टाटा मोटर्सको सेयरमूल्य एकैदिन ३० % घट्यो
मुम्बई । जागुअर ल्यान्डरोभर बिक्रीमा समस्या देखिएपछि भारतको टाटा मोटर्स कम्पनीको सेयरमूल्य शुक्रबार ३० प्रतिशत घटेको छ । भारतकै ठूलो विलासी कार निर्माता टाटा मोटर्सको पहिलो चौमासिकमा सबैभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोरेको थियो । मुम्बईस्थित कार उत्पादक टाटा मोटर्सले चीनमा जागुअरको माग घटेको तथा ब्रेक्जीटको अनिश्चिततासँगै बढ्दो ऋणका कारण समस्या आएको जनाएको छ । कम्पनीले सन् २०१८ को अन्तिम चौमासिक (सेप्टेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्म) अवधिमा खूद नोक्सानी ३ अर्ब ८० करोड डलर (२ खर्ब ७० अर्ब भारतीय रुपैयाँ) भएको जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष त्यही अवधिमा कम्पनीको नाफा १२ अर्ब भारतीय रुपैयाँ भएको थियो । भारतीय कर्पोरेट इतिहासमै यो सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी हो । ब्लुमबर्ग न्यूजका अनुसार यसअघि सन् २०१२ मा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले सबैभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोरेको थियो । “अहिले उद्योगका लागि कठिन घडी हो, तर हामी दिगो र नाफामुखी वृद्धि सुनिश्चित गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछौं,” जागुअर ल्यान्डरोभरका प्रमुख कार्यकारी राल्फ स्पेथले बताए । चीनमा कारको बिक्री घटेसँगै जागुअर ल्यान्डरोभरले अघिल्लो साता विश्वभर चार हजार ५०० कामदार हटाउने निर्णय गरेको थियो । ब्लुमबर्गका अनुसार विगत १२ महिनामा टाटा मोटर्सको सेयरमूल्यमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । विगत २६ वर्षमा टाटा मोटर्सको सेयरमूल्य एकै दिन यतिठूलो परिमाणमा घटेको यो पहिलोपटक हो । रासस/एएफपी
थाई राजकुमारीको अभूतपूर्व निर्णय, प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा
बैंकक । आगामी मार्च महिनामा हुने आमचुनावमा एक जना थाई राजकुमारीले प्रधानमन्त्री पदका लागि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी छिन् । थाइल्यान्डको आधुनिक इतिहासमा राजपरिवारका कुनै सदस्यले मुख्य राजनीतिक भूमिकामा दाबी गरेको यो पहिलो घटना हो ।थाइल्यान्डका राजा माहा वाजिरालोङकोर्नकी ठूली दिदी ६७ वर्षीया राजकुमारी उबोलरतनाले थाई रक्षा चार्ट पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएको घोषणा गरेकी हुन् । थाई राजतन्त्रलाई परम्परागतरुपमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि पवित्र संस्थाका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । थाइल्यान्डको कडा कानुनी व्यवस्थाका कारण राजतन्त्र विरुद्ध आलोचना गर्न पनि पाइन्न । राजतन्त्रले मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भएका बखत हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । उबोलरतनाको उम्मेदवारीले मार्च २४ तारिखको चुनावमा नयाँ तरङ्ग नै ल्याइदिएको छ । खासगरी, पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन शिनावात्राको राजनीतिक प्रभावका कारण राजकुमारीले उम्मेदवारी दिएको बताइन्छ । थाइल्यान्डमा थाक्सिन समर्थक “राता” टिसर्टधारी र राजावादी “पहेंला” टिसर्टधारीबीच परम्परागत दुश्मनी रहँदै आएकामा राजकुमारीको उम्मेदवारीले दुबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने सम्भावना बढेको छ । यी दुई समूहबीचको डरलाग्दो हिंसाले गत दशकमा थाइल्यान्डको राजनीतिलाई अस्थिर बनाएको थियो । “राजकुमारी उबोलरतनाको छनौट सबैभन्दा उपयुक्त रहेकामा बोर्ड पूर्ण रुपमा सहमत छ,” थाई रक्षा चार्ट पार्टीका नेता प्रिचापोल पोङपानिचले संवाददाताहरुलाई बताए । उनका अनुसार राजकुमारी निकै शिक्षित र सीपालु छिन् । यो पार्टी अर्बपति थाई नेता थाक्सिन शिनावात्राको प्रभावमा रहेको मानिन्छ । उनी थाइल्यान्डको राजनीतिमा निकै प्रभावशाली व्यक्तित्व पनि हुन् । उनलाई थाइल्यान्डको सेना र बैंककस्थित माथिल्लो धनाढ्य वर्गले नरुचाए पनि ग्रामीण क्षेत्रका गरिब परिवारले अत्यन्त सम्मान गर्दछन् । राजकुमारीको उम्मेदवारी घोषणासँगै थाक्सिनलाई थाइल्यान्डको राजनीतिक नाटकको केन्द्रमा उभ्याएको छ । सन् २००६ मा सैनिकले गरेको सत्ताविद्रोहबाट पदच्यूत गरिएको थियो । तर सन् २०१४ मा बहिनी यिङ्लुकको सत्तामा पुनरागमन भएको थियो । अन्ततः पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल सजाय दिएर सत्ताच्यूत गरिएको थियो । राजकुमारीको कदमले सैनिक नेता प्रयुत चान–ओ–चाको राजनीतिक इच्छामा निकै ठूलो प्रहार गरेको छ । उनी आफूलाई यस पटकको चुनाव मार्फत नागरिक नेताका रुपमा स्थापित गर्न इच्छुक थिए । उनी विगत पाँच वर्षदेखि थाइल्यान्डको सत्तामा छन् । यही राजनीतिक उहापोहबीच प्रयुतले पनि प्रधानमन्त्री पदका लागि उम्मेदवारी दिएको घोषणा गरेका छन् । उनी फालाङ प्रचारत सैनिक पार्टीबाट उम्मेदवार हुनुभएको छ । “म शक्तिमा झुण्डिइरहन चाहन्न । यो निर्णय लिन मलाई निकै कठिन भइरहेको थियो, तर अहिले मुलुकका निम्ति गम्भीर अवस्था छ ।” प्रयुत मातहतको सैनिकले आफूलाई राजतन्त्रको संरक्षकका रुपमा उभ्याएको थियो । तर उबोलरतनाको राजनीतिमा भएको आकस्मिक आगमनले प्रयुतमाथि नै सङ्कट निम्त्याएको छ । आम सर्वसाधारणसँग घुलमिल हुन अभिरुचि राख्ने उबोलरतनाले सन् १९७२ मा अमेरिकी नागरिक पिटर जेन्सेनसँग विवाह गरेपछि राजपदवी त्यागेका थिए । तर जेन्सेनसँग उनको सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको छ । त्यसपछि उनी थाइल्यान्ड फर्केका थिए । थाइल्यान्ड फर्किएपछि पनि उनलाई राजपरिवारकै सम्मानित सदस्यका रुपमा लिने गरिएको थियो । थाइल्यान्डमा सन् १९३२ मा संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था भएयता प्रधानमन्त्रीका रुपमा कुनैपनि राजसंस्थाका व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छैनन् । उनलाई रुसमा सम्पन्न सन् २०१८ को विश्वकपका समयमा थाक्सिन र यिङ्लकसँगै देखिएको थियो । रासस/एएफपी
आशा लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँड, ६२ हजार ९९३ आवेदकले पाए १० कित्ता सेयर
काठमाडौं । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत माघ १८ गतेदेखि २२ गतेसम्म निष्काशन गरेको साधारण सेयर (आइपीओ)को शुक्रबार बाँडफाँड भएको छ । बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटलका अनुसार ६२ हजार ९९३ आवेदकले गोलाप्रथाबाट १० कित्ताका दरले सेयर पाएका छन् । कम्पनीको ६ लाख २९ हजार कित्ता सेयरको लागि तीन लाख नौ हजार ७८२ जनाले आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये ६२ हजार ९९३ ले मात्र सेयर पाएका छन् भने बाँकी ४३ हजार ११२ आवेदकको हात खाली भएको छ । त्यस्तै, कुल आवेदन परेको मध्ये ६७७ जनाको आवेदन रद्द भएको बिक्री प्रवन्धकले जनाएको छ । लघुवित्तले ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको ६ लाख ७४ कित्ता सेयर कित्ता आइपिओ निष्काशन गरेको थियो । निष्काशित सेयरमध्ये १० हजार ३ सय ७० कित्ता कर्मचारीलाई, ३३ हजार ७ सय कित्ता म्युचुअल फण्डलाई र बाँकी ६ लाख २९ हजार ९ सय ३० कित्ता सर्वसाधारणका लागि छुट्याईएको थियो ।
विद्यालय तहकाे शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरिदै
काठमाडौं । शिक्षामा समाजवादोन्मुख कार्यदिशासहितको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका सिफारिशलाई नेपाल सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐनमा प्रतिविम्बनको तयारी गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मस्यौदा गरिरहेको सङ्घीय शिक्षा विधेयकमा माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विद्यालयको जिम्मेवारीबारे उल्लेख हुनेछ । नयाँ ऐन आएपछि विसं २०२८ मा बनेको र नवौँ संशोधनसम्म गरिएको शिक्षा ऐन विस्थापन हुनेछ । मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्सालले प्रतिवेदन अध्ययनका साथै कार्यान्वयनको रणनीति तथा सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तर्जुमाको काम आन्तरिक रुपमा भइरहेको जानकारी दिए । अर्थ र कानून मन्त्रालयको राय लिएपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै सङ्घीय संसद्मा सो विधेयक जानेछ । नेपालको संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने र राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने उल्लेख छ । “अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ । दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानूनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।” संविधानमा भनिएको छ, “नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानूनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।” शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको फ्ल्यास रिपोर्ट, २०७४ का अनुसार हाल मुलुकका ३५ हजार ६०१ विद्यालय छन् । यसमा २७ हजार ८८३ सामुदायिक र निजी प्रकृतिका विद्यालय छ हजार ५६६ र अन्य धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय छन् । कक्षा १ देखि १२ सम्म कूल ७३ लाख ९१ हजार ५७४ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । आयोगकै कतिपय सदस्य, विज्ञ र नागरिक क्षेत्रका प्रतिनिधिले प्रतिवेदन सार्वजनिकीमा ढिलाइ भएकामा प्रश्न उठाएका सन्दर्भमा सहसचिव डा लम्सालले भने, “शिक्षामा व्यापक सुधारका लागि अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयको पनि भूमिका हुने भएको स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्कै कतिपय सदस्यले प्रतिवेदन अध्ययन गर्नु स्वाभाविक हो ।” प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यही माघ १ गते आयोगका अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनले सार्वजनिक शिक्षामा रुपान्तरणका लागि स्रोतसाधनको वृद्धिलगायत सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनले बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्मको रुपान्तरणको खाका दिएको थियो । यद्यपि प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिवेदनको कार्यान्वयन र स्वामित्वका विषयमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको छलफलमा आयोगका सदस्य एवं शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले प्रतिवेदनका केही प्राविधिक पक्ष मिलाउन बाँकी रहेकाले सार्वजनिकमा ढिलाइ भएको हुन सक्नेछ भन्दै यसको कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किला सङ्घीय शिक्षा ऐनको तर्जुमा हुने बताए । उनले निःशुल्क शिक्षाको हक कार्यान्वयनका लागि शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने सुझाव आफूहरुले दिएको जानकारी दिए । शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले भने प्रतिवेदन सुस्पष्ट रणनीति र कार्यनीतिविहीन भएको जिकिर गर्दै सामुदायिक विद्यालय सुकाएर निजी विद्यालयलाई पोस्ने सोचको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रेखाकुमारी झाले शिक्षामा आमूल परिवर्तनका लागि नीति, ऐन र व्यवहार स्थापित गराउन आफूहरुले पनि निरन्तर पहल गर्ने जनाए । नेपालको शिक्षा सुधारका लागि विसं २०११ मा पहिलो प्रतिवेदन तयार भई योजनाबद्ध सुधार शिक्षा पद्धतिको थालनी भएको थियो । विसं २०१८, २०२८, २०४९, २०५५, २०५८ मा विभिन्न आयोग र कार्यदल गठन भई शिक्षाका उच्चस्तरीय प्रतिवेदन र योजना तयार भए पनि अधिकांश प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको गुनासो सुनिँदै आएको छ । रासस
लाइसेन्स नविकरण अब १० वर्षमा, मोटरसाइकल चलाउन १८ वर्ष पुग्नु पर्ने
काठमाडौं । नयाँ लाइसेन्स सहज रूपमा वितरण गर्न नसकेको सरकारले लाइसेन्स १० वर्षसम्म नविकरण गर्न नपर्ने गरी ऐन संशाेधन गर्ने भएकाे छ । लाइसेन्स नविकरणलाई सहज बनाउन १० वर्षमा एक पटक मात्रै नविकरण गर्ने गरी प्रस्ताव गर्न लागिएका विभागका कानून अधिकृत दीपक घिमिरेले बताए । सवारी अनुमतिपत्र लिएर विदेश जाने व्यक्तिहरुको सहजतको लागि पनि विभागले १० वर्षमा एक पटक मात्रै लाइसेन्स नविकरण गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको अधिकारीहरूले बताएका छ्न् । हाल प्रत्येक ५ वर्षमा सवारी अनुमतिपत्र नविकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । संघीय यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ खारेज गरी नयाँ ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यस्तै सवारी चालक अनुमति पत्र पाउने उमेर हद पनि वृद्धि हुने भएकाे छ । सार्वजनिक यातायात वा ठूला सवारी साधन चलाउन २३ वर्षको उमेर हद राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी १६ वर्ष मै मोटरसाइकल लाइसेन्स परीक्षामा भाग लिन पाउजे व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गर्न लागिएको छ । उमेर हद बढाएर १८ वर्ष बनाउन लागिएको अधिकृत घिमिरेले जानकारी दिए । २०४९ को ऐनले सवारी अनुमति पत्र प्राप्त गर्नको लागि दुई पाङग्रेलाई १६ वर्ष, चारपाङ्ग्रे निजी सवारीको लागि १८ वर्ष र सार्वजनिक सवारीको लागि २१ वर्ष उमेर हद तोकेको छ । कम उमेरका व्यक्तिहरुले सवारी हाक्दा दुर्घटनामा बृद्धि भएको भन्दै विभागले उमेर हद बढाउन लागेको हो । नविकरण दस्तुर र जरिवाना बढ्ने नयाँ ऐनले लाइसेन्स नविकरण शुल्क वृद्धि गर्ने तयारी रहेको छ । थोरै जरिवानाका कारण ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेको संख्या बढेको भन्दै विभागले जरिवाना शुल्क पनि हेरफेर गर्ने भएको छ । यस्तै प्रदुषण जाँचको अवधि पनि बढाउने तयारी विभागको छ । टुटल र पठाओ अब कानूनी दायरामा नयाँ प्रकृतिको यातायातलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याइने भएको छ । आवश्यक कानून नहुँदा नयाँ तरिकाबाट सञ्चालनमा आएको टुटल र पठाओ लगायत अन्य यातायात साधनलाई पनि कानूनी दायारमा ल्याउने गरी ऐन निर्माण भइरहेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । विभागले फागुन महिनाभित्र नयाँ ऐनको ड्राफ्ट तयार गरी मन्त्रालय पठाउने कानून अधिकृत दिपक घिमिरेले बताए । यसपछि मन्त्रालयले थप अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद पठाउँछ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि अन्तिम रुप दिन संसद जानेछ । संसदबाट पास भएपछि ऐन औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । विभागले नयाँ ऐन बनाउनका लागि निर्देशक गोकर्णप्रसाद उपाध्यायको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय टोली गठन गरको हो । टोलीले १ महिनाभित्रै नयाँ ऐन निर्माण गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । ऐनले प्रदेश मातहतको कार्यालय सञ्चालन, सार्वजनिक, निजी सवारी साधन व्यवस्थापन, लाइसेन्स नविकरण, उमेर हद, जरिवाना बृद्धि लगायतलाई परिमार्जन गर्ने गरी काम भइरहेको छ । उनका अनुसार हाल विभागले सानो आकारको ऐन निर्माण गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाउने तयारी भैरहेको छ । नयाँ ऐन निर्माण भएपछि पुरानो ऐन स्वतः खारेज हुनेछ । नयाँ ऐनले विशेष गरी सवारी व्यवस्थापनलाई कसरी सुधार गर्ने सेवाग्राहीलाई सुविधा बढाउने र यातायात क्षेत्रमा दुर्घटना कम गर्ने गरी काम भैरहेको छ ।
सिएमसीलाई मेलम्चीको काममा फर्काउने पहल, ‘सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिन सकिन्छ’
काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँगको सम्झौता रद्द भए पनि खानेपानी मन्त्रालयले सोही कम्पनीलाई कामका फर्काउने विकल्पबारे छलफल जारी राखेको छ । आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न नयाँ बोलपत्र गर्दा खर्चिलो हुने र निर्माण अवधि बढी लाग्ने भएकाले मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सिएमसी कम्पनीसँग नै छलफल थाली काममा फर्काउने प्रयास थालेको हो । नयाँ निर्माण कम्पनीलाई दिँदा नयाँ टेण्डर गर्नुपर्ने, तर सिएमसी कम्पनी नै काममा फर्कने अवस्थामा ठेक्का रद्दको निर्णय फिर्ता लिए हुने कानूनी प्रावधान रहेकाले मन्त्रालयले सिएमसीलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । यही फेब्रुअरी १० सम्म ठेक्का तोडिएको पत्र सिएमसीको मुख्यालयमा नपुगे २ अर्ब ६५ करोडको धरौटी रकम जफत गर्न नसकिने भएकाले समितिले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो । समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले कानूनी रूपमा हामी अप्ठ्यारोमा नपरौँ भन्नका लागि मात्र ठेक्का तोड्ने निर्णयमा पुगेको बताए । उनले ठेक्का तोडेपछि धरौटी रकम नेपाल सरकारको खातामा आउने बाटो खुलेको तर, सिएमसी कम्पनीलाई नै काममा फर्काउने विकल्पका साथ छलफल जारी रहेको जानकारी दिए । खानेपानीमन्त्री बीना मगरको निर्देशनमा मन्त्रालय र मेलम्ची विकास समितिका अधिकारीहरु सिएमसीको मुख्यालयका प्रतिनिधिसँग वार्ताका लागि हाल सिङ्गापुरमा छ । सिङ्गापुरमा दुवैतर्फका प्रतिनिधिबीच ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिएर सिएमसी नै काममा फर्कने विकल्पका विषयमा गहन छलफल भइरहेको कँडेलले बताए । सङ्घीय संसद्को विकास समिति, अर्थ समितिलगायतले पनि उपयुक्त विकल्प खोजेर आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गराउन यसअघि नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । रासस
भृकुटीमण्डपमा शुरु भयो नेपाल बिल्डकन अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पो
काठमाडौ । राजधानीको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा आजबाट पाँचौ नेपाल बिल्डकन अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पो शुरु भएको छ । उक्त एक्स्पो ३ दिनसम्म चल्ने छ । सो एक्स्पोमा सिमेन्ट, स्टील, जस्तापाता, छाना, केवलका तारहरु, प्लम्बिङ मिसिन, ब्लकदेखी लिएर भारी सामान उठाउने (हेवि इक्यूपमेन्ट) डोजरहरुसम्म राखिएका छन् । सर्वसाधारणहरु मेलामा निःशुल्क प्रवेश गर्न सक्ने छन् । मिडिया स्पेस सोलुसन्स प्रालि नेपाल र फुटुरेक्स ट्रेड फेयर एण्ड इभेन्ट प्रालि भारतको संयुक्त आयोजनामा प्रदर्शनी भएको हो । प्रदर्शनीमा विभिन्न देशका ३०० भन्दा बढी ब्राण्डहरुका १५० भन्दा बढी स्टल रहेका छन् । निर्माण कम्पनी, डिलर, सबडिलर र बिक्रेताहरुले निर्माण व्यवसायसँग सम्बिन्धित उत्पादनहरु जानकारी गराउने र यो क्षेत्रमा आउने नयाँ नयाँ प्रबिधिको बारेमा बताउन प्रदर्शनी कोशेढुंगा सावित हुने आयोजकले बताएका छन् । प्रदर्शनीमा घर बनाउन चाहने व्यक्ति, आम नागरिकसहित निर्माण क्षेत्रमा काम गरिरहेका आर्किटेक्ट इञ्जिनियर, कन्ट्रयाक्टर, बिल्डर्स र इन्टेरियर डिजाइनरहरुको सहभागिता रहने बताइएको छ ।
इटाली लेबनानमा लगानी गर्न तयार : प्रधानमन्त्री कोन्टे
काठमाडौं । इटालीले लेबनानमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको प्रधानमन्त्री जिसेफी कोन्टेल बताएका छन् । इटालीका कम्पनीहरूले लेवनानी विकासका लागि आफ्नो विज्ञतालाई साट्न र एक असल छिमेकीको भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छ,” प्रधानमन्त्री कोन्टेलाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रिय टेलिभिजन एमटिभीले जनाएको छ । लेवनानी प्रधानमन्त्री साद हरिरिलाई इटालीमा लगानीबारे छलफल गर्नका लागि स्वागत गर्न सहमत छौँ,”कोन्टेले भने । प्रधानमन्त्री कोन्टे औपचारिक भ्रमणका लागि बिहीबार विहान लेबनान पुगेका हुन् । दुई देशका नेताबीच भएको भेटमा कोन्टेले आफ्नो मुलुकले लेबनानलाई हरेक क्षेत्र र तहमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको थियो । यसैबीच इटालीका कम्पनीहरूले तेल तथा विद्युत क्षेत्रमा गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्दै इटालीका कम्पनीहरूले लेबनानमा थप लगानी प्रबाह गरेर आर्थिक विकासमा थप सहयोग गर्ने जानकारी दिएको छ । उक्त अवसरमा हरिरिले लेवनानले विभिन्न क्षेत्रमा कैयौँ आधारभूत संरचना निर्माणका लागि अघि बढेको र यसमा इटालीको सहयोग स्वीकार गरेको छ । रासस/सिन्ह्वा
