दस हजार अस्थायी शिक्षक बिदाइ गरिने, पाँच अर्ब २५ करोड रुपियाँ उपदान
भक्तपुर । स्थायी शिक्षकका लागि लिइएको लिखित परीक्षामा असफल भएका करिब १० हजार अस्थायी शिक्षकलाई उपदानसहित बिदाइ गरिने भएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (साविकको शिक्षा विभाग)ले ती शिक्षकलाई उपदान दिन पाँच अर्ब २५ करोड रुपियाँ राखेको छ । केन्द्रले मङ्गलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले त्यस्ता शिक्षकहरू तत्कालै कक्षाकोठाबाट बाहिरिँदा समस्या पर्ने भएकाले आगामी असार मसान्तसम्म काममा लगाउन सकिने गरी व्यवस्था गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको जानकारी दिए । सरकारले केही समयअघि गठन गरेको कार्यदलले देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा ४७ हजार १०२ शिक्षक अपुग भएको तथ्याङ्कसहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको थियो । शिक्षा नियमावलीले कायम गरेको शिक्षक अनुपातअनुसार अझै ३४ हजार ४०८ शिक्षक अपुग छन् । उनले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिदिए आफूहरूले शिक्षक पदस्थापन र दरबन्दी मिलान तत्काल अगाडि बढाउने बताए । कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइ हुँदा काममा निकै समस्या परेको बताउँदैउहाँले शिक्षामा गरिएको लगानी र सम्पन्न भएका कार्यको विवरण सङ्कलन गर्न समस्या भएको गुनासो गरे । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) अन्तर्गत विदेशी दाताले दिएको रकम खर्चका बारेमा नियमितरूपमा विवरण केन्द्रमा पठाउनुपर्ने र केन्द्रले दातृ निकायलाई दिनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था छ । यसैगरी, सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि सार्वजनिक शिक्षा रूपान्तरण अभियान नामक राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिने भएको छ । कमजोर विद्यालयका समस्या र राम्रो गरेका विद्यालयको अनुभव सुन्न चैतको अन्तिम सातामा सम्मेलनको आयोजना गर्न लागिएको छ । केन्द्रका उपमहानिर्देशक चुडामणि पौडेलले आगामी वैशाख १ गतेबाट सुरु हुने विद्यार्थी अभियानअन्तर्गत भर्ना कम भएका १५ जिल्ला र १३६ पालिकामा सघन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । उनले बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाले जीवनमा पहिलोपटक विद्यालय भर्ना हुन आएका सबै बालबालिकालाई पोशाक निःशुल्कमा उपलब्ध गराउनुका साथै सबैभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गराउने विद्यालयलाई पोशाकको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको बताए । उपमहानिर्देशक दीपक शर्माले केन्द्रले आयोजना गर्ने शैक्षिक सम्मेलनमा राम्रा काम गरिरहेका र राम्रो गर्न नसकेका विद्यालयहरूको अनुभव साटासाट गर्दा त्यसबाट शिक्षामा सुधारको प्रयास हुने बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई बक्यौता बुझाउन असारसम्म मौका, नबुझाए लाइसेन्स खारेज गर्ने
काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई आगामी असारसम्म मौका दिने भएको छ । सेवा प्रदायकलाई यसअघि बक्यौता बुझाउन बारम्बार पत्राचार गरे पनि प्राधिकरणले अन्तिम मौकाका रूपमा असारसम्मको समयसीमा तोकेको कार्यबाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । संसद्को अर्थ समितिको निर्देशनलाई सम्मान गर्दै दूरसञ्चार ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रदायकलाई अन्तिम मौका दिने निर्णय भएको हो, उनले भने । प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी शुल्क, नवीकरण शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा करिब तीन अर्ब तीन करोड रुपियाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २८ को उपदफा २ मा भएको व्यवस्था अनुसार अन्तिम पटकका लागि मौका दिइएको खनालले स्पष्ट पारे । कानुनी रूपमै प्राधिकरणले निश्चित अवधि दिएर काममा सुधार गर्न निर्देशन दिने व्यवस्था रहेको उनले बताए । सो दफाको उपदफा २ अनुसार ‘अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम र अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्तविपरीत कुनै काम गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो काममा सुधार गर्न निश्चित अवधिसमेत तोकी सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्ने’ उल्लेख छ । त्यस्तै उपदफा ३ मा सो अनुसार काम नगरे अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकम, भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल), नेपाल स्याटेलाइट र केही इन्टरनेट सेवाप्रदायकको गरी करिब तीन अर्ब बक्यौता छ । तत्काल नै अनुमति खारेज गर्दा उनीहरूको ग्राहक र उपकरण व्यवस्थापनमा पनि समस्या हुनसक्ने भएकाले प्राधिकरणले मौका दिएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणको सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले असारसम्म मौका दिने र त्यो समयभित्र पनि नबुझाए १५ दिनको स्पष्टीकरण सोधेर लाइसेन्स खारेज गर्ने खनालले जानकारी दिए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
अख्तियारले थाल्यो ठूला घोटालामा छानबिन, कहाँ कहाँ छ आर्थिक अपचलन ?
काठमाडौं । सत्तामा पहुँच भएका र प्रभाव जमाएका व्यापारीको स्वार्थ जोडिएका ठूला परियोजनामा आर्थिक अनियमितताको आशंका गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ हानि–नोक्सानी पुग्नेगरी भएका आर्थिक अपचलनमाथि आयोगले अनुसन्धान थालेको हो । आयोग उच्च स्रोतका अनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिद, निजी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीबाट बढी शुल्क असुली, नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा, अकुत सम्पत्ति आर्जन लगायतमाथि विशेष छानबिन भइरहेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि ३८ करोड रुपैयाँ भुक्तानीको विषयमा अख्तियारले खानेपानी मन्त्रालयबाट फाइल झिकाइसकेको छ । त्यसैगरी वाइडबडी जहाज खरिदको फाइल पनि अख्तियारमा पुगिसकेको छ । वाइडबडी जहाज खरिदमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि पूर्व तथा बहालवाला मन्त्रीको संलग्नता भएको उजुरीमाथि अनुसन्धान जारी छ । पाँच सयभन्दा बढी व्यक्ति अकुत सम्पत्ति आर्जन अभियोगमै छानबिनको दायरामा छन् । उनीहमाथि चलअचल सम्पत्ति बेचबिखनमा रोक लगाएर अनुसन्धान भइरहेको आयोग स्रोतको भनाइ छ । त्यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा बहालवाला मन्त्रीदेखि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताको स्वार्थ जोडिएको आशंकामा छानबिन जारी छ । नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्ग, कमलादी र कालीमाटीको जग्गा निजी कम्पनीलाई सस्तोमा ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको उजुरी पनि आयोगमा परेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिद, निजी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीबाट बढी शुल्क असुली, नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा, अकुत सम्पत्ति आर्जन लगायतमाथि विशेष छानबिन भइरहेको छ । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयअगाडी रहेको नेपाल ट्रस्टको १ रोपनी १४ आना जग्गा ३० वर्षका लागि १ अर्ब ३९ करोडमा थामसेर्कु प्रालिलाई लिजमा दिइएको छ । लाक्पा सोनाम शेर्पा प्रमुख रहेको थामसेर्कु प्रालिलाई जग्गा लिजमा दिने ट्रस्टका पदाधिकारीमाथि छानबिन भइरहेको अख्तियार स्रोतले बताएको छ। उक्त जग्गा २०७४ साउन देखि २१०४ साउनसम्म लिजमा दिने निर्णयमा संलग्न सचिवदेखि अन्य कर्मचारीसम्मलाई बयानका लागि बोलाउने आयोगको तयारी छ । त्यस्तै कमलादीस्थित नेपाल ट्रस्टकै नाममा रहेको २ रोपनी १४ आना र कालीमाटीस्थित २ रोपनी जग्गा ३० वर्षकै लागि क्रमशः ६० करोड र ४० करोडमा क्लिन डेभलपर्स प्रालिलाई लिजमा दिइएको फाइलमाथि पनि छानबिन भइरहेको अख्तियार स्रोतले बतायो । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
आफ्नो क्षेत्रमा योजना पार्न सांसदको ‘लबिङ’
काठमाडौँ । संसदको हिउँदे अधिवेशन सकिएलगत्तै संघीय सांसदहरू आउँदो वर्ष आफ्नो प्रदेश, जिल्ला र क्षेत्रमा बजेट बढाउने ‘लबिइङ’ गर्न थालेका छन् । उनीहरू प्रधानमन्त्री, योजना आयोगका पदाधिकारीलगायतलाई भेटेर बजेटबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छन् । आउँदो महिनाबाट संसद्को वर्षे अधिवेशन सुरु हुनेछ जसमा बजेटसम्बन्धी छलफल, बजेट प्रस्तुत र पारित गरिनेछ । मन्त्रालयहरूले अब नयाँ बजेट बनाउन काम थाल्ने भएकाले सांसदहरू आफ्नो क्षेत्रकेन्द्रित माग बोकेर सरोकारवालाकहाँ धाउन थालेका हुन् । कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर अघिल्लो वर्ष उक्त क्षेत्रमा बजेट पर्याप्त नभएको भन्दै यस वर्ष विशेष प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । ‘राष्ट्रिय विकास सूचकांकमा कर्णाली पछि परेको छ, त्यसैले यसलाई विशेष ध्यान दिएर बजेट र योजना निर्माण गर्नुपर्छ भनेर आग्रह गरेका छौं,’ सांसद मोहन बानियाँले कान्तिपुरसँग भने । उनीहरूले जलविद्युत्, पर्यटन, प्राकृतिक स्रोतहरूको उत्खनन लगायत ठूला योजना माग गरेका छन् । जिल्ला जानुअघि बजेट निर्माण प्रक्रियामा आफ्ना चासो अवगत गराउन सांसदहरू प्रधानमन्त्री कहाँ पुगेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष कर्णालीलाई विशेष केही गर्न नसके पनि अबको बजेटमा सन्तुलन गर्ने आश्वासन दिए । ‘गत वर्ष कर्णाली प्रदेशका जिल्लालाई योजना र बजेट दिन छुटेको सही हो तर यसपालि त्यो क्रम दोहोरिँदैन,’ ओलीले सांसदहरूसँग भने, ‘सरकारले कर्णाली प्रदेशको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्छ ।’ ओलीले कर्णालीको भौगोलिक विशिष्टता बेग्लै रहेकाले विशेष रूपमा बजेट विनियोजन गरेर विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले गत वैशाख १ मा रारा पुगेर गरेको सम्बोधनमा पनि कर्णालीलाई विशेष महत्त्व दिएको उल्लेख गरेका थिए । तर त्यहाँबाट फर्किएपछि जेठ १५ मा पेस भएको बजेटमा प्रतिबद्धताअनुसार बजेट व्यवस्था नभएको भन्दै नेता–सांसदले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग मर्मत हुँदैः तीन महिनासम्म दैनिक १० घन्टा विमानस्थल बन्द
काठमाडौँ । दैनिक २१ घन्टा सञ्चालनमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल १८ चैतदेखि तीन महिना दैनिक १० घन्टा बन्द हुने भएको छ । धावनमार्गको पिच मर्मत गर्दा सञ्चालन अवधि १४ घन्टामा सीमित हुने विमानस्थलका प्रवक्ता प्रताप तिवारीले बताए । मर्मत गरिने अवधिभर विमानस्थल बिहान ८ बजेदेखि राति १० बजेसम्म मात्र खुला गर्ने तयारी छ । अहिले बिहान ६ बजेदेखि राति ३ बजेसम्म विमानस्थल सञ्चालन भइरहेको छ । दैनिक १० घन्टा विमानस्थल बन्द हुँदा करिब २० प्रतिशत उडान कटौती हुने प्रवक्ता तिवारीले बताए । ‘आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवैमा गरी करिब २० प्रतिशत उडान कटौती हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘पिच मर्मत गर्न विमानस्थल बन्द गर्नुपर्ने तथा खुला रहने समयमा पनि विमानस्थलको पार्किङ क्षमता तथा ह्यान्डलिङ क्षमतालाई ध्यानमा राखेर उडान तालिका बनाइएको छ ।’ विमानस्थलबाट अहिले दैनिक ३ सय ५० आन्तरिक र करिब १ सय अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइरहेको छ । मर्मत अवधिभर भने नयाँ उडान तालिकाअनुसार दुवै गरी झन्डै ९० वटा उडान दैनिक कटौती हुने उनको भनाइ छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
मानव तस्करीका लागि सेटिङ मिलाउँछन् अध्यागमनका कर्मचारी
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारी मानव तस्करीमा संलग्न भएको बलियो प्रमाण फेला परेको छ । विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीसँग ‘सेटिङ’ मिलाएर गएका ५ नेपाली युवालाई गत फागुन १७ मा अफ्रिकी राष्ट्र मरिससले फर्काइदिएको छ। फागुन १६ गते दुबई हुँदै मरिसस गएका रुकुम चौरजहारीका अविनाश नेपाली, हिमबहादुर बुढा, ओपेन्द्र बुढामगर, वीरेन्द्र बुढामगर र सल्यानका खिमबहादुर बस्नेतलाई त्यहाँको अध्यागमनले प्रवेश दिएन । मरिसस प्रहरी र अध्यागमनका कर्मचारीले धेरैबेर केरकार गरेपछि पाँचै जनालाई सोही दिन दुबई हुँदै नेपाल फिर्ता गरिदियो। उनीहरू पर्यटक भिसामा फागुन १६ गते काठमाडौंबाट दुबई हुँदै अफ्रिकी मुलुक मरिसस गएका थिए । अध्यागमन कर्मचारीले नै फागुन ७ मा ती ५ युवालाई कागजपत्र नमिलेको भन्दै फर्काइदिएका थिए। त्यसको एक सातापछि पुरानै कागजपत्रका आधारमा अध्यागमन कर्मचारीले उनीहरूलाई उडाए । सुरुमा प्रस्थान अनुमति नदिएका ५ जनालाई के कारणले पुरानै कागजपत्रका आधारमा कर्मचारीले प्रस्थान अनुमति दिए अनुसन्धानको विषय बनेको छ। मरिसस अध्यागमनले फर्काइदिएपछि रुकुम फर्केका अविनाशले पहिलो पटक जाँदा विमानस्थलले फकाईदिएको र त्यसको एक सातापछि प्रस्थान अनुमति दिएको बताए । ‘फर्काएको एक सातामा नै फेरि के कारणले प्रस्थान अनुमति दिएको हो, त्यसबारे हामीलाई केही थाहा छैन’, उनले भने, ‘हामीलाई लैजानै मान्छेले नै एयरलाइन्स र अध्यागमनमा मिलाएका हुन्।’ आकर्षक जागीर मिलाइदिने प्रलोभनमा ५ जनाले प्रतिव्यक्ति ४ लाखका दरले मानव तस्करलाई रकम दिएका थिए। त्यही रकममा सेटिङ गर्ने देखि मरिससमा काम खोजिदिनेसम्म तस्कर समूहले जिम्मा लिएको थियो। उनीहरूको सञ्जालले एयरलाइन्स र अध्यागमनमा सेटिङ गरेका हुन्। उनीहरूले एयरलाइन्स र अध्यागमनमा सेटिङ गर्न कति रकम खर्चिए खुलेको छैन । विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारी भने श्रम छलेर जाने कसैलाई पनि प्रस्थान अनुमति नदिएको दाबी गर्छन्। मरिसस गएका ५ युवाबारे अध्यागमनकै अधिकांश कर्मचारी बेखबर छन्। विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय प्रमुख कुमार खड्काले पर्यटक भिसामा मरिसस गएकोबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। उनले भने, ‘केही युवालाई मरिससले फर्काएको भन्ने सुनेको छु। के रैछ म बुझ्दैछु ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
लगानी सम्मेलन: ऊर्जामा साढे १२ खर्ब जुटाइने
काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्र साढे १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउने तयारी गरेको छ । लगानी बोर्डले सरकारी ठूला ८ आयोजना र निजी क्षेत्रबाट प्रस्तावित ११ वटा विद्युत् आयोजना वैदेशिक लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गरेर उक्त परिमाणमा लगानी जुटाउने लक्ष्य राखिएको हो । ती आयोजनाको कुल जडित क्षमता ६ हजार २ सय मेगावाट हो । सम्मेलन आउँदो शुक्रबार र शनिबार हुँदै छ । लगानी बोर्डले ८ वटा सरकारी जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न करिब १० खर्ब रुपैयाँ चाहिने अनुमान गरेको छ । ती ८ आयोजनाको कुल जडित क्षमता ५ हजार १ सय १५ मेगावाट हो । ती आयोजनामध्ये ६ वटा जलाशययुक्त तथा दुइटा फुकोट कर्णाली र लोअर अरुण नदीको प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) प्रकृतिका आयोजना हुन् । ८ आयोजनामध्ये ६ वटा ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका छन् भने फुकोट कर्णाली र नलसिंगाढ आयोजना ५ सय भन्दा कम मेगावाटका हुन् । लगानी सम्मेलनका क्रममा नेपाली प्रवर्द्धकले आफूले अध्ययन र उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका ११ आयोजना वैदेशिक लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गरी डेढ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी जुटाउने लक्ष्य राखेका छन् । ती ११ आयोजनाको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ८८७ मेगावाट र अनुमानित लागत एक खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ छ । सरकार, लगानी बोर्ड र नेपाली निजी क्षेत्रले ती आयोजना सम्मेलनमा आउने वैदेशिक लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गर्ने र विश्वास जितेर लगानी जुटाउने प्रयास गर्ने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘अध्ययन आधारमा नाफामूलक देखिएका आयोजना राखेका छौं,’ उनले भने, ‘क्षमता नभएका कम्पनी नआऊन् भनेर पनि मापदण्ड बनाएका छौं ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
३८ वटा बीमा कम्पनीको लाईसेन्स फेल हुँदै, कम्पनी रजिष्ट्रारले सबैलाई जरिवाना तिराउने, सेयरधनीहरु तनावमा
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रमा एकदमै निराशाजनक परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । सञ्चालनमा रहेको ४० वटा बीमा कम्पनी मध्ये ३८ वटा कम्पनीहरुको लाईसेन्स फेल हुँदैछ । साथै, ३८ वटै बीमा कम्पनीलाई वार्षिक साधारणसभा गर्न नसकेको भन्दै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कारवाही गर्दैछ । २ वटा बीमा कम्पनीहरुले मात्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कारवाहीबाट छुट पाउने भएका छन् । छुट पाउनेमा निर्जीवनतर्फ सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र जीवनतर्फ महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ३ दिन मात्र व्यवसायिक कारोबार गरेको सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको आयव्यय लेखापरीक्षण गराई वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । हालै मात्र कारोबार शुरु गरेको महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सलाई यस वर्ष साधारण सभा गर्नु पर्दैन । बाँकी ३८ वटा बीमा कम्पनीहरुले चैत मसान्तसम्म वार्षिक साधारणसभा नगर्ने पक्का भएको छ । पब्लिक कम्पनीले वार्षिक साधारणसभाको मिति भन्दा २१ दिन अघि नै सर्वसाधारण सेयरधनीको लागि सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । चैत १२ गतेसम्म ३८ मध्ये कुनै पनि बीमा कम्पनीले वार्षिक साधारणसभाको लागि सूचना प्रकाशित गरेका छैनन् । त्यसैले यस महिनामा थप बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा गर्ने सम्भावना टरेको छ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले चैत्र २१ गते वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । उक्त सभामा कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दैछ । सामान्यतया कम्पनीहरुले पुस मसान्तसम्म साधारणसभा गर्नु पर्ने नियम छ । प्रतिकूल अवस्थामा थप तीन महिना समय लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । कानुनले तोकेको समयमा बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा गर्न नसक्दा सेयरधनीहरुले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश लिन पाएका छैनन् । लगानीको प्रतिफल लिएर घर परिवार चलाउने योजना अनुसार बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता यतिबेला तनावमा छन् । दुई वर्षअघि ९ हजार ५०० को हाराहारीमा पुगेको बीमा समूहको परिसूचक यतिबेला झरेर ५ हजार २०० नजिक आईपुगेको छ । एकातिर सेयरको मूल्य घटिरहेको छ भने अर्कोतिर बीमा कम्पनीहरुले समयमा सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न नसक्दा पीडा माथि पीडा थपिएको छ । प्रत्येक कम्पनीलाई २२ हजार जरिवाना चैत मसान्तभित्र साधारणसभा गरी त्यस सम्बन्धि सूचना र निर्णयहरु कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा नबुझाउने कम्पनीहरुलाई कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८१ अनुसार कारवाही हुने कम्पनी रजिष्ट्रार भूवनहरि अर्यालले विकासन्यूजलाई बताए । सबै बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ करोड भन्दा माथि रहेकोले सबै कम्पनीलाई कम्तिमा २२ हजार रुपैयाँको दरले जरिवाना लाग्ने उनले जानकारी दिए । ‘जरिवाना रकम ठूलो छैन, तर कारवाही स्वरुप तिराउने सानो जरिवानाले पनि नराम्रो सन्देश जान्छ’ कम्पनी रजिष्ट्रारले अर्यालले भने । सबै कम्पनीको लाईसेन्स फेल बीमा ऐन अनुसार हरेक बीमा कम्पनीले बीमा समितिसँग लिएको लाईसेन्स प्रत्येक वर्ष चैत मसान्तसम्ममा नविकरण गर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्षको वासलात पेश नगरेमा, आम्दानीको हिसाब पेश नगरेमा, लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन पेश नगरेमा, विमाङ्कीको प्रतिवेदन पेश नगरेमा, आम्दानीको १ प्रतिशत शुल्क नबुझाएमा बीमा समितिले लाइसेन्स नविकरण गर्न सक्दैन । बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा नै गर्न नसकेको र तोकिएका विवरणहरु पेस गर्न नसकेको अवस्थामा बीमा समितिले कम्पनीहरुको लाईसेन्स नविकरण गर्न सक्दैन । लाईसेन्स नविकरण नभए पनि बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई बीमा सेवा कारोबार गर्न भने बन्देज लगाएको छैन । ‘राष्ट्रिय बीमा संस्थानले १०/१२ वर्षदेखि लाईसेन्स नविकरण नगरि बीमा गरेको छ । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले ७ वर्षसम्म लाईसेन्स नविकरण नगरी कारोबार गरिरहेको थियो’ बीमा समितिका एक उच्च अधिकारीले भने–‘नविकरणको व्यवस्था नै पुरानो हो । अब नविकरण गर्नै नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ बीमा कम्पनीहरुले पनि बीमकको लाईसेन्स नविकरण गर्ने बीमा समितिको नियम गलत र अव्यवहारिक भएको बताउँदै आएका छन् । ‘जीवन बीमा कम्पनीहरुले २० वर्ष लामो अवधिको बीमा पोसिसी बेचेका हुन्छन् । २० वर्षको दायित्व बोकेको कम्पनीलाई एक वर्ष अवधिको लाईसेन्स दिनु तर्क संगत छैन’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । एनएफआरएसको गाँठो इन्टरनेशनल फाइनान्सियल रिपोटिङ स्ट्याण्डर्ड (आईएफआरएस)को नेपाली रुप अर्थात नयाँ लेखा प्रणाली एनएफआरएस अनुसार वार्षिक प्रतिवदेन बनाउनु पर्ने सरकारी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि बीमा कम्पनीहरुको वार्षिक साधारणसभा अनिश्चित बनेको हो । यस लेखा प्रणाली अनुसार विगत पाँच वर्षसम्मको बीमा दायित्वको पुर्नमूल्याङ्कन गर्नु परेको, कम्पनीहरुको दायित्व बढ्न गएको, कम्पनीहरुको नाफामा ठूलो असर परेको जस्ता धेरै कारणले बीमा कम्पनीहरुले वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेको बताइएको छ । बीमा समितिका कानुन विभागका उपनिर्देशक साम्बाराज लामिछाने भन्छन्–‘बीमा ऐनको दफा २२ बमोजिम बीमांकीको प्रतिवेदन तयार नगरी साधारणसभा गर्न पाईदैन । कम्पनीहरुले एनएफआरएस अनुसार आर्थिक प्रतिबेदन तयार गर्दै छन् । पहिलो पटक एनएफआरएस अनुसार रिर्पोट तयार गर्न लागेकाले बीमा कम्पनीहरुले बढी समय लिएका छन् ।’
