गरिबलाई दिने अनुदानमा भाजपा र काँग्रेसबीच हाेडबाजी, माेदीले ६ हजार दिने, गान्धीले ७२ हजार
नयाँदिल्ली। गरिब जनतालाई कसले बढी अनुदान वितरण गर्ने विषयमा भारतका प्रमुख दलहरूबीच हाेडबाजी चलेकाे छ । निर्वाचनकाे पूर्वसन्धामा भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले आफ्नो पार्टीको सरकार बनेमा अति गरिव परिवारलाई बार्षिक ७२ हजार भारतीय रुपैयाँ दिइने घोषणा गरेका छन् । नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकारले चुनावकाे पूर्वसन्ध्यामा ल्याएकाे बजेटमा करिब १२ करोड ‘गरिब तथा निम्न वर्गीय’ किसानलाई प्रति परिवार बार्षिक छ हजार भारतीय रूपैयाँ दिने घाेषणा गरिएकाे थियाे । त्यसकाे लागि सरकारका लागि दश अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरको थप भार परेकाे छ । सरकारी बजेटलाई चुनाैति दिदै सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा काँग्रेस अध्यक्ष गान्धीले वार्षिक ७२ हजार अनुदान दिने घाेषणा गरेका हुन् । गरिबीमा रहेकाहरुलाई न्यूनतम आय सुनिश्चत गर्नका लागि न्यूनतम आय योजना लागु गरिने अध्यक्ष गान्धीले बताए । “गत पाँच बर्ष जनता धेरै समस्याहरुबाट ग्रसित भए, विषेशगरी गरिब जनता बढी प्रभावित भए, त्यसैले हामीले गरिब जनताका लागि यो योजना ल्याएका हौँ,” उनले माेदी सरकारकाे अालाेचना गर्दै भने । अध्यक्ष गान्धीले आफ्नो पार्टीले ल्याएको न्यूनतम आय सुनिश्चत गर्ने योजना ऐतिहासिक भएको दाबी पनि गरे । “अत्यन्त गरिब २० प्रतिशत परिवारलाई न्यूनतम आयका लागि काँग्रेसले सुनिश्चत गर्दछ, बैंक खातामै हामीले ७२ हजार रुपैयाँ हाल्दिन्छौँ,” उनलेे भने । यस योजनाबाट झण्डै पाँच करोड परिवार र २५ करोड जनता लाभान्वित हुने काँग्रेस नेताहरुले बताएका छन् । यस कार्यक्रमले काँग्रेसकाे भाेट निकै बढाउने अनुमान गरिएकाे छ । एजेन्सी
सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकामा सिलिण्डर पड्किएर चार जनाको मृत्यु
काठमाडौँ । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–४ स्थित शिवश्री जलविद्युत् आयोजना नजिकैको खाजाघरमा ग्यास सिलिण्डर पड्किँदा आज चार मजदुरको मृत्यु भएको छ । खाजा बनाउँदै गर्दा एक्कासि सिलिण्डर पड्किँदा उनीहरुको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । मृतकको नाम खुल्न सकेको छैन । अहिले इलाका प्रहरी कार्यालय बाह्रबिसेबाट प्रहरी निरीक्षक यादव थापा क्षत्रीको नेतृत्वमा प्रहरी टोली घटनास्थलतर्फ गएको छ । आयोजनाका निवर्तमान पदाधिकारी उमेश कसजुले भने सिलिण्डर पडकिँदा मानवीय क्षति भएको खबर प्राप्त भएको जानकारी दिए । “मृतकको सङ्ख्या यकिन हुन सकेको छैन, आयोजनास्थल विकट क्षेत्रमा भएकाले फोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन”, उनले भने । विसं २०६९ मा निर्माण शुरु भएको २२ दशमलव दुई मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको काम ९९ प्रतिशत सम्पन्न भएको कसजुले बताए । रासस
पूँजीबजारमा देखिएका समस्याको समाधानमा धितोपत्र बोर्डले के के गर्यो ?
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारमा देखिएको समस्या समाधानका सम्बन्धमा अहिलेसम्म गरिएका कामको सूचि सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक परिष्टनाथ पौड्यालले सोमबार विज्ञप्ति मार्फत सूचि सार्वजनिक गरेका हुन् । सुधारमा काम आर्थिक विकासको लागिआर्थिक साधन परिचालनमा धितोपत्र वजारलाई उच्च प्राथमिकता दिई मुद्रा तथा पूँजीबजारमा देखिएका प्रवृतिहरुको मूल्याकंन गरी वित्तीय स्थायित्व एंवम् लगानीका लागि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरु सम्बोधनका लागि सुझाव पेश गर्न नेपाल सरकारबाट मिति २०७५।८।२० मा गठित मुद्रा तथा पूँजीबजार सम्वन्धी कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदन अनुसार बोर्डसँग सम्बन्धित २८ बुंदाहरु मध्ये केही तत्काल गर्नु पर्ने, केही२०७५ चैत्र मसान्ततथा २०७६ असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नु पर्ने गरी कार्य योजना तोकिएकोमा तत्काल गर्नु पर्ने १२ वटा कार्यहरु मध्ये देहायकाकार्यहरु प्राय: सम्पन्न भईसकेका छन् भने चैत्र मसान्त सम्म गर्नु पर्ने तथा २०७६ असार मसान्तसम्म सम्पन्नगर्नुपर्ने कार्यहरु समेत अगाडि बढाइसकिएको छ । (क)तत्काल गर्नु पर्ने कार्यहरु र प्रगतिः बोर्डले तत्कालगर्नुपर्ने कार्यहरुमातलउल्लेखितकार्यहरु सम्पन्नगरि सकिएको छ । – उक्त सुझाव प्रतिवेदनको बुंदा ३०सँग सम्बन्धितःन्यूनतम ग्रेड भन्दाकम्तिमा एक स्तर माथिको रेटिङ्ग प्राप्त गरेका संस्थाहरुलाई मात्र सार्वजनिक निष्काशन अनुमति प्रदान गरी कार्यान्वयन गरिएको, – बुंदा ३७सँग सम्बन्धितःबजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको पहुँचविस्तार गराई ऋणपत्र बजारलाई थपगतिशील बनाउन जारी रकमको कम्तिमा ४० प्रतिशत ऋणपत्र प्राकृतिक व्यक्तीलाई विक्रीवितरण गर्नका लागि छुट्टयाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको, – बुंदा ४५ सँग सम्बन्धितःनेटवर्थ भन्दा बढी नहुने गरी एफपीओ जारी गर्न पाउने तथा नेटवर्थ भन्दादुई गुणा बढी नहुने गरी आइपिओ जारी गर्न पाउने व्यवस्थागरिएको, – बुंदा २४ सँग सम्बन्धितःशेयर दलालमार्फत् मार्जिन कारोवार सम्बन्धमा बोर्डको निर्देशनमा नेप्सेले मार्जिन कारोवार सुविधा सम्बन्धीकार्यविधि, २०७५ लागू गरिसकेको र सोहीबमोजिम नेप्सेबाट आवश्यकप्रकृृया अगाडि बढाई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको, -बुंदा ३४सँग सम्बन्धितः नेप्सेले संचालनमा ल्याएको स्वचालित कारोवार प्रणालीलाई सिडिएसएलको प्रणालीमा आवद्ध गरिएको । साथै स्वचालितकारोवार प्रणालीमा भएका कमिकमजोरीहरुलाई अध्ययनगर्न बोर्डबाट गठित समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको, -बुंदा ४३ सँग सम्बन्धितःबजार निर्माताको कार्यको लागि नागरिक लगानीकोषलाई संस्थागत व्यवस्थागर्न सम्वन्वय भैरहेको, – बुंदा ४७ सँग सम्बन्धितःखुलामुखी सामूहिक लगानी कोष संचालन गर्न गरिएको व्यवस्थान गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको, यसै गरी देहायकाकार्यहरु नेप्सेबाट हुनुपर्ने देखिएकोमा शिघ्र कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको र सोको निरन्तर रुपमाफलोअप भैरहेको छ । – बुंदा २२ सँग सम्बन्धितःबाणिज्य बैकहरुलाई सहायक कम्पनीमार्फत शेयर खरिद विक्रीगर्न पाउने गरी ब्रोकर लाईसेन्स सम्बन्धी आवश्यक कार्यहरु अगाडि बढाई बोर्डमा सिफारिश गर्न मिति २०७५ पौष १८ गते नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको, – बुंदा २४ सँग सम्बन्धितःओटिसी बजारलाई गतिशील बनाउन २०७५ चैत्र मसान्त सम्ममा प्रविधि मैत्रीबनाई स्वचालित प्रणाली अपनाउन नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको, -बुंदा २९सँग सम्बन्धितःअन्तर्राष्टिय अभ्यास अनुरुप नेप्से सूचकांकमा लाग्ने सर्किट ब्रेकलाई समसामयीक बनाउन मिति २०७५ पौष १८ गते नेप्सेलाई निर्देशन दिएकोमा नेप्सेबाट अध्ययनभई पेश गरिएकोमा कार्यान्वयनकोे क्रममा रहेको, -बुंदा ३२सँग सम्बन्धितः लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणको लागिलगानीकर्ता सुरक्षण कोष स्थापनागर्न मिति २०७५ पौष १८ गते नेप्सेलाई निर्देशनदिइएको, – साथै बुंदा ३१सिडिएसीसँग सम्बन्धित रहेको धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोवारको भुक्तानी सुनिश्चितताको लागि सेटलमेण्ट ग्यारेण्टी फण्डको स्थापनाका लागि मिति २०७५ पुष १८ मा सिडिएसिलाई निर्देशन दिइएको र सोको निरन्तर फलोअप भैरहेको । (ख)२०७५, चैत्रमसान्त सम्म गर्नु पर्ने कार्यहरु र प्रगती – बुंदा २१ सँग सम्बन्धितःधितोपत्र दलाल व्यवसायलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्रदलाल, धितोपत्रव्यापारी तथाबजार निर्माता) नियमावली, २०६४ संशोधनगर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको, – बुंदा २७ सँग सम्बन्धितःभित्रीकारोवार बन्देज नियमावलीको मस्यौदा भई स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने क्रममा रहेको, – बुंदा ३५सँग सम्बन्धितःबास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाहरुको संस्थापक शेयरको लक इनपिरियड लाई अन्यवित्तीय क्षेत्रको नियमननिकायले गरेको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता ल्याउन अध्ययन भैरहेको, – बुंदा ४२सँग सम्बन्धितःधितोपत्रबारे सर्वसाधारणमा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यहरु भैरहेको । यसै गरी देहायकाकार्य नेप्सेबाट हुनुपर्ने देखिएकोमा शीघ्र कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको र सोको निरन्तर रुपमा फलोअप भैरहेको छ । -बुंदा ५३सँग सम्बन्धितःकर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानीकोष, सामजिक सुरक्षाकोष तथाधितोपत्रव्यवसायीहरुलाई बजार र निर्माता व्यापारी को रुपमा समेत कार्य गर्न अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिश गर्न २०७५ पुष १८ मा नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको, (ग) २०७६, असार मसान्त सम्म गर्नु पर्ने कार्यहरु र प्रगती -बुंदा ४८, बुंदा ५९ र बुंदा ५१ सँग सम्बन्धितःगैर आवासिय नेपालीको बैंकहरुको डिवेन्चरमालगानी, लगानीफिर्ता तथा बैंकहरुबाट ऋणपत्र जारी गरी वित्तीयश्रोत जुटाउने सम्बन्धमा समन्वयात्मक रुपमा सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफलको क्रममा रहेको, – बुंदा ५४ सँग सम्बन्धितःशेयर बजारमा हुने कारोवारलाई थप प्रभावकारी बनाउन सेटलमेन्ट बैंक, सिडिएससी एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड तथा निक्षेप सदस्यहरुसँग नेपाल स्टक एक्सचेन्जलि. को अनलाईन कारोवार प्रणाली पूर्ण रुपमा आवद्ध भए पश्चात हाल कायम रहेको T+3 राफसाफचक्रलाई T+1 मा ल्याउन सिडिएसीलाई निर्देशनदिइएको र सोको निरन्तर फलोअप भैरहेको, – त्यसै गरीे निरन्तर समय सिमा तोकिएको बुंदा ५४ सँग सम्बन्धितःप्राइभेट इक्वीटी फण्ड, भेन्चर क्यापिटल फण्ड, हेज फण्ड जस्ता बैकल्पिक लगानी कोष प्रोत्साहनगर्न “विशिष्टिकृत लगानीकोष नियमावली, २०७५”यही मिति २०७५ फागुन २२ गते देखि लागू गरिएको । यसप्रकार नेपाल सरकारबाट गठित कार्यदलले सुझाव गरेको कामकारवाहीमध्ये बोर्डको क्षेत्राधिकार भित्र रहेकाअधिकांस कार्यहरु सम्पन्न भैसकेका छन भने केही कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । (घ) पछिल्लो समयमा लगानीकर्ताहरुले देखाएका सरोकारका विषयहरुमा बोर्डसँग सम्बन्धित केही विषयहरु सम्बोधन भईसकेका छन् र अन्यविषयबस्तुहरु सम्बोधनगर्न बोर्ड प्रतिवद्ध रहेको छ । बोर्डको क्षेत्राधिकारबाहिरकाबिषयबस्तुहरु नेपाल सरकार सहित अन्य निकायहरुबाट सम्बोधन गरिनु पर्ने देखिएका छन् भने अन्य केही विषयहरु सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरीकार्य अगाडि बढाउन बोर्ड प्रयासरत रहेको छ ।
निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा थपलिया सिफारिश
काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्ले रिक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नेपाल सरकारका सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई सिफारिश गरेको छ । सङ्खुवासभाका थपलिया सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका बहालवाला सचिव हुन् । यसअघिका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव र सदस्य इला शर्मा आइतबार मात्र सेवानिवृत्त भएका थिए । निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्त गरी पाँच जना सदस्य रहन्छन् । हाल नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौड्याल र सुधीर शाह आयोगका सदस्य छन् । परिषद्को आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको परिषद्का सदस्य राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । परिषद्ले राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्यमा मकवानपुरकी अधिकारकर्मी विष्णुमाया ओझालाई पनि सिफारिस गरेको छ । परिषद्का सदस्य एवं प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको बैठक भएकाले परिषद् बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भनी कारणसहितको लिखित पत्र पठाएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए ।
लगानीकर्ताको आन्दोलनप्रति धितोपत्र यूनियनको खेद
काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ता दबाब समूहले आइतबार गरकाे आन्दोलनप्रति नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी यूनियनले खेद प्रकट गरेको छ । यूनियनले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लगानीकर्ताले आइतबार अर्थमन्त्रालय, बोर्डका पदाधिकारी लगायत कर्मचारीहरुलाई दुव्र्यवहार एवं मानमर्दन गरेको भन्दै गम्भिर खेद व्यक्त गरेको हो । आइतबार बोर्डमा अकस्मात भएको तालाबन्दी तथा त्यसपछि बोर्डका कर्मचारीहरुलाई कार्य सम्पादनको क्रममा दबाब समूह नामका केही व्यक्तिहरुबाट जीउधन माथि धम्की तथा गम्भिर लान्छना लगाउने कामबाट यूनियनले रोष प्रकट गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । साथै, बोर्ड तथा बोर्डका कर्मचारीहरुबाट कुनै अनियमितता तथा साधन स्रोतको दुरुपयोग गरेको पाइएमा कानूनद्धारा स्थापित राज्यका निकायहरुद्धारा आवश्यक कारवाही गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको यूनियनले बताएको छ । यसका साथै, यूनियनले दबाब समूहका अमर्यादित क्रियाकलापहरुप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै बोर्डको सम्पत्ति तथा कर्मचारीको जीउधनको सुरक्षाप्रति गम्भिर हुन बोर्ड व्यवस्थापन तथा नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
नेपाल लाइफको ‘घातक रोग सुविधा योजना’, ५० लाखसम्मको जोखिम वहन हुने
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पछिल्लो पटक विभिन्न घातक रोगहरू (क्रिटिकल इल्नेस) को जोखिम बहन गर्ने बीमा योजना सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले आफ्ना उच्च अधिकारी र एजेण्टहरूको उपस्थितिमा एक कार्यक्रमका बीच ५० लाख रुपैयाँसम्मको जोखिम वहन हुने ‘घातक रोग सुविधा योजना’ नामक बीमा योजना सार्वजनिक गरेको हो । विभिन्न समयमा समयसापेक्ष उत्कृष्ट योजनाहरू ल्याइरहेको यस कम्पनीले समयको माग र सेवाग्राहीहरूको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी यो योजना सार्वजनिक गरेको जानकारी दिएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले भने, ‘हामीले आमसर्वसाधारणलाई घातक रोग लाग्दा आइपर्न सक्ने आर्थिक संकटलाई दृष्टिगत गरी यो योजना अघि सारेका हौं । हाल विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको घातक रोगहरूको उच्च जोखिमबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न यो योजनाले हाम्रा सेवाग्राहीहरूलाई ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौं ।’ कम्पनीका अनुसार यो पूरक करार(थप सुविधा) लिएपछि बीमा अवधिमा तोकिएका घातक रोग लागेमा बीमाले जोखिम बहन गर्नेछ । साथै, साविकको योजना भने बीमा अवधिसम्म चालू रहनेछ । यस पूरक करारले थप जोखिम बहन गर्नेछ । ऐच्छिक सुविधा दिने पूरक करार पहिला कुनै पनि योजनाको जीवन बीमा गरेका बीमित वा नयाँ बीमितले तोकिएका शर्तहरू पूरा गरी यो थप सुविधा लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । यस योजनामा क्यान्सर, अन्तिम चरणको मृगौला विफलता, प्राथमिक पल्मुनरी धमनी उच्च रक्तचाप, सिम्पटम्स मल्टिपल स्क्लेरोसिस, मुख्य अंग प्रत्यारोपण, ओपन चेष्ट सीएबीजी, महाधमनीको शल्यक्रिया, ओपन हार्ट सर्जरी वा मुटुका भल्भहरूको मर्मत, मष्तिस्कघात, माइयोकार्डिअल इन्फ्राक्सन वा पहिलो हृदयाघात, कोमा, पूर्ण अन्धोपन, स्थायी रूपले भएको अंगहरूको पक्षाघात, अन्तिम चरणको कलेजोको विफलता, अन्तिम चरणको फोक्सोसम्बन्धी रोग, अल्जाइमर्स रोग, पार्किन्सन्स रोग, तेस्रो डिग्रीमा पोलेको÷डढेको गरी विभिन्न रोगहरू समावेश गरिएको छ । यस योजनामा सहभागी हुन नियमित बीमाशुल्कमा न्यूनतम रकम मात्र थप गरे पुग्ने कम्पनीले जानकारी गराएको छ ।
बैंकहरुको कार्यशैलीप्रति व्यवसायीको आपत्ति
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य संघ प्रदेश ३ का अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले एउटै सेवामा बैंकहरुले फरक फरक शुल्क लिने गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँले सोमबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्याक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले यसतो कुरा बताएका हुन् । सोही कार्यक्रममा बोल्दै उनले काठमाडौंका साना व्यापारीहरुलाई अनुगमनको नाममा प्रशासनले दुःख दिइरहेको बर्ता । उनले भने-एउटा रोटी पसलले गुणस्तरका लागि के के गर्ने भनेर ऐन छैन, तर अनुगमन टोलीले त्यही रोटी पसलमा आएर दुःख दिन्छ । सो अन्तरक्रियाका कार्यक्रममा काठमाडौँका व्यवसायीहरुले घर बहाल सम्बन्धी ऐन नभएको कारण दुःख भोग्नु परेको भन्दै सरकारसँग घर बहाल ऐनको पनि माग गरे ।
वोमी माइक्रोफाइनान्स पुग्यो धितोपत्र बोर्ड, माग्यो शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने अनुमति
काठमाडौं । वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड शतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड पुगेको छ । संस्थाले १० करोड १० लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्न बोर्डको अनुमति मागेको हो । माइक्रोफाइनान्स समूह अन्तर्गतको यस संस्थाले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँको दरले १० लाख १० हजार ८८० कित्ता हकप्रद जारी गर्ने प्रकृया अघि बढाएको हो । बोर्डको अनुमति पाए पश्चात संस्थाले बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल मार्फत सो मात्राको सेयर निष्काशन गर्ने छ । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी १० करोड १० लाख ८८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर पछि संस्थाको चुक्ता पुँजी २० करोड २१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पुग्ने छ । सोमबार संस्थाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता एक हजार १२८ रुपैयाँ रहेको छ ।
