शेयर बेचेको भोलिपल्टै खातामा पैसा आउने प्रक्रिया अघि बढ्यो, अनलाइन कारोबारमा उत्साह बढ्ने संकेत
काठमाडौं । दोस्रो बजारमा शेयर बिक्री गर्दा बिक्री गरेकाे रकम पाउन अहिलेजस्तो ५/६ दिनसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था अब अन्त्य हुने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सीडीएस एण्ड क्लियरिङलार्इ निर्देशन दिँदै कारोबार राफसाफ प्रणालीलाई टी प्लस १ प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न निर्देशन दिएसँगै एकदिनमै पैसा प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो । धितोपत्र बोर्डले नेप्सेले बैंक इन्ट्रिगेसन गरेको भोलिपल्टै एक्सचेञ्ज र सीसीएस एण्ड क्लियरिङलाई त्यस्तो व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो । बोर्डले नेप्सेलाई डेपुटी गभर्नर नेतृत्वले दिएको सुझाव नम्बर २२, २९, ३२, ३६ र ५३ कार्यान्वयन गर्न भनेको छ जसमध्ये बुँदा नम्बर २९ मा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सर्किट ब्रेकर प्रणाली अबलम्बन गर्ने भनिएको छ । नेपालमा अहिले कुनै कम्पनीको शेयर प्रतिकारोबार दिन १० प्रतिशतसम्म घटबढ हुने व्यवस्था छ, यसलाई ५ प्रतिशतमा झार्न समितिले सुझाव लिएको थियो । त्यस्तै सीडीएसलाई बुँदा नम्बर ३१ स ५४ कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । जसअनुसार बुँदा नम्बर ३१ ले शेयर राफसाफलाई टी प्लस ३ बाट टी प्लस १ मा झार्ने भनिएको छ । जसको अर्थ शेयर राफसाफ भएको २४ घण्टामै बिक्रेताको बैंक खातामा रकम जम्मा हुनेछ । अनलाइन कारोबारमा कोशेढुङ्गा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले यसअघिको कारोबार प्रणालीअनुसार समेत कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाएको भए पनि टी प्लस १ को प्रावधान भने अनलाइन कारोबारमा मात्र लागु हुने सम्भावना छ किनकी म्यानुअल कारोबार प्रणालीअनुसार कारोबार हुँदा कारोबार निश्चित गर्न डिआइएस जारी गर्न र त्यसलाई क्लियरिङ बैंकमार्फत् राफसाफ गर्न समय लाग्छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्तामा अनलाइन कारोबारमा आकर्षण बढ्ने निश्चित छ । अहिलेको अवस्थामा अनलाइन कारोबारबाट पनि खासै कुनै फाइदा नहुने बरु राफसाफमा झन्झट हुने डरले लगानीकर्ताहरु यसप्रति उत्साहित भएका थिएनन् । त्यसैले अहिलेसम्म अनलार्इनमार्फत् जम्मा ९२ जनाले मात्र काराेबार गरेकाे नेप्सेले जनाएकाे छ । यद्यपि बाेर्डले दिएकाे निर्देशन लागु गर्ने व्यवस्था गर्न नेप्से र सीडीएससीलार्इ केही समय लाग्नसक्छ ।
निजी क्षेत्र पनि यातायात प्राधिकरणमा, कम्पनी दर्ता ऐन संशोधन अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । सररकारले यातायात प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्राधिकरण गठन प्रक्रिया शुरु सुरु गरेको हो । प्राधिकरणले सवारी साधनलाई मात्र समेट्ने मन्त्री रघुवीर महासेठले बताए । महासेठका अनुसार प्राधिकरणले रेल विभाग र सडक विभागलाई समेट्ने छैन । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्नेछ । निजी क्षेत्रलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीलाई छलफलका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरी सापकोटाले प्राधिकरण निर्माणको तयारी तीब्र बनाएको बताए । प्राधिकरण यातायात व्यवसायीको वर्सौदेखिको माग रहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । उनका अनुसार सरकारले नेतृत्व गर्ने प्राधिकरणका यातायात व्यवसायीको समेत सहभागिता हुनेछ । आधुनिक यातायात व्यवस्थापनमा प्राधिकरणले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने विस्वास लिएका छौं, यसका लागि हामीलाई सरकारले छलफलको लागि बोलाइसकेको छ, हामी अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछौं, महासचिव सिटौलाले भने । कम्पनी दर्ता ऐन संशोधन हुँदै कम्पनी दर्ता ऐन २०६३ को दफा ९ संशोधन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि कानून मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको छ । ऐनको दफा ९, सेयरधनीहरुको संख्या अन्तर्गत प्राइभेट कम्पनीहरुको संख्या ५० जना भन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख गरिएको छ । यस ऐनले समितिमा रहेका सबै सदस्यहरुलाई एकै कम्पनीमा आबद्ध हुन रोक लगाएको छ । यो दफालाई संशोधन गरी संख्या बढाउने सरकारले तयारी गरेको हो ।
झापाको विकास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन, यस्तो छ निर्माणको योजना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका कामले तीव्रता लिने बताएका छन् । बालुवाटारस्थित निवासमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) झापाका नेता तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको भेटमा विकास निर्माणका योजना सङ्घ वा प्रदेश कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने द्विविधाका कारण कामले गति लिन नसके बताएका छन् । दमकसभा हल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको, पशुहाट बजार केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, दमक भू टावरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको तथा यसका लागि पाँच बिघा क्षेत्रफल जग्गा नपाको नाममा आइसकेको प्रशासकीय अधिकृत तिम्सिनाले जानकारी गराएका थिए । दमक औद्योगिक क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको तयारी भइरहेको तिम्सिनाले जानकारी गराएका छन् । दमक–३ मा निर्माण हुने विश्वकै अग्लो बुद्धको मूर्तिका लागि सात बिघा जग्गा नगरपालिकाको नाउँमा दर्ता भइसकेको, २० बिघा जग्गाप्राप्तिका लागि झापा जिल्लाबाट सिफारिश गरी पठाएको तिम्सिनाले उल्लेख गरेका छन् । सो आयोजनाको डिपिआर तयार भएको र दमक नपाले जग्गा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक समन्वय र पहल गर्न नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएको छ । सो अवसरमा कनकाई नपाका प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले सुरुङ्गा–झापा सडक, लक्ष्मीपुर–घेराबारी सडक निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिदिन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका हुन् । पोखरेलले कनकाइमा २५ श्ययाको अस्पताल निर्माण र पर्यटकीय पूर्वाधारका लागि कम्तीमा रु एक करोड विनियोजन गन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले झापाली जनप्रतिनिधिले राखेका मागका सम्बन्धमा आफू सकारात्मक भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य नरेश खरेल र देवेन्द्र दाहाल सांसद पवित्र निरौला खरेल, पूर्वसांसद दीपक कार्की, जिल्ला समन्वय समितिका झापाका संयोजक सोमनाथ पोर्तेल दमक नपा प्रमुख रोमनाथ ओली, नेकपाका नेता चिन्तन पाठक, गगन पुरी लगायत सहभागी रहेको थियो । रासस
धितोपत्र बोर्डले फेला पार्यो पूँजी बजार सुधार्ने ९ क्षेत्र, यसरी गर्दैछ काम
काठमाडौं । नेपाली पूँजी बजारको विकासका लागि धितोपत्र बोर्डले सुधारका ९ वटा क्षेत्र फेला पारेको छ । बोर्डले तिनै ९ वटा क्षेत्रमा सुधारको काम समेत अघि बढाईसकेको छ । पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि बोर्डले पहिलो सुधार इन्साइडर ट्रेडिङबाट थाल्दैछ । त्यसका लागि बोर्डले इन्साइडर ट्रेडिङ निरुत्साहित गर्न भित्री कारोवार बन्देज नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेर अर्थमन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ । बोर्डले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको वित्तीय साक्षरता तथा धितोपत्र बजारको विकासको अवस्थालाई मध्यनजर गरी क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाबाट न्यूनतम ग्रेड भन्दा माथिल्लो ग्रेड वा रेटिङ्ग प्राप्त गरेका संगठित संस्थाहरुलाई मात्र सार्वजनिक निष्काशन अनुमति प्रदान गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाईसकेको छ । ऋणपत्रको दोस्रो कारोवारलाई विकास गर्न संगठित संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दा जारी रकमको कम्तिमा ४० प्रतिशत ऋणपत्र प्राकृतिक व्यक्तिलाई विक्री वितरण गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि अघि सारेको छ । त्यस्तै, सूचिकृत कम्पनीले एफपीओ जारी गर्दा कम्पनीको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसारको प्रति शेयर नेटवर्थ भन्दा बढी नहुने गरी प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दैछ । प्रिमियममा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्दा प्रिमियम मूल्य संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसारको प्रति शेयर नेटवर्थको दुई गुणा भन्दा बढी नहुने गरी निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ मा गरिने संशोधनको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । वाणिज्य वैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने, ब्रोकर कम्पनीहरुबीच मर्जर र एक्विजिसनको व्यवस्था गर्न धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा वजार निर्माता) नियमावली, २०६४ मा गर्नुपर्ने संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाईसकेको जनाएको छ । २०७५ कार्तिक २० देखि स्वचालित कारोबार प्रणाली कार्यान्वयनमा आएकाले धितोपत्र व्यवसायीहरुको शुल्क पुनरावलोकनको काम पनि अघि बढेको छ । लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणका लागि वास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाका संस्थापकहरुले लिएको संस्थापक शेयरको ‘लक इन पिरियड’ लाई अन्य वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायले गरेको व्यवस्थासँग जस्तै बनाउन लागिएको छ । साना चुक्ता पूँजीको आधार भएका संगठित संस्थाहरुलाई प्राइभेट प्लेसमेन्ट मार्फत शेयर निष्काशन गर्ने व्यवस्था गरी त्यसरी निष्काशन गरिएको शेयरको कारोवार ओटीसी बजारमा कारोबार हुने व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा आबश्यक अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको बोर्डले जनाएको छ । पूँजी बजारको विकासक्रम र उतारचढावको अध्ययन गर्ने स्थायी प्रकृतिको विज्ञ समुह गठन गर्ने निष्कर्षमा पनि बोर्ड पुगेको छ । एफपिओको अनुमति सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने र सार्वजनिक निष्काशनमा विश्वव्यापीरुपमा प्रचलनमा रहेको बुक बिल्डङ प्रणाली अवलम्वन गर्न तथा त्यस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक अध्ययन पनि बोर्डले गरिरहेको छ । धितोपत्र व्यवसायीहरुले लगानीकर्ता साक्षरता अभिवृद्धि गर्न आफनो मुनाफाको कम्तिमा १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउने तयारी भैरहेको बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिए ।
वाणिज्य बैंकको ब्राण्ड एम्बासडरमा श्रृंखला खतिवडा नियुक्त
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आफ्नो व्यवसाय प्रवद्र्धनको लागि मिस नेपाल–२०१८ श्रृंखला खतिवडालाई ब्रान्ड एम्बासडरमा नियुक्त गरिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र दी हिडन ट्रेजरबीच भएको सम्झौतामा बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र दी हिडन ट्रेजरको तर्फबाट अध्यक्ष गोपाल सुन्दरलाल कक्षपतीले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अन्य बाणिज्य बैंकहरुसँग प्रस्तिस्पर्र्धा गर्दै अघि बढिरहेको र आगामी दिनमा यसको सेवालाई अझ विस्तार गर्दै लैजाने र व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने बताएका छन् । सो कार्यक्रममा दी हिडन ट्रेजरको तर्फबाट अध्यक्ष गोपाल सुन्दरलाल कक्षपतीेले सरकारी बैंकसँगको सम्झौताले सरकारी संस्थाप्रति नीजि क्षेत्रको गुनासो कम हुँदै जाने बताएका छन् ।
डा केसीले अनसनको समय एक सातापछि सारे
काठमाडौं। डा. केसीले २५ गतेसम्मका लागि सत्याग्रहको कार्यक्रम स्थगन गरेको छन्। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्ती तर्फबाट सम्झौता अनुसार ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै त्यसका लागि केही दिनको समय माग भएकाले उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। यसबीच चलखेल भएको अवस्थामा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने उनले जानकारी दिएका छन्। डा. केसीको अल्टिमेटमको हिजो अन्तिम दिन थियो। उनी अनसन बस्न भनि हिजै ईलाम पुगिसकेका थिए। प्रेस विज्ञप्ति आदरणीय पत्रकार मित्रहरु मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ । त्यसै क्रममा हाम्रो वर्षौंको लडाइँपछि १५ औं सत्याग्रहका बेला संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा निश्चित संशोधनहरुसहित पारित गर्ने, उपत्यकाबाहिर विभिन्न ठाउँहरुमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने लगायतका बुँदाहरुमा सम्झौता भएको थियो । तर चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउने क्रममा संसदीय समितिमा चलखेल भइरहेको छ । पहिले हामी सत्याग्रहमै रहेका बेला चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधानहरु काटेर विधेयक संसदमा पेश गरेका शिक्षा मन्त्रीको समेत अवरोधका कारण सम्झौता अनुसार विधेयक पारित हुन सकेको छैन । हामीले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि र हामीसित गौरी बहादुर कार्की प्रतिवेदनले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिलाई सजायँ गर्ने सम्झौता भए पनि सरकारले उक्त प्रतिवेदनले दोषी ठहर्याएका त्रिवि पदाधिकारीहरु लगायतका व्यक्तिहरुलाई अहिलेसम्म बर्खास्तीलगायतका कारवाही गरेको छैन । त्यसले गर्दा देशकै नेतृत्वदायी शिक्षण संस्थालाई माफियाहरुको स्वार्थमा धराशायी बनाउन उनीहरु लागी परेका छन् । सरकार र पार्टीहरुको प्राथमिकता अझै पनि आम नागरिकलाई गुणस्तरीय र सर्व सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिने भन्दा पनि छिटो निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्ने रहेको छ । फलस्वरुप सुदुर पश्चिम र मध्य पश्चिम जस्तै सुदुर पूर्वका पहाडी क्षेत्रबाट पनि विशेषज्ञ तहको स्वास्थ्य सेवाका लागि निकै टाढा पुग्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । ताप्लेजुङदेखि तेह्रथुम, पाँचथर र इलामलाई समेत समेट्ने गरी इलाम वा पाँचथरमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोलिनुपर्छ भनेर हामीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका हौं । शिक्षा मन्त्रालयद्वारा २०७१ सालमा गठित मेडिकल कलेज उच्चस्तरीय राष्ट्रिय मापदण्ड सिफारिश समितिले समेत देशभर जनसंख्याको चाप, स्वास्थ्य जनशक्तिको उपलब्धता लगायतको विस्तृत अध्ययन गरेर यस्तो सुझाव दिइसकेको छ । यसै सम्बन्धमा हामीसित भएको पछिल्लो सम्झौतामा पूर्वमा पाँचथर–इलाम, सुदूरपश्चिममा डडेल्धुरा–डोटी र मध्य नेपालको प्रदेश नं दुई तथा उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गर्ने सम्बन्धमा यस अगाडि नक्सांकन भएका ठाउँहरुको सम्भाव्यता अध्ययन एक महिनाभित्र प्रारम्भ गर्ने तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका कार्यक्रम शुरु गर्ने सम्बन्धमा कार्यदल गठन गर्ने बुँदाहरु समावेश भएका थिए । त्यस यता कार्यदलहरु गठन भए पनि राजनीतिक नेतृत्व र सरकार ती काम गर्नमा गम्भीर भएर लागेका छैनन् । स्मरण रहोस्, सरकार, शीर्षस्थ नेता तथा संसदीय समिति र संसदलगायत जुनसुकै पदका सबै व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु हाम्रो अभियानको लक्ष्य हो । यस अघि न्यायालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्वलाई समेत जवाफदेही बनाउनका लागि समेत नागरिकका हैसियतले हामीले संघर्ष गर्नु परेको थियो । अबका दिनमा पनि न्याय र सुशासनसित जोडिएका मुद्दाहरुमा हामी निरन्तर संघर्षरत हुनेछौं । द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराधका दोषीलाई पनि न्यायको कठघरामा उभ्याउने हाम्रो अभिभारा हो । निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणका दोषीलगायत लापरवाही गर्ने, निर्दोषलाई फसाउने तथा प्रहरी संगठनलाई कलंकित पार्ने सबै व्यक्तिहरुलाई समेत जवाफदेही बनाउने हाम्रो प्रमुख माग रहेको छ । यो अवस्थामा सही रुपमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुने कुरा सुनिश्चित गर्न तथा मंसीर ११ गते हामीले राखेका अन्य मागहरु पूरा गर्नका लागि फेरि सत्याग्रह शुरु गर्नुको विकल्प छैन । यसैबीच संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापतिका तर्फबाट हामीसित भएको सम्झौता अनुसार ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै त्यसका लागि केही दिनको समय माग भएकाले यही पौष २५ गतेसम्मका लागि सत्याग्रहको कार्यक्रम स्थगन गरेको घोषणा गर्दर्छौं । साथै यसबीच चलखेल भएको अवस्थामा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गर्दर्छौं । डा गोविन्द केसी इलाम २०७५।९।१८
पुँजी बजार सुधारः नेप्से र सिडिएसलाई धितोपत्र बोर्डको यस्तो आयो निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारको सुधारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) र सिडिएसलाई आधा दर्जन निर्देशन दिएको छ । बोर्डले बुधबार पुँजी बजारको तत्कालिन तथा दिर्घकालिन विकासमा महत्व राख्ने आधा दर्जन काम तत्काल अघि बढाउन नेप्से र सिडिएसलाई निर्देशन दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठिट मुद्रा तथा पूँजी बजार सम्बन्धी सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बोर्डले यस्तो निर्देशन दिएको हो । बोर्डले वर्तमान सर्किट ब्रेकको प्रणालीलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सुधार गर्न, लगानीकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्न, ओटिसी बजारलाई व्यवस्थित र स्वचालित बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई मार्केट मेकरका रुपमा अघि बढाउन, ब्रोकरलाई उपत्यका बाहिर पनि विस्तार गर्न तथा बाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर कम्पनीको काम गर्ने सुबिधा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । बोर्डले तत्काल सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डको काम अघि बढाउन र टि प्लस ३ को राफसाफ प्रक्रियालाई टि प्लस १ दिनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन सिडिएस एण्ड क्लियरिंग लिमिटेडालाई निर्देशन दिएको छ । यस्तो छ निर्देशनको पूर्ण पाठ नेप्सेलाई निर्देशन १) तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनीमार्फत शेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्न तथा यस अघि संघीय संरचना अनुसार विभिन्न प्रदेशहरुमा आर्थिकरुपमा सक्रिय जिल्ला/स्थानहरुमा (काठमाडौं उपत्यका बाहेक) स्थानीय स्तरमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको अनुमति प्रदान गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिएकोमा सोलाई समेत दृष्टीगत गरी सो सम्बन्धी आवश्यक कार्य अगाडि वढाई धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ को नियम ३ (१) बमोजिम वोर्डमा सिफारिश गर्ने । २) नेप्से सूचकांक मा लाग्ने गरेको सर्किट ब्रेकर प्रणालीलाई समसामयिक बनाउन आवश्यक देखिएको सन्र्दभमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत मध्यनजर गरी बजार प्रभावित गर्ने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नेप्से सूचकांक बढ्दा र घट्दा सर्किट ब्रेक लाग्ने व्यवस्थालाई समसामयिक बनाउन अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास समेतको अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि बोर्डमा पेश गर्ने । ३) धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणका लागि एउटा लगानीकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्न तथा धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणको लागि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको समीक्षा गरी २०७५ चैतसम्ममा कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी बोर्डमा पेश गर्ने । ४) ओटिसि बजारलाई गतिशील बनाउन २०७५ चैत सम्ममा प्रविधि मैत्री बनाउने सन्र्दभमा स्वचालित प्रणाली अपनाउन आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने । ५) कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुलाई बजार निर्माता÷व्यापारी(मार्केट मेकर वा डिलर)को रुपमा समेत कार्य गर्न अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी बोर्डमा सिफारिश गर्ने । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडलाई निर्देशन १) धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोवारको भुक्तानी सुनिश्चितताका लागि आवश्यक भुक्तानी सुनिश्चितकोष(सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड) स्थापना गर्ने व्यवस्था धितोपत्र कारोवार राफसाफ तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०६९मा गरि सकिएको हुँदा उक्त कोष तत्काल स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्ने । २) शेयर बजारमा हुने कारोवारलाई थप प्रभावकारी बनाउन सेटलमेन्ट बैंक, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड तथा निक्षेप सदस्यहरुसँग नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अनलाईन कारोबार प्रणाली पूर्णरुपमा आबद्व भए पश्चात हाल कायम रहेको टी प्लस ३ राफसाफ चक्रलाई २०७६ असार सम्ममा टी प्लस १ मा ल्याउने सम्बन्धमा धितोपत्र कारोवार राफसाफ तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०६९ (विनियम १३) मा आवश्यक संशोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि बोर्डमा पेश गर्ने ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सबीच पुनर्बीमा सम्झौता
काठमाडौँ । नेपाल पुन र्बीमा कम्पनी र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच पुनर्बीमा सम्झौता भएको छ । कार्यक्रममा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारी र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका का.मु.प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्यालले सो सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटबाट व्यवस्था गरे बमोजिम २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा पुनर्बीमा व्यवस्थाको लागि सम्झौता गरेको हो ।
