय पक्षलाई आग्रह गरेको छ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
