माथिल्लो भोटेकोशीको काम ४० %, कहिले सम्पन्न होला ?
काठमाडौं । करीब पाँच वर्षदेखि बन्द रहेको ४५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो भोेटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको ४० प्रतिशत काम भएको छ । चीनको सिनो हाइड्रो ब्यूरो ११ ले रु ७ अर्बमा ठेक्का सम्झौता गरेको सो आयोजना आगामी २०१९ को अन्त्यसम्म सम्पन्न हुने आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक विक्रम स्थापितले जानकारी दिएका छन्र । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका अन्तर्गत तातोपानीमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएको सो आयोजनाबाट झण्डै पाँच वर्षदेखि उत्पादन बन्द भएपछि कम्पनीका साथै राष्ट्रलेसमेत घाटा व्यहोर्दै आएको छ । विसं २०७१ साउन १७ गतेको जुरे पहिराले प्रशारण लाइनको टावरमा क्षति पुर्याएकाले चार महीना उत्पादन वन्द भएको थियो । मर्मत पछि संचालनमा आए लगत्तै विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले पुनःक्षति पुर्याएकामा मर्मत भइरहँदा पुनः विसं २०७३ असार २१ गते आएको भोटेकोशीको बाढीले तहसनहस पारेको थियो । गत वर्षदेखि सो आयोजनाको पुनःनिर्माण भइरहेको छ । बाह्रबिसे–तातोपानी सडक खण्डअन्तर्गत तातोपानीको १० किलोमा बाँधरे ३.५ किमी सुरुङद्वारा फुल्पीङकट्टी झिुर्पुमा निर्मित विद्युत्गृहमा पानी खसालिएकामा भूकम्प र बाढीले सुरुङमार्ग र विद्युत्गृहबाहेक बाँध स्थल, पनेस्टक पाइप, प्रसारण लाइनको केही टावर क्षेत्र तथा सम्पूर्ण उपकरणमा क्षति पुर्याएको आयोजनाले जनाएकोे छ । बाँधस्थल रहेको आसपासका बस्तीलाई असर पुगेको भन्ने स्थानीयको गुनासोका सम्बन्धमा समन्वय गरेर काम गरिने र बाँधको काम सम्पन्न भएपछि जोखिममा पनि कमी आउने कार्यकारी निर्देशक स्थापितले जानकारी दिएक छन् । रासस
अघिल्लो वर्ष तीन खर्ब ९६ करोड, यसवर्ष २६ % बढ्यो, बेरुजु फछ्र्योट कसरी टुङ्ग्याउने ?
काठमाडौँ । नीतिगत कमजोरीका कारण मुलुकमा बेरुजु रकम बढेसँगै आर्थिक सुशासनमा गम्भीर चुनौती थपिएको छ । सम्बन्धित निकायको ताकेता र सरोकार भएका निकायको सक्रियताकै बीच पनि बेरुजु घट्नुको साटो हरेक वर्ष बढ्नुले वित्तीय सुशासन र आर्थिक पारदर्शीता थप कमजोर बनेको छ । सरकारी कार्यालय, संवैधानिक अङ्ग तथा सङ्गठित निकाय, स्थानीय तह आदिमा बेरुजु बढ्दो देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पाँच खर्ब आठ करोड बेरुजु औँल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा तीन खर्ब ९६ करोड रहेकोमा यस वर्ष २६.२० प्रतिशतले वृद्धि भई पाँच खर्ब आठ करोड पुगेको छ । आव २०७३/७४ मा मात्रै एक खर्ब २० अर्ब बेरुजु रहेको छ । यो बेरुजु सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सङ्गठीत संस्था, समिति, अन्य संस्था र जिल्ला विकास समिति/समन्वय समितिले उपयुक्त परिभाषाबमोजिम बेरुजु ठहरिने, असुल फछ्र्योट गर्नुपर्ने तथा कारवाही गर्ने टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम हो । बढ्दो बेरुजुले आर्थिक प्रशासन सञ्चालनको कमीकमजोरी दर्शाउँछ । बेरुजु सम्बन्धमा कानुनी उल्झन, सार्वजनिक खरिद ऐन, निर्माण व्यवसायीको क्षमता र व्यवहार आदिले बेरुजु बढाएको मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले बताए । बेरुजुलाई शून्य राख्न र आर्थिक प्रशासनलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन तथा बेरुजुरहित आर्थिक प्रशासन कायम राख्न सबैको ध्यान जानुपर्ने खाँचो औँल्याए । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २ (द) मा प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्याउनु पर्ने पर्ने रीत नपुर्याई कारोवार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोवार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठहर्याएको कारोवारलाई बेरुजुको रुपमा परिभाषित गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐनअनुसार बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की गरी तीन वर्षमा वर्गीकरण गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १४ मा महालेखा परीक्षकले तोकेको म्यादभित्र लेखा र आर्थिक विवरण दाखिला गर्नुपर्ने, तदअनुसार दाखिला नगर्ने जिम्मेवार व्यक्तिलाई जरिवाना र विभागीय कारवाहीसमेत गर्न सकिने व्यवस्था छ । सरकारी कार्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सङ्गठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थाले कानूनले तोककेको समयमा लेखा तथा आर्थिक विवरण दाखिला नगरेकाले लेखा परीक्षण बक्यौता रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले समितिमा छलफल हुन बाँकी रहेका महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफललाई आगामी वैशाखभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । रासस
अजोड इन्स्योरेन्सको नाफा १ करोड २३ लाख, बीमा शुल्क १२ करोड १३ लाख
काठमाडौं । अजोड इन्स्योरेन्सले १ करोड २३ लाख नाफा कमाएको छ । कम्पनीले २०७५ पुस मसान्त अवधीमा सो नाफा आर्जन गरेको हो । अजोडले असोज मसान्तमा ५८ लाख नाफा आर्जन गरेको थियो । सञ्चालनम आएको ६ महिना नपुग्दै कम्पनीले आफ्नो नाफालाई करोडको आँकडामा पुर्याएको हो । यसैबिच अजोडले कुल बीमा शुल्क पनि १२ करोड १३ लाख पुर्याईसकेको छ । १३ हजार २ सय २८ वटा बीमा लेख बिक्रि वापत कम्पनीले सो मात्रामा बीमा शुल्क आर्जन गरेको हो । अजोडमा २२ वटा दावी वापत २१ लख भुक्तानी गरिसकेको छ भने ५७ वटा दावीको भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ७० करोड चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा २ करोड ४२ लाख जम्मा भैसकेको छ ।
चीन र अमेरिका सहकार्य विश्वको चाहना : अमेरिकाका लागि चिनियाँ राजदूत
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि चीनका राजदूत कुइ चिनकाइले विश्वले चीन र अमेरिकाबीच यस पहिलेभन्दा अझ सशक्त सहकार्यको अपेक्षा गरेको बताएका छन् । चीन–अमेरिकाबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ४० औँ बर्षको उपलक्ष्य र चिनियाँ नयाँ बर्षको अवसरमा आयोजना गरिएको एक समारोहमा कुईले विश्वमा अथाह परिवर्तन भइरहेको र विश्वव्यापी धारणा चीन र अमेरिकाबीच सहकार्य होस भन्ने रहेको जनाएका छन् । उनले भने पहिलेभन्दा अझ बढी विश्वव्यापी परिवर्तनहरू आइरहेकाले विश्वले चीन र अमेरिकाबीचको सहकार्य चाहेका जानकारी दिएका छन् । कुईले भने जनताले वासिङ्टन र बेइजिङबीचको सहकार्य चाहेका हुँदा यो सबैको साझा चासोका विषय रहेको छ । सहकार्यलाई विगत चार दशकका उपलब्धिका आधारमा बिस्तार तथा मजबुत पार्न जरूरी भएको बताए । चालिस–बर्ष पूरानो चीन–अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्धले दुई देशलाई विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कट र कोरियाली प्रायदीपको राजनीतिक समाधानजस्ता क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी बिषयमा निकट बनाएका उनले बताए । समारोहमा अमेरिकी बाणिज्य मन्त्री विल्बर रोस, एशिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सुरक्षा परिषदका विशिष्ठ निर्देशक मट पोटिङ्गर तथा अमेरिकी कङ्ग्रेसका कैयौँ सदस्यतथा करिब ७५० अतिथिको सहभाअगिता रहेको थियो । जनगणतन्त्र चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच औपचारिक सम्बन्ध १९७९ को जनवरी १ मा स्थापित भएको थियो । विगत चार दशकमा विश्वका दुई शक्तिशाली अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्धमा धेरैले अनुमान गर्नेभन्दा आश्चर्यजनक रहने गरेको छ । दुई देशको व्यापार सन् १९७० को दशकको अन्त्यतिर बार्षिक करिब २.५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेकोमा सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा बार्षिक पाँच खर्ब ८० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । त्यसैगरी दुईतर्फी लगानी व्यवहारिक रूपमा शुन्यबाट दुई खर्ब ३० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । रासस/सिन्ह्वा
सिडीएस क्लियरिङ लिमिटेडमा आठौं तहको सहायक प्रबन्ध सहित २९ जनालाई रोजगारी
काठमाडौं । सिडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले कर्मचारी माग गरेको छ । सिडिएसले आठौं तहको २ जना सहायक निर्देशक सहित २९ जना कर्मचारीको माग गरेको हो । लोक सेवा आयोगले लिखित र अन्तर्वाताबाट लिने पदको लागि फागुन २३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । सिडीएसले आठौं तहको लागि ७, सातौं तहमा ५, छैटौं तहमा १२, पाचौं तहको लागि ५ जनाको लागि विज्ञापन खुलाएको छ । आवेदनमा सहभागी हुनका लागि २१ वर्ष पुरा भएर ३५ वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ ।
सेञ्चुरी बैंकको नाफा ४४ करोड, अरु सूचक कस्ता ?
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले ६ महिनामा ४४ करोड नाफा गरेको छ । २०७५ पुस मसान्तसम्मको अपरिस्कृत वित्तिय विवरण अनुसार बैंकले गत आर्थिक बर्षको सोही अवधीको तुलनामा १२ करोड नाफा वृद्धि गरेको हो । २०७४ पुसमा बैंकको नाफा ३२ करोड थियो । सेञ्चुरीले ६४ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर ५८ अर्ब कर्जा लगानी गर्दा सिसिडी रेसियो ७८.६४ प्रतिशत कायम गरेको छ । सेञ्चुरीले पछिल्लो ३ महिनामा २ अर्ब निक्षेप बढाएर १ अर्ब कर्जा लगानी वृद्धि गरेको छ । असोजमा बैंकको निक्षेप ६२ अर्ब थियो भने कर्जा ५७ अर्ब थियो । पुस मसान्तमा बैंकको निक्षेप ६४ अर्ब र कर्जा लगानी ५८ अर्ब पुगेको हो । सेञ्चुरीले १ अर्ब ३३ करोड खुद ब्याज आम्दानी गरेको देखिन्छ । ८ अर्ब ६ करोड चुक्ता पुँजी भएको सेञ्चुरीको जगेडा कोषमा १ अर्ब ६४ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । सेञ्चुरीको खराब कर्जा ०.८४ प्रतिशत छ भने कस्ट अफ फण्ड ८.८९ प्रतिशत र आधार ब्याज दर ११.५० प्रतिशत रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी १२.८५ रुपैंयाँ रहेको छ ।
बढी विप्रेषण पठाउने नेपालीलाई सरकारी सेवा शुल्कमा छुट, रेमिट कम्पनीलाई उत्कृष्ट पुरस्कार
काठमाडौं । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याइ उत्पादनमुलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने विषयमा सुझाव पेश गर्न गठित कार्यदलले एकीकृत विप्रेषण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा प्रवासी श्रमिक कार्डको व्यवस्था गरी सूचना प्रणालीमा विप्रेषणकर्ताको विस्तृत अभिलेख राख्ने र विप्रेषण रकमका आधारमा ‘रिवार्ड प्वाइन्ट’ को गणना गरी सोको आधारमा विप्रेषकलाई विभिन्न प्रकारका सेवा सुविधा, सरकारी सेवा शुल्कमा छुट तथा सहुलियत दिन उपयुक्त हुने प्रतिवेदनले सिफरिश गरेको छ । प्रवासी कार्डलाई श्रमिकको परिचय र श्रम स्टिकरको प्रतिस्थापनलगायत वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनका विविध पक्षमा उपयोग गर्न सकिने गरी विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १५ प्रतिशत बढी विप्रेषण भित्र्याएमा ती संस्थालाई सरकारले ‘उत्कृष्ट विप्रेषण कम्पनी पुरस्कार’ प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । त्यसैगरी गन्तव्य मुलुकबीच मोबाइल वालेटबाट रकम आदानप्रदान गर्ने र प्रोत्साहनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्था गर्न सिफारिश गरिएको छ । प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकबाट नेपालमा विप्रेषण पठाउँदा सरदर ४.५ प्रतिशत लागत लाग्ने देखिएको छ । उक्त लागत विप्रेषण प्राप्त गर्ने अन्य देशहरुसँग तुलना गर्दा ठूलो अन्तर नरहेतापनि दीगो विकास लक्ष्य २०३० ले उक्त लागतलाई ३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भ समेत विचार गरी यसलाई घटाउने वा विप्रेषणकर्तामा यसको भार कम पार्ने तर्फ ध्यान जानुपर्ने देखिने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु ७५५ अर्ब विप्रेषण भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २५ दशमलव १ प्रतिशत बराबरको रकम विप्रेषणका रुपमा नेपाल भित्रिएको सरकारी तथ्याङ्क छ । प्रमुख गन्तव्य मुलुकबाट नेपालमा २०० अमेरिकी डलर पठाउँदा औसत ४ दशमल ५ प्रतिशत र ५०० अमेरिकी डलर पठाउँदा ३ प्रतिशत लागत लाग्ने गरेको देखिन्छ । विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्रयाउन लागत न्यूनीकरण र प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सिफारिश गरिएको छ ।कार्यदलले औपचारिक माध्यमबाट भित्रिएको विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक र रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सिफारिश गरेको छ । अनौपचारिक माध्यमलाई निरुत्साहित गरी बढीभन्दा बढी विप्रेषण रकम औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन कार्यदलले नीतिगत, संस्थागत एवं कानूनी व्यवस्था गर्न तथा विप्रेषणको लागत न्यूनीकरण, विप्रेषणकर्ता र परिवारलाई प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सिफरिश गरेको छ । कार्यदलले विप्रेषण व्यवस्थापनका लागि यससँग सरोकार भएका विभिन्न निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी विप्रेषण व्यवस्थान समिति जस्तै स्थायी प्रकृतिको संयन्त्रको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । वैदेशिक व्यापारमा हुने न्यून बिजकीकरण एवं अनौपचारिक कारोवार नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न मुलुकसँग वार्ता एवं सम्झौता गरी त्यस्ता अनौपचारिक वित्तीय कारोबारको नियमन एवं नियन्त्रण गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने कार्यदलले ठहर गरेको छ । गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्दा घरेलु श्रमिकलगायत सबै श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा अनिवार्य रुपमा बैंक खातामाफर्त भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । दीगो विकास लक्ष्य सुरक्षित, मर्यादित र क्रमबद्ध आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी सम्झौता (जिसिएम) ले विप्रेषण लागत कम गर्ने उद्देश्य लिएको तथा कोलम्बो प्रोसेसमा विप्रेषण विषयगत क्षेत्र भएकाले त्यस्ता मञ्चलाई विप्रेषण लागत कम गर्ने सम्बन्धमा अधिकतम उपयोग गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । कार्यदलले नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्काशन गर्ने वैदेशिक रोजगार बचतपत्रलाई प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डलगायत सरोकार भएका निकायलाई क्रियाशील गराउने, वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व गरिने अभिमुखीकरण तालीम पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने, गन्तव्य देशमा रहेका नेपाली कामदारको विवरण यकिन गरी बजारीकरणको रणनीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली वा निजको परिवारका सदस्यले आवेदन गर्न पाउने गरी विभिन्न कम्पनीका प्राथमिक शेयरको पाँच प्रतिशत हिस्सा आरक्षण गर्न, सर्वेक्षण अध्ययन भइसकेको परियोजनाको परियोजना बैंक बनाउने र त्यस्ता परियोजनाको लागत जुटाउन विप्रेषणकर्ताले स्वेच्छिक रुपमा शेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । विप्रेषणकर्ताको संयुक्त योगदान रहने गरी स्थानीय तहमा विप्रेषण कोषको स्थापना, कोषको सञ्चालनका लागि सरोकारवालाको प्रतिनिधित्वमा समन्वय समिति गठन र समितिमार्फत स्थानीय तहमा प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाको पहिचान गरी सोही कोषबाट लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुने राय प्रतिवेदनले समेटेको छ । प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिले सिकेका सीप, अनुभव, पूँजी र उनीहरुले नेपालमा गर्न चाहेको व्यवसाय वा रोजगार आदिको अभिलेख राखी सोही बमोजिम रोजगारी एवं स्वरोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएमा प्राप्त विप्रेषणलाई आधिकारीक मात्रामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाहित गर्न सुझाव दिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दहालको संयोजकत्वमा अर्थ, परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैङ्कर्स एसोसियन एवं वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका प्रतिनिधिका साथै आप्रवासन विज्ञ सहभागी थिए । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले विप्रेषणको ठूलो हिस्सा उत्पादन, रोजगारी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रर्वद्धनमा ध्यान दिन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले पेश गरेका सुझाव अध्ययन गरेर सरकारले उपयुक्त ढङ्गले निर्णय लिने बताए। नेपालको विकास गर्न विप्रेषणलाई वैधानिक बाटोबाट भित्र्याउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पार्दै उनले छरिएको पूँजीलाई एकीकृत गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी मुलुकको दीगो विकास गर्नु आवश्यक रहेको बताए कार्यदलका संयोजक दहालले दक्षिण एसियाका पाकिस्तान, भियतनाम, फिलिपिन्सलगायत मुलुकको अनुभवको अधययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए । रासस
वैदेशिक लगानी भित्र्याउन हेजिङ फण्ड नियमावली जारी, मन्त्री परिषद्का अरु निर्णय यस्ता छन्
काठमाडौँ । जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्यसाथ सरकारले ‘हेजिङ फण्डसम्बन्धी नियमावली, २०७५’ जारी गरेको छ । परिवत्र्य मुद्रामा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि उक्त कोष सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । वैदेशिक लगानीकर्तालाई सहजरुपमा नेपालको जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि त्यस्तो कोष जरुरी रहेको भन्दै सरोकार भएका विभिन्न क्षेत्रले माग र चासो राख्दै आएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को यही माघ २१ गतेको बैठकले उक्त नियमावली जारी गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । सरकारले केही ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने योजना बनाएको छ । सोही योजना कार्यान्वयनका लागि त्यस्तो कोष महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिइएको छ । कोषमा सरकार, लगानीकर्ता सबैको दायित्व राखिनेछ । वन क्षेत्र प्रयोगमा स्वीकृति सरकारले केही महत्वपूर्ण आयोजना कार्यान्वयनका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने स्वीकृति दिएको छ । सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति दिइएको जानकारी दिए । यस्तै महाकाली सिँचाइ आयोजना, १४.३० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजना, १० मेगावाट क्षमताको कमरीगाड जलविद्युत् आयोजना, बुर्तिबाङ पौदीअमराई तम्घास गोरुसिङ्गे १३२ केभी सवस्टेशन निर्माणका लागि पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको स्वीकृति दिइएको छ । बिएस सिमेन्ट इण्डस्ट्रिजलाई चुनढुङ्गा उत्खननका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ । नीति स्वीकृत यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तथ्याङ्क प्रणाली विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । बैठकले जडीबुुटी विकासका लागि अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५, राष्ट्रिय वन नीति, २०७५, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालको (दोस्रो संशोधन) विधान, २०७४ स्वीकृत गरेको छ । बैठकले ‘भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । बैठकले ‘भूकम्पबाट निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरण (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७५’ स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै ‘संघीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय’ संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) आदेश, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ । मुस्ताङ जिल्लाको कोरला नाकाको भन्सार कार्यालयका नाममा जग्गा नाप नक्सा गर्नेसम्बन्धी गठन आदेश, २०७५ स्वीकृत गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ । नियुक्ति सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा मधुसुदन अधिकारीलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ । यस्तै नेपाल खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा जिउलाल चौधरी र सदस्यमा सङ्गीता भट्टराई रेग्मी र रामबहादुर थापालाई नियुक्त गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । बैठकले नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका राप विशिष्ठ तथा राप प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्को सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । यस्तै बैठकले वीर शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठको जन्मजयन्ती मनाउन रु पाँच लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । सरकारले मधेश आन्दोलनका घाइते पन्नालाल यादवलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै अछाम जिल्लाको साँफेबगरमा पर्वतीय जलाधारको जलवायु परिवर्तन समायानुकूल आयोजना कार्यान्वयन एकाइ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्युतीय रेलमार्ग प्रभावितलाई मुआब्जा यस्तै पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । यस्तै सोभन्दा कम जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत र घर, टहरा, पर्खाल आदिका हकमा जिल्लादरअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने स्वीकृति दिइएको छ । दोभान–ओलाङचुङ्गोला सडकखण्ड, ताप्लेजुङ र धनकुटा मूलघाट माझीटार शुभाङ्ग लिम्बूवान पुल दोभान (तमोर करिडोर), ताप्लेजुङ एवं मदन भण्डारी मार्ग (वसन्तपुर, गुफापोखरी, मझपोखरी, ढुङ्गेसाँघु दोभान, सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ) सडक र तिनका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा विनियोजन बजेटसमेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहत ल्याई कार्यान्वयन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै कालिकोटको साविक छाप्रेमा निर्माणाधीन बालीघाट खोला पुल र छिडेना खोला पुल निर्माणका लागि पुल तथा पहुँच सडकमा परेका घर जग्गाको अधिग्रहण गरी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । गणेशमानसिंह मार्ग, खुटिया विपिनटार दिपालय सडक र तिनका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा विनियोजन भएको बजेटसमेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा ल्याई सञ्चालन गरिने भएको छ । रासस
