प्रमाणपत्र धिताेमा कर्जा लिन राष्ट्र बैंकको आह्वान, बैंकहरुले नदिए कारबाही गरिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज अनुदानसहितको सहुलियत कर्जा लिई उद्यम गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा, भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण तथा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा प्रयोजनका लागि तोकिएको ब्याज अनुदान प्रदान गर्नेगरी ऋण प्रवाह गर्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरिसकिएको भन्दै आफ्नो पायक पर्ने जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका शाखाहरुमार्फत् कर्जा लिन आह्वान गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उक्त कर्जा प्रवाहमा आनाकानी गरे नेपाल राष्ट्र बैंकमा गुनासो गर्न समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुरोध समेत गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मार्फत् घोषणा भएको ब्याज सहुलियतसम्बन्धी उक्त व्यवस्थालाई पूर्णता दिन अर्थ मन्त्रालयले गत साउनमा नै सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ जारी गरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त स्वरुपको कर्जा दिन आनाकानी गर्दै आएका छन् । कार्यविधिमार्फत् मन्त्रालयले भुकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि ३ लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जाका लागि ५ लाख, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि ७ लाख, विदेशबाट फर्केका युवा परिचालनका कर्जाका लागि १० लाख, दलित समुदाय विकास कर्जाका लागि १० लाख, महिला उद्यमशील कर्जाका लागि १५ लाख र व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि ५ करोड रुपैंयासम्मको कर्जा दिने व्यवस्था गरिसकेको छ । उक्त प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको प्रकृतिअनुसार उद्यमीले सञ्चालन गरेको परियोजना वा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो रहनेछ भने ब्याज २ प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछैन भने सेवाशुल्क लगायत अन्य कुनै पनि शुल्कहरु समेत लिन पाइने छैन ।
२५ अर्ब माथिका आयोजना हेर्न छुट्टै ऐनकाे तयारी, शक्ति केन्द्रिकृत गर्दै प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । सरकारले २५ अर्ब भन्दा बढी लगानीका आयोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐन ल्याउने भएको छ । सरकारले २५ अर्ब भन्दा बढी लगानीका आयोजनाहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत रहने गरि छुट्टै कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सो ऐनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई समेत समेट्नेछ । हाल २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा छन् । ‘२५ अर्ब भन्दा बढी लगानी भएका आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु हेर्ने गरि छुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ, केहि दिनभित्रै कानुन मन्त्रालयमा पठाउँदैछौं’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारीले भने । सरकारले ठूला लगानीका आयोजनाहरु सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले हेर्ने व्यवस्थासहितको ऐन ल्याउन लागेको हो । हालसम्म त्यस्ता आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखेर सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले नै हेर्दै आएका थिए । ती आयोजनाको कार्य प्रगति र गुणस्तरमा सधै प्रश्न उठेपछि सरकारले छुट्टै ऐन बनाउन लागेको हो । अर्थमन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख उदयराज सापकोटाले पनि २५ अर्ब भन्दा बढी लगानीका आयोजनाहरु हेर्ने गरि छुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार भएको बताए । ‘ठूला विकास आयोजनाहरु हेर्ने गरि तयार भएको ऐनको मस्यौदा हामी कहाँ आएको थियो, हामीले आफ्नो धारणा राखेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाईसकेका छौं’, अर्थमन्त्रालयका सह सचिव सापकोटाले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले विकास निर्माण र शासन प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने उदेश्यले आफ्नो कार्यालयलाई शाक्तिशाली बनाउने अभियान नै सुरु गरेका छन् । यस अघि नै ओलीले राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पति सुद्धिकरण विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफु मातहतमा ल्याईसकेका छन् । अब उनले छुट्टै ऐन मार्फत ठुला विकासे आयोजनाहरुलाई पनि प्रत्यक्ष आफ्नै निगरानीमा ल्याउने गरि ऐन बनाउन लागेका हुन् । यसबाट प्रधानमन्त्री ओलीले शक्ति केन्द्रिकृत गर्न चाहेको स्पष्टै देखिन्छ । यी हुन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सिक्टा सिंचाइ आयोजना बबई सिंचाइ आयोजना रानीजमरा कुलरीया सिंचाइ आयोजना भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना वुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना भैरहवा क्षेत्रीयरअन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा क्षेत्रीयरअन्तराष्ट्रिय विमानस्थल दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, बारा पशुपति क्षेत्र विकास कोष लुम्विनी क्षेत्र विकास कोष मध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग पूर्व पश्चिम रेलमार्ग हुलाकी लोकमार्ग उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग उत्तर दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग काठमाण्डौ तराई–मधेस द्रुतमार्ग मेलम्ची खानेपानी आयोजना राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम
फाल्गुनन्द लिङ्देनकाे विशाल शालिक अनावरण गरिँदै
भद्रपुर । आजभन्दा ८७ वर्ष अघि किरात समुदायका अगुवाहरुलाई भेला गराएर जन्म, विवाह र मृत्यु संस्कारमा मासु र मदिरा चलाउन नहुने सहमतिपत्रमा सहीछाप गराउने कार्य पक्कै पनि सामान्य थिएन । सामाजिक कुरीति र विकृति हटाउन किराती वेद मुन्धुमका व्याख्याता एवं समाज सुधारक फाल्गुनन्द लिङ्देनको नेतृत्वमा विसंं १९८८ वैशाख २५ गते पाँचथरको लेबे्रकुटीमा मांसाहार र मदिरा सेवन निषेध गर्ने सहमति सम्भव भएको थियो । यो घटनालाई इतिहासमा ‘सत्य हाङ्मा (धर्म) मुचुल्का’को रुपमा चिनिन्छ । किरात धर्मको समाज सुधारकको रुपमा परिचित उनै महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्देनको १३४ औँ जन्मजयन्ती आज किरात धर्मावलम्बीहरुले धुमधामका साथ मनाउँदैछन् । नेपाल सरकारबाट २०६६ साल मङ्सिर १६ गते राष्ट्रिय विभूति घोषित महागुरु फाल्गुनन्दको जन्म विसं १९४२ साल कात्तिक २५ गते आइतबार प्रदेश न. १ को माङ्सेबुङ गाउँपालिका वडा नं २ इभाङस्थित चुम्चिनाम्बामा भएको थियो । किरात धर्म र संस्कृतिको मौलिक पहिचान र संरक्षणमा जोड दिनुहुने फाल्गुनन्दले किरात समुदायमा मासु र मदिरा खान नहुने, छोरीलाई समेत छोरासरह समान शिक्षा र अधिकार दिइनु पर्ने, जन्म, विवाह र मृत्यु संस्कार गर्दा मासुको साटो फलफूल प्रयोग गरिनु पर्ने, बिहे रीतको नाममा सम्पत्ति तथा दाम लिन नहुने, स्वदेशी कपडा प्रयोग गरिनु पर्ने, सिरिजङ्गा लिपी प्रचलनमा ल्याउनु पर्ने लगायतका सामाजिक सुधारको अभियान चलाएका थिए । विसं २००५ चैत २२ गते ६६ वर्षको उमेरमा पाँचथरको इम्बुङमा निधन हुनुभएका उनलाई किरात धर्मावलम्बीहरुले देवदूतको रुपमा उच्च सम्मान गर्दैआएको किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घका अध्यक्ष डकेन्द्रसिंह थेगिम बताउँछन् । अध्यक्ष थेगिमका अनुसार किरातीहरुलाई अहिंसा र विश्वबान्धुत्वको महान् ज्ञान प्रदान गर्नुहुने महागुरु फाल्गुनन्दले विसं १९८८ साल वैशाख २५ गते दश लिम्बु र १७ थुमका वरिष्ठ व्यक्तिहरुलाई पाँचथरको लेबे्रकुटी भन्ने स्थानमा भेला गराएर दश बुँदे ‘सत्य हाङ्मा मुचुल्का’मा सहीछाप गराउनु भएको थियो । त्यही ‘सत्य हाङ्मा (धर्म) मुचुल्का’लाई फाल्गुनन्दको मुख्य सन्देशको रुपमा लिइने गरिएको छ । नौ हात लामो काँचो कागजमा लेखिएको मुचुल्काको एउटा प्रतिलिपी आफूसँग सुरक्षित भएको अध्यक्ष थेगिमले जानकारी दिए । सोही धर्म मुचुल्कामा मदिरा, बली प्रथालगायतलाई निषेध गर्ने र किरातीहरुलाई अति तडकभडकयुक्त बिहे संस्कारबाट जोगाउने लगायतका सामाजिक सुधारका नयाँ नीतिहरु समावेश गरिएका छन् । उहाँले नारी जातिलाई पुरुष समान अधिकार र सम्मान दिनुपर्ने सन्देशको प्रचार गरेर लैङ्गिक समानताको वकालत गर्नुभएको थियो । समाज सुधारक र मुन्धुमका संरक्षणकर्ता फाल्गुनन्दको जन्म अति गरीव परिवारमा आमा हंशमति र बुवा जगनबाज लिम्बुको कोखबाट साहिला सन्तानको रुपमा भएको थियो । उहाँ आठ वर्षकै उमेरमा ज्ञानी र ध्यानी हुनुभएको थियो । न्वारानको नाम नरध्वज लिङ्देन भए पनि उनी बेलायती फौजमा फाल्गुनन्दको नामबाट भर्ती भएका थिए । बेलायती सेनामा केही वर्ष काम गरेका फाल्गुनन्दले मारकाट र लडाइँ झगडा नराम्रा कुरा हुन् भन्ने सोचेर जागीरबाट राजीनामा दिई धार्मिक सुधार अभियान चलाए । यस क्रममा उनी भारत र भुटानसम्म पुगेकाे बताइन्छ । नेपाल सरकारले विसं २०५० सालमा महागुरु फाल्गुनन्दको नाममा सम्मानस्वरुप रु १५ को हुलाक टिकट प्रकाशन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलोपटक सरकारको नेतृत्वमा पुगेकाे बेला विसं २०७२ मा फाल्गुनन्द जन्मजयन्तीको अवसरमा किरात धर्मावलम्बीहरुका लागि सरकारी सार्वजनिक विदा दिने निर्णय भएको थियो । झापाको दमक र अर्जुनधारा नगरपालिका, इलामको माङ्सेबुङ, चुलाचुली, पाँचथरको फिदिम, ताप्लेजुङको फक्ताङलुङलगायतका पालिकाहरुले आज कात्तिक २५ गते फाल्गुनन्द जयन्तीको अवसरमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेका छन् । विश्वबान्धुत्व र अहिंसाका महान् तपस्वी किरात धर्मगुरु फाल्गुनन्दको पवित्र सन्देशलाई विश्वभर फैलाउने कार्यमा उहाँका नातिसमेत रहनुभएका किरात धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्देनले अगुवाइ गरिरहनु भएको छ । इलामको माङ्सेबुङमा धर्मगुरु आत्मानन्दले स्थापना गर्नुभएको माङ्हिम अहिले किरात धार्मिक स्थलको रुपमा प्रसिद्ध छ भने पाँचथरको लेबे्रकुटी, सिलौटीलगायतका स्थानमा पनि फाल्गुनन्दकै नामबाट धार्मिक पर्यटन बढेको छ । धर्मगुरु फाल्गुनन्दको १३४ औँ जन्मजयन्तीको उपलक्ष्यमा आज पाँचथर सदरमुकाम फिदिममा फाल्गुनन्दको विशाल शालिकको अनावरण गरिँदैछ । सो कार्यक्रममा भाग लिन काठमाडौँबाट उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल फिदिम आउने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । अनावरण कार्यक्रममा इलामको लारुम्बास्थित माङ्हिमबाट धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्देन र गुरुआमा पवित्राहाङ साँवा लिङ्देन जानुहुने उनीहरुका निकटस्थ खगेन्द्र लिङ्देनले जानकारी दिए । किरात समुदायमा धर्म र संस्कृतिको ज्ञान दिनुहुने महागुरु फाल्गुनन्दको योगदानलाई सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारहरुले उचित महत्व प्रदान गर्नुपर्ने आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ १ नं प्रदेशका संयोजक दिपीन राई बताए । रासस
बैकिङ्ग फाइनान्स र इन्स्योरेन्स इन्ष्टिच्यूूट अफ नेपाल र बंगलादेश इन्ष्टिच्यूूट अफ बैंक म्यानेजमेन्टबीच सहकार्य सम्झौता
काठमाडाैं । बैकिङ्ग फाइनान्स र इन्स्योरेन्स इन्ष्टिच्यूूट अफ नेपाल र बंगलादेश इन्ष्टिच्यूूट अफ बैंक म्यानेजमेन्ट बीच बैकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्रको जनशक्ति विकास सम्बन्धमा दीर्घकालीन रुपमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी सहमतिपत्रमा एक समारोहका बीच ढाकास्थित बंगलादेश इन्ष्टिच्यूूट अफ बैंक म्यानेजमेन्टको कार्यालयमा कार्तिक २१ गते हस्ताक्षर भएको छ । सहमतिपत्रमा बैकिङ्ग फाइनान्स र इन्स्योरेन्स इन्ष्टिच्यूूट अफ नेपालको तर्फबाट संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध संचालक डा. विनोद आत्रेय र बंगलादेश इन्ष्टिच्यूूट अफ बैंक म्यानेजमेन्टको तर्फबाट उक्त संस्थाका डाइरेक्टर जनरल डा.तोफिक अहमद चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपालका १५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र इमर्जिङ्ग नेपाल लि.ले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको जनशक्ति विकासका लागि प्रबद्र्धन गरेको बैकिङ्ग फाइनान्स र इन्स्योरेन्स इन्ष्टिच्यूूट अफ नेपालले बंगलादेशको केन्दीय बैक सहित अन्य सरकारी तथा निजी क्षेत्रका बैकहरुद्धारा प्रर्वद्धित सन् १९७४ देखि संचालनमा रहेको बंगलादेश इन्ष्टिच्यूूट अफ बैंक म्यानेजमेन्टसंगको सहकार्यमा सर्टिफाइड शैक्षिक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, सेमिनार, कार्यशाला तथा गोष्ठीहरु आयोजना गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने जस्ता कार्यहरु मार्फत नेपालको वित्तीय क्षेत्रको जनशक्ति विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास लिएको छ । बंगलादेश इन्ष्टिच्यूूट अफ बैंक म्यानेजमेन्टले आयोजना गरेको सातौ बार्षिक बैकिङ्ग सम्मेलनका अबसरमा गरिएको उक्त सहमतिपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा बैकिङ्ग फाइनान्स र इन्स्योरेन्स इन्ष्टिच्यूूट अफ नेपालका संचालकद्वय भवानी ढकाल र सुदिप खनाल तथा बंगलादेश इन्ष्टिच्यूूट अफ बैंक म्यानेजमेन्टका विशिष्ट पदाधिकारीहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
कृषि विकास बैंकले २५५० कर्मचारीको स्वास्थ्यबीमा गरिदिने
काठमाडौं । कृषि विकास बैंक लिमिटेडले देशभर रहेका आफ्ना कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सामूहिक स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको छ । सो कार्यक्रमका लागि इच्छुक बीमा कम्पनीहरुले उक्त स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्न बैंकले बीमा कम्पनीहरुलाई आह्वान समेत गरेको छ । उक्त सामूहिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि बैंकले प्रति कर्मचारी भ्याटबाहेक ६५० रुपैंया खर्च गर्नेछ । त्यसबाट प्रत्येक कर्मचारीले बार्षिक ७५ हजार रुपैंया बराबरको स्वास्थ्यबीमा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । स्वास्थ्यबीमासम्बन्धी थप सेवा सुविधा एवं शर्तहरु प्रस्तावित बीमा कम्पनी र बैंकबीचको सहमतिमा तय हुने र अधिकतम लाभ पाउनेगरी प्रस्ताव गर्ने बीमा कम्पनीको प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिने बैंकले जनाएको छ । उक्त बोलकबोल मंसिर ६ गते खुल्नेछ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले १ वर्षे मुद्दति निक्षेपमा लगानी गर्ने, कायम रहला ‘भद्र सहमति’ ?
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो कोषमा रहेको रकम १ वर्षे मुद्दति निक्षेपमा लगानी गर्ने भएको छ । बैंकले आइतबार सूचना जारी गरी निक्षेप लिन चाहने बैंकहरुका लागि निक्षेपमा लिन चाहेको रकम र तिर्न चाहने ब्याजदर समेत खुलाई यही कार्तिक मसान्तसम्म प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन शाखामा शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न आह्वान गरेको हाे । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गमा इजाजतप्राप्त वाणिज्य बैंकहरुले उक्त निक्षेपका लागि प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । बोलपत्रसँगै बैंकहरुले अघिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणहरुअनुसार पँुजी पर्याप्तता अनुपात, निष्क्रिय कर्जा अनुपात, कर्जा निक्षेप अनुपात, तरलता अनुपात, नेटवर्थ लगायतका वित्तीय सूचकाङ्कहरुको अवस्था समेत पेश गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । न्यूनतम २० करोडका लागि बैंकहरुले निक्षेपको प्रस्ताव गर्न सक्नेछन् । बैंकहरुले त्रैमासिक रुपमा ब्याज भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको समयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा समिति, एनसेल, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना जस्ता ठूला निक्षेपकर्ताहरुतिर बैंकहरुको ध्यान हुन्छ । ठूलो मात्रामा निक्षेप जम्मा गर्ने भएकोले बैंकहरुले बजारमा प्रचलित दरभन्दा धेरै प्रतिशत ब्याज दिन समेत यस्तो अवस्थामा तयार हुन्छन् । अघिल्लो बर्षको पुस महिनामा नेपाल टेलिकमको निक्षेपका लागि त्यसबेला कायम रहेको १२ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नबढाउने नेपाल बैंकर्स संघको भद्र सहमतिलाई बैंकहरुले तोडेका थिए । त्यसबेला नबिल बैंकले १३.०२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने प्रस्ताव गरेको थियो भने एनएमबी बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक लगायतले पनि १३ प्रतिशतकै हाराहारीमा ब्याजदर कबोल गरी निक्षेप उठाएका थिए । फेरि गत असार मसान्तमा बैंकर्स संघले ११ प्रतिशतको ब्याजसीमा कायम गर्ने भद्र गरेकोमा ठूलो निक्षेपकै लागि दुई वाणिज्य बैंकले उक्त सहमति तोडेका थिए । त्यसलगत्तै बैंकर्स संघको पूर्ण बैठकले वाणिज्य बैंकहरुले मुद्दति निक्षेपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने गरी नयाँ भद्र सहमति कायम गरेकाे छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका वाणिज्य बैंकहरुमध्ये प्रभु बैंकबाहेक अन्य बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपातले ८० प्रतिशतको सीमा छुनै लागेको छ । यो अवस्था भनेको बजारमा थप कर्जा लगानी गर्नै नसक्ने अवस्था हो । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्राधिकरणको निक्षेप बोलकबोलमा पर्न सक्ने सम्भावना छ । तर पनि ब्याजदरसम्बन्धी पछिल्लो भद्र सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै वाणिज्य बैंकहरु ठूलो निक्षेपको लागि उक्त सहमति तोड्छन् वा सहमतिमा कायम रहन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
आइतबार सार्वजनिक बिदा हुने, राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनन्द लिङ्देनकाे जयन्ती मनाइँदै
बनियानी । झापाको दमक नगरपालिकाले आइतबार फाल्गुनन्द जयन्तीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । नगरपालिकाको नगरसभाबाटै फाल्गुनन्द जयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको नगरप्रमुख रोमनाथ ओलीले जानकारी दिए । “राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनन्दको सम्मानका लागि नगरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका हौँ”, उनले भने “इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाले पनि बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।” त्यस्तै, ताप्लेजुङको फत्तालुङ गाउँपालिकाले पनि फाल्गुनन्द जयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरेको दमक नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत गणेशप्रसाद तिम्सिनाले जानकारी दिए । “फाल्गुनन्दको जन्मदिनमा किराँत धर्मालम्बीहरुले बिदा दिन माग गर्दै आएका छन्”, उनले भने, “धर्मगुरु र किराँत धर्मावलम्बीका सम्मान लागि पनि बिदा दिइएको हो ।” विसं १९४२ कात्तिक २५ गते इलाम जिल्लाको इभाङ–५ चुक्चिनाम्बामा बाबु जगनबाज लिम्बू र आमा हंसमती लिम्बूको कोखबाट साहिँला छोराका रूपमा फाल्गुनन्दको जन्म भएको थियो । किराँत धर्मका महागुरु तथा समाज सुधार फाल्गुनन्द लिङ्देनको २००५ चैत २२ गते निधन भएपछि विभिन्न किराँत सङ्घसंस्थाले हरेक वर्ष कात्तिक २५ गते फाल्गुनन्द जयन्ती मनाउँदै आएका छन् । उनलाई सरकारले २०६६ मङ्सिर १६ गते राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको थियो । उनी नेपालका १६औँ राष्ट्रिय विभूति हुन् । उनको फोटो अङ्कित हुलाक टिकटसमेत प्रकाशन हुँदै आएको छ । रासस
महासंघको पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकालद्वारा विधान संशोधन दस्तावेज प्रस्तुत
काठमाडौं । सार्क उद्योग वाणिज्य संघको ७६ औं कार्यकारिणी समितिको बैठक शनिबार भारतको चेन्नाईमा शुरू भएको छ । उक्त बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका विशिष्ट सदस्य, पूर्व अध्यक्ष तथा सार्क उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष चण्डिराज ढकालले भाग लिइरहुने भएको छ । बैठकको अध्यक्षता संघका अध्यक्ष रूवान इडिरीसिंघेले गरेका छन् । उक्त बैठकमा सार्क उवासंघका उपाध्यक्ष एवं संघको विधान शंसोधन समितिका सभापति ढकालले संघको विधान संशोधनका लागि सुझावसहित धारणापत्र बैठक समक्ष राखेका थिए । संघको विधानलाई अझ बढी स्पष्ट र क्रियाशिल बनाउने उद्देश्यले बंगलादेशको ढाकामा गत वर्ष सम्पन्न संघको ७५ औं कार्यकारिणी समिति बैठकले ढकाललाई विधान संशोधन समितिको सभापतिमा चयन गरेको थियो । विधान संशोधन समितिका सदस्यहरूमा संघका वर्तमान उपाध्यक्ष विनोद जुनेजा, संघका पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान उपाध्यक्ष दासो उगेन थेक्चुप दोर्जी, पाकिस्तान उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवं संघका वर्तमान कार्य समिति सदस्य जुवेर अहमद मल्लिक र बंगलादेश उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व महासचिव तथा संघका कार्य समिति सदस्य सफकात हैदर छन् । बैठकमा संघका उपाध्यक्ष रोहिथा सिल्भा, उपाध्यक्ष विनोद जुनेजा, हिना साइद र संघका कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको सहभागिता रहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सार्क उवासंघको संस्थापक सदस्य हो ।
