भारतीय सेतो अण्डा भित्रिएपछि नेपाली उत्पादन प्रभावित, भारतीय ‘अण्डा’मा निगरानी
चितवन । भारतीय सीमा क्षेत्रका नेपाली बजार हुँदै कुखुराको अण्डा भित्रन थालेकाले नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घले रोक्नका लागि निगरानी बढाएको छ । सङ्घको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुले नियमित रुपमा त्यस्ता बजारको अनुगमन गरी अवैध रुपमा अण्डा भित्रन नदिन सचेत गराएका छन् । सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलका अनुसार सीमा क्षेत्रका बजारमा भारतीय सेतो अण्डा भित्रिएपछि नेपाली उत्पादन प्रभावित बनेको छ । कानूनी रुपमा हवाईमार्गबाहेक अन्यत्रबाट कुखुराजन्य पदार्थ आयात गर्न निषेध गरिएको कँडेलले बताउनुभयो । यद्यपि लुकीछिपी सीमाका बजारमा अण्डा आउन थालेपछि केन्द्रीय समितिले नियमित अनुगमन गरिरहेको कँडेलले बताए । केन्द्रीय समितिले सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा बलका अधिकारीलाई भेट गरी अण्डा भित्रन नदिन आग्रह गरेको उनले बताए । नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय सचिव मदन पोखरेलका अनुसार बर्दघाट, भैरहवा, परासी, महेशपुर, वीरगञ्ज, जनकपुर, सिराहालगायत क्षेत्रमा नियमित अनुगमन भइरहेको छ । देशका अन्य सीमा क्षेत्रका बजारमा पनि भारतीय अण्डा भित्रन नदिन सम्बन्धित क्षेत्रका सशस्त्र प्रहरी, व्यवसायी र कृषकलाई आग्रह गरिएको उनले बताए । प्रतिक्रेट ३६५ सम्म पुगेको अण्डाको फार्म मूल्य घटेर हाल २७० मा कारोवार भइरहेको पोखरेलले बताए । दुई वर्षअघि अण्डाको प्रतिक्रेट मूल्य ३६५ रहेको थियो । उनका अनुसार देशभरमा दैनिक ३५ लाख अण्डा उत्पादन हुन्छ । जसमध्ये आधा चितवनमा उत्पादन हुँदै आएको छ । देशभरिका दुई हजार १०० खोरमा कुखुरा पालिँदै आएको छ । एक लाख ७० हजारभन्दा बढी मजदूर लेयर्स कुखुरापालनमा कार्यरत रहेका छन् । सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष कँडेलका अनुसार नयाँ प्रविधिसँगै थपिएको लगानीका कारण कुखुराजन्य क्षेत्रमा एक अर्ब लगानी पुगेको छ । जसको आधा लगानी अण्डा पार्ने कुखुरामा रहेको छ । रासस
कर्णाली प्रदेशमा कृषि तथा पशु बीमालाई प्रोत्साहन गर्न रु ७० लाख विनियोजन
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले कर्णालीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरिने बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र सुर्खेतद्वारा दैलेख र सुर्खेतमा कार्यरत पशु स्वास्थ्य प्राविधिक उक्त कुराको जानकारी दिएका छन् । पशु बीमा र बाली बीमा प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री केसीले कर्णालीमा राम्रो काम गर्ने कर्मचारी, सहकारी, कृषक लगायतलाई सम्बन्धित प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा रु ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका छन् । कार्यक्रममा कर्णालीका जिल्लामा बिरामी पशुहरुका लागि एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने पशु प्राविधिकहरुले माग गरेका छन् । कार्यक्रममा सहभागी कर्मचारीले कार्यक्षेत्रमा पशुसेवाका काम प्रभावकारी बनाउनका लागि कम्तीमा बिरामी पशुका लागि उपचारमा सहजता ल्याउन एम्बुलेन्सको व्यवस्था र रोग निदान गर्न भिडियो एक्स–रेको व्यवस्था गरेमा सहजरुपमा सेवा प्रवाह गर्न सकिने चौकुने गाउँपालिका सुर्खेतका पशु सेवा शाखा प्रमुख भोजराज चपाईको भनाई रहेको छ । कार्यक्रममा सहभागी कर्मचारीले मन्त्री केसीसँग पशुसेवामा बजेटको कमी तथा अभाव भएको र समयमा बजेट निकासा नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएकाले मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गरी दिनुपर्ने माग गरेका छन् । रासस
आरम्भ माइक्रोफाइनान्सको सिइओमा पवनकुमार श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौँ । आरम्भ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ)मा पवनकुमार श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । कम्पनी सञ्चालक समितिको यही पुस १९ गते बसेको बैठकले श्रेष्ठलाई सिइओ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । बुटवल–६ रुपन्देही निवासी श्रेष्ठलाई आगामी ४ वर्षको लागि सिइओ नियुक्त गरिएको कम्पनी सचिव सुवासमणी बस्तोकोटीले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । श्रेष्ठको कार्यकाल आगामी माघ ७ गतेदेखि लागु हुने जनाइएको छ ।
१३ दिन सार्वजनिक बिदा थपिदै : कहिले कसलाई बिदा ?
काठमाडौं। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको मन्त्रीस्तरीय समितिले १३ दिन सार्वजनिक बिदा थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित विवरण अनुसार किराँत चार्ड उभौली र उधौलीका लागि दुई दिन, इदुल फित्र, बकरइद र मोहम्मद जयन्ती तीन दिन, किस्मस, एक दिन, तमु ल्होसार, सोनाम ल्होसार र ग्याल्वे ल्होसारमा तीन दिन, छठ, ऋषि पञ्चमी, माघी पर्व, र जनै पूर्णिमामा एकएक दिन बिदा दिने प्रस्ताव समितिले गरेको छ।
मुख्यमन्त्री पौडेलको राजनीतिक सल्लाहकारमा थपलिया नियुक्त, हचुवामा बजेट विनियोजन हुँदैनःमुख्यमन्त्री
हेटौंडा । ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हचुवामा हुने बजेट विनियोजन अन्त्य हुने बताएका छन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा भएको परियोजना बैंक स्थापना र सञ्चालनका विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले परियोजना बैंकमा नपरेका योजनाहरुलाई बजेट नछुट्टाईने जानकारी दिए । हचुवाका भरमा योजना बन्ने भन्दै उहाँले यस्ता योजनाहरु समयमा सम्पन्न नहुने उदाहरण रहेको उनको भनाई थियो । योजनाहरुको अध्ययन गरेर परियोजना बैंकमा समाबेश हुने भएकोले योजना कार्यान्वयनमा सहज हुने उनको भनाई थियो । बिषेशता र सम्भावनाको खोजी गरेर मात्र अब योजनाहरु सञ्चालन हुने उनले बताए । उनले परियोजना बैंक बनेपछि वास्तविक र समुदायको माग अनुसार योजना छनोट हुने पनि उनको भनाई थियो । परियोजना बैंकको निर्माणपछि प्राथमिकताका आधारमा योजनाहरु कार्यान्वयनका चरणमा लैजान सजिलो हुने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देबकोटाले जानकारी दिए । विपद कोष व्यबस्थापन सञ्चालन कार्यविधि पास ३ नम्बर प्रदेशको प्रदेश बिपदकोष व्यबस्थापन सञ्चालन कार्यविधि २०७५ संशोधन सहित पास भएको छ । प्रदेश विपद व्यबस्थापन निर्देशक समितिका अध्यक्ष मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संसोधन सहित कार्यविधि पास गरेको हो । बैठकले प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्यू भएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा अन्य धनजन क्षति भएकाहरुलाई राहत सहयोग समेत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्रीपौडेलले पीडित परिवारलाई सरकारले अवस्था हेरेर सहयोग गर्ने बताए । ३ तहको सरकारबाट नै सहयोग उपलब्धहुने भएकोले नदोहोरीने गरी राहत उपलब्ध हुने उनको भनाई थियो । निर्देशक समितिमा मुख्यमन्त्री अध्यक्ष, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री उपाध्यक्ष हुने व्यबस्था छ । आगामी बैठकबाट ५ जना सदस्यहरु मनोनित हुने समितिका उपाध्यक्ष एबम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जानकारी दिए । यता, मुख्यमन्त्री पौडेलको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा नेकपा चितवनका पूर्व अध्यक्ष जेएन थपलिया नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा ‘ॐ पार्क’ निर्माण शुरु, सन् २०२२ सम्म २० लाख बाह्य पर्यटक भित्राउने लक्ष्य
काठमाडौं । सन् २०२२ सम्म गण्डकी प्रदेशले २० लाख बाह्य पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यअनुरुप अहिले जिल्लाका पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण, प्रवद्र्धन र पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिन थालेको छ । पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउने, मुलुककै अग्ला र लामा मूर्ति र मन्दिर बनाउने होडबाजीनै चलेका बेला पर्वत सदरमुकाम कुश्माबजारमा ॐ पार्क निर्माण गर्न थालिएको छ । हिमाल पारिको जिल्ला मुस्ताङको मुक्तिनाथ, दामोदरकुण्ड, म्याग्दी र पर्वतका अन्य धार्मिक एवं पर्यटकीयस्थलमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक र धर्मावम्बीलाई लक्षित गरी मध्यपहाडी लोकमार्ग नजिकै उक्त पार्क निर्माण शुरु गरिएको हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहयोगमा कुश्मा नगरपालिका–७ खरेहामा निर्माण गर्न लागिएको उक्त पार्कका लागि उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालको पहलमा चालू आवमा रु ३० लाख विनियोजन भएपछि विस्तृत सर्भेक्षण गरी पार्क सहित १०८ पिपल, वैकुण्ठ जाने बाटोलगायत कार्य अघि बढाइएको वडाध्यक्ष सुवासचन्द्र पौडेलले जानकारी दिएका छन् । उक्त कार्यमा वन डिभिजन कार्यालयले सहजीकरण गर्दै आएको छ । स्थानीय भड्खोरे सामुदायिक वनको जग्गालाई उपयोग गरी आकर्षक पर्यटकीय र धार्मिक गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न लागिएको वडाध्यक्ष पौडेलको भनाइ थियो । पार्क निर्माण भएपछि वृद्धवृद्धा, बालबालिका र मुख्यगरी धार्मिक आस्था भएका बढी मात्रामा लाभान्वित हुने भएका छन् । उक्त पार्क निर्माणस्थलको निरीक्षण गर्नु पर्यटन विकासमन्त्री लम्सालले गण्डकी प्रदेश पर्यटनकै माध्यमबाट समृद्ध हुने भएकाले समयमै आवश्क पूर्वाधारका काम पूरा गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । यसअघि पर्वतको कुश्माबजारमा मुलुककै अग्लो शिवपार्वतीको मूर्ति र चुवामा विष्णुको मूर्ति निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । रासस
रूकुमकाे युद्धस्थल पर्यटकीय सम्भावना क्षेत्र बन्दै, द्वन्द्वस्थल अध्ययन अवलोकन हुँदै
काठमाडौं । रुकुम जिल्लाको सिस्ने गाउँपालिका–५ रुकुमकोटस्थित ठाटी डाँडामा भएको द्वन्द्वस्थल अवलोकन गरिएको छ । अवलोकनका क्रममा उक्त टोलीले रुकुमकोटको भू–बनोट र ऐतिहासिक हिसाबले पनि पर्यटकका लागि निकै महत्वपूर्ण जनाएको थियो । स्थानीय वासीसँगको छलफलका क्रममा द्वन्द्वस्थलमा सङ्ग्रहालय निर्माण गर्न उनीहरूले आग्रह गरेकामा त्यसको सम्भाव्यता अध्ययनलाई पनि अगाडि बढाइने पूर्वमन्त्री गणेशमान पुनको भनाइ रहेको छ । उक्त ठाउँमा जनयुद्धका क्रममा विसं २०५७ चैत १९ गते सरकार र विद्रोही पक्षबीच भीषण युद्ध भएको थियो । युद्धका क्रममा सरकारी पक्षका ३२ र विद्रोही (माओवादी) पक्षका आठ जनाले ज्यान गुमाएका ठाउँ प्रचारप्रसारको अभावले ओझेलमा परेको थियो । पूर्वमन्त्री गणेशमान पुन, काठमाडौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पर्यटन, पुरातत्व तथा सांस्कृतिक विभागका प्रमुख उपप्रध्यापक पशुपति न्यौपाने, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक स्वस्तिराज भण्डारी, विज्ञ सोमत घिमिरे, इञ्जिनीयर अजय मगर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लाका जनप्रतिनिधि लगायतले उक्त क्षेत्रलाई युद्ध पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गर्न प्रचारप्रसार तथा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अवलोकन गरिएको बताएका छन् । युद्धस्थलमा एउटा घरको भग्नावशेष मात्र देखिएको जिविसको आर्थिक सहयोग, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रविधिक सहयोग र कमल दह प्राकृतिक सम्पदा तथा वातावरण संरक्षण केन्द्रको निर्मानिर्माण सहयोगमा चार वर्षअघि शहीद स्मारक निर्माण गरिएको थियो । रू ६५ लाखको लागतमा बनेको उक्त स्मारकमा युद्धमा सहादत प्राप्त गर्ने दुवै पक्षका शहीदको नाम लेखिएकाले त्यहाँ पुग्ने जोकोहीले युद्ध भएको कहिले र क–कसले ज्यान गुमाएका थिए भन्ने कुरा सजिलै थाहा पाउन सक्छन् । उक्त टोलीले सिस्ने गाउँपालिकास्थित रुकुमकोटका अन्य पर्यटकीयस्थलको पहिचान पनि गरेको थियो । रासस
अख्तियार छल्न छानविन समितिको नाटक, संसदभन्दा ठूलो सरकार हो ?
काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले वाइडबडीबारेको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै सरकारले मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णय गरी उक्त घोटाला प्रकरणबारे छुट्टै छानबिन आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय परिपक्व भएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने भन्दै हप्ता दिनसम्म निर्णय गुपचुप राख्ने गरेकाे सरकारले उक्त निर्णयलाई भने निर्णय गरेकै दिन सार्वजनिक गरिदिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले वाइडबडीबारे छानविन आयोग गठन गरेको जानकारी मात्र दिएनन्, एक कदम अघि बढेर अब आयोगमाथि भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन गठन भएको भनेर टिकाटिप्पणी हुने समेत बताए । यसलार्इ सरकारप्रति बढ्नसक्ने आलोचनाको पूर्व प्रतिरक्षामा सरकारका प्रवक्ता उत्रिसकेकाे रुपमा विश्लेषण गर्न थालिएकाे छ । सामान्यतया सरकारमा रहेका र सरकारपक्षका व्यक्तिहरुको संलग्नता रहेका व्यक्तिहरुबारे छानविन सरकारी तवरबाट हुँदा निष्पक्ष निर्णय हुन नसक्ने अवस्थामा संसदीय समिति गठन गरिन्छ । यस अर्थमा संसदीय समितिले सरकारी संयन्त्रभन्दा ठूलो महत्व राख्छ । त्यसो त संसद वा सरकार जोकोहीले छानबिन गरे पनि कुनै व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो कि होइन भनेर छुट्याउने काम अदालतको हो । संसद, सरकार वा अख्तियारले त प्रमाण जुटाउने मात्र हो । अहिले मन्त्रिपरिषद्ले आयोग गठनको निर्णय गर्नु संसद र अख्तियारबाट छानबिन गर्ने अधिकार खोस्नु हो । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि अब त्यसमा कानूनतः अख्तियारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । संसदीय समितिले प्रतिवेदन बुझाएको अवस्थामा सरकारले फेरि अर्को आयोग गठन गर्दा संसदीय समितिको काममा समेत बाधा मात्रै पुग्दैन, याे संसदप्रति सरकारको अपमान ठहरिन्छ । संसदलाई लत्याएर र सरकारअन्तर्गतकै स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगलाई भूमिकाविहीन बनाएर सरकार अघि बढ्नु भ्रष्टाचारी जोगाउने चालबाहेक केही हुनै सक्दैन जसको पूर्वघोषणा सञ्चारमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् नै गरिसकेका छन् । यस्तो सरकारी रवैयाले अन्ततः सरकारप्रति जनताको भरोसालाई गुमाउँदैन मात्र; सरकार, संसद र संवैधानिक आयोगबीचको भूमिका र सम्बन्धलाई समेत कमजोर बनाउँछ जुन अन्ततः लोकतान्त्रिक पद्दति कमजोर बनाउने एउटा सशक्त कारण बन्नसक्छ ।
