प्रदेश ३ का सांसदलाई खल्तीका आयोजना, हरेक सांसदलाई ५०-५० लाख रुपैयाँका दुई आयोजना दिने
काठमाडौं । खर्च प्रणालीमा वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्दै प्रदेश ३ सरकारले हरेक सांसदलाई ५०-५० लाख रुपैयाँका दुई आयोजना दिने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले एक करोडसम्मका दुई आयोजना कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका छन् । हरेक सांसदलाई एक करोडका गैरबजेटरी आयोजना दिन मन्त्री ढुंगेल सहमत भएका छन् । आइतबार संसदीय दलको बैठकमा उनले सबै सांसदलाई ५०-५० लाख रुपैयाँका दुई आयोजना दिन सहमति जनाएको नेकपाका एक सांसदले बताए । प्रस्ताव लैजानुअघि बसेको सांसदहरूको अनौपचारिक बैठकमा केही सांसदले सरकारी प्रस्तावको विरोध गर्दै आयोजना सिफारिस नगर्ने बताएका थिए। यी आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन हुनेछन् । ‘अहिले विकास बजेट खर्च भएको छैन। खानेपानीरढल निकासजस्ता सामान्य विकासका आवश्यकता सम्बोधन गर्न बजेट निर्माणकै बेला सांसदहरुले आयोजना टिपाएका थिए,’ सांसद रामेश्वर फुँयालले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गएको जानकारी पाएको छु ।’ प्रदेश ३ को संसद्मा १०९ सांसदले प्रतिनिधित्व गर्छन् । प्रत्येक सांसदलाई एक करोडका आयोजना दिँदा पनि एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँ गैरबजेटरी खर्च हुनेछ। प्रदेश ३ ले चालू आवमा ३५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा त्यसको ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्चबापत छुट्याइएको छ। तर पहिलो ६ महिनामा कुल बजेट खर्च तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँमात्र छ। प्रदेशको संरचना गठनको सुरुवाती वर्ष भएकाले कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका कारणले प्रदेशले विकास खर्च गर्न सकेको छैन। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
सुकुमवासीका नाममा फेरि जग्गा बाँड्दै सरकार
काठमाडौँ । सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्नेका नाममा जग्गा वितरण गर्दा विगतमा विवाद आएको जान्दाजान्दै सरकारले फेरि जग्गा बाँड्ने तयारी गरेको छ । राजनीतिक पार्टीले विगतमा पटकपटक सुकुमवासीका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्दा विवाद आएको थियो। अहिले विवाद आउन नदिन सरकारले कानुन संशोधन गरेर जग्गा बाँड्ने चलाखी गरेको हो । कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई आठौंपटक संशोधन गर्न विधयेक तयार पारेको छ। उक्त विधयेक गत फागुन १९ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी फागुन २९ मा संसद्मा दर्ता भएको छ । अव्यवस्थित बसोवास र सुकुमवासीका नाममा राजनीतिक दलनजिकका कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्दा विरोध आउन सक्ने देखेर सरकारले विधेयकमा आयोग बनाउने र त्यसको सिफारिसमा जग्गा पाउने व्यक्तिले मूल्यको २५ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। विरोधबाट बच्न सरकारले आयोग बनाउने र २५ प्रतिशत मूल्यको व्यवस्था ल्याई चलाखी गर्न खोजेको टिप्पणी भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले यस्तो विधेयक संसद्मा दर्ता भएको जानकारी दिए। ‘अव्यवस्थित बसोवास गर्नेहरुलाई बसोवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउँदा निजले भोगचलन गरी आएको सरकारी जग्गामध्येबाट तोकिएको क्षेत्रफलको हद ननाघ्ने गरी रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि तोकिएको जग्गाको मूल्यांकनको २५ प्रतिशत दस्तुर लिई जग्गा उपलब्ध गराउन सकिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
सानिमा भन्दा माछापुच्छ्रे बैंक राम्रो ! प्रतिकित्ता १८० मा २७ लाख कित्ता सेयर बेच्दै डा. विरेन्द्र महत्ताे
काठमाडौं । विहीबार सानिमा बैंकको साधारण सेयर प्रतिकित्ता २९६ रुपैयाँमा किनबेच भयो । सोहि दिन माछापुच्छ्रे बैंकको सेयर प्रतिकित्ता करिव २१८ रुपैयाँमा किनबेच भयो । सर्बसाधारण लगानीकर्ताको नजरमा माछापुच्छ्रे बैंक भन्दा सानिमा बैंक राम्रो छ । तर एक जना प्रमोटरले सानिमा बैंक त्यागेर माछापुच्छ्रे बैंक रोजेका छन् । उनले सानिमा बैंकको २७ लाख १८ हजार ८३५ कित्ता सेयर लिलामीमा राखेका छन् । उक्त सेयर प्रतिकित्ता १८० रुपैयाँ मूल्य राखेर बढाबढ मूल्यमा बिक्री गर्न लागिएको छ । उक्त सेयर बिक्रीबाट महत्तोले कम्तिमा ४८ करोड ९३ लाख ९० हजार ३०० रुपैयाँ कमाउने छन् । बढाबढ मूल्यमा बिक्री गर्न लागिएकोले ५० करोडभन्दा बढी पाउने सम्भावना छ । सेयर बिक्रीबाट आउने रकम कहाँ लगानी गर्ने भन्ने योजना नबनेको डा विरेन्द्र महत्तोले बताए । ‘ठूलो रकम होइन । कहाँ लगानी गर्ने भनेर योजना बनाएको पनि छैन’ विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने–‘बैंकको ऋण पनि छ । तिरोतारो मै सकिन्छ होला ।’ बाध्यताको आधारमा नभई नैतिकताको आधारमा सानिमा विकास बैंकको सेयर बेच्न लागेको उनले प्रष्ट पारे । ‘म माछापुच्छ्रे बैंकमा अध्यक्ष छु । बेलाबेलामा नैतिक प्रश्न उठ्यो । त्यसैले नैतिकताको आधारमा सानिमा बैंकको सेयर बेच्न लागेको हुँ । अरु कुनै बाध्यता थिएन’–उनले भने । सानिमा त्यागेर माछापुच्छ्रे बैंक रोज्नुको कारण को हो ? विकासन्युजको प्रश्नमा उनले भने–‘सानिमा बैंकमा प्रमोटर सेयरधनी मात्र हुँ । माछापुच्छ्रे बैंकमा अध्यक्ष छु । अध्यक्ष रहेको संस्थाप्रति बढी जिम्मेवारी भएकोले माछापुच्छ्रे रोजेको हुँ । यस बैंकलाई राम्राे बनाउन केन्द्रीत हुन्छु । ’
विदेशी लगानीकर्तालाई रेड कार्पेटः एक दर्जन कार्यालयको काम एकै ठाउँबाट
काठमाडौं । चैत १५ र १६ गते आयोजना हुने लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विदेशी लगानीकर्ताको हितमा धमाधम निर्णय गरिरहेको छ । फास्ट ट्रयाकमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र सार्वजनिक–निजी साँझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ पारित गरेको सरकारले ऐन कार्यान्वयनको अभियान पनि अघि बढाएको हो । संसदले ऐन पारित गरेको केहिदिन भित्रै सरकारले विदेशी लगानीकर्ताका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । चैत ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एक विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्नेबारे काम अघि बढाउन उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो । अब मन्त्रालयले केहि दिनभित्रै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर केन्द्रको स्थापना गर्नेछ । ऐनले विदेशी लगानीकर्तालाई ७ दिन भित्र लगानीको स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकै लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्रको परिकल्पना गरिएको हो । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको औद्योगीक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख दिनेश भट्टराईले १२ वटा कार्यालयहरुको काम एकै ठाउँबाट उपलब्ध हुने गरि एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गर्न लागेको बताए । ‘१२ वटा कार्यालयको सेवा एकै ठाउँबाट दिने गरि योजना बनेको छ, सम्बन्धीत सबै कार्यालयका कर्मचारीहरु अधिकारसहित एकल विन्दु सेवा केन्द्रमै बस्छन र विदेशी लगानीकर्तालाई सेवा दिन्छन्’, सह सचिव भट्टराईले भने । एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा कानुन बमोजिम प्रदान गर्ने छुट, सुविधा र सहुलियत एकल विन्दु सेवाबाटै उपलब्ध गराउनेछ । एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट यी सुबिधा प्रदान गरिनेछ । (क) उद्योगको दर्ता तथा उद्योग प्रशासन, (ख) विदेशी लगानी र ऋणको स्वीकृति, (ग) कम्पनी दर्ता तथा कम्पनी प्रशासन, (घ) श्रम स्वीकृति, (ङ) भिसा सुविधा, (च) उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको गणुस्तर मापन तथा नियन्त्रण, (छ) वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति (ज) उर्जा र पूर्वाधार विकास तथा सोको लागि आवश्यष्क समन्वय एंव अन्य निकायहरुबीच सम्पर्क बिन्दु(फोकल पोइन्ट), (झ) उद्योगले पाउने अन्य छुट, सुविधा, (ञ) स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त प्रदान गर्ने कार्य, (ट) विदेशी विनिमय स्वीकृति,
एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले ७५ करोडको हकप्रद बिक्री गर्दै, कहिलेदेखि भर्न पाइन्छ ?
काठमाडौं । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ७५ करोड ४० लाख ३५ हजार २७३ रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । इन्स्योरेन्सले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित दरको ७५ लाख ४० हजार ३५२ कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । इन्स्योरेन्सले चैत २५ गतेदेखि चुक्ता पुँजीको एक बराबर ०.६ को अनुपात अर्थात ६० प्रतिशत हकप्रद सेयरको बिक्री खुला गर्ने भएको छ । इच्छुक सेयरधनीले २०७६ वैशाख २९ गतेसम्म कम्पनीको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन पाउने निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । कम्पनीले हकप्रद निष्कासनका लागि “केयर एनपि आईपीओ ग्रेड ३” पाएको छ । यसले कम्पनीको वित्तीय अवस्था औसत रहेको देखाउँछ । गत माघ २७ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डले इन्स्योरेन्सलाई सो मात्राको हकप्रद जारी गर्न अनुमति दिएको थियो ।
महाराजगञ्ज र रत्नपार्क क्षेत्रको प्रसारण प्रणाली भूमिगत हुने, गुमेको सौन्दर्य फर्काइदै
काठमाडौँ । अव्यवस्थित प्रसारण लाइनका कारण कुरुप बनेको काठमाडौँ उपत्यकाको प्रसारण प्रणालीलाई आगामी ३० महिनाभित्र भूमिगत गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको छ । विद्युतका पोलको कारण शहरी सौन्दर्य गुमेको तथा दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढेको भन्दै लामो समयदेखि तार भूमिगत गर्ने माग उठ्दै आएको थियो । संसारका कुनै पनि विकसित देशका शहरमा खुलारुपमा विद्युत् प्रसारण लाइन देख्न सकिँदैन । विद्युतीय दुर्घटनाको जोखिम बढेकाले विद्युतीय तार भूमिगत गर्न लागिएको हो । यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी केइआई इन्डष्ट्रिज लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो । प्राधिकरणले काठमाडौँको बिजुलीको तारलाई भूमिगत तथा वितरण प्रणालीलाई स्वचालित गर्ने लक्ष्यका साथ गत फागुन ६ गते ती कम्पनीलाई छनोट गरेको थियो । सोही छनोटका आधारमा प्राधिकरणले केही दिन पहिले सो कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हो । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गतको विद्युतको तारलाई भूमिगत गर्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले निर्माण व्यवसायीलाई कार्यसम्पादन जमानतसहित खरीद सम्झौताका लागि आउन पत्राचार गरेको थियो । कम्पनीले सूचना जारी भएको २८ दिनभित्र कार्यसम्पादन जमानतसहित ठेक्का सम्झौताका लागि आउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार केही दिन पहिले निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरिएको आयोजना प्रमुख अभिषेक अधिकारीले जानकारी दिए । कम्पनीसँग महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतको काम गर्न करीब तीन अर्ब ५७ करोड ५१ लाख (कर बाहेक) ठेक्का सम्झौता भएको हो । यस्तै कम्पनीले रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गतको काम करीब तीन अर्ब १२ करोड १५ लाख (कर बाहेक) सम्झौता गरिएको छ । मध्य तथा उत्तर काठमाडौँ (महाराजगञ्ज)का आयोजना प्रमुख अधिकारीले निर्माण व्यवसायी कम्पनीसँग सम्झौता भएको जानकारी दिँदै सम्झौताका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी आगामी जेठदेखि काम शुरु गर्ने लक्ष्य तय गरेको जानकारी दिनुभयो । कम्पनीले ठेक्का कार्यान्वयनमा आएको ३० महिनाभित्र काम सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौँको पूर्व तथा दक्षिणमा पर्ने बागबजार, असन, दरबारमार्गलगायत रत्नपार्क वितरण केन्द्रले समेटेका क्षेत्र र मध्य तथा उत्तरमा बालुवाटार, गोङ्गबु, सामाखुसीलगायतका महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गत पर्ने क्षेत्रमा पर्ने विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत तथा स्वचालित बनाउन लागिएको हो । ठेकेदार कम्पनीले भूमिगत वितरण प्रणालीको डिजाइन, समान आपूर्ति, जडान र सञ्चालन गर्ने छ । पहिलो चरणमा महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रका मुख्य सडकमा ११ केभी र ४०० भोल्टका प्रणालीलाई भूमिगत र स्वचालित गरिनेछ । तार भूमिगत गरिएसँगै दुई वितरण केन्द्रअन्तर्गतका ९० हजार ग्राहकका घरमा स्मार्ट मिटरसमेत जडान हुनेछ । वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्नुका साथै अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने र बिजुली वितरणको तथ्याङ्क राख्न बेग्लै केन्द्र, दुई वितरण केन्द्रमा ९० हजार थान आधुनिक मिटर जडान गर्ने योजना छ । दोस्रो चरणमा काठमाडौँका अन्य क्षेत्र तथा अन्य महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा भूमिगत लाइनलाई आधुनिकीकरण र स्मार्ट मिटर जडान गर्ने योजनामा प्राधिकरण रहेको छ । सडकखन्दा सर्वसाधारणलाई धेरै सास्ती खेप्न नपरोस् भनेर ‘होराइजेन्टन डाइरेक्सनल ड्रिलिङ’ प्रविधि अपनाइने छ । उक्त प्रविधि अपनाउँदा केही मिटरको दूरीमा दुई खाल्डा खनेर बीचमा भूमिगत तरिकाले नै पाइप हाल्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । रासस
अर्थमन्त्रीले भने-‘सुुरुङ मार्ग निर्माणमा स्वीस सरकारको सहयोग आवश्यक छ’
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र स्वीस डेभलपमेण्ट कोअपरेशन एजेन्सीका महानिर्देशक एचई मेनुएर सागरबीच भेटवार्ता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा विहीबार भएको भेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपालको समग्र विकास प्रयासमा स्वीस सरकारले पुर्याएको सहयोगप्रति धन्यवाद दिए । भेटमा थप सहयोगका क्षेत्रहरु बारे छलफल समेत भएको थियो । विशेषगरी, यातायात तथा सुरुङ्ग मार्ग निर्माणको कार्यमा स्वीस सरकारको विशेष दक्षता र अनुभव रहेकोले सो प्रविधिलाई नेपालमा प्रयोग गर्न चाहेको खतिवडाले धारणा व्यक्त गरे । नेपाल सरकारले प्रस्तावित गरेको दुई सुरुङ मार्गको निर्माणलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउन स्वीस सरकारसँग विशेष सहयोगको आग्रह गरे । बैठकमा महानिर्देशक सागरले नेपालले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सफल भएको तथा नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा भएकोमा खुशी व्यक्त गरे । भेटमा नेपालको भौगोलिक विविधताका कारण प्राप्त गर्न सक्ने लाभका क्षेत्रहरुमा आगामी दिनहरुमा पनि सहयोगको निरन्तरता रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
अब उपत्यका बाहिरका १४ स्थानबाट लिलामीको सेयर भर्न पाइने, कहाँ कहाँबाट?
काठमाडौं । अब लगानीकर्ताले उपत्यका बाहिरका १४ स्थानबाट लिलामीको सेयर भर्न सक्ने छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बिहीबार एक विज्ञप्तिमार्फत ७ वटै प्रदेशका कुल १४ स्थानबाट हकप्रद निष्काशनपछि बिक्री नभएको सेयरको लिलाम प्रक्रियामा आवेदन दिन सक्ने बताएको छ । बोर्डले धितोपत्रको हकप्रद निष्काशन प्रक्रियालाई थप सहज, समावेशी तथा लगानीमैत्री बनाउन उक्त व्यवस्था गरेको हो । बोर्डले मर्चेन्ट बैंकरहरुलाई उपत्यका बाहिरका देशको प्रादेशिक संरचना तथा आर्थिक रुपमा सक्रिय तथा धितोपत्र कारोबारको अवस्था समेतका आधारमा देहाय अनुसारका स्थानहरुवाट समेत आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।
