अमेरिकामा एक महिनामै तीन लाख नयाँ रोजगारी श्रृजना, बेरोजगारी दरमा सुधारको संकेत
वासिङटन । संयुक्तराज्य अमेरिकाको श्रम बजारमा गत डिसेम्बर महिनामा तीन लाख १२ हजार नयाँ रोजगारी सृजना भएको श्रम विभागले जनाएको छ । केही महिनादेखि वालस्ट्रिटमा अशान्त वातावरण देखिए पनि अमेरिकी रोजगारदाताले ठूलो संख्यामा मानिसलाई रोजगारी दिएका छन् । चीनसँगको व्यापारयुद्ध, अर्थतन्त्रमा विश्वव्यापी गतिहीनता तथा अमेरिकी सङ्घीय सरकारी कार्यालयहरुको आंशिक बन्दीबीच पनि श्रम बजारमा व्यापक सुधार आएको श्रम विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अमेरिकाको बेरोजगारी दर गत महिना केही वृद्धि भई ३ दशमलब ९ प्रतिशत पुगेको थियो, तर त्यसमा पनि सुधारका सङ्केत देखिएको छ । अमेरिकीहरुले कामको खोजीमा बढी ध्यान दिन थालेको श्रम विभागको भनाइ छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रति घण्टाको औसत भुक्तानीमा ३ दशमलब २ प्रतिशतले सुधार आएको छ । श्रम विभागको नयाँ तथ्याँक सार्वजनिक भएलगत्तै शेयर बजारमा पनि सुधार आएको छ । अमेरिका र चीनबीच जारी व्यापार विवाद सुल्झाउने उपायको खोजी गर्न अर्को सातादेखि वार्ता शुरु गर्ने समाचारले पनि बजारमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ । अमेरिकी केन्द्रीय बैंकका अध्यक्ष जेरोम पावेलले व्याजदर अरु वृद्धि गर्ने वा नगर्ने बारे बैंकले केही लचक नीति लिने बताएपछि पनि बजारमा सकारात्मक वातावरण बनेको छ । डाउजोन्स औद्योगिक परिसूचक ७४७ विन्दु अर्थात ३ दशमलब ३ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्वीट गर्दै रोजगारी वृद्धिलाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । रोजगारी वृद्धिले अमेरिकी उपभोक्ताको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आएको सङ्केत गर्दछ । गत महिना स्वास्थ्यसेवा र शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ ८२ हजार रोजगारी थपिएको छ । विगत नौ वर्षमै यो सबैभन्दा ठूलो बढोत्तरी हो । रेष्टुराँ व्यवसायमा ४० हजार ७०० नयाँ रोजगारी थपिएको छ । निर्माण व्यवसायले ३८ हजार तथा उद्योग व्यवसायमा ३२ हजार नयाँ रोजगारी सृजना भएको छ । व्यवसायीहरुले पनि बढी कामदारको माग गरिरहेका छन् । श्रम विभागका अनुसार सन् २०१८ मा २६ लाख नयाँ रोजगारी सृजना भएको छ, अर्थात् मासिक करिब २ लाख २० हजार रोजगारी थप भएको छ । गत वर्ष डिसेम्बरमा करिब ६३ लाख मानिसले रोजगारीका लागि निवेदन दिएको पाइएको थियो । अघिल्लो वर्षको यही महिना करिब ६५ लाख मानिसले रोजगार खोजी गरेका थिए । रासस/एपी
मेगा बैंकद्धारा क्यान्सर र आँखा शिविरलाई सहयोग
काठमाडौँ । मेगा बैंक नेपालले स्वास्थ्य शिविरका लागि सहयोग गरेको छ । काठमाडौँको सुविधानगर तीनकुनेस्थित मेट्रो आइकेयरमा आयोजना गरिएको शिविरमा छाती तथा पाठेघरको क्यान्सर भएका महिलाहरुको उल्लेख्यनिय सहभागिता थियो । नेपाल अर्वुदरोग विजेता समाजबाट शनिबार काठमाडौँमा आयोजित क्यान्सर तथा आँखा रोग सम्बन्धी शिविरमा मेगा बैंकले सहयोग गरेको हो । यसैगरी, महिला तथा पुरुष दुबैका लागि आयोजना गरिएको आँखा शिविरबाट सयौंंले परामर्श र उपचार पाएका छन् । शिविरमा मेगा बैंकका ग्राहक तथा परिवारको बढी सहभागिता थियो ।
नेपालमा उद्यमशीलता विकासका चुनौतीः अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्लेको विचार
उद्यमशीलता(अन्ट्रप्रनरशीप) को आर्थिक वृद्धिदर बढोत्तरीमा प्रत्यक्ष सकारात्मक सम्वन्ध छ । यी दुईबीचको स्वतः सम्बन्ध दर्शाउने यो अवधारणा अर्थशास्त्रीय अध्ययनमा सम्भवतः सबभन्दा स्वभाविक स्वीकृतिको मानिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा, हामीले सुगारटाई गरेको अन्ट्रप्रनरशीपले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमार्फत समग्र विकासलाई सघाउन सक्यो वा सकेन ? यदि सकेकोे छैन भने त्यसका के कारण होलान् ? यो छोटो आलेखले तिनै कारण केलाउने प्रयास गर्नेछ । अर्थशस्त्री जोसेफ सुम्पिटरले आफ्नो पुस्तक मार्फत अन्त्रपे्रनरशीपको अवधारणालाई सन् १९३४ मा नै सैद्धान्तिक स्वरुप दिएका हुन् । त्यही परिभाषा एक प्रकारले अन्ट्रप्रनरशीपको सनातनी र सर्वस्वीकार्य परिभाषा रहेको छ भन्दा अत्युक्ति हु“दैन । उनले सारमा पा“च प्रकारका गतिविधिलाई अन्ट्रप्रनरशीप भनेका छन्: १. उपभोक्ताहरु अहिलेसम्म जानकार नभएका नयाँ बस्तुहरुलाई बजारमा प्रवेश गराउनु । २. उत्पादनको नयाँ तरिका शुरुवात गराउनु वा बस्तुको व्यापार गर्ने नयाँ तरिका अपनाउनु । ३. बस्तुको कारोबारका लागि कुनै नयाँ क्षेत्रमा बजार खोल्नु वा बजार अस्थित्वमै नरहेका ठाउँमा बजार निर्माण गर्नु । ४. कच्चा पदार्थ अथवा अर्ध प्रशोधित बस्तुको आपूर्ति श्रोत व्यवसायिक ढंगले नियन्त्रण गर्नु । ५. कुनै उद्योगलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्नु, जस्तैः भएकालाई गाभेर वा ठूलोलाई विशिष्टिकृत विभाजनमा लगेर उत्पादन प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु (‘द थ्योरी अफ इकोनोमिक डेभेलपमेण्ट’, १९३४, पृ.६६) । त्यसपछिका आठ दशकमा कुनैपनि बस्तु वा सेवाको उत्पादन वा व्यापार अन्ट्रप्रनरशीप दरिनका लागि त्यसको आर्थिक लाभ विस्तार (इकोनोमिज अफ स्केल) र व्यवासयिक विस्तार (कमर्सियल एक्सपानशन)को सम्भाव्यतालाई पनि हेर्ने अभ्यास विकास भएको छ । त्यसैले कसैले शुरु गरेको कुनै व्यवसाय टाक्सिएर जेनतेन चलिरहनु वा कालान्तरमा अर्थतन्त्रमा कुनै प्रभाव नै छोड्न नसकेर विलय हुनु अन्ट्रप्रनरशीप होइनन् । यिनै अवधारणा र अभ्यासहरुको प्रकाशमा नेपालमा अन्ट्रप्रनरशीपको किन विकास भएन र अहिलेसम्म हामीले अन्ट्रप्रनरशीपका नाममा सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैले गरेका प्रयासहरुले मुलुकको आर्थिक विकासलाई अपेक्षितरुपमा किन सघाउन सकेन भनेर हेरियो भने समस्या पर्गेल्न सहज हुनेछ । नेपाली उद्यमी व्यवसायीहरुले उपभोक्तहरु अहिलेसम्म जानकार नभएका नयाँ बस्तु वा सेवाहरु बिरलै बजारमा प्रवेश गराउन सकेका छन् । वास्तवमा नेपालको अन्ट्रप्रनरशीप‘लिम्पिङ एण्ड हर्डिङ’को निरन्तर शिकार भएको छ । आफ्ना खुट्टा सग्लो हुँदाहुँदै पनि अगाडिको मानिस खोच्याएर हिड्यो भने त्यसरी हिड्ने र भिड जता दौडिएको छ, बजार सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी त्यतै भेडाको बथानजस्तै दौडिने यो प्रवृत्ति घरेलु वा निर्यात बजार दुवैतर्फ देखियो । बजार र खरिदकर्ताको प्रष्ट पहिचान नगरी शुरु भएका व्यवसाय वा उद्यम यिनै दुई प्रवृत्तिका कारणले असफल भएका छन् । उत्पादनको पृष्ठ सम्बन्ध (व्याकवार्ड लिङ्क) नभएका बस्तुहरु अथवा कच्चा पदार्थ, मेशिन औजार र दक्ष श्रमिकसमेत विदेशी प्रयोग हुने गरी शुरु गरिएका उद्योगहरु चाँडै धराशायी भए । टुथपेष्ट, डटपेनदेखि अहिले फष्टाएको भनिएको छाला एवम् जुत्ता उद्योगसम्म त्यसकै उदाहरण हुन् । निर्यात व्यापारमा गार्मेन्ट, कार्पेट, हस्तकला आदि उत्पादनहरु यही ‘लिम्पिङ एण्ड हर्डिङ’ प्रवृत्तिको शिकार भए । नयाँ तरिकाले उत्पादन वा व्यापार गर्ने नयाँ तरिका अपनाउन त सकिएन नै नया“ क्षेत्र बजार विस्तार गर्न र उत्पादन वा व्यवसायको व्यवस्थापनलाई अद्यावधिक पनि गर्न सकिएन । सरकारी स्तरमा बनाइएका वाणिज्य नीति र औद्योगिक प्रवद्र्धन नीति आदिमा पनि ‘लिम्पिङ एण्ड हर्डिङ’ प्रवृत्तिकै भूत हावी भएको छ । ‘इकोनोमिज अफ स्केल’ र व्यवसायिक विस्तारको ‘स्कोप’लाई झन् कतै ख्याल गरिएको छैन । अहिले कहाली लाग्दो गरी उल्ट्याउनै नसकिने बनेको व्यापार घाटाका कारण यिनै हुन् । न्यून औद्योगिकीरण, प्रतिस्पर्धी क्षमता क्षय र परिणामतः मुलुकको आर्थिक सम्भावनालाई नै धरापमा पुर्याउने कारणहरुमा प्रमुख चाहि“ अन्ट्रप्रनरशीप प्रवद्र्धन हुन नसक्नु नै हो । हामीले पर्याप्त ऊर्जा, पूर्वाधार र उपयुक्त नीतिहरुको व्यवस्था गर्दा पनि यही अन्ट्रप्रनरशीपको विकास र विस्तार हुन नसकेकै एकल कारणले मुलुक जेनतेन गुजाराका लागि पनि परनिर्भर नै भइरहने जोखिमको भय यतिखेर सबैतिर छ । कमजोरीहरु आखिर, कमजोरी कहाँ भयो त ? मूल समस्या अवधारणागत तहमै रहको छ । राज्य र निजी क्षेत्र दुवै अहिलेसम्म लगानी, उद्योग वा व्यवसायका नाममा जेजे गरे र गरिहेका छन् ती एकाध अपवादलाई छोडेर कुनैपनि अन्ट्रप्रनरशीपको परिभाषामा पर्दैनन् । उदाहरणहरु अनगिन्ती छन् । राज्यले लघुउद्यम वा कृषिमा आधारित व्यवासाय विकासका नाममा उत्पादन अनुदान, सहुलियती ऋण, निर्यातमा आधारित अनुदान आदि अनेको कार्यक्रम वर्षौदेखि लागू गरिरहेको छ । तर, त्यसको उद्देश्य सधैं जीविकोपार्जनमा सहयोग, गरीबी निवारण, स्वरोजगारी विकास वा अरु केही यस्तै रहने गरेको छ । तर खास बस्तुको उत्पादकत्वमा वृद्धि र व्यवसायिक विस्तार र त्यसबाट मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य विरलै राखिएको छ । अन्ट्रप्रनरशीप नाम दिइएपनि उद्देश्य नै जनताको दुःखलाई अलिकति कम गर्ने भएपछि त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई उल्लेख्य रुपले सघाउन नसक्नु कुनै अश्चर्य भएन । नेपालले आफ्नै अर्धदक्ष, अदक्ष वा परम्परागत शीप भएको जनशक्ति उपयोग हुनसक्ने र ‘ब्याकवार्ड लिङ्क’ भएका बस्तुहरुको पहिचान गर्न अझै सकेको छैन । पन्ध्र खर्ब रुपैया“को व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन केही अर्ब रुपैयाँ मूल्यका हस्तकलाका सामान बेचेर सम्भव छैन । यसबाहेक, राज्यका नीति बनाउने र निजी क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायीहरुले उल्लेख्य आकारमा व्यापार र नाफा हुनसक्ने, तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी दुवै लाभ भएका कुनै बस्तु पहिचान गर्न सकेका छैनन् । सम्भावित बजार अध्ययनको चासो समेत देखिएको छैन । अन्ट्रप्रनरशीप विकासका लागि अत्यावश्यक सम्भावना, उत्पादन र बजारको ‘इकोसिष्टम’को पहिचान र परिभाषा सबभन्दा पहिले अपरिहार्य भएको छ । नेपाल परम्परागत रुपमै अन्ट्रप्रनरशीप पटक्कै नभएको मुलुक विल्कुलै होइन । खासगरी नेपालका विशिष्ट पहिचान भएका र परम्परागत शीप उपयोग भएका बस्तुहरु कै उत्पादनलाई औद्योगिक मात्रामा उत्पादन, आन्तरिक उपभोग र वाह्य बजार विस्तारमा राज्य र व्यवसायीहरु केन्द्रित हुन सकेको भए हाम्रो भएको श्रमशक्ति व्यर्थ हुने थिएन । त्यही शीपमा आधारित अन्ट्रप्रनरशीप सबभन्दा सहज हुन्थ्यो । तर, अहिले ठीक उल्टो परिस्थिति निर्माण भएको छ । कृषि, काष्ठ, कपास, धातु, चर्म, संगीत आदि सबै परम्परागत शीप युवापुस्तालाई हस्तान्तरण गरिएको छैन । र, त्यसको सट्टा उद्यम र व्यवसाय गर्न आवश्यक आधुनिक र विश्वव्यापी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक शीप दिन सि¨ो मुलुक असफल भएको छ । अन्ट्रप्रनरशीपका लागि आधुनिक शीप दिने प्रमुख केन्द्र अहिले संसारभर नै ‘म्यानाजमेण्ट स्कुल’हरु हुन् । तीमा पढाइ हुने व्यवस्थापनको पाठ्यक्रमको एकल उद्देश्य ‘क्लर्क’ होइन, उद्यमी र व्यवसायी उत्पादन गर्नु हो । तीनमा व्यवसाय उद्भव केन्द्र (इन्क्युवेशन सेन्टर)हरु हुन्छन् । धेरै सफल व्यवसायहरुको शुरुवात अहिले तिनै इन्क्युवेशन सेन्टरहरुबाट हुन्छ । यो पक्षमा पनि नेपालको आफ्नै कथा छ । नेपालमा दिइने व्यवस्थापन शिक्षाले उद्यमी वा व्यवसायी बनाउन प्रेरित गर्न सकेको छैन । गुणस्तरको विषयमा धेरै नमिठा शब्द खर्चनु किन पनि आवश्यक छैन भने हाम्रा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भनिएका शैक्षिक उत्पादनहरुको वौद्धिक स्तर विदेशी विश्वविद्यालयका भर्खर भर्ना लिएका ‘अण्डरग्रयाडुयट’हरुको सरहपनि हुन नसकेको अनुभव हामी सबैलाई छ । विदेशमा महंगो शुल्क तिरेर पढेकाहरु फर्केर नेपाल आएर केही गर्ने र त्यसैबाट लागत उठाउन र अझै व्यवसायी बन्न सकिन्छ भनेर सोच्दैनन् । इन्क्युवेशन सेन्टरहरु छैनन् नै भन्दा हुन्छ । एकाध राम्रा भनिएका शैक्षिक संस्थाहरुले बल्लतल्ल खोलेका एक दुईवटा यस्ता सेन्टरहरु स्रोत, सहभागी विद्यार्थी, सरकारी सहयोग र निजी लगानीकर्ताहरुको अभावमा निश्प्रभाावी छन् । यस्तो अवस्थामा, अन्ट्रप्रनरशीप छैन वा विकास भएन भनेर मात्र पुग्दैन । निश्चित उद्देश्य र मार्गचित्रसहित यसको विकासका लागि काम गर्नु आवश्यक छ । अझ भनौं, अन्ट्रप्रनरशीपको चरम आवश्यकता भएको महशुस मुलुकलाई हुनुपर्छ । सारमा, परिभाषामा व्यवहारिक प्रष्टता मूल प्रस्थान विन्दु हो । जीविकोपार्जन सहयोग अन्ट्रप्रनरशीप होइन । राज्यका नीतिहरु हाम्रा उत्पादन सम्भाव्यताहरुलाई पहिचान गर्न र आर्थिक कुटनीतिसहितको परिचानबाट तिनलाई बजारीकरण गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले जस्तो शीप र कच्चा पदार्थ उपलब्ध छ त्यसै आधारित अन्ट्रप्रनरशीप मात्रले लाभ दिन्छ । नयाँ उत्पादन, नयाँ शीप र अरुले ओगटिसकेको बजारमा प्रतिस्पर्धाका कथा आकर्षक हुन सक्छन् । तर, ती नेपालका लागि उपयोगी सावित हुन सकेनन् । हुने सम्भावना पनि कम छ । नयाँ र आधुनिक विश्वस्तरीय शीपयुक्त अन्ट्रप्रनरहरु उत्पादनका लागि अर्थशास्त्रीय र व्यवस्थापकीय शिक्षाका दिने संस्थाहरुको अभावलाई सम्वोधन गर्नुपर्छ । इन्क्युवेशन सेन्टरहरुले राम्रा व्यवसायी उत्पादनको अवसर दिनुपर्छ र त्यसको सकारात्मक प्रभाव सिंगो बजार र अर्थतन्त्रभरि फैलिने र उत्पादकत्व दीगो हुने गरी व्यवसायमैत्री वातावरण राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकद्धारा १३ औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा सहयोग प्रदान
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले १३ औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा सिराहाको लाहान शाखाले लाहान बजार तथा टोलमा डस्टबीन वितरण गरेको छ । काठमाडौंको ठमेल शाखाले मानव सेवा आश्रममा खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा सहयोग गरेको हो । केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौंले बाग्मती सरसफाई अभियानलाई सरसफाईका लागि आवश्यक सामाग्री हस्तान्तरण गरी मनाएका छ । बैंकले साप्ताहिक वार्षिक उत्सव विशेष कार्यक्रम हप्ताभरी नै सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
सिटिजन्स बैंकको प्रदेश नं ५ को प्रादेशिक कार्यालय नेपालगञ्जमा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले प्रदेश नं ५ को प्रादेशिक कार्यालय नेपालञ्जमा स्थापना गरेको छ । उक्त कार्यालयको आरम्भ समारोहमा प्रदेश नं ५ का उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी, उद्योगी, व्यापारी, विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । प्रदेश नं ५अन्तर्गत बैंकका ११ वटा शाखाहरु (बढैेयाताल,बंगलाचुली, भुमही, भुमे, बुटवल, छहरा, घोराही, झिमरुक, नेपालगंज,सानोश्री तथा सिद्धार्थनगर)बाट व्यापार विस्तारका गरेको छ । प्रदेश नं ५ मा रहेका १३ जिल्लामध्ये ७ वटा जिल्लामा बैंकको पहुँच रहेको छ ।यस प्रदेशमा बैंकले करिव ४० हजार ग्राहकवर्गलाई बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले प्रदेश नं १ को प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरमा, प्रदेश नं २ को प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जको आदर्श नगरमा, प्रदेश नं ४ को प्रादेशिक कार्यालय पोखराको सिमलचौरमा आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवनमा स्थापना गरिसकेको छ । सिटिजन्स बैंकको हालसम्म ८१ वटा शाखा, ७५ वटा एटिएम. र ९९ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग एकाईहरुबाट करिव चार लाख ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
व्यस्त खुल्लामञ्च !
काठमाडौं । कुनैबेला राजनितिक शक्ति प्रर्दशन गर्न प्रयोग गरिने खुल्लामञ्च अहिले बसपार्क र केहि भौतिक संरचनाले भरिएको छ । हेर्नुहोस् तस्बिरमा
एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा नेपालगञ्जको फोहर प्रशोधन केन्द्र निर्माण अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–२३ हिरिमिनायामा निर्माणाधीन अत्याधुनिक ल्याण्डफिल साइट (फोहर प्रशोधन केन्द्र) को निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा एकीकृत शहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत रु ३३ करोड ८८ लाख २७ हजारको लागतमा ल्याण्डफिल साइटको निर्माणकार्य शुरु भएको हो । तीन महीनाभित्र यसको निर्माण सकेर सञ्चालनमा ल्याउँने नगरप्रमुख डा धवलशम्शेर राणाले बताएका छन् । नेपालगन्जले कम्तीमा ४० वर्षसम्म फोहरी शहरको नियति भोग्नु पदैन । अङ्ग्रेजी वर्ष २०१८ डिसेम्बरमा निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने ल्याण्डफिल साइट निर्माणको शुरुआती चरणमा जग्गा विवादका कारण ढिलाइ भएको थियो । जग्गा विवादका कारण पटकपटक म्याद थप गरिएकाले निर्माणमा ढिलाइ भए पनि त्यसो नहुने र तीन महीनाभित्र ल्याण्डफिल साइट सञ्चालनमा आउनेछ, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजालको भनाइ छ । रासस
वैदेशिक रोजगारीमा लुटका दर्जन श्रृंखला र सुधार
बलबहादुर तापाङ्ग काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बल बहादुर तामाङ तुलनात्मक रुपमा असलहरुमा गनिन्थे । तर उनलाई १९ करोड ५७ लाख दावी तथा जरिवानासहित राजश्व अनुसन्धान विभागले मुद्धा दायर गर्यो । यहि एउटा मात्रै उदाहरण नै पर्याप्त हुन्छ की वैदेशिक रोजगार व्यवसाय भित्र कति अनियमितता र लुट छ भन्ने कुरा । असल भनिएकाहरु भित्रभित्रै यति मक्किसकेका रहेछन् भने बदनाम भनिएकाहरु कस्ता होलान् ? अन्दाज लगाउन सकिन्छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्णराज बिष्ट भन्छन–‘नेपाली समाजको सबै भन्दा डर लाग्दो अनियमितता भैरहेको क्षेत्र यहि हो, यसमा सुधार गर्न नसके भावी पुस्ताले धिक्कार्नेछ ।’ दैनिक एक हजार भन्दा धेरै नेपाली युवा विदेशिन्छन् । तीमध्ये अधिकांश खाडीको राफतापमा आफ्नो पसिना बगाउँछन् । फर्कदा जोश सकिन्छ, जाँगर सकिन्छ, त्यस्तै परे अंगभंग हुन्छन्, दैनिक ३ जना भन्दा बढीको त लास मात्रै फर्कन्छ । बलिया पाखुरा र जोश बोकेर विदेशिएकाहरु स्वदेश फर्कँदाको मनोदशा नै छुट्टै भैसकेको हुन्छ । विदेश जाने सोँच बनाउँदादेखि विदेशबाट स्वदेश फर्कँदासम्म उनीहरु माथी दर्जन पटक लुटको श्रृंखला मच्चाइन्छ । यसरी सुरु हुन्छ लुटको धन्दा गाउँमा नागरिकता बनाउँदाबाटै सुरु हुन्छ लुटको धन्दा । कसैलाई चाँडै बनाउनुपर्ने बाध्यता त कसैलाई उमेरै उमेर बढाएरै पनि नागरिकता बनाएर परदेशिनै पर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यही उनीहरु पहिलो पटक लुटिन्छन् । त्यसपछि पासपोर्ट बनाउँदा दलाल र कर्मचारीले दोश्रो पटक ठग्छन् । मेनपावरसम्म पुग्दा पुनः अर्काे दलालको जालोमा फस्न बाध्य पारिन्छन् । मेन पावरसँगै अभिमुखीकरण, स्वास्थ्य परिक्षण, पुलिस रिपोर्ट हुँदै म्यादी बीमा गराउँदासम्म उनीहरुमाथी ठगीको क्रम जारी रहन्छ । श्रम स्वीकृतिको कागजागतमा फेरी लुटिन्छन् । राम्रो तलब र सुबिधा सहितको फाइल श्रम विभागबाट स्वीकृत गराएर ल्याइन्छ तर हातमा भने थोरै तलब र सुबिधाको पत्र थमाइन्छ । श्रम कार्यालयबाट ल्याईएको फाइल त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरै डस्टबिनमा फालिन्छ । फ्रि भिसा र फ्रि टिकेटका नाममा १० हजारको बिल थमाएर एक लाख भन्दा बढी असुलिन्छ । सुधार कसरी ? मन्त्री बिष्टका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुधार गर्ने एउटै छडी भनेको नीतिगत सुधार नै हो । उनी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग औपचारिक सम्वाद गर्न समेत तयार छैनन् । भन्छन–बदमासहरुसँग छलफल आवश्यक छैन्, उनीहरु कारवाहीको भागीदार छन्, तिनको लुट रोक्नु नै अहिलेका लागि मुल काम हो ।’ बिष्टले आफु मन्त्री बने लगत्तै केहि नीतिगत सुधार पनि गरिसकेका छन् । मलेसियाको वैदेशिक रोजगारीमा रहेको लुटलाई रोकेका उनी अब कतार तर्फ केन्द्रित भएका छन् । जापानमा इपिएस मोडलमा नेपाली कामदार पठाउने अभियानमा उनले आंशिक सफलता पाईसकेका छन् । ‘नेपालमा पैसा कमाउन विदेश जानै पर्ने पर्छ भन्ने सामाजिक मनोविज्ञान स्थापित भएको छ, तर हामी अधिकांश अदक्ष जनशक्ति पठाईरहेका छौं, अब अर्ध दक्ष र अदक्ष कामगार पठाउनु पर्छ’, बिष्टले भने । हाल अभिमुखीकरणका नाममा प्रमाणपत्रको व्यापार भैरहेको आरोप पनि उनले लगाए । स्वास्थ्य परिक्षण, भिसा प्रोसेसिङ र अभिमुखीकरणका नाममा प्रमाणपत्र र कागजका खोस्टा बेच्ने काम भैरहेको उनको निष्कर्ष छ । बिष्टले मन्त्रालय सम्हालेपछि मात्रै ताहाचल श्रम कार्यालय प्रमुखका रुपमा तेश्रो व्यक्तिलाई खटाईसकेका छन् । पहिले पठाएका कार्यालय प्रमुखहरुले सोचे अनुसार काम गर्न नसकेपछि उनले लगातार नेतृत्व बदलेका हुन् । उनले आगामी पाँच बर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानै पर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिने जिकिर पनि गर्दै आएका छन् । ‘पाँच बर्षभित्र बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य हुनेछ, स्वेच्छाले जाने कुरा संसारभर हुन्छ र नेपालमा पनि त्यो निरन्तर रहन्छ’, बिष्टले भने । मन्त्री बिष्टले घरेलु कामदारका रुपमा गलत बाटोबाट विदेश गएर बिदा मनाउन नेपाल आएका कामदारहरुलाई कागजात हेरेर पुनः श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक रुपमा राख्दै आएका छन् । ‘भिसा छ, काम गर्ने अनुमति पनि पाएको छ, सेवा सुबिधा पनि राम्रै छ भने घरेलु कामदारलाई पुनः जान दिनुपर्छ’, मन्त्री बिष्टले भने । विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्धार गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने तथ्यलाई उनी पनि स्वीकार गर्छन् । तर गलत बाटोबाट विदेश जाने प्रक्रियालाई निरुत्साहित पार्न कर्मचारी संयन्त्र कठोर बन्नुपर्ने उनको ठम्याई छ । ‘संसारका जुनसुकै देशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्धार गर्नु सरकारको दायित्व हो, गलत बाटोबाट विदेशिने क्रमलाई रोक्नुपर्छ’, मन्त्री बिष्टले भने । केपी ओली नेतृत्वको २ तिहाई जनमत प्राप्त बामपन्थी सरकारमा बिष्टले केहि सुधारका काम गरिरहेका छन् । आम नेपालीको अनिवार्य हिस्सा बनिसकेको वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने मात्रै होइन उनले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समेत कार्यान्वयन समेत अघि बढाईसकेका छन् ।
