१६ जना विदेशी पाइलट नियुक्त गर्ने नेपाल वायुसेवाको तयारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले चारवटा एअबस (दुई न्यारो बडी र दुई वाइड बडी) जहाजको लागि १६ जना विदेशी प्रशिक्षक पाइलट नियुक्त गर्न लागेको छ । अहिले एयर बस उडाइरहेका नेपाली पाइलटको क्षमता हुँदाहुँदै तिनलाई छाडेर विदेशी रोज्दा निगमलाई मासिक करोडौँ व्ययभार थपिन्छ । निगमले वाइड बडी ‘ए ३२०(२००’को लागि दुई जना टिआरई (टाइप रिलेटेड एक्जामिनर र टिआरआई (टाइप रिलेटेड इन्सट्रक्चर) तीन जना नियुक्त गर्न लागेको छ । टिआरईले प्रशिक्षणपछि परीक्षासमेत सञ्चालन गर्न पाउँछन् । टिआरआईले प्रशिक्षण मात्रै दिन पाउँछन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
रेलमार्गको डीपीआर र मोडालिटीबारे छलफल गर्न नेपाली टोली फेरि चीन जाँदै
काठमाडौँ । प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल छलफलका लागि चीन जाने भएको छ । प्रस्तावित उक्त रेल परियोजनालाई अगाडि बढाउने गरी हुन लागेको चौथो बैठकमा भाग लिन नेपाली टोली चीन जान लागेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणबारे छलफल गर्न उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल चीन जाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्रालयका सचिव अधिकारीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल ‘मार्चको अन्तिम साता या अप्रिल’ पहिलो साता चीन जाने तयारी भइरहेको जानकारी उनले दिए । बैठकको आयोजना चीनको कुन ठाउँमा गरिनेबारे चिनियाँ पक्षबाट अहिलेसम्म कुनै औपचारिक जानकारी प्राप्त भइनसकेको उनले बताए । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा यसअघि पहिलो र दोस्रो बैठक नेपालमा र तेस्रो बैठक चीनमा सम्पन्न भइसकेको छ । प्रस्तावित उक्त रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने तथा मोडालिटीको विषयमा यसपालीको बैठक केन्द्रित हुने जानकारी सचिव अधिकारीले दिए । उक्त रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन यसअघि नै तयार भइसकेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
पशुपतिमा थरीथरीका चन्दन, घोट्नेलाई सामान्य खर्च दिने
काठमाडौँ । पशुपतिनाथमा श्रीखण्ड बाहेक अम्बा, धुपी, पारिजात, कपुर र भीमसेनपातीको डाँठ घोटेर पनि चन्दन बनाइन्छ । यो चन्दन बिक्री समेत हुने गरेको छ । पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको दक्षिण कृष्ण मन्दिरको भित्री कोठामा यस प्रकारको चन्दन बनाइन्छ । चन्दन घोट्ने हरि बुढाथोकीका अनुसार धुपी, अम्बा, पारिजात, भीमसेनपातीका काठबाट चन्दन बनाइने गरिएको छ । पशुपतिनाथका बिसेट अरुण श्रेष्ठका अनुसार यस्ता चन्दन तयार हुने गरेको भए पनि चन्दन घोट्ने व्यक्ति आधिकारिक नियुक्तिका होइनन् र यो चन्दन पशुपतिनाथलाई अर्पण गर्ने गरिएकै छैन । उनले चन्दन माग गर्नेले यस्ता काठ ल्याउने गरेका छन् भन्ने सुनिएको जानकारी दिए । पशुपतिनाथका कोटवाल पूर्णनारायण जोशीका अनुसार अम्बा, धुपी, पारिजात, कपुर र भीमसेनपातीका काठबाट चन्दन बनाइने गरिए पनि यो चन्दन निजी प्रयोजनका लागि मात्र हुन सक्ने बताए । चन्दन बनाउनेले व्यक्तिको माग अनुसार तयार गर्ने गरेको छ, बिहान आउने भक्तजनले चन्दन मागेमा चिनेजानेका आफन्तलाई सालको पातमा बेरेर दिइने चन्दन यही हो । जानकारका अनुसार दक्षिणाको लालचमा चन्दन घोट्ने यो कार्य चलेको दसकौँ भइसकेको छ । यो अघोषित रूपमा फस्टाउँदै आएको पनि छ । विसेट अरुण श्रेष्ठका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट उपहार प्राप्त भएको श्रीखण्ड पशुपतिनाथमा प्रयोग भइरहेको छ । वासुकीमा, पशुपतिमा र भक्तजनको वितरणका लागि क्रमशः एक, एक र १५ किलो श्रीखण्ड मासिक रूपमा प्रयोग भइरहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । यस बाहेक पशुपति गुठी गोश्वाराबाट मासिक एक धार्नी र तत्कालीन कौषी तोषाखाना (हाल अर्थ मन्त्रालय निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय) मा मौज्दात रही पशुपतिनाथलाई प्राप्त भएको मासिक एक धार्नी श्रीखण्ड नियमित रूपमा प्राप्त भइरहेको छ । ‘‘यही चन्दन पशुपतिनाथलाई अर्पण हुन्छ र भक्तजनका लागि पनि प्रदान गरिन्छ,’’ श्रेष्ठ स्पष्ट पार्छन् । पशुपतिमा चन्दनको व्यवस्था भए पनि अन्य काठको चन्दन कुन आवश्यकताले बनाउन परेको हो भन्ने खुल्न नसकेको स्वयं अधिकारीहरूको भनाइ छ । विसेट श्रेष्ठ थप्छन्, ‘‘अन्य काठबाट बनेको चन्दन बिक्री हुन्छ भन्ने सुनिए पनि आधिकारिक रूपमा कोषका कुनै व्यक्ति र निकायको संलग्नता छैन ।’’ गुठी संस्थान, पशुपति गुठी गोश्वारा कार्यालय प्रमुख लछुना शर्मा काफ्लेले श्रीखण्ड बाहेकको अन्य काठबाट चन्दन बनिरहेको छ भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो । काफ्लेका अनुसार असली श्रीखण्डबाटै चन्दन तयार भइरहेको छ भन्नेसम्म गोश्वारालाई जानकारी छ । चन्दन घोट्ने हरि बुढाथोकी २०७२ सालको भूकम्पपछि आफूखुसी चन्दन घोट्न मन्दिर परिसर पसेको बताउँछन् । यसअघि अर्कैले चन्दन घोट्थे । पशुपतिनाथका मूल भण्डारी कविन्द्रलाल राजभण्डारीले चन्दन घोट्नेलाई आफूहरूले आफ्नैतर्फबाट सामान्य खर्च दिने गरेको बताए । यस्ता काठका चन्दनले चर्मरोग पनि देखापर्दै आएको आनन्द खेरा फ्रेन्ड एन्ड फेमिली ट्रष्टका डा. पदमराज भारती बताउँछन् । उनले महाशिवरात्रिको शिविरमा चन्दनले छालामा फोका तथा दाद आएका विरामी भेटिएको बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
हेलिकोप्टरको सिट हटाउने निर्णय उल्ट्याउने प्रयास
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हेलिकोप्टर व्यवसायीबीच छलफल भएर सातसिटे हेलिकोप्टरबाट एक सिट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन भइसकेका बेला व्यवसायीले उक्त निर्णय उल्टाउन खोजेका छन् । गत फागुन १५ गते पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित सातजना बोकेको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेपछि फागुन २३ गते बसेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बैठकले उक्त संख्यामा यात्रु बोक्नु पनि दुर्घटनाको कारण हुन सक्ने भन्दै एउटा सिट हटाउने निर्णय गरेको थियो । हेलिकोप्टर सोसाइटीका प्रतिनिधिसहितको बैठकले गरको उक्त निर्णयको व्यवसायीले स्वागत गर्दै सिट हटाएका थिए । निर्णयअनुसार नेपालमा रहेका पाइलटबाहेक ६ सिट भएका एएस ३५० बी३ई (एच १२५) हेलिकोप्टरबाट एउटा सिट घटाएर पाँच बनाइयो । त्यस्ता हेलिकोप्टर हेली एभरेस्ट, मनाङ एयर, माउन्टेन हेलिकोप्टर, फिस्टेल, श्री, कैलाश र अल्टिच्युट एयरसँग गरी नौवटा छन् । अहिले आएर हेलिकोप्टर व्यवसायीले सिट यथावत् राख्नुपर्ने भन्न थालेका छन् । चैत ८ गते हेलिकोप्टर व्यवसायीको संगठन हेलिकोप्टर सोसाइटीको बैठकले यात्रु सिट संख्या ६ वटै कायम गराउन उक्त निर्णय उल्टाउने तयारी गरेको छ । ती सिट हटाएपछि व्यवसायमा असर परेको उनीहरुको भनाइ छ । व्यवसायीका अनुसार प्राधिकरणले अजेन्डा नदिई छलफलमा बोलाएर सिट हटाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयमा केही नसोची सहमति जनाएर कार्यान्वयन गर्दा व्यवसायमा असर परेको व्यवसायीको भनाइ छ। छलफलमा सीधै अजेन्डा ल्याउँदा व्यवसायीले पनि सहमति जनाएर कार्यान्वयन गरेका थियौं,’ मनाङ एयरका राजु न्यौपानेले भने, अहिले त्यो निर्णय हितमा देखिएन ।’ उनका अनुसार निर्माता र निर्माता कम्पनी रहेको देश फ्रान्सको प्राधिकरणले समेत ६ यात्रु सिट स्वीकृत गरेको अवस्थामा प्राधिकरणले रोक्नु उचित होइन । उत्पादन कम्पनीले अगाडिको भागमा एक सय ५० किलोभन्दा बढी वजन राख्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले सिट कायम गरेर एक सय ५० भन्दा कम वजनका दुई यात्रु राख्दा फरक नपर्ने उनले बताए। ुअगाडिको भागमा एक सय ५० केजीभन्दा बढी वजन राखेमा त्यो कानुनविपरीत भयो, प्राधिकरणले त्यसलाई निगरानी गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘त्यही निगरानी गर्न नसकेर प्राधिकरणले सिट हटाउने निर्णय गरेको हो।’ सिट हटाउँदा हेलिकोप्टर चढ्ने यात्रुलाई महँगो पर्छ । पहिला हेलिकोप्टर चढ्दा ६ जनाले भाग लगाउँथे भने अहिले पाँचजनाले भाग लगाउनुपर्ने बाध्यता रहेको न्यौपानेले बताए । उक्त निर्णयलाई सोही प्रकारका हेलिकोप्टर उडाउने पाइलटले समेत स्वागत गरिसकेका छन् । प्राधिकरणको फ्लाइट सेफ्टी डिर्पाटमेन्टमा विभिन्न कम्पनीका २७ हेलिकोप्टर पाइलटले लिखित रुपमा हस्ताक्षर गरेर बुझाएको पत्रमा सुरक्षाको हिसाबले पनि पाँच सिट कायम हुनुपर्ने आशय छ। न्यौपाने भने दुईजना यात्रु अगाडि राखेर उडाउन नसक्ने पाइलटले मात्रै स्वागत गरेको दाबी गर्छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
एसईई प्रश्नपत्रमा त्रुटि नै त्रुटि, थुप्रै प्रश्न अस्पष्ट
काठमाडौँ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसईई० को प्रश्नपत्रमा त्रुटि नै त्रुटि भेटिएका छन् । थुप्रै प्रश्न अस्पष्ट रहेको विद्यार्थीको गुनासो छ । ७ वटै प्रदेशका अंग्रेजी र नेपाली विषयका प्रश्नपत्रमा गल्ती र अस्पष्टता भेटिएको हो । एसईईअन्तर्गत आइतबार अंग्रेजी र सोमबार नेपाली विषयको परीक्षा भएको थियो । बोर्डले ७ वटै प्रदेशका लागिअनिवार्य विषयका छुट्टाछुट्टै प्रश्नपत्रबाट परीक्षा लिएको छ । प्रदेश ३ को नेपालीको प्रश्नपत्रमा विद्यार्थीले उत्तर लेख्नुपर्नेभन्दा बढी प्रश्न सोधिएको छ । प्रश्न नम्बर ७ मा ४ वटा प्रश्नको मात्रै उत्तर दिए पुग्नेमा ५ वटा प्रश्न राखिएपछि धेरै विद्यार्थी झुक्किए । कतिपय ठाउँमा भाषागत त्रुटिसमेत छन् । सातवटै सेटको प्रश्न नम्बर ९ अस्पष्ट छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘आफ्नो भाइका बारेमा तीन वाक्यमा वर्णन गर्नुहोस् ।’ यस्ता प्रश्नले विद्यार्थीलाई झुक्याउने नेपाली विषयका प्रश्न निर्माणविज्ञ देवीराम आचार्यले बताए । ‘३ वाक्यमा वर्णन हुनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘३ पूर्णांकको प्रश्नमा विद्यार्थी झुक्किएर एक पेज उत्तर लेख्ने सम्भावना हुन्छ । अरू प्रश्नको उत्तर दिन समय नपुग्दा अनुत्तीर्ण हुन सक्छन् ।’ कर्णाली प्रदेशको प्रश्नपत्रको ५ नम्बरमा रेखांकित शब्दहरूको पदवर्ग छुट्याउन भनिएको छ । रातो कागजमा प्रश्न छापिएकाले रेखांकित गरिएका शब्द चिन्न मुस्किल पर्छ । प्रश्नपत्र छपाइ गर्न रातो कागज उपयुक्त नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ। प्रश्नपत्रमा विद्यार्थीलाई ठाउँठाउँमा निर्देशन दिइएको छ । प्रश्न १७ मा ‘तलका कुनै एक प्रश्नको लामो उत्तर दिनुहोस्’ भनिएको छ । लगत्तै ‘क’ प्रश्न संकेत गरेर ‘कविताको तलको अंश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्’ भनिएको छ । फेरि ‘अ’ प्रश्न संकेत गरेर ‘क’ प्रश्नसँगै सम्बन्धित अर्को प्रश्न सोधिएको छ । ‘गज्याङगुजुङ पाराले प्रश्नमाथि प्रश्न थुपारिएको छ,’ आचार्यले भने, ‘कुनै एउटा मात्र प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने ठाउँमा धेरै प्रश्न थुपार्दा विद्यार्थी कन्फ्युज हुन्छन् ।’ एउटै प्रश्नको जवाफ लेख्न विद्यार्थीलाई दोहोरो निर्देशन दिइएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
निजी विद्यालयमा डरलाग्दो सिन्डिकेट, भर्नाका नाममा मनोमानी शुल्क
काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै देशभरका अधिकांश निजी विद्यालयले भर्नाका नाममा मनोमानी शुल्क तोक्न थालेका छन् । देशभर ६ हजार बढी निजी शैक्षिक संस्था छन्, जसमा १८ लाख बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सरकारले निजी विद्यालयको पर्याप्त मात्रामा अनुगमन र नियमन नगर्दा ती विद्यालयले मनपरी शुल्क असुल्दै आएका हुन् । निजी विद्यालयले अभिभावकबाट विभिन्न शीर्षकमा मनपरी शुल्क असुल्ने गरेका छन् । तर, स्थानीय सरकार तैं चुप मै चुप अवस्थामा छ । केही निजी विद्यालयले परीक्षा शुल्क, मासिक शुल्क, कम्प्युटर ल्याब, ट्युसन, होस्टेल, डायरी, बेल्ट, टाई, जुत्ता, मोजालगायत शीर्षकमा शुल्क लिइरहेका छन् । यस्तै, कापीमा समेत सिन्डिकेट लगाउने गरेका छन् । उनीहरुले तोकिएको स्टेसनरीमा किताब किन्न अभिभावकलाई दबाब दिने गरेको पाइएको छ । पेन्सिल, पोसाकमा समेत केही विद्यालयले तोकिएको पसलबाट मात्र किन्न अभिभावकलाई निर्देशन दिने गरेका छन् । काठमाडौंका केही निजी विद्यालयले असमान ढंगले शुल्क लिएको पाइएको छ । फरक विद्यालयको फरक–फरक मासिक शुल्क छ । काठमाडौंको एक निजी विद्यालयले १ कक्षाको मासिक शुल्क ३ हजार लिने गरेको छ । सो विद्यालयका एक अभिभावकले भने, ‘के गर्नु बोर्डिङमा पढाउनै पर्यो , जति भन्छन्, त्यति तिर्नैप¥यो । पैसा त कति जान्छ कति !’ यस्तै, केही सरकारी विद्यालयले समेत अंगे्रजी माध्यमका नाममा विद्यार्थीसँग चर्को मात्रामा शुल्क लिइरहेका छन् । केही सरकारी विद्यालयले परीक्षा शुल्कका नाममा पैसा लिँदै आएका छन् । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने प्रस्ताव उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । केही जिल्लामा क्षेत्रगत आधारमा प्याब्सन, एन प्याब्सन र स्थानीय सरकारको समन्वयमा शुल्क तोकिएको छ । मुख्यतः सहरी क्षेत्र, अर्धसहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रलाई आधार मानेर शुल्क निर्धारण गरिएको छ । शिक्षा नियमावली २०५९ मा रहेर निजी विद्यालयले शुल्क निर्धारण गर्ने प्रावधान छ । शिक्षा नियमावलीमा निजी विद्यालयले विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट शुल्क प्रस्ताव पारित गराएर जिल्ला शिक्षा समन्वय समितिमा पठाउनुपर्छ । प्रस्तावित शुल्क अनुमोदन भए सो शुल्क दर लागू गराउन अभिभावकले देख्ने गरी विद्यालयको सूचना पार्टीमा टाँस्नुपर्ने नियमावलीमा प्रावधान छ । निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले निजी विद्यालयको अनुमति, स्वीकृति, कारबाही, खारेज गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएको बताए । पुरीले भने, ‘लागतका आधारमा शुल्क निर्धारण हुने गर्छ, स्थानीय सरकारको अनुमति लिएर शुल्क तोकिनुपर्छ ।’ आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
लगानी सम्मेलनमा विदेशीको आकर्षण, सबैभन्दा धेरै चिनियाँ लगानीकर्ता आउने
काठमाडौं। शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने लगानी सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी सहभागी चीनको हुने देखिएको छ । सम्मेलनमा स्वदेशी र विदेशी गरी ७ सयको हाराहारीमा सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ । ताहाचलस्थित सोल्टी होटलमा हुने सम्मेलनमा ३८ देशबाट लगानीकर्ता आउनेछन् । सम्मेलन हुने दिनसम्म यो संख्यामा परिवर्तन हुन सक्ने लगानी बोर्डले जनाएको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले सम्मेलनमा चीनबाट सबैभन्दा धेरै लगानीकर्ता आउने बताए । उनले चीनबाट २०९ जना लगानीकर्ता आउने यसअघि नै बोर्डलाई जानकारी गराइसकेको बताए । सम्मेलनमा सरकारका तर्फबाट ५३ र निजी क्षेत्रबाट १८ वटा गरी ७१ वटा प्रस्ताव पेस हुने बताउँदै उनले सरकारको प्राथमिकता यातायात एवं पर्यटन विशेष रहेको र निजी क्षेत्रका तर्फबाट ऊर्जामा बढी प्राथमिकता देखिएको जानकारी गराए । उनले लगानी सम्मेलनका लागि तयार पारिएका ७१ वटै परियोजनाका लागि ३५ खर्ब रुपैयाँ बढीको लागत अनुमान गरिएको बताए । बोर्डका अनुसार सम्मेलनमा भारतबाट ११० जना सहभागी हुनेछन् । म्यानमारबाट २८ जनाले सहभागिता जनाउनेछन् । म्यानमारका विदेशमन्त्रीले लगानी सम्मेलनमा विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसपटक लगानी बोर्डले अघि सारेको परियोजनामा म्यानमारका लगानीकर्ताले लगानीसमेत गर्नेछन् । म्यानमारबाट अहिलेसम्म लगानी आएको छैन । जापानबाट २०, दक्षिण कोरियाबाट १५, ओमानबाट १३, अमेरिकाबाट ११, श्रीलंकाबाट १०, क्यानडाबाट ९, बेलायतबाट ९ र मलेसियाबाट ९ जना सहभागी हुनेछन् । यसैगरी, सिंगापुरबाट ९ र अन्य देशबाट ६५ जना सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा नेपालबाट करिब ४९ जना व्यवसायी लगानीकर्ताका रूपमा सहभागी हुन लागेका छन् । यसअघि २०७३ सालमा भएको लगानी सम्मेलनमा पनि सबैभन्दा बढी चीनको उपस्थिति रहेको थियो । त्यसबेला करिब १४ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । अहिले ३५ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानीको अपेक्षा गरिएको छ । यसअघिको सम्मेलनमा चीनका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, सोअनुसारको लगानी भने आउन सकेको छैन । सम्मेलनका लागि सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गलाई ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी’ (पीपीपी) मोडलमा बनाउन सक्ने गरी परियोजना तयार पारेको छ । रेलमार्ग निर्माणका लागि एकल वा संयुक्त लगानीमा जान सकिने बोर्डले जनाएको छ । यसका लागि २० अप्रिलसम्म प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्नेछ । प्रस्ताव उपयुक्त भएमा बोर्डले ३१ मेसम्ममा निर्णय दिइसक्नेछ । रेलमार्गअन्तर्गत ३ सय ३४ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी सम्मेलनकै लागि सरकारले हतारमा लगानीसँग सम्बन्धित विभिन्न पाँचवटा कानुनसमेत संशोधन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा नीतिगत सुधारको सन्देश दिन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिइए पनि दर्जन बढी कानुन संशोधन हुन सकेको छैन । लगानीसँग सम्बन्धित कानुन सुधारका लागि सरकारले संसद् अधिवेशनसमेत केही समय लम्ब्याएको थियो । आइतबारबाट समाप्त भएको संसद् अधिवेशनमा लगानी अनुकूलताका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन–२०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन पास भए । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ र श्रम ऐन–२०७४ अघिल्लै वर्ष पारित भएको थियो । सम्मेलनमा सुधारको सन्देश दिन सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संसद्बाट पास गर्न सरकारले निकै हतार गर्नुपर्यो । ‘यी दुवै विधेयकमा पर्याप्त छलफल हुन सकेन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
चलचित्र विकास बोर्डका नव नियुक्त अध्यक्ष भट्टराईले गरे पदबहाली
काठमाडौं । नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका नव नियुक्त अध्यक्ष केशव भट्टराईले पदबहाली गरेका छन् । सोमबार चलचित्र विकास बोर्डको कार्यलयमा भव्य स्वागत सहित पदबहाली गरेका हुन् । पदभारको दायित्यलाई आत्मसाथ गर्दै आगामी दिनहरुमा बार्डले चलचित्र विकास सम्बन्धी नयाँ कार्ययोजना सहित चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि भएका केहि कमी कमजोरी सुधारेर अगाडी बढ्ने बताए । अफिस भित्र बसेर बाहिरी कुरालाई निर्याल्ने जानकारी दिँदै बक्स अफिस सु व्यवस्थित एवं निर्माणका लागि सरकारलाई दबाब दिने बताए । उक्त कार्यक्रममा नेपाल चलचित्र निर्माण संघको अध्यक्ष आकाश अधिकारीले नव नियुक्त अध्यक्षलाई बधाई तथा कार्यकालको शुभकामना दिँदै लामो समयदेखि चलचित्र क्षेत्र र बोर्ड दुरी बढिरहेको महसुस गरेकाे बताउँदै अबका दिनमा चलचित्र निर्माण तथा विस्तार सम्बन्धी केहि आशा उत्पन्न भएको बताए । ३०, ३५ वर्ष यहि क्षेत्रमा लागेका अध्यक्ष भट्टराईको नियुक्तीसँगै फिल्मी क्षेत्रमा केही आशा उत्पन्न भएको चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष अधिकारी जानकारी दिए । चलचित्र निर्माताको रुपमा चिनिने भट्टराईले लामो समयदेखि चलचित्र विकास बार्डमा महासचिव, वरिष्ठ तथा उपाध्यक्ष्य समाल्दै आएका थिए ।
