जनता बैंकको शाखा सिराहाको लहानमा, मंगलबार हेटौडामा शाखा खोल्यो
काठमाडौं, ५ पुस । जनता बैंकले सिराहाको लहानमा ३९ औ शाखा सोमबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकको लहान शाखाको बैंकका सञ्चालकद्वय भीमानन्द ढुङ्गाना र ई.रामचन्द्र शाहले संयुक्त रूपमा गरे । गत आर्थिक बर्षमा बैकले ३२ करोड ५३ लाख खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो । बैंकले ३० वटा ए.टि.एम, १५ वटा शाखा रहित बैंकिङ इकाइ, ईन्टरनेट तथा मोवाईल बैंकिङ्ग मार्फत ग्राहकवर्गहरुलाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेको छ । बैंकले यस आर्थिक वर्षभित्र महोत्तरीको बर्दिवास, मकवानपुरको हेटौडा लगायत उपयुक्त स्थानहरुमा शाखाहरु थप गर्ने, थप ए.टि.एम. राखी नेटवर्क विस्तार गर्ने, देशको ग्रामिण क्षेत्रमा शाखारहित बैंकिङ इकाइहरु स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ । त्यस्तै बैंकले मंगलबार हेटौडामा पनि अर्को शाखा खोलेको छ ।
जनता बैंकले हकप्रद सेयर आवेदन भर्ने म्याद थप्यो, पुस १० गतेसम्म हकप्रदको आवेदन दिन सकिने
काठमाडौ, ५ पुस । जनता बैंकले हकप्रद सेयर आवेदन दिने म्याद थपेको छ । आवश्यक रुपमा हकप्रदको लागि आवेदन नपरेपछि बैंकले आवेदन भर्ने म्याद थपेको हो । जनता बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेको थियो । बैंकले सेयर आवेदन भर्ने म्याद मंगलबारसम्म राखिएको थियो । तर पर्याप्त आवेदन नपरेपछि पाँच दिन बढाएर पुस १० गतेसम्मको लागि आवेदन दिने म्याद राखेर मंगलबार सार्वजनिक सुचना जारी गरेको छ । हकप्रद सेयर भर्नका लागि भने कात्तिक १० गते सम्म जनता बैंकको सेयर किनिसक्नुपर्ने छ । जनता बैंकको सेयर बिक्री प्रबन्धक एनसीएम मर्चेन्ट बैंकिङ रहेको छ ।
कार्यविधि नबन्दा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने सरकारको निर्णय अलपत्र, एनएमबी बैंकले शैक्षिक शुल्कको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन थाल्यो
काठमाडौं, ५ पुस । सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि उच्च शिक्षा हासिल गरेको विद्याद्र्यीलाई ‘शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो’ राखेर कर्जा दिने कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो । जेठ १५ अघि नै सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत घोषणा भएको, संसद्ले पास गरेको र राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएको उक्त कार्यक्रम अहिले अलपत्र बनेको छ । ‘स्नातक र सो भन्दा मार्थिको शिक्षा आर्जन गर्न चाहाने विद्यार्थीहरुका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निव्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईने छ’ बजेटको २३० बुँदा नम्बरमा उल्लेख छ । विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउन कार्यविधि बनाउन राष्ट्र बैंकलाई लिखित निर्देशन दिइसकेको अर्थमन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले बताएका छन् । ‘उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने तर रकमको अभावमा पढाइलाई अगाडि बढाउन नसकेका विद्यार्थीलाई ऋण उपलब्ध गराउन तत्काल काम शुरु गर्न निर्देशन दिएको छु,’ राष्ट्र बैंकमा सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेको सचिव सुवेदीले भने ‘ऋण व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि बन्ने वित्तिकै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने छ ।’ तर यस विषयलाई कार्यान्वनमा लैजान राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गरेको देखिदैन । शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउन सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै कार्य अघि नबढेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । ‘ऋण उपलब्ध गराउन त आधार तय हुनु पर्छ, लगानी सुरक्षित नभइ बैंकहरुले ऋण दिन सक्दैनन्,’ उनले भने । यो कार्यक्रम लागू गर्न सरकारले भनेजति सजिलो र सहज नभएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान त कार्यविधि बन्नुपर्ने र त्यसैको आधारमा बैंकहरुले ऋण उपलब्ध गराउने उनले बताए । सरकारको कार्यक्रम घोषणा गरेपनि कार्यक्रमलाई कार्यान्वनयमा लैजान अन्योलता भएको बैकर्सहरुले बताएका छन् । कुन तहका लागि कति समयावधिको लागि कतिसम्म ऋण दिने र ऋण तिर्ने आधारहरु स्पष्ट नभइ ऋण दिन अप्ठ्यारो पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने प्रक्रिया र असुली गर्ने माध्यम बारे बेग्लै निर्देशिका आवश्यक एक बैकर्सले बताए । बैंकहरुले अहिलेसम्म आमाबाबुको आम्दानी हेरेर उच्च शिक्षाको लागि ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम भारत र इजरायलमा भने पहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो । भारतमा सरकार नै जमानी बसेर शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालका अनुसार विद्यार्थी आफंैले कमाएर तिर्छन् भन्ने आधारमा ऋण दिने व्यवस्था तथा प्रचलन नेपाल छैन । राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाएपछि यसैको आधारमा सरकारको जमानीमा बैंकहरुले ऋण दिने उनले बताए । विदेशमा बैंकले कर्जा असुली गर्न सकेन भने सरकारले नै असुलउपर गर्ने व्यवस्था रहेको दाहालले बताए । इजरायलमा भने शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउनेका लागि कोष स्थापना गरिएको छ । उक्त कोषबाटै त्यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो । प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण लगानी गर्न कानुनी आधारै नरहेकाले असुल उपरको जिम्मा–जमानत सरकार आफैंले लिए मात्र यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सक्ने नेपाल बैकर्स एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले बताए । बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बिना आधार ऋण दिन सक्ने अवस्था बैंकहरु नभएको उनले बताए । सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वनका लागि निजी बैंकहरुलाई वाध्य बनाउन मिल्दैन,’ सिटिजन इन्टरनेशनलका कार्यकारी प्रमुख समेत रहेका भण्डारीले भने ‘सरकारी बैंकबाटै यस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गर्दा राम्रो हुन्छ ।’ सरकार वा कलेजमध्ये कुनै एक जमानी बसिदिएमा बैंकहरु ऋण दिन तयार भएको उनले बताए । विद्यार्थीले अध्ययन गरेर ऋण तिर्न सक्ने क्षमता देखिएमा बैंकलाई ऋण दिन कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने उनको भनाइ छ । धेरै बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा उपलब्ध गराउने नसक्ने बताइरहेकै बेला एनएमबी बैंकले भने विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर थप अध्ययनका लागि शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । बैंकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङ ललितपुरमा स्नातक तह अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई प्रमाणपत्र धितो राखेर शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउन लागेको हो । यस सम्बन्धमा एनएमबी बैंक र हिमालय कलेजबीच सम्झौता भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार हिमालय कलेजमा इन्जिनियरिङमा स्नातक अध्ययन गर्न चाहने जेहेन्दार विद्यार्थीले शैक्षिक शुल्कको ४० देखि ८० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन व्यवस्था गरिएको छ ।
नम्बरी जग्गामा बस्ने ११० परिवारलाई एक अर्ब २४ करोड मुआब्जा, १२१ अर्बमा विमानस्थल
निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको स्केच काठमाडौं,५ पुस । निर्माणाधिन निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रभित्र नम्बरी जमिनमा बसोबास गर्दै आएका ११० घरधुरीले आगामी फागुनमा एक अर्ब २४ करोड मुआब्जा पाउने भएका छन् । निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले ११० बिगाह जमिनमा बसोबास गर्ने ११० परिवारलाई आगामी फागुनभित्रै मुआब्जा वितरण गर्न लागेको हो । पुस मसान्तमै मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको भएपनि बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा भएकाले केहि ढिलो हुन पुगेको आयोजना प्रमुख हरि अधिकारीले बताए ।‘मंसिरमै सबै काम सकेर पुसमा मुआब्जा वितरण गरिसक्ने भन्ने थियो तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा भएपछि केहि ढिलो भयो, फागुन/चैतभित्रै मुआब्जा वितरण गरिसक्छौं’, अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारीका नेतृत्वमा रहने मुआब्जा निर्धारण समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा स्थानियलाई मुआब्जा वितरण गरिने उनले जानकारी दिए । सरकारले आयोजनाको जग्गा प्राप्ति र सिमांकन निर्धारणका लागि भन्दै एक अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले डिपिआर निर्माणका लागि पनि श्रोत व्यवस्थापन गरिदिने बताएको छ । ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिने निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्र १४५० घर सुकुम्बासीको बसोबास रहेको छ । उपयुक्त कानुनी आधारको अभावमा उनहिरुको पुनर्वासमा भने ठुलै समस्या रहेको छ । भारतीय सिमानाबाट करिव २३ किलोमिटर उत्तरमा यो विमानस्थल बन्नेछ । १२१ अर्बको लागतमा सिंगल रनवेको विमानस्थल प्रथम चरणमा निर्माण गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ । हाल वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन(इआईए) र सामाजिक प्रभाव मुल्यांकन(एसआईए)को काम अघि बढाउन लागिएको छ । इआइएका लागि सहमति माग्दै वन मन्त्रालयलाई चिठ्ठी लेखिसकिएको आयोजना प्रमुअ अधिकारीले जानकारी दिए । कोरियाली कम्पनी ल्याण्ड मार्क वल्र्ड वाइडले आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर रिपोर्ट समेत बुझाईसकेको छ । तत्कालिन सरकारले २०६६ साल फागुन २३ गते सो कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौता गरेको थियो । सो कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता अनुसार यो विमानस्थल कि सोही कम्पनीलाई बुट मोडलमा निर्माण गर्न दिनु पर्छ अथवा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागेको खर्च वापत ३५ लाख अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । मन्त्रालयले सो अध्ययन रिपोर्टको स्वामित्व ग्रहण गरेपछि विस्तृत परियोजना रिपोर्टस(डिपिआर)को काम अघि बढाउने आयोजनाको तयारी रहेको छ ।
नागबेली लघुवित्तले ६० प्रतिशत बोनस र शतप्रतिशत हकप्रद सेयर दिने
काठमाडौं, ५ पुस । नागबेली लघुवित्त विकास बैंकले ६० प्रतिशत बोनस सेयर र शतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । पुस ४ गते बसेको बैंक सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक बर्षको नाफाबाट ६० प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, कम्पनीले शप्रतिशत हकप्रद सेयर समेत जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीले पुँजी वृद्धिको योजनासहित हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । बोनस सेयर र हकप्रद सेयर जारी प्रयोजनका लागि नागबेलीले आगामी पुस २९ गते सातौं बार्षिक साधारण सभा समेत बोलाएको छ । त्यस बाहेक नागबेलीले सोही साधारण सभाबाट कार्य क्षेत्र विस्तारका योजना समेत पारित गर्ने योजना बनाएको छ । कार्य क्षेत्र विस्तार गरेर कम्पनीले १० जिल्लामा सेवा सञ्जाल पुर्याउने छ ।
पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कंदै, २०१६ को ११ महिनामा १ लाख १६ हजार पर्यटक थपिए
काठमाडौं ५, पुस । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण गत बर्ष निकै समस्यामा परेको पर्यटन क्षेत्र यस बर्ष भने लयमा फर्केको छ । भूकम्पपछिको नकारात्मक प्रचार र नाकाबन्दीले सिर्जना गरेको हाहाकारका कारण गत बर्ष पर्यटन आगमनमा गम्भीर असर परेको थियो । सन् २०१५ मा ३२ प्रतिशतले घटेको आगमनदर यस बर्ष भने पहिलेकै अवस्थामा फर्कने संकेत देखिएको छ । सन् २०१६ को ११ महिनामा गत बर्षको भन्दा १ लाख १६ हजार १ सय ७४ बढी पर्यटक भित्रिसकेका छन् । डिसेम्बरमा पर्यटन आगमन दर २०१४ को हाराहारीमा पुग्ने देखिएको छ । सरकारले सन् २०१६ मा ६ लाख ५० हजार पर्यटक आउने लक्ष्य प्रक्षेपण गरेपनि ११ महिनामै प्रक्षेपण गरिएभन्दा बढि पर्यटक नेपाल भित्रिसकेका छन् । २०१५ को ११ महिनामा ४ लाख ८० हजार ६ सय ६६ पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए भने २०१६ को ११ महिनामा ६ लाख ५५ हजार १ सय ४४ पर्यटक भित्रिएका छन् । यो ३४ प्रतिशतको वृद्धि हो । सन् २०१५ मा ५ लाख ३८ हजार ९ सय ७० पर्यटक भित्रिएका थिए । जुन अघिल्लो बर्षको भन्दा ३२ प्रतिशतले कमी हो । सन्र २०१४ मा ७ लाख ९० हजार १ सय १८ पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । “२०१६ को ११ महिनाको तथ्यांक हेर्दा नेपाल अब भूकम्पअघिको पर्यटन आगमनको चरणमा प्रवेश गरेको छ” नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख दीपकराज जोशीले भने । कारोबार दैनिकबाट ।
तातोपानी नाका खुलाउँन चीन सहमत, नेपालचीन व्यापारमा सहज हुने
काठमाडौं ५, पुस । चीनले तातोपानी नाका खोल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख लिउ छिपाओले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटमा लिउले चाँडै तातोपानी नाका खुलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले तातोपानी नाका नेपालचीनबीच सम्बन्धको प्रतिक भएको भन्दै नाका नखुल्दा नेपाललाई अप्ठेरो परेको बताएका थीए। लिउले नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै चाँडै तातोपानी नाका खोल्ने बताए। नेपाल भ्रमणमा रहेका लिउले सोमबारै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको भेटमा अर्का चिनीयाँ नेता गुओले पनि तातोपानी नाका खोल्ने बताउका थिए। नेपालका नेताहरुसँगको भेटमा लिउले चीनले नेपालको समृद्धि देख्न चाहेको र त्यसका लागि चीन सहयोग गर्न तयार रहेको वताएका थिए। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
धमाधम धोका दिँदै पाइलट, तालिममा करोडौं खर्चिएका पाइलट नयाँ कम्पनीमा जाँदै
काठमाडौं ५, पुस । प्राविधिक तालिममा करोडौं खर्चिए काममा लगाइएका वरिष्ठ पाइलटले नियम लत्याउदै बढी तलबसुविधाको लोभमा धमाधम जागिर छाडेर अन्य कम्पनी जान थालेका छन्। पछिल्ला केही महिनामा विभिन्न वायुसेवा कम्पनीबाट करिब आधा दर्जन वरिष्ठ पाइलट उड्ययन नियमविपरीत अग्रिम जानकारीबिनै जागिर छाडेर अन्य कम्पनीमा गएपछि उनीहरूमाथि कारबाही माग गर्दै सम्वद्ध वायुसेवाले नियामक निकाय गुहार गरिरहेको छ। सेवासुविधा बढी पाएको भन्दै यती, बुद्ध, सिम्रिक, सौर्य एयरलाइन्स र नेपाल वायुसेवा निगमका वरिष्ठ पाइलट तथा माउन्टेन हेलिकप्टरका पाइलटहरू अरू कम्पनीमा गएका हुन्। यस क्रमले एयरलाइन्स कम्पनी कम्पनीबीच बैनश्यता समेत बढेको छ। सम्बद्ध कम्पनीका अनुसार यतीका प्रशिक्षक पाइलट प्रफुल्ल वैद्य र राजेश श्रेष्ठ तथा क्याप्टेन राजुसिंह महर्जन अर्को वायुसेवा कम्पनी श्री एयरलाइन्स गएका छन्। त्यस्तै बुद्ध एयरका क्याप्टेन प्रबल सिंह निजी क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्समा गएका छन्। सिम्रिकबाट गोमा एयर गएका प्रशिक्षक पाइलट विनोद पुरी त्यहाँबाट पनि अर्को कम्पनी सीता एयर जान लागेको सम्बद्ध स्रोतले बतायो। त्यस्तै, सौर्य एयरलाइन्सबाट क्याप्टेन प्रज्ज्वल अधिकारी श्री एयरलाइन्स गएका छन् भने माउन्टेन हेलिकोप्टर्सका क्याप्टेन सुरेन्द्र थापा हालै सञ्चालनमा आएको नयाँ हेलिकोप्टर कम्पनी अल्टिच्युड हेलिकोप्टर्समा जान लागेको स्रोतले जानकारी दियो। त्यसबाहेक, नेपाल वायुसेवा निगमका वरिष्ठ पाइलट रविन्द्रपुरुष ढकाल हिमालय एयरलाइन्स गएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। निगमले ढकालको राजीनामा अस्विकृत गरी काममा फर्कन निर्देशन दिए पनि उनले अटेर गरेका थिए। यसबारे निगम र उनीबीच समस्याको छिनोफानो भइसकेको छ। सिम्रिकका क्याप्टेन केशव सिलवाल पनि अन्य कम्पनीमा गएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो र दुवैबीच अहिले आपसी सहमतिमा कुरा टुंगिइसकेको छ। ठूलो लगानी गरी तयार पारेका पाइलट तथा इन्जिनियरले ऐन–नियमविपरीत धमाधम छाड्दै अन्य वायुसेवामा काम गर्न थालेपछि नियमअनुसार कारबाही गरिदिन सम्बद्ध कम्पनीले मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा उजुरी गरेका छन्। ुसम्बद्ध वायुसेवाबाट उजुरी परेपछि पाइलटहरूले अग्रिम जानकारीबिना काम छाडेका कम्पनी र ती पाइलटलाई जागिर दिने कम्पनीका जिम्मेवार अधिकारीलाई आमनेसामने राखेर बैठक गर्यौं,ु प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले सोमबार नागरिकसँग भने, ुछलफलपछि वायुयान चालक तथा इन्जिनियरको उपयोग, नियन्त्रण र सेवा सुरक्षासम्बन्धी आदेश– २०७० कडाइसाथ पालना गर्न निर्देशन दिएका छौं।ु प्राधिकरणले पाइलट र इन्जिनियर मात्र नभई वायुसेवा कम्पनीलाई समेत कस्ने गरी तयार पारेको उक्त नियम संशोधनपछि गत असोज ७ बाट कार्यान्वयनमा आएको थियो। तर तीन महिना नपुग्दै पाइलटहरूले उक्त नियम लत्याउँदै धमाधम काम छाडेका हुन्। नागरिक दैनिकबाट ।
