एउटै व्यक्तिले थरीथरीका परिचयपत्र बोक्नु नपर्ने, राष्ट्रिय परिचय पत्र आउने
काठमाडौं ८, पुस । एकजना नेपाली नागरिकले थरीथरीका परिचय बोकेर हिँड्नुपर्ने झन्झटबाट अब मुक्ति मिल्ने भएको छ। नेपाल सरकारको सात वर्षको तयारीपछि ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र’ले नेपाली नागरिकलाई बहुपयोगी बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि द्रुत गतिमा कार्य भइरहेको छ। परिचयपत्रमा नेपाल सरकारको लोगो, राष्ट्रिय झण्डा र पृष्ठमा सगरमाथाको चित्र अङ्कित छ। परिचयपत्र निर्माणका लागि असार मसान्तमै सम्झौतासमेत भइसकेको छ भने केन्द्रले आगामी साउनदेखि सिंहदरबारबाट वितरण सुरु गर्ने योजना बनाएको छ। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिनेश भट्टराईले भने, ‘‘यो परिचयपत्रको सुरक्षण मुद्रण कार्य हामी नेपाली आफैँ गर्नेछौँ र नेपाल सरकारका प्राविधिकबाटै छपाइ गर्छौं। नेपाली नागरिकको जैविक विवरण पनि यसमा हुने भएकाले त्यसको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी यस्तो गर्न लागिएको हो। ’’ यो बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डमा नेपाली नागरिकको धेरै तथ्याङ्क भण्डारण गर्न सकिनेछ। केन्द्रले विकास गरेको कार्डमा सरकारका अन्य निकायहरूले पनि प्रयोग गर्न चाहेमा केन्द्रले लिङ्क उपलब्ध गराउनेछ। लाजपुर्जामा राखिने जग्गाको विवरण पनि यही कार्डमा राख्न सकिने जानकारी केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले दिए। भट्टराई भन्छन्, ‘‘केन्द्रले अन्य निकायलाई पनि लिङ्क उपलब्ध गराउँछ, शैक्षिक योग्यता, करको विवरण, लाइसेन्स, निर्वाचन आयोगले चाहेमा मतदाता नामावली लगायतको विवरण पनि समावेश गर्न सकिन्छ। ’’ यो परिचयपत्रको वितरणपछि सरकारले जारी गरेका अन्य विविध परिचयपत्रहरू क्रमशः विस्थापित हुनेछन्। एउटा नेपाली नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्र, लाइसेन्स, कर्मचारी परिचयपत्र, नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष, मतदाता परिचयपत्रजस्ता थरीथरीका परिचयपत्र बोक्नुपर्ने अवस्था छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र भनेको नागरिकहरूको राष्ट्रिय पहिचानसहितको कानुनी दस्तावेज हो। यसमा नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण सङ्ग्रह गरिन्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणाली विकास गर्न फ्रान्सको स्याफ्रन आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटीले ठेक्का पाएको छ। सो कम्पनीले ४८ लाख ७८ हजार ६९८ अमेरिकी डलरमा ठेक्का पाएको केन्द्रले जनाएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रमा बाबुको भन्दा अगाडि आमाको नाम पहिलो चरणको परिचयपत्र वितरणका लागि एसियाली विकास बैङ्कले सहयोग गरेको छ भने त्यसपछिको आर्थिक व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले अहिले सोच्नुपर्ने भएको छ। केन्द्रले नागरिकको विवरणलाई सुरक्षित र भरपर्दो हिसाबले राख्नका लागि एक रोपनी १३ आना जग्गामा आफ्नै भवन निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाएको छ। भवन निर्माण कार्य सुस्त भए पनि काम भने भइरहेको छ। केन्द्रले परिचयपत्र वितरण गर्नलाई ऐनको निर्माण गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ र त्यो हाल कानुन मन्त्रालयमा छलफलमा रहेको छ। कानुन बनाउँदा व्यक्तिका आवास, सम्पत्ति आदि व्यक्तिगत कुराहरूको गोपनीयता प्रत्याभूतिका लागि आधिकारिक अधिकारीबाहेक अन्य कसैले जानकारी लिन नसक्ने र सूचना दुरुपयोग भएमा उक्त कार्य दण्डनीय हुने गर्नुपर्नेसमेत सुझाव दिइएको छ। जैविक तथा वैयक्तिक पहिचान राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको फोटो, औँलाको छाप रहनेछन्। त्यसलाई जैविक विवरण भनिन्छ। वैयक्तिक पहिचान अन्तर्गत व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना, उमेर, लिङ्ग तथा त्यस्तै अन्य व्यक्तिगत विवरणहरू पर्छन्। नागरिकका विवरणलाई सुरक्षित राख्न २४ प्रकारका सुरक्षण विधि अपनाइएको जानकारी केन्द्रले दिएको छ। निर्वाचन आयोगले बनाएको मतदाता परिचयपत्रमा चारवटा औँलाको छाप, तस्बिर हुन्छ भने केन्द्रले वितरण गर्न लागेको राष्ट्रिय परिचयपत्रमा १० वटै औँलाको छाप रहनेछ। यो परिचयपत्र पाउनका लागि १६ वर्ष उमेर पूरा भएको, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको र नागरिकता प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने योग्यता पूरा भएको हुनुपर्नेछ। निर्वाचन आयोगले तयार गरेको फोटोसहितको मतदाता नामावलीको विवरण र गृह मन्त्रालयले तयार गरेको नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणको विवरण पनि केन्द्रले प्राप्त गरिसकेको छ। दुवैको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
जनावरका लागि अस्पताल खुल्दै, चारवटा अस्पतालका लागि एक करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन
काठमाडौं ८, पुस । सरकारले जंगली जनावरको उपचारका लागि अस्पताल (रेस्क्यु सेन्टर) खोल्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएअनुसार मुलुकका चार ठाउँमा अस्पताल निर्माण गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले जानकारी दिए । जंगली जनावर चोरी सिकारी र विभिन्न कारणले मारिन थालिएपछि अस्पताल खोल्न लागिएको खड्काले बताए । सरकारले एउटा अस्पताल निर्माणका लागि ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चारवटा अस्पतालका लागि एक करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले पर्सा, चितवनको सौराहा, बर्दियाको ठाकुरद्वारा र काठमाडौँको सूर्य विनायकमा जंगली जनवारको अस्पताल खोल्ने तयारी गरेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
विद्युत् व्यापार कम्पनी र इन्जिनियरिङ कम्पनी स्थापना गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौँ, ७ पुस । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले विद्युत् व्यापार कम्पनी र इन्जिनियरिङ परामर्श कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले ती दुई महत्वपूर्ण कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिए । उनले इन्जिनियरिङ परामर्शको नाममा बर्सेनि करोडौं रकम विदेशीले लैजाने गरेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न इन्जिनियरिङ कम्पनी र विद्युत् व्यापारसँग जोडिएका सबै विषयमा काम गर्न विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको बताए । जलविद्युत् क्षेत्र एकदमै प्राविधिक विषय भएकाले यस सम्बन्धी सुक्ष्म अध्ययन गर्नका लागि सर्वाधिकार सम्पन्न इन्जिनियरिङ कम्पनीको आवश्यकता रहेकोप्रति सरोकारवालाले विगत लामो समयदेखि सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । मन्त्री शर्माले इन्जिनियरिङ कम्पनी स्थापनाका लागि मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको पनि बताए । विद्युत् व्यापार कम्पनीले विद्युत् व्यापार, विद्युत्को मूल्य तथा त्यससँग जोडिएका सबै व्यापारिक विषयमा काम गर्नेछ । सरकारले यसअघि राष्ट्रिय प्रसारण कम्पनी र विद्युत् उत्पादन कम्पनी स्थापना गरी त्यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत नियुक्त गरिसकेको छ । रासस
सनराइज बैंककाे विज्ञ संचालकमा जोशी नियुक्त, नेशनल नारायणी फाइनान्सको सिम्बोलिक प्रतिनिधित्व
काठमाडौं, ७ पुस । सनराइज बैंकको संचालक समितिले विज्ञ सञ्चालकमा ओमकृष्ण जोशीलाई नियुक्त गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अनुसार व्यवसायिक विशेषज्ञको रुपमा उनलाई आगामी ४ वर्षको लागि नियुक्त गरिएको बैंकले जनाएको छ । उनको नियुक्तीसँगै सनराईज बैंकमा गाभिएको नेशनल नारायणी फाइनान्सको सिम्बोलिक प्रतिनिधित्व भएको छ । दुई संस्था मर्ज हुँदा नेशनल नारायणी फाइनान्सबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व भएको थिएन । जोशी यसअघि नेशनल नारायणी फाइनान्समा विज्ञ सञ्चालक थिए । त्यसअघि नारायणी फाइनान्समा प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा कार्यरत थिए । बैंक व्यवस्थापन समिति र सञ्चालक समिति दुबै तहमा बसेर काम गरेका जोशीलाई व्यवहारिक बैकर्सको रुपमा चिनिन्छन् ।
मोरङमा ‘माछा जोन’ कार्यक्रमका लागि २० करोड
विराटनगर, ७ पुस । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत मोरङको एक नगरपालिका र तीन गाविसमा ‘माछा जोन’ कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । दस वर्षे सो परियोजना सञ्चालनका लागि चालु आवमा रु २० करोड विनियोजन गरिएको छ । रङ्गेली नगरपालिकाका साथै बबियाविर्ता, सोराभाग र कटहरी गाविसमा ‘माछा जोन’ कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, मोरङले जनाएको छ । यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ५०० हेक्टर जग्गा चाहिन्छ । ती जग्गामा माछा पाल्न नयाँ पोखरी निर्माण, बजारीकरण, यन्त्र औजार खरिद, नर्सरी पोखरी र साना सिँचाइका लागि ५० देखि ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान रकम प्रदान गरिने सो कार्यालयका प्रमुख मनोजकुमार यादवले जानकारी गराए । कृषि क्षेत्रमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निर्यातलाई बढावा दिन सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सरकारले चालु आवदेखि चार तहको कार्यक्रम सुरु गरेको छ । सोअनुरुप सातवटै प्रदेशमा एक हजार हेक्टरको ‘सुपर जोन’ र छनोटमा परेका जिल्लामा ५०० हेक्टरको जिल्ला जोन, एकसय हेक्टरको इलाका र १० हेक्टरको पाकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको छ । प्रदेश र जिल्लामा उत्पादनमा प्रमुखता पाएका कृषि वस्तुलाई आधार बनाएर कार्यक्रम निर्धारण गरिएको हो । प्रदेश नं १ मा ‘सुपरजोन’ कार्यक्रमका लागि झापालाई छनोट गरिएको छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार हेक्टर जग्गामा विशेष किसिमको धानको खेती गरिन्छ । सोहीअनुरुप सातवटै प्रदेशमा एउटा एउटा ‘सुपर जोन’ कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । मोरङमा माछा उत्पादन बढी हुने गरेकाले मोरङमा ‘माछा जोन’ र सप्तरीमा आँप उत्पादन बढी हुने गरेकाले सप्तरीमा ‘आँप जोन’ निर्धारण गरिएको छ । सोहीअनुरुप, भोजपुर, उदयपुरलगायतका जिल्लामा प्रमुखता पाएका वस्तुलाई आधार बनाएर कार्यक्रम छनोट गरिएको बताइएको छ । माछाको उत्पादनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको मोरङ जिल्लामा ५८५ हेक्टर जग्गामा माछाको खेती गरिन्छ । गत वर्ष सरकारले ५६ हेक्टर जग्गामा नयाँ पोखरी निर्माणका लागि रु एक करोड ५० लाख अनुदान रकम वितरण गरेको थियो । सोही कारण माछा उत्पादनका लागि मोरङलाई छनोट गरिएको हो । ‘सुपर जोन’ र ‘जिल्ला जोन’का लागि छुट्टै कार्यालय स्थापना हुने र इलाका र पकेट कार्यक्रम सम्बन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट सञ्चालन हुने जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, मोरङका प्रमुख यादवले बताए । जोन सञ्चालक समितिमा कृषक समूह, कृषि सहकारी, कृषि उद्यमी, कृषि सामग्री व्यवसायीका साथै नजिकको कृषि विकास कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्यको रुपमा रहने बताइएको छ । रासस
सीआईबी र नेशनल बैंकिङ ईन्ष्टिच्युटबीच सम्झौता, वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने
काठमाडौं, ७ पुस । नेपाल प्रहरी केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र नेशनल बैंकिङ ईन्ष्टिच्युट (एनबीआई) बीच वित्तीय क्षेत्रमा हुने अपराध रोक्न तथा भएका अपराधको अनुसन्धान गर्न सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा एनबीआईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्जिब सुब्बा र सीआईवीका प्रमुख नवराज सिलवालले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता अनुसार सीआईवीले छनौट गरेर पठाएका अनुसन्धानमा संलग्न हुने कर्मचारी तथा अन्य अधिकारीलाई अन्तरराष्ट्रिय चासोका विषयहरु मध्येको एण्टी मनी लण्डरिङ तथा कम्ब्याटिङ दि फाइनान्सिङ अफ टुरिजम (एएमएल/सीएफटी)का तालिम एनबीआईले उपलब्ध गराउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । वित्तीय कारोवारको दायरा बृद्धिसँगै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ठगी तथा घोटालाका घटनाहरु र अन्य वित्तीय अपराध समेत बढिरहेकोले एएमएलरसीएफटीमा तालिमले कानुन कार्यान्वयन ईकाइलाई प्रभावकारी ढंगबाट कामगर्न मद्दत पुग्ने जारी विज्ञप्तिमा बताइएको छ । कार्यक्रममा एनवीआईका सीईओ सुब्बाले एनबीआईको मुख्य उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं नियामक निकाय, नीति निर्माता तथा कानून कार्यान्वयन ईकाइहरु लगायत सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरुको दक्षता अभिवृद्धि गर्नु रहेको बताएका छन् । कार्यक्रममा सीआईबीका प्रमुख सिलवालले पनि साझेदारीसँगै वित्तीय क्षेत्र सम्बद्ध अपराध अनुसन्धानमा सक्रिय अधिकारीहरुलाई अपराधको प्रकृति अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न अवाश्यक ज्ञान तथा सीप उपलव्ध गराउन उपयुक्त माध्यम हुने बताए । साथै क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमले केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो टोलीलाई थप परिपक्कता बनाइ माथिल्लो तहमा पुग्न मद्दत मिल्ने विश्वास गरेका छन् ।
विकास समितिले भन्यो–’मेट्रो रेलको निर्माण थाल्नु, जनकपुर–जयनगरमा यसै वर्ष रेल गुडाउनु’
काठमाडौं, ७ पुस । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको निर्माण तत्काल आरम्भ गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहिबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितीमा सम्पन्न समितिको बैठकले मेट्रो रेलको डिपिआर तयार पारेर तत्काल निर्माण आरम्भ गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो । ‘काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी चाप तथा सवारी जामलाई व्यवस्थित गर्न तथा उपत्यकाको सवारी आवागमनलाई सहज रुपमा सञ्चालन गर्न उपत्यकाभित्र मेट्रो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी मेट्रो रेल सेवा निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य आरम्भ गर्न समिति नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई तथा रेल विभागलाई निर्देशन गर्दछ ।’,समितिले भनेको छ । समितिले निर्माणाधिन जनकपुर–जयनगर रेल मार्गलाई यसै आर्थिक बर्षभित्र सम्पन्न गरि सञ्चालनमा ल्याउन पनि निर्देशन दिएको हो । ‘जनकपुर–जयनगर रेल्वे निर्माण गर्ने कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन र वर्दिबास–सिमरा रेलमार्गको ट्रयाकबेडकोे निर्माण सम्पन्न गरी ट्रयाक विछ्याउने कार्य आरम्भ गर्न समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’, समितिले भनेको छ । त्यसैगरि, रसुवागढी–काठमाडौ–पोखरा–लुम्बिनी रेल मार्ग निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न, मेची–महाकाली,काठमाडौँ–पोखरा विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने कार्य द्रुतगतिमा अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिएको हो । समितिको बैठकमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले मेट्रो रेल, रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग, काठमाडौं–पोखार–लुम्बिनी रेलमार्गको निर्माणका लागि तदारुकताका साथ काम भैरहेको बताएका थिए । उनले मेची–महाकाली रेलमार्ग निर्माणको कामलाई तिब्रता दिने र एक बर्षभित्रै जनकपुर–जयनगर रेल वेको निर्माण सम्पन्न गरि सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए । बैठकमा समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीले रेल मार्गको विकासद्धारा नेपालाई अन्तराष्ट्रिय रेल सञ्जालमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।कतिपय सांसदहरुले भने रेल मार्गको काम अघि बढाउन नसकेको भन्दै रेल विभाग खारेज गर्नुपर्ने माग समेत गरेका थिए ।
एस एण्ड एस गार्मेन्टको तातो न्यानो कपडा व्यापार मेला
काठमाडौं, ७ पुस । एस एण्ड एस गार्मेन्ट प्रालिद्धारा उत्पादित कपडाहरुको मेला पौष ९ गते शनिबार कुलेश्वरस्थित गौतम श्री कम्प्लेक्समा हुने भएको छ । स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सृजना गर्दै नेपालमै उत्पादित गुणस्तरीय कपडाको प्रयोग गराउने उद्देश्यका साथ कपडा व्यापार मेला गर्न लागिएको एस एण्ड एस गार्मेन्टका बजार प्रबन्धक रामेश्वर रिमालले बताए । जाडो तथा गर्मीका लागि कपडा उत्पादन गर्दै आएको एस एण्ड एस गार्मेन्टले स्कुल, कलेज, संघ सस्थाहरुका लागि पनि अर्डर अनुसारका कपडा तयार गर्दै आएको छ । नेपालमा उत्पादन गरिएको गार्मेन्ट प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ सर्वसाधारणलाई मेलामा सहभागि हुन गार्मेन्टले आब्हान गरेको छ । उक्त मेला बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म हुने गार्मेन्टले बताएको छ । यस अघि पनि गार्मेन्टले पहिलो र दोस्रो व्यापार मेला गरिसकेको छ ।
