विकासन्युज

पर्यटन मन्त्री अधिकारी भन्छन्ः ११ वर्षपछि नेपाल विश्वकै पहिलो पर्यटकीय गन्तव्य बन्छ

पोखरा । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले सन् २०३० सम्म नेपाललाई संसारकै पहिलो गन्तव्य बनाइने बताएका छन । नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले पोखरामा आयोजना गरेको पाँचौं ‘ग्रेट हिमालय’ महोत्सवको उद्घाटन गर्दै उनले ११ बर्ष नेपाल संसारका एक नम्बर पर्यटन गन्तव्य बन्ने घोषणा गरेका हुन् । उनले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना सफल बनाउन सबै पक्षको सहयोग अपरिहार्य रहेको पनि बताए । मुलुक सङ्घीयतामा गइराख्दा पर्वतारोहण सङ्घलाई दिएको जिम्मेवारी एवं सरकारको विश्वासलाई पूर्णरुपमा पालना गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री अधिकारीले पर्वतारोहण सङ्घले ऐननियम बनाएर हिमाल आरोहणमा अनुमति प्रदान एवं राजश्व सङ्कलन गर्ने अधिकारसमेत पाएको स्मरण गराए । पर्वतारोहण सङ्घलाई अझै व्यवस्थित बनाउन सरकार तत्पर रहेको बताउँदै उनले मेला र महोत्सवले यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत दिवसका अवसरमा विश्व प्रसिद्ध हिमाल आरोही कोरियन नागरिक युम होङ्ग गिललाई कुमार खड्गविक्रम शाह साहसी अवार्ड–२०१८ र सर एड्मड हिलारी लेगेसी अवार्ड–२०१८ बाट डेनियल मज्युरलाई सम्मान प्रदान गरिएकोे थियो । विश्व प्रसिद्ध कुमार खड्गविक्रम साहसी अवार्ड–२०१८ बाट सम्मानित हिमाल आरोही कोरियन नागरिक होङ्ग गिलले आफूले पाएको अवार्ड दिवङ्गत आरोहीप्रति समर्पित गरे। नेपाललाई आफ्नो दोस्रो घरका रुपमा आफूले लिएको भन्दै विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रमा स्कूलको समेत स्थापना गरिसकेको उनले बताए । महोत्सवमा गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू, शेर्पा, थकाली, तामाङलगायत जनजाति तथा समुदायबीचको सांस्कृति नाच एवं ४० वटा खाना एवं अन्य स्टलको निरीक्षण गरी उत्कृष्ट तीनलाई पुरस्कार प्रदान गरिने सङ्घका कोषाध्यक्ष सुदर्शन न्यौपानेले जानकारी दिए । रासस

लोक सेवा आयोगले खुलायो ३३५ जनालाई जागिर

काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले ३३५ जनाका लागि आवेदन खुल्ला गरेको छ । आयोगले बुधबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै सो मात्रामा रोजगारी खुलाएको हो । आयोगले न्याय सेवा र लेखा समुहमा दरखास्त खुलाएको हो । न्याय, कानुन, सरकारी वकिल तर्फ खुल्लामा १४२ जना, महिलामा ३५ जना र आदिवासी जनजाति तर्फ ३२ जनाका लागि आवेदन खुल्ला गरेको हो । मधेशी २६ जना, दलित १३ जना, अपांग ६ जना र पिछडिएको क्षेत्रबाट ४ जनाका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको छ ।

नोट बन्दीका नाईके बने रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाको नयाँ गभर्नर

काठमाडौं । भारु ५ सय र एक हजार दरका नोटको कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउने अभियानका प्रमुख पात्र रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाको गभर्नर नियुक्त भएका छन् । भारत सरकारले सन २०१६ को नोभेम्बर ८ तारिखका दिनदेखि ५ सय र एक हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सोही अभियानका प्रमुख पात्र शक्तिकान्त दासलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ गभर्नर नियुक्त गरेका हुन् । गभर्नर उर्जित पटेलले ९ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै प्रधानमन्त्री मोदीसँगको मतभेदका कारण राजीनामा गरेपछि दासले आरबीआईको नेतृत्व पाएका हुन् ।

केरुङ-काठमाडौँमा रेल गुड्ने ठाउँ हेरेर फर्कियो चिनियाँ टोली

काठमाडौँ । रेल विभागका अधिकारी र नेपाल भ्रमणमा रहेको चीनको नेशनल रेल्वे अथोरिटीका अधिकारी टोलीले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । टोलीले रसुवागढी, रसुवा, नुवाकोटका केही स्थानको भौगोलिक अवस्थाका बारेमा स्थलगत जानकारी लिएको हो । स्थलगत निरीक्षणमा रहनुभएका विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले रेलमार्ग रहने स्थानको नेपाली र चिनियाँ प्राविधिक टोलीले निरीक्षण गरेको बताए । उक्त टोलीमा विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रलगायतका अधिकारी र चिनियाँ टोलीमा चिनियाँ नेशनल रेल्वे अथोरिटीका उपप्रशासक आन लुसङलगायतको सहभागिता थियो । संयुक्त टोलीले काठमाडौँबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट, रेखाङ्कनको अवस्थालगायत विषयमा जानकारी लिएको छ । यस्तै चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले आजै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरी रेलमार्ग निर्माणको विषयमा जानकारी गराएको थियो । नेपाली र चिनियाँ टोलीले बुधबार काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्ग रहने स्थानको समेत स्थलगत निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम छ । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको दूरी करीब ८० किलोमिटर हुने देखिएको छ । सो रेलमार्गको निर्माण अवधि आठ वर्षको हुने र करीब तीन खर्बभन्दा बढी लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्गको विषयमा यसअघि नै चिनियाँ कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । सो रेलमार्गको लम्बाइ १७१ किलोमिटर हुने बताइएको छ ।

क्युपे वालेट नेपालमा सुरु, अब यसरी गर्नुस् मोबाइलबाटै भुक्तानी

काठमाडौं । क्यु पे मोबाइल वालेट सेवा सुचारु भएको छ । मोबाइलबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने क्युआर एप्स मंगलबारबाट औपचारिक रुपमा सुरु भएको हो । सेवा सुचारु गर्न क्युआर एप्स डाउनलोड गर्नुपर्नेछ । एप्स डाउनलोड गरेका व्यक्तिहरूलाई यसले डिजिटल भुक्तानीको सुविधा उपलब्ध गराएको हो। क्यु पे प्रालिले युनियन पे ईन्टरनेशलसँग नेपालमा मोबाईल कारोबारमा सहकार्य गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । क्यु पे नेपालमा सुरू गरिएको मोबाईल वालेट सुविधा हो । युनियन पे ईन्टरनेशनल चाईनिज कम्पनी हो । यसले चीनबाहिर विश्वभरीका दुई हजार कम्पनीहरूसँग यस्तो सहकार्य गरिसकेको छ। युनियन पेले उच्च स्तरीय, प्रभावकारी मूल्य तथा क्रस बोर्डर सुरक्षित भुक्तानको कार्य गर्दछ। यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी पनि हो। यो सेवाबाट सिनेमा, रेष्टुरेण्ट, सपिङ, सवारी लगायतका उपभोग्य सेवाको भुक्तान गर्न क्युआर स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। क्युआरका लागि क्यु पेको एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। युनियन पेको कार्ड भएका नेपाल घुम्न आउने चिनियाँ पर्यटकहरू क्युपेको माध्यमबाट भुक्तान गर्न सक्छन्। नेपालमा क्यु पेले युनियन पेसँग सहकार्य गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैँकसँग अनुमति लिईसकेको छ भने बालुवाटारमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरीसकेको छ।

मिटरमा गुड्न नमान्ने ट्याक्सी ड्राईभरको लाइसेन्स खारेज गरिँदै, खटिए ५० ट्राफिक

काठमाडौं । अब मिटरमा गुड्न नमान्ने ट्याक्सी ड्राईभरको लाइसेन्स खारेज हुने भएको छ । मुख्यगरी मिटरमा जान नमान्ने, बढी भाडा लिने, खाली भएर पनि जान नमान्ने, मिटर बिगार्ने, बिग्रिएको मिटर नबनाउने र यात्रुको गन्तव्यमा नजाने ट्याक्सी ड्राईभरको लाइसेन्स खारेज गर्न लागिएको हो । त्यस्ता ट्याक्सी ड्राईभरको अभिलेख राख्न शुरु गरिएको र पाँच पटकभन्दा बढी नियम उल्लङ्घन गर्नेको अनुमतिपत्र नै निलम्बन हुने गरी विशेष अभियान शुरु गरिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्तले जानकारी दिए । उनका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागसँगको समन्वयमा उक्त अभियान शुरु गरिएको हो । उनीहरुलाई सादा पोशाकमा खटिएका प्रहरीले पहिचान गरी जरिवाना तिराएर अभिलेख राख्न थालिएको महाशाखाका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक जयराज सापकोटाले जानकारी दिए । “मङ्सिर २० गतेदेखि ट्याक्सी चालकलाई कारवाही शुरु गरेका छौँ”, प्रवक्ता सापकोटाले भने, “पाँचपटक कारवाहीमा प¥यो भने अनुमतिपत्र निलम्बन हुन्छ ।” उक्त अभियानका लागि प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा ५० भन्दा बढी ट्राफिक प्रहरीलाई सादा पोशाकमा खटाइएको छ । पहिचान हुने बित्तिकै उनीहरुलाई महाशाखामा ल्याइने, तीन हजार जरिवाना तिराइने र उनीहरुको अभिलेख राखिनेछ । लगातार पाँच पटकसम्म तीन हजारका दरले जरिवाना लाग्ने र त्यसपछि नियम उल्लङ्घन गरेको पाइए अनुमतिपत्र निलम्बनका लागि यातायात व्यवस्था विभागमा सिफारिश गरिने सापकोटाले बताए । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा चालक अनुमतिपत्र निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्थाअनुरुप ट्याक्सीबाट कारवाही थालिएको हो । उक्त ऐनको दफा ६० मा नियमबमोजिम चालकले पालन गर्नुपर्ने शर्त पाँच पटकभन्दा बढी उल्लङ्घन गरेको प्रमाणित भएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्ता चालकको अनुमतिपत्र छ महीनासम्मका लागि निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोही ऐनलाई टेकेर ट्राफिक प्रहरीले कारवाही थालेको हो । अहिले दैनिकजसो करीब १०० सम्म ट्याक्सी चालक कारवाहीमा परिरहेको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ । यस्ता समस्या भए प्रहरीलाई खबर गर्नसमेत महाशाखाले आग्रह गरेको छ । महाशाखाको तथ्याङ्कमा आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा चार हजारभन्दा बढी चालक कारवाहीमा परेका थिए । आव २०७४।७५ मा आइपुग्दा त्यसको दोब्बर आठ हजार १२० ट्याक्सी चालक कारवाहीमा परेका छन् । चालू आवको मङ्सिर २४ सम्ममा तीन हजार ३२० चालक कारवाहीमा परेको अभिलेखले विश्लेषण गर्दा चालकको लापरवाही बढिरहेको देखाउँछ । त्यसैले अभिलेख राखेर अनुमतिपत्र निलम्बन गर्नेसम्मको कारवाही थालिएको महाशाखाका प्रवक्ता सापकोटाले बताए । प्रहरीका अनुसार काठमाडौँमा नौ हजारभन्दा बढी ट्याक्सी गुड्ने गरेका छन् । रासस

 लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापना; थाकथलो र संस्कृति  नै राष्ट्रियताकाे आधार

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवाद र प्रजातन्त्रको सुदृढ गठबन्धनबाट नै सच्चा समाजवादी समाजको निर्माण गर्ने राजनीतिक दृष्टिकोण तय गरेको छ । काङ्ग्रेसले पार्टीको महासमिति बैठकमा पेश गर्न तयार गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक उपायबाट समाजवादको स्थापना गर्न चाहेको जनाएको छ । राजनीतिक प्रस्ताव मस्यौदा समितिका संयोजक एवं पार्टीका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले उक्त प्रस्ताव पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा मंगलबार प्रस्तुत गरेका हुन् । काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक यही मङ्सिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ । पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राजनीतिक प्रस्तावका बारेमा जानकारी गराए । देशको शासन व्यवस्था बालिगमताधिकारका आधारमा निर्वाचित संविधानसभाद्वारा निर्माण गरिएको संविधानअनुसार हुनुपर्दछ भनी काङ्ग्रेसले जन्मकालमै गरेको सङ्कल्प जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा जारी नेपालको संविधानलाई गौरवपूर्ण उपलब्धि भनेको छ । सशस्त्र हिंसा गरिरहेको शक्तिलाई हतियार परित्याग गर्न सहमत गराई शान्तिपूर्ण मार्गमा सामेल गर्दै लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता र आदर्शमा सहभागी गराउने काम काङ्ग्रेसले गरेको जनाएको छ । पार्टीका सिद्धान्त र मान्यता काङ्ग्रेसले राष्ट्रियताका सन्दर्भमा आफू जन्मेको थाकथलो, वरण गर्ने संस्कृति र परिचयको सामूहिक आधार नै राष्ट्रियता भएको उल्लेख गरेको छ । जहाँ जुन रुपमा रहे पनि जसले आफ्नो पुर्खाहरुको भूमि र आफ्नो जन्मभूमिसहित आफ्नो सांस्कृतिक परिचय वरण गर्दछ र देशभक्तिको भावना राख्दछ राष्ट्रियता त्यही रहन्छ भन्ने काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण रहेको छ । लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तमा काङ्ग्रेसले जनताको स्वतन्त्र सार्वभौम सर्वोच्चता, राष्ट्रियताको संरक्षण, मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यताहरु, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रतालगयत उल्लेख गरेको छ । समाजवादका सन्दर्भमा काङ्ग्रेसले आफूले स्वीकार गरेको संविधानमा उल्लिखित समाजवाद उन्मुखको अर्थ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गरी हुनेहरुबाट राज्य कोषमा वृद्धि गरेर नहुनेलाई समृद्ध तुल्याउने समतामूलक समाज निर्माण भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । वीरगञ्ज महाधिवेशन विसं २०१२ ले समाजवादलाई अङ्गीकार गर्दै ठहर गरेको गर्दै काङ्ग्रेसले शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक उपायहरुबाट समाजवादको स्थापना गर्न चाहेको तथा प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट समाजवादी अर्थव्यवस्थाको स्थापना गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । ‘राजालाई जनता चाहिँदैन भने जनतालाई पनि राजा चाहिँदैन भन्ने हाम्रो अनुभवजन्य निष्कर्षका आधारमा गणतन्त्र चाहेका हौँ । जनताका हातमा सम्पूर्णसत्ता पुर्याउने मान्यताअनुरुप गणतन्त्र स्थापना गरिएको हो । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको मूल नीति बनेअनुरुप नेपालमा गणतन्त्र प्रारम्भ भएको छ,’ प्रस्तावमा उल्लेख छ । विभिन्न भाषा, धर्म, जाति, समुदाय र कठिन भूगोलमा रहेका आम नागरिकको निर्णायक अधिकार र राज्यमाथि सहज स्वामित्व हुने आधारमा देशलाई पुनःसंरचना गर्दै सङ्घीयता वरण गरिएको र सङ्घीयता नेपाली काङ्ग्रेसको मूल मान्यतामा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद सँगसँगै प्रमुख हुनपुगेको उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक काङ्ग्रेसले पार्टी सङ्गठन र सरकार सञ्चालनमा कदमजम (कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेशी) भन्ने मान्यतालाई प्रयोगमा ल्याएको जनाएको छ । काङ्ग्रेसले नेपालमा १२ वर्ष पहिलेदेखि जारी शान्ति प्रक्रियाले अझै अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेकामा गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका संयन्त्रहरू प्रभावकारी हुन नसकेका उल्लेख गर्दै प्रस्तावमा द्वन्द्वको सन्तोषजनक समाधान हुन नसके अशान्तिको भ्रूण यथावत् रहने जनाइएको छ । काङ्ग्रेसले महिलालाई राज्यसंयन्त्रमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरिसकेको सन्दर्भमा पार्टीको विधानलाई संशोधन गरेर नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार पार्टीमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । छुवाछूत गर्नेले काङ्ग्रेसको सदस्यता नपाउने दतिलका सम्बन्धमा काङ्ग्रेसले २००९ सालमा जनकपुरमा सम्पन्न महाधिवेशनले नै दलितहरुलाई भेदभाव गर्ने वा जातीय विभेद गर्नेलाई पार्टीको सदस्यता नदिने र पार्टीमा सहभागी नगराउने निर्णय लिएको प्रस्तावमा स्मरण गरिएको छ । साथै २१औँ शताव्दीमा पनि नेपाली समाजमा व्याप्त जातीय छुवाछूत प्रथाको अन्त्यका लागि विभेद गर्ने कसैलाई पनि पार्टी सदस्यता नदिने र कुनै पनि तहको नेतृत्व या सदस्य त्यस्ता काममा संलग्न प्रमाणित भए पार्टी सदस्ताबाट मुक्त गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलन विसं २०४६ पश्चात् काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा बनेको सरकारबाट जनजाति विकास समिति गठन, आदिवासी÷जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी भएको प्रस्तवमा जनाइएको छ । तराई–मधेशसँग विशिष्ट र ऐतिहासिक खालको रहेको जनाउँदै काङ्गे्रसले नयाँ संविधान जारी गरेपछि आफ्नो अठोटका कारण तराई–मधेशका मुद्दालाई संविधानमा पहिलो संशोधनमार्फत महत्वपूर्ण सम्बोधन गरिएको जनाएको छ । साथै संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन संविधानमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न आफूले गरेको सहमतिमा प्रतिबद्ध रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर परराष्ट्र नीति काङ्ग्रेसले स्थापनाकालदेखि अङ्गीकार गर्दै आएको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नताका आधारमा नेपालको राष्ट्रहित र स्वार्थअनुरूप परराष्ट्र नीति अनुसरण गर्दै आएको र भविष्यमा पनि गरिरहने जनाएको छ । भूपरिवेष्ठित नेपालको भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गर्दै छिमेकी देशहरू भारत र चीनसँगको परम्परागत बहुआयामिक सामाजिक, आर्थिक, कूटनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ, घनिष्ट र मैत्रीपूर्ण बनाउनमा सदा काङ्ग्रेसको उच्च प्राथमिकता रहँदै आएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीति दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर व्यापक राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि मान्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा तर्जुमा गरिनुपर्छ भन्ने पार्र्टीको दृष्टिकोण छ । अन्य पार्टीका सम्बन्धमा दृष्टिकोण प्रस्तावित प्रतिवेदनमा संसद्मा दुई तिहाइ सरहको शक्ति आर्जन गर्नासाथ सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) एकपछि अर्को गर्दै संविधानको भावना र मर्ममाथि प्रहार गरी शक्तिको दुरुपयोग गर्न लागेको आरोप लगाउँदै काङ्ग्रेसले उसको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास र निष्ठामा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ । काङ्ग्रेसको आह्वानमा २०४६ को जनआन्दोलनमा संयुक्त वाममोर्चामा सङ्गठित भई आन्दोलनमा सहभागी हुनु र कार्यगत एकतामार्फत प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको सङ्घर्षमा समाहित हुनु नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको सकारात्मक परिवर्तन भनी प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । ‘देशमा अहिले जे जति कम्युनिष्ट पार्टी छन् ती सबै एउटै मोर्चा र ध्येयमा जुटेका देखिन्छन् । रुपमा कोही उग्र देखिए पनि सारमा उनीहरु लोकतान्त्रिक वातावरण र लोकतान्त्रिक शक्तिविरुद्ध गोलबद्ध हुँदै गएको देखिन्छ,’ प्रस्तावमा उल्लेख छ । काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विभिन्न घटकहरुलाई जनताद्वारा विस्थापित राजतन्त्रलाई पुनस्र्थापना गर्ने लगायतका दृष्टिकोण र क्रियाकलाप लोकतान्त्रिक प्रणालीसँग मेल खाँदैनन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ । नयाँशक्ति पार्टी र विवेकशील साझाजस्ता दलहरुको आरम्भ भर्खर भएकाले उनीहरुको सिद्धान्त र मान्यताहरु स्थापित नभइसकेको भनी टिप्पणी गरेको छ । मधेश केन्द्रित दलहरुका सम्बन्धमा काङ्ग्रेसले लोकतन्त्रलाई सजिलो बनाउने बाटोमा नभएको भनी टिप्पणी गरेको छ । उनीहरुले उठाई आएका कतिपय जातिवादी, क्षेत्रीय अतिवादी तथा घोर साम्प्रदायिक कुराहरुले राष्ट्रियता, सङ्घीयता तथा लोकतन्त्रलाई प्राथमिकता नदिइरहेको काङ्ग्रेसको बुझाइ छ । नेपालमा चार राजनीतिक धार पहिलो काङ्ग्रेसले लिएको राष्ट्रियतासहित स्वतन्त्रताको सार्वभौम सिद्धान्त, लोकतन्त्र, समाजवाद, सङ्घीयता, गणतन्त्र मान्ने विचार, दोस्रो एकदलीय निरङ्कुशता र जनवादी केन्द्रीयता लागू गर्न चाहने र जनताका स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न चाहने कम्युनिष्ट विचार, तेस्रो परम्परावादी राजावादी दक्षिणपन्थी विचार र चौथोमा जातीय अतिवाद र क्षेत्रीय अतिवाद रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । काङ्ग्रेसको उक्त राजनीतिक प्रस्तावमा आजदेखि केन्द्रीय कार्यासमितिमा छलफल शुरु भएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिबाट पारित भएपछि उक्त प्रस्ताव महासमिति बैठकमा पेश हुनेछ र महासमितिबाट पारित भएपछि प्रस्तावका विषय काङ्ग्रेसको आधिकारिक रजनीतिक दृष्टिकोण हुनेछन् ।

ज्योति विकास बैंक तनहुँको आँबूखैरेनीमा

काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले तनहुँ जिल्लाको आँबूखैरेनीमा नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन आँबूखैरेनी गाउँपालिका अध्यक्ष गिरबहादुर थापा तथा बैंकका अध्यक्ष हरिचन्द्र खड्काले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् । हाल बैंकले ८१ वटा शाखा कार्यालय तथा २२ वटा एटीएम मार्फत सेवा उपलव्ध गराउँदै आईरहेको छ । यसै आर्थिक वर्ष भित्र थप ९ वटा नयाँ शाखा तथा थप २७ स्थानमा एटीएम संचालनमा ल्याउने प्रक्रियामा रहेको छ ।