१६४ किलो चरेस बरामद, १ भारतीय नागरिक पक्राउ
धादिङ । पृथ्वी राजमार्गमा जाँचका क्रममा प्रहरीले १६४ किलोग्राम प्रतिबन्धित लागुऔषध चरेस बरामद गरेको छ । भारतीय नम्बर प्लेटको युपी१९टी ५१७१ नंको ट्रकमा लुकाइछिपाइ भारततर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा शुक्रबार बिहान उक्त परिमाणमा चरेस बरामद गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीका प्रहरी निरीक्षक नवराज ढुङ्गेलले जानकारी दिए । काठमाडोँबाट भारततर्फ जान लागेको ट्रकको क्याबिनमा आठ बोरामा हालेर लुकाइछिपाइ लान लागेको अवस्थामा सो लागुऔषध बरामद भएको हो । लागुऔषध चरेससहित गजुरी गाउँपालिका–१ नजिकै पृथ्वीराजमार्गबाट भारत उत्तर प्रदेश निवासी २५ वर्षीय मौ महातपलाई पक्राउ गरी हिरासतमा लिइएको छ । गाडीसमेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
जंगल क्रिकेट कर्पोरेट टुर्नामेण्टमा एनआईसी एशिया बैंक विजयी
काठमाडौँ । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड चितवनको सौरहामा सम्पन्न जंगल क्रिकेट कर्पोरेट टुर्नामेण्टमा विजयी भएको छ । फागुन ३० गतेदेखि चैत २ गतेसम्म प्रतियोगिता भएको थियो । पालोमा इन्टरनेसनल इभेन्ट्स एण्ड स्पोर्टस म्यानेज्मेण्ट प्रालिले आयोजना गरेको सो टुर्नामेण्टमा विभिन्न क्षेत्रका कर्पोरेट टिमहरुको सहभागिता रहेको थियो । बैंकले यस अगाडि समेत विभिन्न संघसंस्थाहरुले आयोजना गरेको प्रतियोगिताहरुमा सहभागिता जनाउँदै खेलकुद क्षेत्रमा समेत आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्दै आएको जनाएको छ ।
कोरियाली भाषा परीक्षा आवेदन खुला, १७ गतेसम्म दर्ता गर्न सकिने
काठमाडौँ । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत शुक्रबारदेखि प्रथम चरणको कोरियाली भाषा परीक्षाका लागि आवेदन खुला हुने भएको छ । भाषा परीक्षाका लागि शुक्रबारदेखि १७ गतेसम्म आवेदन दर्ता गर्न सकिनेछ । अठार वर्ष पूरा भई ३९ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकले आवेदन गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय नपाएको, गणतन्त्र कोरियामा गई गैरकानूनी रुपमा बसोबास गरी कोरियाबाट फिर्ता नपठाइएको, नेपाल सरकारले अन्य मुलुकमा जान रोक नलगाएका र कोरियामा ई–९/ई–१० भिषामा दुई कार्यकाल वा पाँच वर्षभन्दा बढी नबसेका व्यक्तिले आवेदन गर्न सक्ने इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । परीक्षा आवेदन फारम इपिएस कोरिया शाखाको वेबसाइट www.eoers.epsnepal.gov.np बाट भर्न सकिनेछ । आवेदन फाराम दर्ता गर्दा नै परीक्षार्थीले आफूले परीक्षा दिन चाहेको केन्द्र रोज्नुपर्ने इपिएस शाखाले जनाएको छ । पोखरा केन्द्रको हकमा पहिलो आउने १२ हजार मात्रले आवेदन फाराम भर्न सक्नेछन् । आवेदकले फाराम भर्दा राहदानीमा फोटो भइएको रङ्गीन पृष्ठ स्क्यान गरी अपलोड गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी अनिवार्य रुपमा आफ्नो इमेल ठेगाना र मोबाइल नम्बर उल्लेख गर्नुपर्नेछ । परीक्षा शुल्क चौबिस अमेरिकी डलर लाग्नेछ । आवेदकले जुन दिनमा फाराम दर्ता गराउने हो सो दिनको अघिल्लो दिनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दरका हिसाबबाट हुन आउने नेपाली रुपैयाँ ग्लोबल आइएमई बैंकको (कमलादी कर्पोरेट शाखाबाहेक) जुनसुकै शाखा र आइएमई–पे सेवामार्फत बुझाउन सकिने इपिएस शाखाले जनाएको छ । कोरियाली भाषा परीक्षा आगामी जेठमा सञ्चालन हुनेछ । आगामी जेठ २५ र २६ गते काठमाडौँ र पोखरा केन्द्रबाट परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ । परीक्षाको विस्तृत विवरण आगामी जेठ १९ गते प्रकाशन गरिनेछ । कोटा बढ्यो यसअघि कोरिया सरकारले नेपालीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको साबिकको कोटा यस पटकदेखि केही संख्यामा बृद्धि भएको छ । सन् २०२० का लागि कोरिया सरकारले १० हजार ५० कामदार लैजाने भएको छ । पछिल्लो वर्ष कोरिया सरकारले भाषा परीक्षामार्फत आठ हजार नेपालीलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराएको थियो । उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ सात हजार ५० र कृषि तथा पशुपालनतर्फ तीन हजार कामदार लैजाने कोरियाले जनाएको छ । रासस
लगानी सम्मेलनका लागि तीन आकर्षक परियोजना प्रस्ताव
काठमाडौँ । आसन्न लगानी सम्मेलनमा औद्योगिक पूर्वाधारका क्षेत्रका तीनवटा महत्वपूर्ण आयोजनाको लगानीकर्ता समक्ष पेश गरिने भएको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयले बाँकेको नौबस्ता, रुपन्देहीको मोतिपुरमा औद्योगिक क्षेत्र र बाराको सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण (सेज) को प्रस्ताव तयार गरेको हो । देशलाई औद्योगीकरणका दिशामा लैजान राष्ट्रिय पुँजीमात्र पर्याप्त नहुने भएकाले तीनवटा महत्वपूर्ण आयोजना वैदेशिक लगानीका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडाले यी आयोजना दीर्घकालीन महत्वका रहेको दाबी गरे । अर्थतन्त्रमा आयातको दबाबलाई कम गर्दै राष्ट्रिय खपतका बस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्ने तथा निर्यातलक्षित उद्योगसमेत सञ्चालन हुनेगरी यी आयोजना लगानीकर्ता माझ प्रस्ताव गर्न लागिएको लगानी बोर्डको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । देश सङ्घीयतामा गएसँंगै सरकारले सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेअनुरुप नौबस्ता, मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र र सिमरा सेजको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । त्यसैलाई आधार मान्दै बोर्डले लगानीकर्ता भित्र्याउन यी आकर्षक आयोजना प्रस्ताव गर्ने भएको हो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
कामदार जापान लैजान सोमबार सम्झौता हुँदै, १४ वटा क्षेत्रमा १८ वर्ष पुगेका युवा लैजाने
काठमाडौं । नेपाली कामदार लैजान जापान सरकाले सोमबार नेपालसँग सम्झौता गर्ने भएको छ । १ अप्रिलदेखि कार्यान्वयनमा आउने गरी दुई देशबीच कामदारको क्षेत्रमा सहकार्यको समझदारी (एमओसी)मा हस्ताक्षर हुने भएको हो । एमओसीमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल र जापानका चार मन्त्रालयका अधिकारीहरुले हस्ताक्षर गर्नेछन् । जापानी पक्षको हस्ताक्षरसहितको एमओसी नेपालस्थित जापानी राजदूतले श्रमसचिवसमक्ष पेस गर्ने कायक्रम छ । जापान स्वयंमका लागि विदेशी कामदार लैजाने विषय नयाँ भएकाले कतिपय विषयहरु प्राविधिक कमिटीको कार्यक्षेत्रमा राखेर एमओसी तयार पारिएको छ । कामदारको माग जापानस्थित नेपाली राजदूतावासबाट प्रमाणीकरण भएर सोझै बैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगार विभागमा आउनेछ । जापानले विदेशी कामदार लैजान अध्यागमन कानुन परिमार्जन गरी नयाँ भिसाको व्यवस्था गरेको हो । नयाँ भिसा श्रेणीअन्तर्गत आगामी अप्रिलदेखि वृद्धवृद्धाको स्याहारसुसार, कृषि, निर्माणसहितका १४ वटा क्षेत्रमा १८ वर्ष पुगेका करिब ४ लाख विदेशी कामदार जापानले लैजानेछ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
विश्वविद्यालयका विद्यार्थी कोरिया जान रातभरि लाइनमा
काठमाडौँ । रोजगारीमा दक्षिण कोरिया जान चाहने कामदारका लागि शुक्रबारबाट आवेदन खुला हुँदै छ । तर, परीक्षा शुल्क बुझाउन बिहीबार साँझदेखि नै बैंकमा युवाको लाइन छ । ग्लोबल आइएमई बैंकका सबै शाखामा युवाको लाइन थियो । तर, सबैभन्दा लामो लाइन त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्रको काउन्टरबाहिर थियो । देशको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा मास्टर्स पढिरहेका विद्यार्थी आ–आफ्ना डेरा छोडेर बिहीबार साँझ खुला चौरमा आएका थिए । उनीहरूमध्ये केही खाना पनि त्यहीँ खाँदै थिए । कोही कम्बल ओढेर लाइनमा सुतिरहेका थिए । सरकारले अनलाइन प्रणालीबाटै परीक्षा शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि आवश्यक जानकारी नहुँदा युवाहरू यसअघिका वर्षहरूमा जस्तै रातभर लाइनमा लागेका छन् । इसेवा, आइएमई पेलगायत माध्यमबाट सहजै परीक्षा शुल्क भुक्तानी गर्न सकिन्छ । तर, अगाडि फारम भरे परीक्षा पनि अगाडि हुने र परिणाम पनि छिटो हुने विश्वासमा उनीहरू यसरी बैंक खुल्नुभन्दा १२ घन्टाअघि नै लाइन लागेका हुन् । परीक्षार्थीले नबुझेर लाइनमा लागेको हुन सक्ने इपिएस शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालको भनाइ छ । ‘हामीले बैंकबाहेक अनलाइनबाटै परीक्षा शुल्क जम्मा गर्न सकिने र फारम भर्न सकिने सूचना यसअघि नै निकालेका छौँ । हाम्रो वेबसाइटमा मात्रै होइन, भाषा सिकाउने संस्थामा पनि यो विषयको जानकारी गराएको हौँ,’ उनले भने, ‘बिहीबार राति १२ बजेपछि घरबाटै परीक्षा शुल्क जम्मा गर्न सकिने बनाइएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको अनलाइन बैंकिङबाट पनि रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ । बैंकमा लाइन लागेर भोलिपल्ट १० बजेपछि मात्रै रकम जम्मा गर्न सकिन्छ । यसरी लाइन लागिरहन आवश्यक छैन ।’ परीक्षा फारम ८ देखि १७ चैतसम्म बुझाउन सकिनेछ । परीक्षा शुल्क २४ अमेरिकी डलर तोकिएको छ । काठमाडौं र पोखरा केन्द्रबाट सञ्चालन हुने इपिएस भाषा परीक्षा आगामी २५ र २६ जेठका लागि तोकिएको छ । पोखराबाट २० हजारले मात्रै आवेदन फारम भर्न सक्नेछन् । परीक्षाको नतिजा इपिएस कोरियाको अनलाइनमा १३ असारमा प्रकाशित हुनेछ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
मेडिकल कलेजको ठगी शृंखला, नेसनल मेडिकलद्वारा छात्रवृत्तिकै विद्यार्थीबाट चर्को ब्याज
काठमाडौं। एकपछि अर्को मेडिकल कलेजको ठगी धन्दा सार्वजनिक भइरहेको बेला वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजले छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीबाट समेत चर्को रूपमा ब्याज लिने गरेको पाइएको छ । प्राप्त कागजातअनुसार कलेजले समयमा वार्षिक शुल्क नबुझाएको भन्दै छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीबाट चर्को ब्याज लिएको पाइएको हो । वार्षिक शुल्क र होस्टेल शुल्कस्वरूप संयुक्त रूपमा सो कलेजले ती विद्यार्थीबाट मनोमानी ढंगले शुल्क असुल्दै आएको छ । शुल्क ढिलो तिर्ने विद्यार्थीबाट ब्याज शीर्षकमा १२ हजार ६ सय रुपैयाँ लिएको छ । कलेजले १२ जना विद्यार्थीबाट प्रतिविद्यार्थी २ लाख ३३ हजार रुपैयाँका दरले रकम असुलेको छ । यस्तै, परीक्षा शुल्क शीर्षकमा ३५ हजार रुपैयाँ, छात्राबास शुल्क शीर्षकमा ६४ हजार, मेस चार्जअन्तर्गत ७३ हजार ६ सय र अन्य शीर्षकमा ४० हजार रुपैयाँ लिएको पाइएको छ । कलेजले एक विद्यार्थीबाट २ लाख २५ हजार ५ सय रुपैयाँ लिएको छ । सो कलेजको १६औं ब्याजमा १२ जना विद्यार्थीले सरकारबाट छात्रवृत्ति पाएर अध्ययन गरिरहेका छन् । यसरी हेर्दा सो कलेजले छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीबाट प्रतिवर्ष १० लाख रुपैयाँका दरले असुलेको छ । स्रोतका अनुसार सो नेसनल मेडिकल कलेजले एमबीबीएस अध्ययन गर्दै आएका विद्यार्थीबाट प्रतिविद्यार्थी ६१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ लिँदै आएको छ । सरकारले उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्कबापत तोकेको छ । बढी शुल्कबारे कुरा उठाउने अभिभावकहरूलाई कलेज प्रशासनले धम्क्याउने गरेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
बालुवाटारको ललिता निवास क्याम्प जग्गा प्रकरण, २८४ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याइने
काठमाडौं । पहुँचवाला व्यक्तिले विभिन्न बहानामा हडप्दै आएको ३७ अर्ब रुपैयाँबराबरको २८४ रोपनी जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउने भएको छ । झन्डै ३० वर्षअघि २०४७ सालदेखि हडपिएको राजधानीको व्यस्त र भीभीआईपी बसोबास गर्ने क्षेत्रका रूपमा परिचित बालुवाटार क्षेत्रको सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन लागिएको हो । गत २८ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यक्ति विशेषले हडपेको त्यति ठूलो परिमाणको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन सबै खाले प्रक्रिया पूरा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि व्यक्तिले हडप्दै आएको बालुवाटार क्षेत्रको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ । सरकारले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मिनं। १०२४ र १०२५ तथा विभिन्न मिति र निर्णबाट फिर्ता भएको ललिता निवास क्याम्पभित्रको ११३–०–३–० रोपनी जग्गा तत्काल रोक्का राख्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । ती सबै जग्गा ललिता निवास क्याम्पभित्रका हुन् । जहाँ प्रधानमन्त्री निवास, नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रधानन्यायाधीश निवास र सभामुख निवासलगायतका महत्ववपूर्ण सरकारी कार्यालय छन् । सो जग्गा काठमाडौं महानगरपालिका–४ साविक काठमाडौं महानगरपालिका–२३ बालुवाटारमा अवस्थित छ । हाल सो क्षेत्रमा जग्गाको मूल्यको हिसाब नै छैन । यहाँ खरिद बिक्रीका लागि जग्गा पाउन पनि मुस्किल छ । सरकारले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने सबै समूहमाथि आवश्यक छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराई राज्यलाई नै ठग्न खोज्ने समूहमाथि आवश्यक कारबाही गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई समेत निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था आएसँगै राजनीतिक कारण सुवर्णशमशेर जबराको १५ रोपनी जग्गा तत्कालीन सरकारले जफत गरेको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
