सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक र सिद्धार्थ बैंकबीच नाममा विवाद, पहुँच र पावरको पक्षमा राष्ट्र बैंक
काठमाडौं, ५ पुस । नाम जुधेपछि सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक र सिद्धार्थ बैंकबीच नामको लडाई शुरु भएको छ । यो लडाईमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सिद्धार्थ बैंकलाई काखी च्यापेको छ भने सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई नाम परिवर्तन गर्न दवाव दिदै आएको छ । सिद्धार्थ बैंक नयाँ, ठूलो र काठमाडौंमा जन्मे/हुर्केको वाणिज्य बैंक हो भने सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक पुरानो, सानो र मोफोसलमा जन्मेर विस्तार हुँदै राजधानीमा आएको राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक हो । नाम जुधेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई नाम परिवर्तन गर्नको लिखित निर्देशन दिइसकेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्दै सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक गत महिना सम्पन्न १७ औ साधारणसभामा नाम परिवर्तनको लागि प्र्रस्ताव निणायर्थ पेश गरेको थियो । उसले पाँच वटा नयाँ नामहरु समेत प्रस्ताव समेत पेस गरेको थियो । नयाँ नामको रुपमा स्टेट डेभलपमेन्ट बैंक, बुद्ध डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल एसियन डेभलपमेन्ट बैंक, एकता डेभलपमेन्ट बैंक र ओजस्वी डेभलपमेन्ट बैंक प्रस्ताव गरिएकोमा साधारणसभाले अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्यो । अन्य बैंकसँग नाम मिल्दोजुल्दो देखिएको र यसबाट सर्वसाधरणमा भ्रम उत्पन्न हुने हुनाले बैंकलाई स्वीकार्य हुनेगरी अन्य नाम परिवर्तन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । ‘सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको साधारणसभाले नाम परिवर्तन गर्न नमानेको विषय जानकारीमा आएको छ । यस विषयमा कानुनी परामर्श गरिरहेका छौ, यस विषयमा उचित समय आएपछि उचित निर्णय गरिनेछ’ उनले भने । सबै प्रकारका कम्पनी दर्ता र अभिलेख राख्दै आएको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका प्रमुख प्रेमकुमार श्रेष्ठका अनुसार यस प्रकृतिको विवादमा कम्पनी ऐन अनुसार जुन कम्पनी पहिले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको हो सोही कम्पनीको नाम सदर हुन्छ । नाम मिल्दो जुल्दो भएको अवस्थामा पछि दर्ता हुने कम्पनीले नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ । ‘सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको साधारणसभाले नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरी नामसहित ल्याएमा सोही नाम राख्ने र विवाद भएको खण्डमा जसको पहिला कम्पनी दर्ता भएको हो सोही कम्पनीले सो नाम पाउने छ,’उनले भने । श्रेष्ठका अनुसार सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक २०५६ सालमा दर्ता भएको छ भने सिद्धार्थ बैंक २०५९ सालमा दर्ता भएको अभिलेख छ । यो अवस्थामा उत्पन्न विवादमा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको दावी कानुन सम्मत देखिने उनले बताए । यस विवादमा सिद्धार्थ बैंकका प्रवद्र्धकको पहुँच र पावरका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक उसको पक्षमा उभिएको र साना लगानीकर्ता रहेको सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई अनावश्यक दवाव दिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
अब गाईभैँसीलाई पनि सुत्केरी भत्ता
पर्वत, ५ पुस । डेढ दशकदेखि व्यावसायिक रुपमा गाई पाल्दै आएका कटुवाचौपारीका रामचन्द्र लामिछानेले पहिलोपटक गाईले सुत्केरी भत्ता पाउने खबर पाए । आवश्यक कागजात पुर्याएर जिल्ला पशुसेवा कार्यालयमा निवेदन दिएपछि तुरुन्तै उनले पैसा पाए । “पहिलोपटक पाँचवटा सुत्केरी गाईको स्याहारका लागि भत्ता दुई हजार ५०० रुपैयाँका दरले भत्ता पाएका उनले भने – “अहिलेसम्म यस्तो सुनेकै थिइनँ । खुसी लागेको छ । त्यो पैसाले गाईको स्याहारमा लगानी गरेँ ।” विसं २०७२ को जिल्ला परिषद्ले गाईभैँसीपालक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न प्रत्येक गाईभैँसीलाई सुत्केरी भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । जिल्लाको निर्णयलाई प्रशंसनीय भन्दै पशुसेवा निर्देशनालयले यो वर्ष एकसय पशुका लागि प्रतिपशु दुई हजार ५०० रुपैयाँका दरले सुत्केरी भत्ता दिन बजेट पठाएको छ । “हाम्रो निर्णयलाई विभागले राम्रो रेस्पोन्स गरेर यो वर्ष परीक्षणका रुपमा केही पैसा पठाएको छ”, पशु चिकित्सक विमलप्रसाद शर्माले भने – “यसबाट किसान निकै उत्साहित भएका छन् ।” सय पशुको कोटामा दोब्बर बढीको निवेदन परेपनि विभागको परिपत्रअनुसार पहिला आउनेलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए । सुत्केरी खर्च दाबी गर्नका लागि दर्ता गरिएको पशु फार्म, सहकारीमार्फत दूध बिक्री गरेको प्रमाण र बिमा अनिवार्य गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । जिल्लामा पशुपालक किसान कम हुँदै जाने जन्मिनेबित्तिकैका पाडाबाच्छा नपाल्नेजस्ता समस्या निराकरणका लागि गतवर्षदेखि ‘सुत्केरी भत्ता’ दिने निर्णय जिल्ला परिषद्ले गरेको थियो । यो सुरुवात मात्रै हो । अर्को वर्ष केन्द्रको कोटा पक्कै थपिन्छ” – वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत सुधीर थापाले भने । गाईभैँसी ब्याउनेबित्तिकै पौष्टिक आहार दिन सके छिटो बाली लाग्ने र किसानलाई पाडाबाच्छा हुर्काउन प्रोत्साहन मिल्ने भएकाले यो योजना निरन्तर लागू गर्न सके पाँच वर्षभित्र जिल्ला पशुपालनमा आत्मनिर्भर गराउन सकिने अधिकृत थापाले उल्लेख गरेका छन् । पशुपालक किसानले यो योजना आकर्षक भएकाले सीमित कोटा निर्धारण गर्दा न्यायोचित नहुने बताएका छन् । “कसैले पाउने कसैले नपाउने गर्दा अन्याय हुन्छ”, कटुवाचौपारीका गोपी शर्मा लामिछानेले भने – “निवेदन परेका सबैलाई निष्पक्ष मूल्याङ्कन गरेर रकम दिए सबैलाई प्रोत्साहन हुन्छ ।” सुत्केरी भत्ता पाइने भएपछि सदरमुकामस्थित सहकारीमा सिफारिस बनाउनेको पनि भीड बढेको छ । सहकारीमा आबद्ध नभएका व्यक्ति पनि भत्ता पाइने भन्दै सिफारिस बनाउन आएको सहकारी सञ्चालकको भनाइ छ । “सहकारीमार्फत कारोबार गर्नुस्भन्दा वास्ता गर्दैैनन । ” ग्रामीण कृषि सहकारीका अध्यक्ष राजु शर्माले भने – “अनुदान पाउने भएपछि सिफारिस माग्न धेरै आए ।” सहकारीले मापदण्ड पुगेका किसानका लागि मात्रै सिफारिस गरेको उनले बताए । रासस
ज्योति विकास बैंकको एटिएम सेवा तनहुँ र चितवनमा
चितवन, ५ पुस । ज्योति विकास बैंकले पहिलो पटक तनहुँ र चितवन जिल्लामा बैंकको नयाँ एटिएम सेवा सुरु गरेको छ । जेष्ठ नागरिकहरुलाई सहज रुपमा बैकिङ्ग कारोबार सेवा दिने उद्देश्यले बैंकको भरतपुर शाखाले देवघाटमा रहेको एक्टेसन काउन्टर मार्फत पहिलो पटक एटिम सेवा सुरु गरेको हो । बैंकले जेष्ठ नागरिकहरु र धार्मिक पर्यटकहरुको सहजताका लागि उक्त सेवा सुरु गरेको बैंकको भरतपुर शाखाका प्रमुख तपेन्द्र विष्टले बताएका छन् । एटिएम सेवाको एक समारोहकाबीच बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कुवँर, महेश सस्कृति गुरुकुलका प्रचार्य डा.गुरुप्रसाद सुवेदी र देवघाट गाविसका सचिव बुद्धिप्रसाद भुषालले संयुक्त रुपमा रिबन काटेर शुभारम्भ गरेका थिए । बैंकले हाल देशभरका विभिन्न २९ वटा शाखा मार्फत सेवा दिदै आएको छ । १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी नाघि सकेको बैंकले छिटै ६ वटा शाखा विस्तार गर्ने बैकका प्रमुख कुवँरले बताएका छन् ।
फागुन ८ र ९ गते पुर्वाधार सम्मेलन हुँदै
काठमाडौं, ५ पुस । आगामी फागुन ८ र ९ गते पुर्वाधार सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकार र युवा निर्माण व्यवसायी समाजसँग मिलेर पुर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो । प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने सम्मेलनमा भारतको संघिय रेलमन्त्री सुरेश प्रभुले प्रमुख वक्ताका रुपमा पुर्वाधार विकासबारे धारणा राख्ने कार्यक्रम रहेको छ । ‘निजी क्षेत्र अनिवार्य साँझेदार भन्ने नाराका साथ आयोजना गर्न लागिएको हो । सम्मेलनमा ५ सय भन्दा बढि निर्माण व्यवसायीले सहभागीता जनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाली बुट र सुटको प्रदर्शनी सुरु, गुणस्तरमा ध्यान दिन उपराष्ट्रपति पुनको पत्र
काठमाडौं, ५ पुस । राजधानीको भृकुटमिण्डपमा नेपाली बुट र सुटको १३ औं राष्ट्रिय औद्योगीक प्रदर्शन सुरु भएको छ । पुस ११ गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रदर्शनीमा नेपाली जुत्ता चप्पल तथा सुटका १२५ वटा स्टल रहेका छन् । प्रदर्शनीको बाणिज्य सचिव ङइन्द्र प्रसाद उपाध्याय र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका थिए । मेलाको उद्घाटन गर्न उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुन आउने भनिए पनि स्वास्थ्य खराब भएकाले उनी आएनन् । बाणिज्य सचिव उपाध्यायले व्यापार घाटा कम गर्न जुत्ता चप्पल उद्योगको ठुलो योगदान रहेको बताउँर्दै स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि सरकारले सहयोग गर्ने बताएका थिए । उनले नेपाली जुत्ता चप्पलको निर्यात सम्भावनालाई हेरेर एकिकृत व्यापार रणनीति(एनटिआइएस)मा समावेश गरेको पनि बताएका थिए । महासंघ अध्यक्ष मुरारकाले निर्यातमा नगद अनुदान बढाउने तथा आयातमा भन्सार वृद्धि गरेर राज्यले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । आत्मनिर्भरताको आधार स्वदेशी बस्तुको प्रयोग भन्ने नारा दिएको मेलामा यस पटक पनि कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघको पनि सहभागिता रहेकोछ । प्रदर्शनीमा छालाका जुत्ता, स्पोर्टस जुत्ता, क्याजुअल जुत्ता स्कुल कलेजका युनिफर्मका जुत्ता, जेन्टस तथा लेडिज स्याण्डल एवं सर्ट पाइन्ट तथा सुटका कपडा, प्राकृतिक रेसाबाट बनेका कपडाहरु तथा आकर्षक डिजाइनका सर्टि¨ सुटिङ्गका डिजाईनहरु तथा फुड स्टलहरु प्रदर्शनीमा रहेका छन् । जुत्ता तथा चप्पलहरुको खरिदमा १५ प्रतिशतसम्मको छुट सुबिधा उपलब्ध गराइएको छ । गुणस्तरमा ध्यान दिन उपराष्ट्रपतिको पत्र प्रदर्शनीलाई सफलताको शुभकामना सन्देश पठाउँदै उप राष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले गुणस्तरमा ध्यान दिन नेपाली जुत्ता उत्पादक कम्पनीहरुलाई आग्रह गरेका थिए । ‘नेपाली उत्पादन प्रति नेपाली जन मानसमा गुणस्तर कम हुने गरेको गुनासो छ, उत्पादकहरुले गुणस्तरमा पनि बिशेष ध्यान दिन आवश्यक छ’, उप राष्ट्रपति पुनले लिखित सन्देशमा भनेका छन् । उनले आन्तरिक बजारको प्रवद्र्धन र स्वदेशी उद्योग संरक्षणको विशेष योजनाद्धारा आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढ्न पनि सुझाव दिएका थिए ।
अरुण आयोजनाबाट प्रभावितलाई एक अर्ब बढी रुपैयाँको मुआब्जा वितरण
सङ्खुवासभा, ५ पुस । भारतीय लगानीकर्ता सतजल विद्युत् निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई अहिलेसम्म एक अर्ब १० करोड ८८ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाका अनुसार हालसम्म करिब ९४ प्रतिशत निजी जग्गाधनीलाई मुआब्जा रकम वितरण गरिसकिएको छ । यसै महिनाभित्र बाँकी रहेका सबै जग्गाधनीलाई मुआब्जा रकम वितरण गरिनेछ । कुल नौ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा निजी, सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा निजी जग्गा प्राप्तिको विषय भने सहज रुपमा अगाडि बढेको हो । आयोजनाबाट नुम, पाथीभरा, दिदिङ, याफु गाविस प्रमुख रुपमा प्रभावित हुनेछ । आयोजनाका लागि निजी ४९ हेक्टर र सरकारी १२४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्दछ । आयोजनाको प्रवद्र्धक सतलज विद्युत् निगमले स्थानीय प्रशासन र स्थानीयवासीको सहभागितामा मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी खुमकान्त आचार्यका अनुसार अन्य आयोजनामा सरकार र प्रवद्र्धकले एकलौटी रुपमा निर्णय गर्ने गरेका कारण जग्गा प्राप्तिको विषय समस्या बनेको भएपनि अरुण तेस्रोमा भने सहज रुपमा नै प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । प्रभावित स्थानीय बासिन्दाले रु २७ हजारदेखि रु तीन करोड ७१ लाखसम्म मुआब्जा बुझेका छन् । आयोजनाले छ वर्गमिटरदेखि २० रोपनीसम्मका निजी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ का आधारमा पछिल्लो समयमा कारोबार भएको मूल्यलाई नै आधार मानेर जग्गाको वर्गीकरण गरिएको र त्यसमा प्रवद्र्धक कम्पनीले थप ६५ प्रतिशतसम्म उपलब्ध गराएका कारण जग्गा प्राप्तिको विषय सहज भएको बताए । आयोजनाले खेत, बारी, पाखोबारी, अलैँची खेती भएको जग्गा छुट्याएर मुआब्जा वितरण गर्दा न्यूनतम प्रतिरोपनी रु आठ लाख २५ हजारसम्म परेको थियो । त्यसमा तीन वर्षसम्मको बालीबाट प्राप्त हुने आम्दानीबापतको रकमसमेत उपलब्ध गराइएको हो । आयोजनाबाट कुल २६९ घरधुरी विशेष रुपमा प्रभावित हुनेछन् । त्यसमा भौतिक रुपमा नै विस्थापनमा पर्ने घरधुरीको सङ्ख्या २३ रहेको छ । आर्थिक विस्थापनमा १८० घरपरिवार पर्नेछन् भने १६ वटा व्यावसायिक संरचना र चार सामुदायिक संरचना प्रभावित हुने भएका छन् । सतलज विद्युत् निगमका स्थानीय परामर्शदाता मधुकर खड्काले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने मुआब्जा निर्धारण समितिले सहज रुपमै आयोजनालाई जग्गा उपलब्ध गराइएको बताए । उनले अधिग्रहणमा परेका घरपरिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक न्यूनतम जग्गाभन्दा कम मात्रै बचेतमा त्यस प्रकारका जग्गा धनीले प्रभावित चार गाविसभित्रै जग्गा खरिद गरे मुआब्जा बापत पाएको रकमको ५० प्रतिशत थप प्रोत्साहन खर्च दिइने जानकारी दिए । उनका अनुसार जग्गाधनीले जग्गा मुआब्जा बापत पाएको रकमले जग्गाको सट्टा नगद नै प्राप्त गर्न चाहेमा क्षतिपूर्ति बापत पाएको रकमको ३० प्रतिशत थप प्रोत्साहन खर्च दिइने छ । यस अतिरिक्त बोट बिरुवा, फलफूल तथा अलैँचीबारीको समेत थप रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै आयोजनाले बसाइँ सराइ खर्च, खाद्य सुरक्षा खर्च र सङ्क्रमणकालीन खर्चसमेत प्रभावितलाई उपलब्ध गराएको छ । निजी जग्गा सहज रुपमा उपलब्ध भए पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा भने समस्या कायम नै रहेको छ । जिल्ला वन कार्यालयले वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा गत असारमै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन । रासस
टेलिकम र ओरिडुबीच रोमिङ सम्झौता, सस्तियो कतारबाट नेपाल कल गर्दाको महसुल
काठमाडौं, ५ पुस । नेपाल टेलिकम र ओरिडु कतारबीच सहुलियत दरमा रोमिङ सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौता अनुसार अब नेपाल टेलिकमका जीएसएम पोष्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताहरु कतारमा गएको समयमा पहिलेभन्दा सस्तो दरमा नेपालमा कल गर्न सक्ने छन् । कतारमा सम्पन्न उक्त सम्झौतामा नेपाल टेलिकमको तर्फबाट प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत प्रदीपराज उपाध्याय र ओरिडु कतारको तर्फबाट एक्टिङ सिइओ-ओजिएस खालिद एल मनसउरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । आगामी जनवरीदेखि नयाँ सम्झौता अनुसारको दर लागू हुनेछ । यस अघि सन् २००६ अक्टोबर १२ मा नेपाल टेलिकम र ओरिडु कतारबीच अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवासम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । हाल सोही सम्झौताको महसुल दरलाई परिमार्जन गरिएको कम्पनीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सो सम्झौताका अवसरमा नेपाल टेलिकमका सञ्चालक सदस्य राजीव गौतम, कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी र उपप्रबन्धक तथा सहप्रबक्ता शोभन अधिकारी एवं ओरिडु कतारका अधिकृतहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
अरुण कावेलीको साधारण सेयर बाँडफाँड, ३५ हजारसम्मको आवेदन दिनेलाई गोलाप्रथाबाट
काठमाडौं, ५ पुस । अरुण काबेली पावर लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई निष्काशन गरेको साधारण सेयर बाँडफाड गरेको छ । मंगलबार दिउसो सेयर विक्रि प्रबन्धक रहेको सिद्धार्थ क्यापिटलले कम्पनीको थापाथलीस्थित कार्यालयमा बसेर सारधारण सेयर बाँडफाड गरेको हो । ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर आवेदन दिनेलाई गोलाप्रथाबाट सेयर बाँडफाँड गरिएको छ ।गोलाप्रथाबाट पाएका व्यक्तिहरुले १३ कित्ता पाएका छन् । र ५० हजारसम्मको सेयर आवेदन दिनेलाई २.६७ प्रतिशतले सेयर बाँडफाँड गरिएको छ । त्यस्तै ५० हजार भन्दा माथिको सेयर आवेदन भर्नेलाई १.९७ प्रतिशतका दरले सेयर बाँडफाँड गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले कात्तिक ९ गते ३० करोड रुपैंयाको ३० लाख कित्ता साधारण शेयर निस्कासन गरेको थियो । १२ अर्ब ६३ करोड रुपैंया बराबरको सेयर आवेदन परेको थियो । ताप्लेजुङको सिमानामा पर्ने कोबली नदीमा २५ मेगावाट क्षमताको काबेली बी १ जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
