पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकहरुको आन्दोलन स्थगित, प्राधिकरणले प्रोत्साहन भत्ता दिने
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकहरु आन्दोलन स्थगित गरी काममा फर्कन सहमत भएका छन् । नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियसन र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित समितिबीच भएको सहमति अनुसार पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियरहरुलाई अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार प्रोत्साहन भत्तासहितका सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सात दिनभित्र कार्यान्वयन गराउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्वले पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि प्राविधिकहरु काममा फर्कन सहमत भएका हुन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियसन र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित समितिबीच छलफल भई गरिएको निर्णयमा मंगलबारदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरी काममा फर्कने निर्णय गरियो भन्ने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले अर्थ मन्त्रालयको सहमति अनुसार प्राविधिकहरुलाई प्रोत्सान भत्ता लगायतका सुविधाबारे उल्लेखित समयमै मन्त्रिपरिषद् बाट निर्णय आउने विश्वास व्यक्त गरे । यही चैत्र १० गते अर्थ मन्त्रालयले प्राविधिकहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रस्तावमा सहमति प्रदान गरेको थियो । मंगलबार नै नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियसन र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित समितिबीच तीन बुँदे सहमति भएको थियो । प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित समितिले गत साउनदेखिकै अतिरिक्त समय काम गरे वापतको भत्ता एवं दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायतमा माग राखी दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको थियो ।
नयाँवर्षमा टिभिएस मोटर कम्पनीको अफर ‘सात छ हाम्रो’
काठमाडौँ । टिभिएस मोटर कम्पनीको नेपालभरिकै एकमात्र अधिकृत विक्रेता जगदम्बा मोटर्सले नयाँ वर्ष २०७६ को अवसरमा टिभिएस ‘सात छ हाम्रो’ ल्याउने भएको छ । नयाँ वर्षको सुनौलो सुरुवात र शुभकामना स्वरूप सो अफर ग्राहकहरुको माझ ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । ‘साथ छ हाम्रो’अभियान टिभिएसले दुइ वर्ष अघि परिचित गराएको थियो, जसले टिभिएस आफ्नो ग्राहकहरुको लागि सेवा र सुविधाको लागि हरदम तत्पर रहने प्रतिबद्धता गरेको थियो । २०७५ चैत्र ११ गते देखि सुरु भएको उक्त अफरमा टिभिएसले आफ्नो हरेक मोटरसाइकल तथा स्कुटरको खरिदमा रु. ७,००० को श्योरशट नगद छुटको व्यवस्था गरेको छ । यस अफरले स्क्राच कुपनको झन्झट हटाई ग्राहकहरुको सहजताका लागि हरेक खरिदमा तोकिएको छुट पाइने व्यवस्था गरिएको हो । यही २०७६ वैशाख मसान्तसम्म लागु हुने उक्त अफरबाट लाभान्वित हुन कम्पनीले आग्रह गरेको छ । टिभिएसले आफ्नो सात भिन्नाभिन्नै सीसीका उत्पादनहरुमा ५ वर्षको वारेन्टी, अनस्पट फाइनान्स, अनस्पट एक्सचेन्ज, १ घन्टे एक्सप्रेस सेवा लगायतका अन्य सेवा दिंदै आएको छ ।
आगामी बजेटले पुराना आयोजना मात्रै सम्पन्न गर्ने हो ? संसदको निर्देशन आओस्
काठमाडौं । केन्द्र सरकार आफैंले सञ्चालन गरिरहेका बहु बर्षिय सडक र पुलका लागि २७० अर्बको वित्तिय दायित्व बोकेर बसेका छौं । यो रकम भनेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको २ वर्षको बजेट हो । हामीले बहुवर्षिय आयोजनामा नलैजानुपर्ने आयोजनालाई पनि लग्यौं की भन्ने सवाल उठेको छ । २०७३ सालमा योजना आयोगको उपाध्याक्ष हुँदा बहुवर्षिय ठेक्का दिने आयोजना सम्बन्धी एउटा निर्देशिका मैले आफैं बनाएको थिएँ । त्यो निर्देशिका अनुसार योजना आयोगले कम गरेको भए, अहिले यो समस्या आउने थिएन् । हामीले प्रदेशमा श्रोत दिएका छौं, संस्थागत संरचना पनि दिएका छौं, अब अहिले तल पठाएका आयोजना संघले नै गर्ने हो भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र भूमिकाहरुमा असन्तुलन आउँछ । किन भने हामीसँग यति धेरै अधुरा आयोजना छन्, ती सबै संघले गर्ने हो भने दुई प्रकारका असन्तुलन आउँछन् । एउटा त अधिकार र जिम्मेवारी बाडफाँटको असन्तुलन आउँछ । अर्काे भनेको श्रोत साधनको असन्तुलन आउँछ । राजश्वको बाडफाँटसहित श्रोत साधन तल दिईएको छ । आयोजना माथी राख्ने कुराले संघलाई फेरी नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ हुँदैन् । यो बाध्यता हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । हामी यतिबेला वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमण कालमै छौं । यो वर्षभित्र हामी यी सबै समस्याहरुको समाधान गरिसक्नेछौं । अर्काे वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा यस्तो समस्या आउँदैन् । विनियोजन सम्बन्धी सवालमा पनि बहु बर्षिय ठेक्का लगाएका आयोजनाहरुलाई थप्र्दै जाने वा ठेक्का लागेका आयोजना सम्पन्न गरेर मात्रै नयाँमा जाने भन्ने सवाल पनि आएको छ । आफ्नो बजेट श्रोत भित्रको श्रोतलाई सुनिश्चित गर्ने अनि मात्रै नयाँ आयोजनामा हात हाल्नेबारे हामीले ध्यान दिएका छौं । आयोजनाको संख्या थुप्रिँदै जाने, कार्यान्वयन नहुने कुराले आयोजनाको संख्या मात्रै बढ्दै जाँदा श्रोतमाथीको दायित्व पनि बढ्दै जाने हुन्छ । त्यस कारण आगामी वर्षको बजेटलाई हामी अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने प्राथमिकतामा राखेर अघि बढौं न त । त्यसो गर्दा हिजो असमान ढंगले बाढिएका आयोजनालाई निरन्तरता दिएको जस्तो पनि देखिन सक्छ । यसमा भने सचेत हुनै पर्छ । यस्ता विषयहरुलाई कसरी हल गर्ने संसदिय समितिहरुबाट निर्देशन आओस् । सबै मन्त्रालयहरुले पर्याप्त बजेट भएका आयोजना भन्दा बाहिर पैसा नराखेर अर्थमन्त्रालयमा निर्भर हुने प्रवृत्तिले पनि समस्या बढेको हो । अर्थमन्त्रालयसँग संसदले विनियोजन विधेयकबाट छुट्याईदिएको बाहेक अर्को कुनै खल्ति हुँदैन् । जुन खल्तिबाट धेरै आयोजनाको फाइनान्स गर्न मन्त्रालयले सकोस । त्यसकारण बजेट विनियोजन मै हामी यी कुराहरुमा स्पष्ट हुनुपर्छ । विविध, भैपरी भनि लुकाएका शिर्षकबाट हामी संसदलाई छल्न चाहाँदैनौं । संसदले पारदर्शी ढंगले काम गर्ने हो, कुनै आयोजनामा काम भएन भने पारदर्शी ढंगले कानुन संगत रुपमा रकामन्तर गर्ने हो । विनियोजन ऐनमा प्रदेशले नचाहेका आयोजना संघलाई दिन सक्ने र संघले पनि आफ्ना आयोजना प्रदेशलाई दिन सक्ने भनिएको छ । अहिले प्रदेशले आफुलाई दिएको आयोजना माथी पठाउँदा आफ्नो क्षमतामा प्रश्न उठ्ला की भन्ने चासो पनि देखाएका छन् । अर्का तिर संघले एक ढंगले ठेक्का लगाएर अघि बढाएका आयोजना हामीले कसरी लिने भन्ने सवाल पनि उठेकै छ । यी दुबै दृष्टिकोणका बीचमा हामी रुमलिएका छौं । त्यसकारण यसका लागि संघ र प्रदेशका दुबै संरचनासँग छलफल गर्नुपर्छ । सक्नेजति आयोजना प्रदेशले नै गरोस्, नसक्ने आयोजना माथी ल्याउन सकिने त कानुनी व्यवस्था नै छ । क्षमता भन्दा बढी ठेक्का पट्टामा जाने र कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन नै संसोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र आफ्नै क्षमताको प्रश्न पनि छ । हाम्रो अनुगमन पनि पुगेको छैन् । विकास निर्माणमा सांसदहरुको भूमिकाको सवाल पनि छ । यो सैद्धान्तिक विषय हो, छलफल गरौं । विकासमा सांसदको भूमिका योजना तर्जुमामा हो की, कार्यान्वयनको चरणमा हो की अनुगमन, मूल्यांकनमा हो ? कसरी जान सकिन्छ भनेर छलफल गरौं र एउटा निचोडमा पुगौं । जनप्रतिनिधी मुलक व्यवस्थामा विकासका काममा जनप्रतिनिधीको भूमिका अवश्य पनि हुन्छ नै । बहु वर्षिय ठेक्का लागेका आयोजनाहरुमा सृजना भएको दायित्व वापतको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण रुपमा काम गर्छ । दोश्रो कुरा आयोजना सम्पन्न भैसकेका छन र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भने पनि हामी तयार छौं । अधुरा आयोजना यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था छ भने पनि कानुन सम्वत रकमान्तर गरेर भए पनि पैसा उपलब्ध गराउँछौं । प्रदेशहरुले केहि आयोजना हामी गर्न सक्दैनौं भनेर पठाएका छन्, हामीले सहमति पनि दिईरहेका छौं । समन्वयको सवालमा हामी गरिरहेकै छौं । अहिले अन्तर मन्त्रालयसँगै अन्तर प्रदेश समन्वय पनि आवश्यक छ । २५ अर्ब दायित्वका आयोजना प्रदेशमा पठाएका हौं, त्यो दायित्व हामीले स्वीकार गरेका छौं । यसपाली ७ अर्ब माग आएको थियो, त्यो दिईसकेका छौं । (अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले व्यक्त गरेको विचार)
सहकारीले ठगेको भन्दै ६० मुद्दा दर्ता, अनियमितता रोक्न महानगरले शुरु गर्यो विद्युतीय प्रणाली
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा अनियमितता गरेको उजुरी बढेपछि विद्युतीय प्रणाली शुरु गरिएको छ । सेवाग्राहीमा परेको समस्या समाधान र छिटो सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ विद्युतिय प्रणाली लागू गरिएको विभागले जनाएको छ । पछिल्लो समय आवश्यकताभन्दा बढी सहकारी सञ्चालनमा रहेका छन् । तिनको प्रत्येक स्थानमा गएर अवस्था बुझ्नुभन्दा अनलाइनको माध्यमबाट विभागमा नै सबै सहकारीको काम कारवाही हेर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाइएको महानगरको सहकारी विभागका प्रमुख नमराज ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य सहकारी अनियमितता बारे आएका उजुरी कम गर्नु हो । कामपामा हाल एक हजार ८५६ सहकारी छन् । यी सबै सहकारीले गरेको कामको विवरण विभागमा आउने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । यस व्यवस्थासँगै काम गर्न सहज हुने ढकालले बताए । सहकारीहरूले बचतकर्ताको पैसा नतिरी भाग्ने गरेको भन्दै उजुरी बढ्दै गएको छ । ढकालले भने, “सहकारीका फाइललाई सङ्घीय सहकारी विभागबाट निर्माण गरिएको कम्प्युटर सफ्टवेयर प्रणालीबाट हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।” सहकारीले ठगेको भन्दै विभागमा ६० मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये ३५ वटा मुद्दाको फछ्र्यौट गरिएको महानगरले जनाएको छ । काठमाडौँका सहकारीमध्ये सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी एक हजार ६४४, बहुउद्देश्यीय १५६ र विषयगतअन्तर्गत उपभोक्ता, दूग्ध, कृषि, शिक्षा, सञ्चारलगायत सहकारी छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गत साउनदेखि देशका सबै डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भई सम्बन्धित स्थानीय तहले सहकारी नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुरूप महानगरले आफ्ना क्षेत्रभित्रका सहकारीमाथि नियमन बढाएको छ । यस प्रणालीमार्फत सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यालयबाट नै अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । दर्ता भएका एक हजार ८५६ मध्ये गत फागुन ७ गतेसम्म जम्मा ६०८ सहकारीले मात्रै प्रतिवेदन बुझाएका छन् । बाँकीलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत तत्काल बुझाउन आदेश दिएको ढकालको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र साधारणसभा गरी त्यसको १५ दिनभित्र वार्षिक प्रतिवेदन विभागमा पेस गर्नुपर्ने भए पनि धेरै सहकारीले नियम पालना नगरेपछि कडाइ गर्न लागिएको विभागका प्रमुख ढकालले बताए ।
युवालाई स्वरोजगार बनाउन ऋण प्रवाहलाई सरलीकृत बनाइने
काठमाडौँ । युवालाई स्वरोजगार बनाउन प्रदान गरिने कर्जा प्रवाहलाई सरलीकृत बनाइने सरोकारवालाले बताएका छन् । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले भक्तपुरमा आयोजना गरेको ‘युवा उद्यमी र सहजीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा युवालाई प्रदान गरिने कर्जा प्रवाहलाई सरलीकृत बनाइने बताएका हुन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण श्रेष्ठले युवा उद्यमीलाई आफूहरुले सरल रुपमा कर्जा प्रदान गरिरहेको बताए । ‘‘सरकारको बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने अभियानलाई सफल पार्नका लागि हामी प्रतिबद्ध रहेका छौँ’’, उनले भने, ‘‘युवा उद्यमीले प्रक्रिया पूरा गरेर कर्जा माग गरे हामी सरल तरिकाले कर्जा प्रवाह गर्दछौँ ।’’ बाणिज्य बैंकले २१७ शाखाबाट सरकारले ल्याएको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि–२०७५’ अनुसार युवा उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह गरिरहेको उनले जानकारी गराए । उनले धेरैजसो युवाले परियोजना प्रस्ताव ल्याउदा आफ्नो सीपभन्दा बाहिरको ल्याउने भएकाले त्यस्तालाई ऋण प्रवाह गर्न नसकिएको बताए । उनले युवालाई आफ्नो सीप र तालीम भएका परियोजना ल्याउनसमेत आग्रह गरे । उनले सरकारले कर्जा सुरक्षण र परियोजनाको बीमा गरेकोले आफूहरुलाई युवा उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह गर्नका लागि समस्या नभएको बताए । गत कार्तिक २० गते अर्थमन्त्रालयले उक्त कार्यविधिअनुसार कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, महिला उद्यमी कर्जा, दलिय युवा कर्जा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुलाई कर्जालगायत सात प्रकारका कर्जा विना धितो प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकमार्फत ‘क’ बर्गका बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो । कार्यक्रममा एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवन गोन्यालले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई पालना गर्दै आफूहरुले युवालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि ऋण प्रवाह गरिरहेको बताए । उनले कृषि क्षेत्र आफ्नो बैंकको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गदै युवालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि आफूहरुले सहज ढङ्गले ऋण प्रवाह गर्ने जानकारी गराए । कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (नेस्कफुन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष परितोष न्यौपानेले आफ्नो संस्थाले विगतदेखि नै युवालाई उद्यमशिलतासंग जोड्दै ऋण प्रवाह गरिरहेको बताए । कार्यक्रममा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाहले मुलुकमा नै युवालाई स्वरोजगार बनाइने बताए । उनले सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाहबाट पाँच लाख बेरोजगार युवालाई रोजगार बनाइने बताए । उनले युवाको माध्यमबाट नै मुलुकको रुपान्तरण गर्न सकिने भन्दै युवालाई नै स्वदेशमा स्वरोजगार बनाउनका लागि सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाहमा सरोकारवाला निकायले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विभिन्न सात प्रकारका कर्जामा सरकारले विना धितो राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाट पुरुषलाई २.६८ प्रतिशत र महिलालाई १.६८ प्रतिशत तथा एनएमबी बैंकले ५ प्रतिशतमा ऋण प्रवाह गरिरहेको परिषद्का सूचना अधिकारी ध्रुवराज पौडेलले जानकारी गराए । उनका अनुसार अहिले मुलुकभरि करीब २०० युवाहरु उक्त कर्जा लिएर उद्यम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
पच्चीस करोड लगानीमा फनपार्क, वैशाखबाट सञ्चालन हुने
चितवन । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकास भएका धेरैजसो खेल समावेश गरेर ‘जेम्स वल्ड फनपार्क’ सञ्चालनको तयारी गरिएको छ । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं ४ अद्धैत चोकमा रु २५ करोडको लागतमा १०० भन्दाबढी खेल समावेश गरेर यही वैशाखबाट फनपार्क सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । जेएम इन्टरटेन्टमेन्ट प्रालीले चीन, भारत र ताइवानबाट खेलका सामग्री ल्याएर फनपार्क सञ्चालन गर्न लागेको हो । सो प्रालीका अध्यक्ष महेश तिवारीका अनुसार बच्चाको खेल, सुक्खा खेल, पानीको खेल र जुरासिक पार्क गरी चार थरी खेल खेल्न सकिनेछ । बच्चाका लागि संसारमा भएका उत्कृष्ट नयाँखालका खेल समावेश गरिएको उनले दाबी गरे । बच्चाका लागि विभिन्न जनावरसँग रमाउने खेलका साथै उक्लने, ओर्लने, उफ्रनेजस्ता खेल पार्कमा छन् । स्टरराइड, चट्टान र पहरा आरोहण, चिप्लेटी, स्प्रिङराइडजस्ता खेल समावेश गरिएको उनले बताए । सुक्खा खेलमा ‘पम्पर कार’, ‘स्पिड रेसिङ कार’, ‘फ्लाइङ चियर’, ‘मन्स्टार राइड’, ट्रेनराइडजस्ता खेल राखिएका छन् । पानीमा खेल्ने खेलमा विविध खेल समावेश भएको बेग्लै केन्द्र छुट्याइएको छ जसमा तीनदेखि १५ वर्षसम्मका बच्चाले सबै प्रकारको मनोरञ्जन लिनसक्ने तिवारीले बताए । ठूला मानिसका लागि लामा लामा सुरुङभित्र पानीमा खेल्नका लागि विभिन्न खेल समावेश गरिएका छन् । ठूला मानिस र बच्चाका लागि दुई पौडी पोखरी रहेका छन् । तिवारीले ललितपुर सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्सपछिको सबैभन्दा ठूलो पौडी पोखरी बनाएको दाबी गर्नुभयो जहाँ विभिन्न प्रतिस्प्रर्धाहरु समेत गराउन सकिने उनको भनाइ थियो । जुरासिक पार्कमा डाइनोसरका विभिन्न प्रजातिसँगै यसको विकासक्रमलाई हेर्न र खेल्न सकिने बनाइएको छ । फनपार्क हेर्दै आउनुभएका प्रबन्ध निर्देशक ईश्वर सापकोटाले शैक्षिक ज्ञानका लागि जुरासिक पार्क निर्माण गरिएको बताए । पाठ्यक्रममा पढेका विषयलाई प्रत्यक्षरुपमा विद्यार्थीले हेर्नसक्ने उनले बताए । एउटा खेल चारदेखि पाँच मिनेट खेल्दा सबै खेल खेल्न सात घण्टा ३० मिनेट लाग्ने उनले जानकारी दिए । रु २०० देखि ७५० सम्मको टिकटमा खेल खेलाइने जनाइएको छ । करीब तीन बिघा जग्गा भाडामा लिएर भेटघाट रेस्टुराँ समूहको ५१ प्रतिशत शेयर लगानीमा फनपार्क निर्माण गरिएको हो । हाल सो फनपार्कमा ६९ जना शेयर धनी रहेका छन् । विसंं २०४४ मा नेपालमा पहिलोपटक चितवनमा मासुको परिकार तास व्यवसाय शुरु गरेको जगोविन्द तिवारीको हाल काठमाडौँको अनामनगरमा पनि तास पसल सञ्चालनमा रहेको छ । उनका छोरा महेशले स्टमित्र समावेश गरी यो व्यवसाय शुरु गरेका हुन् । एकपटकमा पाँच हजार जनाले खेल खेल्न, हेर्न र त्यहाँ बसेर खाना खानसक्ने सापकोटाले बताए । फनपार्क विसं २०७४ मङ्सिर १३ गतेदेखि निर्माण शुरु गरिएको थियो । फनपार्कमा ६५ जनाभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् । कम्पनीका अध्यक्ष महेश तिवारीले फनपार्क निर्माणका लागि छ महिना भारत र छ महिना चीन बसेर अध्ययन गरेको बताए । भेटघाट रेस्टुराँका सञ्चालक गोविन्द तिवारीले फनपार्कभित्र खेल्न आउनेका लागि भेटघाटकोसँगै सबै खालका परिकारको स्वाद लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको बताए । तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य चितवनमा आउने स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको बसाई लम्ब्याउनका लागि फनपार्क उपयोगी हुने तिवारीले बताए । रासस
सरकारले सञ्चालन खर्च वृद्धि नगर्दा व्यवसाय धरासायीः ग्यास उद्योगी
काठमाडौँ । समयानुकूल सञ्चालन खर्च वृद्धि हुन नसक्दा उद्योग चलाउन निकै कठिन भएको भन्दै ग्यास उद्योगीले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले मुलुकमा पछिल्लो छ वर्षको अवधिमा उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक अन्य खर्च बढेको भए पनि सरकारले सञ्चालन खर्च वृद्धि नगर्दा व्यवसाय धरासायी बनेको बताए । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले मङ्गलबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सङ्घका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले ग्यासमा सरकारका तर्फबाट प्रतिलिसिलिण्डर २३२ रुपैयाँ ५० पैसा अनुदान छुट्याएको भए पनि उद्योगको सञ्चालन खर्च प्रतिसिलिण्डर ५२ रुपैयाँ ५४ पैसामात्र दिइनु निकै कम भएको बताए । उनले भने, “छ वर्षअघि तोकिएको यसप्रकारको सञ्चालन खर्चले उद्योग चलाउन निकै कठिन भएको छ । यसअवधिमा उद्योगको सञ्चालन खर्च ठूलो दरले वृद्धि भएकाले खर्च समयानुकूल वृद्धि गरिनुपर्छ ।” सरकारले सञ्चालन खर्च समायोजन गरे उद्योगी प्रतिसिलिण्डर ३० रुपैँया ५५ पैसा मुनाफा लिन तयार रहेको उनको भनाइ थियो । सरकारले भारतको रिफाइनरीबाट उद्योगसम्मको ढुवानी खर्च रु ८७, उद्योगबाट बिक्रेतासम्मको ढुवानी खर्च रु २९, उद्योगीको मुनाफा रु ३०.५५ पैसा, बिक्रेताको नाफा रु ३२, उद्योग सञ्चालन खर्च रु ५२.५४ पैसा र विभिन्न प्राविधि खर्च रु १.३९ पैसा प्रतिसिलिण्डिर अनुदान दिने गरेको छ । एलपी ग्यासको गुणस्तर र उपभोक्ताको सुरक्षाप्रति उद्योगी संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष भण्डारीले अतिप्रज्वलनशील पदार्थको कारोवार गर्ने व्यवसायीलाई नियमन गर्ने ‘विस्फोटक पदार्थ’सम्बन्धी कानून ल्याउन ढिला भइसकेको बताए । उनले ५९ ग्यास उद्योगमध्ये ३५ उद्योगले नेपाल गुणस्तर प्रमाणपत्र लिइसकेको जानकारी दिए ।
लगानी सम्मेलनको तयारी पूरा, ७७ परियोजना देखाइँदै, एक दर्जनमा सम्झौता
काठमाडौं । लगानी सम्मेलनको तयारी पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकमा सम्मेलनको तयारीबारे जानकारी दिईएको थियो । बैठकमा लगानी सम्मेलनको तयारी पूरा भएको र ७७ वटा परियोजनामा लगानी आव्हान गरिने जानकारी दिईएको थियो । चैत १५ र १६ गते हुने सम्मेलनमा ६ सय जना विदेशी लगानी कर्ता सहभागी हुनेछन् । लगानीकर्ताका लागि तयार पारिएका ७७ मध्ये ५० सरकारी र २७ निजी क्षेत्रका आयोजना हुनेछन । यस अघि २०७२ असार १० गते लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो जसमा १३ अर्ब भन्दा बढीको लगानी गर्ने आसय व्यक्त भएको थियो । सो आसयमध्ये २ खर्ब ९७ अर्बका आयोजनाहरुमा विभिन्न चरणमा काम भैरहेका छन् । एक दर्जन परियोजनामा सम्झौता अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सम्मेलनका क्रममा एक दर्जनजति परियोजनाका समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने जानकारी दिए । ऊर्जा, पर्यटनजस्ता क्षेत्रसँग जोडिएका परियोजनाका प्रवद्र्धकसँग उक्त समझदारी हुने र थप विवरण भने बुधबार सार्वजनिक गरिने उनले जानकारी दिए । सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताका अलावा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोसमेत सहभागिता रहनेछ । ६०० बढी विदेशी लगानीकर्ता आउँदै लगानी स्म्मेलनमा विभिन्न मुलुकका ६०० बढी प्रतिनिधि तथा लगानीकर्ता सहभागी हुने छन् । स्वदेशभित्रबाट पनि सहभागिताका लागि उत्साहपूर्ण चासो व्यक्त भएको छ । यस्तै विभिन्न देशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीसमेत सहभागी हुनेछन् । सम्मेलन तयारीका बारेमा प्रधानमन्त्री र बोर्डका सदस्यलाई जानकारी गराउन आयोजना गरिएको उक्त बैठकमा सम्मेलनको तयारीबारेमा समीक्षा भएको उल्लेख गर्दै उनले स्वदेश तथा विदेशबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको बताए । आतिथ्यतामा कसर नराख्नुः प्रधानमन्त्री सम्मेलनको तयारीका बारेमा चासो व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहभागीलाई प्रदान गर्ने आतिथ्यतामा कुनै पनि कमी कमजोरी हुन नदिने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन उद्धृत गर्दै अधिकारीले भने, “हाम्रा जे–जस्ता भौतिक संरचना छन् । त्यसआधारमा सहभागीलाई प्रदान गरिने कुनै पनि किसिमको आतिथ्यतामा कमी नहोस्, गुणस्तरीय सेवा दिनेतर्फ केन्द्रित हुनुहोस् ।”
