वाइडबडी अनियमितता प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा, १९ गतेभित्र बुझाउने तयारी
काठमाडौँ । वाइडबडी जहाज खरिदको अनियमितता छानबिन गर्न गठित संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको उपसमितिले आउँदो १९ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । बुधबार बसेको उपसमिति बैठकले वाइडबडी खरिद प्रक्रियासँग जोडिएका संघसंस्था र व्यक्तिमाथि पनि छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने निर्णय गरेको छ । उपसमितिका संयोजक दीपकप्रकाश भट्टले वाइडबडी तथा न्यारोबडी खरिद प्रक्रियामा भएका अनियमितताबारे विभिन्न चरणमा छलफल गरेर प्रतिवेदन बनाइने जानकारी दिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
स्वाइन फ्लुले चार महिनामा १८ को मृत्यु, काठमाडौँमा मात्र १४ जना
काठमाडौँ । । नेपालमा ‘मौसमी रुघाखोकी’ नामले चिनिने स्वाइन फ्लुबाट चार महिनामा १८ जनाको मृत्यु भएको छ । पुसयता स्वाइन फ्लुको संक्रमणबाट १८ को मृत्यु भएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले पुष्टि गरेको छ । महाशाखा प्रमुख डा. विवेककुमार लालका अनुसार एच१एन१ भाइरसका कारण काठमाडौंमा १४, सिन्धुलीमा १, पोखरामा १ र काभ्रेमा १ जनाको ज्यान गएको छ । यस्तै एकजनाको ठेगाना खुलेको छैन । मौसमी रुघाखोकीले उनीहरूको मृत्यु भएको उनले बताए । चार प्रकारका भाइरसले स्वाइन फ्लु फैलाउने सरुवारोग विशेषज्ञहरू बताउँछन् । एच१एन१, एच१एन२, एच३एन१ र एच३एन२ ती भाइरस हुन् । सबैभन्दा खतरनाक एच१एन१ भएको चिकित्सकहरू बताउँछन् । पहिलोपटक सन् २००९ मा मेक्सिकोमा सुंगुर फार्ममा देखिएको स्वाइन फ्लु अहिलेसम्म संसारका २ सयभन्दा बढी देशमा फैलिसकेको छ । परीक्षणका क्रममा सुंगुरमा पाइने जिनजस्तो भाइरस मानिसमा पनि पत्ता लागेपछि यसलाई चिकित्सकले स्वाइन फ्लु भन्न थालेका हुन् । तर, नेपालमा सर्वसाधारण आतंकित हुने डरले एच१एन१ लाई सरकारी निकायले मौसमी रुघाखोकी भन्ने गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
निःशुल्क औषधिको ४१ करोड फ्रिज, केही औषधि भने बिग्रिने गरी अत्याधिक खरिद
काठमाडौँ । स्वास्थ्य सेवा विभागले केही औषधि भने बिग्रिने गरी अत्याधिक खरिद गरेको भेटिएको छ । सुगरको औषधि मेटफर्मिन ५०० एमजी बढीमा नौ महिना भण्डारण गर्न सकिन्छ, तर विभागले ८८ महिना अर्थात् ७ वर्ष ४ महिनालाई पुग्ने गरी खरिद गरेको छ । त्यस्तै सल्फामथोजाजोल ट्रिमथोप्रिम ४८० एमजी एन्टिबाइटिक नौ महिना मात्र भण्डारण गर्न सकिन्छ । तर, विभागले ५८ महिनालाई पुग्ने गरी खरिद गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भेटाएको छ । ११ महिनासम्म मात्र भण्डारण गर्न सकिने क्षयरोगविरुद्धको बिसिजी भ्याक्सिन पनि साढे १३ महिनासम्म पुग्ने गरी खरिद गरिएको छ । तर, जिल्ला अस्पतालमा आइरन चक्की र जुकाको औषधिसमेत अभाव छ । विभागले त्यसको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क औषधि नपाएर विपन्न नागरिक निजी पसलबाट महँगोमा किन्न बाध्य छन् । तर, सरकारले निःशुल्क औषधिका लागि छुट्याएको बजेट खर्च नभई ‘फ्रिज’ भएको छ । सरकारको बजेट फ्रिज हुने र विपन्न नागरिकले औषधि नपाउने स्थिति औँल्याउँदै महालेखानियन्त्रक कार्यालयले स्वास्थ्य सेवा विभागको क्षमतामै प्रश्न उठाएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुनर्जागरण महाशाखाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका ०७४र७५ मा २५ शड्ढयासम्मको अस्पतालमा ७० प्रकारका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ५८ र स्वास्थ्य चौकीबाट ३१ प्रकारको औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि सरकार र वैदेशिक सहायताबाट ८० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । तर, विभागले सरकारतर्फको ३५ करोड २९ लाख र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त चार करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । विभागले वितरण गर्दै आएको कतिपय औषधि गुणस्तरहीन र कम सुरक्षित भएको महालेखाले जनाएको छ । निःशुल्क वितरण हुँदै आएको औषधिबारे स्वास्थ्यविज्ञसँग परामर्श गर्दा ती औषधि कम सुरक्षित र गुणस्तरहीन भेटिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको हो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
मिसन लगानी सम्मेलनः विदेशी लगानीकर्ता फकाउने ३ कानूनमा लालमोहर
काठमाडौं । विदेशी लगानीकर्ता लक्षित ३ कानूनमा लालमोहर लागेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार साँझ ३ वटा कानु्नमा लाल मोहर लगाएकी हुन् । संसदको दुबै सदनबाट पारित भएका ऐनहरु राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो कानुनमा राष्ट्रपतिलाई आंशका लागेमा भने पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने सुविधा समेत राष्ट्रपतिसँग रहेको हुन्छ । सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि भन्दै सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ छोटो बाटोबाट ल्याएको थियो । चैत १५ र १६ गते हुने लगानी सम्मेलनदलाई सरकारले आर्थिक समृद्धिको यात्राको प्रस्थान विन्दुका रुपमा लिएको छ ।
एक लाख कर्मचारीको समायोजनसहित प्रक्रिया पूरा, अपुग कर्मचारी पूर्ति गर्न चाँडै विज्ञापन
काठमाडौँ । संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो मानिएको र लामो समय विवादमा अल्झिएको कर्मचारी समायोजन लगभग टुंगिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा गरी बिहीबारसम्म एक लाख कर्मचारीको समायोजन सकिने जनाएको छ । बुधबारसम्म निजामतीतर्फ साढे ६० हजार र स्थानीय सेवातर्फ ११ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको समायोजन भएकोमा बिहीबारसम्म स्वास्थ्य सेवातर्फका २८ हजारको समायोजन पनि सकिने मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । समायोजन हुने यी सबै कर्मचारीको संख्या एक लाख पुग्ने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले समायोजन सकेको घोषणा गरेपछि पनि चैतभित्र कर्मचारीलाई गुनासो सुनुवाइको अवसर दिनेछ । समायोजनप्रति केही कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सुनुवाइको अवसर दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । समायोजन भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन, तलब, वृत्तिविकासलगायत चुनौती कायमै रहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ । समायोजन प्रक्रिया टुंगिएपछि दरबन्दीअनुसार अपुग हुने कर्मचारी भर्नाका लागि चाँडै विज्ञापन खुलाउने तयारी मन्त्रालयको छ । सरकारले संघमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ दरबन्दी कायम गरेको छ । संविधानतः तल्ला तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्याधिकार प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई छ । तर, प्रदेश लोकसेवा गठन भइनसकेकाले हाललाई संघीय लोकसेवामार्फत नै स्थानीय र प्रदेशमा अपुग कर्मचारी पूर्ति गर्ने तयारी छ । स्थानीय तहमा रिक्त हुने पदका लागि विवरण माग गरेर चैतभित्रमा लोकसेवालाई पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने मन्त्रालयले जनायो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
यस्ता पनि कर्मचारी, जो मृतकको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन्छन् !
काठमाडौं । देशमा संघीयता लागू भएपछि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय निकायमा हुने गरेको पाइएको छ । धेरैजसो हिनामिना सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भेटिएको अख्तियारले औंल्याएको छ । अख्तियारले स्थानीय तहमा भएको अनियमितताका दुई दर्जन मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गराइसकेको छ । अख्तियारमा दायर भएका त्यस्ता मुद्दा मृत्यु भइसकेका वृद्धवृद्धाका रकम झुक्याएर लिनेदेखि वृद्धभत्ताको रकमले घरघडेरी जोड्ने कर्मचारीसमेत रहेको पाइएको छ । पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा मात्रै स्थानीय तहका ३ हजार ६ सय उजुरी अख्तियारको छानबिनको घेरामा रहेको आयोगका प्र्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए । विगतमा स्थानीय निकायमा अनियमितताको दर १८ प्रतिशत रहेकामा उजुरीको स्थिति र छानबिनलाई हेर्दा अनियमितता २१ प्र्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । यस्तै, महालेखा परीक्षक कार्यालयले हालै गरेको स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा समेत अनियमितता र बेरुजु बढेको देखाएको छ । अख्तियारले उदयपुरको कटारी नगरपालिकामा भएको विषयमा छानबिन गर्दा सामाजिक कोषको भत्ताबाटै लेखा अधिकृत रविनचन्द्र ढकालले जग्गा खरिद गरेको भेटिएको थियो । छानबिनको क्रममा करोडौं घोटला पाइएपछि लेखा अधिकृत ढकाल माथि नगरपालिकावासीका लागि ७ करोड २२ लाख सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पैसा आफ्नै खातामा राखेर अनियमितता गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । उनले दुई सय बढी वृद्धवृद्धाका लागि जम्मा भएको रकम र नगरपालिकाको राजस्वको रकम हिनामिना गरेका हुन् । बैंकबाट सामाजिक सुरक्षाको भत्ता बाँड्ने भएपछि उनले वृद्धवृद्धालाई उक्त रकम नदिई आफ्नै खातामा राखेर काठमाडौँमा जग्गा खरिद गरेका थिए । यस्तै, सिरहाका रामपुर साविक गाविसका प्र्राविधिक सहायक प्रदीप पाठकले मृत्यु भइसकेका आफ्नै आमाबाबुको नाममा पाँच वर्षदेखि पैसा बुझेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन ग¥यो । छानबिनका क्रममा उनले गाउँका ५० भन्दा बढी व्यक्तिको पैसासमेत घोटाला गरेको भेटिएपछि अख्तियारले उनलाई १० लाख ८४ हजार रुपैयाँ हिसाब गोलमाल गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
नेपाल ट्रस्टको एक सय ७३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा
काठमाडौं । नेपाल ट्रस्ट धनी रहेको एक सय ७३ रोपनी पाँच पैसा जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिको नाममा बनाएको तथ्य फेलापरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको देखाएर नेपाल ट्रस्ट धनी रहेको थानकोट, मातातीर्थ, इचंगु र सतुंगलका जग्गा योजनाबद्ध तरिकाले मालपोत कार्यालय कलंकीबाट व्यक्तिको बनाइएको हो। २०६९ भदौ २५ को मन्त्रिपरिषदले निर्णय भन्दै ट्रस्टको जग्गा मोहीको पूर्ण स्वामित्वमा पुर्याइएको छ। तर, उक्त मितिको मन्त्रिपरिषद् निर्णय सूचीमा मोही र जोताहालाई ट्रस्टको जग्गाको पूर्ण स्वामित्व दिने विषय उल्लेख छैन। राजपत्रमा पनि यससम्बन्धी कुनै विषय प्रकाशित छैन। निर्णयको आधिकारिक पत्र र सम्बन्धित विभागले जग्गा स्वामित्व दिन निर्देशन दिएको पत्र सम्बन्धित मालपोत कार्यालय कलंकीले पनि देखाउन सकेन। लालपुर्जा बनाएका व्यक्तिहरुसँग पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे कुनै प्रमाण छैन। थानकोट, मातातीर्थ, इचंगुनाराण र सतुंगलस्थित नेपाल ट्रस्ट धनी रहेको एक सय ७३ रोपनी पाँच पैसा जग्गा जालसाजी गरी व्यक्तिका नाममा बनाएको तथ्य फेलापरेको छ।मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको भनिएको मितिमा डा। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री, चन्द्रदेव जोशी भूमिसुधार मन्त्री, लिलामणि पौडेल मुख्यसचिव र दिनेशहरि अधिकारी भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव थिए । जितबहादुर थापा मालपोत विभागका महानिर्देशक थिए। तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री जोशीले मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल ट्रस्टको १७३ रोपनी जग्गाबारे कुनै निर्णय नभएको बताए। उनले भने, ‘ट्रस्टको जग्गाबारे मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय गरेको छैन। र ममाथि निकै दबाब आएपछि राजीनामा दिएको हुँ।’ आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
नेपालमा रेल कुदाउन चीन आतुर
बेइजिङ । नेपालमा चिनियाँ रेलको चर्चा चल्छ। चीन पनि चाहन्छ- जतिसक्दो छिटो दुई देश रेलमार्गबाट जोडिऊन् । चिनियाँ विदेश मन्त्रालय एसिया मामिला निर्देशक झाङ झिसिन भन्छन्, ‘हामी नेपालको दक्षिण भेगसम्म रेलैजान आतुर छौं ।’ उनले काठमाडौंसम्म रेल पुर्याउन उच्च राजनीतिक तहमा छलफल भएर अध्ययन अघि बढेको जानकारी दिए। ‘हाम्रो र नेपालको चाहना मिलेमा रेलमार्गसँग जोड्न समस्या हुँदैन। दुईपक्षीय सहकार्य भनेको विन–विन नै हो’, उनले भने, ‘हामी लगानीको प्रतिफलभन्दा पनि नेपाली जनताले कति फाइदा पाउँछन् भन्नेमा केन्द्रित छौं।’ नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकलाई रेलले जोडेमा एउटा लिंक खुला हुने र विकल्प थप बलियो हुने चिनियाँ पक्षको आँकलन छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अर्का वरिष्ठ अधिकारीले नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, म्यानमार, अफगानिस्तान, श्रीलंकालगायत मुलुकलाई एकअर्कामा जोड्न चीन सक्रिय रहेको बताए। ती अधिकारीले भने, ‘सबै मुलुकलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ ९बीआरआई० मार्फत रेलले जोड्ने योजना छ।’ यी मुलुकबीच सडक सञ्जाल, रेल र हवाई सञ्जाल जोड्न सके विश्वको नेतृत्व एसियाले गर्ने अवधारणा चीनको छ। चीनले हिमालपारिका मुलुकलाई रेलमार्गमा जोड्ने योजना तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ। रेलमार्गसँग जोडिन चीनले दक्षिण एसिया, दक्षिणपूर्वी एसिया र अन्य मुलुकलाई यसअघि नै आग्रह गरिसकेको छ। ‘नेपाललाई हामीले रेलमार्फत जोड्न चाहन्छौं। नेपाल पक्षबाट हुने काम र सहकार्य अनि आर्थिक व्यवस्थापन अध्ययनको विषय हो,’ अर्का वरिष्ठ चिनियाँ अधिकारीले भने, ‘कुनै बेला हिमालपारि रेल लैजाने विषय सोच्न पनि सकिँदैनथ्यो। अहिले त्यो सम्भव भएको छ। हिमालमा रेल कुदिसकेको छ। चीनले त्यो काम गरेर देखाएको छ।’ चिनियाँ अधिकारीले हिमालपारि रेल हिमालमाथिबाट लैजाने कि मुनिबाट भन्ने अध्ययनको चरणमै रहेको जानकारी दिए। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
